Welcome to misalpav.com
लेखक: विकास | प्रसिद्ध:

प्रतिक्रिया

नजिकच्या सत्तेचे राजकारण तुर्तास बाजूस ठेवले तर आत्ता तात्काळ जे वाटले ते:

सगळ्यात पहील्यांदा आम आदमी पार्टी आणि केजरीवाल यांचे अभिनंदन

राजकीय पक्ष म्हणून शुन्यातून सुरवात करून वर्षभरात दोन प्रमुख पक्षांना धक्का दिला आहे. ही गोष्ट कुठल्याही देशात/राज्यात सत्तेच्या राजकारणात सोपी नाही. तरी देखील तेलगू देसम सारखे उदाहरण आधीच्या काळातले आहे नाही असे नाही.

आम आदमीचे यश

आम आदमी पार्टीला जरी मोठे यश मिळाले असले तरी सत्ता मिळाली नाही हे जनतेप्रमाणेच त्यांच्यासाठी पण चांगले झाले असे वाटते. विधमंडळाचा कुठलाही अनुभव नसलेल्या संपूर्ण पक्षास अचानक देशाच्या राजधानीची सत्ता जाणे अवघड ठरले असते. यात जशा त्यांच्याकडून उत्साहाच्या भरात काहीतरी चुका घडू शकतात तसेच केंद्रसरकारचा दिल्लीवर काही झाले तरी कंट्रोल असल्याने (उ.दा. पोलीसदल) त्यांना (आप ला) चूक ठरवणे देखील सोपे जाऊ शकले असते. क्रांती होण्यापेक्षा उत्क्रांती होणे हे त्यांच्या आणि जनतेच्या/देशाच्या हिताचे आहे.

भाजपा

भाजपाने चार राज्यात एकत्रीतपणे मला वाटते साधारण ७०% जागा जिंकल्या. हे नक्कीच मोठे यश आहे. तरी देखील दोन राज्यात निर्विवाद बहुमत नाही. त्यामुळे मोदी तसेच इतर नेत्यांना जरा चेक बसलेला आहे. आपापल्या राज्यात "डिलिव्हरेबल्स" देणे आणि तसेच उगाच जास्त तोंडाळ न होणे...

काँग्रेस

ये तो होना ही था! असेच म्हणावेसे वाटते आहे. काँग्रेसला विरोध म्हणून नाही पण ज्या पद्धतीचे राज्य (आणि देश) चालवणे चालले आहे त्यातून काँग्रेस जिंकावे असे जर कुणाला कुठल्याही कारणामुळे वाटत असेल तर कठीण आहे... अर्थात काँग्रेस काही शिकायला तयार नाही हे सोनीयाजींच्या बोलण्यावरून समजते. त्यांनी आत्ता स्वतःस अथवा राहूलला कुठेच जबाबदार धरले नाही. स्थानिक नेत्यांना जबाबदार धरले. राहूल गांधींकडून कुठलीच अपेक्षा करता येत नाही. तरी देखील काँग्रेस ही सरंजामी पार्टी असल्याने, तमाम काँग्रेसजन "हाजी हाजी" ला पर्याय नाही असेच समजत राहतात. त्यांचे पार्टी कल्चर, भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी नेत्यांकडे दुर्लक्ष, कधीकाळी चाललेले व्होट बँक पॉलीटीक्स याच्यापुढे जर त्यांना विचारच करता येत नसेल तर काय बोलणार, शेवटाची सुरवात (beginning of end) आहे.

इतर पक्ष

इतर पक्षांच्या नेत्यांना टिव्हीवर येण्याचा चान्स देखील न मिळणे स्वागतार्ह आहे. दिल्ली सोडल्यास फक्त काँग्रेस-भाजपा आणि दिल्लीत आम आदमी देखील. कम्युनिस्ट, समाजवादी, बहुजन समाजवादी वगैरे कुठेच नाही. तरी देखील थर्ड फ्रंट ची टूरटूर करतील ते वेगळेच... असो.

