ताज्या घडामोडी - ऑगस्ट २०२२ (भाग १)

ऑगस्ट २०२२ हा महिना सुरू झाला असल्याने ताज्या घडामोडींचा नवा धागा काढत आहे.

६ ऑगस्टला उपराष्ट्रपतीपदासाठी मतदान होईल. या निवडणुकीत भाजपकडून बंगालचे माजी राज्यपाल जगदीप धनकड आणि तृणमूल काँग्रेस सोडून इतर सगळ्या विरोधी पक्षांकडून काँग्रेस नेत्या मार्गारेट अल्वा हे उमेदवार आहेत. मार्गारेट अल्वांची उमेदवारी जाहीर करताना आपल्याला विश्वासात घेतले नाही या कारणाने तृणमूल काँग्रेस हा एक प्रमुख विरोधी पक्ष मतदानात भाग घेणार नाही. तसेच बिजू जनता दलानेही जगदीप धनकड यांना समर्थन दिले आहे. त्यामुळे ते देशाचे पुढचे उपराष्ट्रपती बनतील हे जवळपास नक्की आहे. राजकारणात (खरं तर कुठेही) कधी कोणाचे नशीब फळफळेल हे सांगता येत नाही. जगदीप धनकड हे त्यातीलच एक.

jagdeep

त्याचे झाले असे की १९८९ च्या लोकसभा निवडणुका जवळ आलेल्या असताना २५ सप्टेंबर १९८९ रोजी काँग्रेसविरोधी राजकारणातील एक महत्वाचे नेते आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री देवीलाल यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त दिल्लीत बोट क्लबवर विरोधी पक्षांची विराट सभा झाली होती. त्या सभेसाठी जगदीप धनकड यांनी राजस्थानातील त्यांच्या झुनझुनू या ठिकाणाहून ७५ ट्रकभरून लोक आणले होते. त्या सभेत ७ लाख लोक हजर होते असे मी अन्यत्र वाचले आहे. एका ट्रकमध्ये कितीसे लोक मावत असतील? मला नाही वाटत ५०-६० पेक्षा जास्त लोक एका ट्रकमध्ये मावत असतील. अगदी १०० लोक एका ट्रकमध्ये कोंबले असे धरले तरी एकूण सभेला उपस्थित असलेल्या लोकांच्या तुलनेत १% हून थोडे जास्त लोक धनकड यांनी आणले होते. खुद्द देवीलालांच्या लक्षात जगदीप धनकड यावेत असे त्यात काय होते कल्पना नाही. पण ते आले. त्यावेळी धनकड ३८ वर्षाचे होते. 'ये छोरा होनहार है' असे म्हणत देवीलालांनी त्यांना जनता दलाची झुनझुनूमधून उमेदवारी मिळवून दिली. त्यापूर्वीचे १० वर्षे ते जयपूरला राजस्थान उच्च न्यायालयात वकीली करत होते. ते झुनझूनूमधून जिंकून लोकसभेत गेले आणि मग वि.प्र.सिंग यांच्या सरकारांमध्ये उपमंत्री होते.

पुढे १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळच्या दोनेक महिन्यात त्यांनी राजीव गांधींचा विश्वास संपादन केला. त्यावेळेसही धनकड यांना झुनझुनूमधूनच उमेदवारी हवी होती पण १९८९ मध्ये स्वतः धनकड यांनी ज्यांना पराभूत केले ते काँग्रेस उमेदवार कॅप्टन अयुबखान यांची १९६५ च्या युध्दात वीरचक्र मिळाल्यामुळे असलेली ओळख आणि तसेच ते अल्पसंख्य समुदायातील असल्याने त्यांना उमेदवारी नाकारून धनकड यांना उमेदवार बनवायला राजीव गांधी तयार नव्हते. म्हणून शेवटी त्यांना अजमेरमधून उमेदवारी देण्यात आली. त्यांच्यासाठी राजीव गांधींनी स्वतः प्रचारसभा घेऊनही त्यांचा भाजप उमेदवाराने पराभव केला. पुढे १९९३ ते १९९८ या काळात धनकड राजस्थान विधानसभेत काँग्रेस पक्षाकडून आमदार होते. १९९८ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी परत एकदा झुनझुनूमधून काँग्रेस उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवली. त्यावेळी त्यांच्यासमोर ज्येष्ठ नेते शीशराम ओला (तिवारी काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी स्वतःचा गट स्थापन केला होता त्याचे ते उमेदवार होते) आणि भाजपचे मदनलाल सैनी होते. त्या निवडणुकीत धनकड यांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. धनकड यांचे त्यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष असलेले अशोक गेहलोत यांच्याशी जमायचे नाही. १९९८ च्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत ८-९ महिन्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत हरलेल्यांना उमेदवारी द्यायची नाही हा नियम काढून गेहलोत यांनी जगदीप धनकड यांचे तिकीट कापले. त्यानंतर धनकड १९९९ मध्ये काही महिने राष्ट्रवादीत आणि २००० मध्ये भाजपत सामील झाले.

जवळपास २० वर्षे भाजपत काढूनही भाजपने त्यांना कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवारी दिली नाही की कोणते महत्वाचे पद दिले नाही. तरीही ते पक्षात राहिले आणि आपल्या वकिलीत रमले होते. २०१२ च्या सुमारास दोन वर्षांनी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप स्वतःच्या बहुमताने सत्तेत येईल याची सुतराम शक्यता दिसत नव्हती. तरीही ते भाजपमध्येच राहिले. काँग्रेसमध्ये परत जायचा विचार त्यांनी केला नाही. अशोक गेहलोत यांच्याशी त्यांचे जमायचे नाही हे एक कारण असू शकेल. म्हणजे १९८९ मध्ये देवीलालांच्या नजरेत ते भरणे जसे त्यांच्या पथ्यावर पडले त्याप्रमाणेच अशोक गेहलोत यांच्याशी न जमणेही त्यांच्या पथ्यावर पडले असे दिसते. हा त्यांच्या नशीबाचाच भाग म्हणायला हवा.

मधल्या वर्षांमध्ये जगदीप धनकड हे नाव विसरायलाच झाले होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकींच्या वेळेस विकीपीडीया की अन्यत्र कुठे झुनझुनू लोकसभा मतदारसंघाविषयी वाचत असताना तिथे पूर्वी जिंकलेल्यांची नावे होती त्यात ते नाव वाचल्यावर 'अरे हे पण होते' हे आठवले. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे पक्षात कोणतेही पद न मिळता कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवारी न मिळताही जगदीप धनकड टिकून राहिले. गेल्या २० वर्षात रा.स्व.संघाशी त्यांनी जुळवून घेतले. लॉकडाऊनपूर्वी राजस्थानातील संघ पदाधिकार्‍यांची बैठक होती त्यासाठी मोहन भागवत राजस्थानात आले होते तेव्हा ते जगदीप धनकड यांच्या फार्महाऊसवरही आवर्जून गेले होते.वास्तविकपणे सर्वोच्च न्यायालयातील आघाडीचे वकील आहेत त्यांच्यात त्यांच्या नावाची गणना होते. पण कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, प्रशांत भूषण हे इतर त्याच लीगमधले वकील कोणत्या ना कोणत्या उचापात्या मधून मधून करत असतात. असे कशातही नाव धनकड यांचे सहसा येत नाही. तरी नाही म्हणायला त्यांच्या नावावर एक बट्टा म्हणजे काळवीट शिकारप्रकरणी त्यांनी सलमानखानचे वकीलपत्र घेतले होते ही एक वादग्रस्त केस त्यांच्या नावावर आहे. पण ती केस वगळता बातम्यांमध्ये यावी अशी कोणतीही केस त्यांनी लढवलेली नाही.

अशा जगदीप धनकड यांची निवड जुलै २०१९ मध्ये अचानक बंगालच्या राज्यपालपदावर झाली. नियमावर बोट ठेऊन ममता सरकारला ते व्यवस्थित नडले. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ममता सरकारने बंगाल विधानसभेचे अधिवेशन ७ मार्चला बोलावायची शिफारस राज्यपालांकडे केली. पण राज्यपालांकडे शिफारस गेली त्यात एक घोळ होता. नेहमी सभागृहाची बैठक सकाळी ११ ला भरते (११ ए.एम) त्याऐवजी काही कारणांनी ती दुपारी २ ला भरवावी (२ पी.एम) अशी शिफारस ममता सरकारला करायची होती. पण ए.एम आणि पी.एम मध्ये घोळ झाला आणि राज्यपालांना गेलेल्या शिफारसीत विधानसभेची बैठक ७ मार्चला रात्री २ वाजता (२ ए.एम) बोलवावी अशी शिफारस गेली. ती शिफारस बघून राज्यपालांनी सरकारच्या मुख्य सचिवांना राजभवनावर बोलावून घेतले. पण ममता सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातून विस्तव जात नसल्याने मुख्य सचिव तिथे गेलेच नाहीत. मग राज्यपालांनी सरकारने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे ७ मार्चला रात्री २ वाजता विधानसभेची बैठक बोलावली. राज्यपाल मंत्रीमंडळाने केलेल्या शिफारशीला बांधील असतात आणि मला विधानसभेचे सत्र रात्री दोनला बोलवायची शिफारस आली त्याला मी काय करू असे त्यांनी म्हटले. मग पळापळ झाली. मुख्य सचिव राज्यपालांकडे गेले आणि त्यांनी पी.एम च्या ऐवजी ए.एम लिहिणे ही चूक आहे हे राज्यपालांना सांगितले. त्यावर मग नियमावर बोट ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या शिफारसीला आय.ए.एस अधिकारी कोणत्या आधारात चूक म्हणत आहेत हा प्रश्न विचारला. मग परत मंत्रीमंडळाने सुधारीत शिफारस राज्यपालांकडे पाठवली आणि विधानसभेची बैठक दुपारी २ ला बोलावण्यात आली. कलकत्त्याजवळचे जादवपूर विद्यापीठ हे दिल्लीतील जे.एन.युची कनिष्ठ आवृत्ती शोभावी असे आहे. तिथे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बाबूल सुप्रियो गेलेले असताना सी.ए.ए च्या प्रश्नावरून विद्यार्थ्यांनी त्यांना घेरले. त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो की काय अशी परिस्थिती आली. हे कळल्यावर राज्यपाल जगदीप धनकड स्वतः तिथे गेले आणि आपल्या सुरक्षारक्षकांचा वापर करून त्यांनी बाबूल सुप्रियोंची सुटका केली.

भाजपने आतापर्यंत भैरोसिंग शेखावत आणि वैंकय्या नायडू या वरीष्ठ नेत्यांना उपराष्ट्रपतीपदाची संधी दिली आहे. शेखावत तर पक्षाचे खूपच मोठे नेते होते- वाजपेयी- अडवाणींच्या बरोबरचे. वैंकय्या नायडू तितके ज्येष्ठ नसले तरी बर्‍यापैकी वरीष्ठ होते. त्यामानाने जगदीप धनकड हे नाव एकदम किरकोळ दिसते. असे म्हटले जात आहे की शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने जाट समाज भाजपपासून दुरावला आहे त्याला एका जाटाला उपराष्ट्रपती करून परत जवळ करायचा प्रयत्न आहे. तसेच जगदीप धनकड हे सुध्दा शेतकरी कुटुंबातील आहेत. पण शेतकरी आंदोलनाचा राजस्थानात फारसा प्रभाव नव्हता. जो काही होता तो पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात. तसेच हरियाणा-पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट राजस्थानातील जाटांना आपल्या बरोबरचे मानतात का हा एक प्रश्न आहे. त्याहूनही मोठा प्रश्न म्हणजे असे कोणाला राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती बनवून त्याचा निवडणुकांच्या राजकारणावर किती फरक पडतो? फार नसावा. नाहीतर प्रणव मुखर्जींना राष्ट्रपती केल्यावर काँग्रेसने बंगालमध्ये मोठे यश मिळवायला हवे होते. तसे झाले नव्हते.

असो. जगदीप धनकड यांना शुभेच्छा.

आज सकाळी राऊत यांना ईडी ने ताब्यात घेतल्याची बातमी ऐकली.
शिवसेने ने त्या बाबत सरकारवर आरोपांची राळ उडवणे हे साहजीकच आहे.
पण राउतांच्या उर्मटपणाबद्दल उद्दामपणाबद्दल , महिलांनाही शिव्या देन्याबद्दल शिवसेने ने कधीच नाराजी ही व्यक्त केली नाही.
आता प्रश्न आहे की राऊत हे शिवसेनेच्या बुद्धीबळाच्या पटावरचे वजीर होते. राजाला सुरक्षा देत होते.
" उठा" हे राउतंप्रमाणे वाचाळ नाहीत पण ते राउतांचा वारसा चालवणारा वाचाळ स्पोक्स्मन सेने ला कोण मिळणार हा प्रश्नच आहे.
दिपाली सय्यद किंवा माजी पहापौरताई होऊ शकतात. पण त्यांचे राजकीय संदर्भ तोकडे आहेत

" उठा" हे राउतंप्रमाणे वाचाळ नाहीत

खरं सांगायचं तर उठाही राऊतांइतकेच बेताल बडबड करू शकतात/ करतात. फक्त फाटक्या तोंडाचे म्हणून राऊतांचा चेहरा पुढे दिसतो. स्वतः ठाकरेही तसलेच आहेत. २०२१ मध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर विधानसभेत झालेल्या चर्चेला मुख्यमंत्री म्हणून उठांनी दिलेले उत्तर म्हणजे कोणाही मुख्यमंत्र्याने कोणत्याही विधानसभेत केलेले सगळ्यात अशोभनीय भाषण असेल. त्या भाषणात राज्याची एकूण स्थिती, सरकार पुढे काय करणार आहे, आतापर्यंत काय केले आहे वगैरे बोलणे अपेक्षित असते. त्याचा दुरूनदुरून पर्यंत संबंध उठांच्या भाषणात नव्हता. आणि 'शेतकर्‍यांना खिळे आणि चीनपुढे पळे' असले विधान त्यांनी केले होते. ते कितपत बरोबर होते चूक होते यात मी जातच नाही पण या दोन्ही गोष्टींचा महाराष्ट्राच्या स्थितीशी आणि सरकारशी काहीही संबंध नव्हता. सैनिक बिचारे सीमेवर लढत होते आणि शेतकरी आंदोलन का म्हणतात ते जे काही चालू होते ते उत्तर भारतात. मग महाराष्ट्र सरकार काय करणार याविषयी अवाक्षर न बोलता नुसता विरोधी पक्ष कसा वाईट, महाराष्ट्राचा अपमान वगैरे नेहमीची गंजकी टेप आणि असली विधाने करणे मुख्यमंत्र्यांना शोभणारे नक्कीच नव्हते. तेव्हा स्वतः ठाकरे जरी शिवसेनेचे प्रवक्ते झाले तरी आता जे काही चालू आहे त्यात कसलाही फरक पडणार नाही. तशीच निरर्थक आणि शिवराळ बडबड चालू राहिल.

