Welcome to misalpav.com
लेखक: सचिन कुलकर्णी | प्रसिद्ध:

प्रतिक्रिया

> मुशरर्फ प्रणीत लष्कर (मिलित्रि)त्यांना जास्त दिवस टिकू देईल असे वाटत नाही याचा आधार काय ? मुशरर्फ प्रणीत लष्कर - म्हणजे काय मुशरर्फ तुरुंगातून लष्कर चालवतायत का ?

मुशरर्फचा अजूनही तिथल्या मिलीत्रीवर चांगलाच प्रभाव आहे . त्याच्यावरच्या खटल्याच्या वेळेस मिलिटरीने त्याला ज्या प्रकारे पळून जायला मदत केली होती ते बघता हि बाब सिद्ध होते. लष्करी अधिकार्यांना / सैनिकांना नेहमीच डेरिंगबाज सर्वोच्च अधिकार्याबद्दल extra respect हा असतोच. कारगिल च्या वेळेस मुशरर्फ स्वत: १ १ किमी आत आला होता, याचे भारतीय अधिकार्यांना पण आश्चर्य वाटले होते. पाकिस्तानी घटनेप्रमाणे लष्करावर सत्ताधारी पक्षाचा पूर्ण कंट्रोल नाहीये (जसे भारतात आहे). शिवाय पाकिस्तानचा इतिहास आपणास माहित असेल तर आपल्या लक्षात येईल कि लष्कराची बंड करायची सवय फार जुनी आहे आणि म्हणूनच या देशात लोकशाही अजूनही establish झालेली नाही. ही सर्व पार्श्वभूमी बघता वरील statement केलेले आहे. पूर्वानुभव, इतिहास यांच्या विश्लेषणावरून 'नवाज शरीफ किती टिकतील' असा प्रश्न निर्माण होतो - वरील विधानांना देखील हाच आधार आहे . बाकी हा धागा मी तरी सिरीयसलीच काढला आहे...

परवाच बातमीत मुशररफ यांच्यावरची बंदी सुप्रीम कोर्टाने काढुन घ्यावी म्हणुन लष्कर प्रमुखांनी कोर्टाला धमकावलयाचे वाचले होते.

बरोबर आहे अपर्णाताई . लष्करातल्या स्वत:च्या प्रभावामुळेच मुशरफ़्ने परत पाकिस्तानात यायची हिम्मत केली असावी. अन्यथा फाशी अटल असताना परत तिथे पूल टाकणे म्हणजे आत्मघातच..

नवाज शरिफनी स्वतःची पंतप्रधान्की मतमोजणी व्हायच्या आधीच जाहिर केलीय. एकुण औरंगजेबाचे कायदे वापरले जाताहेत अस वाटत्य.

पाकिस्तानाबद्दल प्रत्येक भारतीयाचं एक मत नक्की असतं. चांगलं, वाईट, भावनिक, व्यवहारीक अगदी कसंही असो प्रत्येकाचं एक मत असतंच. त्यामुळे अश्या चर्चांना प्रतिसाद हा मिळतोच. :) असो मग मला माझं मत असायला काय हरकत आहे? माझ्या मते पाकिस्तानात लोकशाही रूजणं आणि पाकिस्तानची आर्थिक भरभराट होणं, त्यापुढे जाऊन पाकिस्तानची आर्थिक भरभराट थोड्या प्रमाणातका होईना भारतावर अवलंबून असणं हे भारत-पाक मधील तणावावर येत्या काळातील उत्तर असू शकतं. आपण काहीही विचार केला तरी पाकिस्तान आपल्या शेजारी आहे हे नाकारू शकत नाही. त्याचे स्वतःचे हितसंबंध जपण्यासाठी त्याला भारताशी सलोख्याने रहायला प्रवृत्त करण्याची ताकद केवळ अर्थकारणात आहे असं मला वाटतं. अन्य पर्याय सध्या तरी उपयोगाचे नाहीत. पाकिस्तानचा प्रदेश म्हणजे पुर्वी भारताचा वायव्य प्रदेश. हा प्रदेश कायम लढाई , आक्रमणं यात राहीलेला आहे. त्यामुळे आजही त्या भागात सैन्याचं आकर्षण आहे. आणि लोकांच्या प्रतिक्रिया फार प्राथमिक असल्याचं लक्षात येतं. एखादा समाज जेवढा प्रगत होत जातो तेवढा त्याचं भावनिक अभिव्यक्तीच्या छटा वाढत जातात. त्या समाजात सगळंच ब्लॅक अ‍ॅण्ड व्हाईट मानलं जात नाही. अनेक पैलुंचा उहापोह होत असतो. अश्या वेळी पाकिस्तानच्या बहुतांश जनतेच्या आवडी अजूनही 'प्राथमिक रंगात' आहेत असं मला वाटतं, त्यामुळे पाकिस्तानचा आर्थिक विकास आणि त्यासोबतच मध्यमवर्गाची लोकसंख्या वाढणे हे चांगले लक्षण असेल आणि यातून पुढे लोकशाहीचा विकास शक्य आहे. जनतेच्या ह्या प्राथमिक आवडी निवडी जेव्हा अनेक छटांमध्ये रूपांतरीत होतील म्हणजेच जेव्हा पाकिस्तानमध्ये सैन्याचं आकर्षण कमी होईल तेव्हाच लोकशाही टीकू शकते. आज करीअर करण्यासाठी सर्वात चांगला पर्याय म्हणजे सैन्य आहे. त्याच्या शिवाय सैन्यात जाण्याचे त्या समाजात अन्य फायदेही आहेत. सैन्य म्हणजे केवळ शक्ती नाही तर सत्ता असं सुत्र आहे त्यामुळे जो पर्यंत असे आहे लोकशाही कधीही पिंजर्‍यात टाकणे शक्य आहे. आपण हे नाकारून चालणार नाही की अमेरिकेच्या तंबीमुळे मुशर्रफयांनी सत्तेहून मागे येण्याचा पर्याय स्विकारला आहे. आता सुध्दा कयानीवर अमेरीकेचा दबाव आहेच. आयएसआय आणि अन्य देशांच्या गुप्तहेर संघटनांमध्ये एक मोठा फरक आहे. तो म्हणजे अन्य देशांच्या गुप्तहेर संघटना ह्या आर्थिक स्त्रोतासाठी त्या त्या देशाच्या सरकारवर अवलंबून असतात. आणि त्यांचं नियमन वरच्या पातळीवर तरी सरकारकडून होत असतं. आयएसआय मात्र आर्थिक बाबतीत स्वयंपुर्ण आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणीस्तानात भरपुर अफु शेती करून आणि अन्य मार्गाने सुध्दा आयएसआय पैसा मिळवते. त्यामुळे अवलंबित्व नाही तर उत्तरदायीत्व नाही अशी सरकारप्रति भूमिका असते. तसेच आयएसआयचा प्रमुख हा माजी सेनाधिकारीच असतो त्यामुळे आयएसआय ही सरकारपेक्षा सैन्याला प्रामाणिक असते यात नवल नाही. भारतात आपल्याला सध्या असलेली रचना सवयीची असल्यामुळे नवलाईची वाटत नाही. पाकिस्तानात चित्र खुप वेगळं आहे. - नीलकांत

