डॉ. बिनायक सेन

श्री.श्रावण मोडक.... ".....इंद्रराज यांचा वरील प्रतिसाद वाचता सध्याच्या प्रक्रियेचे इतके सोपेकरण होते आहे का असा प्रश्न निर्माण झालाच,...." श्री.बिपिन कार्यकर्ते "....तुझी विचारांची दिशा आणि म्हणणे मला पटत नाहीये....सविस्तर लिहितो. किंवा मोडक लिहितच आहेत." ~ वेलकम. माझे तारू भटकत असेल तर मला स्वत:लाही तुमच्यासारख्या अभिजनांचे मार्गदर्शन घेणे आनंददायीच वाटेल. वाट पाहीन. इन्द्रा

श्रावण मोडकांशी सहमत आहे.

वाचत आहे.

न्यायालयीन निर्णयाविषयी ठाम नैतिक भूमिका घेणारा अग्रलेख आजच्या लोकसत्तात आला आहे. तो इथे वाचता येईल.

ह्या सर्व प्रकरणात एक मुद्दा असा मांडावासा वाटतो .मानवाधिकार कार्यकर्ते सु (म्यानमार ) चीनचे (ज्यांना आता नोबेल मिळाले ) व डॉ सेन ह्या आशियातील कार्यकर्त्यांविषयी अचानक वेस्टन मिडीयाला पुळका आला आहे सर्वात गंभीर बाब म्हणजे हि लोक जगभरात जनमत त्या देशाच्या सरकार विरुध्ध करून त्या त्या देशातील सरकारवर दबाब आणत आहेत .कुणाला वाटेल कि मिडिया व माहिती तंत्रांद्यानाचा वापर करून मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी आहे. .(इराण मध्ये दगडाने चेचून मारण्यात येण्याचा हुकुम एका महिलेला मिळाल्याने त्या विरुध्ध जगभरात ह्यांनी मोहीम सुरु केली ) हा वेस्टन मिडिया स्वतचे ठेवावे झाकून आणि दुसर्याचे बघावे वाकून ह्या उक्ती नुसर वागत आहे .दहशतवादाच्या युद्धात अमेरिकेने अफगाण मध्ये १५००० लोक मारली ह्यातली अर्ध्याहून जास्त वृध्द /महिला /लहान मुले होती .हेच इराक मध्ये .केले .ह्यांच्यावर कारवाई व दबाव कुणी आणायचा नाही व आशियात पाटीलकी करायला व बोधान्मृत पाजायला नेहमी पुढे . डॉ सेन ह्यांच्या बाबतीत नक्की सत्य काय आहे ? त्यांनी खरच नक्षलवाद्यांना पाठिबा दिला का आसरा दिला ? का खाकी सिनेमात दाखवले तसे अतुल कुलकर्णीला जसे फसवले जाते तसे काही ह्यांच्याबाब्त झाले आहे . बाकी अजून ह्या विषयावर भारतातील इतर मानवाधिकार कार्यकर्ते (तिस्ता आणि महेश भट सहित )काय म्हणणे आहे . डॉ सेन ह्यांच्या प्रकरणाला उगाच अवास्तव महत्व देऊन काही राजकारणी पक्ष २ जी प्रकरण व इतर उघडकीस आलेल्या व येण्याची शक्यात असलेल्या घोटाळया पासून जनतेचे लक्ष तर विचलित करत नाही ना ? ह्या सर्वात महत्वाचा घटक तेथील स्थानिक जनतेला काय वाटते ह्या प्रकाराबद्दल .

