काही नोंदी अशातशाच... - ७

_/\_
अगदी साष्टांग नमस्कार ...
बाकी काही लिहण्याची अजिबात लायकी नाही आमची.

आम्ही आंतरजालावर सर्वात जास्त वाट पाहत असतो ते मोडकांच्या "अशा तशा नोंदींचीच ...".
जास्त काही लिहण्यासारखे माझ्याकडे नाही.

मोडक, तुम्ही फक्त लिहीत रहा राव. बस, एवढीच विनंती.

------
छोटा डॉन

ही फक्त पोच.. सविस्तर प्रतिसाद उद्या निवांतपणे देते.

मस्त कलंदर..
नीट आवरलेलं घर ही घरचा संगणक बंद पडल्याची खूण आहे!!!!

(मराठी आणि भारतीय) अर्धवटराव
-रेडि टु थिंक

रस्ता, वीण, शिवण-उसवण, संकल्प, कमाईचा आकडा इ. चे आमचे कोते संदर्भ (निदान लेख वाचण्यापुरत्या वेळेइतके का होईना) तपासून पहावेसे वाटले.

नंदनमराठी साहित्यविषयक अनुदिनी

श्रामो आपली ही नोंदिंची मालिका एकमेवाद्वितिय आहे.
समत्स भागांची वाचनखुण साठवुन ठेवली आहे.

उत्तम लेख...

मदनबाण.....

"Life is like an onion; you peel it off one layer at a time, and sometimes you weep."
Carl Sandburg

मी हि माला पहिल्यांदाच वाचली...बोलण्यासारखे फारसे काही नाही...सविस्तर नंतर...बाकि लेख चांगला लिहिला आहे..लिहित रहा.

***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/

महाराष्ट्राचे (आणि भारताचे) वीजेचे उत्पादन मागणीपेक्षा कमी आहे. बिल्डर, राजकारण्यांनी जमीन घशात घालण्यास जरूर विरोध करावा पण वीज प्रकल्पाचा सहानुभुतीने विचार व्हावा.

लेख अभ्यासपूर्ण, तळमळीने लिहिलेला आहे, हे दिसतेच आहे.
पपईप्रमाणे ऊस हेही जबरदस्त पाणी पिणारे पीक. नगदी शेतीच्या मागे लागून उसाची लागवड आणि उसाला पाणी देण्याच्या पद्धती, शेतकर्‍यांची अगतिकता आणि आळस व या सर्वांमागे भव्य, विशाल पटलाप्रमाणे उभे ठाकलेले उदासीन, सुस्त शासन या सगळ्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राची वाट लागते आहे. कदाचित इतके भीषण नसेल, पण पश्चिम महाराष्ट्राचेही चित्र असलेच आहे.
सन्जोप राव
ठोकर ना लगाना हम खुद है
गिरती हुई दीवारों की तरह

---

"जगण्याचा साधनस्रोत नव्यानं शोधणं हे एक काम असलं पाहिजे. आहे त्यातूनच काही वाटे काढण्यापेक्षा मोठं काम!"
"बांधून घेणंच तर महत्त्वाचं. जगण्याचे स्रोत नव्यानं कदाचित त्या बांधून घेणार्‍यांकडूनच निघतील"
हे समजून घेणार आहे.

कालच तळपत्या म्हणजे किमान ४३ च्या पुढे असलेल्या तापमानात रावेरखेडीला जाऊन आलो. रावेरखेडी म्हणजे पहिल्या बाजीरावाचे समाधीस्थान. नर्मदेच्याच किनारी आहे. नर्मदेचे बर्‍यापैकी मोठे पात्र इथे आहे. तरीही पाणी आटलेले वाटत असले तरी कोरड्या नद्या पाहण्याची सवय असलेल्या मला ते पाणीही भरपूर वाटत होते. समाधीस्थळ आणि नदी यात किमान उंचीच्या हिशेबाने शंभरेक मीटर अंतर असावे. समाधी १७४० मध्ये ग्वाल्हेरच्या शिंद्यांनी बांधलीय. त्याच्या बाहेरच्या भिंतीवर एक लाल रेष दिसली. तिथली व्यवस्था पाहणार्‍याला विचारले हे काय? तर म्हणाला, बुडित रेषा आहे ही. इथून पुढे सोळा-सतरा किलोमीटरवर आणखी एक बांध होणार आहे. त्यामुळे पाणी इथपर्यंत येईल. 'काय?' मी चक्क ओरडलो. कारण त्या नदी खोर्‍यात माझ्या समोरच जवळपास पाऊण ते एक किलोमीटरवर दोन गावे दिसत होती. (खोरे किती मोठे असेल याचा अंदाज आता आला असेल.) तीही यात बुडणार हे दिसत होते. मी त्याला तसे होणार का विचारल्यावर त्याने होय असे उत्तर दिले. खुद्द रावेरखेडीचा समाधीस्थळाला लागून असलेल्या भागातील घरेही पाण्याखाली जाणार हेही स्पष्ट होते.

