बॉयकॉट चायना विथ वॉलेट, नॉट द बुलेट !

सहमत आहे.

मी त्या कुठल्याहि मुलाखती बघितल्या नाही.. वेळ मिळाल्यावर पाहतो.. आणि मगच प्रतिसाद देतो... बातम्याच कमी केल्याने जास्त माहीत नाही.. त्यात फेसबुक वरून, उठ सूट काहीही फॉरवर्ड करणारे लोक मी unfriend केल्याने तिथे हि माहिती नाही जास्त.. काय.चालू आहे.. सो ऐकून मत देतो.. link open झाली नाही मला.

देशी उत्पादनं, देशी व्यापाराचा अग्रक्रमाने विचार करुन ते एक जन-अंदोलन झालं तर चांगलच आहे. या प्रक्रियेला योग्य नेतृत्व आणि पारदर्शक यंत्रणेची गरज आहे... टाटांसारखे उद्योगपती, पोपटराव पवारांसारखे ग्रामीण स्तरावरचे नेते, अगदी बेडेकर सारखे कुटीर उद्योग चालवणार्‍या संस्था... असं सगळं एका प्लॅटफॉर्मवर येऊन काहि सकारात्मक घडलं तर छानच. सुरुवात महाराष्ट्राने व्हावी... गणरायांचे आगमन लवकरच होणार. या आंदोलनाचा शुभारंभ करायला योग्य मुहुर्त आणि संधी आहे. अगदी आरास करायल म्हणुन जे साहित्य लागतं तेव्हढ्याने श्रीगणेश करावा या आंदोलनाचा. स्काय इज द लिमीट.

हा विचार वारंवार समोर येतो पण आपण बाजारात गेलो की हटकून चिनी वस्तुच समोर येतात. आणि तुलना करायला गेलो तर चिनी वस्तु जास्त सुबक आकर्षक आणि स्वस्तही असतात. मग अशा परिस्थितीत ग्राहकाला तीच वस्तु च्यावीशी वाटली तर त्याचा दोश काय? एक गोष्ट मात्र जाणवते आहे, की जागतिक स्तरावर हा विचार पुढे येत आहे, पण याचा फायदा भारतिय उद्योजकांनी घेतला पाहिजे नाहीतर आपण चिनी वस्तु घ्यायच्या नाहीत म्हणुन अमेरीकन वस्तु घ्यायला लागू इतकाच काय तो फरक होईल. पैजारबुवा,

पहिल्या स्तरावर चिनी वस्तू न वापरणे हे योग्य आहे . पण दुसऱ्या स्तरावर भारतात उत्तम दर्जा च्या वस्तूंचे उत्पादन होणे अपेक्षित आहे आणि ते पण योग्य किमतीत उपलब्ध असावे. भारता उत्पादन करताना चीन सारखे कामगारांचे शोषण न होता उद्योगात लोकांचा सहभाग असावा . कच्चा माल आणि जोडणी ह्या मध्ये लोकांना सहभागी करून लघु उद्योगांना प्रोत्साहन दिले तरच रोजगार निर्मिती पण होईल. नाहीतर रोजगार विरहित उद्योग भारताला फायदा देणार नाहीत.

हा आणखी एक विचार फेसबुकवर वाचायला मिळाला. मला पटला. तुम्हाला काय वाटतं ? ************************************************************** चहा, चीन अन समृद्धीचा महामार्ग! - प्रसाद शिरगावकर मला रोज चहा प्यावासा वाटतो, त्यासाठी दुधाची गरज असते. मी ते दूध डेअरीमधून विकत आणतो. डेअरीवाला लिटरमागे पाचसात रुपये नफा कमावत असावा. पण मला त्याविषयी तक्रार नसते. गाय पाळणे, ती मेंटेन करणे आणि रोज दूध काढणे ह्यात माझा जे पैसे, वेळ आणि कष्ट (resources) खर्च होतील ते करण्यापेक्षा डेअरीवाल्याने दोन पैसे कमावले तर माझी हरकत नसते. माझे वाचलेले रिसोर्सेस मी त्याहून जास्त productive कामासाठी वापरू शकतो अन त्यातून कित्येकपट जास्त पैसे कमावू शकतो.

