Skip to main content

आंतरराष्ट्रीय करार आणि व्यापार विषयक घडामोडी

लेखक निनाद यांनी शुक्रवार, 27/08/2021 08:57 या दिवशी प्रकाशित केले.
आंतरराष्ट्रीय करार आणि व्यापार विषयक घडामोडींच्या नोंदींसाठी हा धागा तयार करत आहे. विवीध आंतरराष्ट्रीय करार आणि त्यांचे परिणाम त्यातले राजकारण शह काटशह यांचे विवेचन आणि चर्चा येथे करता येतील. रस असल्यास जिज्ञासूंनी जागतिकीकरणाची कहाणी हे भाग जरूर वाचावेत.
वर्गीकरण
आंतरराष्ट्रीय राजकारण
वाचने 64490
प्रतिक्रिया 174

प्रतिक्रिया

शाम भागवत मंगळवार, 08/02/2022 16:06
मनापासून धन्यवाद.

🙏

त्यांची हाईप ऑडिटर कडून होणारी समीक्षा येथे बघा
हे कसं जाणून घ्यायचं ते सांगाल का? म्हणजे माझं मला तपासून घेता येईल.

sunil kachure शनिवार, 05/02/2022 02:52
अंतर राष्ट्रीय व्यापार हा जेव्हा विषय असतो तेव्हा भारताने अतिशय आक्रमक धोरण ठेवावे. जसे अमेरिका ठेवते. भारताची निर्यात वाढवण्यासाठी दबाव तंत्र चा वापर करायला च हवा. गुणवत्ता असून काही होत नाही .दबाव हा लागतोच . मोठा कलाकार आहे पण संधीच मिळाली नाहीतर त्याची कला वाया जाते. हे लक्षात ठेवले च पाहिजेत

निनाद रविवार, 06/02/2022 11:44
सहमत आहे. यासाठी अमेरिकेकडून आणि चीन रशिया कडूनही शिकले पाहिजे. हा दबाव अगदी प्रसंगी सरकारे खरेदी करून आणि पाडूनही आणला जातो.

निनाद मंगळवार, 08/02/2022 05:40
या वर्षी १ जानेवारी१२०२२ पासून ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, चीन, जपान, लाओस, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम या दहा देशांनी प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (RCEP) लागू केला. हा जगातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार आहे. यामध्ये कोरिया १ फेब्रुवारी आणि मलेशिया १८ मार्च पासून सामील होत आहेत. या करारमध्ये वस्तूंचा व्यापार, सेवांमधील व्यापार, गुंतवणूक, आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य समाविष्ट आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरेदी, स्पर्धा आणि लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी मार्गदर्शिका यांचा समावेश आहे. या करारात तोट्याचा व्यापार दिसत असल्याने भारत सहभागी झालेला नाही. यासाठी वाटाघाटीची एकोणिसावी फेरी हैदराबाद, भारत येथे झाली होती. प्रामुख्याने चीनमधून उत्पादित वस्तू आणि ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थ डंप करण्याच्या शक्यतेमुळे भारतीय उद्योग कोलमडला असता आणि शेतीवर मोठा परिणाम झाला असता. हे सर्व टाळले गेले आहे. विकिनुसार अशा करारान्वये २०१८ मध्ये फिलिपिन्सला चार अब्ज डॉलर्स तोटा झाला होता तर अपेक्षे प्रमाणे चीन आणि सिंगापुर यांना मोठा फायदा झाला होता. म्यानमार कंबोडिया आणि इतर गरीब देशांनाही अशा करारात तोटा झालेला दिसून आला आहे. आयात आणि निर्यात या दोन्ही बाजूंनी हा करार चीनच्या हितासाठी तयार करण्यात आला आहे असे कील इन्स्टिट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकॉनॉमी (ifw-Kiel) चे माजी उपाध्यक्ष लँगहॅमर म्हणाले आहेत.

निनाद सोमवार, 14/02/2022 05:47
L&T आणि Hanwha संरक्षण संयुक्तपणे भारतीय सैन्यासाठी K२१-१०५ रणगाड्यांचे उत्पादन करणार आहेत. भारतीय सैन्यासाठी हलके टँक तयार करण्यासाठी हनव्हा डिफेन्ससोबत भागीदारी करण्याची योजना आखत आहे. भारतीय लष्करासाठी K-९ वज्र-टी सेल्फ-प्रोपेल्ड मोर्टार (SPH), K-९ थंडर SPH चे एक प्रकार तयार करण्यासाठी यांनी आधीच भागीदारी केली आहे. भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने (MoD) केवळ लाईट टँकसाठी माहितीची विनंती (RFI) काढली आहे. अजून निविदा काढलेली नाही - तरीही L&T आणि Hanwha यांनी तयारी करून ठेवली आहे. K२१-१०५ रणगाडे चपळाईसाठी ओळखले जातात. याचे वजन कमी असल्याने कमाल वेग ७० किमी आहे. पायदळांना थेट फायर सपोर्ट ही वाहनाची मुख्य भूमिका आहे. मुख्य शस्त्र १०५ मिमी रायफल असलेली तोफ आहे. ४ किमीची याची रेंज आहे. असे म्हणतात की यामध्ये आग विझवण्यासाठी स्वयंचलित अग्निशमन यंत्रणा देखील आहे. हे वाहन जमीन आणि पाण्यावर चालण्याची क्षमता असण्यासाठी विकसित केले गेले आहे. मात्र भारतीय भारतीय सैन्यासाठी असलेल्या मागणीत काय आहे याची माहिती दिसून आलेली नाही.

निनाद बुधवार, 16/02/2022 05:48
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी फिलीपिन्सला भेट दिली, ही त्यांची परराष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणून पहिलीच भेट आहे. त्यांचे समकक्ष, फिलीपिन्सचे परराष्ट्र व्यवहार सचिव टिओडोरो एल लोकसिन ज्युनियर यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतली. त्यांनी दहशतवादविरोधी आणि संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा, संरक्षण क्षमता आणि लष्करी प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढविण्यामध्ये सहभाग मजबूत करण्यासाठी आणखी काम करण्यास सहमती दर्शवली. प्रमुख मुद्दे
  1. वेगाने वाढणारी बाजारपेठ अर्थव्यवस्था म्हणून दोन्ही देशांमधील पूरकता आणि पुरवठा साखळी बळकट करणे
  2. कृषी सारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये आर्थिक सहकार्य
  3. व्यापार आणि गुंतवणुकीचे पर्याय अधिक विस्तारण्यासाठी प्रयत्न
  4. पायाभूत सुविधा, आरोग्य, फार्मास्युटिकल्स आणि पर्यटन यात वाढ
  5. फिलीपाईन्समध्ये भारतीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना परत येण्यासाठी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी मदत
उभय देशांमधील व्यवसाय, पर्यटन आणि विद्यार्थी देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी, भारत आणि फिलीपिन्समध्ये सरलीकृत व्हिसा प्रणालीच्या आवश्यकतेवर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली. -- क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीसाठी ऑस्ट्रेलियात असलेले परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी मेलबर्नमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेतली. ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलियन परराष्ट्र मंत्री मारिस पायने आणि जपानमधील त्यांचे दोन समकक्ष, योशिमासा हयाशी आणि यूएस, अँटोनी ब्लिंकन यांच्यासह, डॉ जयशंकर चौथ्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी झाले. बैठकीची इतर माहिती मिळाली नाही पण काही काळात धोरण स्वरूपात यातले भाग उजेडात येतील अशी अपेक्षा आहे.

निनाद शुक्रवार, 11/03/2022 09:08
बांगलादेश-भूतान-भारत-नेपाळ (BBIN) मोटर वाहन करार (MVA) च्या अंमलबजावणीसाठी तीन देशांनी सामंजस्य करार (MoU) ला अंतिम रूप दिले. ८ मार्च रोजी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत सक्षम सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यामुळे वाहतुक सुलभ होईल आणि एकच वाहन मालाची वाहतूक करू शकेल. या पुर्वी ट्रक/बस त्या त्या देशात जाण्यासाठी सीमेवर बदलावी लागत असे.

Trump शुक्रवार, 11/03/2022 11:39
जर भारतातील ईशान्य दिशेतील राज्यात जाणार्‍या गाड्या बांगलादेश मधुन गेल्या तर खुप अंतर, वेळ आणि पैसे वाचेल.