विधमंडळाचा कुठलाही अनुभव नसलेल्या संपूर्ण पक्षास अचानक देशाच्या राजधानीची सत्ता जाणे अवघड ठरले असते. यात जशा त्यांच्याकडून उत्साहाच्या भरात काहीतरी चुका घडू शकतात
याला अगदी +१००. तरीही अण्णा हजारेंचा उपोषणाचा असंवैधानिक मार्ग सोडून अरविंद केजरीवालांनी आम आदमी पार्टी स्थापन करून निवडणुकांचा मार्ग अवलंबला हे खूपच चांगले झाले.

"विधमंडळाचा कुठलाही अनुभव नसलेल्या संपूर्ण पक्षास अचानक देशाच्या राजधानीची सत्ता जाणे अवघड ठरले असते. " वरील वाक्य वगळता प्रतिसादाशी सहमत. अनेकवेळा कोरी पाटी असलेलेच चांगल्या कृती करू शकतात.

आप व केजरीवाल यान्चे अभिनन्दन ! पण त्यानी नक्की कोणाच्या जागा कमी केल्या? न्कोन्ग्रेस च्या की भाजप च्या ?हा प्रश्न राह्तोच!

जसे मनसे ने मागच्या वेळी महाराश्ट्रात सेना-भाजपच्या तोन्डचा घास काढून खान्ग्रेस ला दिला , तसा काही डाव होता का?

काय गंमत आहे बघा. अरविंद केजरीवाल हा अत्यंत हुशार माणूस खर्‍या अर्थाने प्रसिद्धीत आला तो अण्णांच्या आंदोलनात सहभागी झाल्यावर. आज दिल्लीत त्याच्या पक्षाच्या इतक्या जागा निवडून आल्यायत म्हणजे हा माणूस किंगमेकर होणार हे उघड आहे, पण नेमके या वेळी अण्णा कुठायत ? तर केजरीवालपासून दूर पडून राळेगणच्या देवळात बसून पुढच्या उपोषणाच्या तयारीला लागलेत. आज केजरीवाल यांच्या बरोबर अण्णा असते तर खरोखरच भ्रष्टाचाराविरुद्ध काहीतरी करून दाखवायची सुवर्ण संधी त्यांच्या हातात आली होती. भ्रष्टाचाराविरुद्ध प्रामाणिक लढाई लढायची असल्यास रस्त्यापेक्षा विधानसभा हे अधिक चांगले माध्यम असेल हे अण्णाना कोण सांगणार ? अण्णांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून केजरीवालने मात्र बरोब्बर शिकार साधली आहे. जेव्हा आपल्या मेहनतीचे खरोखर काहीतरी मोठे फळ मिळायची शक्यता निर्माण होते तेव्हा मराठी माणूस आपल्या धोरणीपणाच्या अभावामुळे दिल्लीच्या राजकारणात किती आणि कसा कमी पडतो ते पुन्हा एकदा दिसून आले. आपले मराठी लोक फक्त इथे महाराष्ट्रातच जातीपातीत काड्या घालून त्यांना आपापसात लढवण्याचे क्षुद्र राजकारण खेळू शकतात. अत्यंत स्वस्तात मॅनेज करणे सोपे असल्याने आपल्या मराठी लोकांना राष्ट्रीय पातळीवरच्या राजकारणात कोणी खिजगणतीतही धरत नाही हेच खरे ..... सन्दर्भ-Uday Joshi

अण्णांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून केजरीवालने मात्र बरोब्बर शिकार साधली आहे.
मी अण्णांची सगळी भाषणे ऐकली नाहीत तर बर्‍याच वेळा ते 'काहीही बोलतात' असे वाटायचे.मी दिल्लीतल्या काही मित्रांशी बोललो. आम आदमीच्या प्रचारासाठी अनेकजण(हजारात) दिल्लीबाहेरून्/भारताबाहेरून(होय्,मेणबत्तीवालेच!!)सुट्टी काढून आले होते. १२/१४ तास दारोदार प्रचार्,योग्य (social,personal)प्रचाराचे जाळे,लोकांना पटतील असेच मुद्दे लढवणे ह्या बाजू आहेत.

