भारत बंद

प र फे क्ट प्र ति सा द !!

बंद च्या निमित्ताने होणारी हिंसा, दगडफेक मालमत्तेचे नुकसान आणि सामान्यांना होणारा त्रास या गोष्टी होऊ नयेत हे मान्य. पण लोकशाहीत आवाज उठवण्यालाच तात्त्विक बंदी असता कामा नये.

स्वयंस्फुर्तीने बंद पाळला गेला आहे का? दगडफेक हिंसा झाल्याशिवाय बंदला ग्लॅमर नाही. नाही तर तो मिळमिळीत बंद वा अयशस्वी बंद मानला जातो. आपले विधान तात्त्विक दृष्ट्या योग्य असले तरी व्यावहारिक परिणामाला थोपवणारे नाही.
निषेध व्यक्त करायचा अन्य सनसनाटी मार्ग कुठला हा प्रश्न उरतोच आहे.
प्रकाश घाटपांडे
आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.

नितिन रावांच्या प्रतिसादाशी पूर्ण सहमत.

याचा अर्थ कुठल्याही गुंडगिरीला पाठींबा आहे असे नाही. तशी जर झाली, तर गेल्यावेळपेक्षा दसपटीने अधिक दंड त्याला कारणीभूत असलेल्या पक्षाला करावा.

बाकी क्लिंटन यांच्या काही मुद्यांसंदर्भातः

अशांपुढे सरकार वेळोवेळी झुकते ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

सरकार नमते घेते असे मला वाटत नाही. बर्‍याचदा त्यातून दोन्ही बाजूचा राजकारणी आणि पक्ष काहीतरी हित साधू शकतो. कधी कधी तर वरच्या पातळीवर, "तू मला मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो" असे वागले जात असते...असो.
ही बंदची प्रवृत्ती कायमची बंद होऊन work culture भारतात रुजेल तो दिवस सोन्याचा असेल.

बंद हा वर्षातून एखाद दिवशीच होतो. तो देखील नोकरदार व्यक्ती आणि उद्योग पुकारत नसतात. अगदी वर्षभरात वेगवेगळ्या वेळेस आणि स्थ़ळास/कारणास धरून महीनाभर बंद झाला तरी ११ महीने कामे करणारे करू शकत असतात. त्यांना वर्क कल्चर सांभाळण्यापासून कोणी आडवत नसते.

सर्व विरोधी पक्षांनी उघडपणे भारत बंदची हाक देऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे असे म्हटले तर त्यात काय बिघडले? अशा पक्षांवर निवडणुक आयोगाने नोटिसा का बजावू नयेत?

हा मुद्दा चांगला आहे, मात्र कायद्याच्या दृष्टीने अचूक आहे का या बद्दल शंका आहे. जिथे तुरूंगात गेलेले, खटला चालू असलेले निवडून येऊ शकतात आणि निवडणूक आयोग काही करू शकत नाही, तेथे अशा घटनांमधे कुणाचेही अपराधित्व सिद्ध झालेले नसताना आधीच त्यावरून action घेणे हे कुठल्याही सरकारी खात्यास झेपणार नाही, अगदी पोलीसांना देखील, असे वाटते.

--------------------------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

लोकशाहीत स्वत:चे मत शांततापूर्ण पध्दतीने मांडायचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. त्यावर कोणाचीही टाच येता कामा नये यात काही दुमत व्हायचे कारण नाही. ज्यांना सरकारचा निषेध करायचा आहे त्यांना योग्य वाटल्यास जरूर स्वत:पुरता बंद पाळू दे.काहीही हरकत नाही. १९१९ मध्ये रॉलेट ऍक्ट विरोधात ३० मार्च रोजी असा हरताळ पाळायचे आवाहन गांधीजींनी केले आणि जनतेने तो उत्स्फुर्तपणे पाळला. त्या दिवशी दिल्लीत कडकडीत हरताळ पाळण्यात आला होता. यासाठी कोणत्याही प्रकारची सक्ती केली नव्हती. असा बंद स्वखुशीने ज्यांना पाळायचा आहे त्यांना जरूर पाळू दे.