हेच मी अन्न, वस्त्र, निवारा अशा माझ्या सर्व गरजांच्याबाबत करतो. माझ्या वेळ, कष्ट आणि पैसे ह्या रिसोर्सेस च्या खर्चापेक्षा जे स्वस्त मिळेल ते मी बाहेरून विकत घेतो आणि माझे वाचलेले रिसोर्सेस वापरून मी जास्त प्रॉडक्टिव, जास्त उत्पन्न देणारं काहीतरी करतो

. हे जे व्यक्तीच्या आयुष्यातलं सत्य आहे तेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारातलंही सत्य आहे. एखादी वस्तू आपल्या देशात बनवण्यासाठी जे रीसोर्सेस खर्च करावे लागतात त्यापेक्षा इतर कोणत्या देशातून आयात करणं स्वस्त पडत असेल तर ते आयात केले जातात. अन ते तसं करणं देशासाठी योग्यच असतं. कारण ते वाचलेले रिसोर्सेस त्याहून जास्त productive कामासाठी आपण वापरू शकतो अन जास्त समृद्धी निर्माण करू शकतो, करायला हवी. त्यामुळे चीनचा निषेध, चीनचा धिक्कार करायचा असेल तर चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याऐवजी जास्तितजास्त भाव पाड़ून अन स्वस्तात त्या विकत घ्याव्यात. अन त्या वस्तूंची निर्मिती करण्याचे आपले जे रिसोर्सेस वाचतील त्यातून त्याहून जास्त productive आणि innovative असं काहीतरी करून ते जगभर विकायला पाहिजे. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याऐवजी त्या स्वस्तातल्या स्वस्त विकत घेऊन, त्यातून वाचलेले रिसोर्सेस योग्य पद्धतीने वापरून value chain मध्ये त्यांच्याहून खूप वरचढ होण्यासाठी काम करणं ही खरी देशभक्ती ठरेल! त्यामुळे उगाच Apps uninstall करत, जुने फोन फोडत अन झेंडे जाळत बसू नका. स्वस्तातल्या स्वस्त गोष्टी चीनमधून विकत घ्या अन महागातल्या महाग गोष्टी अन सेवा जगभराला विकत रहा... समृद्धीचा हा एकच महामार्ग आहे! - प्रसाद शिरगावकर **************************************************** तुम्हाला काय वाटतं ?