तेव्हा स्वतः ठाकरे जरी शिवसेनेचे प्रवक्ते झाले तरी आता जे काही चालू आहे त्यात कसलाही फरक पडणार नाही. तशीच निरर्थक आणि शिवराळ बडबड चालू राहिल.

एक फरक राहिल. संजय राऊत कितीही नाही म्हटले तरी तळागाळातुन आपल्या हिंमतीवर व कुवतीवर वर आलेले आहेत व लिखाणावर हुकुमत आहे. उध्द्वजी सोन्याचा चमचा तोंडात धरुन आलेले राजकारणी आहे. अजुनपर्यंत तरी त्यांच्या वकृत्वाचा अथवा लेखनाचा कस लागण्याचा कधी प्रसंग आला नाही. जे काही चार दोन मुलाखती होत्या त्यात टोमणे मारण्यपेक्षा जास्त काही करु शकलेले नाहीत.राऊतांच्या अनुपस्थितीत उध्द्वजींचा खरा कस लागेल.

राऊतांच्या अनुपस्थितीत उध्द्वजींचा खरा कस लागेल.

कस लागेल असे वाटत नाही. त्यासाठी व्यक्तिमत्वात खमकेपणा असावा लागतो. लोकांशी नाळ जोडलेली असावी लागते.
पाठीशी कोणत्याही वेळेस उभे रहाणारी कार्यकर्त्यांची फौज मॅनेज करायची तयारी असावी लागते.

जगदीप धनकड आणि ममता बॅनर्जी यांची जुगलबंदी ट्रॅक करत होतो पण धनकड यांचा हा इतिहास माहित नव्हता.
मला वाटायचे की त्यांची संघाची पार्श्वभूमी आहे.
---
हेमंत बिस्वा यांच्याशी समांतर वाटचाल दिसते.

हेमंत बिस्वा यांच्याशी समांतर वाटचाल दिसते.

हेमंत बिस्व सर्मा कधीकाळी कॉंग्रेसमध्ये होते हे खरे वाटणार नाही इतके भाजपत एकरूप झाले आहेत.

जगदीप धनकड यांचे वर म्हटल्याप्रमाणे नशीब चांगले दिसतेच. त्यांच्या नशीबाने अजून एक घटक त्यांना अनुकूल दिसतो तो म्हणजे सध्याचे उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडू बर्‍यापैकी सौम्य आहेत. ते समोरच्याला नडू शकत नाहीत. धनकड यांनी बंगालमध्ये राज्यपालपदावर असताना नियमावर बोट ठेऊन समोरच्याला चांगलेच नडायची क्षमता दाखवून दिली आहे. राज्यसभेचे पदसिध्द अध्यक्ष म्हणून तो गुण म्हणा की अवगुण म्हणा की जे काही असेल ते चांगलेच उपयोगी पडू शकेल. बहुतेक म्हणून नायडूंना दुसरी टर्म न देता धनकड यांना उपराष्ट्रपती बनविले जात आहे.

ते समोरच्याला नडू शकत नाहीत.

आप च्या गुप्तानी एका स्विस एन जि ओ चा भारतात कसे वाईट चालले आहे असा काहीतरी अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवायची विनंती केली तेव्हा उपराष्ट्रपती असलेल्या व्यंकय्या नायडूंनी गुप्ताला अक्षरश: हाकलून दिले होते. ते हाकलून देणे भारी होते आणि गुप्ताला याची अपेक्षाच नव्हती. आव्वाक होऊन तो तिथेच उभा राहिला. मग तर त्यालाच सुनावले की त्या देशाने आपल्या देशात आणि युरोपात कसे चालले आहे ते पहावे भारताच्या बाबतीत नाक खुपसू नये. गुप्ताची हवाच गेली होती!
त्यामुळे आवश्यक तेथे तेथे कडक भूमिका घेणारे व्यंकय्या नायडू आवडून गेले होते.

बंगालमधील विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या वेळेतील ए. एम. आणि पी. एम. मधील गोंधळाचा किस्सा गंमतीशीर! :-)

चर्चेच्या धाग्यात अशी गंमतही हवी थोडीशी, कधीतरी!
धन्यवाद क्लिंटन _/\_

https://www.esakal.com/amp/saptarang/nitin-sonawane-writes-mexico-mahat…

(खरे तर लिंका देणे, ते हि आपल्याला हव्या त्या हे मला जास्त योग्य वाटत नाही...पण यातील एक पॅरेग्राफ खरेच भारी आहे तो देताना तो या वरील लिंक मधून घेतला आहे )

---

नरसंहार कसा घडतो व त्याचे १० टप्पे सांगितले आहेत, त्यात पहिला आहे लोकांमध्ये गट पाडणे. ‘आपण’ आणि ‘ते’ म्हणजे माणूस माणसापासून तोडणे. यानंतर त्याला वेगळं दाखवणे, विशिष्ट प्रतीक लावणे. तिसऱ्या टप्प्यावर त्याच्यावर भेदभाव करणे, नागरी अधिकार नाकारणे, नंतर त्यांचे मानवी हक्क नाकारणे आणि जसं हुतू जमात तुत्सी जमातीतील लोकांना झुरळ म्हणू लागले म्हणजे अमानवीकरण.पाचवा टप्पा हा टोळीला संघटित करणे, अपराध करायला लावणे. नंतर पेपर, रेडिओ आणि आता टीव्हीच्या माध्यमातून तिरस्कार आणि राग निर्माण करणे. सातवा टप्पा तयारी करणे आणि अल्पसंख्याकांच्या मनात भीती निर्माण करणे. आठव्या टप्प्यात जाती-धर्मावरून वेगवेगळं करणे आणि त्यांचा छळ करणे. नवव्या टप्प्यावर संपूर्ण नाश करणे आणि शेवटी जे केलं ते नाकारणे. अशा टप्प्यांमध्ये नरसंहार घडतो, यामुळे नरसंहाराचा वास आधी येतो, जर आपण नजर ठेवली तर. या नरसंहारावर उत्तर म्हणून त्या संग्रहालयात चार व्यक्तीचं जीवन आणि काम दाखवलं आहे. त्यात दोन भारतीय - एक महात्मा गांधी आणि मदर तेरेसा व महात्मा गांधी यांच्यापासून प्रेरणा घेणारे मार्टिन लुथर किंग ज्यु. आणि नेल्सन मंडेला.

सातवा टप्पा तयारी करणे आणि अल्पसंख्याकांच्या मनात भीती निर्माण करणे
अल्पसंख्याक लैच घाबरलेत साध्याला, नुपूर शर्मा केस नंतर चालू झालेल्या हत्या अजून थांबायला तयार नाहीत.

यातले कित्तेक गोष्टी जाणूनबुजून होऊ लागल्यात आणि जाणूनबुजून त्याकडे आपल्या म्हणण्याने दुर्लक्ष हि केले जाते आहे..

अधोगती होण्याची हि नांदी असणार...

द्वेष, जातीय तेढ, तिरस्कार, भेदभाव माणसाला कधीच प्रगती पथावर न्हेवू शकणार नाहित..देशाची अधोगती होण्यास हे कारणीभूत होईलच..

पण आपण आपल्याला हवे ते आपल्याला पाहिजे तसे अर्थ घेऊन बोलू लागलो, आणि जे चाललंय ते कसे योग्य यातच पाठ थोपठुन घेत राहिलो तर नक्कीच अवघड आहे..

येणारा काळ हाच याचे उत्तर आहे.. असो...

आपल्या देशात 1947 पासून तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल कोंग्रेस ते आप अल्पसंख्यकांच्या मनात भीतीच निर्माण करत आले आहेत. याशिवाय ते बहुसंख्यकांपासून वेगळे आहेत आणि त्यांना वेगळी ट्रीटमेंट दिली जात आहे. त्यांच्या साथी वेगळे, मुंबई गुन्हेगारांना वाचविण्याचा प्रयत्न. इत्यादि. इत्यादि. दंग्यांच्या गुन्हेगारांना वाचविणे, दाऊदच्या हस्तकला जेल मध्ये गेला तरी मंत्री मंडळात ठेवणे. दिल्लीत तर एका मस्जिद चार लोकांना पगार. लिहू लागलो तर पाने भारतील.

माध्यमातून तिरस्कार आणि राग निर्माण करणे. सातवा टप्पा तयारी करणे आणि अल्पसंख्याकांच्या मनात भीती निर्माण करणे. आठव्या टप्प्यात जाती-धर्मावरून वेगवेगळं करणे आणि त्यांचा छळ करणे. नवव्या टप्प्यावर संपूर्ण नाश करणे आणि शेवटी जे केलं ते नाकारणे.
त्या काळात महात्मा गांधी यांनी हे सगळे कसे साध्य केले याचा अचंबा वाटतो. अगदी पद्धतशीरपणे आताच्या पाकिस्तानातील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या मनात भीती निर्माण केली. त्यांना त्यांच्या देशातच वेगळे पाडले. सिंध चा तर संपूर्ण नाश केला. आणि इतकेच नाही तर आणि शेवटी जे केलं ते म्हणजे फाळणी नाकारणे पण! खरोखर महान लोक होते हे.

बाकी तेरेसा विषयी बोलावे तितके कमी. व्यवस्थितपणे धर्मात फूट पाडली. ही बाई वेदनेने तळमळणार्‍या लहान मुलांना सुद्धा वेदनाशामके देत नसे का? तर वेदनेतून ख्र्इस्ताच्या जवळ जातो - हे ऐकून आहे. संदर्भ मागू नये!

पण आजकाल राजकारण म्हणलं का काहीही बघण्या ऐकण्याची तयारी असावी हेच खरे.

असलम शेख, टिपू सुलतान मैदान फेम देवेंद्र फडणवीसांच्या भेटीला रात्री सोबतीला मुंबई भाजपमध्ये एक मोठं नाव असणारे श्री मोहित कंबोज, दोघेही एकाच गाडीत भेटीला आले होते सागर बंगल्यावर फडणवीसांच्या भेटीस.

भेट एकंदरीत बऱ्याच खेळीमेळीच्या वातावरणात झाली असावी असा वाव देणारे एक बोलके चित्र अन् ट्विट.

.

नेमकं काय सुचवता आहात ते

१. फडणवीस बेभरवशाचे आहेत ?

२. का फडणवीस ruthless राजकारणी आहेत ?

३. का फडणवीसांच्या खेळींचे काही फारसे बरे मत नाही तुमचे ?

१. फडणवीस बेभरवशाचे आहेत ?

हो आणि नाही.

हो यासाठी की ते कोणाचाही (अगदी आपल्या कट्टर समर्थकांचा सुद्धा) आणि केव्हाही विश्वासघात करू शकतात आणि केलेला आहे.

नाही यासाठी की ते कोणत्या प्रसंगात कसे वागतील हे नक्की सांगता येते. खुर्चीसाठी ते कोणत्या तडजोडी करतील, कोणाशी तडजोडी करतील या गोष्टी छातीठोकपणे सांगता येतात.

२. का फडणवीस ruthless राजकारणी आहेत ?

होय व त्यापेक्षा ते जास्त विश्वासघातकी आहेत. मोदी सुद्धा रूथलेस आहेत, पण ते आपल्या खुर्चीसाठी सर्व तत्वे बासनात गुंडाळून समर्थकांचा विश्वासघात करीत नाहीत व खुर्चीसाठी देशाचे नुकसान करीत नाहीत. तसेच ते दिवसाचे २४ तास फक्त आपली खुर्ची व बाकी इतर गोष्टी गेल्या खड्ड्यात एवढाच विचार करीत नाहीत.

३. का फडणवीसांच्या खेळींचे काही फारसे बरे मत नाही तुमचे ?

या व्यक्तीने राज्याचे, पक्षाचे व माझ्यासारख्या कट्टर भाजप समर्थकांचे अतोनात नुकसान केले आहे. अश्या व्यक्तीविषयी काय मत असणार?

+१

पण इतके असता भाजप श्रेष्ठी पक्षी अमितभाई शहा आणि आदरणीय नरेंद्र मोदींनी यांच्यासारख्या तुलनेने तरुण अन् बऱ्यापैकी बेताल नेत्याच्या नाकात वेसण का घातली नसेल ??

महाराष्ट्रात तरी भाजपची दिल्ली हायकमांड फडणवीसांच्या ओंजळीने पाणी पित असल्याचे चित्र कायम दिसत असे, हल्लीच फक्त उपमुख्यमंत्री पद अतिशय शेवटच्या क्षणी दिल्लीकरांनी त्यांना दाबल्याचे लोक बोलतात, पण एकंदरीत भाजप केंद्र लेव्हल वरून असल्या माणसावर भरवसा का ठेवतात ?

ह्याचे एक कारण हे असावे कि महाराष्ट्रामध्ये फडणवीसांसारखा कार्यक्षम नेता दुसरा कुणी नसावा. चंद्रकांत पाटील तर स्वत;च्याच मतदारसंघातुन पळालेले नेते आहे. पंकजाताई पराभूत झाल्यात. आणि तसेही शरद पवारांच्या समोर उभा राहायला तसाच धूर्त व प्रसंगी कपटी नेता हवा . गडकरी सज्जन नेते आहेत.
हे गुण फडणवीसांमध्ये असल्याने दिल्ली हायकमांडने त्यांच्यावर जबाबदारी दिली असावी.

ह्याचे एक कारण हे असावे कि महाराष्ट्रामध्ये फडणवीसांसारखा कार्यक्षम नेता दुसरा कुणी नसावा.

किंवा किमान तसे भासवणारा, पण असे म्हणल्यास मोदी शहांना महाराष्ट्रातील राजकारणाची चाड अन् जाण नाही म्हणावे लागेल ते मला वाटते फारच साहसी विधान असेल. पहिल्या पाळीत महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवार सारख्या योजना राबविणारे फडणवीस मराठा आरक्षणावर इतके ठाम होते की बोलता सोय नाही. मराठे मागास आहेत का नाहीत ह्यावर माझे मत राजकीय वाटेल म्हणून इथे टाळतो देणे, पण त्यांना आरक्षण देण्यात फडणवीसांना काय राजकीय फायदा दिसला ते अनाकलनीय आहे.

चंद्रकांत पाटील तर स्वत;च्याच मतदारसंघातुन पळालेले नेते आहे. पंकजाताई पराभूत झाल्यात. आणि तसेही शरद पवारांच्या समोर उभा राहायला तसाच धूर्त व प्रसंगी कपटी नेता हवा .

