एक प्रश्न

येथे प्रतिसाद देताना बहुसंख्य सदस्यांनी आरक्षणामुळे तथाकथित ढासळणार्‍या गुणवत्तेचा मुद्दा उपस्थित केल्याने पेमेंट सीटवरील 'गुणवंतां'मुळे ही गुणवत्ता वृद्धींगत होते काय असा मला पडलेला प्रश्न होता. त्याऐवजी कॉलेजांचे अर्थकारण हा मुद्दा चर्चेला घेतल्याबद्दल धन्यवाद. आता माझा वैयक्तिक अनुभव हा आरक्षणामुळे प्रवेश मिळालेले मागासवर्गीय विद्यार्थी अधिक झटून अभ्यास करतात असा आहे. शिवाय हल्लीच्या सात आठ वर्षांमध्ये खुल्यावर्गाच्या गुणांची टक्केवारी व मागासवर्गीयांच्या गुणांची टक्केवारी यात फारसा फरक नाही असे दिसून आले आहे. (anecdotal माहिती आहे.) मी 1999 साली इंजिनियरिंगला प्रवेश घेतला तेव्हा खालीलप्रमाणे प्रवेशाची गुणवारी होती. खुल्या वर्गाचे प्रवेश - 292/300 ओबीसी - 291/300 एससी - 282/300 एनटी - 275/300 एसटी - 260/300 या टक्केवारीत वर उल्लेख केल्यानुसार 85 टक्के व 55 टक्के असा मोठा फरक नाही.

ब्राह्मण समाजाचा उल्लेख करताना तो 'साडेतीन टक्केवाले' असा करणे बहुधा वस्तुस्थितीशी विसंगत ठरावे. साडेतीन टक्के हा उल्लेख प्रथम १९३० सालानंतर प्रचलित झाला असावा. कारण त्या वर्षी ब्रिटीश सरकारने मुंबई इलाख्यातील जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर जेधे-जवळकरांच्या लेखनात हा उल्लेख आढळून येतो. काही जण 'साडेतीन टक्केवाले' हा शब्दप्रयोग रुढ केल्याचे श्रेय लक्ष्मण मानेना देतात, पण हा शब्दप्रयोग ब्राह्मणेतर चळवळ ऐन भरात असतानाच म्हणजे १९३० ते १९५० या काळात सर्रास वापरला जात होता. सांगायचा मुद्दा असा, की स्वातंत्र्यानंतर ब्राह्मण समाजाने कुटूंब नियोजनाचा दूरदर्शीपणा दाखवल्याने अगदी आजही बहुतेक ब्राह्मणांच्या घरात 'हम दो हमारे दो' आणि आता 'हम दो हमारा एक' हा ट्रेंड आढळतो. यामुळे ब्राह्मण समाजाची संख्या उत्तरोत्तर कमीच झाली आहे. सध्या ती दोन-सव्वादोन टक्क्याच्या आसपास असावी, असा अंदाज आहे. निश्चित आकडेवारी सरकारने ताजी जातिनिहाय जनगणना जाहीर केली तर त्यातून स्पष्ट होईलच. पण तोवर १९३० सालचेच प्रमाण नमूद करत बसणे हेही चुकीचे ठरेल. एरवी मलाही 'साडेतीन टक्के' शब्द खूप आवडतो. किती महत्त्व आहे त्या शब्दाला! देवीची साडेतीन शक्तीपीठे...पेशवाईतील साडेतीन शहाणे...साडेतीन मुहूर्त...एक दोन साडे माडे तीन...मेरी जान आना घर, साडेतीन बजे... आणखी बरेच काही...

