मला माझ्या शिक्षणाबद्दल बोलायचे नव्हते. मला केवळ "मी कोण्या जातीच्या लोकांना पाठीशी घालतो आहे म्हणून त्या जातीचा आहे" हा विचार टालायचा होता. विवा

डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी नावाने एक संकेत पाळला जातो (पाळला जाणे अपेक्षित आहे) त्यानुसार वकिलातीतल्या अधिकाऱ्यांना डायरेक्ट अटक करता येत नाही.इटलीच्या राजदूतांनी भारतीय मच्छिमार हत्या प्रकरणी अटकेत असलेल्या इटालीयन मरीनना त्यांच्या देशात मतदानासाठी जाऊ द्यावे, "ते परत येतील हा शब्द माझा" असे आश्वासन इटलीच्या राजदूताने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले होते.पण प्रत्यक्षात काही दिवस इटलीने या बाबतीत भारताला ठेंगा दाखविला.या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला शब्द मोडला म्हणून इटलीच्या राजदूताला अटक करणे या डिप्लोमॅटिक इम्युनिटीचा भंग झाला असता.फार तर त्या राजदूताला भारतात "persona non grata" जाहिर करून भारतातून जायला सांगणे शिष्टाचाराला धरून होईल. या प्रकरणीसुध्दा देवयानी खोब्रागाडे यांनी अमेरिकन कायदा मोडला असला तरी त्यांना ताबडतोब अटक करणे या शिष्टाचाराला धरून आहे असे वाटत नाही.त्यांना अमेरिका सोडायला सांगणे कधीही अमेरिकन सरकारच्या हातात होतेच. तरीही एक wild imagination--जर का एखाद्या राजनैतिक अधिकाऱ्याने कुणा अमेरिकन नागरिकाचा खून करणे किंवा तत्सम गंभीर गुन्हा केला तर त्यालाही ही डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी मिळेल की नाही याची कल्पना नाही.

भारतीय राजनैतिक अधिकारी रविंद्र म्हात्रे यांनाही अशीच अटक करून त्यांचा छळ करून हत्या झाली होती.

म्हणजे रविंद्र म्हात्रेंची हत्या इंग्लंडच्या सरकारने केली होती असे म्हणायचे आहे का तुम्हाला?तसे असेल तर ते चुकीचे आहे.रविंद्र म्हात्रेंचे अपहरण जे.के.एल.एफ या काश्मीरातील दहशतवादी संघटनेने केले होते आणि नंतर त्यांची हत्या त्याच संघटनेने केली होती.इतर देशाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला अटक करून त्याचा छळ करून हत्या करणे हा प्रकार इंग्लंडसारख्या देशाचे सरकार करणे (१९८४ म्हणजे अलीकडच्या काळात) शक्य नाही. १९९२ मध्ये पाकिस्तानात भारतीय राजनैतिक अधिकारी राजेश मित्तल यांचे अपहरण करून त्यांचा छळ करण्यात आला होता.आणि नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानने तो दोष "non-state actors" वर टाकला होता. अवांतर: रविंद्र म्हात्रेंच्या हत्येबद्दल इंदिरा गांधींनी आठवड्याभरात मकबूल बटला फासावर चढविले असा समज खूप जणांमध्ये असतो.वस्तुस्थिती तशी नाही.मकबूल बटला १९६० च्या दशाकाच्या शेवटी (बहुदा १९६८-६९) मध्ये एका पोलिस अधिकाऱ्याची हत्या केल्याच्या आरोपावरून १९७८ मध्येच फाशीची शिक्षा सुनावली गेली होती आणि त्याचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे होता.म्हात्रेंची हत्या झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी (इंदिरा गांधींच्या घरी झाडू मारायला तयार असलेल्या राष्ट्रपतींनी म्हणजे नक्की कोणी हे लक्षात यायला वेळ लागू नये) त्याचा दयेचा अर्ज नाकारला आणि त्याला फासावर लटकविले.म्हणजे म्हात्रेंची हत्या हा त्या फाशीला ट्रिगर होता पण त्या कारणावरून त्याला फाशी दिले हा समज अनेकांमध्ये असतो ते चुकीचे आहे. आठवड्याभरात तपास पूर्ण होऊन शिक्षा सुनावली जाऊन त्याची अंमलबजावणी होईल अशी परिस्थिती भारतात थोडीच आहे :(