पण राजकिय पक्ष जेव्हा बंदचे आवाहन करतात तेव्हा ते आवाहन असे असते का? बंदमधून दूध, पाणीपुरवठा, औषधे आणि इतर अत्यावश्यक सेवा वगळण्यात येतील असे जाहिर करण्यात येते. याचाच गर्भितार्थ इतरांनी आम्ही सांगतो तेच करावे नाहीतर त्याची सक्ती होईल असाच असतो. त्यापेक्षा ’ज्यांना बंद पाळायचा नाही त्यांना बंदतून वगळण्यात येईल’ असे का जाहिर केले जात नाही? लोकशाहीत स्वत:चे मत मांडायचा जसा प्रत्येकाला अधिकार आहे त्याचप्रमाणे त्या अधिकाराबरोबर जबाबदारीपण येते याचे भान ठेवायला पाहिजे. लोकशाहीत कोणत्याही प्रकारच्या सक्तीला स्थान नाही त्याचे काय?

वर मी एक मुद्दा मांडला आहे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. विरोधी पक्षांना जर महागाईचा इतका कळवळा असेल तर ते पेट्रोलियम पदार्थांवरील राज्य सरकारच्या पातळीवरील कर त्यांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये कमी का करत नाहीत?असे करणे म्हणजे विरोध करण्याबरोबरच रचनात्मक पध्दतीने प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न होणार नाही का? आजपर्यंत सगळे पक्ष कधीनाकधी विरोधी पक्षात होते. कोणत्याही विरोधी पक्षाने कधीही असे कर कमी केलेले नाहीत.

तेव्हा महागाईविरोधी आवाज उठविणे वगैरे सगळी बकवास आहे. विरोधी पक्षांना स्वत:ची पोळी भाजून घ्यायची असते आणि त्यासाठी ते सामान्य जनतेवर सक्ती करतात आणि स्वत:च्या राजकिय स्वार्थासाठी बसगाड्या जाळणे, काचा फोडणे यापध्दतीचे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करतात. आक्षेप या गोष्टीला आहे.

(ही पोस्ट नितीन थत्त्यांच्या पोस्ट बद्दल आहे. क्लिंटन यांच्या नाही)
बंद पुकारणे यात गैर काहीही नाही, तसेच तो स्वेच्छेने पाळणे यातही. तो ऑप्शन असायलाच हवा. याच्याशी सहमत आहे (त्याबद्दलची आपली मते ही व इतर पोस्ट वाचून माहीत आहेत तेव्हा त्याबद्दल वाद नाही). पण मला वाटते लोक जेव्हा बंदचा निषेध करतात तेव्हा त्यादिवशी लोकांना जबरदस्तीने घरी बसावे लागते त्याचा निषेध असतो.

आणि मुख्यतः असहमत आहे ते शिक्षित मध्यमवर्गीयांबद्दलच्या वाक्याला - कारण असा एक एकसंध वर्ग असावा असे वाटत नाही. यात कदाचित सरकारी नोकरांपासून ते सर्वसाधारणपणे ज्यांना "आयटीवाले" म्हणतात ते येत असावेत. महागाईचा परिणाम सर्वांनाच जाणवतो. पण एकतर आपण त्याबद्दल काय करू शकतो याची अजिबात कल्पना नसणे व टीव्ही/पेपर मधे मिळणार्‍या माहितीतून या किमती वाढण्याची कारणे किती अपरिहार्य आहेत ते नीट न समजणे ही कारणे असतील.

बाकी बंद पुकारणे यालाच न्यायालयाने कधी विरोध केला होता (माहीत नाही म्हणून विचारतो)?

माझ्या प्रतिसादाला उपप्रतिसाद आल्याने जास्तीचे लेखन या प्रतिसादात.

उघडपणे बंदची हाक देणे यात सवोच्च न्यायालयाचा अपमान असेल तरीही तो जरूर केला जावा असे माझे मत आहे.
त्यासाठी त्यांना पुन्हा दंड केला गेला आणि दंडाच्या रकमेसाठी त्यांनी वर्गणी काढली तर मी घसघशीत वर्गणी देईन इतका हा हक्क मला महत्त्वाचा वाटतो.

नितिन थत्ते

थत्तेसाहेब ++
आपल्या हक्कांसाठी लढा देण्याची सवय जी स्वातंत्र्यापूर्वी टिळक आणी गांधीजींनी लावली होती त्यापासून सुशिक्षितांनी फारकत घेतली आहे.
१३००० कोटीचे नुकसान हा स्पेकुलेटेड आकडा आहे.

निषेध व्यक्त करायला काळे झेंडे लाऊन काम करता येऊ शकतं पण त्याला कितपत प्रतिसाद मिळेल आणि किती यशस्वी होईल हि एक मोठीच शंका आहे.

जाळपोळ आणि काम बंद करून आपण आपलेच नुकसान करतोय हे काही कुणाच्याच लक्षात यायला तयार नाही.

