Welcome to misalpav.com
लेखक: मदनबाण | प्रसिद्ध:


प्रतिक्रिया

भारतातील स्वस्तातले जेवायचे ठिकाण ? आपल्या महान लोकशाहीचे प्रतिक असलेल्या दोन्ही सभागृहाची उपहारगृहे ……… म्हणुनीच काय ह्या लोकांना अन्न स्वस्त मिळते असे वाटत असावे…

पाच रुपयांत इथं जेवण मिळतं असं त्या गावातल्या लोकांनी मला सांगितलं. अगदी गरीब लोक तिथं जातात की पैसे असणारे लोक तिथून जेवण घेऊन त्याचा धंदा करतात हे माहिती नाही. शिवाय हे जेवण मर्यादित रुपात (म्हणजे अगदी कमी लोकांसाठी) उपलब्ध असतं त्यामुळे ते सर्व गरीबांना मिळतं का हेही माहिती नाही. पण अशा योजना प्रत्यक्षात काही ठिकाणी तरी आहेत हे नक्की - त्या पुरेशा नाहीत हा भाग वेगळा. मी इथंल जेवण घेतलं नाही - कारण ही योजना माझ्यासारख्या लोकांसाठी नाही हे मला माहिती आहे. त्यामुळे जेवणाच्या दर्जाबद्दल माहिती नाही. Jharkhand

... कोणीतरी संस्था वगैरे) भुर्दंड सोसतं त्याचं काय? सबसिडाईझ न करता असं जेवण, अशा प्रकारचा आहार दिल्याचं उदाहरण आहे का?

पुण्यात कुठे मिळते स्वस्तात जेवण? पुण्यातल्या लोकांना माहित असेल तर सांगाल प्लीज. भेंडी-८०रु.,गावरान गवार- १४०रु.,कांदे-३५रु.(किलो),.....आपले एक वेळेस ठिक पण भाजी घेतांना काही सामान्य लोक भाजीचा भाव अईकुन न घेता जातात तेव्हा खरच वाईट वाटते.

पण भाजी घेतांना काही सामान्य लोक भाजीचा भाव अईकुन न घेता जातात तेव्हा खरच वाईट वाटते.

पुण्यात कुठे मिळते स्वस्तात जेवण? पुण्यातल्या लोकांना माहित असेल तर सांगाल प्लीज. भेंडी-८०रु.,गावरान गवार- १४०रु.,कांदे-३५रु.(किलो),.....आपले एक वेळेस ठिक पण भाजी घेतांना काही सामान्य लोक भाजीचा भाव अईकुन न घेता जातात तेव्हा खरच वाईट वाटते.
दुर्दैवाने हेच सामान्य लोक काँग्रेस राष्ट्रवादी ला मते सुद्धा देतात

गेली वीसेक वर्षं सरकारने राबवलेली मिड डे मील योजना. सध्याचा दरवर्षीचा खर्च दहा हजार कोटी रुपये. त्यातून दहा कोटी मुलांमुलींना वर्षाला २०० ते २५० दुपारची गरम जेवणं मिळतात. हिशोब येतो दर जेवणाला ३ रुपये.

गेली वीसेक वर्षं सरकारने राबवलेली मिड डे मील योजना. सध्याचा दरवर्षीचा खर्च दहा हजार कोटी रुपये. त्यातून दहा कोटी मुलांमुलींना वर्षाला २०० ते २५० दुपारची गरम जेवणं मिळतात. हिशोब येतो दर जेवणाला ३ रुपये. काही दिवसांपूर्वीच हेच मिड डे मिल खाउन बिहार मधल्या २३ शाळकरी विध्यार्थ्यांचा जीव गेला आहे. ३ रु जेवण त्यांचे आयुष्यच घेउन गेल. काही वाचनिय संदर्भ :- Midday meal horror stories pour in from TN, Maharashtra, Punjab After Bihar, Punjab, Maharashtra, mid-day meal horror reaches Haryana with ‘dead lizard’ Mid day meal: Worms in Amritsar school kitchen; 66 kids faint in TN जाता जाता :- राज बब्बर आणि रशिद मसुद यांनी सांगितलेले जेवण कोणत्याही सरकारी योजनेचा भाग नाही. हे जेवण देशातल्या "आम" आदमीला उपलब्ध असावे असे त्यांच्या विधानातुन जाणवते. शिवाय मिड डे मिल योजनेत सुद्धा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे.