मी हैराण. म्हटलं एवढं पाणी साठवून करणार काय? कारण ओंकारेश्वरला इंदिरासागर बांध बांधून परिस्थिती बदललीय असे तरी मला माझ्या गेल्या पाच सहा फेर्‍यात दिसले नव्हते. कालवे इकडे तिकडे वळवले होते, पण म्हणून शेतीत काही फरक पडल्याचे दृष्टोत्पत्तीस पडले नव्हते. आत्ताही खेडीघाटपासून (ओंकारेश्वराच्या अलीकडे जिथे नर्मदा इंदौरहून येताना पहिल्यांदा दिसते.) सनावद. तिथून बेडिया आणि मग रावेरखेडी असा वाकडातिकडा प्रवास करताना इथे तिथे नर्मदा दिसत होतीच. शिवाय कालवे काढलेलेही दिसत होते. पण म्हणून परिसर हिरवागार झालाय हे काही दिसले नाही. झाडेही अपवादात्मक. शेतीही फक्त पावसाळीच दिसत होती. गावांची सांपत्तिक स्थितीही अगदीच यथातथा. पायाभूत सुविधांची बोंब. बेडीयापासून ते रावेरखेडीपर्यंत तर चक्क अगदीच कच्ची सडक. मग एवढे सगळे पाणी साठवून या लोकांच्या आयुष्यात काय फरक पडणार?

काही दिवसांपूर्वीच ओंकारेश्वरच्या इंदिरासागर धरणात बाधित झालेल्या लोकांचे पुनर्वसन झाले नाही म्हणून मेधा पाटकरांनी इंदौरला नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या इमारतीसमोर आंदोलन चालवले होते. तिकडे पर्यावरण मंत्रालयाने प्रथमच धाडसी निर्णय घेताना या बांधाचे काम रोखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता याच लोकांचे पुनर्वसन झालेले नसताना ही नवी विस्थापित मंडळी कोठे जाणार? त्यांचे पुनर्वसन कधी आणि कसे होणार. प्रश्न नुसते मनात नाचत होते.

मग अगदी पंधरा दिवसांपूर्वी नई दुनिया, भास्कर नि तमाम इंदौरच्या वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्या आठवल्या. इंदौरमध्ये नर्मदेच्या तिसर्‍या चरणाचे पाणी येणार म्हणून या सार्‍या पेपरांनी आनंदोत्सव माजवला होता. इंदौरची पाण्याची टंचाई संपणार असे हर्षभरीत अक्षरांत लिहिले होते. इंदौरची मंडळी पाणी येणार म्हणून खुश झालीत, त्या पाण्याचा मोबदला मात्र दूर वसलेल्या खेडूतांनी चुकवला होता.

बाकी, श्रामोंचे लेखन म्हणजे अस्वस्थतेची जाणीव करून देणारे, हेवेसांनल.
(भोचक)
जाणे अज मी अजर

लेखन - लाऊड थिंकिंग म्हणतो त्या जातीचं. त्या मांडणी छानच.

मला प्रश्न पडलाय तो असा - तळा-मुळातल्या, सामान्यातल्या सामान्य लोकांनी एकत्र येऊन दुर्गम भागात लढा चालवला - मग तो खूप वर्षे का असेना - त्यांचा सरकार पुढे किती टिकाव लागतो? सरकार कधी दुर्लक्ष, कधी चिरडण्यासाठी शासकीय वरवंटा तर कधी निव्वळ पैशाच्या जोरावरची मुस्कटदाबी अशा विविध 'हत्यारांचा' उपयोग करते. चिमुटभर पदवीधरांचे नेतृत्व असलेले मुठभर अशिक्षित लोक ह्या अवाढव्या यंत्रणेपुढे किती टिकाव धरणार आणि मुख्य म्हणजे किती मागण्या पूर्ण करू शकतात?

कमीत कमी या नोंदी तरी आहेत.

तुम्ही लिहिलेलं वाचून निदान परिस्थितीची जाणीव होते. तूर्तास तरी इतकंच यश आम्हाला रगड...

सर्वप्रथम तक्रार. लेख नीट वाचायला बराच वेळ लागला. बरेच मोठे विषय एक दोन वाक्यांमध्ये आटोपून वाचणार्‍यांचे काम तेवढे वाढवून ठेवले आहे! (हाच उद्देश आहे की काय?!)

आता प्रतिसाद.

अनुभवच उतारला आहे. वाद घालता येईल, म्हणजे काहीतरी चुकीचे बोलताय अशा अर्थाने, असं एकही वाक्य नाही. बर्‍यापैकी सामान्यीकरण करता येईल असे अनुभव आहेत. वर भोचक यांनी प्रतिसाद दिल्याप्रमाणे कुणा एकाच्या समृद्धीसाठी दुसर्‍या कुणी बळी द्यायलाच हवा का, हा प्रश्न पडतो खरा; पण हे बळी स्पष्टपणे दिसतात म्हणून आपण बोलतो. आपल्या रोजच्या जगण्यामध्ये आपल्या नागरी जीवनाच्या सोयीसाठी किती गावं किती घरं विस्थापित होऊन शहरांमधल्या झोपडपट्ट्यांमधल्या झोपड्या बनत असतात याचा विचार आपल्या मनात सहसा येत नाही. यांच्या पुनर्वसनाचा तर कुणी विचार करतच नाही. असो.