मायबोलीवर झंडु म्हणुन एक आय डी आहेत त्यांचा प्रतिसाद मला इथे द्यावासा वाटतोय म्हणुन देते. (त्यांची पुर्वपरवानगी घेतली आहे.) झंडु | 6 December, 2010 - 06:43 मपतप्रदर्शन करण्याचं टाळून आरक्षणाचा इतिहास समोर ठेवतोय.. पहिल्या गोलमेज परिषदेमधे हिंदूंचे प्रतिनिधित्व गांधीजी करत होते तर मुस्लिमांचे आपले स्वतःचे प्रतिनिधी होते. भारताला स्वायत्ता देण्याच्या दॄष्टीने सर्वांचे समाधान होईल अशी राज्यप्रणाली असावी असा हेतू या परिषदेमागे होता. तिथं डॉ आंबेडकरांनी दलित समाजाचे प्रश्न हे हिंदू समाजापेक्षा वेगळे असल्याने त्यांना वेगळा गट समजलं जावं ही मागणी केली. ब्रिटीशांना ते वेगळे कसे आहेत हे पटवून दिल्यानं आणि समाजाची त्यांच्याकडं पाहण्याची दृष्टी, निवडणुका झाल्यास दलित उमेदवाराबाबतची मानसिकता याबद्दलच्या सर्व शंका उपस्थित केल्या. दलित उमेदवारास कुणी मत देणार नाही आणि त्यांना स्वतःच्या प्रश्नाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कुणीतरी मिळायला तर हवा. ज्याला चटका बसलेला नाही त्याला या प्रश्नांची जाण असणार नाही हे त्यांनी ठासून सांगितलं. यावर उपाय म्हणून दुबार मतदारसंघाची उपाययोजना त्यांनी सुचवली. म्हणजे महाराष्ट्रात ४० जागा असतील तर ४० च्या ४० जागेवर सर्वसाधारन उमेदवार उभे राहतील. त्यानंतर दलितांचे त्या संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी स्वतंत्ररित्या उभे राहतील. म्हणजे पुण्यात जर दलित उमेदवार असेल तर पुण्यात एकूण दोन उमेदवार उभे राहतील. जिथे दलित लोकसंख्या जास्त आहे तिथंच हा उमेदवार असणार होता. सर्वसाधारण उमेदवारास सर्वच जण मत देतील. कारण काही समस्या या सर्वांच्या सारख्याच असतात. पण दलितांचे विशेष प्रश्न मांडण्यासाठी दलित उमेदवारास फक्त दलित उमेदवाराने मत द्यावं ही सूचना होती. म्हणजेच त्या उमेदवारास सर्वसाधारण गटातील शक्तिशाली गटांचे मत मिळवण्यासाठी तडजोडी कराव्या लागणार नाहीत ही भावना त्यामागे होती.. आज या राखीव जागांवर निवडून येणारे उमेदवार हे त्या त्या पक्षाला बांधील असल्याने ते दलित समाजासाठी काहीच करू शकत नाहीत. पण या जागांमुळे त्या त्या पक्षाला हक्काच्या जागा मिळत असल्याने या जागा बंद होऊ दिल्या जात नाहीत. दुबार मतदारसंघाच्या या वाताघाटी समजल्यावर गांधीजी इंग्लंडला गेले आणि त्यांनी मुस्लिमांना आपल्या बाजूने केले. त्यासाठी त्यांच्या ब-याचशा अटी त्यांनी मान्य केल्या. या दोन गटांनी एकत्र येऊन मग दलितांच्या हक्कांना विरोध केला. पण बाबासाहेब काही समझोत्यास तयार होईनात. त्यातून पुढे गांधीजी पुणे येथे येरवडा जेल मधे उपोषणास बसले. प्राणांतिक उपोषणामुळे वातावरण तंग झालं होतं. गांधीजींची प्रकृती जशी ढासळली तशा बाबासाहेबांना धमक्या येऊ लागल्या. या धमक्या वाढल्यानंतर काही मित्रमंडळींनी त्यांना समजावून सांगितलं कि तुमची बाजू योग्यच आहे. न्यायाची आहे. पण ज्यांच्यासाठी ही लढाई तुम्ही लढता आहात तेच असंतोषाचे बळी ठरून मारले गेले तर तुम्ही कुणासाठी लढणार ? हा प्रश्न योग्य होता.. त्यासाठी बाबासाहेबांनी चर्चेची तयारी दर्शवली. या वाताघाटींदरम्यान दुबार मतदारसंघाचा दावा बाबासाहेबांनी सोडून दिला तर त्याची भरपाई राखीव जागांद्वारे करण्याचं आश्वासन गांधीजींनी दिलं. राखीव जागेबाबत बाबासाहेब साशंक होते म्हणून काही काळासाठी प्रयोग म्हणून हे धोरण राबवून पुढे सुधारणा