डॉ. बिनायक सेन

"....एकूण साक्षीदारांचे म्हणणेच उचलून धरायचे असेल तर हा खटला चालवण्याचे कारणच शिल्लक रहात नाही. ...." श्री.मोडक यानी त्यांच्यापुरती केस रेस्ट केली असली तरी वरील मुद्द्यावर मत मांडणे हे एक कायद्याचा आदर राखणारी व्यक्ती या नात्याने माझे कर्तव्य समजतो. लोकशाही असो, राजेशाही असो वा अगदी हुकूमशाही प्रणालीचे राष्ट्र असो, प्रत्येक ठिकाणी न्यायप्रक्रियेतूनच अशा प्रकरणांचा निवाडा होत असतो. पण जगभरातील लोकशाहीच्या पायावर चाललेल्या देशांपुरते पाहायचे झाल्यास मुळात न्यायव्यस्थेतील कायदेकानू हे निव्वळ एक वादी सांगतो म्हणून वा प्रतिवादी त्याला विरोध करतो म्हणून न्याय देणार्‍याने त्याबरहुकूम द्यावा असे सांगत नाही. न्याय प्रक्रियेतील महत्वाची बाब म्हणजे "साक्षीदार" तसेच "परिस्थितीजन्य पुरावे" आणि त्याच अनुषंगाने ते ते वकिल आपली केस पुढे चालविण्यास सक्षम मानले जातात. "मी अमुक एका व्यक्तीचा वध केला आहे म्हणून मला अटक करून शिक्षा द्या...." अशी स्वच्छ स्पष्ट कबुली एखाद्याने जरी दिली तरी ती वरील दोन घटकांद्वारे न्यायालयात सिद्ध करणे वादी वा प्रतिवादी गटास आवश्यक असतेच. कायद्याच्यादृष्टीने 'प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार ~ Eyewitness ~ हे प्रत्यक्षदर्शी पुराव्यापेक्षा (Circumstantial evidence) जास्त विश्वासार्ह मानले जातात. अर्थात हेही सत्यच आहे की, दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षिदारांच्या साक्षीत सुसंगती असत नाही, वा प्रसंगी उलटतपासणीत त्यांची साक्ष विश्वासार्ह मानली जाऊ शकत नाही; पण ही झाली वकिली कौशल्याची बाब. या घडीला तरी एखाद्या केससाठी साक्षीदार असणे ही प्रथम गरजेची बाब आपल्या न्यायव्यवस्थेत मानली गेली आहेच. (थोडेसे अवांतर होणे गरजेच आहे...या मुद्याच्या मजबुतीपणासाठी ~ जवळपास अडिच वर्षे उलटून गेली आहेत नॉयडा येथे घडलेल्या "आरुषी तलवार" दुहेरी खून खटल्याला. सारा देश ढवळून काढला होता प्रसारमाध्यमांनी....किती भवतीनभवती घडली आहे गेल्या दोन वर्षात, हे इथले सदस्य जाणत असतीलच...राज्य सरकारच नव्हे तर सीबीआय आणि अगदी केन्द्र सरकारनेदेखील या प्रकरणात लक्ष घालूनदेखील आज या घडीला त्या खुनाला "साक्षीदार" नसल्याने केवळ परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे (फार गाजावाजा होत असलेली 'नार्को टेस्ट' न्यायालयात प्रमाणित मानली जात नाही, हे इथे लक्षात ठेवले पाहिजे.) आरूषी आणि तो नोकर हेमराज यांचे हत्यारे पोलिसांना निश्चित करता येईनासे झाले आहेत. आता इथे हे दोन जीव तर गेलेले आहेतच, आणि त्यांचे निर्घृण खून झाले आहेत हे तर सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे...शिवाय संशयाची सुई ज्यांच्याभोवती फिरत होती असे जे कुणी पोलिसांच्या ताब्यात होते, त्यांच्यावर जंगजंग पछाडून आरोपही ठेवता येईनासे झाले आहेत....कारण? परत 'साक्षीदार' नाहीत ~ इथे साक्षीदार का नाहीत? असा सवाल उठू नये, कारण धागा भरकटणार. दोन दिवसापूर्वी हताश सीबीआयने सरकारला आपल्या पराभवाची कबुली देऊन 'केस क्लोज' करावी अशी सूचना केला आहेच.) सांगायचे इतकेच की, केसच्या परिस्थितीत डॉ.विनायक सेन (आणि अन्य दोघे) यांच्याविरुद्ध जे पुरावे सरकारतर्फे सादर केले गेले ते साक्षीदारांच्या माध्यमातूनच आणि त्यांची अपरिहार्यता आहेच हे कायदाच सांगतो. अपिलात वरच्या दोन्ही कोर्टात श्री.राम जेठमलानी आणि शांती भूषण जर 'त्या' साक्षी कशा भुसभुशीत आहेत आणि त्यामुळे विश्वासार्ह नाहीत असे सिद्ध करू शकले तर उद्याही डॉ.विनायक सेन यांची सन्मानाने शिक्षेतून मुक्तता होऊ शकते. आजतरी देशाची संपूर्ण न्यायप्रक्रिया याच प्रकारची आहे....आणि ती जर बदलावी असे देशातील जनतेला वाटत असेल तर घटनेतील ती तरतूद लोकप्रतिनिधींनी दूर करावयाची असल्याने त्यांचा पिच्छा पुरविला पाहिजे....आणि असे होण्याची सुतराम शक्यता नाही. इन्द्रा