निनाद शनिवार, 26/03/2022 06:18
भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी, आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माननीय स्कॉट मॉरिसन यांनी २१ मार्च २०२२ रोजी भारत-ऑस्ट्रेलिया व्हर्च्युअल शिखर परिषद आयोजित केली होती. त्यांनी राजकीय, आर्थिक, सुरक्षा, सायबर, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सहकार्यामध्ये भरीव प्रगतीचे स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी भारत २०२३ साली होणार्‍या G२० परिषदेत अध्यक्षपद घेईल अशी अपेक्षा केली आहे.
  1. पंतप्रधान मॉरिसन यांना ऑस्ट्रेलिया इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फोरमचा शुभारंभ केला.
  2. बेंगळुरूमध्ये नवीन महावाणिज्य दूतावास होणार आहे.
  3. नवीन ऑस्ट्रेलिया-भारत इनोव्हेशन नेटवर्क स्थापन केले जाते आहे.
  4. आर्थिक सहकार्य करार (CECA) वाटाघाटी चालू ठेवण्यासाठी दोन्ही देश प्रतिबद्ध
  5. पर्यटन सहकार्यावरील ऑस्ट्रेलिया भारत सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण
  6. ऑस्ट्रेलिया-इंडिया स्ट्रॅटेजिक रिसर्च फंड (AISRF) चा विस्तार
  7. व्यापक ऊर्जा सहकार्याला समर्थन
  8. सायबर प्रशासन, सायबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण, सायबर गुन्हे, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि गंभीर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावरील सहकार्य
  9. बेंगळुरूमध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर क्रिटिकल आणि इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी पॉलिसी स्थापन केली जाईल
  10. भारताच्या गगनयान अंतराळ कार्यक्रमाला ऑस्ट्रेलियाचा पाठिंबा
पंतप्रधान मॉरिसन यांनी नवीन मैत्री शिष्यवृत्ती कार्यक्रम, मैत्री अनुदान आणि फेलोशिप कार्यक्रम आणि ऑस्ट्रेलिया-भारत मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी व्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या शिवाय प्रसार भारती, आणि SBS, ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील प्रसारणावरील सहकार्य करार पुर्ण झाला आहे. यामुले आता भारतातील अधिकृत बातम्या ऑस्ट्रेलियामध्ये दाखवल्या जातील अशी अपेक्षा आहे. या पुर्वी येथे बातम्यांच्या नावाखाली NDTV या माध्यमाचा प्रोपोगंडा(?) चालवला जात असे. मुख्य म्हणजे भारतातील लोकांना ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थलांतर करतांना शैक्षणिक पात्रता ओळख आता अजून सुलभ केली जाणार आहे. अधिकाधिक भारतीयांनी नोकरी साठी याचा लाभ घेतला पाहिजे असे वाटते. अधिक माहिती येथे पहा https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/permanent-resident भारतीय कायमस्वरूपी व्हिसासाठी अर्ज करून आणि मंजूर झाल्यावर ऑस्ट्रेलियाचे कायमचे रहिवासी होऊ शकतात.

निनाद गुरुवार, 07/04/2022 06:46
नेपाळ भारत दरम्यान काही करार झाले आहेत. रेल्वेमधील तांत्रिक सहकार्य, पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) आणि नेपाळ ऑइल यांच्यात पेट्रोलियम क्षेत्रातील तांत्रिक कौशल्य सामायिक करण्याबाबत करारांवर स्वाक्षरी केली आहे.
  • नेपाळ आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA) चा 105 वा सदस्य बनला आहे.
  • नेपाळ आपली अतिरिक्त वीज भारताला निर्यात करत राहील. वीज निर्मितीमध्ये भारत अधिक गुंतवणूक करणार
  • नेपाळ मध्ये रुपे कार्ड चालणार आहे. भूतान, सिंगापूर आणि UAE नंतर RuPay कार्यरत असलेल्या भारताबाहेर नेपाळ हा चौथा देश बनला आहे.
  • दोन्ही देशांमधला पहिली ब्रॉड-गेज प्रवासी रेल्वे कुर्था-जयनगर क्रॉस-बॉर्डर पॅसेंजर ट्रेन ची सुरूवात झाली. हा प्रकल्प पुढे ही वाढत जाणार

निनाद रविवार, 10/04/2022 08:10
स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तानला भारताच्या राष्ट्रपतींची ही पहिलीच भेट आहे. यावेळी झालेले करार आणि वाटाघाटी भारत आणि तुर्कमेनिस्तानने दोन्ही राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत आपत्ती व्यवस्थापन, आर्थिक बुद्धिमत्ता, संस्कृती आणि युवा बाबी या क्षेत्रातील चार सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली.
  1. इंटरनॅशनल नॉर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर (INSTC) आणि आंतरराष्ट्रीय वाहतूक आणि ट्रान्झिट कॉरिडॉरवरील अश्गाबात कराराचे महत्त्व अधोरेखित.
  2. इराणमध्ये भारताने बांधलेल्या चाबहार बंदराचा उपयोग भारत आणि मध्य आशियामधील व्यापार सुधारण्यासाठी
  3. तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइपलाइनच्या सुरक्षेशी संबंधित समस्या तसेच तांत्रिक आणि तज्ञ स्तरावरील बैठकांना वेग
  4. दोन्ही देशांनी आपत्ती व्यवस्थापनासारख्या सहकार्याची नवीन क्षेत्रे
  5. भारतीय कंपन्यांच्या तांत्रिक आणि तांत्रिक क्षमतांचा उपयोग तुर्कमेनिस्तानच्या पेट्रोकेमिकल क्षेत्राच्या पुढील विकासासाठी
अफगाणिस्तान, अंमली पदार्थांची तस्करी या मुद्द्यांवरही चर्चा या दर्म्यान झाली आहे. भारताच्या राष्ट्रपतींनी एकुणच भारताबाहेर असणारी प्रत्येक भेट भारतासाठी सत्कारणी लावल्याचे दिसून येते आहे. भारताने एकुणच यादेशा सोबत आपले संबंध चांगलेच विकसित करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत असे दिसते. तसेच तुर्कमेनिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री २०१७ मध्ये भारत दौऱ्यावर आले होते, तर २०१६ मध्ये मोदी तुर्कमेनिस्तानला गेले होते. तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइपलाइन झाली तर भारताला अव्याहत तेल पुरवठा होईल. यासाठी सध्या अफगाणिस्तान-पाकिस्तान येथील अशांतता हा प्रमुख अडसर आहे.

निनाद गुरुवार, 28/04/2022 05:27
ब्रिटन आणि भारताने नवीन संरक्षण सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली. हा करार जमीन, समुद्र आणि हवा, अंतराळ आणि सायबरवरील धोक्यांना तोंड देण्यासाठी आहे हे कळले. ब्रिटन आता भारताला स्वतःची लढाऊ विमाने तयार करण्यास मदत करेल. ब्रिटन भारताला ओपन जनरल एक्सपोर्ट लायसन्स देणार आहे. संरक्षण खरेदीसाठी वितरणाचा कालावधी कमी करण्यासाठी हे असणार आहे. भारताच्या संरक्षण निर्यातीला चालना देणे हे OEGL चे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. यामुळे व्यवसाय करण्याची सुलभता आणि आयात-निर्यातही सुधारेल. असे असेल तर हे जबरदस्त डिल मोदी सरकारने मिळवले आहे असे म्हणावे लागेल! यामुळे आता भारत बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, दक्षिण आफ्रिका, स्पेन, स्वीडन, यूके, यूएसए, कॅनडा, इटली, पोलंड आणि मेक्सिको यांच्या बरोबर जाऊन बसला आहे असे दिसते. एकुण दोन देश व्यापार आणि संरक्षण यात जवळ आले आहेत. भारत लवकरच मोठा संरक्षण निर्यातदार म्हणून उदयास येईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. यासाठी सरकार अधिकृत खाजगी कंपन्या मोठे काम करतील असे दिसते. भारतात संरक्षण विषयक तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम किंवा व्यवसाय सुरुवात करण्यास हा सुवर्णकाळ आहे असे वाटते.