लेखामधल्या काही वाक्यांबाबत - (यात वाद घालणे, किंवा विरोध करणे हा हेतू नसून जमली तर काही भर टाकावी हा हेतू आहे.)

परिमल यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनात हस्तक्षेपाची, आणि त्यातूनच कमाईची, राजकीय पुढार्यांची संधी पूर्ण काढून घेतली.

हस्तक्षेप नेहमीच कमाईसाठी असतो असं नाही. काहीवेळा अडून बसलेल्या नोकरशाहीला लाथ मारून जागं करावं लागतं. हे काम आजच्या आज झालंच पाहिजे असं एखाद्या बीडीओला दरडावून सांगणारा राजकारणी हस्तक्षेपच करत असतो, कारण त्याचं ते काम नसतं, तसेच, त्या कामासाठी तो अकौंटेबलही नसतो. पण हा हस्तक्षेप होतो, कारण अकार्यक्षम किंवा भ्रष्ट नोकरशाहीने अशा हस्तक्षेपासाठी स्पेस करून दिलेली असते. परिमलसारखे उत्तम अधिकारी अशी स्पेस ठेवत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीत ह्स्तक्षेपांसाठी काही valid ground मिळत नाही. मग बिचार्‍या राजकारण्यांना आपले अस्तित्त्वही दाखवता येत नाही, लोक त्यांच्याकडे जात नाहीत, कारण परिमल त्यांचं काम लगेच करून टाकत असतो. मग परिमल अशा राजकारण्यांना नकोसा होतो. वेल. कमाई म्हणाल तर माझ्या मते, अविकसित भागांमध्ये हा मुद्दा बरोबर आहे. कंत्राटांमधून राजकारण्यांना त्यांचे कार्यकर्ते पोसायचे असतात. आपल्या राजकारणाची व्यवस्थाच अशी आहे, की ज्यांना काही काम नाही ते लोक राजकारण करतात. मग पोट भरण्यासाठी आंधळ्यानं दळलेलं पीठ सहज उपलब्ध असतंच.

त्या जिल्ह्याची दुर्गमता कायम राखण्याच्या दिशेनं आणखी एक पाऊल टाकलं गेलं असूनही

म्हणजे काय? परिमल तिथेच राहिले असते तर दुर्गमता कमी झाली असती काय? वाटत नाही. एक माणूस व्यवस्था नाही बदलू शकत. थोडा झटका देऊ शकतो. ऐसा भी होता है असं दाखवून लोकांमध्ये धाक, दरारा, विश्वास, इ. निर्माण करू शकतो. बस्स.

सरकार नामक संस्थेनं सार्वभौमत्वाच्या आधारावर एखादी गोष्ट ठरवली तर ती पूर्ण करणं सरकारला अशक्य नसतं. फक्त ते होण्यासाठी आवश्यक हितसंबंध जनता तयार करू शकते का इतकाच प्रश्न असतो.

लक्षात आलं नाही. स्पष्ट केलं तर बरं होईल.

मग घोषणा ऐकली ती आदिवासी स्वशासन कायद्याच्या अंमलबजावणीची.

हा काय कायदा आहे? घटनेतलं पाचवं शेड्यूल वगैरे आहे काय? महाराष्ट्रात आहे?

त्या घटनेनंतर आंदोलनाचा प्रवास लौकीकार्थाने पराभवाच्या दिशेने सुरू झाला. ताकदीच्या विषमतेची ती लढाई सरकारांनी जिंकली

इथे थोडा वादाचा मुद्दा आहे. ताकतीची विषमता हा मुद्दा मान्य नाही. आजच्या मोकळ्या परिस्थितीमध्ये नर्मदा आंदोलनवाल्यांना ताकत कमी पडण्याचा प्रश्न का पडावा? प्रस्थापित सत्ताधारी पक्षांचे विरोधक का नाही आले त्यांच्या मदतीला? देशभरातले परिसंवाद झाडणारे बुद्धीमान उच्चमध्यमवर्गीय का नाही गेले आंदोलनाला मदत करायला? माहितीचा अधिकार ही ताकत नाही काय? न्यायव्यवस्था मदत करू शकली नाही आंदोलनाला? माझ्या मते मुद्दा ताकतीचा नसून आंदोलन योग्य मुद्द्यावर फोकस झाले नाही हा आहे. धरणाला विरोध करून चालणारच नाही. तुमचं नागरीकरण आणि औद्योगिकरण जाईल हाका मारत. मोठ्या धरणांना पर्याय नाही. नेसेसरी एव्हील आहे ते. ती नको असतील तर शहरे पण नकोत. खेडीकरण करावे लागेल. विकासाच्या पर्यायी वाटा या अशा आहेत. आंदोलन फक्त पुनर्वसन या एकाच मुद्द्यावर झाले असते तर सोळा आणे यशस्वी झाले असते. भोचक यांच्यासाठी - पाणी साठवले पाहिजे हो. जलाशय हवेत. गावं बुडतील हे खरं आहे. मग आंदोलन यासाठी हवंय, की आहे त्यापेक्षा चांगली गावं आम्हाला वसवून द्या. होऊ शकतं असं. जिंदल समूहानं अशी उद्योगासाठी विस्थापित झालेली गावं अतिशय उत्तम पद्धतीनं वसवलेली मी पाहिलेली आहेत. लोकं तर धरणं धरताना पाहिलेत, आमची जमीन घ्या म्हणून.