चंद्रकांत पाटील पळून गेल्यावर त्यांचे कोथरूड सारख्या ब्राह्मण आमदार असणाऱ्या मतदारसंघात पुनर्वसन भाजप पक्षश्रेष्ठींच्या आज्ञेशिवाय अन् त्यांच्या नॉलेजमध्ये असल्याशिवाय होईल का ? पंकजा तसेही रेसमध्ये टिकणार नव्हत्या मागील पराक्रम पाहता फडणवीसांनी एखाद ओबीसी नेता आयात पण केला असता, उरता उरला तो शरद पवारांना टक्कर देणारा नेता वगैरे वगैरे तर हे विशफुल थिंकिंग झाले, पण फडणवीस हे पवारांच्या समोर उभे राहण्यापेक्षा पवारांच्या सोबत उभे राहण्यास उत्सुक असल्याचे कायमच दिसून आले आहे. राजकारणात सोयीच्या सगळ्या युती कायम दिसून येतीलच असे नाही.

गडकरी सज्जन नेते आहेत.
हे गुण फडणवीसांमध्ये असल्याने दिल्ली हायकमांडने त्यांच्यावर जबाबदारी दिली असावी.

माफ करा पण इथे तुमचे गडकरींचे असेसमेंट पूर्णतः चुकले आहे जरी नाही तरी ऑफ द मार्क असल्याचे नमूद करू इच्छितो. हे त्याचे लेटेस्ट उदाहरण

बऱ्याच मुद्द्यांशी सहमत.

फडणवीस मराठा आरक्षणावर इतके ठाम होते की बोलता सोय नाही. मराठे मागास आहेत का नाहीत ह्यावर माझे मत राजकीय वाटेल म्हणून इथे टाळतो देणे, पण त्यांना आरक्षण देण्यात फडणवीसांना काय राजकीय फायदा दिसला ते अनाकलनीय आहे.

२०१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठ्यांना १६% व मुस्लिमांना ५% राखीव जागा देण्याचा अध्यादेश काढला होता. त्याचे कायद्यात रूपांतर करताना फेब्रुवारी २०१५ मध्ये फडणवीसांनी फक्त मराठ्यांना १६% राखीव जागा देण्याचा कायदा दोन्ही सभागृहात मान्य करून घेतला. या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला.

अश्या वेळी सर्वोत्तम राजकीय निर्णय म्हणजे या निर्णयाविरूद्ध फडणवीसांनी सर्वोच्च न्यायालयात जायला हवे होते. २-३ वर्षे खटला चालून सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा हा कायदा नाकारला असता. त्यामुळे आपल्या ब्राह्मण समर्थकांना न दुखावता फडणवीस त्यातून सुखरूप सुटले असते.

आपण काहीही केलं तरी ब्राह्मण मतदार आपल्या विरोधात जाणारच नाहीत (हे गृहीतक बरेचसे बरोबर आहे कारण अराखीव जागांचे प्रमाण कमी झाल्याने आपले नुकसान झाले आहे हेच बऱ्याच ब्राह्मणांना अजून समजलेच नाही. मिपावरील बहुसंख्य ब्राह्मणांचे मत पहा.), समजा विरोधात गेले तरी त्यांच्या ३-४ टक्के मतांनी जे काही थोडे नुकसान होईल व ते नुकसान अधिकच्या मराठा मतातून भरून निघेल, जे पृथ्वीराज चव्हाण, पवार यांना उभ्या हयातीत जमले नाही ते मी करून दाखविणार जेणेकरून मराठ्यांची बहुसंख्य मते मला मिळतील या समजूतीतून फडणवीसांनी काहीही करून पुढील निवडणुकीपूर्वी मराठ्यांना राखीव जागा देण्यासाठी कंबर कसली. मराठ्यांना कायदेशीर मार्गाने मागास ठरविण्यासाठी एक मागासवर्गीय आयोग नेमला ज्यात बहुसंख्य मराठा सदस्य होते व अध्यक्षही मराठा होते. आधीच ठरविल्याप्रमाणे या आयोगाने सर्वेक्षण वगैरे करण्याचा देखावा करून मराठे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक वगैरे सर्व क्षेत्रात अत्यंत मागास आहेत वगैरे निष्कर्ष काढलेला अहवाल तयार करून दिला. त्या अहवालाआधारे फडणवीसांनी मराठ्यांना शैक्षणिक संस्थां मध्ये व सरकारी नोकऱ्यात तब्बल १६% टक्के राखीव जागा देण्याचा कायदा दोन्ही विधीमंडळात कोणतीही चर्चा न करता अवघ्या काही सेकंदात मान्य करून घेतला. त्यामुळे राखीव जागांचे प्रमाण ७८% झाले व राऊडिंगमुळे हेच प्रमाण ८५-९०% तर काही ठिकाणी १००% झाले. परंतु त्यामुळे अराखीव वर्गातून प्रवेश मिळणाऱ्या ब्राह्मण विद्यार्थ्यांची संधी खूप कमी होऊन त्यांचे मोठे नुकसान झाले. हा कायदा होण्यापूर्वी फडणवीसांनी सारथी नावाची संस्था स्थापन करून त्या संस्थेद्वारे मराठा विद्यार्थ्यांवर अनेक प्रकारच्या सवलतींचा व शिष्यवृत्तींचा वर्षाव केला.

दुर्दैवाने फडणवीसांचे सर्व अंदाज चुकले. काही ब्राह्मण मते विरोधात गेलीच, परंतु सर्व सवलती व राखीव जागा मिळूनही अधिकची मराठा मते न मिळता २०१४ पेक्षा कमी मराठा मते भाजपला मिळून जागा कमी होऊन सत्ता गेली. मराठा मते कमी होण्याचे कारण उघड आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये हा राखीव जागांचा कायदा रद्द केला आहे. ते करताना मराठा मागास आहेत हा मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सुद्धा अस्वीकृत करून नाकारला आहे.

फडणवीस परंतु मुख्यमंत्री झाले तर पुन्हा एकदा अश्याच काहीतरी लांड्यालबाड्या करून मराठ्यांना राखीव जागा द्यायचा प्रयत्न करतील.

चंद्रकांत पाटील तर स्वत;च्याच मतदारसंघातुन पळालेले नेते आहे. पंकजाताई पराभूत झाल्यात. आणि तसेही शरद पवारांच्या समोर उभा राहायला तसाच धूर्त व प्रसंगी कपटी नेता हवा .

चंद्रकांत पाटील पळून गेल्यावर त्यांचे कोथरूड सारख्या ब्राह्मण आमदार असणाऱ्या मतदारसंघात पुनर्वसन भाजप पक्षश्रेष्ठींच्या आज्ञेशिवाय अन् त्यांच्या नॉलेजमध्ये असल्याशिवाय होईल का ? पंकजा तसेही रेसमध्ये टिकणार नव्हत्या मागील पराक्रम पाहता फडणवीसांनी एखाद ओबीसी नेता आयात पण केला असता, उरता उरला तो शरद पवारांना टक्कर देणारा नेता वगैरे वगैरे तर हे विशफुल थिंकिंग झाले, पण फडणवीस हे पवारांच्या समोर उभे राहण्यापेक्षा पवारांच्या सोबत उभे राहण्यास उत्सुक असल्याचे कायमच दिसून आले आहे. राजकारणात सोयीच्या सगळ्या युती कायम दिसून येतीलच असे नाही.

पाटलांनी लबाडी करून सर्वात सुरक्षित मतदारसंघावर डल्ला मारला. पंकजा मुंडे व खडसेंच्या सुनेला फडणवीसांनीच पाडले. बावनकुळेंना व तावडेंना उमेदवारी नाकारली कारण हे सर्वजण आपले प्रतिस्पर्धी आहेत असे फडणवीसांना वाटते. यातील तावडे वगळता उरलेले इतर मागासवर्गीय समाजातील असल्याने काही इतर मागासवर्गीय मते सुद्धा भाजप विरोधात गेली. परिणामी भाजपला विदर्मात १५ व एकूण १९ जागांचा फटका बसला. खरं तर जवळपास ४० जागांचा फटका होता, परंतु आयारामांमुळे २० जागा वाढल्या.

फडणवीस भविष्यात पवार, शिंदे, उद्धव अश्या कोणाबरोबरही युती करू शकतात.

पण फडणवीस हे पवारांच्या समोर उभे राहण्यापेक्षा पवारांच्या सोबत उभे राहण्यास उत्सुक असल्याचे कायमच दिसून आले आहे.

काय वाट्टेल त्या तडजोडी करून, आपल्या विचारसरणीशी पूर्णपणे विरोधी पक्षाशी संगनमत करून, घरे फोडून, अगदी काहिही करून सत्तेत वा सत्तेच्या परिघात रहायचे.
आपल्या पाळीव संपादकांकडून त्याला बेरजेचे राजकारण असे नाव द्यायचे, ही महाराष्ट्राची पुलोद परंपरा. आणि आता हीच राजकिय संस्कृति.
ती लवकरात लवकर विलयाला जावो.

काहीही
फडणवीस एकदम म्हणजे एकदम वाईट्ट! सगळ्या चांगल्यांचे पाय ओढणारे! सत्तालोलूप वगैरे!
बाकी सगळे कसे छान छान! सर्वगुणसंपन्न!!!!
:))))

बाकी सगळे छान असं कोण म्हणतंय? जे जे वाईट आहेत त्यातील सर्वाधिक वाईट जो आहे त्यालाच सर्वाधिक विरोध होणार.

तुम्ही जर व्यक्तीपुजक प्रामाणिकता पाळणारे असलात तर माझी काहीच हरकत नाही, पण फडणवीसांचा महाराष्ट्र राजकारणातील उदय, त्यांचे निर्णय अन् एकंदरीत त्यांची धाव पाहता सकारात्मक पेक्षा माझ्या दृष्टीने नकारात्मक कार्य जास्त आहे, त्या सगळ्यांची जंत्री वर दिलेली आहे, तुम्हाला पटत नसल्यास आमचा आक्षेप नाही, पण उगाच आमच्या तोंडी तुमच्या सात्विक संतापाने प्रसवलेले शब्दभांडार टाकू नयेत ही नम्र विनंती.

आपले स्पष्ट मत मांडल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.
माझ्या बद्दल काहीएक मत बनवले व ते इथे मांडले याबद्दलही धन्यवाद.
👌

मी फक्त २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मांडलेले मत परत एकदा इथे खाली 👇 मांडतो आहे. कारण त्यात आजही बदल झालेला नाही.

"मला स्वत:साठी पैसे न खाणारा मुख्यमंत्री हवा होता. सगेसोयऱ्यांची संपत्ती न वाढवणारा मुख्यमंत्री हवा होता. त्यासाठी फडणवीस पाहिजे होते. दुसरा नंबर होता पृथ्विराज चव्हाणांचा. ते पण सुसंस्कृत व स्वच्छ होते.
उध्दव ठाकरेही तसेच असतील तर मग माझा त्यांनाही पाठिंबा असेल. कोणिही येवो. त्याने महाराष्ट्राचे भले केले पाहिजे."

अगदी याच पध्दतीने विचार करत मी मोदींना पाठिंबा देत असतो.

@गुरूजी माझे श्रम कारणी लागले. पण खूप पेशन्स ठेवावा लागला.
😀

आपले श्रम कारणी लागल्याबद्दल व त्यासाठी खूप पेशन्स ठेवावा लागल्याबद्दल अभिनंदन!

आपल्याप्रमाणे मलाही स्वत:साठी पैसे खाणारा मुख्यमंत्री मान्य नाही. त्याचबरोबर स्वासनासाठी प्रचंड पैसे खाणाऱ्यांना डोक्यावर घेऊन त्यांना संरक्षण देणारा, अत्यंत जातीयवादी व गुन्हेगारांना डोक्यावर घेऊन संरक्षण देणारा, जनतेची वारंवार फसवणूक करणारा मुख्यमंत्री सुद्धा मान्य नाही.

असो.

पैसे न खाणारा मंत्री योग्यच निर्णय घेईलच ह्याची शाश्वती काय?
बहुतेकांचा फडणवीसांवर असणारा राग हा अपेक्षाभंगातुन आला आहे. आणि त्यांनी तो बर्याचदा केला आहे.

+ १

मी अपेक्षाभंग हा शब्द न वापरता विश्वासघात हा शब्द वापरतो.

फडणवीसांनी कदाचित पैसे खाल्ले नसतील, पण खुर्ची टिकविण्यासाठी नाणार व जैतापूर सारखे प्रकल्प रद्द करणे, खोटे अहवाल बनवून घेऊन अराखीव जागांचे प्रमाण खूप कमी करून एका जातीचे नुकसान करणे, अत्यंत भ्रष्ट व जातीयवादी नेत्यांची भरताड भाजपत करून त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करता त्यांना उच्चपदावर बसविणे, पक्ष शिवसेनेच्या दावणीला बांधणे असे अनेक निर्णय योग्य होते का?

मध्यमवर्ग किंवा उच्चमध्यमवर्ग राजकारणाकडे कसे पाहतो हे मिपावर मस्त कळते. पॉलिसी लेव्हलवर कोण काय करते ह्याबद्दल ममव मतदारवर्गाला ना फारशी माहिती असते ना फिकीर. आपले काही चार प्रिंशीपल फॉलो होताना दिसले कि ते खुश असतात. मग त्याने इतर काहीही का होईना. कोणत्याही पॉलिसी निर्णयाचा मध्यम/उच्चमध्यम लोकांवर अतिशय कमी परिणाम होत असतो, आणि झाला तरी क्षणिक त्रास/कपाळावर आठी/ सात्विक संताप/ त्रागा या पलीकडे जात नाही. आणि ते राजकारणाकडे WWE च्या खेळाप्रमाणे बघतात असे हल्ली मला वाटू लागले आहे. ह्या मध्ये मी सुद्धा आहे हे नमूद करतो.

आपले काही चार प्रिंशीपल फॉलो होताना दिसले कि ते खुश असतात
असं नाही केलं तर नेहमी दुःखतच राहावं लागेल, 100% perfetct सरकार कुठून आणणार?

मध्यमवर्ग किंवा उच्च मध्यमवर्ग कोणत्याही सरकारवर, नेत्यावर किंवा पक्षावर अजिबात अवलंबून नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही सवलती, अनुदान, राखीव जागा, पुतळे, नामांतर, स्मारके अश्यांमुळे ते हुरळून जात नाहीत. ते आपल्या तत्वांशी साधर्म्य असणाऱ्या पक्षाच्या मागे जातात.

परंतु आपल्यावर ठरवून अन्याय केला जात आहे किंवा आपल्याला गृहीत धरून आपले नुकसान करणारे चुकीचे निर्णय घेतले जात आहेत, असे लक्षात आले तर ते त्या सरकारच्या विरोधात जाऊ शकतात.