निनाद शुक्रवार, 27/05/2022 10:40
२४ मे २०२२ रोजी, जपानचे पंतप्रधान किशिदा यांनी चौथ्या चतुर्भुज (क्वाड) लीडर्स समिटचे आयोजन केले होते. क्वाड किंवा चतुर्भुज देश यांनी एकत्र येऊन काय केले असा प्रश्न येऊ शकतो. पण लक्षात घेतले पाहिजे की २०२१ च्या बैठकीत अर्धवाहक (सेमिकंडक्टर) उत्पादन साखळी साठी पर्याय उभा केला पहिजे असा ठराव झाला होता. आणि त्या नंतर आपण तसा प्रयत्न भारतात होतो आहे हे पाहतो आहोत. आता यावेळी सागरी सुरक्षे संदर्भात काही ठराव झाले आहेत. एक नवीन सागरी देखरेख उपक्रम - इंडो-पॅसिफिक पार्टनरशिप फॉर मेरीटाइम डोमेन अवेअरनेस (IPMDA) ची घोषणा झाली आहे. हिंद महासागर, आग्नेय आशिया आणि पॅसिफिक बेटांमध्‍ये इंडो-पॅसिफिक राष्ट्रे आणि प्रादेशिक माहिती संलयन केंद्रांशी सल्लामसलत करून हे काम करेल. यामध्ये कर्जाच्या समस्यांचे निराकरण करणे आणि पुढील पाच वर्षांत इंडो-पॅसिफिकमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी ५०अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मदत आणि गुंतवणूक समाविष्ट आहे. म्हणजे प्रशांत महासागरातील बेटे चीन च्या तावडीतून सोडवण्यासाठी हे महत्त्वाचे ठरणार असेल. पाहू या काय बाहेर येते त्यातून. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे पाकिस्तानला एक मोठा दणका या बैठकीत दिला गेला आहे. चारही नेत्यांच्य संयुक्त निवेदनात म्हंटले आहे की, 'आम्ही निर्विवादपणे दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेकवादाचा त्याच्या सर्व प्रकारांचा आणि अभिव्यक्तीचा निषेध करतो आणि पुनरुच्चार करतो की कोणत्याही कारणास्तव दहशतवादी कृत्यांचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. आम्ही दहशतवादी प्रॉक्सींच्या वापराचा निषेध करतो आणि सीमापार हल्ल्यांसह दहशतवादी हल्ले सुरू करण्यासाठी किंवा योजना आखण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या दहशतवादी गटांना कोणतेही लॉजिस्टिक, आर्थिक किंवा लष्करी समर्थन न करण्यावर जोर देतो. २६/११ च्या मुंबई आणि पठाणकोट हल्ल्यांसह दहशतवादी हल्ल्यांचा आम्ही निषेध करतो. ' या शिवाय याच निवेदनात हे नेते म्हणतात, 'आम्ही FATF शिफारशींशी सुसंगत, मनी लाँडरिंगविरोधी आणि सर्व देशांद्वारे दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्याशी लढा देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करण्याच्या महत्त्वावर जोर देतो. आम्ही पुष्टी करतो की जागतिक दहशतवादाविरुद्धच्या आमच्या लढ्यात, आम्ही सर्व दहशतवादी गटांविरुद्ध ठोस कारवाई करू.' म्हणजे पाकिस्तान विरोधात चारही देश एकत्र उभे आहेत असे म्हणता येऊ शकेल. अंतराळ सहकार्य क्वाड देशांनी एकत्र येऊन स्पेस वर्किंग ग्रुपसह अंतराळ सहकार्याला सुरुवात केली आहे. हे देस्ह शांततापूर्ण हेतूंसाठी उपग्रह डेटा सामायिक करतील. यामध्ये
  1. हवामान बदल देखरेख
  2. आपत्ती प्रतिसाद आणि तयारी
  3. महासागर आणि सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर
  4. इतर
असे चार मुद्दे आहेत. यातले इतर म्हणजे काय हे स्पष्ट नाही आणि ते बहुदा लष्करी सहकार्य असावे असा माझा कयास आहे. पुढील बैठकीसाठी २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलिया यजमान असणार आहे.

निनाद बुधवार, 15/06/2022 05:27
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण आणि भारतीय प्रजासत्ताक यांच्यात नागरी आणि व्यावसायिक बाबींमधील न्यायिक सहाय्य करारावर स्वाक्षरी झाली आहे. मात्र या कराराची माहिती बाहेर दिसली नाही. नक्की काय या करारातून निष्पन्न हरातूनाहे हे लक्षात आलेले नाही. पण बहुदा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीला आणि दहशतवाद याला आळा घालता यावा यासाठी ही पावले असावीत असे वाटते. हा तर्क लावतो आहे कारण इराणचे परराष्ट्र मंत्री यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री अजित कुमार डोवाल यांचीही भेट घेतली आहे. याशिवाय शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल, चाबहार बंदराच्या विकासासाठी सहकार्य करत राहणार आहे. - म्हणजे बंदरांवर भारतीय ताबा राखला जाणार आहे! भारताने इराणी तेल घेणे थांबवल्याने त्यांची आर्थिक नुकसान झालेले आहे. व्यापार परत सुधारावा म्हणून इराण प्रयत्न करत आहे.

निनाद मंगळवार, 12/07/2022 08:49
पॅसिफिक बेटाचे नेते या आठवड्याच्या अखेरीस फिजीची राजधानी सुवा येथे सुमारे तीन वर्षांतील पहिल्या आमने-सामने बैठकीसाठी एकत्र येतील. मात्र त्यात किरिबातीने मोठा धक्का दिला. त्याच्या अध्यक्षांनी पत्र लिहून घोषित केले की ते नेत्यांच्या बैठकीसाठी फिजीला जाणार नाहीत. सोलोमन बेटांपेक्षा किरिबाटी हे चीनसाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. चिनी अधिकारी कदाचित या बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित नसतील पण बीजिंगने पाठपुरावा केलेले दोन करार चर्चा आणि वादविवाद निर्माण करतील असे चित्र आहे. त्यातला चीन-सोलोमन बेटे सुरक्षा करार प्रस्तावित झाल्यामुळे खळबळ माजलेली आहे. याच वर्षी मे महिन्यात चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि त्याचे सुमारे २० सदस्यांचे शिष्टमंडळ यांनी पाच पॅसिफिक बेट राष्ट्रांना भेट दिली आहे.

निनाद मंगळवार, 12/07/2022 12:14
भारतीय रिझर्व बँकेने ने डॉलर ऐवजी रुपयात आंतरराष्ट्रीय व्यापार करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करण्यास होकार दिला आहे. नवीन व्यवस्थेनुसार, निर्यात आणि आयात भारतीय रुपयामध्ये डिनोमिनेटेड आणि इनव्हॉइस केले जातील. यासाठी, अधिकृत भारतीय बँकांना विदेशी बँकेचे रुपे व्होस्ट्रो खाते उघडावे लागेल. भारतीय बँका HSBC, रशियाची Sberbank आणि VTB सारख्या विदेशी बँकेत रुपयाचे खाते उघडतील आणि या बँका रुपयामध्ये व्यापार करतील. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून डॉलर वगळण्याची सुरुवात भारताने केली आहे. व्यापारात तर ही फार मोठी घटना आहे असे वाटते. या पेक्षा आंतरराष्ट्रीय कर्जाच्या क्षेत्रात याचा दूरगामी परिणाम होईल. युनायटेड किंग्डम, जपान यांसारखे विविध देश त्यांच्या स्वत:च्या चलनात पैसे घेतात आणि देतात. बाकी सर्व देशांना प्रचलित विनिमय दरांचा वापर करून डॉलरमध्ये कर्ज घ्यावे लागते आणि नंतर काही वर्षांपूर्वी त्यांना ते भरावे लागते तेव्हा त्यांच्या चलनाच्या संदर्भात कर्जाचे एकूण मूल्य बदललेले आढळते. डॉलरमधून कर्ज घेणे बंद केले आणि भारतीय रुपयात आंतरराष्ट्रीय कर्जे भारत घेऊ लागला तर अर्थव्यवस्थेसाठी ही मोठी दमदार बाब असेल. डॉलरचे महत्त्व राहीलच पण आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपया ही वापरता येईल. भारताच्या स्वतंत्र भारतीय रुपयाच्या विनिमय यंत्रणेमुळे आंतरराष्ट्रीय निर्बंध वगैरे घालायची वेळ आली तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाला ते जड जाऊ शकते. पुर्वी भारतीय रुपया जगात सर्वत्र वापरला जायचा. अगदी साठ साला पर्यंत अरब देश फक्त भारतीय रुपयाच वापरत असत. पुढे नाकर्त्या राज्यकर्त्यांनी आपली रुपयाच्‍या आंतरराष्‍ट्रीयीकरणाची पतच घालवून टाकली. सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हाँगकाँग, श्रीलंका, कतार, यूएई, कुवेत, ओमान आणि मलेशिया आणि अगदी यूके यांसारख्या देशांमध्ये व्यवहारांसाठी रुपयाचा वापर केला जात होता. गल्फ रुपया नावाचे चलन होते. ७० च्या दशकाच्या सुरूवातीस, अति समाजवादी धोरणांमुळे रुपयाचे वर्चस्व कमी झाले.

