९९ वर्ष्यानंतर

नेमके काय सिद्ध करायचे आहे ते कळले नाही. पण. आज १५:८५ म्हणजे १: ५.६ असे असलेले मु : हिं गुणोत्तर शंभर वर्षांनी १: ३.६ मु : हिं असे होईल हे कळले. पण हे एका दिशेने बघत आहोत. याच असेट्सबाबत काही हिस्टोरिकल डेटा? उदा. शंभर वर्षांपूर्वी आणि आता. कोणताही ट्रेण्ड आजपासून सुरू आणि पुढची शंभर वर्षे असा एका दिशेत बघणे अचूक नाही. बाकी १:५.६ आणि १:३.६ याबद्दल प्रत्येकाची वेगवेगळी मते असू शकतील. त्याबद्दल बरेवाईट काय असेल त्यात न पडता सध्या चालू असलेल्या गणितीय चर्चेबाबत हे मत आहे. माझ्या मते असली गणितेच मुळात करू नयेत. जी काही ग्रोथ, घट करायची ती सर्वांना एकत्र घेऊन करावी. सर्वांनीच काळाच्या ओघात आपल्या परीने सौम्य होण्याकडे आणि सौम्य करण्याकडे प्रवास ठेवावा. हिं किंवा मु अशा दोन्ही गटांत पुन्हा उपगट करून अशीच वाढ दर काढला तर प्रचंड वेगवेगळे आकडे असतील.

गेल्या सरव्हेज मध्ये TFR मुसलमानांचा सर्वात वेगाने कमी झाला आहे. हिंदू आणि मुसलान दोन्ही TFR मधला फरक गेल्या प्रत्येक सर्व्हे मध्ये कमीच होतो आहे.

माझ्या मते तरी, "लोकसंख्येचा जननदर" आणि "लोखसंख्येचा वृद्धिदर", हे दोन्ही सेम. आपल्या बेसिक्स मध्ये लोच्या आहे हे मला परत परत लिहावे लागते आहे लोकसंख्येचा जननदर" म्हणजे लोकसंख्येत जन्म घेणाऱ्या बालकांचा दर तर लोखसंख्येचा वृद्धिदर म्हणजे (लोकसंख्येत जन्म घेणाऱ्या बालकांचा दर अधिक लोकसंख्येत आयात होणाऱ्या (immigration) लोकांचा दर) वजा (मृत्यू दर अधिक लोकसंख्येत निर्यात होणाऱ्या (emigration) लोकांचा दर). आपली फार गल्लत होत आहे. मुद्दल( लोकसंख्या) आणि व्याज (जन्म घेणारी बालके). यात मुदलात होणारी घट( मृत्यू) आपल्या लक्षातच येत नाहीये गुगलून पहा हवं तर

हिंदू व मुस्लिम दोन्ही लोकसंख्येचा TFR कमी होत आहे. मुस्लिम लोकांचा TFR आत्ता हिंदू लोकांपेक्षा जास्त असला तरी तो हिंदू लोकसंख्येपेक्षा जास्त वेगाने कमी होत आहे. त्यामुळे हिंदू मुस्लिम TFR मधली दरी प्रत्येक सर्व्हे मध्ये कमी झालेली आढळते. त्यामुळे सरळ साधी भौमितिक श्रेणी वापरून गणित करायचे असल्यास हा कमी होणारा TFR पण घ्या. अर्थातच, फक्त धर्माच्या चष्म्यातून ह्या विदा कडे बघणे हे तितकेसे संयुक्तिक नाही. त्यामध्ये आर्थिक सुबत्ता, शिक्षणाची पातळी, भौगोलिक भागातल्या सामाजिक रूढी ह्या सगळ्या धर्माशी थेट संबंधित गोष्टींची भिंगे सुध्दा चढवली पाहिजेत.

बहुविवाह विदा. NFHS ५ प्रमाणे - (लोकसंख्येच्या किती % लोक बहुविवाहित आहेत ?) १. इतर धर्म - २.५% २. ख्रिश्चन - २.१% ३. मुस्लिम - १.९% ४. हिंदू - १.३ % (गेल्या NFHS विदा शी तुलना केल्यास सर्व धर्मांमध्ये बहुविवाह कमी होत आहे.) ह्याचा अर्थ हा - भारतात बहुविवाह अतिशय कमी प्रमाणात होतात. हिंदू आणि मुस्लिम लोकसंख्या बहुविवाह प्रमाणात फारसा फरक नाही आहे. त्यामुळे दोन बायका आणि १० मुले असलेला मुसलमान माणूस हा सन्माननीय सदस्यांच्या डोक्यातील बुजगावणे आहे. ह्याचा अर्थ असा नाही की असे कोणीच नाही, पण असे लोक असले तरी ते अपवाद म्हणावेत इतके कमी आहेत.