वर श्री.थत्ते यानी दिलेल्या प्रतिसादातील सहमती संदर्भामधील "सदर टिपण्णी अनावश्यक आहे असे वाटले...." हे त्यांचे वाक्य माझे मत वैयक्तीक पातळीवर त्यानी घेतले असल्याचे दिसत असल्याने मी त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. वास्तविक श्री.बि.का. यानी मांडलेल्या या विषयाची व्याप्ती खूप विस्तृत प्रमाणावर असल्याने खुद्द त्यानीच 'या विषयावर इतरांची मते जाणून घ्यायला आवडेल' असे म्हटल्याने तसेच पुढे काही सदस्यांनी जाणकारांमध्ये श्री.थत्ते यांच्याही नावाचा उल्लेख केल्याने मी त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया (जी नेहमीच अभ्यासपूर्ण असते) जाणून घ्यायला उत्सुक होतो...म्हणून 'सहमती' वरील ते प्रयोजन होते, इतकेच. असो. दोन दिवस येथील श्री.श्रावण मोडक, श्री.बि.का. आणि आजची खुद्द श्री.थत्ते यांच्या प्रतिक्रिया वाचल्यानंतर परत माझे असे मत बनत चालले आहे की, आपण दोन विषय एकत्र मिसळून पहिल्या विषयावरील वजन निकालाच्या तराजूत टाकून डॉ.सेन यांची शिक्षा हा एक भावनिक प्रश्न बनवित चाललो आहोत. लोकसत्तेचा अग्रलेखही काही वेगळे सांगत नाही. धागाकर्ते श्री.बिपिन म्हणतात, "इथे मी डॉ. सेन यांचा गुन्हा, तो सिद्ध करायची प्रक्रिया आणि त्यांना झालेली शिक्षा, या घटनेचे भारतिय समाजावरील दूरगामी परिणाम...." यावर मते वाचायला उत्सुक आहे. इथे 'भारतीय समाजावरील दूरगामी परिणाम' हा केवळ चार इंटुकासमोर येणारा चर्चेचा विषय राहील ज्यावर रविवारच्या पुरवण्यात तसेच ढीगभर झालेल्या चॅनेल्सवर चर्चा चालू आहे. देशापुढील महत्वाचा प्रश्न आहे तो अंतर्गत सुरक्षेचा आणि त्या सुरक्षेसाठी जर गृह खात्याला असे वाटत असेल की समाजातील काही घटक जबाबदार होऊ शकतात तर त्यांच्यावर कायद्यात असलेल्या तरतुदीप्रमाणे कारवाई करणे क्रमप्राप्त आहेच आहे. मी या देशातील कायद्याला सर्वोच्च स्थानी मानतो (भले त्याची कुणी कितीही थट्टा उडवो, टिंगल करो... कायदा आहे म्हणून आपण त्याच्या आधारे इथे काही तरी लिहित आहोत. हा लोकशाहीचा परिणाम आहे). आता देशाच्या सुरक्षेला नख लावले जात आहे असा अहवाल असेल आणि त्यावर शासन मूग गिळून बसले तर उद्या आमचाच पांढरपेशा समाज केन्द्राच्या नाकर्तेपणाकडे बोट दाखवत राहणार. म्हणून मी पहिल्या प्रतिसादात जाणीवपूर्वक म्हटले होते की, डॉ.विनायक सेन यांच्या कार्याविषयी मनस्वी आदर राखूनदेखील त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या आरोपाकडे त्यांच्या कार्याच्या नजरेने न पाहता सरकारचा 'माओवाद्यां'विरूद्धच्या लढ्यासंदर्भात पाहावे. जन्मठेपेच्या शिक्षेसंबंधी फक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निर्णय झाला आहे आणि सर्वश्री छिब्बर, जस्टिस व्ही.आर.कृष्णा अय्यर, तिस्ता सेटलवाड, पुष्कर राज आदी मंडळी पीयूसीएल च्या आधारे व पाठिंब्याने हाय कोर्ट आणि गरज पडली तर सुप्रीम कोर्टापर्यंत डॉ.सेन यांच्या बाजूने ही केस लढविणार आहेतच. त्यामुळे त्यावेळी जो निकाल लागेल तो लागेल, पण आत्ताच 'हाय कोर्टात हा दावा टिकणार नाही, डॉ.सेन मुक्त होतील...' असे मत मांडणे म्हणजे जिल्हा सत्र न्यायालयाने डॉ.सेन यांच्याबद्दल पूर्वग्रहदूषित निकाल दिला अशीच हवा पसरविण्याचा जो काही प्रकार चालला आहे त्यामुळे आपण न्यायविषयीक तरतुदींचाच अधिक्षेप करत चाललो आहे. इंदिरा गांधींनी निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला म्हणून न्या.सिन्हा यानी त्यांची निवड रद्द केली आणि त्यामुळे बाईंनी देशावर आणिबाणी लादली, या इतिहासातील एका न्यायालयाने समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे देशाच्या पंतप्रधानाच्या निवडीबद्दल आक्षेप घेऊन ती निवड रद्द केल्यावर ते न्यायाधीश (जे एका रात्रीत देशाचे "हीरो" झाले होते) आणि देशाचा कायदा म्हणजे अगदी आकाशातून टपकल्याचे जाहीर करून निष्पक्ष न्यायव्यवस्थेचे गुणगान गायचे आणि त्याच प्रक्रियेतून आज एखाद्या कार्यकर्त्याबद्दल (ज्याचे सामाजिक कार्य वादातीत आहे) त्याच मुशीतील न्यायालयाने निर्णय दिला तर त्यावर आणि तदनुषंगाने केन्द्र सरकारवर (छत्तीसगडमध्ये भाजपचे सरकार असूनही) ताशेरे झाडायचे ही तर्कसंगती अनाकलनीय आहे. लोकशाही प्रणालीतील कायद्याची संकल्पना प्रामुख्याने समोर आणणारे प्रा.ए.व्ही.डायसी यानी 'कायद्याचे राज्य' या संकल्पनेची जी आवश्यक कलमे सांगितली आहेत (व जी जवळपास सर्वच लोकशाही तत्व मानणार्‍या राष्ट्रांनी स्वीकारली आहेत) त्यात महत्वाची आहेत ती दोन : १. कुठल्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य कायद्याने नेमून दिलेल्या नियमांचा भंग केल्यासच व कायद्याच्या प्रक्रियेनुसारच हिरावले जावे. २. कायद्यापुढे सर्व समान मानले जावेत. म्हणजेच कायद्याप्रमाणे सर्वांना समान वागणूक मिळावी. इथे डॉ.सेन यांच्यावर देशाच्या सुरक्षेसंदर्भात "कायद्याने नेमून दिलेल्या नियमांचा भंग केल्याचा" आरोप जिल्हा न्यायालयात सिद्ध झाला आहे तर आता बचाव पक्षाची ही जबाबदारी आहे की, उद्या हाय कोर्टात (व कदाचित परवा सुप्रीम कोर्टात) त्याना हे सिद्ध करावे लागेल की श्री.संन्याल याना डॉ.सेन यानी पोहोच केलेली पत्रे (वा पत्रके) ही 'देशद्रोह' शाबीत करू शकत नाहीत. तसेच 'रुपांतर' मार्फत होत असलेले इलिना सेन यांचे कार्य वा शंकर आणि मालती यांचे त्या संस्थेच्या कार्याशी असलेली जवळीक, तसेच त्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप असतानाही सेन दांपत्याने त्याना दिलेला आसरा या बाबी दुय्यम असून त्यामुळे डॉ.विनायक सेन यांच्यावर "सेडिशन" चा खटला पोकळ ठरतो. हाय कोर्टाला हे पटले तर ठीकच आहे....मुक्तही करतील डॉ.सेन याना सन्मानाने. भारताच्या राज्यघटना जडणघडणीत हे कटाक्षाने पाहिले गेले आहे की, शिक्षा होवो वा निर्दोषत्व शाबित होवो, या प्रक्रिया न्यायसंस्थेमार्फतच झाल्या पाहिजेत. एखादे चॅनेल वा दिल्लीतील एक खपावू पेपर/पाक्षिक म्हणते म्हणून कुणी दोषी वा निर्दोषी शाबीत होत नसते. तसे झाले तर तो एक विचित्र पायंडा पडेल. इथे मी मुद्दाम महात्मा गांधींच्या विरूद्ध ब्रिटिश सरकारने भरलेल्या मार्च १९२२ च्या खटल्याची आठवण करून देत आहे. ब्रिटिश सरकारने म.गांधींच्याविरूद्ध त्यांनी "यंग इंडिया" मध्ये लिहिलेल्या दोन लेखावरून देशद्रोहाचा ~ "सेडिशन" ~ चा खटला दाखल केला होता. न्यायमूर्ती ब्रूमफिल्ड यांच्यासमोर अहमदाबाद कोर्टात हा खटला सुरू झाला आणि समोर आलेल्या पुराव्यावरून (तसेच कायद्यातील तरतुदी अनुषंगाने) महात्मा गांधींवर आरोप सिद्ध झालेच. पण विशेष म्हणजे गांधीजीनी त्या आरोपांचे खंडन न करता त्यांचा पाठपुरावाच केला. ते म्हणाले होते, "मी मान्य करतो की त्या लेखांद्वारे मी आगीशी खेळत आहे, पण मला ते केलेच पाहिजे या समाजासाठी. आज तुम्ही मला शिक्षा सुनावली तर उद्या सुटका झाल्यानंतरही मी पुनश्च तेच कार्य करणार आहे. पण हिंसेचा सहारा न घेता. माझ्या शिकवणीमुळे जर मला मानणार्‍यांनी हिंसेच्या मार्गाने जावून कुठले समाजघातक कृत्य केले असेल तर मी त्याबद्दल खेद व्यक्त करतो व कायद्यामध्ये देशद्रोहाबद्दल असलेली जास्तीतजास्त शिक्षा मला सुनावण्यात यावी." न्यायमूर्ती ब्रूमफिल्ड हे गांधींच्या कार्याला ओळखत होते, पण त्यांचे हात कायद्यातील तरतुदींना बांधील असल्याने निकालपत्रात ते म्हणतात, "मि.गांधी, तुम्ही स्वतःच दोषी असल्याचे कबूल केल्याने माझ्यापुढील एक काम सोपे झाले आहे. पण असे असले तरी एक न्यायाधीश या नात्याने तुम्हाला जी शिक्षा सुनावण्यात येईल त्याबद्दल माझे मन घट्ट होणे अवघड आहे. पण कायदा हा समोरील 'व्यक्ती' ओळखत नाही. तुम्ही देशातील लक्षावधी नजरेत काय आहात हे मला माहित आहे. जे तुम्हाला मानतात त्यांच्या नजरेत तर तुम्ही थोर आहातच पण तुमच्या मताशी वा विचाराशी जे अलग आहेत तेही तुम्हाला राष्ट्रीय नेता मानतातच. पण असे असले तरी आता या क्षणाला तुम्ही कायद्याच्या नजरेत फक्त एक अशी व्यक्ती आहात जिने प्रचलित कायद्याचा भंग केला आहे. त्यामुळेच माझे आता हे कर्तव्य आहे की त्याच कायद्यात असलेल्या तरतुदीनुसार तुम्हास देशद्रोहाच्या आरोपावरून सहा वर्षाची कैद सुनावित आहे. पण हेही सांगत आहे की, उद्या सरकारने या कायद्यात काही दुरुस्ती केली आणि त्यामुळे तुमची शिक्षा कमी झाली तर त्याबद्दल देशातील इतर कुणापेक्षाही मला जास्त आनंद होईल..." डॉ.विनायक सेन यांचे आदिवासी उन्नतीसाठी चालू असलेले महत्वपूर्ण कार्य विचारात घेतल्यास उद्या हाय कोर्टाला जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिलेली शिक्षा जास्त वाटली आणि ती कमी वा पूर्णपणे नाहीशी केली तर त्यांच्या कार्याची माहिती असलेल्या सर्वानांचा आनंद होईल. पण त्यामुळे आत्ता झालेल्या शिक्षेविरूद्ध जर काही बोलायचे असेल जिल्हा न्यायमूर्तीना नावे ठेवून नव्हे तर ते हाय कोर्टाचा दरवाजा ठोठावूनच. इन्द्रा