अनेक देशांना त्यांच्या कमी लोकसंख्येमुळे चीन वर अवलंबून राहावे लागते मग त्यात गरीब देश फक्त नाहीत तर अनेक यूरोपीय आणि ऑस्ट्रेलिया आणि न्यू झीलंड सारखे देश त्यामुळे आम्हाला पर्याय नाहीत उलट भारत हा असा एक देश आहे कि ज्याच्याकडे मनुष्यबळ आहे , त्याची स्वतःची बाजारपेठ पण एवढी मोठी आहे कि भारतीय बाजारपेठेसाठी आणि निर्याती साठी उत्पादन विकसित करता येतात भरतोय जनतेचे कौतिक कि तुमच्या कडे अनेक स्वदेशी इंडस्ट्री अस्तित्वात तरी आहे ..उदाहरणार्थ गाड्या बनवणे.. इकडे तो उद्योग कधीच मेला अहो तुम्हाला निदान राष्ट्रीय सुरक्षिततेचं उद्योगनसाठी ( विमान रेल्वे बनवणे) तरी इतर देशावर अवलंबून राहावे लागत नाहीये .. भारत सध्याच्या परिस्थितीचा दुहेरी फायदा उठवू शकेल पण त्यासाठी सरकार आणि जनता दोघांनी काम करणे जरुरीचे आहे १) निर्यात वाढवणे आणि काही बाबतीत तरी चीन ऐवजी आमच्यकडून घ्या हे जगाला सांगणे २) काही चिनी उत्पादांना पर्याय निर्माण करणे एक मात्र लक्षात ठेवले पाहिजे कि एखाद्या देशाने आयटी वर बंदी घातली तर त्यांचं निर्याती वर पण बंदी येऊ शकते .. तिथे तक्रार करता येणार नाही दुर्दवाने लोकांना आज "मेक इन इंडिया कशाला" काय नारेबाजी असल्या वितंडवादात अडकून पडायचे आहे .. ( मी एकदा हॉटेल इंडस्ट्री ला लागणाऱ्या स्टेनलेस स्टील भांड्यांच्या उत्पादक बरोबर येथील त्याच्या ग्राहकांकडे गेलो होतो .( घाऊक ) . तेवहा तिथे असे दिसले कि या क्षेत्रात ३ प्रकार ची आयात होत होती १) भारत २) चीन आणि उच्च दर्जाचे यूरोपीय .. भारतातील माल खपत होता पण तक्रार हि कि - धड पॅकेजिंग नाही , सातत्य नाही... स्वस्तातल्या स्वस्त गोष्टी चीनमधून विकत घ्या अन महागातल्या महाग गोष्टी अन सेवा जगभराला विकत रहा... हे अगदीच चुकीचे नाहीये . एक शास्त्र म्हणून आंतराष्ट्रीय राजकारणात भारताने "चिनी नको" हे धोरण अवलंबले तर काही जगावेगळे नाही असे सतत होत असते.. उद्धरण देतो ऑस्ट्रेलिया पिटुकला असून सतत अमेरिकेची बाजू घेतो असा चीन चा दावा आहे म्हणून ऑस्ट्रेलिया ला धडा शिकवण्यासाठी मागील महिन्यात ऑस्ट्रेलियातील बार्ली वर ८०% आयात कर लावला ...आता भारत घेणार आहे म्हणे .. बघा तुमची पुढची बिअर म्हणजे माझी रोजी रोटी...( हाहाहाहा ) बिअर वरून आठवलं कोणी मंदिर उत्पादन आणि वितरण क्षेत्रात आहे का हो... तेवढा "ओल्ड मंक" ला जर भारतातील मुख्य अंतरराष्ट्रीय विमानतळावर करमुक्त दुकानात विकायला ठेवा म्हणावं .. मेक इन इंडिया .. झिंदाबाद असे आम्ही म्हणू दोन घोट घेत घेत ... तुम्ही ठेवता नाही म्हणून आम्ही मग मेक इन जमेका घेतो ... तोटा तुमचाच..आम्हाला काय जमेका काय किंवा भारत काय शेवटी हवेतच तरंगत जायचंय ना ..

अर्रर्रर्रर चुकून "मंदिर उत्पादन" म्हणालो .. मदिरा म्हनायचे होते ..

चिनी उत्पादनावर ग्राहकाने बहिष्कार टाका असे म्हणणे म्हणजे घरात बिस्किटांचे पुडे आणून मुलांना खाऊ नका यासारखे झाले. सरकार पातळीवर परदेशी उत्पादनावर अँटी डंपिंग कर लादून त्या वस्तूंची किंमत स्वदेशी एवढी किंवा त्यापेक्षा जास्त करता येते आणि बहिष्कार पेक्षा हीच योग्य पद्धत आहे. पण सरकारने कुठल्या कुठल्या देशाशी कसले कसले व्यापार करार केले आहेत, ते बदलण्याची हिम्मत सरकार करेल का?

डोकलाम च्या वेळी अशीच चर्चा होत होती. चीनी सामानावर बहीष्कार वगैरे. बाकी चांगला भावनिक मुद्दा आहे. disclaimer- माझा फोन्,लॅपटॉप,पावर बँक,....... मेड इन चायना आहे.

