एक प्रश्न

प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर असतेच असे नाही. अनेकदा उत्तर माहीत असुनही त्याचा उहापोह करणे टाळणे उत्तम.

लोकांना खरंच उत्तरे माहिती नसतात की मुद्दाम तेच प्रश्न विचारतात? उत्तर द्यावे का नाही या संभ्रमात. :(

थत्ते काका उत्तर माहीत असेल तर नक्कि द्या किंवा व्यनि करा ...कारण या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आतुर आहे..

गहन आहे विषय..पण करतो प्रयत्न. आपल्यात काही कमी किंवा जास्त आहे अशा भावनेपेक्षा व्यवहारातला फायदा नेहमीच वरचढ ठरतो. आपण असे समजू की एका सिनेमाच्या तिकिटाच्या मैलभर लांब लाईनीस पाहून मी आणि माझी पत्नी हबकलेले आहोत. तेवढ्यात लक्षात येतं की बाजूला एक फक्त "लेडीजसाठी" लाईन आहे आणि ती तुलनेत लहान आहे. तर मी आणि पत्नी झटक्यात निर्णय घेतो की तिने त्या रांगेत उभं रहावं. स्त्री म्हणून वेगळी रांग म्हणजे कमीपणा वगैरे असा विचार त्यावेळी मनात येत नाही. ठराविक जातीला केवळ त्या जातीचा असल्याचा फायदा मिळतोय म्हटल्यावर बाकीच्या जातीही आपला फायदा (वेगळी रांग) मागणार. जातपात नको बुवा असं म्हणून केवळ सांपत्तिक स्थिती (दारिद्र्य / निम्न मध्यम / उच्च मध्यम गट) असं करून आरक्षण सुरु केलं तर मग आपल्याला "आरक्षित" गटात शिरता यावं म्हणून लोक स्वतःला गरीब सिद्ध करतील. आणि अशीच तीस चाळीस वर्षं गेली की श्रीमंतही "श्रीमंत वर्गाला ठराविक कोटा द्या. हवं तर पैसे मोजतो.." म्हणून वेगळी रांग मागतीलच. एकदा समानता नाही म्हटलं की असले घोळ उभे राहणारच.

उत्तम विषयाला तोंड फोडलेत. उत्तर अजून तरी माहित नाही. प्रतिक्रिया वाचायला उत्सुक. (आरक्षण सिस्टिमचा बळी) बबलु

एकदम सहमत!!!!!!!!!!!

मार्टिन ल्युथर किंग आणि क्रिस्तियानो रोणाल्डो (पाचवा) शी सहमत. त्यांचे विचार मला नेहमी पटत आलेले आहेत. - लुतिक लोशन

आज लोकशाहीचा डोलाराच ह्या 'आरक्षण' आणि 'जातपात' ह्यावर आधारलेला आहे, त्यामुळे त्यात सराईत झालेले इतक्या सहजासहजी आपलेच स्थान गमून बसतील असे वाटत नाही. आणि ज्या देशात उच्चतम उच्च व्यक्ती हीच एक रिमोटने चालणारी बाहुली असेल तर तिथे असला काही विचार करणे म्हणजे दिवास्वप्न पाहण्यासारखे आहे. जर बदलायचेच असेल तर मूळ ह्या राजकारणाचा पाया ज्यावर आधारलेला आहे तिथेच घाव घातला पाहिजे, मगच हे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. इथे काही विचार मांडलेले आहेत. देशहिताचे निर्णय घेणे हा जरी सरते शेवटी बहुमतात आलेल्या सरकारचे काम आहे हे माहित असले तरी हे सरकार म्हणजे वेगवेगळ्या विभागातून निवडून आलेले उमेदवारच असतात. आजच्या लोकशाही प्रमाणे त्यांना स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांच्या विभागाची एक खास अशी काळजी घ्यावीच लागते आणि हीच काळजी घेताघेता देशहिताचा लवकरच विसर पडतो टीप : मागे झालेल्या चर्चेत बर्याच मान्यवरांनी सविस्तर प्रतिक्रिया देतो असे जाहीर केले होते, त्यांच्या प्रतिक्रियांची पूर्तता ह्या निमित्ताने होऊ शकते.