महत्त्वाची चर्चा आणि प्रतिसाद वाचत आहे. कोर्टाचा निकाल हिंदी भाषेत आहे, आणि कोर्टकचेरीतल्या हिंदी भाषेशी माझा परिचय चांगला नाही. म्हणून मूळ दस्तऐवजाचे वाचन अगदी हळूहळू चालले आहे. श्री. इन्द्रराज पवार मो.क.गांधींविरुद्ध चाललेल्या एका खटल्याचा संदर्भ देतात, तो सुयोग्य आहे. परंतु त्यातून निष्कर्ष काढतात, तो तितकासा ठीक वाटत नाही. ते म्हणतात :

पण त्यामुळे आत्ता झालेल्या शिक्षेविरूद्ध जर काही बोलायचे असेल जिल्हा न्यायमूर्तीना नावे ठेवून नव्हे तर ते हाय कोर्टाचा दरवाजा ठोठावूनच.

शिक्षेविरुद्ध बोलायचे तीन प्रकार आपली घटना आपल्याला देते - कोर्ट, विधिमंडळ आणि शासनव्यवस्था. मो.क.गांधींना शिक्षा झाली तो कायदा भारतावरील ब्रिटिश राज्याला घातक होता. न्यायाधीश ब्रूमफील्ड यांचे हात बद्ध असले, तरी सेडिशन कायद्याने ब्रिटिश सरकारच कालांतराने धोक्यात येणार आहे, याबद्दल तत्कालीन व्हाईसरॉयने डोळे उघडे ठेवायला हवे होते, आणि त्याच्या विधिमंडळाने आणि सल्लागारांनी योग्य निर्णय घ्यायला हवा होता. आपल्या भारतीय लोकशाहीचे व्हाईसरॉय, आणि विधिमंडळाचे सल्लागार, म्हणजे कोण - तर आपण लोकच. सध्याचा "छत्तिसगड विशेष सुरक्षा अधिनियम" जर भारताच्या लोकशाही शासनपद्धतीला दीर्घकाळात घातक ठरू शकेल, किंवा त्याची शासनाकडून अंमलबजावणी जर हल्लीच्या लोकशाही शासनपद्धतीला घातक ठरू शकेल, तर त्याच्याविरुद्ध युक्तिवाद करणे, किंवा प्रचार करणे आपल्या लोकशाहीमध्ये अपेक्षितच आहे. आपले कर्तव्य आहे. असा युक्तिवाद करताना घडलेल्या या खटल्याचा तपशीलवार विचार करणेही ओघानेच येते. म्हणजे विचार नुसता सैद्धांतिक होत नाही - खर्‍या माणसांबद्दल, खर्‍या परिस्थितीबद्दल युक्तिवाद आहे, हे ठीक लक्षात येते. महाराष्ट्रातील उदाहरणे घ्यावीत, तर डॉ. अभय बंग आणि डॉ. प्रकाश आमटे यांनी उघड-उघडच सांगितले आहे की जेथवर आरोग्यसेवा पुरवण्याची बाब आहे, तेथवर त्यांचे नक्षलवाद्यांशी संबंध येतात. त्यांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य डॉ. बिनायक सेन यांच्या अटकेच्या संदर्भात केलेले आहे. डॉ. बंग हे आजकाल फक्त आरोग्यसेवा पुरवत नाहीत. अनेक प्रकारची सामाजिक कार्ये करतात. वेगवेगळी कल्याणकारी कार्ये सुरळित व्हावी, म्हणून क्षेत्रातील हिंसक गटांशी संबंध येतच असतील. भारतीय राज्यघटना मुळात लोकशाही, स्वातंत्र्यवादी आणि कल्याणकारी आहे. असे असल्यामुळे लोकांना जुलूम वाटणार नाही, आणि भारत दीर्घ काळ टिकून राहील, असे घटनाकारांचे शाहाणे धोरण आहे. मतभिन्न लोकांचे स्वातंत्र्य बेबंद असले, तर अनेक संघर्ष होतात, म्हणून काही स्वतंत्र अभिव्यक्तीवर आणि काही स्वतंत्र कृतींवर बंधन आणले जाते, ते ठीकच आहे. पण ही बंधने मुळातल्या स्वातंत्र्याचा, लोकशाहीच्या आणि कल्याणाच्या मानाने दुय्यम आहेत. मुळातले व्यापक स्वातंत्र्य टिकते, तिथवरच ही दुय्यम बंधने ग्राह्य असतात. जर दुय्यम कायदे स्वातंत्र्याच्या, लोकराज्याच्या, किंवा कल्याणाच्या मुळावर घाव घालत असतील, तर आपला भारत दीर्घ काळ शांत-समृद्ध टिकण्यावरच संकट येते. अशा परिस्थितीत शासनाने या दुय्यम कायद्यांची अंमलबजावणी कशी करावी? आणि विधिमंडळाने दुय्यम कायद्यांमध्ये काय फरक करावा? ही चर्चा सुसंदर्भ आणि उचित आहे. सत्र न्यायालयाने आपला निर्णय प्रसिद्ध केलेला आहे, त्याबद्दल टीका करणेही ठीकच आहे. मिसळपावावर वेगवेगळ्या न्यायालयीन निकालांवर टीका आधीही झालेली आहे. (कुठल्याशा मुसलमानविरोधी पुस्तकावरची शासकीय बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली, त्या निर्णयातील युक्तिवादांबद्दल मिसळपावावर साधक-बाधक चर्चा झाल्याचे आठवते. श्री. विकास चर्चाप्रस्तावक होते, जमल्यास ते चर्चेचा दुवा देतील.) शासनाने आणि पोलिसांनी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्य करावे, असा कायदा आहेच. लोकांकडून निर्णयाची टीका झाली, उच्च न्यायालयात खटला उलटेल अशी भाकिते झाली, म्हणून त्या कारवाईत काही बाधा येत नाही.