राघव बुधवार, 20/07/2022 12:43
पंतप्रधानांनी मागच्या वर्षी घोषणा केलेल्या "नॅशनल हायड्रोजन मिशन" च्या अनुषंगानं अनेक नामवंत कंपन्या "ग्रीन हायड्रोजन" या संकल्पनेअंतर्गत निरनिराळ्या उद्योगांत पैसा गुंतवायला सुरुवात करताहेत. नुकतंच जून महिन्यात भारताच्या Adani New Industries Ltd आणि फ्रांसच्या TotalEnergies या दोन कंपन्यांनी करार केलेला आहे. खास मुद्दे - - दोन्ही कंपन्या मिळून पुढील १० वर्षात ५० अब्ज रुपयांची गुंतवणूक ग्रीन हायड्रोजन इकोसिस्टीम बनवण्यासाठी करणार आहेत. - जगातील सर्वात मोठी ग्रीन हायड्रोजन इकोसिस्टीम भारतात बनवण्याचे लक्ष्य आहे. - या करारा अंतर्गत २०३० पूर्वी वार्षिक १ दशलक्ष टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करण्याचे उद्दीष्ट असेल. https://maharashtratimes.com/business/business-news/adani-ent-has-partn…

निनाद रविवार, 28/08/2022 17:50
अर्जेंटिना परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि अर्जेंटिनाचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सॅंटियागो कॅफिरो यांनी संयुक्तपणे ब्यूनस आयर्स येथे संयुक्त आयोगाच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. बैठकीदरम्यान, दोन्ही बाजूंनी संरक्षण, अणुऊर्जा, अंतराळ, फार्मा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, योग, हवामान बदल आणि आर्थिक सहकार्य या क्षेत्रातील द्विपक्षीय संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले. संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की दोन्ही देश त्यांच्या मध्यवर्ती बँकांना स्थानिक चलनांमध्ये पेमेंट यंत्रणा विकसित केली जाईल व डॉलर आणि युरो सारख्या तृतीय-पक्षीय चलनांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. दक्षिण अमेरिकन राष्ट्र अर्जेंटिनाने तेजस खरेदी करण्यात रस दाखवला आहे. याआधी ऑस्ट्रेलिया, इजिप्त, यूएसए, इंडोनेशिया आणि फिलीपिन्ससह इतर अनेक देशांनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने बनवलेले फायटर खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. विस्तारित ब्रिक्स गटात अर्जेंटिनाच्या समावेशासाठी भारताने आपला पाठिंबा व्यक्त केला असल्याची माहितीही दिली. ब्राझील परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी बुधवारी ब्राझीलचे परराष्ट्र मंत्री कार्लोस फ्रांका यांच्यासमवेत भारत-ब्राझील संयुक्त बैठक घेतली. दोन्ही मंत्र्यांनी BRICS, IBSA, UN, G20 आणि युक्रेन संघर्षावर विचारांची देवाणघेवाण करताना प्रसारण आणि कर आकारणी क्षेत्रातील करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. संयुक्त आयोगाच्या बैठकीत व्यापार आणि गुंतवणूक, पेट्रोलियम, जैवइंधन, खाद्यतेल आणि खनिजे, आरोग्य, फार्मा, पारंपारिक औषध, S&T, कृषी आणि पशुधन, अंतराळ, संरक्षण, दहशतवादविरोधी आणि इतर विषयांवर व्यापक चर्चा करण्यात आली. भारत पेट्रोलियम गुंतवणुकीत अतिरिक्त सुमारे दीड अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक करणार आहे. पॅराग्वे पॅराग्वे येथे असुनसियन येथे नवा भारतीय दूतावास उघडला गेला आहे.

निनाद मंगळवार, 08/08/2023 09:59
निजर या देशाला १९६० मध्ये फ्रान्सपासून देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्या नंतर निजरमध्ये अनेक बंड होत हे पाचवे लष्करी बंड झाले आहे. देशाच्या अध्यक्षीय सुरक्षा रक्षकाने अध्यक्ष मोहम्मद बझौम यांना ताब्यात घेतले. आणि अध्यक्षीय गार्ड कमांडर जनरल अब्दौरहमने त्चियानी यांनी स्वत: ला नवीन लष्करी नेता म्हणून घोषित केले. २०२१ मध्ये गिनी , माली आणि सुदान सारख्या जवळपासच्या देशांमध्ये आणि बुर्किना फासो मध्ये उठाव झाले आहेत. या देशावर फ्रान्स (आणि अमेरिकेचा) चा मोठा प्रभाव आहे किंबहुना छुपी सत्ता आहे. यासाठी पश्चिम आफ्रिकन राज्यांचे आर्थिक समुदाय (ECOWAS) नावाचा एक गट काम करत असतो. ECOWAS ने निजरच्या सत्तापालट नेत्यांना बाझोमकडे सत्ता परत सोपवण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली आहे. अन्यथा आंतरराष्ट्रीय निर्बंध किंवा बळाचा वापर करण्यासाठी तयार रहावे लागेल अशी धमकी दिली आहे. रशियाच्या वॅगनर ग्रुप ने घडवला असा एक समज आहे. कारण समर्थकांनी यावेळी चक्क रशियन झेंडे फडकावले आहेत. पण फ्रान्स आणि अमेरिकेला यात इतका रस का आहे? सोपे कारण निजर या भागात चांगल्या प्रतिचे युरेनियम मिळते. फ्रांस युरेनियम पासून वीज बनवण्यात function at() { [native code] }इशय प्रगत तंत्र्ज्ञान बाळगतो. अमेरिकेची सुमारे ३०% वीज आणि फ्रांस ची सुमारे ७०% वीज अण्विक आहे. अर्थातचा त्यांना युरेनियम च्या साठ्यांवर सत्ता हवी आहे. अमेरिकेने युक्रेन युद्धात रशियन तेलावर निर्बंध घातले पण रशियन युरेनियम निर्यातीवर नाही! यामुळे फ्रान्स हे युरेनियमचे साठे हातातून जाऊ देणार नाही आणि कदाचित हवाई हल्ले करून परत सत्ता हस्तगत करेल अशा अटकळी बांधल्या जात आहेत. (मराठीमध्ये निजर या देशाचे नाव नायजर असे घेतले जाते. पण मी ऐकल्यानुसार याचा उल्लेख निजर असाच आहे.)