काही (४/५ असेल) वर्षांपूर्वी दूरदर्शनच्या महाचर्चा कार्यक्रमात की कशात तरी ह्याच विषयावर चर्चा चालू होती. तेव्हा आरक्षणाबाबत आंबेडकरांचे म्हणणे त्यांनी बदलून असे सांगितले होते की, "आंबेडकरांच्या म्हणण्याप्रमाणे १० वर्षे आरक्षण ठेवून मग ते हळू हळू वाढवत न्या." ह्यावर कोणी आक्षेप घेतला नाही. स्वत:च्या फायद्याकरिता गोष्टी, वाक्ये बदलून आपल्याला पाहिजे तसे वापरणे हेच आज सर्वत्र चालले आहे. (ह्यातूनच आंबेडकरांचे अनुयायी म्हणवत जे लोक दरवर्षी ६ डिसेंबरला मुंबईत येतात त्यात खरेच किती अनुयायी आहेत आणि किती फक्त फुकटात मुंबईला जायला मिळते म्हणून येतात असा प्रश्न पडत असतो.)

ज्या आरक्षणाला कालमर्यादा असावी असं बाबासाहेब बोलले होते ते आरक्षण केवळ राजकीय स्वरूपाचं होतं. म्हणजे की आज जे मतदारसंघ आरक्षीत असतात ते काही काळानंतर आरक्षीत नसल्यास चालतील असं त्यांचं मत होतं. त्यामागे असा आशावाद होता की आरक्षण देऊन आणि शिक्षणाची, प्रगतीची संधी उपलब्ध करून दिल्यास मागसवर्ग अगदी झपाट्याने प्रगती करेल आणि मग त्यावेळी प्रस्थापित झालेली समता लक्षात घेता अश्या राजकीय आरक्षणाची गरज उरणार नाही असा विचार त्यामागे होता. मात्र हे एकतर माहिती नसल्ल्यामुळे किंवा कित्येकदा मुद्दामच मोघमपणे बोलून ही कालमर्यादा सर्वच (विशेषतः शैक्षणीक) आरक्षणाबाबत असल्याचे पसरवले जाते. असे मुळीच नाही. आजही असे लाखो लोक आहेत ज्यांच्या घरातील पहिली पिढी आता शिकायला लागली आहे. त्यामुळे बाबासाहेबांनी उपलब्ध करून दिलेल्या सोई किती परिणामकारक राबवल्या गेल्या हे आपल्या लक्षात येईल. त्यामुळे यापुढील काळात सुध्दा आरक्षण आवश्यक आहेच. मात्र त्याचा अतिशय परिणामकारक उपयोग केल्या गेला पाहिजे. कारण आरक्षणाचा वापर सुध्दा अतिशय असमान झालेला दिसून येतो. मात्र ज्यांनी अश्या आरक्षणाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीची मागणी केली पाहिजे ते त्यांचे जवळच्यांचे हितसंबंध आड येतात म्हणूण गप्पं आहेत आणि अन्य जे आरक्षणाबाबत बोलतात त्यांचा मूळी आरक्षणावर रागच आहे त्यामुळे त्यांच्या हेतूवर शंका येणे रास्त आहे. अश्या अडचणीत आज आरक्षण आहे. त्यामुळे किमानपक्षी आज आहे ते पुरेसे आहे अश्या विचारात जनता आहे. बाकी मागासवर्गीय जनतेचे आजच्या काळात खुल्या गटातून प्रवेश किंवा नोकरी पटकावण्याचे वाढते प्रमाण बघता. लवकरच खुल्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षीत करा असा लढा उभा राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. - नीलकांत