बाईंना वकिलातीत घुसून अटक केलेली नाही. मुलीच्या शाळेजवळ अमेरिकी जमिनीवर अटक झालेली आहे. डिप्लोमाटिक इम्युनिटी ही इतकी चिलखतासारखी अभेद्य नसते. त्या प्रतिनिधीच्या आरोपित गुन्ह्याचे स्वरुप हे त्याच्या अधिकृत कामाशी संबंधित नसेल तर वकिलात आपले हात झटकू शकते. एखादा कर्मचारी आपल्या देशाकरता हेरगिरी करत असेल तर बहुधा सदर देश त्याला/तिला संरक्षण देऊ शकते. पण बाकी गुन्ह्याकरता तसे होईलच अशी शाश्वती नाही. फालतू गुन्ह्यावर पांघरूण घालून पाहुणा देश यजमान देशाशी असलेले संबंध का बरे ताणेल? एक नागरिक म्हणून माझी तरी तशी अपेक्षा नाही. ह्या बाईंनी खोटी कागदपत्रे बनवून मोलकरीण आणली. न्यू यॉर्क मधील किमान वेतन कायद्यापेक्षा कमी पगारात नोकर ठेवणे हेही बेकायदा आहे ते त्यांनी केल्याचे दिसते आहे. खर्‍याखोट्याचा फैसला न्यायालय करेलच. पण असल्या गफलतीकरता डिप्लोंम्याटिक इम्युनिटीचा इतका ढोल वाजवायची गरज नाही. खाजगी कामाकरता आणलेली मोलकरीण ही अमेरिकन कायद्यापासून लपू शकत नाही.

मूळ बातमी कुठे आहे माहीत नाही. पण सकाळ जात आणेल असे वाटत नाही. पण प्रतिक्रीयांमधे वाचकांनी जात आणली असावी. यात नवल काहीच नाही. बॉस्टनला बृहन महाराष्ट्रमंडळाच्या झालेल्या अधिवेशनाची बातमी सकाळमधे आली होती. त्याच्या खालील प्रतिक्रीयांमधे देखील जात आली होती. :(

या कारणासाठी देवयानी खोब्रागडे या व्यक्तील अटक होउ शकते पण देवयानी खोब्रागडे या राजनैतिक अधिकार्‍याला नाही. अगदी चूक .... उलट , अधिकार्‍याला तर ताबडतोब अटक झाली पाहिजे. ज्याने कायदे राबवायचे, त्याच्यावर देखरेख ठेवायची, त्यानेच ते बिनदिक्कतपणे मोडायचे, तर त्याला जास्त शिक्षा झाली पाहिजे.

तसे असेल तर मग भारतातले सगळेच घोटाळे आणी भ्रष्टाचार आणी ते करणार्‍यांच्या जाती उघड करा. कशाल नसती चर्चा करत आहात. इथे सगळेच जण या घटनेत जात मध्य आणल्याचा निषेध करत आहेत. पण आणायचीच असेल तर मग एक सांगोपांग चर्चाच करुयात की. बंगारु लक्ष्मण पासुन तरूण तेजपाल पर्यंत सगळ्याचीच जातीच्या मुद्द्यावर चर्चा होउ द्यात मग.

राजकारण्यांची बदली करण्याचे अधिकार सनदी अधिकार्यांना नाहीत. पण सनदी अधिकार्याची बदली करण्याचे किंवा त्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार राजकारण्यांना आहेत. हे आपण विसरलात. श्री गो रा खैरनार यांना कसा त्रास दिला गेला हे आपण विसरलात काय ? प्रामाणिक अधिकार्यांना कसा त्रास दिला जाऊ शकतो याची किती उदाहरणे आहेत. खैरनार, खेमका, वाय पी सिंह , अरुण भाटीया. आणि इतर. घटनेने सनदी अधिकाऱ्यांचे अधिकार मर्यादित ठेवलेले आहेत तर राजकारणी लोकांना घटना दुरुस्तीचेच अधिकार दिलेलेअहेत यावरुन आपण समजून घ्या.

/ :)

हो खरेय, आणि खान किंवा शेख असता तर धर्म काढला गेला असता.. चालायचंच.. नाव आले कि नावाला चिकटलेले जात धर्म आलेच