पण खरच शाळेतील मुलांना शिजवलेलेच अन्न दिले पाहिजे का? बर्याच आधी ३ किलो तांदुळ दिले जात, तेच धोरण कंटिन्यु केले तर अन्नातुन विषबाधेसारखे प्रकार होणार नाहीत आणि शिक्षकांना शिकविण्यासाठी जास्त वेळ मिळेल.

पण खरच शाळेतील मुलांना शिजवलेलेच अन्न दिले पाहिजे का?
खायला मिळतं म्हणून मुलांची शाळेतली उपस्थिती वाढते. विषबाधा वगैरे प्रकार दहा कोटीमधल्या २३ मुलांसाठी झाले. तेव्हा होणारा फायदा आणि तोटा यांचा विचार व्हावा.

तीव्र असहमत - लहान मुलांच्या जीवाचा प्रश्न येतो तेथे फायदा आणि तोटा विचारात घेता येणार नाही. त्या २३ मधले एक मुल तुमचे असते तर "माझे मुल देशासाठी बलिदान केले" अशी / या प्रकारची भावना व्यक्त झाली असती का हो..? (अप्रिय उदाहरण असू शकते याची कल्पना आहे..)

तुमची भावना समजू शकते. पण असा विचार करा, की या दहा कोटींपैकी किती मुलं कुपोषित होती? (दोन तीन कोटी सहज असावीत) हे अन्न मिळालं नसतं तर कुपोषणाने आजाराला बळी पडून त्यातली किती मेली असती? तो आकडा लाखांमध्ये येईल. त्यामुळे ही योजना राबवणं हे लाखो आयुष्यं वाचवण्यासारखंच आहे. नुसत्या एका बाजूचा विचार करणं बरोबर नाही. तुमच्या हातात जर ही योजना राबवायची की नाही याचा निर्णय घ्यायचा असता तर तुम्हाला निश्चित फायदे आणि संभाव्य तोटे या दोन्हीचा विचार करावाच लागेल नाही का?

सहमत. मृत्यू झाले ते योजनेमुळे नाहीत, तर कामातील दिरंगाईमुळे झालेत. पण ही अशी दिरंगाई टाळण्यासाठी उपाय काय हे मात्र मला माहित नाही. माणसं सुधारणं इतके सोपे नाही. :(

माझ्या अंदाजाप्रमाणे यात ते जेवण बनवणार्‍या व्यक्तींच्या कष्टाची किंमत धरली जात नाही. ते फुकट राबतात असा कयास आहे. शिवाय वापरल्या जाणार्‍या अन्नपदार्थांच्या प्रतीचे काय?

माझ्या अंदाजाप्रमाणे यात ते जेवण बनवणार्‍या व्यक्तींच्या कष्टाची किंमत धरली जात नाही.
नाही हो. त्याचा खर्च गृहित धरलेला आहे. इकडचं प्रेझेंटेशन पहा. आपल्याकडे योजनांमध्ये घोटाळे झाले तरच त्याविषयी बोलणं होतं. पण इतक्या कमी पैशात इतक्या विद्यार्थ्यांना जेवायला दुसरा कुठचाच देश घालत नाही. जरा दोन शब्दांनी त्याबद्दल सरकारचं कौतुक केलं तर बिघडणार नाही. बाकी क्वालिटीविषयी काय बोलणार? आधी पोटाची खळगी भरायला क्वांटिटी लागते. हीच पोरं पुढे शिकून आपल्या पोरांना चांगल्या क्वालिटीचं खाणं देतील ही आशा आहे. या मुलांना चांगल्या क्वालिटीचं अन्न द्यायचं असेल तर वर्षाला दहा हजार कोटी ऐवजी पन्नास हजार कोटी खर्च करावे लागतील. त्यासाठी प्रत्येक टॅक्सपेयरला काही हजार रुपये दरवर्षी टॅक्स जास्त द्यावा लागेल. तो मागितला तरी जनता बोंब मारते. अशा योजना जाहीर केल्या तरी सरकारांवर 'मतांसाठी हे करतात' वगैरे आरोप होतात. काही जण गरीबांना खायला घातलं तर ते ऐतखाऊ होतील अशी ओरड करतात. एकंदरीत कठीण आहे सगळं.