अर्थातच आपल्या मताचे स्वागतच आहे. आपला प्रतिसाद वाचण्याआधीच कळतेय कि तो (नेहमीप्रमाणेच) अभ्यासपूर्ण आहे. पूर्ण वाचून मग बोलतो. धन्यवाद.

जसजशी अर्थव्यवस्था वाढेल, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रे वाढतील तसतसा लोकांचा वावर अनेक अपरिचित क्षेत्रांमध्ये होऊ लागेल. बुरसटलेली समाजव्यवस्था मोकळा श्वास घेईल, नृत्य, गायन, अभिनय यांच्या प्रति मुस्लिम क्लर्जी कदाचित अधिक उदार धोरण घेईल, मनोरंजनाचे मार्ग अधिकृतपणे मोकळे होतील, महिलांना अधिक मोकळीक मिळेल, नागरिक निर्भयतेने बोलू शकतील..... कदाचित, कदाचित असे घडूही शकेल...आपण आशा करू या. केवळ ब्लॅक अँड व्हाइट्च दिसणे आणि मतांमध्ये प्राथमिकता येणे ही भारतीय द्वीपकल्पाची विशेषता आहे. समतोलपणे विचार करणारे कमीच. पाकिस्तानात (आणि भारतातही) समतोल लोकांची संख्या वाढेल, समंजसपणा वाढेल ही आणखी एक आशा..

नवाज शरिफना आपल्याकडुन आमंत्रण पण गेले म्हणे!! आता ते येणार, कोणत्यातरी दर्ग्यावर चादर अर्पण करणार, काश्मिर प्रश्न सामंजस्याने सोडवू असे म्हणणार, शाही खाना चापुन जाणार. हि आमंत्रणे भारतीय मुस्लीम लोक, मुस्लीम नेते यांना खूष करण्यासाठी असतात का?

मतपेट्यांचे मोठ्ठे राजकारण आहे या मागे. पण बर्याचदा किमत आपले सैनिक(कारगिल)किन्वा सामान्य जनता चुकवते (१२ मार्च ९३ पासून २६/११ पर्यंत कैक घटना)..

पाकिस्तानी पंतप्रधान ला भारतात बोलवल्याने भारतीय मुस्लिम का खुश होणार? त्यांच्या काय संबंध त्यांच्याशी? काही स्पष्टीकरण? नसेल तर या विधानाला वेड्गळ म्हणावे लागेल.

भारत्-पाक क्रिकेट मध्ये पाकिस्तान चा विजय झाल्यवर वाजणारे फटाके, छोटा पाकिस्तान नावचे मुम्बैतील पत्ते, काही ठिकणी खुलेआम साजरा होणारा पाकिस्तानचा स्वातन्त्रदिन हे माहेत असेल तर "पाकिस्तानी पंतप्रधान ला भारतात बोलवल्याने भारतीय मुस्लिम का खुश होणार?" हा प्रश्न पडण्याची गरज नसावी असे वाटते.

