गेम चेंजर योजना : आर्थिक समावेशन आणि गरिबी निर्मूलनाची नवी क्रांती

ए आय वापरून लिहिला आहे का हा लेख? 

गरीबी खरोखर कमी झाली आहे यात शंका नाही. मेन म्हणजे सरकारी मदतीचे पैसे थेट गरिबांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले. भ्रष्टाचाराला इथेच सर्वात मोठा तडाखा बसला. खाबू लोक आधीच हा पैसा जिरवून टाकत होते.  याआधी कांग्रेस चे सरकार सरकारी योजनांचे अनुदान रेशन, खत अनुदान, पेन्शन, शिष्यवृत्ती, घरकुल योजना हे सगळे काही राज्य सरकारे, स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी, सरपंच आणि दलालांमार्फत रोख स्वरूपात देत होते - अर्थातच पैसे सहज खाता यावेत हीच व्यवस्था निर्माण केली होती. भाजप चे सरकार आले नसते तर हीच व्यवस्था राहिली असती यात शंका नाही.

तो पैसा आता लोकांना मिळायला लागला आहे. मोदी सरकार चे प्रधानमंत्री जनधन योजना हे सर्वात मोठे काम आहे या क्षेत्रात.  जनधन + आधार + मोबाईल असे जोडून टाकल्याने व्यक्तीची ओळख निश्चित झाली. एकाच व्यक्तीच्या नावावर होणारे डुप्लिकेट किंवा बनावट अकाऊंत आपोआप कंडम झाले. त्या नोट बंद्दी मुळे खाबू लोकांना त्या काळात तरी दहशत बसली होती हे मान्य करायला हवे.

याशिवाय यूपीआय आले. त्याच्या वाढीमुळे अगदी ग्रामीण भागातील लोकांनाही मुख्य प्रवाहातील बँकिंग सेवांशी जोडणे शक्य झाले आहे. मुळात आधी या ग्रामीण भागात इंटरनेट अभाव हा मोठा अडथळा होता. सुरवातीला उघडलेली अनेक बँकिंग खाती निष्क्रिय पडून होती. अंबानीला कितीही लोक शिव्या देऊ देत पण त्याने दोन वर्ष फुकट दिलेल्या नेट मुळे भारतात ही क्रांती होऊ शकली हे मान्य करावेचह लागेल.  आता ती बरीच चलनात येत आहेत. सरकारी पैसा तेथे जमा होत असल्याने प्रमुख्याने खाती वापरात आली. आता ती प्रमुख साधन बनत चालली आहेत.

याशिवाय डिजिटल व्यवहारांबाबत भीती आणि सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण यामुळे लोकांचा विश्वास जिंकणे आजही कठीण आहे. भविष्यात भारत सरकार डिजिटल आर्थिक साक्षरता वाढवणे आणि ग्रामीण भागात सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यावर भर देईल अशी आशा आहे.

अजून खूप काम बाकी आहे.

चुलीवरची हांडी. कधी लवकर शिजते तर कधी बिरबलची खिचडी.

असो,तुमच्या लेखरूपी पा कृ मधे तिखट मिठ मसाला कमी पडला असावा. 

बाकी, सत्य वचन. झिरो बॅक आकांऊट पासून योजनाबद्ध दूरदर्शी लक्ष ठेवल्याने ही प्रगती संभव झाली. नाहीतर आमच्या लहानपणी तगई घेऊन बर्‍याच पोर,पोरी उजवलेल्या बघितल्या आहेत.

बाकी तुमचे चालू द्या.. मोदी राज्यात मध्यम वर्ग नामशेष होत चालला आहे. गरीब अधिक गरीब आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत....

मध्यम वर्ग स्वत:ला उच्च मध्यम वर्गीय म्हणत आहे... 

साखरेचे भाव तीन महिन्यात ८० रु किलो झाले...मोदी है तो मुमकीन है 

लेखन AI निर्मित वाटले म्हणून प्रतिसाद दिला नाही. 

८० कोटी लोकांना दोन वेळचे जेवण देतो असे अभिमानाने सांगणाऱ्या सरकारने १००% गरीबी निर्मूलन केले. 
 

सर त्या बँक मॅनेजरने फारच गोडगोड चित्र रंगवले आहे. वास्तव अजूनच वेगळे आहे. 

1. मुद्रा कर्जाचा व्याजदर हा RLLR (रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट) वरून ठरतो. त्यामुळे व्याजदर बदलते असतात. अर्थात व्याजदर वाढले तर मासिक हफ्ता पण वाढणार. आता ह्यात सरकारी बँका त्यातल्यात्यात रेट कमी ठेवतात ०.४-०.५% पण खासगी बँका आणि वित्तीय संस्था वाढीव दर ठेवतात.

2. ऑटो रिक्षाची किंमत डिप्रेसिएटिंग असते हा मुद्दा जमेस धरलेला नाही. परत आपण मांडलेली किंमत अवास्तव असून ऑटो आरटीओ इत्यादी सगळे मिळून तीन लाखापर्यंत जातो. 

३. वरील दोन्ही गोष्टी पाहता ऑटो वाल्याला रोज धंदा करणे भाग आहे. न केल्यास हफ्ते चुकण्याची भीती कायम असेल. त्याशिवाय, एकदा लोन वर ऑटो घेतला की ती लायबिलिटी होते, ऑटो चालकाला जर धंदा चालतोय का नाही टेस्ट करायचे असेल, दुसऱ्या गावात relocate व्हायचे असेल किंवा अजून काही रोजगार करायचा असेल तर बांधून जायला होते. त्यामुळे सहसा लोक भाड्याचे ऑटो घेऊन चालवणे prefer करतात. 

(हे उदाहरण फक्त तुम्ही दिलेले आहे म्हणून वापरले आहे)