केवळ जनन दर, मृत्यु दर यावरुनच लोकसंख्येतील हिंदू, मुस्लीम लोकसंख्येचा वाटा ठरेल की त्यात धर्मांतरीत आणि स्थलांतरीत जनतेचा पण हिशोब होईल ? दरवर्षी किती लोक कोणता धर्म सोडतात, कोणता नवीन धर्म स्वीकारतात याची नोंद कुठेतरी होत असेल तर ते देखील पहावे लागेल. बरेचसे लोक भारत सोडून बाहेर जात आहेत त्यामुळे इतर राष्ट्रांत (कमीत कमी इंग्लंडात) हिंदू जनसंख्या वाढलीय काय ? आणि त्याच्यामुळे इतर धर्मीय चिंतातूर झाले आहेत अशा काही बातम्या येतात काय ? एकाच परिच्छेदात खूप प्रश्न झाले असेल तर माफ करा.

आंद्रे वडापाव, आपला धागा काढण्याचा हेतु चांगला आहे. पण काही प्रतिसादांत म्हंटले गेल्याप्रमाणे TFR ची CAGR शी तुलना करणे तितकेसे योग्य नाही. आणि त्यामुळे बरीचशी चर्चा त्याच मुद्द्याभोवती झाली . याची प्रमुख दोन कारणे TFR म्हणजे लोकसंख्या वाढीचा दर नव्हे कारण त्यात मृत्यू दर अंतर्भुत नाही. आणि दुसरे कारण TFR म्हणजे एक स्त्री तिच्या जीवनकाळात किती मुलांना जन्म देते ते. ती दरवर्षी जन्म देते असे नाही. त्यामुळे इथे वर्षांचा संबंध नाही. लोकसंख्या वाढीचे काही गणिती प्रारुप जालावर बहुधा मिळू शकतील आणि त्यात योग्य ते आकडे टाकलेत तर ढोबळ मानाने उत्तरे मिळतील. पण मुद्दा तो नाही. भारतातील सर्वच धर्मियांचा TFR हळूहळू कमी होत जाणार आहे. मग लोकसंख्या कमी होत जाईल. मी एका ठिकाणी वाचले होते की TFR २.२ पेक्षा कमी असल्यास लोकसंख्या कमी होत जाते. त्यातही कॉमी यांनी दिलेल्या २०१५-१६ च्या तक्त्यांकडे बघता हिंदू व मुस्लिमांच्या TFR मध्ये फारसा फरक राहिलेला नाही हेच दिसते. पण मुळात लोकसंख्या म्हणजेच सर्व काही नाही .. वाढत गेलेली लोकसंख्या म्हणजे खूप मोठी शक्ती असे काही नाही. पारशी लोकांची जनसंख्या खूप कमी आहे. पण त्यामुळे ते चिंतीत झालेत असं दिसत नाही. इतकी कमी लोकसंख्या असूनही त्यांचा TFR वाढवण्यावर भर आहे असे वाटत नाही. अगदी आदर पूनावालासारख्या श्रीमंत पारशी व्यक्तीला दोनच मुले आहेत. मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढल्याने भारत हे मुस्लिम राष्ट्र होईल ही भिती अनाठायी आहे. वर्तमानात भारताची मुस्लिम लोकसंख्या १४% आहे पण त्यांचे संसदेत वा राज्यांच्या विधानसभांत कितीसे प्रतिनिधित्व आहे याचाही विचार करायला हवा.