आंबेडकरांनी १० वर्षे आरक्षण ठेवा असे सांगितल्याचे अनेक वेळा वाचायला मिळते. त्याच्या संदर्भाचा शोध घ्यायचा प्रयत्न केलेला नाही. पण ते खरेच असे म्हणाले होते (आणि १० वर्षांनी रिव्यू करू असे म्हणाले होते) असे समजून उत्तर देत आहे. सर्वांना समान संधी आणि कोणत्याही प्रकारे भेदभाव नसावे हे एक आदर्श तत्त्व म्हणून योग्य आहे. परंतु ते तत्त्व अंमलात आणण्यासाठी स्पर्धा समान व्यक्तींमध्ये आहे हे तपासायला हवे. उदा मुष्टीयुद्धाची स्पर्धा घेताना ७५ किलो वजनाच्या स्पर्धकाची ५० किलो वजनाच्या स्पर्धकाशी मॅच ठेवत नाहीत. त्यांचे वेगवेगळे गट ठेवून वेगवेगळ्या स्पर्धा घेतल्या जातात. त्याच तत्त्वावर आधारून आरक्षणाची कल्पना निर्माण झाली होती. जे शेकडो वर्षे शिक्षणापासूनच नाही तर मानव्यापासूनही वंचित ठेवले गेले आहेत त्यांना मुख्यप्रवाहात येण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांना असमान स्पर्धेत थेट उतरायची सक्ती होऊ नये अश्या हेतूने आरक्षण ठेवण्याची योजना सुरू झाली. या मागे सवर्णांच्या मनातील गिल्टचाही भाग असणार. दुसरे म्हणजे आंबेडकर हे घटनेच्या 'मसुदा समिती'चे अध्यक्ष होते. घटनेत काय असावे काय नसावे हे एकतर्फी ठरवण्याचा अधिकार आंबेडकरांना नव्हता. घटना समितीमध्ये होणार्‍या चर्चांमधूनच या तरतुदी ठरत असणार. त्यामुळे आंबेडकर म्हणाले म्हणून आरक्षण दिले गेले असे नसणारच. माझ्या समजुतीप्रमाणे आंबेडकरांचे "१० वर्षांनी रिव्ह्यूचे" वक्तव्य अजिबात आरक्षण नको असे म्हणणारे आणि आरक्षण हवे म्हणणारे यांच्या मधील तडजोड म्हणून आले असावे. १० वर्षांनी आरक्षण रद्द व्हावे असे आंबेडकरांना खरोखर म्हणायचे होते की नाही हे माहिती नाही. खरोखर किती वर्षे समानता निर्माण व्हायला आवश्यक आहेत हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर मला माहिती नाही. ६० वर्षांत समानता निर्माण झाली आहे असे मला वाटत नाही. एकीकडे घटनेत आरक्षण देण्याबरोबरच समाजातली जातपात आणि भेदभाव नष्ट व्हावेत आणि उच्चवर्गीयांनी मागासांना मनःपूर्वक आपले मानून व्यवहार करावा अशीही अपेक्षा नव्हती. त्या अपेक्षेच्या पूर्तीच्या जवळपासही आपण अजून पोचलेलो नाही. [प्रत्यक्षानुभवांवरून आढलेला निष्कर्ष आहे]. सामाजिक समानता निर्माण करण्यात हयगय झाली असूनही आरक्षण हटवण्याची मात्र घाई सुटलेली आहे. आरक्षण दिल्यामुळे मागासांपैकी काहींना तरी पुढे येण्याची संधी मिळाली आहे यात संशय नाही. आरक्षण नसताना ती मिळाली नसती. (आरक्षण नसतानाही आंबेडकर पुढे आलेच हा युक्तिवाद योग्य नाही कारण मग पुढे येण्याचा मार्ग आंबेडकरांसारखाच खडतर असता आणि ते अत्यंत थोड्याच व्यक्तींना शक्य झाले असते). सध्या आरक्षण ठेवून क्रीमी लेयर काढण्याची तडजोड झाली आहे ती योग्य आहे असे मला वाटते पण क्रीमी लेयर खुल्यावर्गातही लागू करावा असे माझे मत आहे.