>>> आता ते येणार, कोणत्यातरी दर्ग्यावर चादर अर्पण करणार, काश्मिर प्रश्न सामंजस्याने सोडवू असे म्हणणार, शाही खाना चापुन जाणार. आणि मग ते परत गेल्यावर काही दिवसातच पाकिस्तानी सैनिक गोळीबार करून २-३ भारतीय सैनिक मारून त्यांच्या मृतदेहाची विटंबना करणार, त्यांनी भारतात पाठविलेले अतिरेकी किंवा भारतातले स्थानिक अतिरेकी काही ठिकाणी बॉम्बस्फोट करणार आणि भारतातले निधर्मांध नेहमीप्रमाणे सांगणार की "भारत-पाकिस्तान शांतता चर्चेला बाध आणण्याचा हा डाव आहे. या डावाला बळी पडून शांतता प्रक्रिया थांबवू नका. दोन्ही देशांना शांतता हवी आहे. भारत-पाकिस्तान मैत्री अमर रहे!"

आपल्या सरकारांनी हा प्रश्न भावनिक पण केला आहे (देशहिताकडे दुर्लक्ष करून). त्यांना वाटते एकमेकांच्या नातेवाईकांना खुले आम इथे फिरू दिले म्हणजे त्यांचे रुपांतर मतांमध्ये होईल पण सध्या वाचलेल्या काही अनुभवावरून हे पण समजले आहे कि पाकिस्तानी जनतेला इतिहास देखील चुकीचा शिकविला जातोय त्यामुळे त्यांच्यात (ही) भारत विद्वेष नसानसात भिनलाय.

भारताला पाकिस्तानची कणभरही गरज नाही. पाकिस्तान हा एक हिंसाचाराला चटावलेला रक्तपिपासू धर्मांधांचा देश आहे. पाकिस्तान हा भारताचा शत्रू आहे व तो कायम भारताचा नि:पात करण्याचाच विचार करून त्याप्रमाणेच कृती करणार हे लक्षात घेतले पाहिजे. पाकिस्तानशी मैत्री तर सोडाच साधे व्यावहारीक संबंध देखील अशक्य आहेत. असिफ अली जाऊन नवाज शरिफ आला किंवा उद्या मुशर्रफ परत आला किंवा नवीनच कोणतरी आला तरी भारताला कणभरही फरक पडणार नाही. पाकिस्तानचे भारताशी शत्रुत्व सुरूच राहील. पाकिस्तान हा भारताचा शत्रू असल्याने, शत्रूबरोबर जसा व्यवहार करतात तसाच व्यवहार भारताने पाकिस्तानबरोबर करणे आवश्यक आहे. बससेवा, रेल्वेसेवा, व्यापार, क्रिकेट इ. सर्व क्षेत्रात पाकिस्तानशी संबंध तोडून भारताने या देशाशी राजनैतिक संबंध तोडणे आवश्यक आहे.

पूर्ण सहमत श्रीगुरुजी. पण सत्ताधारी (यात सर्व पक्षीय आले) जेव्हा एकगठ्ठा मतांकडे लक्ष न देता देशहिताला प्राधान्य देतील तो सुदिन..