प्रतिसादातील मुद्द्याबाबत सहमत.

पॉलिसी लेव्हलवर कोण काय करते ह्याबद्दल ममव मतदारवर्गाला ना फारशी माहिती असते ना फिकीर.

पॉलिसी मेकर्स नेता मिळणे ही मुश्किल आहे. इन फॅक्ट बर्याच बाजारबुणग्यांच्या भाऊ गर्दीत एखादाच नेता अशी धमक दाखवतो. त्यामुळे सत्तेवर जो आला आहे /येणार आहे तो स्वतःची तुंबडी आधी भरणार हे माहीती असताना ह्या मध्यम वा उच्च मध्यम वर्गीयाने देखील त्या त्या वर्गाचे अनुनय करणार्या पक्षाला प्राथमिकता दिली तर बिघडले कुठे.

काहीही म्हणण्यासारखे काय बोललो?
काय वाट्टेल ते करून सत्तेच्या परिघात रहायचे, आणि त्याला बेरजेचे राजकारण हे गोंडस नाव द्यायचे.
हे सुरु झाले पुलोद पासून.

आज महाराष्ट्रात जे दोन मुख्य राजकिय तंबू आहेत त्यांचे नेते जर एकमेकांविरोधात राजकारण करण्यापेक्षा, एकत्र राजकारण करू इच्छितील तर ते चुक आहे. त्यात खरा विरोधी पक्ष राहत नाही.

माझा काही फडणवीसांवर राग नाही पण आज पवारांचे ते मुख्य विरोधक आहेत.

भाजपचे काही निर्णय माझ्या दृष्टीने पूर्ण अनाकलनीय आहेत.. त्यातून नुकसान झाले, होत आहे व पुढेही होणार हे यांच्या का लक्षात येत नाही, हे मला समजत नाही. कदाचित मीच पूर्ण अडाणी असणार.

जेमतेम १ आमदार, अर्धा पाऊण टक्के मते, मुंबई महापालिकेतील काही प्रभागांच्या बाहेर जवळपास शून्य अस्तित्व व पक्षचिन्ह सुद्धा नसलेल्या महापालिका पातळीवर पक्षाला आपल्यापेक्षा जास्त मोठेपणा देऊन, आपल्या तुलनेत जवळपास पावणेदोनपट जागा देऊन संपूर्ण राज्यभर युती करणे व स्वपक्षाची वाढ २५ वर्षे खुंटवून ठेवणे हा १९८९ मधील भाजपचा निर्णय माझ्यासाठी अनाकलनीय होता व ती माझ्या मते गंभीर घोडचूक होती.

त्यानंतरही २५ वर्षे स्वपक्षाची वाढ होऊ न देता सेना वाढायला मदत करणे, स्वतः मोठा पक्ष असूनही सेनेची मुजोरी व अपमान सहन करणे यामागे भाजपची नक्की कोणती अपरिहार्यता होती हे माझ्यासाठी अनाकलनीय आहे.

२०१४ मध्ये युती तोडण्याचा भाजपने घेतलेला निर्णय हा अत्यंत अचूक होता. परंतु पुन्हा एकदा २०१९ मध्ये स्वपक्षाकडे कमीपणा घेऊन स्वपक्षाचे नुकसान करून सेनेच्या अटींवर सेनेशी युती करणे हा निर्णय सुद्धा अनाकलनीय होता.

फडणवीस भाजपतील जुने नेते संपवून पक्ष दुर्बल करीत असताना, बाहेरील घाण भाजपत भरताना पक्षाचे कट्टर समर्थक नाराज हैत असताना, अराखीव जागा कमी करून भाजपपासून समर्थक अराखीव वर्गाची मते दूर होत असताना, सेनेशी अनावश्यक युती करून भाजप सत्तेवर येणार नाही याची व्यवस्था करीत असताना मोदी-शहा का गप्प राहिले भहे माझ्यासाठी अनाकलनीय आहे. भाजप स्वबळावर महाराष्ट्रात उभा असतानाही कधी सेनेच्या तर आता शिंदे गटाच्या कुबड्या भाजप का घेतो हे माझ्यासाठी अनाकलनीय आहे.

कदाचित मला यामागील धूर्त चाली अजिबात समजत नसाव्या. परंतु भाजपचा महाराष्ट्रात एकदाच मुख्यमंत्री झाला जेव्हा भाजप स्वबळावर लढला. जेव्हा जेव्हा भाजपने कुबड्या घेतल्या तेव्हा तेव्हा भाजपचे नुकसानच झाले आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारताला श्रीलंका किंवा पाकिस्तानप्रमाणे आर्थिक संकटाची भिती नाही- आपल्याकडे पुरेसा परकीय चलनाचा साठा आहे आणि देशावरील कर्जही खूप जास्त नाही असे म्हटले आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/india-doesn… . पण रायपूरमध्ये काँग्रेस पक्षाशी संबंधित 'All India Professionals Congress' च्या कार्यक्रमात बोलताना अल्पसंख्याकांना दुय्यम नागरिक बनविल्यास देशाचे तुकडे पडतील हा पण इशारा देऊन टाकला. https://www.ndtv.com/india-news/turning-minority-into-2nd-class-citizen…

रघुराम राजन यांचे २००८ च्या आर्थिक संकटाचे आधीच भाकित केले म्हणून खूप कौतुक झाले होते खरे. पण Has Financial Development Made The World Riskier? या बहुचर्चित पेपरमध्ये त्यांनी हे भाकित केले आहे त्यात शेवटच्या परीच्छेदात ते म्हणतात- Risk can never be reduced to zero, nor should it be. We should be prepared for the low probability but highly costly downturn. म्हणजे जे संकट २००८ मध्ये आले ते यायची शक्यता खूप कमी आहे (low probability) असेच ते म्हणत नाहीत का? मग राजननी त्या संकटाचे भाकित आधीच केले हे कसे म्हणता येईल? low probability म्हणजे भाकित की असे काही व्हायची थोडीफार शक्यता आहे असे त्यांनी म्हटले होते? बरं राजननी केलेल्या खरोखरच्या भाकितांचे काय झाले? २०१३ पासून जवळपास दरवर्षी ते २००८ सारखे संकट परत येणार असे इशारे देत सुटले. पण कुठचे काय? काहीही झाले नाही. मग २००८ चे त्यांचे तथाकथित भाकित 'लांडगा आला रे आला' पध्दतीचे होते फक्त फरक इतकाच की गोष्टीत लांडगा नंतर येतो पण राजन यांचा लांडगा पहिल्यांदाच आला आणि नंतर आलाच नाही असे का म्हणू नये?

राजनची भाकिते--

१. २२ सप्टेंबर २०१३: The economist who predicted the financial crisis just sounded another alarm—it would be wise to listen this time

२. ८ ऑगस्ट २०१४: Raghuram Rajan warns of another global financial crisis

३. २७ जून २०१५: World economy may be slipping into 1930s Great Depression problems: RBI's Raghuram Rajan

४. ७ एप्रिल २०१७: The Fundamental Problems of the Financial Crisis Are Still with Us

५. ३० जून २०१८: Does The Flat Yield Curve Point To A Looming Recession?

६. १९ ऑगस्ट २०१९: Is a recession round the corner? Hear it from Raghuram Rajan, the man who predicted 2008 correctly

या सगळ्या भाकितांचे काय झाले?

एकीकडे म्हणायचे की भारतीय अर्थव्यवस्था कोविडपूर्व काळात डिसेंबर २०२२ च्या आधी जाऊ शकणार नाही (हे म्हटले जानेवारी २०२१ मध्ये)-- India's economy to get back to pre-COVID levels only in late 2022: Raghuram Rajan आणि मग व्ही-शेपमधील रिकव्हरी आल्यावर म्हणायचे- त्यात काय मोठे? मोठी मंदी आणल्यावर (जसे काही कोविड काळातील मंदी सरकारने ठरवूनच आणली होती) रिकव्हरी नेहमी व्ही-शेपमध्येच असते. India's V-shape economic recovery is not anything to crow about: Raghuram Rajan | Exclusive

सप्टेंबर २०२० मध्ये म्हणायचे की काही सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करायची गरज आहे. Privatise select PSU banks: Raghuram Rajan आणि मार्च २०२१ मध्ये म्हणायचे की सरकारी बँका (म्हणजे त्या बँकांचे शेअर्स) कॉर्पोरेटना विकणे ही घोडचूक ठरेल. Selling PSU banks to corporates ‘colossal mistake’, says Raghuram​ Rajan as workers plan strike आता जर सरकारी बँकांचे बाजारमूल्य लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त असेल तर मग त्या बँकांचे नाव घेण्याइतके घसघशीत शेअर्स कंपन्या विकत घेणार नाहीत तर कोण तुमच्याआमच्यासारखे सामान्य लोक विकत घेणार का?

या माणसाने अगदी पुरता भ्रमनिरास केला. एकेकाळी मी याच माणसाचा खूप मोठा चाहता होतो. सप्टेंबर २०१३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावर नियुक्ती झाल्यावर त्यांच्याविषयी मीच मिपावर लेख लिहिला होता. २०१६-१७ पर्यंत रघुराम राजननी 'परत एकदा २००८ सारखे संकट येणार' असा इशारा दिला की 'आता कोणते आभाळ कोसळणार' अशी भिती मला पण वाटायची. पण नंतरच्या काळात हळूहळू राजन ही नक्की काय चीज आहे हे समजायला लागले.

या असल्या बुध्दीमंतांचा नक्की समाजाला उपयोग काय असतो तेच समजत नाही. यांना अर्थकारणातले खूप काही कळते म्हणून त्यांनी भविष्याबद्दलचे आडाखे बांधले तर त्यापैकी बरेचसे गंडतात. बरं भूतकाळातील एखादी घटना का घडली याची कारणमिमांसा असल्या १० तज्ञांना विचारावी तर १० वेगळी कारणे पुढे येतील. म्हणजे भविष्य सोडाच भूतकाळाविषयीही या लोकांचे आकलन अर्थकारणाविषयी फारसे न समजणार्‍या सामान्य माणसापेक्षा खूप जास्त वेगळे असते का हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही.

रघुराम राजन यांनी स्वतःचे हसु करुन घेतले आहे. तसे पाहता या प्रकांडपंडीत अर्थ शास्त्री लोकांचे योगदान नक्की काय असते हाच मला नेहेमी पडलेला प्रश्न आहे. हे लोक फक्त यांव करायला पाहिजे त्यांव करायला पाहिजे वगेरे वर भरभक्कम मानधन घेउन लेक्चर देतात. नंतर त्याचा काहीही उपयोग होत नाही.
मागे मी म्हटल्याप्रमाणे राजन यांनी श्रीलंकेला उभे रहायला मदत करायला हवी. आपले अर्थशास्त्रीय ज्ञान वापरावे. तसे झाल्यास श्रीलंकेवर उपकार होतील.

क्लिंटन ह्यांचा प्रतिसाद आवडला, अभ्यासू होता, आता मुळातच एक घाव दोन तुकडे करून राजन ह्यांच्या अकलेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करायचे म्हणल्यास त्यावर "चर्चा" कसली होणार ?

एकतर हो म्हणावे लागेल किंवा नाही, अन् अर्थशास्त्र, राजकारण - राज्यशास्त्र इत्यादी विषयांत इतकं बायनरी असून चालत नाही, जीवाचा काँग्रेस होतो, असो !.

श्री क्लिंटन यांचे आम्ही त्यांच्या मिपा वरच्या पुर्वजन्मापासुनचे फॅन आहोत. त्यांच्या प्रतीसादाला आम्ही शेपुट तेव्हडे लावले. आसो.
राहीला प्रश्न राजन ह्यांच्या अकलेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करायचा. तो मी केला नाहीच. ते प्रथितयश प्राध्यापक आहेत. एका नावाजलेल्या संस्थेत विद्या दानाचे काम करतात. त्यामुळे त्यांना माझ्यापेक्षा जास्तच अक्कल आहे यात वाद नाही.

प्रश्न आहे तो चड्डीत राहण्याचा. हे महाशय सदा सर्वकाळ काहीतरी सन्सनाटी बोलतात. मग गायब होतात. मग पुन्हा उगवतात पुन्हा काहीतरी सन्सनाटी बोलतात पुन्हा गायब. बरं मागे आपण काय बोललो ते खरे होते का? ते का चुकले वगेरे वगेरे कधीच नाही. उगा आपले ज्ञान पाजळणे याउपर काही नाही.

प्रश्न आहे तो चड्डीत राहण्याचा

असं लोकांच्या चड्डीची मापं अन् त्यांनी त्यात राहावं अशी अपेक्षा आम्ही तरी ठेवत नाही, किंवा इतक्या दिव्य सणसणीत लेव्हलला जाऊन चर्चाही करू शकत नाही, त्यामुळे विषयानुरूप अन् नीट भाषेत प्रतिसाद असल्यासच काहीतरी बोलता येईल, इतके म्हणून खाली बसतो सरजी.

- (नाडा चड्डी अन् इज्जत घट्ट आवळून घाबराघुबरा बसलेला) वांडो

मी तरी राजनच्या अकलेवर प्रश्नचिन्ह उभे केलेले नाही. एम.आय. टी मधून पी.एच. डी मिळविणे हे अक्कल नसल्याचे लक्षण नक्कीच नाही. प्रश्न असा आहे की असे तज्ञ लोक थियरी अगदी उत्तम रित्या मांडतात पण भविष्याविषयी त्यांनी केलेले बरेचसे अंदाज गंडतात. हे फक्त राजन यांच्याविषयी लागू होते असे नाही तर अनेक तज्ञांविषयी लागू होते. जोसेफ स्टिग्लिझ (२००१ चे नोबेल पारितोषिक विजेते - म्हणजे अक्कलशून्य नक्कीच नाहीत - नसावेत) २००७ मध्ये व्हेनेझुएला ला गेले होते आणि hugo Chavez ने कसे तिथे नंदनवन फुलवले आहे अशी स्तुतीसुमने उधळली होती. त्यानंतर चार पाच वर्षात काय झाले हे पूर्ण जगासमोर आहे. मग डोक्यात इतका सगळा मसाला भरला असला तरीही या लोकांचे अंदाज इतके कसे गंडतात हा प्रश्न आहे. आणि वारंवार असे अंदाज गंडत असतील तर त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण का करू नये? आणि इतक्या वेळा अंदाज चुकूनही परत मोठे विद्वान म्हणून हेच लोक जगाला तत्वज्ञान शिकवत असतात. यात काहीही खटकण्यासारखे नाही?