सहमत. बरेच घोटाळे झाले असले तरी ही योजना मुळात चांगली आहे. अन नुस्ती कागदोपत्री चांगली नाही तर लहान मुलांचे कुपोषण तिच्यामुळे काही अंशी आवाक्यातही आलेले आहे.

सहमत. दहा कोटी मुलांचं पोट भरत असेल तर दर वर्षी एक पाच-सहाशे पोरं मेली तरी योजना चालू राहिली पाहीजे.

दहा कोटी मुलांचं पोट भरत असेल तर दर वर्षी एक पाच-सहाशे पोरं मेली तरी योजना चालू राहिली पाहीजे. ह्म्म्म... अन्न असुरक्षा !

राज बब्बर साहेबांना $१२ म्हणायचे असावे. बाकी रु. १२ मध्ये घरी सुद्धा जेवण बनत नाही.

दोनजणांनी मिळून ही थाळी चापल्यास बारा नव्हे पण पंधरा रुपयांमधे भागावे. पण त्यासाठी हरिद्वारला मुक्काम ठोकावा लागेल. त्याहून स्वस्तात हवे असल्यास मात्र गंगामईया तीरी होडन सावर भुरकावे लागेल. ;) A

या सगळ्या गोंधळात "जनतेला आजिबात अक्कल नाही" अशी काही नेत्यांना पूर्ण खात्री असल्याचे समजले. मात्र जनतेला हे सर्व समजण्याएवढी अक्कल आहे की नाही हे पुढच्या निवडणूकीतच समजेल.

इतरांनी बरेच महाग आकडे सांगितले आहेत. आपले फारूख अब्दुल्ला साहेब म्हणतात एका रूपयात जेवण होऊ शकते. आहात कुठे मंडळी?

सहमत आहे. आयेसाय कोलकाता कँटीनमध्ये १ रुपायाला ५ लहानशा चपात्या अन बटाट्याची रसभाजी असे अजूनही मिळते.. पण काळ मोठा कठीण आला हेच खरे. कारण हेच आम्ही कधीकाळी ५० पैशाला खाल्लेले आहे. ;)

आसं काय? पन हे लय म्हाग हाय. आमी तर ऐकलय की त्यानची कामं केली तर आयेसाय यकदम फुकटात खावु घालतं, आनि ताटात अजुनशान शे-हजार डालर पन खायला वाडत्यात ;)

काय म्हंताय राव. तुमाला हिकडचा पत्या म्हायत नसला तर डिग्गिराजाला इचारा... अतिरेकी मारला की ते जातय ना लगोलग डॉलं पुसायला आनि पोलिसाइरुद्द भाशान द्यायला. तशी लइ पिलावळ हाय पन हे बेनं पेशल हाय बर्का.

वेळ असल्यास हे ही वाचा:- Increased school hours not beneficial to children, parents, says Sardinha ज्यांना रिपोर्ट / ग्राफ यांच्यात रस आहे... आणि मिड डे मिल बद्धल अजुन माहिती हवी आहे,त्यांनी खालचा दुवा उघडावा. AN EVALUATION OF MID DAY MEAL SCHEME

१० रुपयांत जनता भोजन मिळते. त्यात ६पुर्‍या आणि बटाट्याची भाजी असते. सोबत लोणचे. चव/क्वालिटी बरी म्हणावी अशी. (वाईट तर नक्कीच नाही.)