प्रोसेसर चीपचे उत्पादन भारतात होतच नाही. आपण उत्तम डिझाईन करू शकतो. पण ते तंत्रज्ञान व भांडवल मिळवायचा भारताने प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी परिस्थिती पण अनुकूल आहे. तोपर्यंत आयात चीनकडून करायला लागेल. पण पर्याय मिळाला तर मात्र ताबडतोब चीनकडूनची आयात थांबवायची. हे नागरिकच करू शकतात. उदा. जपानच्या खूप कंपन्या इंडोनेशियामधे जाताहेत. त्यांचे उत्पादन सुरू व्हायला वेळ लागेल. पण जेव्हा त्या वस्तू उपलब्ध होतील तेव्हा त्यांनाच प्राधान्य द्यायला लागेल. भारतीय बेरोजगारीचा विचार करता, चीन भारताचा एक नंबरचा शत्रू आहे हे जेव्हां भारतीयांच्या लक्षात येईल त्या दिवसापासून भारतातील बेरोजगारीचा राक्षस प्रथम मोठा व्हायचा बंद होईल आणि त्यानंतर तो राक्षस आकुंचन पावत जाईल. पण भारतीय नागरिकांच्या सहभागाशिवाय हा लढा जिंकणे अवघड आहे.

चीन च्या वस्तूंवर बहिष्कार घाला, त्या वस्तु वापरू नका हे सांगणे सोपे आहे पण खरा प्रश्न आहे तो म्हणजे चीन च्या वस्तूंना दुसरा किफायतशीर आणि स्वस्त पर्याय आहे का? उदाहरण च द्यायचे झाले तर चीन च्या शाओमी कंपनी ने काही दिवसापूर्वी MI 10 लाँच केला. किंमत जवळपास 40-50 हजार. आता मला त्याच स्पेसिफिकेशन आणि बिल्ड क्वालिटी चा दुसरा कोणताही स्वदेशी फोन अव्हेलेबल नाहीये. इतर ब्रँड जसे सॅमसंग, मोटो यांचे फोन MI 10 पेक्षा 10-15 हजारांनी महाग आहेत. मग मला सांगा कि एक एन्ड user म्हणून MI चा फोन घ्यावा कि 10-15 हजार जास्त घालून इतर कंपनी चा? आणि ते जास्तीचे पैसे देऊन मी माझी देशभक्ती प्रूव्ह करायची का? भावनेच्या भरात चिनी मालावर बहिष्कार घालण्यापेक्षा चिनी वस्तूंना सक्षम आणि एफोर्डेबल स्वदेशी पर्याय निर्माण करण्यावर लक्ष द्यावे लागेल. दरवेळी चीन ने काही कुरापत काढली कि जनतेत असंतोष निर्माण होतो. दरवेळी चिनी वस्तु वापरायच्या नाहीत अश्या आणाभाका घेतल्या जातात.. काही दिवसांनी पुन्हा जैसे थे. आणि अश्या प्रकारचा असंतोष फक्त जनतेमध्येच दिसून येतो. सरकार कडून किंवा व्यापारी संघटना कडून कधीही अश्या प्रकारची विनंती किंवा जाहिरातबाजी केली जात नाही. सरकार कडून तर कधीच होणार नाही कारण चीनच्या वस्तूंना पर्याय निर्माण करणे म्हणजे आपल्या देशातील रिसर्च आणि डेव्हलोपमेंट ला, गुंतवणुकीला, छोट्या मोठ्या व्यवसायांना, उद्योगधंद्यांना पायाभूत सुविधा निर्माण करणे जे त्यांच्याकडून गेल्या 70 वर्षात झालेले नाहीये. मग चीन च्या वस्तु वापरू नका म्हणून कोणते सरकार आपले स्वतः चे पितळ उघडे करेल? प्रत्येक सरकार आपण पायाभूत सुविधा द्यायला कमी पडलोय हे लपवून ठेवते. त्यामुळे जनतेने स्वतः जरी चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालायचे ठरवले तरी कोणतेही सरकार कधीही या भावनिक आवाहनाला प्रतिसाद किंवा सहमती देणार नाही. जर चीन ला शह द्यायचाच असेल तर चीन पेक्षा कमी किंमतीत आणि चांगल्या प्रतीच्या वस्तू आपल्या इथे तयार झाल्या पाहिजेत. स्वदेशी गोष्टींना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. आणि जनतेने सरकार वर त्यासाठी दबाव आणला पाहिजे. हा लॉन्ग टर्म प्लॅन आहे पण आजच्या ग्लोबल युगात हाच एकमेव मार्ग आहे.

