इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?

टॉप ३ मध्ये आला बर्का हा धागा.....

ह्या करिता ह्या धाग्याचा उप्योग केला जावा. आज परत फुटभर हा धागा परत वर आला.

हा धागा पाकिस्तानी सैनिक, काश्मीरातले अतिरेकी गट आणि चिनी सैनिक यांना डिट्टेलमध्ये वाचायला लावला तर ते नक्कीच काश्मीरचा नाद सोडतील असा मला विश्वास वाटायला लागला आहे.

१० डिसेंबरच्या *जकार्ता पोस्ट*मध्ये माझे काश्मीर तंट्याविषयीचे पत्र प्रसिद्ध झाले आहे (http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/10/letter-kashmir-dispute.html). जकार्ता पोस्टमधे काश्मीरच नव्हे पण कुठल्याही विषयावर भारताविरुद्ध कुणी लिहिले तर मी नेहमीच भारताच्या बचावात लिहितो. माझ्या वरील पत्राला त्या पत्राच्या खालीच एका Edo E. नावाच्या वाचकाने 'फासी झाका' नावाच्या एका पाकिस्तानी पत्रकाराने 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' या वृत्तपत्रात लिहिलेला "Pakistan’s human cockroaches" हा लेख "कॉपी-पोस्ट" केला आहे. तो जरूर वाचा. याला ५८०+ विक्रमी प्रतिसाद-बहुतेक सर्व पाकिस्तान्यांचे-आलेले आहेत. या लेखातील शेवटचे दोन परिच्छेद असे आहेत: There is such a sense of sickening moral superiority in Pakistanis, it needs to be addressed. All we care about is foreign policy, eager to point out the hypocrisies of the world, silent on our domestic, or even local life. Why should the world take what you say seriously, why should you be a regional power, or a leader in the comity of Islamic nations? Truth is, there is only one way to get change, and it’s not hanging the people who killed these boys. It is raising your voice to contradict people who advocate death for others, no matter who they are speaking of. To internalize that murder of any kind, for anyone is wrong. Sounds easy? Well just try it." या नंतर सदर 'जकार्ता पोस्ट'चा वाचक त्या लेखाचा दुवा देऊन लिहितो: http://tribune.com.pk/story/42158/pakistan’s-human-cockroaches/ I wonder if the Kashmiris want to become cockroaches... आधी मला वाटलं कीं मी Being Indian ची पाकिस्तानी आवृत्ती वाचतो आहे कीं काय! मग असेही वाटले कीं 'काश्मिरी लोकांच्या मनात काय आहे' याबद्दल आपल्या मनात जी शंकेची पाल चुकचुकत असते त्याचे मूळ आपल्या मनातील अपराधित्वाच्या भावनेत (guilty conscience-correct or ill-placed) आहे कीं ती शंका रास्त आहे?

काश्मीर प्रश्न चर्चेने सोडवावा का? चर्चा करावी ती नेमकी कुणाशी करावी?का तो सोडवण्यास इतर कोणता मार्ग आहे? हे सर्व पहिले प्रश्न अपुर्णच आहेत्.धागा कर्त्याना नम्र विनंती आहे कि ह्या गोष्टीवर अजुनही उहापोह व्हायला हवा आहे.

चीनने तिब्बेट वर आक्रमण करुन तिथे आजकाल चीनी वंशाच्या लोकाना पध्दतशीर वसवणे सुरु केले आहे.त्यामुळे मुळ तिब्बेटी व चीनी लोकसंख्या समान राहिल असा त्याचा प्रयत्न आहे.त्याच धर्तीवर जर भारतसरकारने काशीर मध्ये निर्वासित तिब्बेटी व उत्तरप्रदेश-बिहार मधील गरीब लोकाना व निवृत्त सैन्य अधिकार्‍याना विशेष सोयीसवलती देवुन राहण्यास प्रवृत्त केले तर अनायसे तिथे भारत प्रेमी लोकाची संख्या वाढुन दहशतवादी कारवायाना आळा घालता येईल. ह्याला काश्मीरचे ३५६वे कलम मोडता घालु शकते पण त्यावर ही काही उपाय असण्याची शक्यता आहे.