निनाद शुक्रवार, 20/02/2026 09:47
गेल्या काही काळात भारताने एक प्रबळ व्यापारी शक्ती निर्माण केली आहे असे वाटते आहे. २०२५ आणि २०२६ ही वर्षे भारताच्या परराष्ट्र व्यापार धोरणासाठी 'सुवर्णकाळ' ठरली आहेत. भारताने आता मुक्त व्यापाराकडे पावले टाकली आहेत. एक साधारण आढावा गेह्तला तर २०२५ मधील प्रमुख करार पुढील प्रमाणे आहेत. जुलै २०२५: भारत आणि युनायटेड किंगडम मुक्त व्यापार करार ब्रिक्झिटनंतर ब्रिटनने भारतासोबत केलेला हा सर्वात मोठा करार आहे. यामुळे भारतीय कापड, दागिने आणि सेवा क्षेत्राला लंडनच्या बाजारपेठेत विनाशुल्क प्रवेश मिळाला असून, दोन्ही देशांमधील वार्षिक व्यापार २०२५ अखेरपर्यंत विक्रमी स्तरावर पोहोचला आहे. ऑक्टोबर २०२५: भारत आणि युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे सारख्या विकसित देशांचा समावेश असलेल्या या करारामुळे भारतात हायटेक मशिनरी आणि गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे. डिसेंबर २०२५: भारत व ओमान आर्थिक भागीदारी करार पश्चिम आशियातील हा करार भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ओमानने भारतीय पेट्रोकेमिकल्स आणि कृषी उत्पादनांवरील कर कमी केल्याने भारताच्या निर्यातीला मोठी चालना मिळाली आहे. डिसेंबर २०२५: भारत व न्यूझीलंड व्यापार करार या करारामुळे न्यूझीलंडमधील प्रगत कृषी तंत्रज्ञान भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बदल्यात भारताने आपली औषध आणि आयटी सेवा न्यूझीलंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करण्यास सुरुवात केली आहे. जानेवारी २०२६: भारत- युरोपियन युनियन ऐतिहासिक करार दशकांपासून प्रलंबित असलेला हा करार जानेवारी २०२६ मध्ये प्रत्यक्षात आला. युरोपातील २७ देशांशी एकाच वेळी व्यापार सुलभ झाल्यामुळे भारताच्या 'मेक इन इंडिया' उत्पादनांना जागतिक दर्जाची बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. यामुळे युरोपीय कंपन्यांनी भारतात आपले उत्पादन प्रकल्प उभारण्यास गती दिली आहे. या करारा विषयी मी काहीसा साशंक आहे. दीर्घकालीन परिणाम नक्की कसे असतील सांगता येत नाही. फेब्रुवारी २०२६: भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार चालू महिन्यातील या करारामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारातील तांत्रिक अडथळे दूर झाले आहेत. विशेषतः सेमीकंडक्टर निर्मिती आणि संरक्षण साहित्य या क्षेत्रांत दोन्ही देशांनी एकमेकांना 'प्राधान्य भागीदार' म्हणून दर्जा दिला आहे. आता या जबरी खतरनाक करारांमुळे २०२६ च्या अखेरीस भारताची निर्यात क्षमता १००० अब्ज डॉलर्सच्या टप्प्याला जाईल असे वाटते. पुढे काय ते काळ ठरवेल. हे इतके करार घडवून आणणार्‍या टिमचे कौतुक केले पाहिजे. हे काम फार अवघड असते. कारण प्रत्येक देश स्वतःच्या फायद्याचे बघतो. उदाहरणार्थ, ब्रिटनला त्यांच्या 'स्कॉच व्हिस्की'वर कमी कर हवा असतो, तर भारताला आपल्या 'आयटी प्रोफेशनल'साठी व्हिसा सुलभता हवी असते. यातून सुवर्णमध्य काढण्यासाठी कित्येक रात्री खपवल्या जाऊन चर्चा केल्या जातात. करार जेव्हा अंतिम टप्प्यात येतो, तेव्हा दोन्ही देशांचे कायदे तज्ज्ञ शब्दा शब्दाचा अर्थ तपासतात. एका स्वल्प विरामाच्या चुकी मुळे भविष्यात अब्जा वधी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. मग काम पूर्ण झाल्यावर, देशाच्या मंत्रिमंडळाची मंजुरी घ्यावी लागते. त्यानंतर संसदेत. एक मोठा टप्पा भारत गाठतो आहे हे निश्चित!!

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 20/02/2026 09:52
मग शेअर मार्केट झोपूनच का आहे? पैशाचे सांग आणता येत नाही म्हणतात! वर सगळी धुळफेक आहे.

निनाद शुक्रवार, 20/02/2026 10:04
धुळफेक? असणारच... नव्हे आहेच! हे पहा https://www.misalpav.com/comment/1118180#comment-1118180 २०२१ मध्ये एक असाच धुळफेक करारकेला होता. "भारतीय नौदलाने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) बरोबर भारताच्या पहिल्या स्वदेशी नौदल विरोधी ड्रोन प्रणाली (NADS) साठी करार केला आहे. स्थानिक पातळीवर तयार केलेल्या NADS संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) विकसित केले आहेत आणि ते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारे तयार केले जातील. भारतीय लष्कर, नौदल, हवाई दल यांनी DRDO द्वारे विकसित ड्रोन-विरोधी यंत्रणा समाविष्ट करण्यासाठी करार केला आहे. यामध्ये भारतीय लष्कर, नौदल, हयामध्ये सामील आहेत." प्रत्येक गोष्टीच परिणाम लगेच दिसत नाही पण वेळ आली की कळून येतो. या धुळफेकीच्या कराराचा ऑप सिंदूर मध्ये उपयोग झाला असणार असे वातते. त्यामुले मी तरी ही धुळफेक चांगली आहे असेच समजतो. बाकी डॉ खरे साहेब कदाचित यातले बारकावे सांगू शकतील.

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 20/02/2026 15:01
ऑप सिंदूर - आपण पाकिस्तानला सांगून त्यांच्या विमान धावपट्टीवर हल्ले केले, (जी लगेच ४ दिवसात तयार झाली) - ड्रोन हल्ल्याना आपण रॉकेट सोडून उत्तर देत होतो. - एकही विमान पडले नाही असे देशाला खोटे सांगण्यात आले. - ट्रंपने सिझफायरच करण्याची आज्ञा सोडली, आपण केले पण तिकडून पाकिस्तानच्या बाजूने गोळीबार सुरूच होता, आपली अवस्था केविलवाणी होती. असो.

रात्रीचे चांदणे शुक्रवार, 20/02/2026 15:24
तरी नशीब आपण पहिल्या दिवशीच्या हल्ल्याचे रेकॉर्डिंग केलं होत. वॉशिंगटन पोस्ट आणि न्यूयॉर्क टाइम्स ने before आणि after चे फोटो दाखवले. ट्रम्पचा नवीन दावा, १२ विमान पडली.

सुबोध खरे शुक्रवार, 20/02/2026 18:55
कुठे तुम्ही भुजबळांच्या नादाला लागताय? "पाकिस्तानने केलेला ड्रोन हल्ला कशामुळे नाकाम करता आला" याचे उत्तर शोधल्यास नक्की मिळेल. पण ज्याने कशावरच विश्वास ठेवायचा नाही असे ठरवले आहे त्याच्या मानसिक स्थितीशी तुम्ही कसे झुंजणार? Pakistani drones and long-range missiles were intercepted by India's advanced air defence systems, including the upgraded L-70 guns and the Akash missile system. Military officials confirmed that the Golden Temple was a primary target, as Pakistan attempted to ignite communal tensions across India. ADG PI - INDIAN ARMY @adgpi OPERATION SINDOOR Pakistan Armed Forces launched multiple attacks using drones and other munitions along entire Western Border on the intervening night of 08 and 09 May 2025. Pak troops also resorted to numerous cease fire violations (CFVs) along the Line of Control in Jammu and Kashmir. The drone attacks were effectively repulsed and befitting reply was given to the CFVs. #IndianArmy remains committed to safeguarding the sovereignty and territorial integrity of the Nation. All nefarious designs will be responded with force. हे लष्कराचे अधिकृत प्रपत्र आहे. On the night of 8–9 May 2025, Pakistan launched 300–400 drones across 36 Indian locations — from #Leh to Sir Creek — targeting military infrastructure. Indian forces neutralised the attack using both kinetic & non-kinetic tech. An armed #UAV strike on Bhatinda was also thwarted. India hit back hard with precision drone strikes, taking out 4 Pakistani air defence sites, including a radar system. In a dangerous move, #Pakistan kept its civil airspace open, risking civilian flights even amid the assault. Escalation continues with LoC shelling & #drone attacks causing casualties https://www.facebook.com/watch/?v=1390742419044959 हे संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकृत विवरण आहे

आग्या१९९० शुक्रवार, 20/02/2026 10:28
https://www.misalpav.com/comment/1201613#comment-1201613 https://www.misalpav.com/comment/1201786#comment-1201786 कोणी कितीही गुलाबी चित्र उभे केले तरी निर्णय आपण घ्यायचा असतो. माझा तीस वर्षाचा अभ्यास कामास आला. १०० % पोर्टफोलिओ विकणे ह्यातच सगळे काही आले.

निनाद गुरुवार, 28/05/2026 09:53

भारत आणि इटली यांच्यातील ऐतिहासिक कराराची फारशी चर्चा झाली आही.

दोन्ही देशांनी आपल्या मैत्रीला 'विशेष धोरणात्मक भागीदारी' या सर्वोच्च पातळीवर नेले असून, लष्करी साहित्य उत्पादनासाठी एक संरक्षण औद्योगिक आराखडा जाहीर केला आहे. हा करार केवळ दोन देशांमधील राजकीय देवाणघेवाण नसून, याचे भारत, इटली आणि संपूर्ण जगाच्या अर्थकारणावर आणि सुरक्षेवर मोठे दूरगामी परिणाम होणार आहेत असे वाटते.

