सध्याच्या सिस्टिमचा काहीही उपयोग नाही असे म्हणत सिस्टिमविरुद्ध लढणार्यांना सिस्टिममधील लोकांकडूनच त्रास होत आहे, त्याच्या विरोधात आम्ही उभे आहोत अशी भुमिका एकदा घेतली की, सिस्टिममधे काही जण चांगले आहेत ते सिस्टिमविरुद्ध उभे राहणार्यांना मात्र अडचणीचे असतात हे मान्य करणे सोईचे नसते कारण इथे सिस्टिमचा दोष नसुन त्यातील माणसांचा आहे म्हणुन सिस्टिम न बदलताही बदल घडवून आणता येतो हे सिद्ध होते, जे आधी घेतलेल्या भुमिकेशी विसंगत असते म्हणून अशा प्रकारचा आवाज येत नाही.
नान्याच्या प्रतिसादाचे थोडे विवेचन.
१. सध्याच्या खराब सिस्टीममधे चांगले लोकही आहेत. ते ही सिस्टीम सुधरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण ते मान्य केले तर "सिस्टीमच चुकीची आहे आणि ती बदलायला पाहीजे" असे म्हणणार्यांचा आधारच निघून जाईल म्हणून असे मत असणारे लोक या खराब सिस्टिममधल्या चांगल्या लोकांनाही मदत करत नाहीत.
"...खुद्द सरकारी स्तरावरही एरवी जशी धावपळ दिसते तशी आत्ता दिसत नाही. ..."
~ असे असू शकणार नाही असे वाटते. डॉ.विनायक सेन आणि श्री.विनिल कृष्णा यांच्यातील मूलभुत फरक हा आहे की पहिले सार्वजनिक पातळीवरील स्वयंसेवक असून दुसरे नागरी प्रशासनाचे प्रतिनिधी आहेत. सबब "डी फक्टो" ओरिसा सरकार त्यांच्या सुटकेसाठी जे काही प्रयत्न करीत आहे....उदा. माओवाद्यांची पहिली मागणी "आमच्या विरूध्दचे अभियान बंद करावे..." ती त्यानी 'तात्पुरती' का होईना स्वीकारली आहेच. आता दुसरी मागणी ('कैदेतील माओवाद्यांना सोडावे...") ही तर लागलीच मान्य करता येणार नाही कारण ज्या Anti-terrorists activities कायद्याखाली त्याना कैदेत ठेवले आहे त्यावर प्रथम केन्द्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, आणि हे तर काय पटनाईकांनी एक फोन केला दिल्लीला आणि झाले असे तर होत नाही....पण ते तसा संपर्क राखून असतीलच असे मानण्यासारखी परिस्थिती आहे.
~ तुम्ही स्वामी अग्निवेश यांचा उल्लेख केला आहे 'अपवाद' अंतर्गत. पण सत्य परिस्थिती अशी आहे की खुद्द ओरिसा सरकारच्यावतीने त्यांच्या गृहसचिवानीच स्वामींची भेट घेऊन मध्यस्थाची भूमिका स्वीकारण्याची विनंती केली, जी त्यानी मानली आहे.....[त्याला कारणही असे आहे की, स्वामीजी हे मूळचे छ्त्तीसगडचे आणि त्यानी चालविलेल्या 'बालकामगार बंदी" तसेच 'गर्भलिंग तपासणी विरोधी' आंदोलनामुळे ते तळागाळातील सामाजिक कार्यकर्त्यात चांगलेच लोकप्रिय आहेत....शिवाय त्यांच्याकडे अधिकचे एक कार्ड म्हणजे ते ओरिसा आणि छत्तीसगड भागातील खडी बोली, जी 'मुंडा' आणि 'खल्ताही' नावाने ओळखली जाते, प्रभावीपणे बोलू शकतात, जिचा ते माओवाद्यांसमवेत बोलताना उपयोग करू शकतात....रूट लेव्हलच्या भाषेमुळे आपुलकी निर्माण होते या भूमिकेतून.]