नक्षलवादी एक विशिष्ट प्रश्न मांडत आहेत आणि त्यासाठी एका मार्गाचा अवलंब करीत आहेत. तो मार्ग आपल्याला मान्य नाही हे ठीक आहे. पण ते मांडत असलेला प्रश्नच अस्तित्वात नाही आणि त्यांच्या ज्या कारवाया चालू आहेत त्या केवळ खंडणीखोरीच्या आणि बेछूट हिंसेच्या आहेत अशा स्वरूपाचे काही प्रतिसाद वर आले आहेत त्यांच्याशी असहमत आहे. सध्या असलेली व्यवस्था अन्यायकारक आहे म्हणून ती बदलली पाहिजे असे वाटणारा मनुष्य अनेकदा "फेकून द्या ती घटना" असे म्हणत असेल. या वक्तव्याच्या आधारे त्याला देशद्रोही म्हणता येणार नाही असे वाटते.

"....सध्याचा "छत्तिसगड विशेष सुरक्षा अधिनियम" जर भारताच्या लोकशाही शासनपद्धतीला दीर्घकाळात घातक ठरू शकेल..." श्री.धनंजय यांच्या प्रतिसादातील वरील अधिनियम अगोदर पाहु या. मुळात Chhattisgarh Special Public Security Act मंजूर करून घेण्याची गरज छत्तीसगड विधानसभेला का पडली तर साहजिकच आहे की राज्यात वाढत्या हिंसाचाराला आळा घालणे अत्यावश्यक होऊ लागले. माओवादी गटांची त्या भागात घट्ट रोवलेली पाळेमुळे आणि त्यानी व नक्षलवाद्यांनी चालविलेला नागरी जीवनाचा नरसंहार. रेल्वे उडविणे, निरपराध नागरिकांच्या हत्या करणे, रक्षणासाठी आलेल्या सैनिकांना ठार मारणे, २०१० मध्येच (हा कायदा २००६ मध्ये अस्तित्वात आल्यानंतरही) दंतेवाडा जिल्ह्यात प्रथम एका बसवर हल्ला करून ४०-५० निर्दोष प्रवाशांचे प्राण घेणे व नंतर जिल्ह्याच्या रक्षणासाठी आलेल्या सीआरपीएफ जवानांच्या काफिल्यावर आधुनिक शस्त्रांनी आणि बॉम्ब्जचा वर्षाव करून ७०+ जवानांचे बळी घेणे ~ असे प्रकार जर दिवसेदिवस वाढत चालले तर केवळ स्थानिक प्रशासन आहे त्या पोलिस फोर्सच्या साहाय्याने अशा हिंसावादी गटावर नियंत्रण ठेवू शकत नसते हे तर स्पष्टच असल्याने संबंधित राज्यास जर एखाद्या खास कायद्याची तरतूद करावी लागली तर ती घटना अपरिहार्य मानावी लागेल. देशाच्या अनेक राज्यात लागू असलेला अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटीज अ‍ॅक्ट १९६७ छत्तीसगडमध्येही होताच (नव्हे आजही आहे) पण त्याच्याही पुढे जावून काही संवेदनशील भागात लष्कराला बोलाविण्याचा हक्क तसेच भडखाऊ नागरी टिपणीवर लक्ष यावरदेखील लक्ष ठेवण्यासाठी एका विशिष्ट कायद्याची गरज होती ती भारताच्या राष्ट्रपतीनी मंजूर केली....तोच हा अ‍ॅक्ट Chhattisgarh Special Public Security Act जो २००६ पासून राज्यात अंमलात आला आहे. माओवाद्यांच्या हिंसेविरूध्द लढा (इंग्रजी तर्जुम्यात Combat असा शब्द वापरला आहे) असे या कायद्याचे स्वरूप आहे. या अंतर्गत पोलिस खात्याला जे अधिकार बहाल करण्यात आले आहे तीमध्ये "संबंधित व्यक्ती वा गट जर कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या प्रशासनाच्या कार्यात अडथळे निर्माण करीत असेल..." तर त्या व्यक्तीस्/गटास अटक करता येईल. तसेच "एखाद्या व्यक्तीचे वर्तन इतरांना विधिवत स्थापन झालेल्या कायद्याचे उल्लंघन करा असे चिथावणीखोर असेल" तर त्या व्यक्तीलाही वरील अ‍ॅक्टखाली अटक करून खटल्यास पात्र ठरविता येते. या तरतुदी 'छत्तीसगड' राज्यासाठीच असल्याने तिथे विविध क्षेत्रात कार्य करीत असलेल्या सर्वच नागरिकांना, संस्थांना जशाच्यातशा लागू होणार हे आलेच ओघाने. अर्थात देशातील विविध मानवाधिकार संस्थांनी नागरीकांच्या मूलभुत हक्कावर तसेच घटनेने प्रदान केलेल्या व्यक्तीविचार स्वातंत्र्याची पायमल्ली करणारे आहे या विरूध्द त्या तारखेपासून आंदोलने छेडली आहेतच. पण त्यामुळे तो कायदा (अजून, या तारखेपर्यंत) रद्द झालेला नसल्याने तेथील न्यायसंस्थेला त्या अनुषंगानेच न्यायप्रणाली आखावी लागत आहे. १४ मे २००७ ला डॉ.बिनायक सेन याना बिलासपूर येथे वरील कायद्यातील तरतुदीअंतर्गत अटक करण्यात आली. या अगोदरच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे डॉ.सेन हे नारायण संन्याल (जे त्यावेळी रायपूर जेलमध्ये देशद्रोहाच्या आरोपाखाली कैदेत होते) आणि पियुष गुहा यांच्यातील पत्रव्यवहाराचा दुवा होते आणि एकदोन वेळा नाहीतर तब्बल ३३ वेळा डॉ.सेन आणि श्री.संन्याल यांची जेलमध्ये भेट झाली. माओवादी आणि नक्षलवादी यांच्या संदर्भातील हालचाली आणि त्या पत्रांतील (तसेच सापडलेल्या पत्रकांतील) भाषा ही अ‍ॅक्टच्या तरतुदीनुसार डॉ.सेन यांच्यावर "सेडिशन" चा आरोप ठेवण्यास पोलिस खात्याला पुरेसी वाटली. सरकारतर्फे सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे स्थानिक न्यायालयाने त्याना जेलमध्ये ठेवले व रितसर खटला भरण्याची सरकारला अनुमती दिली. यावर प्रथम हायकोर्टात डॉ.सेन मित्रपरिवार आणि कुटुंबिय यांच्यावतीने जामीनासाठी अर्ज करण्यात आला तो हाय कोर्टाने फेटाळला. पुढे हे (जामीनाचे) प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले. तिथे राजीव धवन या सिव्हिल लिबर्टीजच्या प्रसिद्ध वकिलाने डॉ.सेन याना 'बेल' मंजूर होणे किती योग्य आहे याचे प्रतिपादन केले तर छत्तिसगड सरकारच्या सॉलिसिटर जनरलनी डॉ.