आजच (डिसें.१५, २०१०) श्री.प्रदीप यानी वर व्यक्त केलेल्या मताला दुजोरा देताना हेही इथे सांगू इच्छितो की, निव्वळ सिक्कीमच काय पण अरूणाचल प्रदेश (शिवाय तिबेट) या वर अलिप्तपणे तसेच परखडपणाने लिहिणे सहज शक्य आहे. पण त्या लिखाणावर येणार्‍या प्रतिक्रिया ह्या जर "भावना" नावाच्या क्रीमरोल्स मधून येऊ लागल्या की युक्तीवाद लटका होऊन जातो. "इस्त्रायलने अरबांना कसे वठणीवर आणले ते पाहा.....", "कॅस्ट्रोने किमान डझनभर अमेरिकन प्रेसिडेंट्सना रडविले..." यासारखी प्रतिक्रियेतील उदाहरणे वाचताना कितीही प्रभावी आणि टाळ्याखाऊ वाटली तर ती 'लोकशाही प्रणाली" मानणार्‍या (आणि स्वीकारलेल्या) भारतासारख्या खंडप्राय देशाने जशीच्या तशी स्वीकारणे शक्य आहे का? याचा विचार करणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फार जरूरीचे असते. दिल्लीतील मनमोहन सिंग यांना म्हणजेच पर्यायाने कॉन्ग्रेस पक्षाला काश्मिरबाबत किंवा तिबेट, सिक्कीम आणि ईशान्येकडील भागावर चीनचा लाल ड्रॅगन दाखवित असलेल्या दादागिरी या प्रश्नावर झोडपणे हा रोजचाच खेळ आहे; ज्यात भाजपराव तावातावाने (जरी मोदी गुजरातेत असले तरी...) पुढे असतात; पण याच भाजपच्या पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यानी २००३ च्या चीन भेटीत 'चीनने सिक्कीम हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे यास मान्यता देण्यासाठी 'तिबेट' हा चीनचाच एक भाग हे मान्य आहे सबब (म्हणजे करारावर सह्या झाल्यानंतर) भारतात कोणत्याही तिबेटी नागरिकाला चीनविरोधी राजकीय हालचाली करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही..." असे लिखित आश्वासन दिले होतेच ना? अशा राजकिय पटलावर चालणार्‍या चाली हा जागतिक राजकारणाचे न विझणारे अग्निकुंड असते ज्याच्या ज्वाला 'अमुकच सरकार दिल्लीत आहे म्हणून धगधगते"; किंवा "तमुकच सरकार आले तर नदीपल्याड लोकांना त्याचा हिसका कळाला असता..." अशा विधानांनी त्यात काहीही फरक पडत नाही. शिवाय एखादा भाग आपल्या देशात येणार असेल तर हेही मान्य केलेच पाहिजे त्यावेळी जे जे काही करार झाले असतील वा होतील याची वचने झाली असतील तर त्या बाबतची ऐकीव पेक्षा लिखित स्वरूपाची माहिती (तीही सरकारी गॅझेट्सची....कुठल्यातरी टॅब्लॉइड पेपर्सने 'आतल्या गोठातून' काढलेली नव्हे..) मिळवून तीवर आपले मत बनविणे फार गरजेचे असते. .... "गांधीनी चूक केली. नाहीतर १९४७ ला नेहरूऐवजी पटेल पंतप्रधान झाले असते म्हणजे सारे काही आलबेल झाले असते...." अशी जरतरची भाषा चौपाटीवर जमलेल्या गर्दीच्या टाळ्या मिळविण्यासाठी चांगली असते. पण मग त्याच चालीवर "इंग्लंडपेक्षा जर्मनीने आमच्यावर १५० वर्षे राज्य केले असते तर आम्ही आता आशिया खंडावर राज्य केले असते..." असेही म्हटले गेले असते.....[प्रत्यक्षात हिटलरने आम्हाला काय दर्जा दिला असता हा विचार कुण्याच्या डोक्यात येत नाही.] ~~ थोडक्यात अशा प्रश्नांवरची 'भावविवशता" टाळून जर चर्चा झाली तरच या आणि तत्सम धाग्यांतील विचारमंथनाचा उद्देश अर्थपूर्ण राहील. इन्द्रा