संजय क्षीरसागर जी, तुमचा मुद्दा योग्य आहे. किंमतीत झेपणारा फरक असेल तर भारतीय वस्तुंची निवड पण करणार कोण? इथे 1 रुपयांचा फरक जरी असला तरी आपले पब्लिक विचार करतेय.. मग देशभक्ती गेली तेल लावत. पब्लिक च जाऊदे.. मी स्वतः गेल्या वर्षी MI चा फोन विकत घेतला. आणि एक ग्राहक या नात्याने मला त्यात काहीच चुकीचे वाटले नाही. कारण मला हवा तसा फोन मला परवडणाऱ्या किमतीत मिळाला. मी समजा 2-3 हजार रुपये जास्त घालून दुसरा फोन घेतला असता तर त्यामुळे दुसऱ्या एखाद्या देशातील कंपनी चा फायदा झाला असता. आपल्याला चीन चे नुकसान करण्याची नाही तर भारताचा फायदा करण्याची गरज आहे आणि हे तेव्हाच होईल जेव्हा आपल्याकडे पर्याय उपलब्ध असेल. हा फक्त वस्तु विकत घेण्याचा प्रश्न नाहीये. हा सर्व सरकार च्या फेल झालेल्या उद्योग नीतीचा दोष आहे. यामध्ये सरकार ला स्वतः काहीतरी प्रयत्न करावे लागतील. आपल्या देशात निश्चित च चीन ला टक्कर देण्या इतके टॅलेंट आणि मनुष्यबळ आहे. पण प्रॉब्लेम इथल्या पॉलिसी मध्ये आहे. उद्योग धंद्यासाठी लागणाऱ्या बेसिक सुविधा जसे वीज, पाणी, चांगले रस्ते, निर्यात असिस्टंनस, मोकळ्या जागा आणि विशेष आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे कर्ज आणि सरकारी परवानग्या हे सर्व govt ने विनात्रास उपलब्ध केले पाहिजे. पण इथे एखाद्या साध्या फुटकळ सरकारी कामासाठी सुद्धा खेटे घालावे लागतात.. मग कोण धाडस करेल इथे नवीन व्यवसाय उभे करण्यासाठी.. ?? बिहार मद्धे तयार झालेल्या मालाला मुंबई पर्यंत आणण्यासाठी ची ट्रान्सपोर्टेशन कोस्ट चीन ते मुंबई पर्यंत च्या ट्रान्सपोर्टेशन कोस्ट पेक्षा जास्त आहे. इलेक्ट्रिक वस्तूंच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर या क्षेत्रात चीन चा दबदबा आहे. जर चीन करू शकतो तर आपण का नाही?? मला MI ला टक्कर देणारा आणि पूर्णपणे मेड इन इंडिया फोन माहिती नाही. याचा अर्थ असा आहे का कि आपल्याकडे ते टॅलेंट नाहीये?? हीच गोष्ट दिवाळीमधील लाइट आणि डेकोरेशन च्या सामनाबाबत. इतक्या लांबून चीन वरून सामान येते आणि आपण इथल्या इथे त्याला affordable पर्याय तयार करू शकत नसू तर मग घंटा उपयोग आपला?? प्रॉब्लेम उद्योग धंद्या साठी नसलेल्या पोषक वातावरणाचा आहे. सुधारणा तिथे केल्या पाहिजेत. आपण 135 कोटी लोकांना अमुक एक वस्तु घ्या किंवा अमुक घेऊ नका असं नाही बोलू शकत. सक्षम पर्याय उपलब्ध असेल तर लोकं आपसूक च भारतीय वस्तु घेतील