आत्ताच वाचले: Congress in MP complains that EVMs were tampered by BJP in many constituencies. सुब्रम्हण्यम स्वामींनी पार्टी बदलली का? ;)

हो, त्यानी त्यान्चा 'जनता पक्ष' भा.ज.पा. मध्यी विलिन केला. ते सध्या भा. ज. पा. चे प्रवक्तेसुद्धा आहेत. विनोद१८

आता भाजपा 32 आणि आप 28 असे दाखवत आहे. दोन्ही पैकी कुणाला तरी सरकार बनवावेच लागेल.राज्यपाल भाजपाला (जास्त जागा असल्याने) प्रथम संधी देतील. नाहीतर त्रिशंकू सभागृहात राष्ट्रपती राजवट येऊ शकते. राष्ट्रपती राजवट किंवा लगेच परत निवडनुका टाळणे आणि सरकार बनवणे हे आव्हान भाजप किंवा आपला घ्यावेच लागेल.

हर्षवर्धन यांनी एनडीटीव्हीवर जाहीर केले की आम्ही विरोधी पक्षात बसणार म्हणून.

दिल्लीमध्ये आम्ही सरकार बनवायचा प्रयत्न करणार नाही- हर्ष वर्धन खतरनाक खेळी भाजपकडून ! आवडलेलं आहे. केज्रीवालचा इंटरव्यु पहिला त्याचा अरोगन्स डोक्यात जायला लागला आहे.

आप आनि आरविंद केज्ररिवाल यन्च्या सोबत, आणखि एक नाव कानि पडत आहे. डॉ.कुमार विश्वास, हिंदी कवि आहे म्हने,यान्च्या बदल काहितरि सांगा, एकायला आणी वाचायला आवडेल...

#मंदारकात्रे १+ कालचा धुरळा बसला असावा .भाजपाच्या गोटात उकाडा सुरू झाला असेल . अरविँदानी अण्णांना थोडेतरी श्रेय दिले का ? झाडूला लांब काठी लाऊन वरची जळमटे काढणार का ? आता कॉंग्रेस तेलंगणाचा निर्णय फिरवेल या धास्तीने नेते दिल्लीत धावले आहेत . राहूलने लोकसभा निवडणूकी अगोदर दोनाचे चार केलेतर देशाचे भले करता येईल . सोनियांची पत्रकार परिषद "लोकसभा चे निकाल वेगळे लागतील " आणि 'मेरे पास मां है 'छाप गालातल्या गालात हसतांना राहूल बाबा . राहूलसाठी नवे PSLV शोधावे लागणार .अगोदरचे (ममोसिंगना चुकीचे ठरवण्याचे)इंधन फुसके निघाले . आणि आता लोकल/मेट्रो प्रवासाचे तिकीटही वाढले आहे . दिल्लीतले राजकीय हवामान तज्ञ यांना आनंदाच्या उकळ्या ,वानखेडेला२६-२६वर अडून बसणार ? विमेंचा बंड्या कुठे आणि कोणाशी पट मांडून बसणार ?

भाजपाला फक्त एकाच राज्यात सत्ता मिळाली बाकीची राज्य त्यांनी 'राखली' आहेत.त्यामुळे मोदी इफेक्ट वगैरे खोटारडेपणा आहे, दिल्लीत तर केजरीवालांनी या मोदीं लाटेची हवाच काढून घेतली. आपल्यासाठी मॅन ऑफ द मॅच 'अरविंद केजरीवाल'...

अभिनंदन..(बिनबुडाचे विधानाबद्दल) राजस्थानात भाजपाची सत्ता होती का? मध्यप्रदेश मध्ये १४१ वरून १६५ होणे म्हणजे सत्ता राखणे होय? अज्ञ बालक नाद खुळा

खर्च न खुट लागो चोर ना लुटे दिन दिन बढत ही जायो पायोजी मैंने रामरतन धन पायो.. :) भाजपाप्रेमींना त्यांच्या भाषेत मनःपूर्वक शुभेच्छा. ( आम्ही कुठे गेलो नाही, आम्ही इथेच आहोत. :) )