आपण भारतीय पाकिस्तानला आपला शत्रु मानण्याची चुक कायम करत आलो आहोत. खरं तर त्या देशाची ती क्षमताच नाही. आणि प्रत्यक्षात तो देश एक प्यादं असल्याचं कायम जागतीक पटलावर दिसत आलं आहे. प्रत्यक्षात अमेरीकेच्या मुख्य भूमीवर हल्ला झाला आणि अमेरीकेची जागतीक भूमीका सोयीपुरती बदलली आणि मग जगात आमच्या सोबत किंवा आमच्या विरूध्द अशी दंडेलशाही विभागणी जेव्हा केली तेव्हा पाकिस्तानला सोबत घेऊन अमेरीका चालली. जो पर्यंत पाक सैन्याची गरज होती तो पर्यंत मुशरर्फ चालले. आणि जेव्हा जगात लोकशाहीवादी देश म्हणून मिरवायचं आहे असं लक्षात आलं तेव्हा ताबडतोब सत्ता राजकीय नेत्यांच्या हाती देण्यात आली. गिलानी काय किंवा झरदारी काय हे केवळ प्यादे आहेत असं माझं मत आहे. पाकिस्तानातील सर्वच उच्च वर्ग जगातील अन्य कुठल्यातरी देशाचे नागरिकत्व घेऊन आहेत. मला तर हे सुध्दा आठवतं की पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने किमान पाकिस्तानचा केंद्रीय गृहमंत्री तरी दुसर्‍या देशाचा नागरीक (इंग्लंड) असू नये असे ताशेरे ओढले होते. अश्या प्रकारे पाकीस्तान हे राष्ट्र अद्याप आपल्या पायावर उभे राहीलेले नाही त्या राष्ट्राला आपण आपल्या बरोबरीचा शत्रु मानने हे केवळ न्युनगंडाचे लक्षण आहे. आपण शत्रु म्हणून उभे राहीले पाहिजे ते चीनच्या विरूध्द ! आज ना उद्या चीनशी आपले युध्द होणारचं , आता ते युध्द प्रत्यक्ष रणांगणात होतं , बाजारपेठेत होतं की देशांच्या सत्ता पालटात होतं हे समजायला ती वेळच यावी लागेल. मात्र चीन सोबत शत्रु म्हणून तयारी करायला खुप मेहनतीची गरज आहे. ती करायची आपली तयारी आहे का? पाकिस्तान हे शत्रुराष्ट्र मानल्यास आपल्याला होणारा फायदा काहीच नाही उलट चीनला आपल्या पश्चिम सीमेवर उत्तम मित्र मिळतो. मात्र आपण आपला दृष्टीकोण बदलल्यास आणि पाकिस्तानला आपल्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबित्व पत्करण्यास लावल्यास (याला आधीच्या काळी मांडलीकत्व असे म्हणायचे) आपल्याला प्रगतीस सोईस्कर असे वातावरण तयार होईल. आपण परराष्ट्र धोरण या विषयात फार कच्चे आहोत. हे नक्की. त्याला वर 'राही' म्हणतात त्या प्रमाणे भारतातील सुध्दा प्राथमिक रंग प्रेमी लोक कारणीभूत असू कदाचित. मात्र एवढीच देवा जवळ प्रार्थना आहे की आमच्यात आमची विजीगिषू वृत्ती परत जागी कर. पाकिस्तानशी लढणे आणि जिंकणे कठीण नाही हे आधीच आपल्याला ठाऊक आहे. त्यामुळे आपल्या क्षमतेत आहे त्याच कार्याची आखणी करणे म्हणजे क्षमता विस्तार नाही हे लक्षात येईल, तो सुदिन !

नीलकांत आणि राही, दोन्ही प्रतिसाद अत्युत्तम. एक प्रश्न आहे: तुम्ही पहिल्या प्रतिसादात म्हणाल्याप्रमाणे पाकिस्तानात सैन्यदलात जाणे हे "करिअर ऑफ चॉईस" आहे. त्यातून चीनचे उघड आणि अमेरिकेचे छुपे लष्करी पाठबळ पहाता पाक लष्कराला मानव संसाधन आणि युद्धसामुग्री या दोन्ही आघाड्यांवर कमी लेखून चालणार का? काही दिवसांपूर्वी मिपावर (बहुदा) अमोल उद्गीरकरांचा धागा आला होता. त्यात पाक लष्कराच्या सैनिकी तयारीबद्दल उत्तम माहिती होती.

पाकिस्तानला आपल्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबित्व पत्करण्यास लावल्यास >> सध्या तरी फक्त पंजाबी संस्कृती( दूरदर्शनद्वारे) 'त्यांच्यावर' थोपविण्यात आपण थोडेफार यशस्वी झालो आहोत. राहता राहता तो शत्रुत्त्वाचा प्रश्न : पाकिस्तान आपला मुख्य शत्रू नाही . १०० % मान्य. पण हा देशही अणु सज्ज आहे ही चिंतेची बाब आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी आपल्याप्रमाणे स्वतःहून अण्वस्त्र वापरणार नाही अशी शपथ घेतली नाहीये.

सध्या तरी फक्त पंजाबी संस्कृती( दूरदर्शनद्वारे) 'त्यांच्यावर' थोपविण्यात आपण थोडेफार यशस्वी झालो आहोत.
पाकिस्तानची २/३ लोकसंख्या पंजाबी असल्यामुळे त्यांच्यावर पंजाबी संस्कृती थोपवण्याचा प्रश्नच येत नाही. बाकी २ टक्के भारतीय पंजाब्यांनी उरलेल्या ९८ टक्क्यांवर आपली संस्कृती थोपवली आहे, हे मात्र खरे ;)

अजूनपर्यंत महाराष्ट्रीय बायका संकष्टी चतुर्थीच्यादिवशी 'छतपर' जाऊन चाळणीच्या जाळीतून चंद्र कशा काय पाहू लागल्या नाहीत याचेच नवल वाटते. (करवाँ चौथ पंजाबी हिंदूंतही असते ना?)

आम्ही बळजबरी तर करीत नाही आहोत ना? जर ते स्वखुशीने आमच्या वाहिन्या/चित्रपट बघत असतील आणि त्याचे अनुकरण करत असतील तर त्यात वावगे ते काय? उलट 'टीवी चित्रपटांतून दाखवली जाणारी संस्कृती ही आमची खरी संस्कृती नव्हेच' अशी तक्रार आपण करीत असतो. मग ही 'आमची नसलेली वाइट्ट' संस्कृती तिकडे हातपाय पसरतेय त्यांना खच्ची करतेय हा आमचा मोठाच विजय मानायला हवा. पण हा विजय आक्रमणाने आणि लढाईने मिळवलेला नाही म्हणून काही जणांच्या लेखी तो खरा विजयच नाही असे असेल बहुधा. म्हणजे गनिमी कावा सतराव्या शतकातच संपला म्हणायचा.