राज बब्बर आदी मंडळींचा १२ रुपयांचा हिशोब चुकीचा आहेच. पण त्यावर टीका करताना चहा ६-८ रु.मध्ये मिळतो, १२ रु मध्ये जेवण कुठे मिळते.. अशी विधाने का केली जात आहेत? या 'विकतच्या' गोष्टी आहेत. घरी जर आवश्यकतेपुरते साधे जवण बनवले तर किती खर्च (एका व्यक्तीला एका वेळी) येऊ शकतो, याचा हिशोब कुणी का करत नाही? अर्थात घरी बनवलेले साधे जेवणही १२ रु. हून कितीतरी अधिक होईल. पण टीका करताना सतत विकतच्या जेवणाचा हिशेब का केला जातो?

कारण नफा जरी वजा केला तरी मोठ्याप्रमाणात (बल्क) बनवल्यामुळे घरी तयार केलेल्या जेवणापेक्षा बाहेर थाळीचा खर्च कमीच असतो. मी पंचेचाळीस रुपयात मिळणारी थाळी खातो. चार पोळ्या, भात, दाल, एक सुकी भाजी (बटाटा-फुलवर) आणि एक ग्रेवी (मटर-पनीर), सोबत कांदा, लोणचं आणि बुंदी रायता तेही बर्‍यापैकी स्वच्छता असलेल्या हाटलात. हेच घरी करायला मला किमान साठ-एक रुपये खर्च येइल.

हाच विचार मनात येतो आहे कालपासून. शिवाय बर्‍याच केसेसमधे एकत्रितपणाचा विचारही करता येईल. म्हणजे एकच व्यक्ती एकटाच राहतो आहे अशी एक केस झाली. चार व्यक्तींचं कुटुंब असेल तर १२*४ = ४८ रुपयांत चार मुठी तांदूळ, चार मुठी तूर डाळ, चार मोठे बटाटे, प्रत्येकी सरासरी ३ पोळ्या = १२ पोळ्यांइतके गहू, दोन टे.स्पू तेल, तिखट् +मोहरी + हिंग + हळद इतक्या किमान मसाल्याचे एकेक टीस्पून इतके सामान वाण्याकडे मिळते का हे तपासून पाहण्याचा विचार आहे. जर तसं जमलंच तर अपडेट करीन. मिठाची किंमत नगण्य धरली आहे. हे सर्व १२ रुपयांचा हिशोब कसा योग्य आहे किंवा अयोग्य आहे हे सिद्ध करण्यासाठी नसून नेमकं काय आणि कितपत शक्य आहे हे पाहण्याचा आहे. यात काही प्रश्न पडतात. १. एका दिवशीच्या एकाच वेळच्या जेवणाचा नेमका शिधा ऐनवेळी आणून तितकाच स्वयंपाक करायचा आहे. ही प्रायोगिक स्थिती झाली. प्रत्यक्षात अधिक क्वांटिटीमधे शिधा आणून रोज थोडाथोडा वापरला जातो, त्यामुळे असे आंशिक वजन आणि किंमतीचा हिशोब कठीण पडेल असा अंदाज आहे. २. वर उल्लेखल्याप्रमाणे चार जणांचे कुटुंब गृहीत धरले आहे. यात चारहीजण एकाच प्रमाणात अन्न खात आहेत असं धरलं आहे. (लहान मुले / प्रौढ व्यक्ती असा भेदभाव नाही) ३. बटाट्याची भाजी (बिन कांदा घालता), वरणाला फक्त फोडणी हे दोन पदार्थ इथे फिक्स गृहीत धरले आहेत. अर्थात रोज बटाट्याची भाजी खाणं योग्य नाही. अशा वेळी अन्य कोणतीही भाजी आणली तर ती बटाट्यापेक्षा जास्त महाग असू शकेल. याचा अर्थ हा प्रयोग दीर्घकालीन परिस्थितीत योग्य निष्कर्ष देऊ शकेलच असं नाही. ४. वर गृहीत धरलेला मेन्यू हा केवळ श्री. बब्बर यांच्या उल्लेखित वक्तव्यावरुन केलेला आहे (भात, भाजी, डाळ, रोटी). हा असा मेन्यू नेहमी खाणं हे आरोग्याला कितपत पूरक आहे हा मुद्दा इथे कव्हर होत नाही. हे सर्व दोष असले तरीही कुतुहल म्हणून प्रयोग करायला हरकत नाही. अन्य कोणी करुन पाहिल्यास इथे कळवावे.