आज रात्री विनिल यांच्या सुटकेची अपहरणकर्त्यांनी दिलेली मुदत संपते पण त्या अगोदर स्वामी अग्निवेश यांच्या प्रयत्नाला यश लाभेल अशी आशा करू या.
इंद्रा, तुझा भाषेचा मुद्दा मला तरी अगदीच गैरलागू वाटतो. असो.
मूळात, माओवाद्यांचे नेतृत्व हे स्थानिकांच्या हातात नाही हे या समस्येची थोडी फार जाण असलेल्यांनाही माहित आहे. सगळे नेते बहुतांशी आंध्रावाले किंवा मग अजून काही भाषिक. अपहरण जरी फूटसोल्जर्सनी केले असले तरी वाटाघाटी होणार नेत्यांबरोबर. आदेश येणार त्यांच्याकडून. तिथे स्थानिक भाषा कसली कामास येणार? थोडी शक्यता आहे, पण नसण्याचीच संभावना अधिक.
स्वामी अग्निवेश यांचा त्या भागात आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे नक्षली एलिमेंट्समधे संपर्क दांडगा आहे / असावा हे मूळ कारण असावे. आणि तेवढेच पुरेसे आहे.
अर्थात, हे सगळे माझे 'आर्मचेअर थिंकिंग' आहे.
"...गैरलागू वाटतो...."
~ वेल, मी तुमच्या मताविरूध्द नाही, पण बोली भाषेची उपयुक्तता "इन टोटो" परिणामकारक होत नाही असे नसून प्रसंगी मध्यस्थाला [इथे अग्निवेश कल्पू या...] अपहरणकर्त्याचे मन वळविताना ठासून काही सांगायचे असेल तर त्यांच्या भाषेतून संवाद साधल्यास काही प्रमाणात का होईना उपयोग होतोच.
हे अशासाठी म्हणत आहे की, गडचिरोलीमध्ये आदिवासी कल्याणासाठी कार्यरत असलेले डॉ. बंग पतीपत्नी असोत वा पेनपनवेलजवळ असलेल्या कातकरी ठाकर आदिवासींसाठी काम करणार्या सुरेखा दळवी आणि त्यांची टीम असो, यानी जाणीवपूर्वक त्यांच्या बोलीभाषाच शिकून घेतल्या असे नव्हे तर आपले राहणीमानही त्यांच्या पातळीवर आणून ठेवले. सुरेखाताई तर आपल्या लेखात लिहितात, 'मी डोंगरदर्यातून कातकर्यांच्यापेक्षाही वेगाने चालते, त्यातच मी त्यांच्यासारखीच साधी आणि बारकी यामुळे त्यानी मला पटकन आपले म्हणून स्वीकारले...". राणी बंगही अमेरिकेतून गडचिरोलीत दवाखान्यासाठी येणार म्हणून तिथल्या रहिवाश्याना वाटले होते की कुणीतरी मड्डम येणार पण जीपमधून साधी सुती साडी नेसून उतरलेल्या राणी बंगना पाहून त्या त्याना आपल्यातीलच वाटल्या. सार्वजनिक पातळीवर मने जिंकण्यासाठी तसेच मिळूनमिसळून वागण्यासाठी भाषा आणि पेहराव तसेच साधी वर्तणूक यांची विलक्षण प्रभाव पडतो.
स्वामी अग्निवेश याना स्थानिक पातळीवरील दोनचार डायलेक्ट्स माहीत आहेत म्हणून माओवादी श्री.कृष्णाला सोडतील अशी भाबडी आशा कुणी बाळगत नाही. पण इतरांपेक्षा ते जास्त चांगल्या प्रकारे त्यांच्याशी संवाद साधू शकतील इतकेच मला म्हणायचे होते.