"नेत्यांचा खेळ होतो आणि सैनिकांचा जीव जातो" असे होता कामा नये असे मला वाटते व म्हणूनच या प्रश्नाचा सोक्ष-मोक्ष लागायला हवा. कांहींच न करता हा मुद्दा टांगत ठेऊन सैनिकांचे रक्त सांडू नये. आपला ध्वज जाळू देऊ नये. एवढे धैर्य दाखविणारा उत्तुंग नेता भारतात आज नाहीं असाच त्याचा अर्थ होतो, नाहीं कां? खूप लोकांची मते या धाग्यावर वाचली. त्यातील बर्‍याच जणांना आपलेच चुकले आहे असे वाटते. ते खरे असेल तर ते मान्य करून मोकळे व्हावे हेच बरोबर. चिदंबरम् यांच्या नेतृत्वाखाली एक सर्वपक्षीय तुकडी अलीकडेच काश्मीरला गेली होती. त्यांना काय आढळून आले? या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने काय सुचविले? चॅथॅम हाऊस रिपोर्ट एक तर्‍हेची माहिती देतो. त्यानुसार आजाद काश्मीरची मागणी करणार्‍यांची संख्या ५० टक्क्याहून जास्त असलेले १८ पैकी फक्त चार जिल्हे आहेत असे त्यात वाचले. मग ही संधी वेळेवर घेतली पाहिजे नाहीं तर ही संख्या वाढत जाईल. दुसरा उपाय काय? सैन्याने बंड करेपर्यंत आपण थांबणार आहोत काय? त्यांना बंड करायला आपण प्रोत्साहन देणार आहोत काय? आपले सेनाप्रमुख आणि संरक्षणमंत्री जे बोलले त्यावरून लष्कराला सर्वाधिकार हवे आहेत तर ओमारला ते द्यायचे नाहींत. मग काय विचार आहे आपल्या नेत्यांचा? सुन्न होऊन जातं डोकं!