मध्य प्रदेश आणि छत्तिसगड या दोन्ही निकालांमुळे मी व्यक्तिश: खूप समाधानी आहे. दोन्ही कडे विकासाला आणि गुड गवर्नन्स ला लोकानी मतदान केले आहे. हे मतदान सकारात्मक आहे आणि प्रतिक्रियात्मक नाही. सरकारने काम चांगले केले म्हणून ते पुन्हा निवडून आले, त्याच बरोबर विरोधी पक्षांकडे टिका करण्यापेक्षा काही ही सकारात्मक नव्हते .. आणि हे लोकशाही म्याच्युर झाल्याचे लक्षण आहे .. ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. "मोदी-करिश्मा" नसेल तर आणखीनच समाधानाची बाब आहे!भारतीय मानसिकता " हिरो वर्शिपिंगची" आहे, जेवढ्या लवकर हा घाणेरडा प्रकार संपेल तेवढ्या लवकर आपण प्रगत होऊ.. कारण प्रत्येक व्यक्ती स्खलनशील असते .. त्याला कोणीही अपवाद नाही !!!! दिल्ली आणि राजस्थान इथे प्रतिक्रियात्मक मतदान झाले. दिल्लीत नक्कीच "केजरीवाल करिश्मा" आहे आणि मला भीती वाटते की हे यश त्यांच्या डोक्यात जाईल. आपण हे विसरून चालणार नाही की ज्या आण्णांच्यामुळे केजरिवाल इथे पोहोचले , त्यांना डच्चू दिला गेला आहे.. आता यश मिळाल्यावर कितीजण त्यांच्याबरोबर राहतील? जोडीला भाजप / कॉग्रेस आआप च्या आमदारांना गाजर दाखवतील ते वेगळेच ! हे निवडून आलेले बहुतांशी आमदार आआप च्यापूर्वी भाजप / कॉग्रेस पैकी एकाशी निष्ठावान होतेच की! स्वगृही जाण्याची किंमत वसूल करतीलच ! तेव्हा दिल्लीतील घोडेबाजार अटळ आहे...! राजस्थान बद्द्ल वरती लिहिलेच आहे.. "मोदी-करिश्मा" आणि "महाराणी" हे महत्वाचे मुद्दे ठरले ! वास्तविक गेहलोत इतके वाईट नव्हते ! आजच्या घडीला राजस्थान कॉन्ग्रेस आणि राजस्थान भाजप यामध्ये गुणात्मक काहीही फरक नाही ! आपण कॉन्ग्रेस्पेक्षा वेगेळे आहोत हे सिद्ध करण्याची फार मोठी जबाबदारी महराणींवर येऊन पडली आहे.

भाजप व आम आदमीचे अभिनंदन. आम आदमीची सुरुवात झाल्यापासूनच सिब्बलछाप राजकारणी आणि त्यांच्या पत्रकारवर्गाकडून आम आदमीबद्द्ल हेटाळणी,टवाळकी चालु होती.मेणबत्तीवाल्यांचा पक्ष,'बदल हवेत तर आधी निवडणूका जिंकून दाखवा' वगैरे डोस तिवारी,लालु,पवार्,दिगिव्जय्,दीक्षित मंडळी देत होती. नेहरू,गांधी,आंबेडकर्,शिवाजी,इकडचे भैय्ये,तिकडचे भैय्ये ह्यापैकी कशालाही महत्व न देता केवळ मुख्य मुद्द्यांवरच आम आदमीने निवड्णूका लढवल्या.धर्म्,व्यक्ती करिश्मा,जात,भाषा ह्यापलिकडे जावूनही राजकारण करता येते हे दाखवून दिले.