इन्द्रा
सार्वजनिक पातळीवर मने जिंकण्यासाठी तसेच मिळूनमिसळून वागण्यासाठी भाषा आणि पेहराव तसेच साधी वर्तणूक यांची विलक्षण प्रभाव पडतो.
+१. असेच म्हणते. पण हल्लीच मला असे दिसून आले आहे की यापलिकडे जाऊन जर काही वर्तन केले म्हणजे उदा. नारळीकरांनी अथर्वशीर्ष म्हटले जाते तेथे जाऊन वैज्ञानिक दृष्टीचा सल्ला दिला तर ते मात्र गैर ठरवले जाते. किंवा राणी बंग यांनी पाय धुवून घेतले तर तेही त्यांच्या सुधारकांच्या व्यासपीठावरून झालेल्या अधःपतनाचे लक्षण होते. समोरच्याचे मन दुखावले गेलेच पाहिजे नाहीतर सुधारणा कशी होणार अशा प्रकारचे विचार दिसलेले आहेत.
बाकी वरील अधिकार्यांची लवकरात लवकर सुटका होवो असे वाटते. माओवादी चळवळीत सामील असलेल्या काही लोकांचे अनुभव, सध्या ते काय करतात असे अलिकडेच एका दिवाळी अंकात वाचले होते.. . दुर्दैवाने अंक तिकडेच राहिला.
राणी बंग यांनी पाय धुवून घेतले तर तेही त्यांच्या सुधारकांच्या व्यासपीठावरून झालेल्या अधःपतनाचे लक्षण होते.
आयुष्यात अशा प्रकारे स्वतःचे पाय धुतले जाण्याची (तशी अपेक्षा असावी असे म्हणत नाही, पण तरीही) शक्यता सुतराम् नसल्यास तशी भूमिका (तीतही निश्चित काही गैर आहेच, असेही सांगता येत नाही, पण तरीही) घेणे कदाचित सोपे जात असावे.
(दुसर्याकडून पाय धुवून घेणे आणि दुसर्याकडून पाय धुवून घेण्यास उघड विरोध करणे यांपैकी कोणते अधिक भंपक आहे, हे कधीकधी कळत नाही. मला वाटते व्यक्तीवर, प्रसंगावर आणि व्यक्त करण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून असावे. चूभूद्याघ्या.)
कर्तबगार व लोकप्रिय अधिकाऱ्याची सुटका होवो.
एखाद्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला किंवा राजकारण्याला हे लोक का किडनॅप करत नाहीत ते कळत नाही. लोकही खुष होतील, त्या भ्रष्ट व्यक्तीचे पित्त्ये त्याच्या सुटकेची आटोकाट धडपड करतील - त्यासाठी किडनॅपर्सच्या मागण्या मान्य करायला तयार होतील. आणि त्यांच्याकडून काही सरकार पातळीवर सूत्रं हलली नाहीत तरी त्या माणसाने लपवून ठेवलेल्या काही काळ्या पेट्या तरी हाती पडतील. शेवटी काहीतरी फायदा करून घेऊन त्याला सोडून दिलं की एकंदरीत जनतेचा जीवही भांड्यात पडेल. व किडनॅपर्स तितके वाईट नाहीत अशी खात्री होईल. एव्हरीबडी विन्स.
सहमत. (पण 'कर्तबगार व लोकप्रिय' म्हणून नव्हे, तर केवळ 'अपहृत' म्हणून.)
एखाद्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला किंवा राजकारण्याला हे लोक का किडनॅप करत नाहीत ते कळत नाही. लोकही खुष होतील, त्या भ्रष्ट व्यक्तीचे पित्त्ये त्याच्या सुटकेची आटोकाट धडपड करतील - त्यासाठी किडनॅपर्सच्या मागण्या मान्य करायला तयार होतील. आणि त्यांच्याकडून काही सरकार पातळीवर सूत्रं हलली नाहीत तरी त्या माणसाने लपवून ठेवलेल्या काही काळ्या पेट्या तरी हाती पडतील. शेवटी काहीतरी फायदा करून घेऊन त्याला सोडून दिलं की एकंदरीत जनतेचा जीवही भांड्यात पडेल. व किडनॅपर्स तितके वाईट नाहीत अशी खात्री होईल. एव्हरीबडी विन्स.