नर्मदा खोर्यातील महाराष्ट्राला उपलब्ध पाण्यापैकी ५.८७ अब्ज घनफूट पाणी या रीतीनं वापरायचं. ते जिथं आहे तिथं नव्हे तर अन्यत्र.

हे पण जरा स्पष्ट करा राव. अन्यत्र पाणी वापरलं तर अडचण काय? कुणालातरी उपयोग होणारच ना?

असं फिरून आणि असं लिहून कुठेतरी, कधीतरी, कुणाच्यातरी आयुष्यात, नक्कीच काहीतरी फरक पडेल. आवडलं.

आळश्यांचा राजा

रिपीट झाला. काढला.

विश्वास पाटलांच्या ''झाडाझडती'' ची आठवण झाली.

आळश्यांचा राजा

सुन्न करणार्‍या नोंदी.
नक्षलवादाची सीमा विस्तारत जाणार असे जाणवत राहिले.
जमेल तसे लिहितो.

वा! काय टू गुड लिहिताय श्रामो! मान गये!!
या नोंदी मिपावरील सर्वात रोचक आणि सर्वात राकट नोंदी असाव्यात

लिहित रहा.. वाचतो आहोतच

ऋषिकेश
------------------
कोणीही जाहिरातीसाठी संपर्क न साधल्याने मीच माझ्या काहि आवडत्या ब्लॉग्सची जाहिरात करत आहे.
या आठवड्याचा ब्लॉग: मराठी साहित्य, लेखकः नंदन

मागे वाचलेल्या एका लेखा नुसार महाराष्ट्रात सध्या सुमारे ३५००० मेगावॉट विजेच्या प्रकल्पांचे काम चालू आहे.त्यातले बहुतांशी प्रकल्प कोकणात
विदर्भात आणि मराठवाड्यात होणार आहेत.यातला NPCIL चा जैतापूर मधील प्रकल्प सरकारी आहे.बाकी सर्व प्रकल्प हे खाजगी मालकीचे आहेत,या सर्व प्रकल्पांमुळे हजारो लोक विस्थापीत होणार आहेत.औष्णिक प्रकाल्पांमुळे पर्यावरणाची किती हानी होणार याचा पण अजून अंदाज नाही.त्यातून तयार होणाऱ्या विजेचे दर किती असणार आहेत या बद्दल काहीच करार केले गेलेले नाहीत .हि सर्व घाई फक्त सध्या विजेचा तुटवडा आहे आणि कसेही करून ती कमी करायची या सरकारच्या धोरणामुळे आहे.कॉग्रेस-राष्ट्रवादी च्या या सर्व घिसाडघाई चे परिणाम आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांना भोगावे लागणार आहेत.या वीज तयार करणाऱ्या खाजगी कंपन्या मध्ये जास्तीत जास्त हितसंबंध हे आताच्या सरकारमधील मंत्र्यांचे आहेत.सर्वात जास्त फायदा ज्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई,पुणे नाशिक भागांना होणार आहे,त्या जिल्ह्यांत एकही औष्णिक प्रकल्प नाही.

निसर्ग विरुद्ध मानव, आंदोलक विरुद्ध सरकार, पर्यावरण विरुद्ध प्रदुषण या लढाया नेहमीच एकतर्फी होणार...

काही नोंदी अशातशाच... हे नाव बदलून काही नोंदी जीवघेण्या... करावे.

मस्तच !!

अमोल
--------------------------------------------------
भविष्याच्या अंतरंगात डोकावण्यासाठी इथे टिचकी मारा