या सर्व गदारोळापासून मनमोहन सिंग अत्यंत अलिप्त राहिले आहेत. काँग्रेसच्या पराभवाचे त्यांना ना सोयर ना सुतक ना खेद ना खंत. ते प्रतिक्रिया द्यायला सुद्धा आले नाहीत. उर्वरीत ४-५ महिने आपली खुर्ची कशी टिकविता येईल एवढाच त्यांचा मर्यादित उद्देश असावा. राज्यातील पराभवात केंद्राचा सुद्धा वाटा असतो हे त्यांना मान्य नसावे. निर्गुण, निराकार, स्थितप्रज्ञ, आज्ञाधारक, विश्वासू अशी गुणांची खाण असली तरी देश चालविताना हे गुण उपयोगी पडलेले दिसले नाहीत. अणुकरार वगळता गेली ९-१० वर्षे त्यांचे अस्तित्व कधीही जाणविले नाही. सोनिया गांधी 'राष्ट्रीय सल्लागार समिती'च्या माध्यमातून कोणतीही अधिकृत जबाबदारी न घेता व सर्व हक्क उपभोगून देश आपल्या व आपल्या निधर्मांध व डाव्या विचारांच्या सल्लागारांच्या सल्ल्यानुसार चालवित होत्या. मनमोहन सिंग यांची भूमिका केवळ नामधारी, सोनियांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणारे एवढीच मर्यादित होती. अमर्यादित अधिकार असलेले पद असून सुद्धा त्यांनी आपली भूमिका मर्यादितच ठेवली. यात त्यांचाच जास्त दोष आहे. आता कदाचित मनमोहन सिंगांना हटवून त्याजागी सुशीलकुमार शिंदे किंवा मीराकुमार यांना आणून दलित/महिला कार्ड खेळले जाईल. किंवा कदाचित आंध्रातल्या एखाद्या वरिष्ठ नेत्याला आणून तिथली धग कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल जेणेकरून तेलंगण निर्मिती सोपी व्हावी.

गम्मत म्हणून कुमार केतकर संपादक असलेला दिव्य मराठी उघडला आणि संपादकिय वाचले.काही वाक्ये १) अजूनही काँग्रेसच्या दृष्टिकोनातून वेळ गेलेली नाही. २)वस्तुत: शीला दीक्षित यांची प्रतिमा आणि त्यांचा कारभार याबद्दल मतदारांनी समाधान व्यक्त केले तरी त्यांच्याच मतदारसंघात त्यांचा पराभव झाला. ३)राजस्थानमध्ये काँग्रेस सरकारने अनेक लोककल्याणकारी योजना अमलात आणल्या. मोफत/ स्वस्त वैद्यकीय उपचार, अन्न सुरक्षा, पेन्शन वगैरे. पण त्यांचा उपयोग झाला नाही. याचे मुख्य कारण काँग्रेसचा लोकसंपर्क, लोकसंग्रह आणि लोकसंवाद जवळजवळ संपला होता. गिरी तो भी टांग उपर. मनमोहन सिंग ह्यांनी कुमार केतकरांकडून बरेच शिकण्यासारखे आहे.

Prime Minister Manmohan Singh congratulates Vasundhara Raje, Shivraj Singh Chouhan, Raman Singh उद्या काँग्रेसपरत केंद्रात सत्तेवर येवोत अथवा न येवोत, मनमोहन सिंग पंतप्रधान होण्याची शक्यता नाही हे सर्वांनाच माहीत आहे. त्यामुळे स्वतः सिंग यांनी काँग्रेसेतर मुख्यमंत्र्यांशी चांगले संबंध ठेवले तर आश्चर्य वाटणार नाही. कारण काँग्रेसमधे गांधी घराण्याबाहेरील कुठल्याही नेत्यास एकदा का निवृत्त झाले की कस्पटाला पण मान मिळेल अशी वागणूक मिळते. शिवाय अपयशाचे खापर (जनता नाराज आहे) हे शेवटी पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग यांच्याच डोक्यावर फोडले जाणार आहे, हे नक्की...

दिल्लीमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या भाजपनं, आवश्यक बहुमत नसल्यानं विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी दाखवलेली आहे आणि आम आदमी पार्टीनं कुणाचा पाठिंबा घ्यायला किंवा कुणाला पाठिंबा द्यायला स्पष्ट नकार दिलाय. त्रिशंकू निकालामुळे पुन्हा निवडणुका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर पुन्हा निवडणूका झाल्या तर आताच्या निकालात किती आणि काय बदल होऊ शकतात?