दुर्दैवाने अपहरणकर्त्यांची आणि माझी ओळख नाही. अन्यथा अपहरण करण्यापूर्वी आपल्याशी सल्लामसलत करण्यासंबंधी सूचना करता आली असती. आपला सल्ला होतकरू अपहरणकर्त्यांसाठी अमूल्य आहे याबाबत संदेह नाही. आपल्याला मदत करू न शकल्याबद्दल खेद वाटतो.
मात्र, उपस्थितांपैकी कोणाची प्रस्तुत किंवा होतकरू अपहरणकर्त्यांशी ओळख असल्यास जरूर प्रयत्न करून पहावा, असे सुचवू इच्छितो.
सहमत. (पण 'कर्तबगार व लोकप्रिय' म्हणून नव्हे, तर केवळ 'अपहृत' म्हणून.)
हम्म्म्म... कसाबला कोणी किडनॅप केलं तर तुम्ही इतक्याच उत्साहाने 'अतिरेकी व खुनी' नव्हे, तर केवळ 'अपहृत' म्हणून, असं म्हणाल का?
आपल्याला मदत करू न शकल्याबद्दल खेद वाटतो.
मुळात मदत मागितलीच नव्हती. पण तुम्हाला खेद झाल्याबद्दल मला वाईट वाटलं हे सांगू इच्छितो.
राजेश
- माझे बरेच प्रतिसाद कंस किंवा राखाडी अक्षरं न वापरता दिलेले असतात.
हम्म्म्म... कसाबला कोणी किडनॅप केलं तर तुम्ही इतक्याच उत्साहाने 'अतिरेकी व खुनी' नव्हे, तर केवळ 'अपहृत' म्हणून, असं म्हणाल का?
हम्म्म्म्... कसाबला कोणी अपहृत केले, तर उत्साहाची पातळी ठरवण्याआधी त्याला एकदा 'काकाऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ' अशी हाक निश्चित मारून घेऊ.
उलटपक्षी, (जाऊ दे... परमेश्वर आपणांस सुखरूप ठेवो.) कोणत्याही व्यक्तीचे अपहरण झाले असता, 'संबंधित व्यक्तीची सुटका व्हावी' असे चिंतण्यापूर्वी, अत्यंत नोकरशाहीस साजेशा पद्धतीने संबंधित व्यक्तीच्या कर्तबगारीचा आणि लोकप्रियतेचा क्रेडिट चेक करण्यात वेळ घालवू, असे वाटत तरी नाही. (चूभूद्याघ्या.)
सुज्ञांस अधिक स्पष्टीकरणाची गरज नसावी.
बाकी,
माझे बरेच प्रतिसाद कंस किंवा राखाडी अक्षरं न वापरता दिलेले असतात.
आपल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यास आमची आडकाठी असण्याचे कोणतेच कारण दिसत नाही. सबब, आपण आम्हांस या बाबतीत कोणतेही स्पष्टीकरण देणे लागत नाही, असे सुचवू इच्छितो.
काका हाक मारण्याचं काही कळलं नाही. सरळ प्रश्नाला सरळ उत्तर का देत नाही तुम्ही? कसाबचं अपहरण झालं, आणि नक्षलवाद्यांनी त्याला सोडण्यासाठी काही मागण्या केल्या तर सरकारी पातळीवर कसाबला सोडवण्यासाठी त्वरित वाटाघाटी सुरू व्हाव्यात असं तुम्ही म्हणाल का? हो की नाही असं सोपं उत्तर द्या.