आपल्या फायद्यासाठी किती लोकांचे संसार उध्दस्त होता आहेत,हे वाचले कि मन बधिर होऊन जाते.विकास म्हणजे नेमके कळत नाहीत तोपर्यंत हे असेच घडत राहणार.विकास म्हणजे चांगले खाणेपिणे,नवनवीन गाड्या उडवणे,चैन करणे,मोठमोठ्या इमारती बांधणे ह्या गोष्टी भोवती फिरत आहे. ह्या गोष्टी मिळवण्यासाठी मग गरीबाना अजुन गरीब करणे,जे लोक विरोध करण्यास सक्षम नाहीत त्याच्या जगण्याची साधने हस्तगत करणे व त्याना वेठबिगार करणे हे होतच राहणार.
आपल्या कडे अंबानीने बायकोला विमान भेट दिले,त्याने राहण्यासाठी २६ मजल्याचा बंगला बांधला,तो जगात दुसरा श्रीमंत आहे, ह्याचे कौतुक होते. पण त्याला किंवा इतर धनिकाना हे वैभव प्राप्त करुन देण्यासाठी किती लोकाना त्याचे संसार मोडावे लागले हे सर्व जाणिवपुर्वक पुसले जाते.प्रत्येक धरण बांधताना जितके लोक विस्तापित झाले त्यातल्या १० % लोकाचे देखिल नीट पुनर्वसन झालेले नाही. त्याची पहिली पिढी आता आंदोलने करुन नष्ट होण्याचा मार्गावर आहे.धरणे बांधुन झाली कि हेच विस्तापित लोक परत ह्या धनिक वर्गाचे हक्काचे कामगार बनुन जातात.
श्रामोंचा लेख खुपच अस्वस्थ करुन जातो कि हे चक्र अजुन सुरु आहे.
वेताळ

साधे, सरळ तरीही अंगावर येणार.....

_/\_

आंबोळी

वाचत आहे.

तुमच्या नजरेतून दिसणारं चित्र पहाण्याचा प्रयत्न करत आहे. माझ्या शहरी डोळ्यांना त्याची सवय नाहीए, पण दिसणार्‍या चित्रातलं अस्वस्थपण लगेच जाणवतंय....

अरुंधती

http://iravatik.blogspot.com/

नोंदींचा धागा उघडायचा तर, एक तर वेळ पाहिजे आणि धैर्य पाहिजे. वाचल्यावर येणारी अस्वस्थता खूप काळ बेचैन करते. या गृहस्थाचे कौतुक हेच वाटते की हा सगळा नंगानाच इतक्या जवळून बघितल्यावरही शहाणपण टिकवण्याइतकं बळ कुठून आणतो हा?

विंदांची 'माझ्या मना बन दगड' आठवली...

माझ्या मना बन दगड

हा रस्ता अटळ आहे !
अन्नाशिवाय, कपड्याशिवाय
ज्ञानाशिवाय, मानाशिवाय
कुडकुडणारे हे जीव
पाहू नको, डोळे शिव!
नको पाहू जिणे भकास,
ऐन रात्री होतील भास
छातीमधे अडेल श्वास,
विसर यांना दाब कढ
माझ्या मना बन दगड!

हा रस्ता अटळ आहे !
ऐकू नको हा आक्रोश
तुझ्या गळ्याला पडेल शोष
कानांवरती हात धर
त्यांतूनही येतील स्वर
म्हणून म्हणतो ओत शिसे
संभाळ, संभाळ, लागेल पिसे!
रडणाऱ्या रडशील किती?
झुरणाऱ्या झुरशील किती?
पिचणाऱ्या पिचशील किती?
ऐकू नको असला टाहो
माझ्या मना दगड हो!

हा रस्ता अटळ आहे !
येथेच असतात निशाचर
जागोजाग रस्त्यावर
असतात नाचत काळोखात;
हसतात विचकून काळे दात
आणि म्हणतात, कर हिंमत
आत्मा विक उचल किंमत!
माणूस मिथ्या, सोने सत्य
स्मरा त्याला स्मरा नित्य!
भिशील ऐकून असले वेद
बन दगड नको खेद!

बन दगड आजपासून
काय अडेल तुझ्यावाचून
गालावरचे खारे पाणी
पिऊन काय जगेल कोणी?
काय तुझे हे निःश्वास
मरणाऱ्याला देतील श्वास?
आणिक दुःख छातीफोडे
देईल त्यांना सुख थोडे?
आहे तेवढे दुःखच फार
माझ्या मना कर विचार
कर विचार हास रगड
माझ्या मना बन दगड

हा रस्ता अटळ आहे !
अटळ आहे घाण सारी
अटळ आहे ही शिसारी
एक वेळ अशी येईल
घाणीचेच खत होईल
अन्यायाची सारी शिते
उठतील पुन्हा, होतील भुते
या सोन्याचे बनतील सूळ
सुळी जाईल सारे कूळ
ऐका टापा! ऐका आवाज!
लाल धूळ उडते आज
त्याच्यामागून येईल स्वार
या दगडावर लावील धार!
इतके यश तुला रगड
माझ्या मना बन दगड

बिपिन कार्यकर्ते

*(श्रामोंच्या लेखांना दीर्घ उत्तर द्यावे म्हणून प्रतिसाद देण्याचे मागे पडते. मग काय लिहावे ते सुचत नाही, म्हणून प्रतिसाद द्यायचा राहून जातो. हे योग्य नव्हे. म्हणून)*
सध्या फक्त पोच.