विनायक सेन यानी आदिवासी प्रकल्पांचे कार्य करताकरता वेळोवेळी राज्यात अनेक ठिकाणी दिलेल्या भाषणाचे संदर्भ देऊन 'त्या' अ‍ॅक्टनुसार ती भाषणे हिंसेला कशी प्रवृत्त करतात हे स्पष्ट केले.....(हे सुप्रीम कोर्टाच्या दप्तरी नोंद झाले आहे). त्या तारखेपर्यंत राज्यात माओवाद्यांनी आणि नक्षलवाद्यांनी घातलेल्या हिंसेचाही बेंचसमोर आकडेवारीसह उहापोह करण्यात आला. श्री.धवन यांचा "डॉ.सेन हे श्री.संन्याल याना केवळ पीयूसीएल च्या मर्यादेत भेटायला जात असत" हा खुलासा सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ फेटाळून लावला. १० जानेवारी २००७ च्या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या जस्टिस अशोक भान आणि जस्टिस डी.के.जैन यांच्या पीठाने डॉ.विनायक सेन यांचा जामीनाचा अर्ज फेटाळून लावताना केलेले भाष्य फार बोलके आहे. निकालपत्रकात स्पष्ट म्हटले आहे की, "आरोपीच्या वकिलानी डॉ.विनायक सेन हे नक्षलवादी चळवळीशी संबंधित नाहीत हे दर्शविण्याचा खूप प्रयास करताना ते (डॉ.सेन) पीयुसीएलसी संबंधित आहेत हे दर्शवित आहेत, याचा अर्थ म्हणून ते त्याच्यापासून अलिप्त आहेत असा होत नाही. पीयुसीएल हे शासनाने बंदी घातलेल्या संस्थाशी संलग्न नाही असेही नाही." त्यामुळे जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टानेही फेटाळल्यावर परत डॉ.सेन यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली होती. त्याना २५ मे २००९ रोजी सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला, तो वैद्यकिय कारणासाठी. या नंतरच्या केसची आणि निकालाची सर्वांना माहिती आहेच. आता प्रश्न आहे तो "छत्तीसगड पॅटर्न.....जर भारताच्या लोकशाही शासनपद्धतीला दीर्घकाळात घातक ठरू शकेल का?" ~ इथे आपण डॉ.विनायक सेन हे प्रकरण बाजूला ठेऊन श्री.धनंजय यांच्या या विशेष मुद्याचा मागोवा घेऊ या. लोकशाही प्रणाली स्वीकारलेल्या जगातील कोणत्याही देशात गरीब-श्रीमंत फरक राहतातच. भांडवलशाही राहते, त्यांच्यातील मोठे मासे लहान माश्याला गिळंकृत करतात. मतदान पद्ध्तीने शासन व्यवस्था बदलण्यावर ज्यांचा विश्वास असतो ते हे Difference of State and Status स्वीकारतात, किंबहुना तशी त्यांची मानसिक स्थिती बनलेली असतेच. मार्क्सला अभिप्रेत असणारी समाजवादी क्रांती सर्वार्थाने अशा लोकशाहीवादी देशात कधी घडतच नाही हे सत्य आहे. देशातील अनेक मागासलेल्या भागांना वेगाने प्रगतीची तहान लागलेली असते. विविध कारणास्तव (सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक) त्यांचे जीवनमान इतके निकृष्ट दर्जाचे झालेले असते की, त्यांना व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या सांस्कृतिक मूल्यांकडे पहायला वेळच नसतो. जिथे दोन वेळचे जेवण हेच जर उद्दिष्ट असेल आणि ते पूर्ण होत नसेल तर त्या हतबलतेवर मात करण्यासाठी त्या त्या राज्य सरकारची जबाबदारी आहे की हा वर्ग बाह्य शक्तीच्या चिथावणीला बळी पडणार नाही. पण जर तसे होत असेल तर त्यावर मात करणे हेदेखील परत त्याच राज्य सरकारचे वा पर्यायाने केन्द्र सरकारचे कर्तव्य ठरते. बंदुकीच्या नळीतून क्रांती आणू पाहणार्‍याला उत्तरदेखील बंदुकीनेच दिले पाहिजे हे जितके सत्य, तितकेच ती वेळ का यावी याचाही त्या त्या सरकारने तसेच त्यानी निवडून देणार्‍या जनतेनेच प्रथम विचार केला पाहिजे. तसेच झाले तर 'छत्तीसगड अ‍ॅक्ट २००६' अन्यत्र अस्तित्वात येणार नाही. आपण फार 'कल्चर सेन्सिटिव्ह' झालो आहोत. त्यामुळे सशक्त 'अ' जर अशक्त 'ब' च्या धट्टेकट्टेपणासाठी प्रयत्न करीत असताना एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत त्याचे कौतुक करणे ठीक आहे; पण 'ब' ची प्रगती म्हणावे तशी होत नाही हे पाहून त्यासाठी 'अ' दुकान फोडून तेथील हॉर्लिक्सचे डबे घ्या असे सांगत असेल तर आता इथे कायद्याचा व पर्यायाने सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न आल्याने 'अ' ला वेळीच आवर घालणे हे क्रमप्राप्त ठरते. पण त्या आवरासाठी वापरण्यात आलेले मार्ग (जरी ते कायद्याच्या चौकटीत असले तरी) कमी हिंसक नाहीत वा अन्यायकारक आहेत असे सार्वजनिकरित्या जाहीर करून आपण नेमके काय साध्य करतो हादेखील चर्चेचा मुद्दा होणे तितकेच गरजेचे आहे. "फेकून द्या ती घटना...." म्हणूदेखील आपण...पण याचा अर्थ असा कधीही होत नाही की इतक्या प्रचंड खंडप्राय देशाचा कारभार घटनेविना चालेल. एक टाकली तर त्या ठिकाणी दुसरी येईलच आणि जी येईल ती फुलप्रूफ असेलच याची शाश्वती कोण देईल? त्यामुळे आहे त्या घटनेला (सध्यातरी) मानलेच पाहिजे आणि त्यातील तरतुदींनाही. इन्द्रा

दु:ख व्यक्त केले आहे. राम जेठमलानी ने तर श्री सेन ह्याचे अपिल लढवायची तयारी केली आहे. डॉ. अभय बंग ह्यानी ह्या शिक्षेविषयी मत व्यक्त करताना ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे असे म्हटले आहे. जवळ जवळ सर्व वृत्तमानप्रत्रातुन ह्या शिक्षेविषयी आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले आहे. कॉग्रेसचे थिण्कटॅक नेते दिग्विजयसिंग ह्यानी देखिल शिक्षेविरुध्द मत व्यक्त केले आहे.