हा धागा आणि काही प्रतिसादांचा मुळ पायाच गंडलेला आहे. त्यामुळे निष्कर्षही वांझोटा आणि व्यवहाराला धरुन नाही. मुळातच हा विषय 'मु' यांचे उपद्रवमुल्यामुळे सुरु झाला आहे. १. प्रत्येक समाज, माणुस आणि त्याची मुल्ये वेगळी असतात. त्यामुळे १ 'हि' घेतला आणि १ 'मु' घेतला त्यांची बरोबरी करुन उत्तराची बेरीज शुन्य केला असा प्रकार दाखवण्याचा उद्योग आहे. व्यवहारात असे होत नसते. २. मालमत्ता (असेट्स) सजीव नसतात, ती स्वत:हुन काही निर्णय घेत नाही. माझ्या माहितीत कोणत्याही मालमत्तेची हानी झाली म्हणुन मानवी हक्काची ओरड होत नाही. ३. 'मु' यांचे उपद्रवमुल्य भरपुर आहे. १० टक्के 'मु' ९० टक्के सभ्य समाजाला भारी पडु शकतात. कारण गुन्हेगाराला फक्त गुन्हा करायचा असतो. संरक्षकांना तो थांबवायचा असतो. ते कुत्र्यांचे शेपुट कितीही वेळ नळीत ठेवले तरी सरळ होत नाही. हे दंगलीच्या वेळी चांगले जाणवता ४. घटना ही भारतीय समाजाने तयार केली आहे. ती जेव्हा भारतीय समाजाला गरज पडेल तेव्हा बदलता येऊ शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेच्या मुळ पायाला धक्का लावता येऊ शकत नाही ह्या युक्तीवादाला फारसा अर्थ नाही. जेव्हा जेव्हा सनदशीर मार्ग बंद होतात तेव्हा त्याची जनतेमध्ये खुप दुरोगामी आणि अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात. ५. जेव्हा फाळणी झाली तेव्हाच जर लोकसंख्येची अदलाबदल झाली असती तर भारतीय समाजाचा कितीतरी वेळ, साधनसामुग्री वाचली असती. भारताने एक सुवर्णसंधी गमावली. ६. जर फाळणी ही मालमत्तेचा खटला आणि निकाल म्हणुन पाहीला तर 'मु' समाजाचा भारतावर कोणताही हक्क उरत नाही. त्यामुळे त्यांचे इतर हक्क आणि अधिकार न्याय्य नाहीत. ७. माझ्या अनुभवानुसार 'मु' हा फक्त अल्पसंख्याक असे पर्यंत धर्मनिरपक्ष / पंथनिरपेक्ष असतो. धागाकर्त्याचे जर या विषयी मतभेद असेल तर त्यांचा विदा द्यावा. अगदी मनमिळावु 'मु' त्याच्या पंथावर टिका करत नाही, त्यांचे सहपंथी सोडुन इतरांना साथ देत नाही. जास्तीत जास्त तो गप्प राहतो. ८. काही शहामृगी शाकाहारी माणसांना वाटते की मी शाकाहारी आहे त्यामुळे मी जंगलात गेलो तरी मला कोणी खाणार नाही. पण तसे नसते. खाणारा / मारणारा शाकाहरी किंवा मांसाहरी असा भेद करत नसतो.

वाळुत डोक खूपसुन बसणार्याची काय वाट लागते हे वेळोवेळी ऊदाहरणाने मू समाजाने दाखवून दिलेल आहे. काश्मिरमध्ये पंडीतांचा नरसंहार करणार्या अतिरेक्यांना पंडीत लोकांचा ठाव ठिकाणा त्यांच्यांच शेजार्यांनी /ओळखीच्या लोकांनी दिला होता. अनेक वर्षे हिंदु पंडीतांकडुन ह्या मू शेजार्यांनी पैश्याची मदतही स्विकारलेली होती, पण वेळ येताच पंडीतांच्या मानेवर सुरी फिरवताना त्या सर्व उपकाराची आठवण सुद्धा आली नाही. पगार तयार आहे अस खोट सांगुन गिरीजा टिक्कुला कॉलेज मध्ये बोलावणारी तीची मू मैत्रीणच होती. पुढे गिरीजा टिक्कुचा गँग रेप केला गेला व तिला लाकडाच्या वखारीत नेउन तिचे सॉ मशिनवर जिवंत असताना दोन तूकडे केले !! अशी अनेक उदा आहेत. सर्वच ईथे सांगत बसत नाही. तामिळनाडुतल्या आलाथूर तालूक्यात मू समाजाने आपली लोकसंख्या ६५% पेक्षा जास्त होताच, नारायणमंगलम गावातील मंदिराच्या सर्व कार्यक्रमावर बंदी आणली. ताना सरकारला काहीही फरक पडला नाही, शेवटी न्यायालयाने दखल घेउन बंदी परतवली. ९९ वर्षांची वाट बघत हिंदु समाजाची दिशाभुल करत रहा. एखाद्या गिरीजाचा श्राप आपल्या डोक्यावर घ्या !!