सर्व प्रतिसादकांना धन्यवाद. काही मुद्द्यांवर येथे लिहितो.
पेन,
महाराष्ट्राचे (आणि भारताचे) वीजेचे उत्पादन मागणीपेक्षा कमी आहे. बिल्डर, राजकारण्यांनी जमीन घशात घालण्यास जरूर विरोध करावा पण वीज प्रकल्पाचा सहानुभुतीने विचार व्हावा.
वीज प्रकल्पाचा सहानुभूतीने विचार व्हावा म्हणजे काय करावे? ज्या भागात हा औष्णीक वीज प्रकल्प सुरू होणार आहे, त्याच्या जवळच सुझलॉनच्या पवनचक्क्या आहेत. आणखी अधिक थोड्याच अंतरावर सौरउर्जेची पॅनल्स आहेत. तशाच अंतरावर 'स्वदेस'ची प्रेरणा असणारा बिलगाव प्रकल्प होताच. हे असेही पर्याय वीजेसाठी असू शकतात. स्थानिक गरजा त्यातून भागू शकतात. सरदार सरोवराची वीज आपण अजून मिळवतो आहोतच. नियोजनात वीज असते, ती जाते कुठे नंतर? हे प्रश्न असल्याने अशा प्रकल्पांबाबत प्रश्नचिन्हं येतात. पण यासाठी उर्जेचे विकेंद्रीकरण स्वीकारण्याची गरज आहे. ते तेव्हाच होईल जेव्हा त्यातील नफालोलुपता संपेल. वार्‍यासारख्या नैसर्गीक स्रोतापासून, ज्यावर समुदायाची मालकी असली पाहिजे, मिळणार्‍या वीजेचे खासगीकरणच होते. त्यासाठी जमिनीचा वापर कसा करावयाचा याविषयी सरकार आता धोरण आखते आहे हे पुरेसे बोलके नाही का? प्रकल्पांना विरोध होतो कारण ते वेगळ्या अर्थाने मुळावर येतात म्हणून.

भोचक,
इंदौरची मंडळी पाणी येणार म्हणून खुश झालीत, त्या पाण्याचा मोबदला मात्र दूर वसलेल्या खेडूतांनी चुकवला होता.
खरंय, पण अशी किंमत चुकवावी लागतेच. बहुतांश वेळेला अशी किंमत चुकवणारे थेट लाभार्थी असत नाहीत. किंमत चुकवणे चुकवता येणार नाही. प्रश्न इतकाच - किंमत किती असावी आणि ही किंमत चुकवणार्‍यांना भरपाई कशी द्यावी? कोयनेची वीज वापरूनच आत्ता मी हे लिहितोय. कोयनेच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झालेले नाही, अनेक विस्थापित देशोधडीला लागले आहेत हे भान मला ठेवावेच लागेल. हे कोणत्या राज्यात? तर ज्या राज्याचा पुनर्वसनाचा कायदा करणारे पहिले राज्य म्हणून गौरव व्हायचा त्या महाराष्ट्रात. मोबदल्याबाबत आपल्यात असलेली बेफिकिरी थोडी जरी दूर केली तरी खूप गुणात्मक फरक पडेल.
अवांतर: तुम्ही लिहिलेल्या या मजकुराचा विस्तार करा थोडा. इंदूरसाठी नर्मदा वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रायब्युनल अवॉर्डमध्ये किती पाणी आहे, ते कसे घ्यायचे आहे वगैरे गोष्टींचे संदर्भ तपासले तरी यातील हितसंबंधांचं राजकारण कळून येतं. सरदार सरोवराचं पाणी कच्छ, सौराष्ट्राच्या भागाला जाणार हा त्या काळचा नर्मदा बचाओ आंदोलनाचा आवाज खोडून काढण्याचा मुद्दा होता. आज हे पाणी अहमदाबाद, अंकलेश्वर वगैरे भागातच आहे. तिथल्या उद्योगांसाठी. या विषयावर खुद्द गुजरातमध्ये येणारे वृत्तांकन वाचले तरी सारं काही कळतं.