(सर्व हिशोब अंदाजे आहे. कमी जास्त होऊ शकतो. पदार्थांच्या किंमती -गरीबाला परवडतील अशा, चैन न करता- साधारण दर्जाच्या आहेत. पौष्टिकतेपेक्षा पोट भरण्याला अधिक प्राधान्य दिले आहे.) ४ व्यक्तींसाठी (सर्वसाधारण भूक असलेली व्यक्ती) एका वेळचे जेवण ३*४ पोळ्या = ५०० ग्रॅम गहू= ९ रु (१८ रु प्रति किलो) भात =१५० ग्रॅम तांदूळ = ३ रु (१८ रु प्रति किलो) कोणतीही भा़जी = २०० ग्रॅम= १६ रु (८० रु प्रति किलो सरासरी) अतिरिक्त पदार्थ= शेंगदाणे, तेल, आलं-लसण, खोबरे, कोथिंबीर, इ= २० रु इंधन= सबसिडी असलेला गॅस= ३० मिनिटे= अंदाजे २ रु. इंधन= केरोसीन (शिधापत्रिकेवरील)= ३० मि= १-२ रु ५० रु प्रति ४ व्यक्ति प्रति वेळचे बेसिक जेवण. आता हा वर्ग अंगमेहनत करणारा जरी असला, तरी याहून दुप्पट खर्च शक्यतो होणार नाही. तरीही प्रतिव्यक्ती एका वेळचा जेवणाचा खर्च २०-३० रुपयाच्या दरम्यान असेल. यात सुधारणेला भरपूर वाव आहे, कारण हा 'गरीब' व्यक्तिचा जेवणाचा खर्च आहे, ज्याला प्रत्येक जेवणात लोणचे, कोशिंबिर, फळे, २-३ भाज्या(त्याही रोज वेगवेगळ्या), गोड पदार्थ, भातावर तुपाची धार इत्यादी गोष्टी पाहिजेतच असा हट्ट नसतो.

आपण दोघांनी एकाच वेळी टंकले, त्यामुळे तुमच्या प्रतिसादाशी माझ्या प्रतिसादाचा संबंध नाही हे प्रथम नमूद करतो. मी दिलेल्या तपशीलात तेला-तुपाचा खर्च टाकला नाही, पण मसाला-मीठ-साखरेसाठी रु. ५ हा खर्च "अति" आहे असे वाटते व थोडंफार अ‍ॅड्जेस्ट होईल असे वाटते. न झाल्यास दर-डोई सरसकट रु. १.५ इतकी वाढ करून गावात १४ रुपये व शहरात २१ रुपये इतका एका वेळेचा एका माणसाचा खर्च असे धरायला हरकत नसावी.