>>>>>>> जर पुन्हा निवडणूका झाल्या तर आताच्या निकालात किती आणि काय बदल होऊ शकतात? मतदारान्ना आपलं मत आआपा ला टाकलं तर ते वाया तर जाणार नाही, असे वाटल्यामुले त्यांनी भाजपा ला मतदान केलं आहे, आता जर निवड णु का झाल्यातर आआपा ला बहुमत मिळेल असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

काही होऊ शकेल. जर परत निवडणूका स्वतंत्रपणे झाल्यातर आप ला बहुमत मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. जर लोकसभेबरोबर झाल्या तर तत्कालीन राजकारणाप्रमाणे जर भाजपा वरचढ असेल तर "बाय वन गेट वन फ्री" होऊ शकते. तो पर्यंत मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तिसगढ मधील राज्यशकटावर जनता कशी खुष आहे हे ते दाखवू शकतात. त्या व्यतिरी़क्त मला स्वतःस उत्सुकता आहे की "आप" किती मतांनी जिंकले आहे (जागांनी नाही). विशेष करून जिथे त्यांनी भाजपाच्या उमेदवारांना हरवले आहे तिथे. जर फरक जास्त नसेल तर ते अजून एक वाईल्ड कार्ड ठरू शकते. अजून एक गोष्ट म्हणजे जर "आप" ने आम्ही पाठींबा देणार नाही, पण सरकारी तिजोरीवरील खर्च वाचवण्यासाठी भाजपाच्या सत्तेस विरोध देखील करणार नाही असे जाहीर केले तर त्यांचे वजन वाढू शकते. त्यासाठी त्यांना केवळ विश्वासदर्शक ठरावात अलीप्त रहावे लागेल. पण ते न करता केवळ हट्टीपणा केला तर नवीन आणि आदर्शवाद घेऊन आलेली पार्टी म्हणून त्यांच्यावर जास्त जबाबदारी राहते, आणि त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.

>>>>> त्या व्यतिरी़क्त मला स्वतःस उत्सुकता आहे की "आप" किती मतांनी जिंकले आहे (जागांनी नाही). विशेष करून जिथे त्यांनी भाजपाच्या उमेदवारांना हरवले आहे तिथे. जर फरक जास्त नसेल तर ते अजून एक वाईल्ड कार्ड ठरू शकते. दुव्यावरुन आपल्या लक्षात येईल की मतांचा फरक किती होता. आम आदमी पार्टी बारा ठिकाणी मला दुस-या क्रमांकावर दिसत आहे, एक दोन मोठे फरक सोडले तर पाचहजाराचा फरक आहे, अर्थात हा फरक मोठाच आहे. पण, ३२६, १७९६, १११२, २८०९ अशा फरकाने आम आदमी पार्टीचे उमदेवार पराभूत झालेले दिसतात. हे चारही जरी निवडून आले तरी ३२ ही संख्या होत होती आणि भाजपची २८. असो, हे जरी सोडले तरी मतांची गोळाबेरीज पाहता आमाआदमी पार्टीने मतं खूप घेतली आहेत, आणि निवडणूक झाली तर आआपाला खूप संधी आहे, असे वाटते. मायबोलीवर एक दिल्लीकर म्हणत होती की तिच्या आजूबाजूच्या लोकांना आआपाची इतकी लोक निवडून येतील असं वाटलं नव्हतं म्हणून काहींनी भाजपाला तर काहींनी काँग्रेसला मतदान केलं. आता संधी मिळाली तर ते मतदार आआपाला मतदान करतील. अर्थात आपले हे तर्कच. -दिलीप बिरुटे