विंजिनेर,
मला प्रश्न पडलाय तो असा - तळा-मुळातल्या, सामान्यातल्या सामान्य लोकांनी एकत्र येऊन दुर्गम भागात लढा चालवला - मग तो खूप वर्षे का असेना - त्यांचा सरकार पुढे किती टिकाव लागतो? सरकार कधी दुर्लक्ष, कधी चिरडण्यासाठी शासकीय वरवंटा तर कधी निव्वळ पैशाच्या जोरावरची मुस्कटदाबी अशा विविध 'हत्यारांचा' उपयोग करते. चिमुटभर पदवीधरांचे नेतृत्व असलेले मुठभर अशिक्षित लोक ह्या अवाढव्या यंत्रणेपुढे किती टिकाव धरणार आणि मुख्य म्हणजे किती मागण्या पूर्ण करू शकतात?
सरकारपुढे टिकाव? हाच विचार समजाला सर्वदूर बदलावा लागेल. सरकार जे काही करते ते चालू द्यायचे का? माझे उत्तर आहे - नाही! चालू दिले तर मग आपण माओवादी वगैरेच्या नावानं बोटं मोडायच्याही लायकीचे रहात नाही. तो अधिकार नसतो आपल्याला. पुनर्वसनासाठी संघर्ष करणार्‍या या समुदायांना बळ दिले पाहिजे. त्यांच्यातील अहिंसेवरचा विश्वास वाढवला पाहिजे आणि हे काम सरकारपेक्षा स्वतःला वेगळ्या समजणार्‍या समाजाचेच आहे. या समाजाने ही ताकद दिली नाही तर भलत्याच शक्तींना अवकाश मिळतो. मागं एकदा आळश्यांचा राजा यांनी एका प्रतिसादात, असा अवकाश मिळू नये यासाठीही काम करायचंच असतं, अशा आशयाचे लिहिले होते. ते याच दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
चिमुटभर पदवीधर आणि मूठभऱ अशिक्षित लोक असा हा प्रश्न नाही. पदवीधरांना लाजवेल असे ज्ञान या अशिक्षितांकडे असते. त्यामुळे हा प्रश्न त्या स्तरावरचा नाही. हा प्रश्न आहे विषम सामर्थ्याचा. या लोकांचे सामर्थ्यच कमी असते. या सामर्थ्यात पैसाही येतो, साधनसामग्रीही येतेच. यांचं खरं सामर्थ्य असतं ते बांधिलकीच्या स्वरूपात. त्यावरच तर ही मंडळी वर्षानुवर्षे पुनर्वसनासाठी संघर्ष करीत राहतात. आपल्या मोजमापाच्या हिशेबात ती पराभूत असतात. पण त्या पराभवाने न हरता ही मंडळी लढत असतात. सरदार सरोवराचे विस्थापित पुनर्वसन वसाहतीतून उठून मूळ गावी जाऊन राहतात तेव्हा मला माझीच लाज वाटते. त्यांच्या त्या वसाहतीत जगण्याच्या किमान गोष्टीही शासनाने दिलेल्या नसतात हे पाहून! आता या लोकांना टिकाव न धरणारे, मागण्या पूर्ण करून घेण्यात अपयशी वगैरे मी म्हणू शकतो; नाही, म्हणतोही अनेकदा.

आळश्यांचा राजा,
तक्रार मान्य. अर्थात, तो उद्देश नव्हता. माझे लेखन अनेकदा अनेक गोष्टी गृहीत धरते. वाचकांना विशिष्ट माहिती असेलच हे एक त्यातलेच गृहितक. त्यात पुन्हा आंतरजालीय व्यासपीठ हे अशा गंभीर लेखनासाठी नसतेच बहुदा. इथं मी असं लिहून उगाचच इथं मौज-मजेसाठी येणार्‍यांची पंचाईत करत असेनही. असो.
तुम्ही जे काही लिहिले आहे, ते माझ्या लेखनात भर टाकणारेच आहे.
परिमल यांनी राजकारण्यांना काम ठेवले नाही म्हणण्यापेक्षा त्यांच्या अशा कामातून कमाई करण्याचा मार्गच रोखला हे वास्तव असावे. त्यासंबंधात दुर्गमतेविषयी मी जे लिहिले आहे त्यात थोडी भर - परिमल यांच्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरापासून काही गोष्टी घडून येत होत्या. त्यांची गती तीच राहणं किंवा त्याला संस्थात्मक स्वरूप येणं महत्त्वाचं. त्यातून त्या जिल्ह्याच्या दुर्गमतेचा प्रश्न मार्गी लागला असता. अर्थात, हा तपशिलांचा भाग झाला.
सरकार सार्वभौम आहे म्हणून ते अक्राणी तालुक्यातील पाणी तळोद्यात उतरवण्याचा फैसला करू शकतं. त्यासाठी तळोदा परिसरातील जनतेचा तसा तगडा हितसंबंध तयार झाला आहे. त्यातूनच तिथल्या राजकारण्यांची सत्ता साकारते. त्या सत्तेतून ते हा निर्णय करतात. याविषयीचा एक तपशील पुढे देतो आहे तुमच्या दुसर्‍या एका मुद्यावर.
आदिवासी स्वशासन कायदा म्हणजेच ज्याला पेसा (पंचायत एक्स्टेन्शन टू शेड्यूल्ड एरियाज) म्हणतात तो कायदा. या कायद्यान्वये आदिवासी गावच्या ग्रामपंचायतीला गावच्या नैसर्गीक साधनस्रोतांच्या वापरासंबंधी ग्रामसभेतच निर्णय करून घेण्याचे अधिकार आहेत.
नर्मदा आंदोलनाबाबत ताकदीची विषमता हा मुद्दा तुम्हाला मान्य नसू शकतेच. लेट अस अ‍ॅग्री टू डिसअ‍ॅग्री. या विषयावर अधिक चर्चा खरडाखरडीत किंवा व्यनित करू.
नर्मदा खोर्‍यातील पाणी अन्यत्र वापरायचं - हा मुद्दा आहे, कारण नर्मदा पाणीतंटा लवादानं दिलेल्या फैसल्याप्रमाणं हे पाणी नर्मदा खोर्‍यातच वापरायचं आहे. तो लवादाचा फैसला आहे. म्हणजे तत्वतः इथेच हा मुद्दा निकालात निघतो. त्यापलीकडं मुद्दा अशासाठी आहे की, हे पाणी त्याच भागातील आदिवासींना का देत नाही? त्यांच्यासाठी जलसिंचनाच्या सुविधा का होत नाहीत? तिथं त्या करता येत नाहीत? इथं कसं सरकार सार्वभौम असल्यानं लवादाचा निर्णयही फिरवतं. असे काही निर्णय त्या भागासाठी का केले जात नाहीत? तिथं उजाड असलेला डोंगरही वनखात्याची जमीन असल्यानं रस्त्यासाठी, शाळेसाठी, दवाखान्यासाठी किंवा तत्सम सार्वजनिक सोयीसाठी खोदता येत नसतो. का, तर ते जंगल असते. मागं एकदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सरदार सरोवराच्या बुडणार्‍या भागांत जंगल नाही असं म्हटलं होतं. ते खरं होतं, तर त्या भागातील विकासकामे वनखात्याने कशी अडवून धरली होती? ती जमीन मोकळी का नाही करता आली? या भागातील असंख्य गावांना महसुली दर्जा मिळण्यासाठी सरकार लवादाचा निर्णय ज्या ताकदीनं फिरवतं तसा एखादा ताकदवान निर्णय का नाही करू शकत? मला वाटतं यातून मला काय म्हणायचं आहे हे तुमच्या ध्यानी येईल.