असा हिशेब करण्याऐवजी खालीलप्रमाणे हिशेब करून पहा. १. तुमच्या घरी दररोज जेवणार्‍या सदस्यांची सरासरी संख्या काय आहे? २. एल.पी.जी.चे सिलिंडर साधारणतः किती दिवसांनी बदलावे लागते? ३. महिन्याभरात कणीक किती लागते, तांदूळ किती लागतो, डाळ किती लागते? ४. आठवड्याच्या भाजीचा खर्च किती? यावरून एका दिवसाच्या दोन जेवणांना मिळून दरडोई सरासरी खर्च किती येईल हे काढता येईल. उदा. आमच्या घरी १० किलो (रु. १९०) कणीक साधारणपणे महिनाभर पुरते ... एका दिवसाला कणकेचा रु. ६ इतका खर्च दोन किलो तांदूळ (रु ९०) साधारणपणे महिनाभर पुरतो ... एका दिवसाचा तांदुळाचा रु. ३ इतका खर्च साधारणतः १५० रुपयाची भाजी आठवडाभर पुरते ... एका दिवसाचा भाजीचा रु. २१ इतका खर्च डाळीचा खर्च तांदुळाइतकाच धरल्यास रोजचा रु. ३ इतका खर्च मीठ, मसाला, साखर मिळून एकत्रित खर्च साधारणतः डाळ-तांदुळाइतका ... सुमारे ५ रुपये इतका सिलिंडर दीड महिन्यानी बदलावे लागते. किंमत सुमारे रु. ५००; दररोजचा सिलिंडरचा खर्च = ५००/५० = रु. अशा प्रकारे रोजचा खर्च ६+३+२१+३+५ = रु. ४८ इतका. ... राउंडेड अप टु रु. ५० सदस्य संख्या ३. त्यातील मुलाचा (वय पावणे दोन वर्षे) आहार नगण्य. त्यामुळे एका माणसाचा एका दिवसाचा जेवणाचा खर्च रु. २५; यात दोन वेळेचे जेवण धरले आहे. पिलानीसारख्या लहान गावात हा खर्च आहे, त्यामुळे मोठ्या शहराच्या महागाईचा विचार केल्यास साधारणपणे दीड-पट खर्च पडेल. यानुसार दररोज घरच्या एका वेळच्या जेवणासाठी साधारणपणे रु. २० इतका खर्च तरी येत असेल.

भारतात एव्हढी स्वस्ताई असताना पण आमचे आमदार खासदार मागे पगार वाढवण्यासाठी हल्ला बोल करत होते.. सभागृहाचे कामकाज बंद पाडत होते... हे खरे आहे का ?

अर्धा किलो भाजी, १२ पोळ्या, थोडेसे तेल, मीठ, तिखट आणि मसाला हे आजच्या काळात १२ रुपयात रोज मिळते. यात गॅस किंवा चुलीचा खर्च धरलेला नाही. डाळ, भात आणि इतर अन्न धरलेले नाही. १२ रुपयात सगळे व्यवस्थित जमते? म्हणजे दिवसाला १०० रुपयात ४ माणसांच्या एका कुटूंबाचे जेवण होते. ३००० रुपयात संपुर्ण घरदार महिनाभर व्यवस्थित जेवु शकते? कमालच झाली म्हणायची. लक्षात घ्या हा आहार धरताना त्यात आपण चहापाणी धरलेले नाही, इतर वेळचे फुटकळ खाणे धरलेले नाही. १२ रुपयात जेवण करणारा जो वर्ग आपण म्हणतो आहोत तो मोटारगाड्यांतुन फिरणारा आणी एसी हापिसात बसुन कळफलक बडवणारा वर्ग नाही. अश्या माणसाचे, मेहनतीचे काम करणार्‍याचे पोटभर जेवण १२ रुपयात होते? माँटेकसिंग अह्लुवालिया, राज बब्बर, अब्दुल्ला सगळ्यांनी कधी उपासमार सहन केलेली नाही त्यामुळे अशी मुक्ताफळे सुचतात.

अर्धा किलो भाजी, १२ पोळ्या, थोडेसे तेल, मीठ, तिखट आणि मसाला हे आजच्या काळात १२ रुपयात रोज मिळते. हे कुठे मिळते ते जरा सांगा की ! भाज्या इतक्या महागल्या आहेत की कोथींबीर,आल,कडिपत्ता व मिरची हा साधा मसाला देखील १० रु आत आमच्या इथे मिळत नाही. Vegetable price rise changes lifestyles of many माँटेकसिंग अह्लुवालिया, राज बब्बर, अब्दुल्ला सगळ्यांनी कधी उपासमार सहन केलेली नाही त्यामुळे अशी मुक्ताफळे सुचतात. याच्याशी सहमत.