आप ला जे काही यश मिळाले आहे त्यात केजरीवाल यांनी घेतलेला राजकारणात शिरण्याचा निर्णय आणि त्यातील धोका निश्चितच कौतुकास्पद आहे. पण तरी देखील काही गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे वाटते...
  1. केजरीवाल हे अण्णांच्या आंदोलनात सहकारी-नेते होते, असे आंदोलन ज्याला दिल्लीत (आणी इतरत्रही) प्रचंड पाठींबा मिळाला होता.
  2. हे आंदोलन गेल्याच वर्षी झाल्याने आणि त्यात अण्णांच्या खांद्यास खांदा लावून नेतृत्व केल्याने केजरीवाल यांना नवीन पक्षस्थापनेस लागणारे नैतिक भांडवल मिळाले (इतर आर्थिक भांडवल त्यांना भारतातून आणि परदेशातून मिळाले हा भाग सोडून द्या).
  3. निवडणूका लगेच असल्याने त्या नैतिक भांडवलाचा नक्कीच फायदा झाला आणि त्यात गैर काही नाही, योग्यच होते.
  4. पण आता जनतेने निवडून दिले आहे. आता कुठलेही आंदोलन चालू नाही आणि तसे देखील तेच तेच आंदोलन करून काही फायदा होत नाही हे देखील वास्तव आहे. ते व्हिपि सिंगनी पाहीले आहे, अडवाणी-भाजपाने पाहीले आहे आणि केजरीवाल देखील बघतील. (रामदेवबाबांचे आंदोलन देखील त्यांचे फॉलोअरपब्लीक विसरले). जनतेला सकारात्मक देखील हवे असते.
  5. जर दिल्लीत कुणाचेच राज्य आले नाही आणि राष्ट्रपती राजवटीमुळे सहा महीन्यांनी निवडणूका घेण्याची वेळ आली तर आप च्या आमदारांना काही काम दाखवायची अथवा जनतेसमोर सकारात्मक गोष्टी करून दाखवता येणार नाही ज्यासाठी जनतेने त्यांना निवडून दिले आहे. थोडक्यात एक अण्णांच्या आंदोलनाचे अपत्य इतका बायोडेटा सोडल्यास बाकी अनुभव शून्य! त्याचे कसे परीणाम होतील अथवा त्यासाठी आप चे नेते कसे धोरण आखतील यावर त्यांचे भविष्य ठरेल असे वाटते.
(मला स्वत:स आप एक पक्ष म्हणून पुढे यावा असे वाटते, फक्त "क्यो ना, करले आप से प्यार हम, आहीस्ता आहीस्ता" असेच. ;) )

केजारीवांची "आप" सध्या टिळकांच्या कोन्ग्रेस सारखी स्वछ वाटत जरी असली तरी काही सदस्यान वरून तिचे गांधीची कोन्ग्रेस व्यायला जास्त वेळ लागणार नाही . शिवाय त्यांनी ज्या अव्यावहारिक घोषणा केल्या आहेत त्याचे काय ? भारताला सध्या अत्यंत कणखर दट्ट्या मारून काम करून घेणाऱ्या व प्रसंगी वेठीस धरून अधिकाऱ्यांकडून कामे करवून घेणाऱ्या पंतप्रधानाची सक्थ गरज आहे !

अरविंद केजरीवालांना लोकप्रियता अण्णांमुळे मिळाली असे ग्रहित धरले तरी ऐन निवडणूकीच्या वेळी श्री अण्णांनी आणि रामदेव बाबांनी खुल्या दिलानं फूल सपोर्ट अरविंद केजरीवालांना केलेला नाही, श्री अण्णा जर अरविंद केजरीवालांसोबत राहीले असते तर आणखी आआपाच्या काही उमेदवारांना फायदा झाला असे वाटले. अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या टीमचाच हा सध्याचा विजय आहे, असे मला वाटते. बाकी, भांडवलाच्या मुद्याशी सहमत. तो फायदा आआपाचा झालाच आहे. दिल्लीत तरी आआपाला सत्ता स्थापन करायची संधी मिळायला पाहिजे होती असे व्यक्तिगत मला वाटते. -दिलीप बिरुटे