या ऐतिहासिक करारामुळे भारतावर अनेक परिणाम होतील. या नव्या आराखड्यामुळे भारत केवळ परदेशी लष्करी साहित्याचा खरेदीदार न राहता इटलीसोबत मिळून अत्याधुनिक शस्त्रे, हेलिकॉप्टर्स आणि नौदलाची जहाजे भारतातच तयार करणार आहे. यामुळे मेक इन इंडिया अजून गती मिळेल.

भारताची वाढती डिजिटल ताकद आणि ईटलीचे उत्पादन कौशल्य एकत्र येत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यातून अत्याधुनिक चिप्स आणि विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी लागणारी दुर्मिळ खनिजे मिळवण्याचे प्रगत तंत्रज्ञान इटली भारताला देणार आहे.

या कराराचा इटलीवर परिणाम होणार आहे. इटालीने काही काळापूर्वी चीनच्या वादग्रस्त बी आर आय मध्यून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. आता भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशासोबत भागीदारी करून इटलीला चीनच्या आर्थिक प्रभावाला टक्कर देणारा एक सुरक्षित मार्ग मिळाला आहे.

इटालीने भारतासोबतचा द्विपक्षीय व्यापार येत्या काळात अनेक अब्ज युरों पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारताची अफाट बाजारपेठ आणि इथले कुशल तरुण अभियंते इटलीच्या उद्योगांना वेग देतील असे वाटते आहे. म्हणजे भारतीय लोकांना ईतली मध्ये काम मिळण्याचीही शक्यता आहे.

मिडल ईस्ट भागातील वाढत्या तणावाच्या काळात आपल्या ऊर्जा वाहिन्या आणि सागरी व्यापारी मार्गांचे रक्षण करण्यासाठी इटलीला भारतीय नौदलाचे मोठे सहकार्य मिळणार आहे. यामुळे चाचेगीरी वर प्रतिबंध होईल असे वाटते.

 

याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि राजकारणावर परिणाम होतील का? तर नक्की होतील.

हा करार आशिया, मध्य पूर्व आणि युरोप खंडाला थेट जोडणाऱ्या महाकाय आर्थिक कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी मेन काम करेल. आधुनिक रेल्वे आणि सागरी मार्गांचे हे जाळे जागतिक व्यापाराचा वेग वाढवेल आणि वाहतुकीचा खर्च कमी करेल. आणि हा खरा जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी गेम ठरेल!

आशिया प्रशांत क्षेत्र आणि भूमध्य समुद्र आता परस्परांशी जोडले गेले आहेत. हा करार जागतिक व्यापारावरील चीनची एकाधिकारशाही मोडून काढण्यास आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात समतोल साधण्यास मदत करेल असे ही वाट्स्ते.

दहशतवाद, सायबर हल्ले आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे यांसारख्या मोठ्या संकटांना तोंड देण्यासाठी जगातील दोन प्रमुख लोकशाहींनी एकत्र येणे, हे आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठी आणि स्थिरतेसाठी एक उत्तम पाऊल आहे.

भारत आणि इटली दरम्यान झालेला हा करार केवळ कागदावरच्या स्वाक्षऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. हा आशिया आणि युरोपला जोडणारा, भारताला संरक्षणात आत्मनिर्भर करणारा आणि जागतिक व्यापाराला नवा, सुरक्षित मार्ग देणारा एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. दोन्ही देशांची ही नवी मैत्री येणाऱ्या काळात जागतिक राजकारणाची दिशा बदलण्याची ताकद ठेवते.

राजकारण बाजूला ठेऊअन याकडे पाहतांना तुम्हाला काय वाटते? 

निनाद गुरुवार, 06/08/2026 12:16

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मेलबर्नमध्ये बैठक झाली होती. या दोन्ही देशांनी ऊर्जा, संरक्षण, दुर्मिळ खनिजे आणि व्यापाराशी संबंधित मोठे करार केले आहेत त्याचा जरा गोषवारा घेऊ या.

युरेनियम पुरवठा करार : दोन्ही देशांनी युरेनियम पुरवठ्याबाबतचा महत्त्वाचा प्रशासकीय करार पूर्ण केला. यामुळे भारताला ऊर्जा निर्मितीसाठी ऑस्ट्रेलियाकडून युरेनियम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारताला वाढत्या लोकसंख्येसाठी आणि उद्योगांसाठी स्वच्छ ऊर्जेची गरज आहे. ऑस्ट्रेलियाकडे जगातील सर्वात मोठा युरेनियम साठा आहे. भारताला अणू ऊर्जेसाठी खात्रीशीर इंधन मिळेल. यामुळे कोळशावरील अवलंबित्व कमी होऊन प्रदूषण नियंत्रण सोपे होईल. ऑस्ट्रेलिया अणूर्जेच्या विरोधात स्व्त: ही उर्जा वापरत नाही. पण तरीही ऑस्ट्रेलियाच्या खाण क्षेत्राला मोठी बाजारपेठ मिळेल. युरेनियम निर्यातीतून ऑस्ट्रेलियाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.

जिओसायन्स ऑस्ट्रेलिया आणि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यांच्यात नवा करार झाला. यामुळे दुर्मिळ खनिजांच्या संशोधनाला गती मिळेल.

 

अजून एक मजबूत भला मोठा प्रकल्प - हा तर पुर्णपणे दुर्लक्षित राहिला आहे!

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियातील पर्डामनच्या युरिया प्रकल्पाला पुन्हा विशेष दर्जा देण्यात आला आहे.  याची फारशी चर्चा झाली नाही पण याचे महत्त्व आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियातील पर्डामन युरीया प्रकल्पाला 'प्रमुख प्रकल्प दर्जा'  दिल्याने भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील खत पुरवठा आणि व्यापार  + शेती अजून मजबूत होईल. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियातील कारथा Karratha येथे पर्डामनचा मोठा युरीया प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पाद्वारे नैसर्गिक वायूचे युरीया खतात रूपांतर केले जाईल. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मिळून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतीसाठी लागणाऱ्या युरीयाची गरज पूर्ण करतील. पर्डामन प्रोजेक्टचे चेअरमन विकास रंभाळ (भारतीय वंशाचे उद्योगपती) यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय तंत्रज्ञानाचा या प्रकल्पात मोठा वाटा आहे. भारत या प्रकल्पासाठी कुशल कामगार, तांत्रिक मदत  म्हणजे भारत या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी लागणारी जागतिक दर्जाची यंत्रसामग्री आणि उत्पादन तंत्रज्ञान पुरवत आहे.  भारत सरकारने पर्डामन प्रकल्पासोबत दीर्घकालीन व्यावसायिक करार केले आहेत. या करारानुसार, ऑस्ट्रेलियातील स्थानिक गरज भागवून जो अतिरिक्त युरीया उरेल, तो भारत घेणार आहे. यामुळे या ऑस्ट्रेलियन प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच भारत हा हक्काचा ग्राहक आहे. 

प्रकल्पाचे जे मोठे कारखाने आणि मॉड्यूल्स आहेत, त्यांची मुख्य रचना आणि फॅब्रिकेशन थेट भारतात केले जाते आहे. भारतातून हे तयार झालेले अजस्त्र मॉड्यूल्स जहाजांद्वारे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियातील कराथा येथील प्रकल्पाच्या ठिकाणी पाठवले जातात आणि तिथे त्यांची जोडणी केली जाते.

ऑस्ट्रेलियामध्ये सध्या कुशल कामगारांची मोठी टंचाई आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ ही भारताकडून  पुरवले जात आहे.  भारताच्या 'राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ' NSDC International ने पर्डामन समूहासोबत थेट भागीदारी केली आहे. या अंतर्गत, भारतातील कुशल तरुणांना प्रशिक्षित करून विशेष व्हिसाद्वारे  - Special Worker Visas - ऑस्ट्रेलियातील या प्रकल्पावर काम करण्यासाठी पाठवले जाते आहे. भारतीय तरुणांनी याचा जरूर लाभ घेतला पहिजे.