करण्याचं ठरल. हे झालं राजकिय क्षेत्रातील राखीव जागांबाबत . सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्र : पाकिस्तानला मुस्लिमांच्या संख्येच्या प्रमाणात जमीन आणि वेगळं राष्ट्र दिलं गेलं. त्या काळी रिझर्व बँकेच्या गंगाजळीतील मुस्लिमांच्या वाट्याला येणारी रक्कम सुमारे ५५ कोटी रूपये ही देखील दिली गेली. पण वर्षानुवर्षे सर्वच अधिकारांपासून वंचित असणा-या दलितांचे काय ? जमिनीचा बोटभर तुकडाही नाही. पशूधन नाही. उपजीविकेचे साधन / व्यवसाय नाही. सगळेच इतरांनी ओरबाडून घेतलेलं. भारत हे एक राष्ट्र नाही. अनेक राष्ट्रांचं बनलेलं ते एक राष्ट्र आहे असं बाबासाहेब म्हणत. मुस्लिमांना ज्याप्रमाणे पाकिस्तान दिलं गेलं त्याप्रंमाणेच बाबासाहेबांनी दलितस्तान मागितलं असतं तर ते नक्कीच द्यावं लागलं असतं. अशा स्वतंत्र राष्ट्रामधे दलितांचंच सरकार असतं, त्यांची स्वतंत्र भूमी असती आणि स्वतःचाच अजेंडा असता. या ठिकाणी राखीव जागांची गरजही भासली नसती. पण बाबासाहेबांनी ही मागणी कधी केली नाही. त्यांना ते योग्य वाटलं नाही. भारताच्या राष्ट्रीय संपत्तीत दलितांचा ३० टक्के वाटा आहे. दलितांची खरी लोकसंख्या ३० टक्के असल्याचं बोललं जातं. त्यामुळं संपत्तीचं समप्रामाणात वाटप झालं पाहीजे हे कुणीही नाकारू शकणार नाही. पण हे कुणालाच करायचं नसल्यानं तडजोड म्हणून आहे त्या सिस्टीममधे राखीव वाटा लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठेवला गेला.

>>भारताच्या राष्ट्रीय संपत्तीत दलितांचा ३० टक्के वाटा आहे. दलितांची खरी लोकसंख्या ३० टक्के असल्याचं बोललं जातं. त्यामुळं संपत्तीचं समप्रामाणात वाटप झालं पाहीजे हे कुणीही नाकारू शकणार नाही. पण हे कुणालाच करायचं नसल्यानं तडजोड म्हणून आहे त्या सिस्टीममधे राखीव वाटा लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठेवला गेला. मान्य. आता ह्या ३०% च्या आत घुसुयात. मी वर दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये मांडलेले मुद्दे पुन्हा ह्याच संदर्भात मांडतो. समजा की आपण दोघेही दलित आहोत. पण माझ्या वडीलांनी आरक्षणाचा फायदा मिळाला होता. ते चांगले शिकलेले आहेत आणि माझी आर्थिक परिस्थिती तुमच्यापेक्षा चांगली आहे. तुमच्या घरात शिकणारे तुम्हीच पहिले आहात. आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती माझ्या इतकी चांगली नाही. आणि आता आपण बारावीची परीक्षा देवून ईंजिनियरींगला जाणार आहोत. मला क्लासेस आणि इतर सर्व सुविधा आहेत आणि तुम्हाला नाहीत. आणि राखीव जागांमध्येही मार्कांवरच ती कुणाला द्यायची ही ठरते. आणि आपल्या दोघांनाही ओपन कॅटेगरीमध्ये अ‍ॅडमिशन मिळण्याइतके मार्क मिळाले नाहीत. इथ जरी हे काल्पनिक दाखवल असल तरी हे प्रत्यक्षात नेहमीच होतं आता ह्या परीस्थितीवर आधारीत काही प्रश्नांची उत्तरं शोधनं गरजेच आहे. १. माझ्यातील आणि तुमच्यातील स्पर्धा फेयर आहे का? २. माझ्या किती पिढ्या तीस ट्क्क्यात राहणार आणि तुमच्या सारख्या इतरांना तुमच्या हक्का पासून वंचित ठेवणार? ३. आणि जर मीच माझ्या दलित बांधवांसाठी ती जागा सोडणार नसेल तर इतर ७०% वाल्यांनी त्यांच्या जागा चांगले गुण मिळालेल्या दलिताला का द्याव्यात? ह्या प्रश्नांची उत्तरं देणे सोपं नाही आहे. आरक्षणाचा मुळ हेतू कुठ तरी हरवला आहे. मागसलेल असण्याचा फायदा असा त्याचा गैरवापर चालु आहे अस वाटायला लागल आहे :(