***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/

आपण जी राजकिय व्यवस्था स्विकारली आहे त्या व्यवस्थेत एकदा निवडून दिलेले सरकार ५ वर्षांपर्यंत (किंवा लोकसभेत बहुमत गमावत नाही तोपर्यंत) सत्तेत राहते.महागाईविरोधात सरकार काही करत नसेल तर ती व्यवस्था स्विकारायची ती आपल्याला मोजावी लागणारी किंमत आहे.

जर आपण महागाई कमी केली नाही तर पुढील निवडणुकीत (किंवा मधेमधे होणाऱ्या राज्य विधानसभांच्या निवडणुकींमध्ये) आपल्या पक्षाचा सपाटून पराभव होईल अशी भिती सरकारला बसत नाही तोपर्यंत सरकार काही काम करेल असे वाटत नाही. तशी भिती सरकारला बसावी यासाठी विरोधी पक्षांचे नेते जनतेत गेले आहेत का? किती ठिकाणी जाहिर सभा/ घरोघरी जाऊन जनतेला वस्तुस्थिती सांगितली गेली आहे? सगळे पक्ष निवडणुकीच्या वेळेलाच उगवतात नाहीतर मधूनमधून स्वत:चे अस्तित्व दाखवून द्यायला गुंडगिरी करतात. विरोधी पक्ष असे जनतेत जाऊन प्रचार करायला लागले तर वस्तुस्थिती ध्यानात येऊन सरकारला काहीतरी पावले नक्कीच उचलावी लागतील. निदान कॉंग्रेससारख्या सत्तेला चटावलेल्या पक्षाला तरी जनतेच्या हालअपेष्टा कमी व्हाव्या म्हणून नाही तरी निदान आपली सत्ता जाऊ नये यासाठी नक्कीच काम करावे लागेल.पण असा रचनात्मक विरोध आजपर्यंत कोणत्याही विरोधी पक्षाने केलेला नाही. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला काम करायला लावायचा हा एकच मार्ग आहे. विरोधी पक्षांनी किती वेळेला सरकारचे जनतेत जाऊन असे धाबे दणाणवले आहेत? गुंडगिरी आणि तोडफोड करून काहीही साधणार नाही.

यावर उपाय काय?

मग महागाई कशाने कमी होईल ह्याचा उत्तर कोण देईल का ?

बंद नाही मग काय मोर्चे काढावे काय, सभा भरावयाच्या काय ?
कि कडक निषेध खलिते पाठवायची? तीव्र, अति तीव्र निषेध करायचा का मग महागाईचा ?
का ते पिटीशन वगेरे sign करत बसायचं ? (मनमोहन ते बघत तरी असेल काय ?)

कोणाकडे आहे का ठोस उत्तर महागाई कशी कमी करायची ते.

जर कोणाकडेच उत्तर नसेल तर ते जे करतायेत निदान त्यात तरी सामील होऊयात

ह्याने महागाई कमी होणार नाही हे माहित आहे, हा सामन्यांचा (विरोधी पक्षांचा) आक्रोश आहे.
सरकारचे कान इतके बधीर झाले आहेत कि त्यांना हे असला बंद, मोर्चे, ह्यांनी काहीही फरक पडत नाही.

एक सामान्य माणूस विचारतो आहे ह्याने महागाई कमी होईल का ते म्हणून ?
त्याच्याकडे उत्तर नाही. (तसे कोणाकडेच नाही म्हणा)
ह्यालाच लोकशाही म्हणतात का ?

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/6125570.cms

भारतातले सरकार म्हणजे :
£लोकांनी मतदान करून निवडून दिलेले पदाधिकारी" हि जुनी व्याख्या झाली आहे

नवीन व्याख्या
अगोदारच्याच पदाधिकार्यांनी आपापल्या पोरांना/पोरींना कमविण्याचे साधन म्हणून, मत विकत घेऊन
वेळ प्रसंगी बोगस मतदान करून , दंगली, जाळपोळ करून, जातीय राजकारण करून, खोटी आश्वासन देऊन
समर्थ विरोधी पक्षच नसल्याने, जनतेनी बळजबरी बटणे दाबून निवडून आलेले नवीन पदाधिकारी म्हणजे सरकार
(व्याख्या अजून खूप मोठी असू शकली असती, पण जाऊ द्या )

बाकी मी अगोदर जे काही लिहिले त्याचा शब्दश अर्थ घेऊ नये हि विनंती.

महागाई विरोधात जे काही बंद वगेरे होत आहे त्यांनी ह्या सरकारला (ज्या कोणाला , ज्या कोणी निवडून दिले आहे ते) काहीही फरक पडणार नाही.
आंदोलन अजून तीव्र करावेच लागणार आहे. एवढेच मला म्हणायचे होते.
आणि आज नाही केले तर उद्या आपल्या पुढच्या पिढीला करावे लागेल.