श्री.सुधीर जी.... तुम्ही एक गोष्ट तर मान्य करालच की, या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष (तुम्ही जे वर म्हणता तसे...) तुम्ही, मी वा इथे धाग्यात आपआपले विचार मांडणारे सदस्य तरी करू शकत नाही. शेवटी हा सरकारच्या अखत्यारीतील (पक्षीय विचार बाजूला ठेवू या) विषय असून त्याला आंतरराष्ट्रीयच नव्हे तर अंतर्गतही अनेक कंगोरे आहेत. "मतदान घ्या...मतदान घ्या..." असा नारा चारी दिशांनी येत असताना तो दिल्लीकरांच्या कानी जात नसेल का? नक्कीच जातो, पण ती एक अ‍ॅसिड टेस्ट आहे व तिचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. आज काश्मिर झाले, तर उद्या नेफा उपटेल, तर परवा सिक्कीमचा एक असंतुष्ट कोपरा परत नव्या ईर्षेने धगधगू लागेल.....खलिस्तानचे शेपूट तर हमेशा वळवळत असतेच. शिवाय 'मतदान' हे काय एकटी दिल्ली ठरवू शकत नाही....का? तर ते परत घटनेतील काश्मिरचे खास कलम. युनोची परवानगी. त्याच्या अंतर्गत परत घटनादुरूस्ती आली... पटलावर विषय मांडणे आणि परत जी-स्पेक्ट्रमसम तीन आठवड्याचा हजारो कोटींची 'ना कामकाज, ना खाजशमन...' सद्दर्श्य स्थिती...लोकसभेतील तो धिंगाणा पाहण्याचे तुम्हाआम्हा सर्वसामान्य नागरिकाच्या नशिबी. अहो, इथे महाराष्ट्र एकीकरण समिती सरकारच्या कानीकपाळी गेली ४० वर्षे 'बेळगाव-बिदर-भालकी-निपाणी' मध्ये मतदान घ्या असे कोकलत आहे तरी कुठलेही सरकार एका शेंगदाण्याएवढी हालचाल करत नाही, अन् वरचा काश्मिरचा प्रश्न तर युनोपर्यंत पोचलेला. दोन्ही सरकारे (भारत्+पाकिस्तान) Referendum मध्ये १९४६\४७ च्या Plebiscite च्या अनुषंगाने केवळ दोनच विकल्प (हे किंवा ते राष्ट्र) असावे या मताचे आहे आणि तिसरा "स्वतंत्र अस्तित्व" विकल्पाचा विचारही ते येऊ देणार नाहीत....आणि नेमकी पाचर बसत आहे ते या तिसर्‍या विकल्पाची. आझाद काश्मिर आणि यासिन मलिकचा जेकेएलएफ आणि बहुतांशी मुस्लिम नागरिकांचे याबाबतचे विचार थोडा वेळ बाजूला ठेवू या आणि आज ओमार अब्दुल्ला यांच्या सरकारात वाटेकरी असलेल्या खुद्द काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याचे अन् तेही एका काश्मिरी पंडिताचे मत पाहू या का? हे मत तर अगदी गेल्या आठवड्यातील (दिनांक ७ डिसेंबर २०१० चे). केन्द्रीय गृहमंत्री यांच्या अलिकडच्या भेटीनंतर उधाण आलेल्या चर्चेवर एका मोर्चासमोर बोलताना काश्मिरचे आरोग्य मंत्री श्री.शामलाल शर्मा उदगारले, "“Kashmir should be granted freedom, Jammu should be made a separate state and Ladakh a Union territory. This is the only solution and can lead to progress and development of the state,” ~ आता हा वृत्तांत दिल्लीकरांना माहित नसेल? पण ते गप्पच आहेत ना? श्री.शर्माचे हे एकट्याचे मत असणे शक्यच नाही कारण ते ज्या मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करतात तिथेही या भावनेचीच हवा असेल ना? या गोष्टी चॅथम हाऊस रीपोर्टमध्ये टाळल्या जातात.....(त्या "चॅथम" वर वेगळे भाष्य आवश्यक आहे. ते पुन्हा कधी तरी करू या.) आता खुद्द गृहमंत्र्याच्या तेथील भेटीविषयी खुद्द दिल्लीतच चांगले मत नव्हते. शिवाय पी.चिदंबरम म्हणजे कुणी सरदार पटेल नव्हेतच. अहो जो माणूस "देशातील नागरिकाने बॅन्केतून घरखर्चासाठी आपल्या हक्काचे पैसे काढले तर त्याला २० रुपये चार्ज लावा" असे सुचवितो, तो काश्मिर नावाचा अंगार हाती घेण्यास पात्र असेल का? अशीच भावना वरच्या बेल्टमध्ये आहे. ठरली भेट....गेले काश्मिरला...पाहिला बारामुल्ला (म्हणजे काश्मिर भेट झाली) आणि दिल्लीला आल्यावर पत्रकारांना काय सांगितले? तर, “The Valley seems to be gradually coming back to normal, though it is too early to say that everything is normal.” आता ही Too early to say स्थिती संपविण्याची धमक दिल्लीने दाखवायची म्हटल्यास तिचा मार्ग आखणेही त्यांच्याच हाती आहे..... ......या नाजूक विषयावरील आपल्या भावनांचा आदर करून मी असेच म्हणेन की, आपल्याला तो मार्ग ठरविण्याचे स्वातंत्र्य नाही, सुधीर जी. इन्द्रा