अत्यंत किचकट व जिवघेणा विषय... मुळात आरक्षण आहे साधारण ४०-४५% जागांवर, आणि ज्यांना आरक्षण आहे त्यांची लोकसंख्या यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. तरी आरक्षणाचा फायदा का होतो? कारण या समाजातुन स्पर्धक कमी असतात. कारण काय? इतका मोठा जनसमुह नालायक आहे असे मानायला मी अजिबात तयार नाही, फक्त आज सक्षमतेच्या ज्या फुटपट्ट्यांनी आपण गुणवत्तेचे मोजमाप करतो त्यात ते कमी पडतात. ही सक्षमता मीळेल अशी परीस्थीती त्यांना लाभली नाही. शैक्षनीक यशासाठी इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा एक वातावरण हवे असते. तसे वातावरण येवढ्या मोठ्या समुदायाच्या वाट्याला का आले नाही? नोकरी अंतर्गत आरक्षण अजिबात नसावे पण शैक्षणीक व रोजगार यंत्रणेत प्रवेश मिळवण्यासाठी त्याची आजही गरज आहे. मागे आमच्या मित्रांत हाच वाद एकदा झाला होता, "लेले" आडनावाच्या एका अस्सल चितपावनाने मांडलेला मुद्दा परत मांडतो, तो म्हणाला होता, जोवर जन्माच्या एकमेव आधारावर, ब्राम्हन समाज, "पौरोहीत्य" या व्यवसायाचे आरक्षण उपभोगतो तोवर, इतर कोणत्याही आरक्षणावर बोलायचा आपल्याला हक्क नाही.

सध्या आरक्षण ठेवून क्रीमी लेयर काढण्याची तडजोड झाली आहे ती योग्य आहे असे मला वाटते पण क्रीमी लेयर खुल्यावर्गातही लागू करावा असे माझे मत आहे. मान्य आहे .पण क्रीमी लेयर मर्यादा बरीच वर आहे असे वाटते (दारिद्र्या रेषेशी तुलना करता)आणि मा.भुजबळ वगैरे अजून वर नेण्याच्या गोष्टी करतात .आणखी म्हणजे या वर्गातील एका गट आरक्षणाचा फायदा घेतलेला आहे .आणि दुसरा त्याच (दुर्दैवी) परिस्थितीत आहे . क्रीमी लेयर खुल्यावर्गातही लागू करावा असे माझे मत आहे.---हे पूर्ण मान्य