क्रेडिट चेक करण्यात वेळ घालवू, असे वाटत तरी नाही.
क्रेडिट चेक का नाही होणार? नेहेमीच होतो. लेडी डायनाचा जो अपघाती मृत्यू झाला तसे हजारो होत नाहीत का? त्या सर्वांना तितकीच प्रसिद्धी मिळते का? इंदिरा गांधींची हत्या व कुण्या स्मगलरच्या गॅंगमधल्या माणसाची हत्या यात फरक नाही का? कुठच्या जगात राहाता तुम्ही?
राजेश
- माझे बरेच प्रतिसाद कंस किंवा राखाडी अक्षरं न वापरता दिलेले असतात, व शिवाय ते आठ दहा ओळींत आटपतात.
आत्याबाईस मिशा फुटल्यास तशीच हाक मारण्याचा प्रघात आहे.
क्रेडिट चेक का नाही होणार? नेहेमीच होतो.
कंदाहारसारख्या अपहरणाचे वेळी 'अपहृतांची सुटका व्हावी' अशी इच्छा करण्यापूर्वी (आपण शेवटी केवळ इच्छाच व्यक्त करू शकतो!) उतारूंपैकी प्रत्येकाच्या कर्तबगारीचा आणि लोकप्रियतेचा क्रेडिट चेक करण्याची गरज, का कोण जाणे, निदान मला तरी वाटत नाही बुवा.
असा प्रसंग तुम्हाआम्हावर न येवो, ज्यायोगे तिर्हाइतांस अशा प्रसंगी आपला क्रेडिटचेक करण्याची (आणि क्रेडिटचेक पास न झाल्यास आपल्यास कसाबच्या क्याटेगरीत फेकून देण्याची) गरज न पडो, हीच त्या जगन्नियंत्याचरणी प्रार्थना.
बाकी चालू द्या.
- 'करड्या रंगाचा वापर' हे 'काळ्या आणि पांढर्यामधील प्रचंड ग्रे एरियाज़ दिसू शकण्या'चे रोगलक्षण असू शकेल काय?
- फारा वर्षांपूर्वी वाचलेली एच. जी. वेल्स*ची 'द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड' ही लघुकथा या निमित्ताने आठवली.
- फारसे काही सांगण्यासारखे नसल्यास थोडक्यात आटोपते घेणे सोपे असावे. (चूभूद्याघ्या.)
- * पहा कशी नावाची लेंडी टाकली की नाही ते? असो. अधिक माहिती आणि वाचनासाठी: कथेचे सारः दुवा १, कथेचे संदेशः दुवा २ आणि संपूर्ण कथा: दुवा ३. आगाऊ माहिती: कथेचे अपेक्षित संदेश रोचक आहेत.
आत्याबाईस मिशा फुटल्यास तशीच हाक मारण्याचा प्रघात आहे.
ओह, मला ते काकाSSSSSSSSS मला वाचवा... मधलं काका वाटलं. खुलाशाबद्दल धन्यवाद.
प्रत्येकाच्या कर्तबगारीचा आणि लोकप्रियतेचा क्रेडिट चेक करण्याची गरज
गरज आहे असं कोणी म्हटलं? असं घडतं यात वाद नाही. काहीही महत्त्व नसलेली एक व्यक्ती पळवण्यापेक्षा तशा व्यक्तींनी भरलेली बस पळवणं नक्षलांना अधिक फायदेशीर असावं. व एवढी लोकं पळवण्यापेक्षा एक मोठा सरकारी अधिकारी पळवणं तितकंच परिणामकारक व अधिक सोपं असावं. म्हणूनच तर नक्षलांनी एखाद्या कारकुनाला न पळवता जिल्हाधिकाऱ्याला पळवलं.