नक्षलवादी मार्गाने जाऊन प्रश्न सुटणार नाहीत हे तर खरंच आहे. पण नक्षलवाद्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न खोटे नाहीत हेही खरं आहे. गेल्या साठ वर्षात कुठल्याही लोकशाही असलेल्या देशात माओवादी विचारधारेतील लोकांच्या सशस्त्र क्रांतीच्या प्रयत्नांना यश आलेलं नाही. काही राजेशाही व हुकुमशाही देशात त्या पुर्वी थोडंफार यश मिळालं आहे. पण अगदी कालपरवा राजेशाही असलेल्या नेपाळमध्येही माओवाद्यांना आपला मार्ग बदलून लोकशाही मार्गाची कास धरावी लागली आहे. मुळ मुद्दा आहे तो लोकशाही व शांततापूर्ण मार्गाने चाललेले लोकांचे संघर्ष दडपले जातात व त्यातूनही प्रश्न सुटत नाही अशी अवस्था येते तेव्हा लोकांना शस्त्र उचलावेसं वाटतं.(नाहीतर ‘राडा’ करावेसे वाटते) नक्षलवादाकडे जाणारी आदिवासी जनता या अवस्थेत आहे का याचा आपल्याला विचार करावा लागेल. अधिकाधीक लोकांचा नक्षलवादाकडे ओढा असेल तर ते लोकशाही व शांततापूर्ण मार्गाने चाललेल्या चळवळींचंच अपयश आहे. ‘काळ सोकावू नये’ असं वाटत असेल तर विनायक सेन असोत की अन्य, लोकशाही हक्कांची दडपणूक होत असेल तिथे त्याविरुद्ध उभं रहावं लागेल. पण आपण बहुसंख्य मध्यमवर्गीय या देशात फार सुरक्षित आहोत. आपल्याला फारसा त्रास नाही. म्हणून असल्या प्रश्नांविषयी आपल्याला काही प्रत्यक्ष कृती करावी असं वाटण्याची शक्यता धुसर आहे.

ज्या प्रकारे आणि ज्या कारणासाठी विनायक सेन यांना जन्मठेपेची शिक्षा झालेली आहे त्याचा वर्तमान पत्रतील वृत्तांत पाहता असे वाटते की शासनाच्या मनात आले तर ते कुणालाही कुठल्याही शुल्लक कारणांसाठी दोषी ठरवून शिक्षा करू शकते. ज्या नक्षलवादी नेत्याच्या व डॉ.सेन यांच्या भेटी झाल्या त्या गुपचूप अज्ञात ठिकाणी नव्हेत तर पोलिसांसमक्ष तुरुंगात झाल्या. म्हणून त्यांना नक्षलवाद्यांचे साथी ठरविले आहे? या नेत्याच्या त्यांनी चिठठ्या पोहोचवल्या असा दुसरा आरोप. पण जेलरचे म्हणणे आमच्या समक्ष अशी चिठ्ठ्यांची देवाण घेवाण होणं शक्य नाही. तरी या दोन आरोपांखाली त्यांना राजद्रोही व देशद्रोही ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा दिली आहे. आता या मिपावर नक्षलवाद व विनायक सेन यांच्यावर लिहीणार्‍यांनाही शिक्षा होऊ शकते असे वाटते. सावध राहा !