प्रतिसाद आवडला. मात्र मला प्रश्न असा पडतो की आपला मित्र कोण आहे? भारताचे मित्रराष्ट्र कोणते जे प्रसंगी भारतास कोणत्याही थराला, वेळेला जाऊन मदत करेल? रशिया एकेकाळी बराच जवळ होता तरी बांगलादेश युद्धात त्याने साथ दिली नाही. परराष्ट्रनिती ठरवताना फक्त शत्रु राष्ट्रांचाच विचार करून भागत नाही. एकतर इतके समर्थ असावे की मित्रांची गरज नाहि नाहितर इतके दिलदार की वेळप्रसंगी चार मित्र धाऊन आले पाहिजेत. आपल्याकडे अजूनतरी दोन्ही नाही. :(

यालादेखील फसलेली पर राष्ट्रनीती जबाबदार असावी . एकेकाळी रशियाची कास धरली होती तो तर डूबला पण जाता जाता तिथल्या शस्त्रास्त्र दलालांना अजून श्रीमंत करून गेला. तिकडे गरीब पाकिस्तान अमेरिकेकडून अत्याधुनिक अस्त्रे घेऊन तोडीस तोड बनला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच काय चीनबरोबरच्या युद्धात पण भारताने कोणाच्याही मदतीची अपेक्षा न करता स्वबळावर लढावे हे उत्तम . (आत्ताच्या चीनबरोबरच्या संघर्षात अमेरिकेने चीनविरोधात ब्र पण काढला नव्हता , याची आठवण ठेवावी).