बायनरी असू नये हे ठीक आहे पण वरच राजनची फसलेली अनेक भाकिते दिली आहेत ते पाहता राजन काही नवे भाकीत करायला लागले तर ते गांभीर्याने घेण्यायोग्य त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड आहे का हे तुम्हीच सांगा. एम.आय. टी ची पदवी, आय.एम. एफ मधील अनुभव वगैरे सगळे ठीक आहे. पण नुसत्या त्या आधारावर राजन यांचा शब्द मानण्याचे दिवस माझ्यासाठी तरी बरेच मागे पडले आहेत. २०१३ मध्ये मी तसे करत होतो पण त्यांचा colossal record of failure पाहता आता तरी ते शक्य नाही.

बाकी एक थियरी म्हणून त्यांनी सबप्राइम क्रायसिस, १९९७ चे पूर्व आशियाई संकट वगैरे बऱ्याच गोष्टी त्यांच्या Faultlines य पुस्तकात अगदी उत्तम समजावून सांगितल्या आहेत त्याबद्दल त्यांच्याविषयी मलाही आदर आहे. प्रश्न तो नाही. प्रश्न आहे भाकितांचा. त्यात त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड तितकासा चांगला नाही हे समोर दिसतच आहे.

तुम्ही अक्कल काढली असे सुचवत नाहीये, तर माझाच एक प्रतिप्रश्न आहे,

"प्रश्न चड्डीत राहण्याचा आहे"

ह्यावर आपण काय म्हणाल ? तुम्ही ही माणसे हुशार असल्याचे मान्य करता, त्यांचे आडाखे चुकतात हे मी मान्य करतो, पण म्हणून त्यांनी चड्डीत राहावे हे विधान समर्थनीय कसे होईल ? असल्यास ते objectify कसे करता येईल ?

Markets Behave Irrationally

हे मूलतत्व तर आजही स्टँड करते न ?

मग कोणाला असे थेट चड्डी शिवणे आगाऊ वाटले ते चुकले ते काय ?

हे समजल्यास मी माझे पण म्हणणे करेक्ट करायला तयार आहेच :)

ओके. बहुदा मी वापरलेला "चड्डीत राहणे" ह्या वाक्प्रचारावर तुमचा आक्षेप आहे. कदाचित तो या ठिकाणी अस्थायी असेल. किंवा जास्त हार्श असेल. माझ्या माहीतीनुसार ह्या वाक्प्रचाराचा अर्थ "आपला वकुब ओळखुन वागावे" असा आहे. रघुराम राजन यांच्या विद्वत्ते विषयी मी कुठेही प्रश्नचिन्ह उभे केलेले नाही. माझ्या मतानुसार राजन यांचे बोलणे / त्यांचे आखाडे चुकत आहेत किंवा ते जे बोलतात त्याला ग्राउंड लेव्हल ला जास्त फरक पडत नाही. असे असताना ते पुन्हा पुन्हा चर्चेत राहण्यासाठी असे भाकीते किंवा उघड्पणे भारत सरकार च्या वित्तीय धोरणावर टीका करणे का थांबवत नाहीत?

मागे त्यांनी "भारतीय लोकांचा देशाच्या ईकॉनॉमिक फ्युचर वरचा विश्वास उडत चालला आहे. बरेच मिडल क्लास लोक गरीब होत चालले आहेत" असे उगाच क्लिक बायटी विधान केले होते ज्याची काही गरज नव्हती. त्यांनी (किंवा कुठल्याही अर्थशास्त्री व्यक्तीने) आपल्या विषयाला अनुरुप असे सल्ले दिलेत तर ते जास्त संयुक्तीक नाही काय? मायनोरीटी / सेकंड क्लास सिटीझन याची काहीही गरज नव्हती ..

असो. माझा ह्या विषयावर शेवटचा प्रतीसाद. अजुन काही आक्षेप असेल तर ख.व.त बोलु.

तसे पाहता या प्रकांडपंडीत अर्थ शास्त्री लोकांचे योगदान नक्की काय असते हाच मला नेहेमी पडलेला प्रश्न आहे. हे लोक फक्त यांव करायला पाहिजे त्यांव करायला पाहिजे वगेरे वर भरभक्कम मानधन घेउन लेक्चर देतात. नंतर त्याचा काहीही उपयोग होत नाही.
सहमत!
खरोखरच हे लोकं हुशार असते तर जगात कुठल्याच देशात आर्थिक मंदी, घोटाळे, चलनवाढ झालीच नसती. ठराविक चक्राने ह्या गोष्टी घडतंच रहातात. सबप्राइम घोटाळ्यानंतर ह्या लोकांवरचा विश्वासच उडून गेलाय.

जगात दोन प्रकारचे अर्थशास्त्री असतात. एक पुस्तकी ज्ञान असलेले डिग्री धारी . सिद्धांत मांडणारे. एसी खोलीच्या बाहेरचे जग माहीत नसणारे. दुसरे डिग्री नसणारे पण देशाच्या समस्यांची जाण असणारे, जमीनीवरची माहिती असणारे जे इतिहास घडवितात. आपले पंत प्रधान हे दुसर्‍या कोटीतील अर्थशास्त्री आहेत. फक्त 45 कोटी गरीबांना बँक खाते 12 रुपयांत सुरक्षा विम्या सहित देऊन उघडून देशात आर्थिक क्रांति घडवून आणली. गरीबांना आणि अनेक घटकांना मिळणारी सरकारी मदत, अनुदान, कर्जे , कृषि उत्पाद विक्री जी पूर्वी अधिकान्श - राज्य, जिला, तालुका, ग्राम माध्यमातून होणार्‍या गळती नंतर मिळायची आज शतप्रतिशत थेट खात्यात मिळतात. फक्त याच एका योजनेने ग्रामीण भागात आर्थिक क्रांति घडवून आणली. आमच्या भागात ही रिक्शावाले, घर कामकरणार्‍या बाया गरजेच्या साठीपहिले 100 रु वर 5 रु महिना व्याजवर कर्ज घेत होत्या. आता खात्यातून पैसा काढतात. हे उदाहरण पर्याप्त आहे. बाकी अमर्त्य सेन इत्यादींचे विचार वाचल्यानंतर त्यांना अर्थशास्त्री म्हणणे अर्थशास्त्र या विषयाचा अपमानच आहे.

आपले पंत प्रधान हे दुसर्‍या कोटीतील अर्थशास्त्री आहेत
भयानक विनोद! घेतलाय अनुभव नोटाबंदी निर्णय घेतला त्यावेळी. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बट्याबोळ केला ह्या एका निर्णयानी.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बट्याबोळ केला ह्या एका निर्णयानी.
२-३ उधारणे द्याल का?

२-३ उधारणे द्याल का?
नोटाबंदीचे मिपावरील चर्चा धागे वाचा , सापडेल तेथे.
नोटाबंदीचे राक्षसी अपत्य म्हणजे २००० चे चलन दिवसेंदिवस अक्राळ विक्राळ रूप धारण करतेय. काळा पैसा नष्ट झालाच नाही पण तो वाढवायला हातभार लावतेय. जिकडे जिकडे छापे टाकले तिकडे हिचेच दर्शन होते आणि अर्थव्यवस्था पोखरायला मदत करतेय.

अज्ञानी आणि अर्थशास्त्राचे ज्ञान नसलेले लोक नोटबंदी बाबत विचित्र विधान करतात. 2014 मध्ये एनडीए सत्तेत आली त्या घटकेला बँकांचे 18 लाख कोटी बुडीत खात्यात गेलेले होते. बँकांचा हातात तरल पैश्यांची कमतारता होती. जनधन खाते आणि नोट बंदी, ह्यांनी बँकांना संजीवनी दिली. 18 लक्ष कोटी बँकांत पोहचले. मिळालेल्या कमिशन मुळे जनधन आणि गरीब खातेदारांना ही दोन लक्ष कोटींचा निश्चित फायदा झाला. बँक खाते असणे फायदाच्या सौदा आहे, हे गरीब जनतेला कळले. 45 कोटी गरीब जनता प्रथमच बँक खात्यांचा वापर करू लागली. त्याचा लाभ ही बँकांना मिळाला. प्रत्येकाकडे खाते असल्याने सरकारी अनुदान, सबसिडी, कर्ज, सरकारी कृषि उपज खरीदीचा पैसा, स्कॉलरशिप एत्यादी सर्व खात्यात येऊ लागले. सहजच बंकांचीआर्थिक स्थिति सुधारली. मध्यस्थांचा भ्रष्टाचार बंद झाल्याने सरकारचे ही लक्ष कोटीहून जास्त वाचले. खालच्या दर्जाचे काम करणारे उदा. ई रिक्शा चालकांनी बंकांकडून कर्ज घेतले. (भाड्याचे रोजचे 350 रुपूये वाचले). गरिबांची आर्थिक स्थिति सुधारली. खाते असल्याने बचतीची सवय ही लागली. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली.

बाकी नोट बंदीचे नुकसान काय झाले अजून एक ही व्यक्ति सांगू शकलेला नाही.

बाकी नोट बंदीचे नुकसान काय झाले अजून एक ही व्यक्ति सांगू शकलेला नाही.
नोट बंदीचे काय नुकसान झाले हे पंतप्रधानांनाच ठाऊक.

बँकांचा हातात तरल पैश्यांची कमतारता होती. जनधन खाते आणि नोट बंदी, ह्यांनी बँकांना संजीवनी दिली.

हायला.

आमच्या अडाणी अर्थशास्त्रात बँकांना 'तरल पैसे' (liquidity) पुरवायला CRR आणि SLR रेट कमी जास्त करतात, मनी मार्केट ऑपरेशन्स करतात... पण विंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स शिकलेले तद्न्य डायरेक्ट नोटबंदी करतात.

हहपुवा

कॉमी,

१८ लाख कोटी रुपये ब्यांकांत पोहोचवण्यासाठी राखीव रोकड प्रमाण ( CRR ) व वैधानिक तरलता प्रमाण ( SLR ) किती वरखाली करावे लागतील? काही अंदाज?

आ.न.,
-गा.पै.

>>>आपले पंत प्रधान हे दुसर्‍या कोटीतील अर्थशास्त्री आहेत.

=)) आवडलं. मस्त. दिवस खुसखुशीत जातो बघा.

>>>अमर्त्य सेन इत्यादींचे विचार वाचल्यानंतर त्यांना अर्थशास्त्री म्हणणे अर्थशास्त्र या विषयाचा अपमानच आहे.

वाह काका वाह ! भक्ती अशी आणि इतकी उच्चच असली पाहिजे. लिहिते राहा. =))

-दिलीप बिरुटे

डॉक्टर साहेब, गेल्या काही वर्षांतील ह्या सरकरबाबत अमर्त्य सेनचे विधान वाचून घ्या. गूगल वर भरपूर सापडतील. त्यातले एक ही विधान सत्य झालेले नाही. एक तर ते राजनीतिज्ञ म्हणून विरोधाला विरोध करत असतील, त्यात काही गैर नाही. पण जेंव्हा अर्थशास्त्री म्हणून टिप्पणी करतात. तेंव्हा ते अज्ञानी आहेत हेच सिद्ध होते.

पंतप्रधानांचं अतिशय योग्य वर्णन.
२०१४/१५ साली मी एका बँकेत शाखा व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत असताना, केवळ आधार कार्ड व पॅन कार्ड यांवर बँक खाते उघडावे असे आदेश आले. त्या वेळेला 'हा काय मूर्खपणा आहे' असेच वाटले होते. आज या खात्यांची उपयुक्तता लक्षात येतेय. सरकारी योजनांमधून मिळणारे लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होऊ लागले आणि अनेक दलालांची दुकाने बंद झाली.

अगदी याच पध्दतीने नोटाबंदीची उपयुक्तता अजून काही वर्षांनी लक्षात येईल. तेव्हां तुल्यबळ समांतर अर्थव्यवस्था अस्तित्वात असताना व दिवसेंदिवस आणखी बलवान होत असताना किती धोकादायक ठरू शकते त्यावर प्रकाश पडलेला असेल व त्या अर्थव्यवस्थेतील एक मोठा भाग (रोखीचा भाग) एका रात्रीत मूळ अर्थव्यवस्थेत विलीन करण्याचा निर्णय किती महत्वाचा होता हे कोणीतरी पुराव्यानिशी मांडेल. त्यावेळेस नोटाबंदीचे झालेले दीर्घकालीन फायदे व तात्कालीन तोटे यासंबंधात भरपूर विदा उपलब्ध झालेला असेल.
परमीट राज रद्द करण्याचा नरसिंह राव यांचा निर्णय व मनमोहनसिंग यांचे अर्थसंकल्पीय धोरण यांचे मूल्यमापन २० वर्षानीच योग्य रीतीने झाले.

परमीट राज रद्द करण्याचा नरसिंह राव यांचा निर्णय व मनमोहनसिंग यांचे अर्थसंकल्पीय धोरण यांचे मूल्यमापन २० वर्षानीच योग्य रीतीने झाले.
आर्थिक धोरणे हि दीर्घकालीन परिणाम करणारीच असतात. नोटाबंदी हि सर्जिकल स्ट्राईक ह्या प्रकारातील होती. पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा परत ऐका. आज आधी रात से ..... "बस बेकार कागज का टुकडा होंगे " असल्या प्रकारचा निर्णय होता. अर्थात अल्पकाळात असे काही झाले नाही आणि दीर्घकाळाचा विचारच केला नसल्याने उगाच ओढून ताडून त्याचा संबंध जोडू नये.

राजन यांना आर्थिक सल्लागार व्हायचे नसून त्यांची वाटचाल मंत्रिपदाकडे चालू आहे. मनमोहन सिंग यांचे उदाहरण त्यांच्या डोळ्यापुढे आहेच. त्यामुळं त्यांची विधाने एक भावी राजकारणी बोलतो आहे, असे समजून वाचा.

१. राजन हे सप्टेंबर २०१३ ते सप्टेंबर २०१६ पर्यंत गव्हर्नर होते. त्यावेळेस ते मोदींना जे काही ओळखत असतील त्यात बदल झालेला असू शकत नाही का? त्यामुळे असा प्रश्न पडतो की, सहा वर्षांनी त्यांची मते बदलू शकत नाहीत का?
२. राजन यांनी खोटी खोटी स्तुती केली आहे असे काही सुचवायचे आहे का? प्रत्यक्षात काहीच घडलेले नसून निव्वळ पदासाठी राजन ही दिशाभूल करत आहेत?
मला तुमची टिपण्णी नीट समजलेली नाही.

राजकारणी हा शब्द वाईट अर्थाने वापरलेला नाही. नेत्याला लोकांना समजेल, पटेल, आचरणात आणता येईल असे बोलावे लागते, प्रसंगी अंतिम उद्दिष्टपूर्तीसाठी परस्परविरोधी विधाने करावी लागतात. अर्थतज्ञ त्या मानाने data-based विधाने खुलेपणाने करू शकतो, हा फरक सांगायचा होता.