म्हणजे पहा भारत प्रगत तंत्र ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशाला निर्यात करतो, त्याचा वापर करून एक प्रकल्प बनवायला मनुष्यबळ पुरवतो - म्हणजे भारतीय लोकांना नोकऱ्या मिळतात, त्यांना आंतरराष्ट्रिय  अनुभव मिळतो, त्याच प्रकल्पातून येणारे उत्पादन भारतीय शेतकऱ्याला शेतीच्या उत्पादनात मदत करते.

एका करारामुळे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया एकमेकांना खत आणि ऊर्जा पुरवठ्यात मदत करतील. म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी बातमी आहे. पण दुर्दैवाने याकडे कुणाचे लक्ष गेले नाही.

मोदी सरकारने एका दगडात किती म्हणजे किती पक्षी साधले आहेत हे पाहून अचंबा वाटतो!!

 

पर्डामन प्रकल्पासाठी प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलियाचा Employer Sponsored Visa (उदा. TSS 482 किंवा SESR 494 व्हिसा) वापरला जातो. 

हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा (Temporary Skill Shortage) व्हिसा असतो, ज्याद्वारे कामगारांना २ ते ४ वर्षांपर्यंत ऑस्ट्रेलियात राहून काम करता येते.

कायमस्वरूपी नागरिकत्व (PR): काही वर्षांच्या यशस्वी कामानंतर यातील पात्र कामगारांना ऑस्ट्रेलियाच्या कायमस्वरूपी नागरिकत्वासाठी (Permanent Residency) अर्ज करण्याचा मार्ग मोकळा होतो.

 

सिलेक्षन कसे होते?

 भारताचे 'राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ' (NSDC International) पर्डामन कंपनीच्या गरजेनुसार भारतातील पात्र इंजिनिअर्स आणि तंत्रज्ञांची निवड करते. NSDC International च्या माध्यमातून या प्रकल्पासाठी निवड प्रक्रिया होते. 

nsdcinternational.com किंवा skillindia.gov.in

 

ऑस्ट्रेलियाला जाण्यासाठी उमेदवारांकडे खालील गोष्टी असणे आवश्यक आहे: 

Mechanical, Electrical, Instrumentation, Chemical Engineering, Welding, Pipe Fitting, आणि Heavy Machinery Operations या क्षेत्रातील कुशल लोकांची गरज असते. तुमच्याकडे किमान २-३ वर्षांचा अनुभव आणि आयटीआय (ITI), डिप्लोमा किंवा इंजिनिअरिंगची पदवी असणे आवश्यक आहे.

 आणि किमान २ ते ३ वर्षांचा कामाचा अनुभव.

इंग्रजी भाषेची परीक्षा: अर्ज करण्यापूर्वी किंवा प्रक्रियेदरम्यान IELTS किंवा PTE परीक्षा देण्याची तयारी ठेवा, कारण ऑस्ट्रेलियन व्हिसासाठी ही अनिवार्य अट आहे.

 

वरील जॉब विषयक आणि इतर माहिती मी पडताळून घेतलेली नाही. आपापल्या जबाबदारीवर माहिती पडताळून काढावी! 

श्रीगुरुजी गुरुवार, 06/08/2026 13:01

उत्तम माहिती मिळतेय. लिहित रहा.

वृषभ खोंडे सोमवार, 10/08/2026 09:57

सर असे का असावे ? ऑस्ट्रेलिया स्वतःच का आण्विक ऊर्जा वापरत नसेल ?  अणुऊर्जा खरेच स्वच्छ असते का ? स्पिलोवर, कॉन्टमेनेशन इत्यादी गोष्टींचा रिस्क फॅक्टर किती असेल ? इतके महागडे अणुऊर्जा प्रकल्प लावण्यापेक्षा नॉन फॉसिल renewable energy पक्षी सोलर, विंड, बायोमास इत्यादी हार्नेस केल्यास काय नुकसान असेल ?

 

इंडिया टुडेच्या ह्या लेखानुसार/ भारताने आपली सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता राक्षसी वाढवली आहे पण त्याचे वितरण अन् विपणन तितकी गती मॅनेज करू शकत नसल्यामुळे जगातील सगळ्यात समृद्ध सौर ऊर्जा पोटेन्शियल असणाऱ्या पैकी आपल्या देशात ती ऊर्जा अक्षरशः वेस्ट होते आहे जनरेट होऊन सुद्धा. आता न्युक्लिअर पॉवर सारख्या खर्चिक प्रकल्पांचा विचार करता फक्त वीज निर्मिती हा विषय नाही तर स्पेंट फ्युएल, न्युक्लिअर वेस्ट हा सुद्धा एक मोठाच विषय असतो. परत त्यात आंतरराष्ट्रीय वॉच डॉग त्यांचे compliance इत्यादी आले, त्यापेक्षा जर सरकारने सोलर मधे होणारे हे ग्रीड लॉस, दुपारी जनरेट होणारी सरप्लस वीज संध्याकाळ आणि रात्रीसाठी स्टोअर करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम ग्रीड एफिसिएन्सी वाढवणे इतके सगळे एकत्र केले तरी न्युक्लिअर पेक्षा कमी खर्चात लीन अँड चीप एनर्जीची सोय होऊ शकेल असे वाटते.  

साहना सोमवार, 10/08/2026 10:56

 डेटा सेन्टर्स च्या बांधकामाच्या संदर्भांत माझे काही काम सुरु असल्याने मी तुम्हाला प्राथमिक ठोस माहिती देऊ शकते. आण्विक ऊर्जा हि सुरक्षित आणि अत्यंत क्लीन आहे. त्याला असलेला विरोध हा प्रामुख्याने राजकीय स्वरूपाचा आहे. पण ते सोडून द्या.

ऑस्ट्रेलिया आणि भारत दोन्ही देशांत काही मूलभूत फरक आहेत.  ऑस्ट्रेलिया मध्ये शेल गॅस चे प्रचंड साठे आहेत. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया प्रचंड प्रमाणात गॅस निर्मिती करू शकतो. त्यामुळे आण्विक ऊर्जा प्रकल्पांची गरज हल्लीपर्यंत कमी होती. त्यामुळे राजकीय नेत्यांना नाटक करून त्यांच्यावर बंदी घालणे शक्य होते.

आता चित्र पूर्णतः पालटले आहे. ऑस्ट्रेलिया मध्ये $१५० बिलियन डॉलर्स ची नवीन डेटा सेंटर्स येणार आहेत. ह्यासाठी प्रचंड ऊर्जा लागणार आहे. ऑस्ट्रेलियन कंपन्यांनी त्यामुळे आण्विक प्रकल्पांत लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे. फ्रेंच कंपन्यांचा ह्यांत मोठा सहभाग असणार आहे.  ह्यासाठी हालचाली सुरु असल्या तरी ऑस्ट्रेलिया मधील विविध राजकीय पक्षांना ते नको आहे. पण हा राजकीय विरोध कोलमडेल अशी अपेक्षा कंपनी अधिकारी खाजगीत तरी व्यक्त करत आहेत. २०५० पर्यंत अनेक आण्विक प्रकल्प निर्माण करावेत असे प्लॅन्स राजकीय पक्षांकडून आता येत आहेत.

ह्या शिवाय फ्रांस ने आण्विक उर्जेवर जो भर दिला होता त्यामुळे युक्रेन युद्धानंतर फ्रांस ला फायदा झाला. ते पाहून इतर अनेक देश आण्विक ऊर्जेचा वापर वाढविण्याच्या दिशेने प्रयत्न करत आहेत. ह्या सर्वांमुळे आता आण्विक प्रकल्प निर्माण करणे, सुरक्षित पणे चालू ठेवणे आणि नंतर स्केल करणे सोपे होणार आहे.

येत्या २४ महिन्यांत तुम्हाला गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, ओपन येइ इत्यादी कंपन्या येन केन प्रकारे आण्विक प्रकल्पना विकत घेतील असे दिसून येईल. गुगल आणि MS ने देशांतील अनेक बंद पडलेले आण्विक प्रकल्प सुरु करण्यास सुरुवात केली आहे. MSFT ने ग्रीन माईल चे unit १ सुरु केले आहे तर गुगल ने Duane Arnold Energy Center आयोवा सुरु केले आहे. ह्याशिवाय असंख्य इतर आण्विक संबंधित प्रकल्पनात त्यानी गुंतवणूक केली आहे. ऑस्ट्रेलिया मध्ये युरेनियम चे मोठे साठे आहेत. रशिया च्या तुलनेत ऑस्ट्रेलिया राजकीय दृष्टया जास्त स्टेबल आहे आणि आमच्या जवळ आहेत. फ्रांस, अमेरिका ह्या इतर दोन महत्वाच्या आण्विक शक्तींशी त्याचे चांगले संबंध आहेत त्यामुळे आण्विक ऊर्जेसाठी भारतासाठी महत्वाचा आहे.