शेवटी मानवतावाद हा आदर्श पातळीवर सर्वांना समान मानणारा असला तरी, सम आर मोअर इक्वल ही सध्याच्या समाजाची सत्यपरिस्थिती आहे. हे तथाकथित मानवतावादी म्हणवणाऱ्यांकडून केलं जातं का? हा या लेखाचा प्रश्न आहे.
उत्तरे असं शीर्षक देऊनही प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं टाळलंत. तेव्हा चर्चा इथेच थांबवू.
राजेश
ग्रे मॅटर विषयी माझे विचार इथे व इथे वाचा.
मोजक्या शब्दात उत्तर मांडणं ही एक कला आहे, तर पाल्हाळ लावून उत्तर टाळणं ही दुसरी.
(पण 'कर्तबगार व लोकप्रिय' म्हणून नव्हे, तर केवळ 'अपहृत' म्हणून.)
आपले म्हणणे नक्की कळले नाही. विनिल हे 'कर्तबगार व लोकप्रिय' आहेत याबद्दल आपण काहीसे अथवा पुरेसे साशंक आहात? की त्यांच्या 'कर्तबगार व लोकप्रिय' असण्याबद्दल आपल्याला काहीच सोयरसुतक वाटत नाही?
अधिक जाणून घ्यायला आवडेल.
बहुधा ते "कर्तबगार आणि लोकप्रिय आहेत म्हणून" त्यांची सुटका व्हावी असे न म्हणता ते अपहृत आहेत त्यांची सुटका व्हावी असे म्हणावे असे पंगा यांना सुचवायचे असावे.
म्हणजे "कर्तबगार आणि लोकप्रिय" असणे ही सुटकेसाठी प्रयत्न करण्याची पूर्व अट नसावी.
मोडकांचा जो प्रश्न आहे, त्याच्यात २-३ भाग आहेत. त्यामुळे त्यांची उत्तरंही वेगवेगळी आहेत.
बिनायक सेन यांच्यासंदर्भात उठणारे आवाज गेल्या अठ्ठेचाळीस तासांत पुन्हा उठलेले दिसले नाहीत.
यातील आवाजांमध्ये सरकारची प्रतिक्रिया, सामान्य लोकांची प्रतिक्रिया, प्रसारमाध्यमांची प्रतिक्रिया, मानवतावाद्यांची प्रतिक्रिया (हे महत्त्वाचे, कारण डॉ. सेन केसमध्ये यांनीच मोठा इश्यू केला होता.) येणे/न येणे/डॉ. सेन केसइतकी न येणे, याची कारणं वेगवेगळी आहेत. याची कारणं खालीलप्रमाणे वाटतात.
सरकारच्या प्रतिक्रिया:
डॉ. सेन केसमध्ये सरकारनेच ती शिक्षा केली होती. प्रतिक्रिया इतरांच्या होत्या, जास्त करून. सरकारच्या भूमिकेबद्दल एक भाग 'इन्द्रराज'नी लिहिला आहेच. (या माणसाच्याबदल्यात त्याला सोडा इ.) या घडामोडीमध्ये वाटाघाटींचा भाग आहे, त्यामुळे त्याला वेळ लागणार. तरी सरकारने एक ठाम आणि तर्कशुद्ध भूमिका घ्यायला हवीच.
इतर राजकारण्यांनी जर डॉ. सेन केसमध्ये जी भूमिका घेतली होती ती आत्ता घेतली नसेल, तर अर्थात माओवादी/स्थानिक राजकारणाचे काही हितसंबंध निश्चित असणार (असायला हवेत).
सामान्य लोकांची प्रतिक्रिया:
सामान्य लोकांची प्रतिक्रिया जर काही फार गंभीर प्रसंग झाला तर येते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, असं अपहरण अनेकदा होत असतं, त्यामुळे सामान्य लोकांना आता सवय झाली आहे.