भारताला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात विश्वासु म्हणावा असा मित्र नाही. १९९१ पुर्वी सोव्हियत रशिया आपण अमेरिकेच्या जवळ नाही म्हणून आपल्याशी मैत्री ठेवून होता. तो काळ तसाच होता. जग दोन देशांमध्ये विभागलं होतं. त्यामुळे पाकिस्तान अमेरीकेकडे असेल तर भारत रशियाकडे असने त्या काळी नैसर्गीक मानल्या जाई. रशियाचे तुकडे झाल्यावर आता भारताला जवळचा म्हणावा असा मित्र नाही. मित्र सोडा आपल्या शेजार्‍यांसोबतही आपण चांगले संबंध ठेवलेले नाहीत. याला कारण असे की आपल्याला परराष्ट्र नीती अशी नाहीच. सुरूवातीच्या काळात नेहरूंनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तिसरा ध्रुव निर्माण करून अलिप्तराष्ट्र संघटना तयार केली त्यावेळी भारताला जगात काही मित्र होते. जसे इजिप्त वगैरे. मात्र काळ जस जसा पुढे गेला आपण या सर्वांपासून दुरावलो. अनेक वेळा आपली परिस्थिती अशी झालेली दिसून येते की जगात किंवा आपल्या शेजारी राष्ट्रांत घडणार्‍या घडामोडींबाबत आपले काही मतच नसते. हे आश्चर्यकारक आहे. आणि आज जेव्हा आपण महासत्ता वगैरेच्या गोष्टी करायला लागतो तेव्हा तर जास्तच आश्चर्यकारक आहे. जगात एक महत्वाचा रोल प्ले करायचा असेल तर माझा मते जगात कुठेही काहीही घडत असू दे, भारताला ते दखलपात्र वाटायला हवे आणि त्यावर आपला एक विचार व कार्यक्रम ठरलेला असला पाहिजे. अगदी त्या तिकडे पलिकडे दक्षिण अमेरीकेत चिली आणि आर्जेंटीनामध्ये काही घडले तरी आपण जाहीर नको मात्र गोपनीय दखल तरी घेतली पाहिजे. तशी ती घेतली जातेय याची खात्री आहे मात्र त्यावर प्रक्रिया होऊन त्याचे रूपांतर आपल्या धोरणांत झाल्याचं मला एक सामान्य नागरीक म्हणून तरी दिसत नाही. हे असं का होतंय ? याचा विचार केल्यास स्वतंत्र भारताच्या वाटचालीत त्याची बीजे दिसून येतील. दुसर्‍या महायुध्दाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. सोबत फाळणी झाली. त्यावेळी इंग्लंड व पुढे अमेरीका पाकिस्तानला शितयुध्दातील प्यादे म्हणून वापरायला लागलं. आपण स्वतंत्र झालो. फाळणीची जखम भळभळत होती. राज्यकारभार स्वकीयांकडे आला. त्यामुळे आता भारताला समृध्द करायचा आपला प्राधान्यक्रम होता. त्यावेळी रशियाला आदर्श मानून आपण पंचवार्षीक योजना राबवल्या. याकाळात आपण भारताच्या औद्योगीक प्रगतीची पायाभरणी करीत होतो सोबतच जागतीक पातळीवर एक दिशा देणारं राष्ट्र, असे सुध्दा इतर जगाला वाटावं अशी परिस्थीती होती. पुढे नेहरूंचं परराष्ट्र धोरण चीन बाबत फसलं आणि आपण स्वत:मध्येच गुरफटलो. अमेरिकेने पाकिस्तानला मदत देऊन भारताचं युध्द घडलं. अमेरीकेच्या मदतीवर पाकिस्तान लढला मात्र त्यावेळीपासून आपला संरक्षण खर्च वाढला. खरं तर भारत पाकिस्तान मध्ये युध्द घडावं असं काही कारण नव्हतं (१९६५). ते झालं आणि आपलं धोरण संरक्षणाबाबत सक्रिय झालं. इंदीरागांधींच्या वेळी सुध्दा आपण १९७१ ला पाकिस्तान सोबत युध्द करून बांग्लादेश वेगळा केला. खरं तर अभूतपुर्व यश होतं हे. मात्र याचा भारताला फायदा मुळीच करून घेता आला नाही. पाकिस्तान आपला शत्रु मानून आपण कायम वागत आलो आहोत. बांग्लादेश सुध्दा आपण आपला मित्र देश बनवू शकलो नाही. अफगाणीस्थानात काय घडतंय याच्याशी आपल्याला २५ डिसेंबर १९९९ पर्यंत (विमान अपहरण) काहीही संबंध नव्हता. श्रीलंका हे आपल्या फसलेल्या परराष्ट्र धोरणाचं उत्तम उदाहरण आहे. नेपाळ काल परवा पर्यंत आपला उत्तम सहकारी 'होता' असं म्हणायची वेळ आली आहे. मालदिव जगतंय आपल्या पैश्यावर आणि वर आपल्यावर डोळे उगारतंय. भूतान वगळता कुणी आहे का आपलं? आणि आपलं म्हणावं यासाठी आपण दरवर्षी भूतानवर कितीतरी पैसा खर्च करतोय याचं भान ठेवूया. जगातील एक देश आपल्याशी १९४८ पासून आपण दोघे समदु:खी म्हणून मैत्री करू पाहत होता. त्याचे नाव इस्त्रायल मात्र आपण त्याच्याशी कायम फटकून वागत होतो. वाजपेयी सरकार येईपर्यंत आपण त्यांचं अस्तीत्वच नाकारत होतो. त्याला कारण नेहरू जेव्हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात होते तेव्हा इजिप्तचा नासर आणि नेहरुंची चांगली मैत्री होती आणि पॅलेस्टाइनचा यासर अराफात सुध्दा नेहरूंचा मित्र होता म्हणून आम्ही इस्त्रायलला दूर ठेवला. ही चुक आम्ही उशीरा सुधारली. खरं तर आपलं परराष्ट्र धोरण गेल्या विस वर्षांत बरंच सुधारलं आहे. आता आम्ही दखल घेतोय मात्र ती पुरेशी नाहीये. सर्वात महत्वाचं म्हणजे मला कायम असं वाटतं की १९९१ च्या सुधारणांनंतर भारतात दाखल झालेल्या जागतीकीकरणाच्या वार्‍यांनी आपण फार वहावलो आहोत. मी कायम १९४७ पुर्वीचा भारत आणि १९४७ नंतरचा भारत तसेच १९९१ पुर्वीचा भारत आणि १९९१ नंतरचा भारत अशी विभागणी करत असतो. नेहरू काळापासून चालत आलेली बंद द्वार पध्दती सरकारने बदलली आणि देश जगासाठी तसेच जग देशासाठी मोकळं केलं. १९९१ पुर्वी भारताला सोने गहाण ठेवण्याच्या नामुष्कीपासून ते आज तुडूंब भरलेल्या गंगाजळी पर्यंत आपण प्रवास केला आहे. आता जेव्हा भारताला पुरेसा निधी उपलब्ध आहे आणि जगातील व्यापारी राष्ट्रीनी आपला इगो सुखावण्यासाठी केलेल्या जागरहाटीमुळे जरी आपल्याला महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पडत असतील तरी, असे होणे एवढ्यात तरी शक्य नाही. कुठलाही देश २० / ३० वर्षांत महासत्ता बनू शकत नाही. भारताला १९९१ पुर्वी आपण असं काही होऊ असं स्वप्नातही वाटत नव्हतं. भारताला आपला देश चालवायला पैसा नव्हता आणि पेट्रोल आयात कशी करावी असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे आपल्याला हे लक्षात येईल की १९९१ पुर्वी भारताला नेहरूंचा काही काळ आणि इंदीरा गांधींचा काळ वगळता आंतरराष्ट्रीय राजकारणात गतीच नव्हती. त्याकाळी आपल्याला परराष्ट्र धोरण नव्हतं; होती ती परराष्ट्र नीती, आणि ती सुध्दा सक्रिय नव्हती तर प्रतिक्रियात्मक होती. १९९१ नंतर जेव्हा पुरेसा पैसा हातात खेळायला लागला तेव्हा भारताला जागतीक राजकारणातीचे स्वप्न पडायला लागले आहेत. मात्र आता २२ वर्षांनंतरही भारताने नवीन असे मित्र तयार केले असे दिसत नाही. आणि त्याचवेळी शेजारी मात्र दूरावून ठेवलेले दिसत आहेत. नाही म्हणायला अफगाणीस्तानात आपण पाय रोवतो आहे मात्र ते किती दिवस टिकेल हे आपल्याला सुध्दा ठाऊक नाही. एकंदरीत हा खुप मोठा विषय आहे. यावर अधिक बोलता येईल. जाता जाता एक उदाहरण सांगतो जेव्हा आग्नेय आशियातील देशांनी आशियान संघटना बांधली तेव्हा भारताने त्यात सदस्यं व्हावे अशी विनंती केली होती. तेव्हा आपण ती विनंती आम्ही आग्नेय आशियात येत नाही म्हणून नाकारली. आज काहि वर्षांपुर्वी वेळ अशी आली की आपण त्यांना सदस्यत्व देण्याची विनंती केली तर त्यांनी ती नाकारली मात्र निरिक्षक म्हणून बसायची परवानगी दिली. आपला प्रवास कसा वर-खाली झाला हे यावरून लक्षात यावे. - नीलकांत