>>खूप लोकांची मते या धाग्यावर वाचली. त्यातील बर्‍याच जणांना आपलेच चुकले आहे असे वाटते. नाही. प्रतिसादकांना बहुधा असे सुचवायचे नसावे. प्रतिसादकांनी पुढील मुद्दे प्रामुख्याने मांडले. १. सरकार काहीच न करता बघ्याची भूमिका घेत आहे हे तितकेसे बरोबर नाही. भारताच्या ड्रुष्टीने स्ट्रेटेजिक महत्त्व असल्याने काश्मीर भारतात ठेवण्यासाठी जे काय करायचे ते सरकार करीतच आहे. २. कन्वेन्शनल "दहशतवाद" एवढ्याच चष्म्यातून काश्मीर प्रश्नाकडे पाहता येणार नाही. कारण काश्मीरचे भारतातील अ‍ॅक्सेशन काही करारमदार होऊन झालेले आहे. आणि त्या करारांमधल्या काही मुद्द्यांबाबत आपल्याकडूनही हेळसांड झाली आहे. २अ- काश्मीरींना त्यांची स्वत:ची घटना बनवून त्यांनी फायनल निर्णय घ्यायचे ठरले होते. ते घडले नाही. त्याची कारणे काही असोत- जसे पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरातून माघार न घेणे वगैरे. पण काश्मीरींच्या दृष्टीने त्यांना स्वातंत्र्य मिळाले नाही ही ग्राऊंड रिअ‍ॅलिटी राहतेच. २ब- भारताने मूळ करारात ठरलेल्या मर्यादांचे अनेक प्रमाणात अतिक्रमण केले आहे. ३. जिसकी लाठी उसकी भैस या तत्त्वामुळेच युनो वगैरे सार्वमताच्या मुद्द्यावर तितकेसे आग्रही राहिलेले नाहीत. ४. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे रस्त्यावर ध्वज जाळला म्हणजे काश्मीर हातचे चालले हे समीकरण अगदीच चुकीचे आहे. ५. सरकार भारतीय जनतेची काश्मीर ताब्यात ठेवण्याची इच्छा मानूनच ताबा ठेवून आहे. आता (या धाग्यावर इतके प्रतिसाद आल्यावर) काही जण काश्मीर देऊन टाकावे असे म्हणू लागले आहेत. आणि ते करण्याची धमक सरकार दाखवत नाही असे म्हणत आहेत. तशी धमक कोणीच दाखवणार नाही. इस्रायल सरकारही (पॅलेस्टाईनबाबत) दाखवू शकणार नाही. ब्रिटनमध्येही जोपर्यंत साम्राज्यवादाची भावना होती तोपर्यंत ब्रिटिश सरकारलाही वसाहतींना स्वातंत्र्य देणे शक्य नव्हते. ४०-५० च्या दशकात हे साम्राज्यवादी विचार उतरणीला लागल्यावरच वसाहतींना स्वातंत्र्य देण्याची सुरुवात झाली. तोपर्यंत नुसती बोलाचीच कढी म्हणून थातुरमातुर सुधारणा सुचवल्या जात असत. ६. पाकिस्तानशी सामना करणे वाटते तितके सोपे नाही. (अवांतर : "त्यांना नाही ना आपल्याबरोबर रहायचे? मग देऊन टाकूया त्यांना पाकिस्तान" असा विचार करून नाइलाजाने फाळणीला मान्यता देणारे लोक ६०-७० वर्षांनी अजून शिव्यांचे धनी होतायत. तर असे पाऊल उचलण्याचा धोका कोण पत्करणार?) (अतिअवांतरः इंद्रा यांच्या प्रतिसादानंतर तरी या धाग्याचा समारोप होईल का?)