काँग्रेस ही एक अत्यंत विकृत मनोवृत्तीच्या लोकांची टोळी आहे. ५ रू.त किंवा १२ रू.त पोटभर जेवण मिळते किंवा प्रतिदिन रू. २७ मिळविणारा गरीब नाही हा यांचाच जावईशोध. लादेनचा उल्लेख ओसामाजी करणारे व हाफिज सईदचा सन्मानाने श्री. हाफिज सईद असा उल्लेख करणारे हेच लोक. मीनाक्षी नटराजन यांचा जाहीररित्या "१०० टक्के टंच माल" असा उल्लेख करणारे हेच. २-जी घोटाळ्यामध्ये महालेकापालांनी रू. १,७६,००० कोटींचा देशाला तोटा झाला असा निष्कर्ष काढला असताना, त्या व्यवहारात तोटा झालाच नाही, उलट फायदाच झाला ("झिरो-लॉस") असे छातीठोकपणे सांगणारे महाभाग याच पक्षात आहेत. कोळसा घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल बदलून न्यायालयात सादर केला तो ह्यांनीच. राष्ट्रकुल स्पर्धा असो वा तोफांची खरेदी वा हेलिकॉप्टरची खरेदी, प्रत्येक व्यवहारात कमिशन मारणारे हेच. अत्यंत आचरट व विकृत विधाने करणे हे काँग्रेसचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. हा पक्ष देशासाठी असह्य भार झालेला आहे.

सहमत. पण फक्त पांढरपेशा लोकांमध्येच हा काँग्रेसविरोध जास्त प्रखरतेने दिसतो. काँग्रेसी राजकारणी, त्यांचे अनुयायी, सरकारी अधिकारी, उद्योजक, ठेकेदार व त्यांचे कामगार (बहुतांश मजुरवर्ग)आणि या सर्वांवर अवलंबुन असलेले अर्थात त्यांचे कुटुंबिय ही काँग्रेसची पारंपारीक व्होट बँक आहे. पांढरपेशे / नोकरी करुन कर भरणारे (भरावा लागणारे) लोक ५ कोटीपेक्षा कमी आहेत असे पुर्वी वाचले होते. यातील मतदान करणारे किती हा अजुन एक मुद्दा. काँग्रेस असो वा बीजेपी वा अजुन कोणी जेव्हा एकच पक्ष वर्षानुवर्षे अनिर्बंध सत्ता उपभोगतो तेव्हा तो निष्क्रिय होणारच. फ्रीक्वेंट्ली सत्ता बदल होत राहीला तरच चित्र जरा सुधारेल असे वाटतं

’सोन्याचा टंच काढणे’ या अर्थाने ’एखादी व्यक्ती १००% टंच आहे’ = १०० नंबरी सोने आहे. हे उद्गार अश्लिल नाहीत. उदा.हुपरीला चांदीचा टंच काढतात. ’टंच’ या शब्दाला उगाचच ’चंट’/’छचोर’ असा अर्थ लागल्याने हे वादळ उठले आहे. बिचारे दिग्विजय. या वेळेला ते खूप म्हणजे खूपच इनोसंट आहेत. त्यांना टंच शब्दाचा नवा अर्थ माहित नाहीसे दिसते. असो.

टंच या शब्दाचा नवा अर्थ कळाला त्या निमित्ताने. हिंदीत कदाचित मराठीतला तथाकथित असभ्य अर्थ घेत नसावेत. त्यामुळे हिंदी माध्यमांनी आक्षेप घेतला तो "माल" या शब्दाला असावा असे वाटते.

भारतातील पराकोटीचे दैन्य आणि दारिद्र्याचा विचार केला तर गरिब माणसाला १२ रुपयात एका वेळेचे जेवण कसे देता येईल हे आव्हान स्विकारायला हवे. कोणास ठाऊक कधी ते शक्यही होईल?