या खटल्याचा निकाल तकलादू आणि वरच्या कोर्टात न टिकणारा का आहे याविषयी काही मुद्दे: १. निकालातील मुद्दा क्रमांक १६: "पियुश गुहा यांची अटक आणि जप्ती": साक्षीदार अनील सिंग. गुहा यांनी पोलिसांना जे सांगितले त्याला हा पुष्टी देतो. त्याची साक्ष नाकारण्याची विनंती सेन वगैरेंनी केली. ती फेटाळताना न्यायाधीश म्हणतात, ही की साक्ष आरोपींना हजर करणे आणि त्यांचे वर्तन याविषयी आहे. तसे असेल तर ती साक्षही तेवढीच मर्यादित राहते आणि मग गुहा यांनी पोलिसांना जे काही सांगितल्याचा दावा आहे तो निकामी ठरतो. म्हणजेच मग सेन यांना संन्याल यांनी तुरुंगात पत्रे दिली वगैरे माहितीच निकाली निघते. २. मुद्दा क्रमांक २६, २७: "गुहा यांचा दहशतवादी कारवायांशी संबंध": पोलिसांनी आधार दिला आहे तो पुरुलिया येथील एका प्रकरणाचा. तेथील पोलीस अधिकाऱ्याची साक्ष आहे. ही साक्ष जशीच्या तशी उचलून धरली आहे. त्यासाठी आधार वगैरे नाहीत. आणि मुळात पुरुलियातील या गुन्ह्यात गुहा आरोपी आहेत. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. तरीही, त्या गुन्ह्यातील आरोपांच्या आधारे येथील गुन्ह्यात त्यांचा दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग गृहीत धरला गेला आहे. ३. मुद्दा क्रमांक ३०: "संन्याल माओवादी आहेत": आंध्र प्रदेशातील भद्राचलमच्या पोलीस अधिकाऱ्याची साक्ष. ही साक्ष जशीच्या तशी गृहीत धरली आहे. आणि मुळात याही गुन्ह्यात संन्याल आरोपी आहेत. आरोप सिद्ध झालेला नाही. तरीही त्या आरोपांच्या आधारे येथील गुन्ह्यात त्यांना माओवादी असे गृहीत धरले गेले. ४. मुद्दा क्रमांक ४५, ४६: "सेन यांच्या घरी सापडलेले संन्याल यांचे पत्र": हे पत्र पोलिसांनी पेरले आहे असे सेन यांचे म्हणणे आहे. कारण 'त्यावर जप्तीच्या वेळच्या इतर सामग्रीप्रमाणे सेन यांची सही नाही. शिवाय हे पत्र मूळ आरोपपत्र दिले तेव्हा नव्हतेच. ते मागाहून आले आहे,' असे सेन यांचे म्हणणे आहे. हे फेटाळून लावताना न्यायाधीश म्हणतात, "साक्षीदारांनी (म्हणजेच कारवाईवेळी भाग घेणाऱ्या पोलिसांनी) सेन यांचे म्हणणे नाकारले आहे आणि त्यावरून हे सिद्ध होते की ते पत्रही सेन यांच्या घरूनच जप्त झाले आहे." हसावे की रडावे? याला न्यायालयीन निकाल म्हणायचे? ५. मुद्दा क्रमांक ४७: "गुहा यांच्याकडे मिळालेले संन्याल यांचे पत्र": अवांतर: एक क्षण, निकालानुसार, असे गृहीत धरू की हे पत्र संन्याल यांनीच लिहिले. जेलमधून? हा साधा प्रश्नही उपस्थित होत नाही आणि याला न्यायप्रक्रिया म्हणायची? जेलर काय झोपा काढत होते का, पत्र लिहिण्यासाठी संन्याल यांना सामग्री कशी मिळायची, त्याची काही प्रोसेस असेलच ना? ६. मुद्दा क्रमांक ५८: "सेन यांनी संन्याल आपला भाऊ (नातलग) असण्याचे सांगणे": सेन यांनी हे नाकारले आहे. त्यावर न्यायाधीश म्हणतात, "साक्षीदारांच्या म्हणण्यानुसार सेन यांनी नातलग असल्याचे सांगतच संन्याल यांची भेट घेतली." पुन्हा तेच. हा न्यायालयीन निकाल म्हणायचा? जेलमधील नोंदींमध्ये नातलग असल्याचा उल्लेख असला पाहिजे. तो फक्त आर के सिंग केशर या जेलरच्या विधानावरून पुसटसा दिसतो. एस. आर. ठाकूर या जेलरनी तर नातलग असल्याचा दावा सेन यांनी केला नाही असे सांगितले आहे. ७. मुद्दा क्रमांक ७०: "सेन यांचा कट्टर नक्षलवादी शंकर सिंग आणि अमिता यांच्याशी संबंध": केवळ साक्षीदारांच्या विधानांवरून हा मुद्दा न्यायाधीश उचलून धरतात. इतर काही पुरावा नाही. शंकर सिंग आणि अमिता नक्षलवादी आहेत हे फक्त गृहीतक आहे. हे म्हणजे 'डिक्लेअर द डॉग मॅड अँड किल इट' या पद्धतीचे झाले. ८. मुद्दा क्रमांक ९१: "रुपांतर ही नक्षल संस्था आहे": हे विधान एका पोलीस स्टेशन हाऊस ऑफिसरचे आहे. त्याला कसलाही आधार नाही, पुरावा नाही. ९. मुद्दा क्रमांक १०७: "ते पत्र सेन यांच्या घरीच जप्त झाले": न्यायाधिशांनी हा मुद्दा स्वीकारताना कारवाईत भाग घेणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे "ते पत्र कदाचित दुसऱ्या एखाद्या गोष्टीला चिकटले असावे," अशा आशयाचे विधान मान्य केले आहे. केवळ हास्यास्पद. याच मुद्यात या कारवाईचे व्हिडिओ चित्रीकरण झाल्याचे दिसते. अशा कारवाईतील असे महत्त्वाचे पत्र दुसऱ्या गोष्टीला चिकटून जाते? १०. मुद्दा क्रमांक ११२: "सेन, संन्याल, गुहा एकमेकांना ओळखतात": या तिघांमध्ये पत्रांची देवघेव झाली या गृहितकाच्या आधारे हे तिघे एकमेकांना ओळखतात, असा न्यायाधिशांचा निष्कर्ष आहे. मुळात ते गृहीतक सिद्ध होत नाही. जे सिद्ध होत नाही त्याचा आधार करून पुढची सिद्धता. ११. संन्याल वगैरेंची पार्श्वभूमी: ज्या सहजगत्या हे आरोपी पोलिसांकडे आपण माओवादी आहोत वगैरे सांगतात, ते पाहता पोलिसांना आणखी पुरावे गोळा करण्यात काय अडचण आहे हेच कळत नाही. एकूण साक्षीदारांचे म्हणणेच उचलून धरायचे असेल तर हा खटला चालवण्याचे कारणच शिल्लक रहात नाही. साक्षीदारांनी पोलिसांना जे सांगितले तेच इथेही सांगितले आणि तेच मान्य अशी ही भूमिका आहे. याला न्यायप्रक्रिया म्हणायची?

उत्तम चर्चा चालू आहे. दोन्ही बाजूंनी चांगले मुद्दे पुढे येत आहेत. मला स्वतःला तरी डॉ सेन यांच्यावर अन्याय झाला आहे असे वाटते. पाहु ह्या अपीलात काय होते.

या सम्पुर्ण चर्चेत सलवा जुडुम चा उल्लेख पाहण्यात आला नाहि. कदाचित माझ्या नजरेतून सुटला असावा. नक्षलबाडि पासून सुरु झालेले आन्दोलन जे सुरुवातीला दीन दुबळ्या शोषितान्चा आवाज होता ते हळू हळू नेहमीच्या कम्युनिस्ट आन्दोलनाच्या मार्गानेच जाउ लागले. म्हणजे दीन दुबळ्यानी सुद्धा आमचेच ऐकले पाहिजे अन्यथा तो घरभेदी (सम्पफोड्या, चळवळतोड्या , धनदाण्डग्याना विकला गेलेला). आणि मार खाण्याच्याच लायकिचा. गुलामीची एक व्यवस्था बदलून दुसर्या (अधिक निर्दयी ) व्यवस्थेत स्वतःची मान देणे म्हणजे चळवळ यशस्वी करणे होय. या मानसिकतेतूनच कम्युनिझम ला सुरुवातीला जितके यश मिळ्ते तितके ते नन्तर मिळणे बन्द होत जाते. यातूनच सलवा जुडुम या लोक आन्दोलनाचा जन्म झाला. नक्षली एखाद्या गावात जाळपोळ , बलात्कार, लूटालूट करायला आले की "सलवा जुडुम " चे लोक त्यान्चा विरोध करत असत. पण यात नेमके भरड्ले जात होते. आदिवासि. एका बाजूने नक्षलीनी हल्ले करून दहशत बसवायचि तर मानवाधिकाराच्या गोडस नावाखाली त्यना विरोध करणार्याना विनायक सेन सारख्यांनी थोपवायला पहायचे. श्री सेन यानच्या सारखे कार्यकर्ते कधीहि नक्षलीन्च्या अत्याचार , अत्रोसिटी बद्दल बोलताना दिसत नाहीत. हे सगळ्याचे मूळ आहे. असे वाटते. काश्मीरात ज्याप्रमाणे पंडितांचे शिरकाण होत होते ५ लाख पडित निर्वासित होत होते तेन्व्हा मानवाधिकार वाले गप्प होते . का ? काश्मिरी पंडित मानव नव्हते ? त्यांना अधिकार नाहीत ? पण जेंव्हा भारतीय सेनेने तिथे प्रतिकार सुरु केला तेण्व्हा हे भूछत्रा सारखे मानवाधिकार कार्यकर्ते उपटले. याला देशद्रोह नाहि म्हणायचे तर काय म्हणायचे ? तिच गोष्ट काहिशी विनायक सेन यांच्या संदर्भात लागू होते.

धागा / प्रतिसाद वाचुन प्रचंड हसायला आलेल आहे !! इथे उत्तर लिहु नको या देखील संभ्रमात आहे . पण नकोच ब्वा !! चालु द्यात असेच म्हणतो आणि ..

ह.घ्या.