मुक्तसुनीत,
नक्षलवादाची सीमा विस्तारत जाणार असे जाणवत राहिले.
विस्तारू नये. असं आहे की, त्याच भागातून चालणारं हे मोठं आंदोलन अद्याप तरी अहिंसावादीच राहिलं आहे. वर्षानुवर्षे तेच प्रश्न हाताळावे लागले असले तरी, प्रचंड संताप यावा अशी स्थिती असली तरी. त्यामुळं या भागात तरी हे संकट नको, असेच म्हणूया.

चंद्रशेखर सातव,
सर्वात जास्त फायदा ज्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई, पुणे, नाशिक भागांना होणार आहे, त्या जिल्ह्यांत एकही औष्णिक प्रकल्प नाही.
अगदी नेमके बोललात.

सर्व प्रतिसादकांना पुनश्च धन्यवाद.
या विषयावर अधिक गोष्टींसाठी एक सुचवेन - संजय संगवई यांचे रिव्हर अँड लाईफ हे पुस्तक आवर्जून वाचा. त्याचा मराठी अनुवादही आहे. मनोविकास प्रकाशनाने तो काढला आहे. नद्या आणि जीवन असे काहीसे (किंचित चुकीचेच) शीर्षक आहे या अनुवादाचे.

करायला लावणारा लेख.
तुमची ही लेखमालिका अप्रतिमच आहे.
वाचल्याशिवाय राहवत नाही आणि वाचल्यावर विचार साहवत नाहीत !
---------------------------
माझा ब्लॉगः
http://atakmatak.blogspot.com

संवेदनशील मनाने ह्या नोंदी घेतानाही एकप्रकारचा अलिप्तपणा तुम्ही लेखनात ठेवू शकता हे मला कौतुकास्पद वाटतं. कुठेही जजमेंटल न होता परिस्थिती मांडणं हे अवघडच.
सातपुड्यातून चाळीस किमि बोगदे?? वाचून मला अंधारी आली.
पर्यावरणाच्या कायम स्वरुपी र्‍हासाचा काही विचार? विस्थापित माणसांचा विचार? पाणी कुठे - वीज निर्मिती कुठे?

कोयनेचा चौथा टप्पा (डबल लेक टॅपिंगचा) लेक टॅपिंग व्हायच्या आधी मी स्वतः जाऊन आतून पाहून आलो होतो. पाणी वाहून नेणारे बोगदे किती प्रचंड असतात आणि डोंगर पोखरुन काढून बनवलेले असतात हे प्रत्यक्ष पाहिले आहे. त्यामुळे चाळीस किमि बोगदे म्हटल्यावर काय प्रकार असेल ह्याचा थोडा अंदाज आला.

आपल्याकडे माणसांना किंमत नाहीच, मग ती कुठेही असोत शहरात वा खेड्यात प्रत्येक ठिकाणी किंमत फक्त पैशाला आहे, ते संपले की कचर्‍याच्या भावात जा. दुर्दैव.

चतुरंग

तुमच्या सगळ्या नोंदी अशातशाच कश्या?

एकतर आपल्या रूढ, चाकोरीबद्ध जीवनाव्यतिरिक्त एका वेगळ्या पद्धतीच्या जीवनाचे अवलोकन करण्याची संधी सगळ्यांना मिळत नाही. तुम्हाला ती मिळते. इतकेच नव्हे तर, त्या संधींचे सोने करून तुम्ही नोंदी ठेवता. त्यादेखिल अगदी रुक्ष, तिर्‍हाईताप्रमाणे नव्हे तर, काळजाचा ठोका जिवंत आहे ह्याची जाणीव करून देणार्‍या!

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

मुद्दामच वेळ काढून नोंदी वाचल्या. आणखी काही लिहीण्याएवढा माझा अभ्यास नाही, तयारीही नाही.

अदिती