>>> जाता जाता एक उदाहरण सांगतो जेव्हा आग्नेय आशियातील देशांनी आशियान संघटना बांधली तेव्हा भारताने त्यात सदस्यं व्हावे अशी विनंती केली होती. तेव्हा आपण ती विनंती आम्ही आग्नेय आशियात येत नाही म्हणून नाकारली. नेहरूंच्याच काळात सिंगापूर, मलेशिया इ. देशांनी भारत आपला संरक्षणकर्ता म्हणून वागावे अशी इच्छा प्रदर्शित केली होती. या देशांशी कोणी युद्ध करून लागल्यास भारत अधिकृतरित्या त्यांच्या बाजूने युद्धात उतरून या देशांचे संरक्षण करेल असा अधिकृत करार करून भारतासारख्या प्रचंड मोठ्या देशाने आपले संरक्षण करावे अशी या देशांची इच्छा होती. अमेरिकेचा असाच करार अजूनही जपानबरोबर आहे. या कराराच्या बदल्यात भारताने या देशांचे नौदल, भूदल वगैर्र उभारून द्यावे, प्रशिक्षण द्यावे व वेळप्रसंगी आपल्या बाजूने युद्धात उतरावे व त्या बदल्यात भारताला सवलती, मलेशियाच्या आखातात मुक्त संचार, त्या देशांच्या भूमीवर लष्करी तळ इ. गोष्टी देऊ अशी या देशांची भूमिका होती. पण असा करार केला तर आपल्याला आक्रमक समजले जाईल या भ्रामक समजूतीने नेहरूंनी या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या व एक ऐतिहासिक संधी घालविली.

>>> आपण भारतीय पाकिस्तानला आपला शत्रु मानण्याची चुक कायम करत आलो आहोत. खरं तर त्या देशाची ती क्षमताच नाही. आणि प्रत्यक्षात तो देश एक प्यादं असल्याचं कायम जागतीक पटलावर दिसत आलं आहे. पाकिस्तानची भारताचा मित्र तर सोडाच पण शत्रूदेखील व्हायची लायकी नाही. खरं तर भारताने पाकिस्तानशी संबंध ठेवावे इतपत पाकिस्तानची पात्रता नाही. परंतु आपण जरी पाकिस्तानला शत्रु मानले नाही तरी तो देश कायम शत्रुत्वभावना मनात ठेवून त्रास देत राहतो. पाकिस्तानच्या कारवायांकडे भारताला दुर्लक्ष करणे शक्य नाही. त्यामुळे लायकी नसताना सुद्धा भारताने पाकिस्तानला धडा शिकविणे आवश्यक आहे. दुसरं असं की जरी पाकिस्तान प्यादं असलं तरी जर प्यादं त्रासदायक ठरत असेल तर ते वेळीच मारणं आवश्यक आहे. अन्यथा ८ व्या घरात पोचल्यावर त्याचा वजीर होईल.