सौदी अरेबियात ८ हजार वर्ष जुन्या शहराचा शोध; खोदकाम सुरू असताना सापडले प्राचीन मंदिर

https://maharashtratimes.com/international/international-news/ancient-t…

---------

नामशेष झालेली अजून एक संस्कृती.....

प्राचीन मंदिरे या भागात होती असे म्हणतात. मूर्तीपूजा पण होती. पण यावर एक वरवंटा फिरला.

काथ्याकूटीय धाग्याच्या गाभ्यात इतका वाचनीय मजकूर मी आज पहिल्यांदाच बघितला आहे. भारताचे भावी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड ह्यांच्या विषयी खूप छान माहिती दिलीत.

एकूणच हरहुन्नरी व्यक्तिमत्व दिसतंय त्यांचं! उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा अध्यक्षही असल्याने लेखात वर्णीलेल्या त्यांच्या अनेक 'गुणांचा' राज्यसभेच्या कामकाजासाठी खुबीने वापर करण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा मानस असावा.

आता धाग्यावरचे पुढचे प्रतिसाद नेहमीप्रमाणे कुठल्या दिशेने जातील हे सांगायला ज्योतिषची गरज नाही 😀 पण माहितीचे उत्तम संकलन असलेल्या लेखाने सुरुवात तरी छान झाली आहे एवढे बोलून मी खाली बसतो.

जय हिंद!

संजय राउत ह्यांना ४ ऑगस्टपर्यन्त कोठडी. पत्राचाळ प्रकरणात झालेली ही अटक आहे. म्हाडामधील काहीनी काही काळापुर्वी तक्रार केली होती त्या संबंधात ही अटक आहे. मराठी वाचकाना 'आर्थिक शहाणपण' शिकवणारे,तेलाचे अर्थकारण सांगणारे लोकसत्ताचे संपादक ह्या प्रकरणावर अजुनही गप्प आहेत. पुतिन/ट्रंप ह्यांना ईशारे देणारे मराठी पत्रकार ह्या प्रकरणावर चिडीचुप का?आमचे मराठी नेते घोटाळा कसा करतात ते कळू द्यात की ..

इडीची कारवाई आज ना उद्या होणार हे माहीत असूनही संजय राऊत सतत काहीना ना काही भडक बोलत होते त्यांना हुतात्मा होण्याची खात्री असणार. नक्की का अटक झाली हे का सांगत नाही. सगळे तोंडी आरोप आहेत. त्यांनी खरोखरच काही गुन्हा केला असेल तर कागदोपत्री पुरावे नक्कीच नष्ट केले असते. इडीच्या धाडीत नक्की कोणते कागदपत्र मिळाले. बहुतेक भुजबळ भाग २ होणार.

काहीही असो, संजय राऊत यांच्या सारख्या नेत्याला ११-१२ लाखासाठी अटक झाली हे जरा अती वाटत आहे. किमान काही (शे) कोटी असले असते तर पटलं असतं. ११-१२ लाख खूपच कमी वाटत आहेत. दुसरं काही कारण असेल तर कल्पना नाही बूवा.


काहीही असो, संजय राऊत यांच्या सारख्या नेत्याला ११-१२ लाखासाठी अटक झाली हे जरा अती वाटत आहे.


हो. ना. आणि ईडी कधीही आपल्या घरी पायधूळ झाडू शकते हे माहित असूनही ११-१२ लाख घरात ठेवण्याइतका आत्मविश्वास कुठून पैदा झाला हे देखील नवलच आहे.

संजय राऊत यांच्या सारख्या नेत्याला ११-१२ लाखासाठी अटक झाली हे जरा अती वाटत आहे.

त्यांना त्यासाठी अटक झालेलीच नाहि. त्यांच्या घराची झडती घेताना ती रक्कम सापडली इतकेच.

डॉक्टरपेक्षा कम्पौंडर ना अधीक ज्ञान असते.
हा आत्मविश्वास असला की असे होणारच.
अर्थात. ५५ लाख इतराना सहज देऊ शकणार्‍या या मध्यवर्गीय माणसाच्या घरात इतकी रक्कम म्हणजे किरकोळच म्हणावी लागेल

११-१२ लाख रुपयांमुळे राऊतरावांपेक्षा ई.डी चेच जास्त हसे झालेय. तिकडे बंगालमध्ये २५-२५ करोड मिळताहेत धाडी टाकुन आणि इकडे फुस्स्स्स फक्त काही लाख.

खानावळीतील २ खानांची होलसेल मध्ये फाटली आहे !
१] सॉलमॉड खॉण :- तथाकथित महामाजुरडा आणि नावापुढे "भाई" लावणारा हा आता पतलुन ओली झाल्या सारख्या अवस्थेत आहे म्हणे ! बंदुकीचा परवाना आणि बुलेट प्रुफ गाडीची या तथाकथित भाईंना पडली म्हणजे हा तर फट्टु भाई निघाला शेवटी !
२] ऑमिर खॉण :- लाल सिंग को बिठा दो. ही घोषणा त्याच्या कानावर पोहचली की काय ? आज आपला चित्रपट पाहण्यासाठी हाता-पाया पडायला लागला है.
यह खौफ अच्छा लग रहा है दोनो खाणो का ! :)))
संदर्भ :-
Death threat: After upgrading his car with bulletproof armour, Salman Khan gets gun license for self-protection
Laal Singh Chaddha: फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' का बायकॉट होने पर अंदर से टूट गए आमिर खान, रिलीज से चंद दिन पहले कह दी ये बड़ी बात

जाता जाता :- चेन खुली की मेन खुली की चेन... लाल सिंह चड्ढा का तो लोग बाजा बजा के ही दम लेंगे ! :)))

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Har Har Shambhu | Mahadev New Song | har har shambhu shiv mahadeva | Shiv Bhajan | Mahakaal Song

“त्यांना वाटतं माझं देशावर प्रेम नाही…” ‘लाल सिंह चड्ढा’ला होणाऱ्या विरोधावर आमिर खानची प्रतिक्रिया

https://www.loksatta.com/manoranjan/aamir-khan-reacts-on-boycott-laal-s…

1. देशप्रेमाचा आणि ह्या सिनेमाचा काय संबंध?

2. २०१५ मध्ये आमिर खान एका वक्तव्यामुळे चर्चेत आला होता. “आपला देश खूप सहिष्णू आहे, परंतु काही लोक दुष्टपणा पसरवत आहेत.” असं त्यानं म्हटलं होतं. एवढंच नाही तर आमिर खानची पूर्वश्रमीची पत्नी आणि चित्रपट निर्माती किरण राव हिने देखील देशाबद्दल वक्तव्य केलं होतं, “भारत देश सुरक्षित नाही त्यामुळे मी माझ्या मुलाच्या सुरक्षेसाठी देश सोडण्याचा विचार करत आहे.” असं विधान तिनं केलं होतं.

DHFL,HDIL,PMC BANK घोटाळा झालाय त्यामागे इडी लागली आहे. त्यातले पैसे कुठे गेले ते शोधताना हे सापडले. वाधवा किंवा सूत्रधार कुणाला कशाला लोन देतील हा मुद्दा आहेच.

बाकी रिटन फाईल करणाऱ्या व्यक्तीने गेल्या पाच वर्षांत दाखवलेरी रक्कम आणि घरात सापडलेली रक्कम याचा संबंध असतोच.

देशात काहीही बोलण्यात आणि फेकाफेकी करण्यात नंबर दोन वर असलेले ( एक नंबर अजुनही आपल्या शेठचाच आहे) महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी काल माफ़ी मागितली. क्षमा करावी असे म्हणता म्हणता लांबलचक ड्राफ्ट वाचायला मिळतो. ड्राफ्ट त्यांनीच लिहिला असेल असे समजण्यास हरकत नाही.

क्षमा निवेदनातील काही ओळी-

''महाराष्ट्राच्या महान संतांच्या शिकवणीला अनुसरून राज्यातील जनता या विनम्र राज्यसेवकाला क्षमा करून आपल्या विशाल अंतःकरणाचा पुनर्प्रत्यय देतील, असा विश्वास बाळगतो,'

यापुढे, आपण घटनात्मक पदाची प्रतिष्ठा जपण्याचा आणि संवैधानिक जवाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न कराल त्याचबरोबर कमी, महत्वाचे, आणि योग्य ते बोलाल अशी अपेक्षा व्यक्त करून एक महाराष्ट्रीयन माणूस म्हणून आपणास क्षमा करतो. काळजी घ्या. तब्येतीला जपा. शुभेच्छा.

-दिलीप बिरुटे
(महाराष्ट्रीयन)

काहीही चुकीचे बोलले नसतानाही मनाचा मोठेपणा दाखविल्याने कोश्यारींबद्दलचा आदर दुणावलाय.

राज्यपालांच्या पदावरून इतका वावदुकपणा करणे बरे नव्हे असेच वाटते, कारण ह्या पदावर असताना असे माफीनामा वगैरे जाहीर करून फूट इन द माऊथ मोमेंट्स टाळल्या जाऊ शकतात

देशात काहीही बोलण्यात आणि फेकाफेकी करण्यात नंबर दोन वर असलेले

वाचाळवीर महान संपादक संनजयजी राऊत यांचा क्रमांक किंतवा ?
कि नाहीच .. हे म्हणजे आपला तो बाळ्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे !

पुरावे कुठे आहेत? मी संजय राऊत ह्या व्यक्तीबद्दल विचारात आहे,ज्यांना अटक झाली आहे.

पुरावे म्हणजे कागदपत्र दाखवावे. नुसते हा व्यवहार तो व्यवहार असल्या गोष्टी सांगणे म्हणजे पुरावे नव्हे.

बरं, पुरावे नाहीत असे समजावे. पुरावे नाहीत अशी समजूत करून घेण्यास माझा आक्षेप नाही.

म्हणजेचं संजय राऊतांचे वाधवान कुटूंबाबरोबर फार जुने संबंध आहेत. लोकडाऊन चालु असताना ह्या वाधवान कुटूंबाला खंडाळा ते महाबळेश्वरला जाण्यासाठी खास परवानगी मिळाली होती आणि ते उघड झाल्यावर एका IPS ऑफिसरचा बळी दिलेला होता.

म्हणजेचं संजय राऊतांचे वाधवान कुटूंबाबरोबर फार जुने संबंध आहेत.

वाधवान कुटुंबिय पी.एम.सी बँक आणि येस बँक घोटाळ्यात आहेत. पी.एम.सी बँकेला बुडविले एच.डी.आय.एल कंपनीने आणि येस बँकेला बुडविण्यात डी.एच.एफ.एल (दिवाण हाऊसिंग फायनान्स) ही एक कंपनी होती. एच.डी.आय.एल चे प्रवर्तक आहेत राकेश आणि सारंग वाधवान हे दोन भाऊ तर डी.एच.एफ.एल चे प्रवर्तक आहेत कपिल आणि धीरज वाधवान हे भाऊ. राकेश आणि सारंग हे कपिल आणि धीरजचे चुलतभाऊ आहेत.

राकेश आणि सारंग वाधवाननी पी.एम.सी बँकेला अगदी पध्दतशीरपणे धुतले. त्यांना उंची गाड्याचा शौक होता. फेरारी- लॅम्बॉर्गिनी वगैरे घ्यायची असेल तर सरळ पी.एम.सी बँकेच्या चेअरमनला फोन करून 'दे दो पैसा' अशी ऑर्डर जायची. मग पी.एम.सी बँकेकडून वाधवान बंधूंना गाडी विकत घ्यायला कार लोन दिले न जाता एच.डी.आय.एल कंपनीच्या बॅलन्स शीटवर पी.एम.सी बँकेकडून कर्ज दिले जायचे आणि तिथून 'मनी लाँडरींग' करून हे वाधवान बंधू कंपनीतून पैसे आपल्या खिशात टाकायचे. पी.एम.सी बँकेच्या एकूण लोन बुकच्या बराच मोठा भाग एकट्या एच.डी.आय.एल ला दिलेल्या कर्जाचा होता. एच.डी.आय.एल मधून मनी लाँडरींग झाल्याने पी.एम.सी बँकेला कर्जाची परतफेड होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे ऑक्टोबर २०१९ मध्ये पी.एम.सी बँक अडचणीत आली.

येस बँकेची कथा वेगळीच आहे. पूर्ण भारतीय बँकिंगमधील सगळे एन.पी.ए येस बँकेच्या लोन बुकमध्ये होते असे म्हटले तरी चालेल. पण सी.ई.ओ राणा कपूर ज्या कारणाने जवळपास दोन वर्षे तुरूंगात होता ती केस डी.एच.एफ.एल ची. डी.एच.एफ.एल कंपनी बाँड विकून पैसे उभे करायची आणि ते पैसे गृहकर्जासाठी द्यायची. मधला व्याजातील फरक हे त्या कंपनीचे उत्पन्न होते. डिमॅट अकाऊंटमधून पूर्वी 'कॉर्पोरेट बाँड' मध्ये डी.एच.एफ.एल च्या बाँडना अर्ज करा अशाप्रकारच्या एन्ट्री २०१८ पूर्वी बघितल्याचे माझ्या लक्षात आहे. तशा जाहिराती अनेकांनी बघितल्या असतीलच. तर डी.एच.एफ.एल च्या वाधवाननी आपल्या एच.डी.आय.एल च्या चुलतभावांप्रमाणे 'मनी लाँडरींग' केले आणि बाँड विकून उभे केलेले पैसे कंपनीतून काढून स्वतःच्या खिशात घालायला सुरवात केली. या डी.एच.एफ.एल चे ३७०० कोटींचे बाँड विकत घ्यायला येस बँकेच्या राणा कपूरांनी मान्यता दिली. क्रेडीट रिस्क टिमने हे बाँड अजिबात घेऊ नयेत अशी शिफारस केली होती. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून राणा कपूरांनी ते बाँड येस बँक विकत घेईल असा निर्णय घेतला. त्यानंतर काही दिवसातच राणा कपूरांच्या पत्नीच्या बँक खात्यात आणि मुलींच्या कंपनीत काही कोटी रूपये अचानक आले. हे पैसे डी.एच.एफ.एल च्या वाधवानने दिले होते. म्हणजे वाधवानला मनी लाँडरींग करायला राणा कपूरांनी मदत केली आणि त्या बदल्यात स्वतः 'कट' घेतला. खातेदारांचे पैसे राणा कपूर वाधवानांच्या खिशात टाकणार आणि त्याबद्दल स्वतः 'कट' घेणार अशी सगळी रचना होती.