सरकारला (ज्या कोणाला , ज्या कोणी निवडून दिले आहे ते) निदान ह्या गोष्टीची जाणीव तरी होऊ द्यात कि आपण जे काही निर्णय घेतो त्याचा कुठेतरी काहीतरी परिणाम होत आहे.
नाहीतर हे सरकार भविष्यात वाट्टेल ते करील .

हा माझ्या मनातील राग आहे, मोकळा करीत आहे, कृपया राग नसावा . क्षमस्व

अहो जोगळेकरकाका, सशस्त्र क्रांती हे एकट्या दुकट्याच काम नव्ह.

>>>हा "अभारतीय" संदर्भ फारच छान.

हा हा हा
एखादा मुद्दा योग्य असल्यास मी भारतीय वा अभारतीय असा भेद करत नाही. :)

>>>अनेकदा अतिरेकही होतो, पण एकंदरीतच तो वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे.

+१

--अवलिया
लेख प्रतिक्रिया लिहिणार | खाडकन डिलीट होणार ||
"ते" सखेद फाट्यावर मारणार | निश्चितच ||

+ १

खरं आहे.

+ १
पुष्करिणी

सहमत.
एक मुळातूनच समजून घ्या कि
बंद हि क्रिया नसून प्रतिक्रिया आहे.

जिथे मुळातच एवढी महागाई बोकाळली आहे, लोकांना दोन वेळचे अन्न मुश्कील झाले आहे. त्यांना उपदेशाचे डोस पाज्न्यातच बर्याच जणांना धन्यता वाटते.
ज्याच्या मुलाबाळाला योग्य शिक्षण मिळत नाही, दिवस भर मर मरून दोन वेळचे खायला नाही तो काय हे उपदेशाचे, परदेशातील काही उदाहरणे ऐकून गप्प बसेल काय.
त्याच्या मनावरचा ताबा सुटला कि मग तो जे करतो ते चुकीचे हे ठरवायला शेकडे विचारवंत पुढे सरावतात.
पण त्याच्या मनावरचा ताबा का सुटला, हे सगळं करण्यास तो का धजावला ह्याचा पण विचार व्हायला पाहिजे का नको.

ज्याची दोन वेळची भ्रांत आहे , जो खरोखरीच पोळला गेलेला आहे
त्याला हे दहा-बारा हजार कोटी नुकसान, राजकारण वगेरे सांगणे म्हणजे लाज्ज्स्पद आहे. अक्षरशः चीड येते ह्याची,

कदाचित भाजपचे स्वताचे पोळी भाजून घाण्याचे राजकारण असेलही, पण कोन्ग्रेसने तर त्याही पुढची पातळी गाठली आहे.

सर्वप्रथम सामान्यांना सामान्यपणे जगू द्या मग त्यांच्या कृतींना चागले/वाईट ठरवा.

बंद ला चुकीचे ठरविणार्यांनी दोन ( मुलाबाळा सकट) दिवस उपाशी राहून बघावे, कशी पोटातील आतडी कशी पिळून निघतात ते.
मग दुसर्या कोणाला उपदेश द्यावेत.
(आक्रमक भाषेबद्दल क्षमस्व )

मी भाजपचा समर्थक अजिबात नाही पण हे कोन्ग्रेस ने जा काही चालविलेले आहे ते म्हणजे अगदी भयानक
म्हणे १०० दिवसांत महागाई कमी करू , तिप्पट-चौपट वाढली आहे हीच महागाई.

मग सामान्य माणूस करणार तरी काय
कुठे हंबरडा फोडणार तो ?

त्याच्या जीवाला आणि मनाला काय किंमत आहे कि नाही ?
कि तेच तेच प्रगतीचे आकडे कवटाळून बसायचं आणि तो काय करतोय ते बरोबर कि चुकीचे
दूर कुठेतरी (AC रूम मध्ये ) बसून ठरवायचं

त्याच्या भविष्याची किंमत, बंद मध्ये झालेल्या नुकसानी पेक्षा कैक हजार पटीने जास्त आहे
जिथे त्याची पुढची पिढीच पणाला लागली आहे त्याच्या समोर हे काय लुटू-पुटु १०/१२ हजार कोटी.

असल्या लोकांच्या तोंडापर थू , जे त्यांच्या भावनाची किंमत पैशात करतात
(आक्रमक भाषेबद्दल पुन्हा एकदा क्षमस्व )