प्रसारमाध्यमांची प्रतिक्रिया:
आपल्याकडे असं दिसतं की, पैसे/व्यावसायिक फायदा असेल; त्या गोष्टीचा देशपातळीवरील प्रसारमाध्यमांकडून लगेच गाजावाजा केला जातो (आठवा, २६/११ हल्ले, राज ठाकरे मुद्दा, क्रिकेट इ.).
डॉ. सेन केसमध्ये कम्युनिस्ट/मानवी हक्क इ. वाद्यानी मोठा इश्यू केला होता, तो लगेच प्रसारमाध्यमांनी उचलला.
दुसरं असं की, काही पुराव्यासहित कारण देता आलं नाही तरी, असं दिसतं की; उत्तेजक आणि पाश्चात्य संस्कृतीचा आंधळा अनुनय केला जातो. यात संस्कृतीवाद घुसडायचा नाहीये, आणि हे संस्कृतीरक्षक वगैरे अशा भूमिकेतूनही सांगत नाहीये. पाश्चात्य संस्कृतीत materialistic level ला अनेक उत्तम गोष्टी आहेत, सिस्टीम्स आहेत. पण त्या घेण्यासाठी डोळस आणि तर्कशुद्ध दृष्टीकोन हवा. तो प्रसारमाध्यमांकडे नाही (काही सन्माननीय अपवाद असू शकतील, पण अपवादच!). डॉ. सेनबाबतीत मानवी हक्कांचा मुद्दा निघाल्यावर प्रसारमाध्यमांनी त्याची पार्श्वभूमी/वादग्रस्तपणा न बघता उचलला. यावेळी मानवी हक्कवाला मुद्दा निघाला नाही/काढला गेला नाही, प्रसारमाध्यमांनी मोठा इश्यू केला नाही (डॉ. सेन केसइतका. तुलना त्या केसशी चालू आहे, म्हणून त्याच्याशी केली).
मानवतावाद्यांची प्रतिक्रिया:
यात काही लोक प्रामाणिक आहेत, काही दांभिक, काही इतरांचं ऐकून वागणारे, काहींचे हितसंबंध असल्यामुळे बोलणारे. प्रामाणिक लोक जितके असतील, ते याही वेळी बोलतील. इतर लोक बोलत नाहीत/वेगळी भूमिका घेतात; त्याचं कारण ते तसे (काही दांभिक, काही इतरांचं ऐकून वागणारे, काहींचे हितसंबंध असल्यामुळे बोलणारे) आहेत हेच.
या गोष्टी लक्षात घेतल्या की वरच्या प्रश्नाचं उत्तर सोपं होईल.
अमित.
यत्र धूम्रो तत्र अग्नी: |
(जिथे धूर असतो, तिथे आग असतेच.)
मानवतावाद्यांबद्दल माहित नाही मात्र सामान्य नागरीकांनी नक्कीच प्रतिक्रीया दिलेल्या आहेत. जनतेने माओवाद्यांच्या विरोधात "आमच्या आवडत्या कलेक्टरला सोडा" असं म्हणत मोर्चे वगैरे काढलेत. बाकीच्या संस्था, सरकारी अधिकार्यांच्या संघटना ह्यांनी पण निषेध नोंदवलाय..
बाकी मानवतावाद्यांना कधीच सरकारी अधिकार्यांबद्दल माया वाटत नाही, त्यांचे आवडते म्हणजे नक्षलवादी, अतिरेकी वगैरे..
दुर्गम भागात मोटरसायकलवरुन जाणारा हा कलेक्टर..<<
उद्धट वाटेल, पण हेच चुकलं.. नक्षलवादी / माओवादी हे नेहमीच "सिम्बॉल्स ऑफ द स्टेट" ला टारगेट करतात. त्यांचा लढा (?) व्यवस्थेविरुद्ध असतो. आणि मग जिल्हाधिकार्यापेक्षा प्रभावी टारगेट काय असु शकते? विनिल ह्यांची कळकळ, कर्तव्यपरायणता मलाही आवडली, पण त्यांना तिथल्या परीस्थितीची जाणिव असतांना हा धोका घ्यायला नको होता..
