सरकारी परवानगीचे महत्व किती?

कोणतीही जमीन परत मिळवण्याचा हक्क सरकारला असतो आणि त्यात राहती घरे, वसाहती सुध्दा अंतर्भूत असतात.
उदा. रस्तारुंदीसाठी जमीन ताब्यात घेणे, धरणासाठी घेणे इ.

आता प्रश्न असे की ह्यातले कायदेशीर काय? ते कोण ठरविणार? त्यात न्याय संस्थेचे अधिकार व वर्चस्व किती? आणि त्यात भ्रष्टाचार असला तर ह्या सगळाचे काय होणार?
त्या विशिष्ठ जागेच्या बाजारातील किमतीशी तिथे भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता समप्रमाणात असते एवढेच आत्ता तरी वाटते!

चतुरंग

Right to property भारतीय संविधानाच्या article 19(1)(f) आणि article 31 मध्ये मूलभूत अधिकारांमध्ये(fundamental rights) होता, परंतु नंतर (बहुधा ७८ साली article 31, १९(१)(फ) माहित नाही) काढून टाकण्यात आला.

So, the right to proprty is no longer the fundamental right of the citizens of India.

अर्थात, जर सरकार सबळ कारण देऊ शकले (जे ते देईलच), तर ते तुम्हाला राहत्या घरातूनही हुसकून लावू शकते.
कुठेतरी ढेकणाच्या **त पर्यायी जागा देईल कदाचित.

अनिकेत

आता प्रश्न असे की ह्यातले कायदेशीर काय? ते कोण ठरविणार? त्यात न्याय संस्थेचे अधिकार व वर्चस्व किती? आणि त्यात भ्रष्टाचार असला तर ह्या सगळाचे काय होणार?
त्या विशिष्ठ जागेच्या बाजारातील किमतीशी तिथे भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता समप्रमाणात असते एवढेच आत्ता तरी वाटते!

चतुरंग यांच्याशी सहमत आहे.

- (सर्वव्यापी)प्राजु

चतुरंग यांच्याशी सहमत आहे.

थोड्क्यात माझे मत {भरपुर धन दिल्याने सगळे नियम बद्लता येतात}
उदा : सजय द्त्त

वनखात्याने आक्षेप घेऊन, न्यायालयाने बांधकामास बंदी घातल्यानंतरही काही बिल्डर्सनी आपापल्या इमारती पूर्ण केल्या. त्यांच्या पाठीशी निश्चितच नगरसेवकांचा, आमदारांचा आणि मंत्र्यांचा 'अर्थ'पूर्ण वरदहस्त असणारच. त्याशिवाय हे कसे शक्य आहे? सामान्य जनतेला ह्या सर्वाची कल्पना नसते. काही जुजबी चौकशा करून, त्यावर समाधान मानून, तो जन्मभराची पुंजी पणास लावत असतो. असे होऊ न देता त्या - त्या क्षेत्रातील नगरसेवक, प्रशासकिय अधिकारी ह्यांना जबाबदार धरून योग्य ती कारवाई केली पाहिजे. त्या शिवाय भ्रष्टाचाराच्या रक्तास चटावलेल्या ह्या हिंस्त्र श्वापदांना वचक बसणार नाही.

वेळेअभावी प्रतिक्रियेला उशीर झाला.
माहितीबद्दल धन्यवाद. ह्यात योग्य त्या कारणासाठी जागा परत मिळविणे (त्यात रस्ता रूंदीकरणात थोडी जागा जाणे, पर्यायी जागा मिळणे हे आले) हे थोडेफार पटते. परंतू ह्यात नेहमीच समाधानकारक पर्याय मिळतात असे नाही असे ऐकले आहे.
ह्याठिकाणी माझा मुद्दा होता की जर वनखात्याची जागा होती तर सरकारने परवानगी का दिली, काही कारणास्तव सरकारला हक्क मिळाला असेल तर मग आता सरकारी परवानगी रद्दबातल ठरविणे कितपत योग्य आहे? कारण ह्यात आता गरजेकरीता जागा परत घेणे हे दिसत नाही पण सरकारचा निष्काळजीपणा दिसतो.
इथे सरकारी अधिकार्‍यांचा दोष लक्षात घेतला जात नाही आहे.
त्यातल्या त्यात सरकारी वकीलांचा युक्तिवाद मला तरी हास्यास्पद वाटला. पण न्यायालयाने तो मंजूर केला त्यामुळेच मी म्हटले की सरकारी परवानगीला काही महत्वच राहिले नाही आहे. मग अनधिकृत झोपडपट्ट्या अधिकृत करण्यामागच्या सरकारी पावलांवर न्यायालय का वेसण घालत नाही असे वाटते.

परवानगी देणारे वनखात्याचे, कलेक्टर ऑफिसमधले तसेच महापालिकेतील्/ग्रामपंचायतीतील विविध सरकारी/नइमसरकारी अधिकारी, जागा विकणारे बिल्डर यांचा गुन्हा नाही काय? असेल तर काय कारवाई त्यांच्याविरूद्ध झाली?

जागा विकत घेणा-यांना नुकसानभरपाई कोण देणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

अर्धवटराव आचरटाचार्य,
सुधीर कांदळकर.

प्रत्येक ठिकाणी नवे उल्हासनगर बनत राहणार आणि वनसंपदा अशीच नष्ट होत राहणार.टेबला खालुन पैसे दिले जाणार आणि इललीगल काम लगेच लीगल होत जाणार.....
भुखंडा चे श्रिखंड सर्व मिळुन खाणार आणि नंदलाल सारखे कर्तव्य दक्ष अधिकारी मात्र जेल यात्रा करत राहणारा.....

(वनप्रेमी ठाणेकर)
मदनबाण