>>> पाकिस्तान हे शत्रुराष्ट्र मानल्यास आपल्याला होणारा फायदा काहीच नाही उलट चीनला आपल्या पश्चिम सीमेवर उत्तम मित्र मिळतो. मात्र आपण आपला दृष्टीकोण बदलल्यास आणि पाकिस्तानला आपल्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबित्व पत्करण्यास लावल्यास (याला आधीच्या काळी मांडलीकत्व असे म्हणायचे) आपल्याला प्रगतीस सोईस्कर असे वातावरण तयार होईल. पाकिस्तान हे शत्रुराष्ट्र मानल्यास शत्रुचा नि:पात करण्याच्या दृष्टीने भारत प्रयत्न करेल व त्यातून पाकिस्तानच्या अतिरेकी कारवायांना पायबंद बसू शकेल. पाकिस्तानला शत्रुराष्ट्र माना अथवा न माना, तो देश कायमच शत्रुत्वाने वागून त्रास देणार. त्यामुळे पाकिस्तानविरूद्ध कारवाई करून तो त्रास थांबविणे गरजेचे आहे. पाकिस्तान भारतावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून राहणे शक्य नाही कारण पाकिस्तानला सौदी अरेबिया, अमेरिका, आखातातले देश इ. कडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत मिळते. काही वर्षांपूर्वी पाकिस्तानला साखरेची मोठ्या प्रमाणावर गरज होती. त्यावेळी भारत कमी दरात साखर पुरवेल असे शरद पवारांनी जाहीररित्या सांगितले होते. पण पाकिस्तानने भारताकडून कमी दराने साखर घेण्याऐवजी ब्राझील व इतर देशांकडून महागड्या दराने साखर घेतली. कारण भारताला पाकिस्तान कायमच शत्रु मानतो व शत्रुकडून साखर घेणे म्हणजे शत्रुच्या अर्थव्यवस्थेला मदत करण्यासारखे आहे. भारताने पाकिस्तानला मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा दिला तरी पाकिस्तानने असा दर्जा भारताला दिलेला नाही. भारत-पाकिस्तान व्यापार अतिशय थोडा असून त्यात सुद्धा भारताची आयात जास्त व निर्यात कमी अशी स्थिती आहे. त्यामुळे भारत पाकिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या आपल्यावर अवलंबून ठेवणे शक्य नाही. तशीच वेळ आली तर पाकिस्तान जगाकडे भीक मागेल किंवा महागड्या दराने जगाशी व्यापार करेल, पण भारताशी व्यापार करायला पाकिस्तानला अजिबात प्राधान्य नसेल. याचे कारण उघड आहे. पाकिस्तान भारताला उघडउघड शत्रु मानतो. भारत मात्र ताकाला जाऊन भांडे लपवितो.

मुळात पाकिस्तानला एक एकसंध समाज (unique entity) समजणे चुकीचे आहे. तिथे सर्वात मोठा रोजगार देणारी संस्था लष्कर आहे. आणि त्यांच्या लष्कराचे अस्तित्वच मुळात भारतद्वेष या कार्यकारण भावावर आधारित आहे. भारताशी शत्रुत्व नको असे मानणारे लोक जरी तिथे जास्त असले तरी त्यांचा तिथल्या व्यवस्थेवरच प्रभाव कमी आहे. जोपर्यंत तिथे लष्कराचा प्रशासन आणि राजकारणावर वरचष्मा राहणार तोपर्यंत लष्कर आपल्याला शांतपणे जगू देणार नाही. आत्ता नवाझ शरीफ जरी लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आले असले ते लष्कराच्या प्रभाव कमी होईल अशी कृती करणार नाहीत. तो अलिखित करारच असणार (not minding each other business

राही आणि नीलकांत यांचे प्रतिसाद आवडले.

नवाझ शरीफ आणि मनमोहनसिंग यांची मादरे जबान एकच( पंजाबी) असली तरी सुद्धा सिंग यांनी नवाझ यांच्याशी गल करण्याची घाई करू नये. पाकिस्तानी लोक आणि त्यांचे राज्यकर्ते यांच्या मनात काश्मीर आणि त्या देशाच्या विभाजनास भारताने लावलेला हातभार, यांच्याविषयी कायमसाठी सल आहे. ते लोक धर्मनिष्ठ असल्याने ही सल येत्या काही पिढ्या तरी जाणार नाही. नवाझ शरीफ आले म्हणजे फार तर दगडापेक्षा वीट मऊ असे म्हणता येईल. बाकी तुपात तळले किंवा साखरेत घोळले तरी कारले कडूच रहाणार.

मग ह्या कडू कार्ल्याचे करावे तरी काय? कसे काय हे कारले इतके कडू बनतेय तेच पाहून घेतो म्हणत त्याची खांडोळी करून (म्हणजे नक्की काय करून?)ती तिथेच ठेवावीत? की, छे, हे कारले फारच कडू बुवा, आपल्याला नकोच ते, म्हणून दृष्टी इतरत्र वळवावी? की कारल्याचा कडूपणा घालवून टाकण्यासाठी (आणि तोंडले नावाचे फळ निर्माण करण्यासाठी) पिढ्यानपिढ्यांच्या जेनेटिक खटपटीला लागावे? की, असेना कडू, मधुमेही लोक वापरतातच ना? असे म्हणून हवे तितकेच वापरून सोडून द्यावे? की, कारल्यापेक्षाही जहरकडू असे दुसरे फळ शेजारी असल्यास,'त्या कारल्यापेक्षा हे कारले फारच कमी कडू आहे हो' असे म्हणून सुटकेचा निश्वास टाकावा?

चीनशी भारताचे काही बाबतीत मतभेद आहेत परंतु त्यामुळे चीन पक्का वैरी देश आहे असे मानता येत नाही. याच्या उलट पाकिस्तान हा देश त्याचा जन्म झाल्यापासून गेली ६५ वर्षे भारताचा दुस्वासच करत आला आहे.