२/४ महिने आरडाओरडा होईल. पुढे काहीच होणार नाही.

माझे वाचलेले रिसोर्सेस मी त्याहून जास्त productive कामासाठी वापरू शकतो. अन त्या वस्तूंची निर्मिती करण्याचे आपले जे रिसोर्सेस वाचतील त्यातून त्याहून जास्त productive आणि innovative असं काहीतरी करून ते जगभर विकायला पाहिजे.

अहो वाचलेला वेळ इथे कुणाला वापरायचाय ? आम्हाला इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्यात, जगातल्या यच्चयावत लोकांची अक्कल काढण्यात, माझ्या जातीतला माणूस ४०० वर्षांपूर्वी तुझ्या जातीतल्या माणसाला काय म्हणाला आणि त्यावर आता कोणाच्या नाड्या आवळता येतील का ह्यातच जातो.

सरासरी वय ३० च्या आंत. २०५० पर्यंत भारत अजून तरूण होत जाणारेय. त्यावेळची सरासरी वय २० असणार आहे.

आत्ताही अमेरिकेतले म्हातारे भारतातील तरुणांच्या तोडीस तोड काम करतात. तेव्हाही करतील. आम्ही फक्त कोणता हा झेंडा घेऊ हाती म्हणत म्हणत अक्कल गहाण ठेवल्यासारखे फिरू, मोर्चे काढू. आंदोलनं करू, जमेल ते करू. जाळपोळ करू. नाहीतर आळश्यासारखे पडून राहू. आम्हाला पूर्वजांच्या पूर्वपुण्याईवर बसल्या खाटेवर खायला मिळालं पाहिजे. सरकारी नोकरी पायजे. हे ही पाहिजे आणि ते ही पाहिजे. सगळीच परिस्थिती अशी नाहीये अर्थात. पण आपल्या कडे बर्याच लोकांचा कल हा असाच आहे. हा प्रतिसाद कोणालाही वैयक्तिकरित्या नाहीये. जिथे शक्य आहे तिथे तिथे स्थानिक वस्तू घ्यायचा प्रयत्न करायलाच हवा ह्याबद्दल दुमत नाही. पण एकूणच वस्तूची गुणवत्ता आणि गुणवत्तेतले सातत्य ह्या गोष्टीला आपल्याकडे फारसे महत्व देत नाहीत हे ही तितकेच खरे.

जीवनावश्यक आणि ज्यांच्यावर जीवन अवलंबुन आहे अशा गोष्टी वगळता मी तरी नेहमीच मोस्ट ऑप्टिमल गोष्टीच निवडनार ! जर मोदी सरकारला किंव्वा अन्य कोणालाही देशभक्तीचा झटका आला असेल तर त्यांन्नी उत्पादकांना सबसिड्या देऊन भारतीय माल चीनच्या मालापेक्षा स्वस्त होईल असे काहीसे करावे ! किंव्वा मग वाढीव किमतीने देशी उत्पादने विकत घेणार्‍यांना इन्कम टॅक्स मध्ये वाढीव किमतीवर टॅक्स रिफंड क्लेम करायची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी !

हा मुद्दा भावनिक पातळीवरून हाताळला जातोय. ग्लोबलाझएनच्या जमन्यात असं कोणाला भहिष्कृत करणं शक्य नाही. त्याला बरेच पदर असतात. - (प्रॅक्टीकल) सोकाजी