तर हे वाधवानांचे असे सगळे किळसवाणे रॅकेट आहे. येस बँक त्यामानाने मोठी असल्याने रिझर्व्ह बँक आणि सरकारने धावपळ करून ती बँक वाचवली आणि काही दिवसात खातेदारांना पैसे काढायची परवानगी मिळाली. पण पी.एम.सी बँक लहान असल्याने त्या बँकेला वाचवायला इतकी धावपळ झाली नाही त्या बँकेच्या खातेदारांचे अतोनात हाल झाले. शेवटी जानेवारी २०२२ मध्ये युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेत पी.एम.सी बँकेचे विलीनीकरण होणार अशी बातमी आली. विलीनीकरण खरोखरच झाले की नाही काय माहिती. त्या बँकेचे खातेदार दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ अडचणींना तोंड देत होते. आपली सगळी आयुष्यभरची पुंजी गेली म्हणून अनेकांनी आत्महत्या केल्या.

अशा वाधवानांबरोबर संजय राऊतांचे संबंध असतील तर ते नक्कीच धक्कादायक आहे. पी.एम.सी बँक बुडविण्यातही त्यांचा वाटा होता का याचीही चौकशी व्हायला हवी. पत्रा चाळीतील ६५० मराठी कुटूंबांना रस्त्यावर आणण्याबरोबरच हे पी.एम.सी बँकेला धुवायचे पापही त्यांच्या माथी आहे का याचीही चौकशी व्हावी.

शेवटी जानेवारी २०२२ मध्ये युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेत पी.एम.सी बँकेचे विलीनीकरण होणार अशी बातमी आली. विलीनीकरण खरोखरच झाले की नाही काय माहिती
विलीनीकरण झाले आहे, खातेदारांना आता फक्त पैसे भरता येतात, पैसे काढायची परवानगी नाही.

अल-कायदाचा म्होरक्या जवाहिरी ठार, अमेरिकेने ड्रोन हल्ला करत केला खात्मा, बायडन म्हणाले “९/११ हल्ल्याचा बदला पूर्ण”

https://www.loksatta.com/desh-videsh/al-qaeda-chief-ayman-al-zawahiri-k…

अमेरिकेने करून दाखवले ..... मुंबई Bomb स्फोटा बाबतीत काय?

2G स्पेक्ट्रम वाटपातील चुकीच्या पद्धतीमुळे सरकारचे रु १.७६ लाख कोटी इतके नुकसान झाले असे आरोप विरोधी पक्षाने केले होते, अर्थात ते तसे सिद्ध करू शकले नव्हते. कपिल सिब्बल तेव्हाच म्हणाले होते हा " नोशनल लॉस " म्हणू शकता, प्रत्यक्षात एक रुपयाचाही सरकारला तोटा झालेला नाही. आज १२ वर्षानंतर त्यांचे शब्द खरे ठरले. 5G लिलावातून सरकारला फक्त १.५ लाख कोटी इतकेच मिळू शकले. कच्ची मडकी ती कच्ची मडकीच.

का हो १२ वर्षांपूर्वी तुम्ही फोनचे बिल किती भरत होता आणि आता किती भरता? मी त्यावेळी महिन्याला ५५० रूपये नुसत्या कॉलिंगसाठी भरायचो. डेटा वगैरे भानगड त्यावेळी माझ्याकडे नव्हती. आता वर्षाला २५०० मध्ये ४जी डेटा आणि अमर्याद कॉलिंग मिळते. तेव्हा एका एस.एम.एस ला १ रूपया लागायचा. आता एम.एस.एस ही भानगडच व्हॉट्सअ‍ॅपने काढून टाकली आहे. त्यावेळी एकूण टेलिकॉम इंडस्ट्रीचा जितका रेव्हेन्यु होता त्यापेक्षा आता या कारणांमुळे कमी आहे.

या सगळ्या कारणांचा कंपन्यांनी किती रक्कमेचे लिलाव लावले याच्याशी संबंध असेल ही शक्यताही ध्यानात घ्यावीशी वाटली नाही का?

आपल्या प्रतिसादातून आपली अढळ निष्ठा तेवढी दिसते आहे हे लक्षात घ्या. तुम्हाला आपण फार निरक्षर विवेक बुद्धीने वागतो आहोत असे वाटत असावे पण तसे नाहीय.

कोणतेही तंत्रज्ञान त्याच्या सुरुवातीच्या काळात कमी ग्राहक वर्गामुळे, उत्पादन विकसित करण्याच्या खर्चामुळे सुरुवातीस महागच असते. मारुती ८०० सुरुवातीला लब्ध प्रतिष्ठितांमध्ये बोलबाला असलेली आणि वरकड रक्कम देऊन विकत घेतली जाणारी मोटार होती. आता पुण्यात त्या गाडीपेक्षा चांगल्या दर्जाच्या बेवारसपणे सोडून दिलेल्या गाड्या रस्तोरस्ती दिसतील.

ते काही असले तरी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा तरी प्रचाराचा भाग म्हणून भाजपच्या हातून निसटला आहे.

अभ्यास व वाचन वाढवावे. २-जी तरंगलहरी मनमोहन सिंगांच्या काळात किती रूपयांना विकल्या होत्या व नंतर मोदी सरकारच्या काळात त्याच तरंगलहरीच्या लिलावातून किती रूपये मिळाले याचा शोध घ्यावा. मग सारे भ्रम दूर होतील.

मनमोहन सिंग सरकारने २-जी तरंगलहरी फक्त ७,५०० कोटी रूपयांना विकल्या होत्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द करून लिलावाद्वारे तरंगलहरी विकण्याचा निर्णय दिल्यानंतर लिलावाच्या पहिल्या फेरीतच जवळपास ६५,७८९ कोटी रूपये मिळाले होते.

https://www.google.com/amp/s/www.livemint.com/Industry/xt5r4Zs5RmzjdwuL…

३जी तरंगलहरी लिलावातून ५८,४१६ कोटी रुपये मिळाले होते.

https://www.google.com/amp/s/www.thehindu.com/business/Industry//articl…

७,५०० कोटी रूपये महसूलापेक्षा १,२३,००० कोटी रूपयांहून जास्त महसूल लिलावातून मिळाला. सिब्बलाची शून्य नुकसान थिअरी केव्हाच खोटी ठरली.

connection with Silly Souls Café and Bar in Goa’s Assagao, the Delhi High Court has said that neither the restaurant nor the land on which it exists is owned by Irani and her daughter.

https://indianexpress.com/article/cities/delhi/slander-malicious-intent…

कॉंग्रेसमध्ये जे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके विचारी व समंजस नेते शिल्लक आहेत त्यात जयराम रमेश आहेत. अश्या व्यक्तीने असे निराधार आरोप करायला नको होते.

अमेरिका लोकसभेच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी आज तैवानला अधिकृत भेट देताहेत. त्यामुळे चीनचा तिळपापड झालाय. चीन हे निमित्त करून तैवानवर हल्ला करणार असल्याचे बोलले जातंय. चिनी लष्करी विमानांनी आज तैवानच्या हद्दीतून उड्डाण केल्याच्या बातम्या आहेत. चीनने अमेरिकेला धमकी देऊन निषेधही केला आहे.

कदाचित तैवान विरूद्ध चीन युद्ध सुरू होऊ शकते.

कदाचित तैवान विरूद्ध चीन युद्ध सुरू होऊ शकते.

चीनमधली अंतर्गत शांतता सांभाळणे अशक्य झाले तरच चीनचे सर्वेसर्वा अशा प्रकारचे निर्णय घेतील असे वाटते. मात्र यात भारतही ओढला जाईल हे नक्की.

जमिनीखाली सापडलं ४५०० वर्षे प्राचीन 'सूर्य मंदिर', भूगर्भात होती मातीची भांडी अन् बिअरचे ग्लास...

https://maharashtratimes.com/international/international-news/ancient-s…

अजून एक नामशेष झालेली संस्कृती ....

विद्यार्थीनी ऋतुमती होती म्हणून शिक्षकांनी वृक्षारोपण करून दिले नाही.
राज्यभर तीव्र प्रतिक्रीया उमटल्या.
चौकशीनंतर कळाले ती मुलगी त्या दिवशी शाळेत हजर नव्हती. नेहमीच गैरहजर असते.कुठल्यातरी राजकिय पक्षाचे काम करते.

काही आसो पण बिचार्‍या शिक्षकाची वाट लागली ना.
आता शाळेतही राजकारण.
कमाल आहे.
याची सखोल चौकशी व्हायला हवी .

त्यामुळे आपल्या ब्राह्मण समर्थकांना न दुखावता फडणवीस त्यातून सुखरूप सुटले असते.
महाराष्ट्राचं राजकारणावरील चर्चेत हा मुद्दा किरकोळ नाही का? फक्त ३. ५% लोकसंखयेचं या जातीची मते कोणाला का पडली काय फरक पडतो ?
उगचःचा हा मुद्दा वारंवार काढला जातो

ही ३.५% मते एकगठ्ठा भाजपला मिळत असत. जेमतेम २५-२८% मते मिळणाऱ्या पक्षाला यातील २% मते जरी मिळाली नाहीत तरी नक्कीच फरक पडतो.

ही ३.५% मते सर्व २८८ मतदारसंघात समान प्रमाणात पसरलेली नाहीत. ग्रामीण मतदारसंघात तर हे प्रमाण जवळपास शून्य असावे. परंतु काही विशिष्ट शहरी मतदारसंघात हे प्रमाण १५-२०% हून अधिक असावे. पुण्यातील ८ विधानसभा मतदारसंघांचा विचार केला तर ब्राह्मण मते न मिळाल्याने लष्कर, वडगावशेरी, खडकवासला व हडपसर मतदारसंघात कोणत्याही पक्षाला फरक पडणार नाही. परंतु शिवाजीनगर, कोथरूड, पर्वती व कसबा मतदारसंघात ब्राह्मण मते मिळाली नाहीत तर भाजपचा उमेदवार पराभूत होऊ शकतो. अशीच परिस्थिती डोंबिवली, कल्याण, नाशिक वगैरे मतदारसंघात असावी. असे एकूण मतदारसंघ ८-१० च असले तरी ज्यांची सर्वोत्कृष्ट कामगिरी १२२ आमदार आहे, त्या पक्षाला हे हक्काचे ८-१० मतदारसंघ गमावणे परवडेल का?

२०१९ मध्ये २०१४ च्या तुलनेत भाजपने १९ जागा गमावल्या. यासाठी विरूद्ध गेलेल्या काही इतर मागासवर्गीय मतांबरोबरीने विरूद्ध गेलेल्या काही ब्राह्मण मतेसुद्धा कारणीभूत आहेत. विशेषतः आपल्याला मराठा मते मिळावीत यासाठी ब्राह्मण मतांवर लाथ मारली गेली. यामुळे काही ब्राह्मण मते दूर गेलीच परंतु अपेक्षेप्रमाणे मराठा मते सुद्धा मिळाली नाहीत. हातातला पक्षी सोडून झुडपातले दोन पक्षी मिळवायला गेले की हात रिकामेच राहतात.

त्यातही ह्या ३.५% लोकांत राजकीय व्होट बँक म्हणून सर्वपक्षीय लोकांशी वाटाघाटी करण्याइतकी राजकीय समज अन् प्रगल्भता पण नाही, उगाच जुनं काहीतरी कुरवाळत बसायचं अन् सकल हिंदुधर्माचा भार आपल्या ३.५% खांद्यावर असल्यागत सुस्कारे सोडत बसायचं ह्याला काही अर्थ नाही.

अर्थात गुरुजींचे म्हणणे असते की ह्या ३.५% मतांमुळे चारदोन निर्णायक मतदारसंघांत भाजप हरते अन् सत्तेपासून दूर राहते म्हणून ३.५% महत्वाचे आहेत, पण आकडे पाहता असे वाटत नाही,

२०१४ मध्ये ऐन मोदी लाट असताना पण भाजपला १२२ सीट होत्या आता ह्यात ३.५% इफेक्ट असणाऱ्या चार किंवा अगदी पाच सीट जोडल्या तरी फार काही बहुमत मिळत नव्हतं, ही गत २०१४ मधील आहे

२०१९ तर डिस्कस करायलाच नको ! वादळी प्रकरण असतं ते !

३.५% मुळे काहीही फरक पडत नाही हे क्लिअर रायटिंग ऑन द वॉल भाजपने २०१४ मध्येच वाचून घेतले आहे, अन् बहुमत मिळवून देणारे इतर ऑप्शन एक्सप्लोर करायला सुरुवात केली होती तेव्हापासूनच, मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, इत्यादी प्रयत्न ह्याच मेंटलीटी मधून आलेले आहेत.

ब्राह्मण समाजाने हे वेळीच ओळखून एकगठ्ठा व्हायला सुरुवात केल्यास उत्तम अर्थात कॉमी खाली म्हणालेत तसे मध्यमवर्गीय पांढरपेशा समाजाला (बहुसंख्य ब्राह्मण ह्यात मोडतील) ह्याने फरक पडत नाही कारण त्यांना वरती उल्लेखलेली चार प्रिंशीपल नावाचे इल्युजन जास्त प्रिय असते.

गुरुजी convince होतील असे वाटत नाही, किंवा ते convince झाले नाहीत तरी त्यांच्या conviction किंवा मांडणीवर मात्र मी कधीही प्रश्नचिन्ह उभं करणार नाही

तरीही,

गरज असली तर ब्राह्मण समाजाला आहे भाजपची, भाजपला मात्र अशी काहीही गरज नाही

हे माझं गृहितक मला तरी पावलोपावली दिसतंय आता.

आजही सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंबंधी आणि शिवसेना नक्की कोणाची याविषयी निकाल आलेला नाही. आता उद्या परत यावर सुनावणी होणार आहे. केसमधील गुंतागुंत लक्षात घेता हा मुद्दा घटनापीठाकडे सोपावला गेला तरी आश्चर्य वाटू नये. तसे झाल्यास आणखी काही महिने त्या प्रकरणाचा निकाल लांबेल.

एक गोष्ट कळत नाही. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत मंत्रीमंडळाचा विस्तार होणारच नाही का? उध्दव ठाकरे २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्री झाले तेव्हा सुरवातीला ६ मंत्री होते. त्यानंतर मंत्रीमंडळाचा विस्तार ३० डिसेंबर २०१९ या दिवशी म्हणजे एका महिन्यापेक्षाही जास्त काळाने झाला होता. त्यानंतर आठवड्याभराने मंत्र्याचे खातेवाटप झाले. म्हणजे २८ नोव्हेंबर २०१९ ते ५ जानेवारी २०२० या काळात ठाकरेंच्या मंत्रीमंडळात सुरवातीला ६ आणि नंतर ४० बिनखात्याचे मंत्री होते. तेव्हा एकनाथ शिंदे जास्तीतजास्त काळ मंत्रीमंडळ न नेमायचा ठाकरेंचा विक्रम मोडणार असे दिसते. त्यातही ठाकरेंच्या मंत्रीमंडळात सुरवातीला ६ मंत्री तरी होते. इथे तर एकच आहे. किती दिवस मंत्रीमंडळाशिवाय कारभार चालणार आहे समजत नाही.