आण्विक प्रकल्पांची सगळ्यांत चांगली गोष्ट म्हणजे एकदा प्रकल्प सुरु केला हि ह्याला स्केल करणे सोपे आहे. म्हणजे तुम्हाला ऊर्जा दुप्पट करायची असेल तर तुम्ही सहजपणे करू शकता. तुम्हाला सौर ऊर्जा दुप्पट करायची असेल तर दुप्पट जागा पाहिजे. दुप्पट तारा पाहिजेत, दुप्पट सुरक्षा पाहिजे. आण्विक प्रकल्पनात तुम्ही आधीच काही जागा राखीव ठेवली तर नंतर आणखीन एक युनिट तुम्ही जोडू शकता. ह्याला भरपूर खर्च लागतो पण अनेक गोष्टी शेर केल्याने सौर किंवा पवन ऊर्जेपेक्षा स्केलिंग सोपे होते. SMR Small Modular Reactor हि ह्या क्षेत्रांतील गेम चेंजिग आयडिया आहे. ह्यांत तुम्ही रिऍक्टर अगदी छोट्या स्वरूपांत बनवता. एक SMR साधारण ३००MW ऊर्जा निर्माण करू शकतो. अमेरिकन नेव्ही ह्यांत आघाडीवर आहे आणि येत्या काही वर्षांत SMR तुम्हाला व्यावसायिक तत्वावर चालवलेले आढळून येतील.

AI मुळे दरडोई ऊर्जा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. प्रचंड प्रमाणत म्हणजे येत्या १० वर्षांत साधारण २x अमेरिकेत, भारतांत लोक आधीच गरीब असल्याने राहणीमानाचा स्तर उंचावला कि प्रमाण आणखीन वाढेल. म्हणजे साधारण ५x. भारताला आण्विक प्रकल्पांत all in जाण्याशिवाय पर्याय नाही.

टीप : गुगल आणि काही भारतीय कंपन्यांनी मिळून भारतीय पॉवर ग्रीड खूप प्रमाणात अपग्रेड केली आहे. आता तुम्ही छत्तीसगढ मध्ये ऊर्जा निर्मिती करून त्याला आज गुजरात मध्ये आणि उद्या तामिळनाडू मध्ये विकू शकता. दिवसा मुबंईत आणि रात्री मद्रास मध्ये विकू शकता.

सौर ऊर्जा : मोठया स्केल वर हे निव्वळ स्कॅम आहे. पण त्यावर आणखीन कधी.

 

 

निनाद मंगळवार, 11/08/2026 07:39

ऑस्ट्रेलियात अणुऊर्जेचा मुद्दा नेहमीच अत्यंत संवेदनशील राहिला आहे लेबर पक्ष विरुद्ध लिबरल-नॅशनल  कोलिशन असे आहे. सध्याचे अँथनी अल्बानीज सरकार अणुऊर्जेच्या विरोधात असून सौर वगैरे ऊर्जेवर भर देत आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षातील पीटर डटन यांनी ऑस्ट्रेलियात लहान अणुभट्ट्या उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

'Not In My Backyard' NIMBY प्रभाव अणुभट्ट्या कुठे उभारायच्या? स्थानिक जनता आणि पर्यावरणवादी गट याला जोरदार विरोध करत आहेत. त्यामुळे राजकीय नेत्यांसाठी हे निवडणूक जिंकण्या-हरण्याचे मोठे साधन बनले आहे. म्हणून येथे अणूर्जा नाही...

निनाद गुरुवार, 06/08/2026 12:19

हे होते धर्मेंद्र प्रधान!

असो!

नक्की कुणाचा यात स्वार्थ दडलेला होता की त्यांचे जाणे आवश्यक झाले होते, हे कधी कळेल की नाही हे माहित नाही...

वृषभ खोंडे मंगळवार, 11/08/2026 16:09

काही ठळक बाबी - 

 

१. सरकारने वाढवलेल्या सीट्स - (सरकारी) ३२,००० + ३४,००० (खासगी) = (एकूण) ६६,००० जागा. आधीच्या जागा + महाविद्यालये धरून एकूण १.३६ लाख सीट, ८२३ कॉलेजेस मार्फत. 

 

२. मॅनेजमेंट कोटा शुल्क - (२०१४) - सरासरी ६.५ लाख रुपये प्रतिवर्ष. (२०२४) सरासरी २०.२५ लाख प्रतिवर्ष 

 

३. प्रायव्हेट कॉलेज मधील नॉर्मल शुल्क - (२०१४) - सरासरी २.५ लाख प्रतिवर्ष, (२०२४)- सरासरी २० लाख रुपये प्रतिवर्ष !!!!!!! 

 

आता आपण पाहूया बाहेर देशात एम.बी.बी.एस. करायला जाणारी मुले, २०२४ मधे (आपल्या दाव्यानुसार भरपूर सीट वाढल्यानंतर) ४०,००० मुले ! कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडंट स्टेट्स (सी.आय.एस./ भूतपूर्व सोविएत रशियन राज्य) + चायना (?) + बांगलादेश (चक्क बांगलादेश मध्ये एमबीबीएस करायला) जात आहेत ! 

 

म्हणजे सरकारने सरासरी ६६,००० जागा वाढवून सुद्धा आणि प्रवेश परीक्षेतील हवशे गवशे नवशे सोडता ४०,००० पात्र उमेदवार दरवर्षी भारताच्या बाहेर एमबीबीएस करायला जातात ह्यावरून काय लक्षात येते ? 

 

१. सरकारने सीट पुरेशा वाढविलेल्या नाहीत 

२. भारतातील प्रायव्हेट कॉलेजच्या फी भरण्यापेक्षा परदेशात राहून एमबीबीएस करणे कमी खर्चिक म्हणायला हवे, इतके की पोरांना बांगलादेशला....... ! 

३. सीट वाढवल्या चांगलेच केले पण शुल्क मर्यादेचे काय ? ती कधी लागू होणार ? ह्यात सगळे राजकीय गणित मिसळलेले आहे, बहुसंख्य खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये ही पुढाऱ्यांची आहेत ! आता फक्त एक उदाहरण म्हणून महाराष्ट्रातील एखाद शिक्षणमहर्षी सत्तेत पण येणार अन् सरकारी शुल्क निर्धारण समितीच्या निर्णयानुसार फी पण कमी करणार ? असे झाले असल्यास कृपया निदर्शनास आणून द्यावे पण सहसा असे होत नसते.  ह्यांची उत्तरे शोधल्यास खूप उत्तरे सापडतील ! आणि त्यासाठी मी शिक्षण महर्षी राजकारणी लोकांना दोष द्यायचा नाहीये. 

सरकार/ तंत्र/ प्रशासन राजकीय सोयीने चालते इतपत ठीक आहे, पण किती ? किमान "बघा दहा वर्षात सीट दुप्पट" केल्याचे दावे फसवे आहेत इतके तरी मान्य करावे ! 

कारण सीट परवडणे हा पण एक मुद्दा आहेच. नुसत्या सीट वाढवून काहीच होत नाही त्यानुसार त्यांची उपलब्धता आणि वापर पण जनताभिमुख करावा लागतो. आणि ह्याचे नुकसान कोणाला ? तुम्हाला आम्हाला 

कोट्यवधी लावून एमबीबीएस झालेली पोरे गुंतवलेला पैसा काढणार नाहीत ? का त्यांना स्वतःची इस्पितळे बांधण्याची इच्छा नसेल ? मग डायग्नोस्टिक सेंटर्स सोबत सेटिंग करून कट प्रॅक्टिस बोकाळली नाही तर नवल नाही ! (अगदी काल परवाच भाजपचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा ह्यांनी हाच विषय त्यांच्या सदनातील भाषणात लावून धरला होताच न ?), पैसा कमवायला अवैध गर्भपात केंद्र, स्त्री भ्रूण हत्या, एथिकल प्रश्न असणारी surrogacy सेंटर्स इत्यादी पण बोकाळणार न ?