>> थोडक्यात एक अण्णांच्या आंदोलनाचे अपत्य इतका बायोडेटा सोडल्यास बाकी अनुभव शून्य! -- आप ला गव्हर्नन्सचा अनुभव नसला तरी या एका निवडणुकीचा अनुभव बक्कळ आहे. ते आपल्या विधानसभा सीटा नक्की राखतील. सर्वात महत्वाचं म्हणजे "आप"कडे लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुका लढवायला मुद्दा एकच आहे. त्यांना एकाच प्रयत्नात, खर्चात लोकसभा आणि विधानसभेचा प्रचार करता येईल आणि पब्लीक विल डेफीनेटली बाय देअर मॅनीफेस्टो. किंबहुना हि आप करता फार मोठी इष्टापत्ती व संधी देखील असेल. दिल्ली काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत विजयाची तशीही काहि आशा नाहि. मोदीला रोखायला काँग्रेस आपली सगळी छुपी मदत आप च्या मागे एकटवेल. अण्णा हजारेंना आप ला मदत न करण्याची चुक उमगली आहे. त्यांचे रिसेण्ट स्टेटमेण्ट्स त्याची साक्ष देतात. पुढील निवडणुकीत अण्णांचा सक्रीय पाठिंबा आप ला मिळाला तर आश्चर्य वाटायला नको. केजरीवालला हे समीकरण अगोदरच उलगडलं असणार... म्हणुनच ते दिल्ली राज्य सरकार बनुच नये या प्रयत्नात आहेत.

कुठले मतदारसंघ हे अटीतटीने लढले गेले हे ठरवण्यासाठी ५% पेक्षा जिथे (जिंकलेल्यात आणि हरलेल्यात) कमी फरक आहे असे शोधले तर काय दिसते? भाजपाने असे आप कडून २ तर काँग्रेसकडून ० जिंकलेत (बाकी जिंकलेले आप संदर्भात ५% च्या वर ६७% पर्यंत आहे तर काँग्रेस संदर्भात ६२% पर्यंत आहेत). "आप" ने भाजपा कडून ७ जिंकले आहेत आणि इतर ५%च्या वर ४०% पर्यंत आहेत तर काँग्रेसकडून ५% च्या आत ० आहेत ५%च्या वर ५८% मतांनी जिंकले आहेत. काँग्रेसने आप कडून ५% च्या १ आणि उरलेल्या २ जागा २७% आणि ५२% इअक्या फरकाने जिंकल्यात तर भाजपाकडून एक जागा ५% च्या खाली तर उरलेल्या ४ जागा या २५-४७% इतक्या फरकाने जिंकल्यात... याचा "काहीसा" अर्थ आप लगेच निवडणूका झाल्या तर ७+२+१ म्हणजे १० जागा, अर्थात ३ अधिक जिंकू शकतो कारण त्या डायसी आहेत अथवा तितक्याच गमावू देखील शकतो. थोडक्यात आत्ताच्या गणिताने २८+३ म्हणजे बहुमतास कमीच पडण्याची शक्यता अधिक वाटत आहे. अर्थात हे अतिसुलभ विश्लेषण आहे याची मला कल्पना आहे आणि ते केवळ पटकन करता येण्यासारखे विश्लेषण म्हणून केले आहे... आप कसे हरू शकते वगैरे दाखवायला नाही. ते कळण्यासाठी अभी दिल्ली बहौत दूर है! :)

पण लोकसभेसोबतच विधानसभा पुनर्मतदानासंबंधी एका वाक्यात शक्यता मांडायची असल्यास सर्वात जास्त फायदा आप चा होईल असं मला वाटतं.

राहूल गांधीं आणि सोनीया गांधींच्या प्रभावी नेतृत्वामुळे काँग्रेसला आज मिझोराममधे निर्विवाद बह्मत प्राप्त झाले आहे! तेंव्हा (त्या निमित्ताने) अभिनंदन! ;)

मध्ये कधीतरी नेमके असेच होऊनही बीजेपी तोंडावर पडली होती. तेव्हा नमो पंतप्रधान होण्याअगोदर जरा दमानं ;)

फेकूची लाट कुठेच नाही कारण फेकू कोणीच नाही आहे. तो शब्दप्रयोग करणारे दिग्गीराजा देखील तो शब्द आता वापरेनासे झाले आहेत. आणि तसे देखील त्यांचे (मोदींचे) विरोधक लाटेला घाबरण्याऐवजी त्यांची क्रेडीबिलीटी कमी करण्याची इच्छा बाळगून होते आणि ते भाजपला अपयश आले असते तरच झाले असते. असो.