जर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत असेच चालू राहणार असेल तर मग विधानसभा बरखास्त करून गुजरात, हिमाचल प्रदेश (आणि कदाचित जम्मू-काश्मीर) बरोबर डिसेंबर २०२२ मध्ये निवडणुका घ्यायला हव्यात असे म्हणावे तर शिवसेना नक्की कोणाची हा निकाल येत नाही तोपर्यंत एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार कोणाचे उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवतील याची स्पष्टता नाही. एकूणच भलतेच त्रांगडे होऊन बसले आहे.

भाजपने अश्या प्रकारे सत्तेत न येता पुढील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत थांबायला हवे होते असे माझे मत आहे.

इस्त्रोच्या ताफ्यात नवा प्रक्षेपक SSLV, पहिले उड्डाण सात ऑगस्टला..

https://www.loksatta.com/desh-videsh/new-satellite-launch-vehicle-sslv-…

इस्त्रोकडे जगातील विविध देश छोटे उपग्रह प्रक्षेपणासाठी सध्या रांगा लावून बसले आहेत. हे छोटे उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी आकाराने मोठा, २९० टन वजनाचा polar satellite launch vehicle (PSLV) प्रक्षेपक सज्ज करावा लागतो. इस्त्रोचा हा भरवशाचा प्रक्षेपक ५०० किलोमीटर उंचीपर्यंत २००० पेक्षा जास्त किलोग्रॅम वजनाचे उपग्रह प्रक्षेपित करु शकतो. मात्र हा प्रक्षेपक सज्ज कऱण्यासाठी ६०० कर्मचाऱ्यांना काही महिने आधी तयारी करावी लागते. मात्र इस्त्रोचा अवघ्या १०० टन वजनाचा SSLV हा नवा प्रक्षेपक फक्त सहा जणांची टीम अवघ्या सात दिवसांत उपग्रह प्रक्षेपणासाठी सज्ज करु शकते. यामुळे SSLV प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून इस्त्रोची मनुष्यबळ आणि पैशांची मोठी बचत होणार आहे....

आज आचार्य बाळकृष्ण यांचा वाढदिवस जड़ी बूटी दिवस म्हणून साजरा केल्या जातो. पतंजलि गेल्या आठवढ्यापासून देशभरात 1 कोटी वनस्पतींची लागवण केली. आज मोठ्या प्रमाणात रक्तदान ही. आज त्यांचा 50 वा वाढ दिवस म्हणून कृषि, आयुर्वेद सहित विभिन्न विषयांवर चार दिवासीय सेमिनार ही झाले. त्यात एक दिवस एकीकृत चिकत्सा प्रणाली वर एलोपैथी डॉक्टरांचे अनेक प्रेझेंटेशन झाले. भोपाल एम्सचे अध्यक्ष डॉक्टर वाय.के. गुप्ता पासून अनेक प्रसिद्ध डॉक्टर तिथे उपस्थित होते. (बेचर्‍या आयएमए वाल्यांना किती दुख झाले असेल). या शिवाय विश्व भेजस संहिता (World Herbal Encyclopidia) चे 51 खंडांचे लोकार्पण होणार. (पहिल्या खंडाचे लोकार्पण प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते झाले होते). पूर्ण ग्रंथ 109 खंडांचे होणार त्यात जगातील सर्व औषधी वनस्पतींची माहिती जगातील 2000 भाषेत (बोली भाषा समेत) असणार. ह्या महान ग्रंथांच्या निर्मितीच्या कार्याची सुरुवात 2008 पासून सुरू झाली होती. जगातील शेकडो विशेषज्ञांचे अनेक संस्थांचे यात योगदान आहे. विभिन्न विषयांवर अनेक ग्रंथांचे लोकार्पण ही आज होणार.

बेचर्‍या आयएमए वाल्यांना किती दुख झाले असेल)

टेन्शन घेऊ नका काका. आयमए वाल्यांना काय दुःख बि:ख झाले नसेल. सगळ्यांना, आचार्य बाळकृषणांसकट सगळ्यांना शेवटी ऍलोपॅथी लागते. आयुर्वेदाची प्रगती झाली तर आयएमए चा धंदा बंद पडायला अजून चिक्कार अवकाश आहे.

विश्व भेजस संहिता (World Herbal Encyclopaedia) चे 51 खंडांचे लोकार्पण

औषधी वनस्पतींची माहिती आणि लागवड हे रामदेव बाबांनी हे फार मोठे कार्य केले आहे यात शंका नाही. यासाठी मला पतंजलि चे कार्य फार भावते. सातत्याची टीका होत असूनही त्यांने आपले कार्य जिद्दीने चालू ठेवले आणि पूर्णत्वास नेले. पतंजलि आरोग्यासाठी कार्य करते औषधासाठी नाही हे पण त्यांचे एक वेगळेपण आहे.

व्याकरण, वेद, भारतीय तत्वज्ञान आणि धर्म आधारीत एक शिक्षणाची व्यवस्था उभी करत आहेत. ते कार्य ही फार चांगले आहे. हरिद्वारमधील आचार्यकुलम २०१३ मध्ये उभे राहिले. आशा आहे की स्वतंत्र भारतीय भारतीय चेतना किंवा अमर आदर्श, ऋषीकुल जीवन, वैदिक ज्ञान यामुळे अजूनही लोक प्रेरीत होतील अशा अजून संस्था उभ्या राहतील.

संजय राऊत खटल्यात आज पीएमएलए न्यायालयाने आज अंमलबजावणी संचलनालयाला जोरदार झटका दिला.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

अंमलबजावणी संचलनालयाने राऊतांच्या चौकशीसाठी अजून १५ दिवसांची कोठडी मागितली होती. परंतु न्यायालयाने फक्त ४ दिवसांची वाढीव कोठडी दिली आहे. त्यामुळे राऊत आता ८ ऑगस्टपर्यंत अंमलबजावणी संचलनालयाच्या ताब्यात असणार.

हे काय नवीन? कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुक जवळ आली आहे म्हणून हे नाटक म्हणावे तर मधूनमधून कुठेनाकुठे निवडणुका होतच असतात आणि प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे पंथ/ चालीरीती असतात. मग हा मनुष्य सगळ्या राज्यातील पंथांची वगैरे दीक्षा घेणार की काय?

बाकी लिंगायतांमध्ये जानवे घालतात का?

तिकडे सिआरझेडमुळे प्रापर्टी अनधिकृत झाल्यामुळे त्यांचा नेता राहुलच्या मागे लागले काही करा म्हणून. पण मालक /लोक चिडले आहेत. तर पुढच्या निवडणुकीत आजीचे चिकमगळुरु निवडणार असावेत. दूरदर्शीपणा.

जानव्याचे माहिती नाही, परंतु लिंगायत गळ्यात शिवलिंग असलेली माळ घालतात.

नरेंद्र मोदी ह्यांनी कधी चहा विकलाच नाही असं सांगणारा त्यांचे बंधू प्रल्हाद मोदी ह्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतो आहे म्हणे...

खरे खोटे निष्ठावंत अन् देव जाणे

नसेल विकलेला, आम्हाला त्याच्याशी घेणेदेणे नाही. लहानपणी चहा विकला होता म्हणून आम्ही मोदींना मत दिले नसून त्यासाठी खूप वेगळी कारणे आहेत.

तुम्ही मत का दिले अन् त्याचा कार्यकारणभाव काय ह्यावर मला नाही वाटत मी दूरदूर पर्यंत काही कॉमेंट केली आहे, किंवा प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे...

उगीच कश्याला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना व्हावं म्हणतो मी !?

पण मोदींची चहावाला ही इमेज भाजपने भरपूर वापरली आहे, चायवाला पीएम, चाय पे चर्चा, संयुक्त राष्ट्र सर्वसाधारण सभा (इथे तर पंतप्रधान स्वतः चहावाला असल्याचा क्लेम करतायत), इथेही बघा मोदी स्वतःच म्हणतात की आम्ही लहानपणी चहा विकत असू

ह्या सगळ्यावर हरकत घेणारा मी कोणीच नाही, किंवा तुम्ही मोदींना मत का दिलेत ही कारणे तुमचा हक्क आहेतच हो गुरुजी पण एकंदरीत जर

सगळे म्हणत असतील का आम्ही मोदींना चहावाला म्हणून मत दिले नाही तर मग भाजपने किंवा खुद्द मोदींनी ही इमेज क्रियेट केलीच कश्याला असेल इन द फर्स्ट प्लेस??

इथे तर मोदी म्हणतायत की देशातील १२५ कोटी लोकांनी एका चहावाल्याला पंतप्रधान केले आहे, ते काँग्रेसला बघवत नाही, म्हणजे गुरुजी तुम्ही किंवा तुमच्यासारखे दहा कोटी लोक वजा केले तरी ११५ कोटी लोकांनी आदरणीय मोदींना पंतप्रधान केले चहावाला म्हणून ?

मोदी प्रचारात काय म्हणतात याला माझ्या दृष्टीने शून्य महत्त्व आहे. त्यांनी काय केलंय व काय करतात हेच मी महत्त्वाचे मानतो. बाकी इतर लोकांनी मोदींना का मत दिले होते हे ते लोकच सांगू शकतील. बाकी कॉंग्रेसला चहावाले मोदी पाहवत नाही हे केव्हाच दिसलंय. मणी शंकर अय्यरने चहावाल्या मोदींबद्दल जे तुच्छ उद्गार काढले होते ते वाचावे.

तितके नीच विचार असलेली काँग्रेस परत कधीच सत्तेत यायला नको, पण इथे तर मोदी चहावाला आहेत का नाही ह्याचीच चर्चा सुरू आहे न ? नसल्यास मणिशंकर सारख्या वाईट मनुष्याची शापवाणी अंगाला का लावून घेते !

मोदींनी गरिबी मध्ये घालवलेले बालपण, चहाविक्री केल्याच्या आठवणी अन् गरीब ओबीसी आईच्या पोटी जन्म घेतल्याचा अभिमान ह्या गोष्टी कैक निवडणुकांत कैक वेळा वापरल्या आहेत, असतो तो बहुसंख्य राजकारणाचा भाग, सगळे वापरत असतील तर मोदींनी वापरण्यावर कोणी हरकत घेऊ नये, पण मोदींनी ते वापरले नाही असे पदोपदी मानल्याने ते ढळढळीत दिसणारे fact बदलतील असेही नाही.

मोदींनी वापरण्यावर कोणी हरकत घेऊ नये, पण मोदींनी ते वापरले नाही असे पदोपदी मानल्याने

कोंणी असे मानले होते ? काही प्रूफ आहे ?

Rhetorical असतं हो ते ! कश्याला चिडचिड करता आहात ? आता rhetorical म्हणजे काय हे तुम्हाला ठाऊक असेलच इतकी मात्र आमची रास्त अपेक्षा बरंका डांबिस भाऊ, इतकी proof तर केजरीवाल ह्यांनी सर्जिकल strikes ची मागितली नसतील गड्याहो.

वांड साहेब .तुम्ही दिलेली लिन्क पाहिली. त्यात कुठेही असे म्हटले नाही आहे कि मोदींनी चहा विकलेलाच नाही आहे. बातमीनुसार

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चहावाला म्हण नका, उलट चहावाल्याचा मुलगा म्हणा. कारण चहा आमचे वडील विकत होते. त्यांनी इवल्याशा टपरीवर चहा विकून आम्हा सहा भावंडांना मोठं केलं आहे. तुम्ही पंतप्रधानांना चहावाला बोलून मोठी चूक करताय.”

माझ्या आकलनानुसार मोदींच्या बंधुंचा उद्देश स्वतःच्या वडिलांना ग्लोरिफाय करण्याचा असावा. म्हणजे एका चहावाल्याचा मुलगा पंतप्रधान झाला आणि नरेंद्र मोदींनीही राजकारण करताना त्या त्या तत्सम वेळी स्वतःला चहावाला म्हणुन पोलिटिकली करेक्ट स्टँड घेतला असावा.

तुम्ही उद्धृत केलेला परिच्छेद बऱ्यापैकी सुस्पष्ट आहे, त्यामुळे त्यावर अजून शब्दच्छल करण्याची कसरत करावी वाटत नाहीये.

धन्यवाद. :)

मी वाचलेल्या माहिती नुसार श्री मोदी हे लहान (अज्ञान) असताना वडिलांनी बनवलेला चहा लोकांना देण्याचे काम करत होते (वेटर सारखे).

मग तुम्ही त्यांना चहावाला म्हणा किंवा वेटर काय फरक पडतो?

अजून शब्दच्छल करा व करू नका

चला मग करूच थोडा शब्दच्छल,

चर्चेला प्रथमतः आपण वाचलेल्या माहितीचा स्त्रोत देऊन टाका सर, म्हणजे मी वाचून घेतो अन् जे असेल ते खरेखुरे लोकांसमोर येईल त्यातून हा भाग वेगळाच, मी चुकलो तर ते दुरुस्त करायला मला प्रत्याव्याय नसतो कारण माझा शब्दच्छल हा तर्काधरित असतो हेकट नाही, त्यामुळे स्त्रोत देऊन टाका एकदा, मी तो मान्य करण्याइतका दिलदार आपल्या सारख्या वरिष्ठ मिपाकरांसठी नक्कीच आहे ह्याची ग्वाही देतो.
:)

Prime Minister Narendra Modi on Saturday said that he represents a country which is proud to be known as the mother of democracy and cited his own rise from a tea seller at a railway station to that as prime minister to underscore the strength of India’s democracy.
https://www.news18.com/news/india/a-little-boy-who-once-sold-tea-pm-mod…

When he was six years old, the man who could be India's prime minister helped his father sell tea to passengers whenever an odd train came into the small Vadnagar station in Gujarat,

https://www.indiatoday.in/india/west/story/narendra-modi-sold-tea-at-va…

हरयाणाचे काँग्रेस नेते कुलदीप बिश्नोई ह्यांचा भारतीय जनता पक्षात प्रवेश. हरयाणाचे मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर आणि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत ह्यांच्या उपस्थितीत केला पक्षात प्रवेश.

काँग्रेस नेत्या असणाऱ्या मीनाताई शेळके विद्यमान जिल्हा परिषद अध्यक्ष औरंगाबाद ह्यांचा भाजप पक्षात प्रवेश, आमदार व माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे ह्यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश केला, काँग्रेसला मोठा हादरा.