निकालपत्र सेव्ह केले आहे. सवडीने वाचतो. इंद्रा आणि श्रामोंनी बरीच माहिती दिलेली आहे. एवढे माहीत नव्हते. तूर्त श्रामो म्हणतात तेच -

संपूर्ण न्याय होण्यासाठी सेन यांच्या एकूण भूमिकेची झाडाझडती झाली पाहिजे. सेन यांच्याच नव्हे तर त्यांच्यासारख्या ज्या कोणाला माओवाद्यांचे सहानुभूतीदार म्हटले जाते त्या साऱ्यांच्याच. हिंसेच्या आधारावर उभ्या राहणाऱ्या गोष्टींचा त्यातून स्वीकार होतो आहे का, हे पाहिले पाहिजे. तसे होत असेल तर त्या मंडळींना अशा शिक्षांना सामोरे जावेच लागेल.

याच्याशी सहमत.

हिंसेचा अस्वीकार करताना शासनाचीही हिंसा अस्वीकृत मानली जाते

हे श्रामोंचे मत आहे की कसे ते समजले नाही. शासनाची हिंसा ही कायद्याच्या पाठबळावर उभी असते - ऑफेन्सिव्ह नसते, डिफेन्सिव्ह असते. त्यामुळे शासन ज्यावेळी (कायदेशीर ) बळाचा वापर करते, त्यावेळी अशा वापराला माझ्या मते हिंसा म्हणता येणार नाही. त्यामुळे माझ्या मते शासनाची हिंसा अस्वीकृत असू नये. हिंसक आंदोलन संपवण्यासाठी शासनाने हिंसक पावले उचलणे आवश्यक असू शकते, ते डिफेन्सिव्ह पाउल असते. (त्याला मुळात हिंसा म्हणणेच योग्य नाही.) आपल्याला 'नक्षलवाद' मान्य आहे की नाही इथपासून विचाराला सुरुवात व्हावी असे वाटते. कारण या प्रश्नावर तटस्थपणे चर्चा होऊ शकत नाही. कोणतीतरी एक भूमीका घ्यावीच लागते. यात नक्षलवाद्याची भूमीका काय असेल, सिन्सियर पोलीसाची काय असेल, नक्षलवादाशी संबंध नसलेल्या खेडूत आदिवासीची (संबंध नसेल म्हणजे, तो फक्त वापरला जातो/ नाडला जातो, त्याचे मत बित काही नसते) काय असेल, नक्षलग्रस्त राज्यातील सरकारची काय असेल, याचा विचार करुन आपण - (मी गृहीत धरतो, आपण म्हणजे, नक्षलग्रस्त भागापासून दूर असणारे, शहरी/ निमशहरी भागात राहणारे मध्यमवर्गीय) कुठे उभे आहोत, आणि आपली भूमीका काय असायला हवी याचा विचार केला पाहिजे. त्यातून विनायक सेन यांच्या भूमीकेची झाडाझडती घेतली जाऊ शकते. ''मी माओवाद्यांच्या हिंसक मार्गांचा निषेध करतो. त्यासोबतच, शासनाच्याही हिंसक पद्धतींचा निषेध करतो. माओवाद्यांना टेबलवर (चर्चेच्या!) बोलवा." अशी काहीशी भूमीका विनायक सेन ''पोज'' करतात असे मला वाटते. तसे असेल, तर ही ''पोज'' इंटरेस्टिंग आहे.

ती भूमिका आणि वर इंद्रराज पवार यांनी दिलेला इशारा एका चौकटीत बसवला तेव्हा हे ध्यानी आले की, या भूमिकेबद्दल मलाही तशीच शिक्षा होऊ शकते. आता इथे हे जे लिहिले आहे, ते लेखन म्हणजेच राजद्रोहाचा कबुलीजबाब मानला जाऊ शकतो बहुदा.

हे समजले नाही.

"....या भूमिकेमध्ये मी सरकारी कारवाईचा विरोधक ठरतो आहे. त्यावरून मीही राजद्रोही ठरू शकतो असा युक्तिवाद अशा कायद्यांखाली होऊ शकतो. आणि बिनायक सेन यांच्या खटल्यातील निकालाची स्थिती पाहता तो स्वीकारला की काम झाले. मी आत जाईन....." श्री.श्रा.मो. यांच्या वरील प्रतिसादातील या शेवटच्या भागातील शक्यतेबाबतची कायद्याची भूमिका मांडत आहे. ज्या पीनल कोडचा उल्लेख डॉ.सेन यांच्या शिक्षेसाठी झाला आहे, त्या भारतीय दंड विधान धारा १२४ मध्ये देशद्रोहाचा उल्लेख जरी असला तरी घटनेने सर्वसामान्य नागरिकाला 'फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन' ही बहाल केले असल्याने त्या शिक्षेसंदर्भात तो खाजगी आणि जाहीर टिपणी करू शकतो. त्या कलमातील तरतूद (किंवा खुलासा....जो त्या कायद्यातच अंतर्भूत आहे...) खालीलप्रमाणे आहे : Explanation 2.- Comments expressing disapprobation of the measures of the Government with a view to obtain their alteration by lawful means, without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offense under this section. Explanation 3.- Comments expressing disapprobation of the administrative or other action of the Government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offense under this section. अधोरेखीत वाक्य स्पष्ट करते की सरकार या शिक्षेसंदर्भातील टिपणीला स्वीकृती देईल, पण याचा असाही अर्थ होत नाही की (या केसमधील) माओवादी वा नक्षलवादी यांच्या कारवायांना आपण पाठिंबा देऊ शकतो. आपली टीकाटिपणी ही फक्त "डॉ.विनायक सेन यांना माओवाद्याशी संबधित आहेत म्हणून झालेल्या शिक्षेच्याविरूद्ध मत व्यक्त करणे, कारण आपला विश्वास असे आपणास सांगतो की, डॉ.सेन हे देशाच्या सुरक्षेच्याविरूद्ध कार्य करीत असलेल्या संघटनेशी कधीही संलग्न असू शकणार नाहीत." या मर्यादेतच अभिप्रेत आहे. माओवादी तसेच नक्षलवादी कारवायांच्या बाजूने सहानुभूती दाखविणे हा प्रचलित कायद्यानुसार गुन्हा आहेच आहे, पण त्यात एखाद्या "अ" ला आपल्या दृष्टीने हकनाक गुंतविले गेले आहे असे जर वाटत असेल तर त्याविरूद्ध मत प्रदर्शित करणे हेही कायद्यानेच आपणास दिलेला हक्क आहे. पण एकदा का न्यायालयाने त्या 'अ' ला त्याच कलमाखाली शिक्षा सुनावली तर आपण त्याविरूध्द वरच्या कोर्टात बाजू मांडून बचाव करू शकतोच. थोडक्यात, बाजू घेतानाही आपण नेमक्या कोणत्या संदर्भात त्या व्यक्तीची बाजू घेत आहे हे प्रकर्षाने ध्यानात घेणे तितकेच जरूरीचे आहे. इन्द्रा