कर्नाटकात कॉंग्रेस सरकार येताच, भारतातुन आपले चंबुगबाळे आवरलेल्या "अँन्मेस्टी ईंडीया" ने कर्नाटक कॉंग्रेस सरकारला पत्र लिहुन तीन गोष्टींची मागणी केलेली आहे. १. भारतीय न्यायलयाने संमत केलेली शाळा कॉलेजातली हिजाब बँदी उठवावी. २. गो मांसावरची बंदी मागे घ्यावी. ३. मु दुकानांवर बहीष्कार घालणार्या हिंदुवर कारवाई करण्यात यावी. भाजपाला मत न दिल्यामूळे हिं समाजावर होणारे परीणाम ईतक्या लवकर दिसु लागतील असे वाटले नव्हते.

https://youtu.be/evGsxtx9U8Q

एक विचारवंतांची विचारपूर्वक मुलाखत .. शेठ द्वेषींना पचणार नाही म्हणा https://www.youtube.com/watch?v=sVtqY3XLd9Q

धागा काढणाऱ्याला शेअर मार्केटची अलंकारिक भाषा काढून "NFHS सर्व्हे नुसार पाहता मुसलमान लोकसंख्या वाढणार नाही, अन् तशी भीती निराधार आहे" इतका सोपा दोनोळी विषय क्लिष्ट जडजांबल का करावा वाटला ते कळत नाही. Keep it simple silly, हे तत्व काथ्याकुट सदरात कम्पल्सरी करून टाकावे चालक मालकांनी. अन् इतकं सिंपल म्हणणं उगाच द्राविडी प्राणायाम करून मांडल्यामुळे नेहमीच्या यशस्वी खेळाडूंना फुल टॉस दिल्यासारखे झाले हे.... बाकी काय आपापले एजेंडा धरून सगळेच "चालू" आहेत. चांगभले.

जाहीर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी कशी होणार याची उत्सुकता होतीच. कारण विकिपीडिया सारखे मिपा काही नियंत्रित माध्यम नाही. माहितीची खातरजमा करणं, माहितीची सत्यता जोपर्यंत निश्चित होत नाही तोपर्यंत तिला स्वतःच्या तर्काच्या आधारे खरं खोटं समजावं अशी सूचना देणं, खोटी माहिती स्वतःहून काढून टाकणं आणि संबंधित सदस्यांवर लक्ष ठेवणं अशा सुविधांचा अभाव असतांना राजकीय चर्चा होणार नाही हे धोरण सदस्यांच्या सद्सदविवेकबद्धीवर सोडल्यासारखे दिसले. परंतु संपादक मंडळाच्या धोरणाची चिकित्सा करण्याचं कुठलं धागारूपी व्यासपीठ नव्हतं. या राजकीय सदृश्य धाग्यावरील चर्चा सुरु झाल्यामुळे या संधीचा फायदा उठवावा असं ठरविलं. सर्व प्रथम माझा आय डी धारातीर्थी पडण्याचा संभव आहे. परंतु आपण कोणी लोकोत्तर आत्मा आहोत असा काही समज नसल्यामुळे हा प्रतिसाद देत आहे. संपादक मंडळाच्या आक्षेपांमध्ये दोन मुद्दे आहेत. त्यामध्ये इतर मिपा सदस्यांचा मान ठेवला जात नाही असा पहिला मुद्दा. हा मुद्दा खूपच धूसर आहे आणि संपादक मंडळाच्या निष्पक्ष असण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. सदस्य एकमेकांचा मान ठेवत नाही असं म्हटलं असतं तर वाद घालणाऱ्या दोन्ही सदस्यांना सारखं वागवलं जातंय असं वाटलं असतं. पण नाही. संपादक मंडळाला एक विशिष्ठ विचारसरणी आणि त्या विचारसरणीची माणसं जवळची वाटतात हे त्यांच्याच वाक्याने स्पष्ट झाले. कदाचित तोच संपादक मंडळाचा उद्देश असावा. दुसरा मुद्दा आहे तो राजकीय मंडळींचा मान ठेवण्याचा. खरं तर गेल्या काही वर्षात नोटबंदी आणि लॉकडाऊनचा अतिरेक वगैरे गोष्टी बघितल्या तर सामान्य माणसाच्या जीवाशी खेळ खेळणारे हे निर्णय होते. माणूस करवादून अगदी देवाला देखील शाप देतो आणि इथे राजकीय नेत्यांचा मान राखण्याचा मुद्दा अधोरेखित करावा हे जरा जास्तच झाले. त्यातही महात्मा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी, आणि मनमोहन सिंग यांच्यावरील गाळीव रत्ने अजूनही मिपाच्या खजिन्यात असतील. तेव्हा पहिल्या मुद्द्यासारखाच हाही मुद्दा ते ”आदरणीय” नेते कोणते हे न सांगताही समजण्यासारखे आहे. मिपा प्रशासन आजही सरंजामी मानसिकतेत आहे आणि मिपा सदस्य उपकृत असण्याच्या अंमलाखाली. हे दोन्ही जोखड जातील तो सुदिन.