इन्द्रा-जी, तुमच्या १६ डिसेंबरच्या प्रतिसादात शामलाल शर्मांच्या काश्मीरला स्वातंत्र्य द्यायच्या वक्तव्याचा उल्लेख आहे. पण या वक्तव्याबद्दल मी ऋषिकेश-जींच्या धाग्यावर माझ्या "न समजणारे दोन-तीन प्रश्न आहेत ते इथे लिहिले आहेत!" या मथळ्याखालील प्रतिसादांत १० डिसेंबरलाच लिहिले होते ते बहुतेक तुम्ही वाचले नसावे. "(२) परवा काँग्रेस सरकारचे एक मंत्री श्री. शामलाल शर्मा यांनीही काश्मीरला 'आजादी' द्या, जम्मूचे वेगळे राज्य करा व लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करा असे उद्गार काढले व काँग्रेस पक्षाला अडचणीत आणले. त्यावर काँग्रेस पक्षाकडून आलेल्या प्रतिसादात म्हटले होते कीं पक्षाची भूमिका बदलली नसून काश्मीर प्रश्न घटनेच्या चौकटीत ठेवूनच आम्ही सोडवू!" म्हणजे काय करणार आहेत? मला याचा जो अर्थ एवढाच समजतो तो हा कीं आपण पाकव्याप्त काश्मीरची मुक्तता करणार आहोत. घटनेच्या चौकटीत आणखी काय करायचे बाकी आहे? आणि त्यांनी कां बोलू नये? आधी गिलानी असेच देशहिताविरुद्ध बोलले. त्यांनी पाहिले कीं सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली आहे. सरकार कांहीं करत नाहीं हे कळल्यावर हे बहाद्दर दिल्लीला आले आणि तिथेही असेच वक्तव्य त्यांनी केले. सरकार कांहीं करत नाहीं हे पाहून अरुंधतीबाई रॉयसुद्धा हेच बोलल्या. मग आले शामलाल शर्मा. ते तर कॉंग्रेसचे आणि वर जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे मंत्री! असेल देशहिताविरुद्ध विधान, पण स्वतःच्या मतदारांबरोबर एक मुद्दा तर score केलाच त्यांनी! "वोटके लिये कुछभी करेगा?" मग कालच नुकतेच "स्वगृही" परतलेले स.पा.चे आझम खानही तेच बोलले. (http://timesofindia.indiatimes.com/india/Is-Kashmir-a-part-of-India-asks-SP-leader-Azam-Khan/articleshow/7145687.cms) कां? कारण सर्वांना खात्री आहे कीं आपले सरकार बोटचेपे धोरणच चालू ठेवणार. (आता याला 'बोटचेपे' म्हणणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. आता 'पंजाचेपे किंवा तळहातचेपे धोरण' हा नवा शब्द 'पाडायला' हवा!) म्हणूनच शीर्षक मी निवडले होते "इंचा-इंचाने माघार घेत आहोत काय" असे. माघारीचा प्रत्येक इंच मला तरी दिसतोय्! तुम्ही म्हणता की शेवटी हा सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. पण सरकारला 'लायनी'त आणायचे काम लोकशाहीत आपणच करायचे असते आणि त्यासाठी सत्य परिस्थिती जाणणे आणि त्यावरून सरकारवर दबाव आणणे हे काम आपलेच आहे. 'मिपा'वरील चर्चेद्वारे आपण हेच करायचा प्रयत्न करत आहोत. म्हणून मला तरी ही चर्चा अजीबात वांझोटी वाटत नाही. आपल्या घटनेतील काश्मिरचे खास कलम हा एक self-inflicted disease आहे. चूक कुणाची आहे या प्रश्नाची चर्चा करावी, पण त्यापासून रोगमुक्त होणे हे महत्वाचे आणि जरूरीचे आहे. आणि पक्क्या निर्धाराने आपण रोगमुक्त झाले पाहिजे. मग लाठी वापरून म्हैस राखा किंवा सार्वमताने. पण हे खास कलम काढलेच पाहिजे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उदाहरण वेगळे आहे. तिथे या पक्षाने प्रत्येक निवडणूक जिंकून दाखविली. पण महाजन कमीशनचा अहवाल आपल्याविरुद्ध गेल्यामुळे आणि आज काश्मीरमध्ये भारत सरकार जो 'पंजाचेपे'पणा करत आहे तोच प्रकार महाराष्ट्र सरकारने सुरुवातीला केल्यामुळे हा प्रश्न सुटलेला नाहीं. काश्मिरचा प्रश्न युनोपर्यंत पोचलेला आहे पण असा-नाहीं-तर-तसा तो सोडवलाच पाहिजे. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी Referendum मध्ये Plebiscite च्या अनुषंगाने केवळ दोनच विकल्प ठेवायचे मान्य केले होते. पण आता पाकिस्तानला कळून चुकले आहे कीं काश्मिरी लोक कुठल्याही परिस्थितीत पाकिस्तानबरोबरच्या विलीनीला पाठिंबा देणार नाहींत व म्हणून केवळ कुरापत म्हणून पाकिस्तान "स्वतंत्र अस्तित्वा"चा विकल्पाला पाठिंबा देत आहे. जर काश्मीर स्वतंत्र झाला तर पाकिस्तान पुन्हा एकदा अफ्रीदी टोळ्यांच्या नावाखाली त्याला काबीज करेल असे मला पाकिस्तानच्या जुन्या track record वरून खात्रीपूर्वक 'वाटते'. (पुरावा नाहीं!) पण तो जरा लांबचा प्रश्न आहे. नितिनने जे लिहिले आहे त्याने तर मी थक्क होऊन गेलो! त्यांनी जे लिहिले आहे कीं "सरकार काहीच न करता बघ्याची भूमिका घेत आहे हे तितकेसे बरोबर नाही. भारताच्या ड्रुष्टीने स्ट्रेटेजिक महत्त्व असल्याने काश्मीर भारतात ठेवण्यासाठी जे काय करायचे ते सरकार करीतच आहे." मला तर दिसतंय् कीं सरकार हळू-हळू या प्रश्नावर 'यशस्वी माघार' घेत आहे. अगदी इंचा-इंचाने. "सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे रस्त्यावर ध्वज जाळला म्हणजे काश्मीर हातचे चालले हे समीकरण अगदीच चुकीचे आहे" हे वाचून तर मी धन्य झालो. कुठे रेघ मारायची देशाच्या मानापमानाची? उद्या जर कुणी गुंड आपल्या घरात शिरून नको ते करून गेला तर "असे केल्याने घर हातचे गेले असा त्याचा अर्थ होत नाहीं" असे म्हणुन गप्प बसायचे? फोटोसह सज्जड पुरावा असताना त्या फोटोतल्या माणसाला कांहींच करायचे नाहीं? हे वाक्य वाचले आणि ठरविले कीं बस्स! मला वाटते कीं भारतीयांना आता रागच येईनासा झाला आहे. असो! आपलेच नाणे खोटे तर इतरांना कशाला दोष द्यायचा? शेवटी एकदा recapitulate करून थांबतो: काश्मीरबाबत आपले चुकले असेल तर ते लागतील तितकी पावले उचलून ती चूक दुरुस्त करावी. जर "पाकिस्तानने आक्रमण काढून घेईपर्यंत आम्ही कांहीं करणार नाही" असे सरकारचे ठाम मत असेल तर ते होत नाहीं तोवर खंबीरपणे काश्मीरचे संरक्षण करावे. पण या "आक्रमण काढून घेण्या"च्या प्रक्रियेसाठी एक एकतर्फी कालमर्यादा जाहीर करावी. या कालमर्यादेत आक्रमण काढले गेले नाहीं तर युनोचा प्रश्न केरात काढून एकतर्फी निर्णय घ्यावा. सध्या तरी इतकेच सुचत आहे. मी नुकतेच य. दि. फडके यांचे "जम्मू-काश्मीर स्वायत्तता कीं स्वातंत्र्य" हे काश्मीरच्या इतिहासावरचे २०००साली प्रकाशित झालेले पुस्तक वाचायला सुरुवात केली आहे. त्यात बरीच रंजक माहिती वाचायला मिळेल असे वाटते. (एका ठिकाणी त्यांनी म्हटले होते कीं युनोकडे हा प्रश्न नेणे म्हणजे "बंदरवाला न्याय". म्हणजे दोन मांजरांतला तंटा सोडवता-सोडवता सारे लोणी फस्त करणार्‍या माकडचे उदाहरण त्यांना सुचले होते.) या पुस्तकाच्या वाचनातून कांहीं लिहिण्यासारखे मिळाले तर लिहीन, या प्रतिसादाला कुणी उत्तर दिले तर त्यावर लिहीन नाहीं तर माझा हा प्रतिसाद शेवटचा.

माझा हा प्रतिसाद शेवटचा.

शक्यता नाकारता येत नाहि.

टाकला अशी मला शंका आली म्हणुन हा धागा परत वर घेवुन येत आहे.

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी यांचे काश्मीर बद्दलचे विचार : तसेच त्यांना आज ८७ व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा ! ! !

काही नाही, काश्मिर सध्या कुणाकडे हे विचारायचे होते.