युरोपियन संघाच्या लोकांना खटल्यादरम्यान उपस्थित रहायची परवानगी मिळाली(आपल्या न्याय व्यवस्थेत त्यांची लुडबुड ) आज मंगळवारी सुनवाई कालची सुरु करणार आहेत आज तरी काय तो निकाल लगेच एकदाचा असे वाटते सत्यमेव जयते

डेमॉक्रसी नाऊ चा एक मर्मभेदक रिपोर्ट http://www.democracynow.org/2011/1/28/global_call_to_release_imprisoned_indian

म. गांधी यांना नुसतेच राष्ट्रपिता म्हणून त्यांचे चित्र नोटांवर छापण्याऐवजी त्यांनी पाहिलेले सर्वोदयाचे स्वप्न जर राज्यकर्त्यांनी प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी प्रयत्न केले असते तर माओवाद/नक्षलवाद यांची बीजे भारतात रुजलीच नसती. असो. जे झाले ते झाले. कोणत्याही हिंसक उपचारांवर माझा विश्वास नाही. परंतु हिंसेच्या मार्गाने घटनेची पायमल्ली करून, अराजक माजवून जर कोणी सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करेल तर त्याचा बिमोड झालाच पाहिजे. "It must be remembered that when a rebellion has been started against the Government, it is tantamount to a declaration of war. War cannot be conducted in accordance with standards of humanity to which we are accustomed in peace." - Sir E. CARSON(ARMY COUNCIL AND GENERAL DYER.HC Deb 08 July 1920 vol 131 cc1705-819) बिनायक सेन यांना समाजसुधारणेसाठी नक्षल/माओवाद्यांशी दूरान्वयानेही संबंध ठेवण्याची काय गरज होती? ते समजले नाही. की जसे धर्मप्रचारक समाजसुधारक मिशने/आश्रम काढतात तसेच बिनायक सेनही माओवाद्यांसाठी एक फ्रंट आहेत?

ताज्या बातमीनुसार सेन यांचा जामीन अर्ज हायकोर्टाने फेटाळला आहे.

इंग्रजांच्या राज्यात सेडिशन च्या आरोपाखाली टिळकांना आणि गांधींना ६ वर्षांची शिक्षा झाल्याचे स्मरते. आपल्याच राज्यात जन्मठेप होते असे दिसते. म्हणजे आपण ब्रिटिशांचे कायदे जसेच्या तसे नाही पाळत वाटतं.

नितिन थत्ते- आपण चर्चेत परत आलात हे बरे झाले. मी http://www.misalpav.com/node/16012#comment-272635 येथे एक प्रश्ण विचारला होता. मुळात या मंडळी़कडे (अर्थातच नक्षवादी) आधुनीक शस्त्रे (आणि त्यासाठी पैसा) कुठुन येतो आपणास पुन्हा एकदा विनंती की अनेकांच्या ज्ञानात भर घालावी.

या विषयावर हा एक खूप चांगला अग्रलेख http://epaper.pudhari.com/details.aspx?ID=365676&boxid=1443131&pgno=4&u_name=0

एका दैनिकात लिहल होत की,त्यांनी(कर्मा यांनी)सडवा जुलुम या मोहीमेत हजार आदिवांसीच्या झोपड्या जाळल्या म्हणुन त्यांची हत्या ही हजार आदिवासींचा बदला आहे http://www.bhaskar.com/article/c-16-533315-NOR.html?seq=2&HT=

या विषयावर काही नविन अपडेटस आहेत का?