>>>सर्वांना समान संधी आणि कोणत्याही प्रकारे भेदभाव नसावे हे एक आदर्श तत्त्व म्हणून योग्य आहे. परंतु ते तत्त्व अंमलात आणण्यासाठी स्पर्धा समान व्यक्तींमध्ये आहे हे तपासायला हवे. उदा मुष्टीयुद्धाची स्पर्धा घेताना ७५ किलो वजनाच्या स्पर्धकाची ५० किलो वजनाच्या स्पर्धकाशी मॅच ठेवत नाहीत. त्यांचे वेगवेगळे गट ठेवून वेगवेगळ्या स्पर्धा घेतल्या जातात. >> थत्ते काका हे पटतंय हो.. १]पण आता हे आरक्षण जातीवरुन होते की आर्थिक परिस्थितिवरुन.. २]हे आरक्षण फक्त बौद्ध समाजापुरता मर्यादित होते की सगळ्या समाजातील भरडलेल्यांसाठी? >>>>>"१० वर्षांनी रिव्ह्यूचे" वक्तव्य अजिबात आरक्षण नको असे म्हणणारे आणि आरक्षण हवे म्हणणारे यांच्या मधील तडजोड म्हणून आले असावे.>>>>> हं हे एकवेळ असु शकते.. कारण हा निर्णय समितीद्वारे चर्चा घडुनच झालेला असला पाहीजे.. खरोखर किती वर्षे समानता निर्माण व्हायला आवश्यक आहेत? हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे खरंच.. थत्ते काका आता मतांकरिता राज्कारण होते आणि त्या घटनेतील तरतुदीचा गैरवापर होताना दिसुन येतो..पण एक विचार करुन पहा डॉक्टर आंबेडकर हे संघर्षतुन वर आले ते भारताच्या घटनेचे शिल्पकार बनले.. पण त्यांना ती प्रतिकुल परिस्थिती होती म्हणुन त्या परिस्थीती शी झगडण्याची प्रेअरणा मिळुन ते अनेक संघर्ष करत वर आले.. त्यामुळे मला तुमचा हा आरक्षण नसताना ह्या लोकाना पुढे यायची संधी मिळाली नसती हे जरा पटत नाही पण हे माझे मत आहे.. आणि आरक्षण देउन्ही किती फरक पडला आहे हे तर आपल्या डोळ्यासमोर आहेच...तथाकथित १० वर्ष मुदतीचे आरक्षण आता साठ वर्ष होउनही आपले उद्दिष्ट्य साध्य करु शकले नाही आणि अजुन क्लिष्टच होत आहे.. आरक्षित लोकाना फक्त चैत्यभुमीवर जाण्यात धन्यता वाटते असे दिसुन येते.... तिथे जाताना होणारे प्रकार मांडुन मी ह्या प्रतिसादाला स्फोटक रुप देउ ईच्छित नाही.. आणि क्रिमिलेयर हा काय प्रकार आहे..? (कृपया जरा विस्तृत माहीती कुठे उपलब्ध असेल तर दुवा ) आणि जातीचा दाखला असुन ही त्याला दरवर्शी वॅलिडिटी ची गरज का की दरवर्षी जात बदलणार आहे... पण साला ही जातच का.. गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश द्या .. मग तो आरक्षित जातीतील असो किंवा अनारक्षित... >>>>>>>>>एकीकडे घटनेत आरक्षण देण्याबरोबरच समाजातली जातपात आणि भेदभाव नष्ट व्हावेत आणि उच्चवर्गीयांनी मागासांना मनःपूर्वक आपले मानून व्यवहार करावा अशीही अपेक्षा नव्हती.>>>> अशी अपेक्षा नवह्ती ?????? मग कशी होती?? माझ्यामते हे भेदभेदाची दरी मिटुन सलोखा, समानता स्थापन व्हावा ह्या दॄष्टीकोणातुन हे आरक्षण जन्माला आले असेल... आणि माझ्या वाचनात असे आले आहे की दर १० वर्षानंतर ह्या आरक्षणाचा काय परिणाम समाजावर झाला आहे याचा आढावा घेउन त्या निष्कर्षाच्या आधारे ही आरक्षण पद्धती पुढे परत क्चालु ठेवायची की नाही ही तर्तुद आहे .. पण तसे काही झालेले दिसुन येत नाही.. उलट एकगठ्ठा मतांसाठी....त्यांचा विकास त्यांना गोंजारुन व सुविधांच्या नावाखाली त्यांचा विकास खूंटवुन त्यांना निवड्णुका जवळ आल्या की गोंजारण्याचे धोरण आपल्या राजकीय शिलेदारांनी अंगिकृत केल्याने दिसुन येते.. यावर आपले मत काय? लालसा

घाई करतो आहेस असे वाटले, ( दरवर्षीप्रमाणे ) अजुन प्रतिसादांची वाट बघत आहे . सोशल इजिंनयिरिंग कोळुन प्यालेला वाश्या

१. आरक्षण आर्थिक परिस्थिती वर आधारित असावे. २. जातीवर आधारीत आरक्षण असेल तर ते एका व्यक्तीला आयुष्यात एकदाच मिळावे. शिक्षण घेताना आरक्षण, नोकरी मिळताना आरक्षण आणि ह्यावर कडी म्हणजे प्रत्येक पदोन्नतीच्या वेळीही आरक्षण असा विनोदी प्रकार आहे. शिक्षण घेताना आरक्षण समजू शकतो. नोकरी मिळताना आरक्षण दिले तरी एकवेळ चालवून घेता येईल. पण पदोन्नतीने येणार्‍या जबाबदार्‍या आणि निर्णय क्षमता केवळ जातीमुळे एखाद्या माणसात लवकर कशी येते हे आकलना पलिकडे आहे. चतूर्थश्रेणी कामगार म्हणून सुरुवात करून हेड-क्लार्कच्या पदावर आरक्षणाच्या जोरावर १५ वर्षात पोचलेल्या व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाखाली २०-२२ वर्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ती काम करत असल्याचे भयानक चित्र स्वतः बघितले आहे.

चतूर्थश्रेणी कामगार म्हणून सुरुवात करून हेड-क्लार्कच्या पदावर आरक्षणाच्या जोरावर १५ वर्षात पोचलेल्या व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाखाली २०-२२ वर्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ती काम करत असल्याचे भयानक चित्र स्वतः बघितले आहे. अगदि हेच!!!!!!!!