It's better to be a tactful soldier than being a fool-hardy hero..
असो.. त्यांच्या (आणि सोबत असलेल्या ज्यु. इंजिनीअरच्या) सुरक्षित सुटकेसाठी देवाची प्रार्थना करतो..
पोलिसफाट्यात फिरणारा अधिकारी किती लोकप्रिय झाला असता?
<<
माझ्या माहितीप्रमाणे अधिकार्याच्या लोकप्रियतेचा आणि पोलिसफाट्याचा काहीही संबंध नसतो.. इथे आसामात बहुतेक सगळ्याच उच्च पदाधिकार्यांना PSO (Personal Security Officer) दिल्या जातो आणि तरीही इथले बरेच अधिकारी लोकप्रिय आहेत. चांगल्या उद्देशाने येणार्या माणसाला ह्यांचा काहीही धोका नसतो मात्र चुकीच्या लोकांसाठी तो "डेटरन्ट" नक्कीच असतो.. तसेही आपल्या सोबतच्या आणि हाताखालच्या लोकांना किती "ढील" द्यायची हे प्रत्येक अधिकार्यावर ठरत असतं. ( नाहीतर मग दाराबाहेरचा चपराशी पण माज करु शकतो, त्यासाठी पोलिसफाट्याची गरज नाही.)
तुम्हाला भेटायला येणारा माणूस पोलिसांच्या गराड्यात आला तर तुम्हाला ते आवडेल?
<<
माझी खरंच काही हरकत नाही. फक्त मी त्याला किंवा त्यानी मला भेटायचे की नाही हे त्याला (किंवा) मला ठरवता यावे. ते त्याच्या सोबतच्या पोलिसांनी ठरवू नये, आणि हे नक्कीच त्या अधिकार्याच्या हाती असते. शेवटी पोलिसफाटा संसक्षणासाठी आहे, लोकांना टाळायला नाही..
पीएसओ किंवा त्याहीपलीकडे असलेला फौजफाटा हा मुद्दा निव्वळ सुरक्षेच्या संदर्भातच नाही. ज्या भागात विनील काम करतो, तेथील हा प्रश्नच मुळी गव्हर्नन्सच्या डेफिसीटमुळे निर्माण झालेला आहे. अशावेळी सरकार या यंत्रणेतील सामान्यांचा विश्वास वाढवायचा असेल तर काही गोष्टी बदलाव्या लागतीलच. त्यातील एक बदल म्हणजे सरकार (म्हणजेच अधिकारी) आणि हा सामान्य माणूस यांच्यातील दुरावा, अंतर संपवणे. या अंतराचे एक कारण म्हणजे फौजफाट्याने निर्माण होणारे वातावरण. विनील किंवा असे आणखी काही अधिकारी माझ्या परिचयात आहेत, जे बुद्ध्याच असा फौजफाटा दूर ठेवून लोकांमध्ये जातात, मिसळतात, त्यांचा विश्वास संपादन करतात. माओवाद्यांचा पाया असणारा हा सामान्य माणूस जिंकून घेतच विनील पुढे चालले होते. त्यामुळे सुरक्षा न घेताच ते जाणार. अशा भागांत अधिकारी काय करतात - एक तर अशी संपर्क वगैरे मोहीम करायची नाही. किंवा काही केलं तर फौजफाट्यासहच. औपचारिकता पूर्ण करायची. विनीलची भूमिकाच वेगळी होती, हे दिसतंय.
गव्हर्नन्सचे डेफिसिट. अगदी बरोबर.
विनीलपुढे दोनच पर्याय होते/ आहेत.
१. घराबाहेर पडायचे नाही.
२. पडले तर आजिबात सिक्युरिटी घ्यायची नाही.
अदितीने दिलेली लोकसत्ताची लिंक पहावी. बाय द वे, या गोष्टीची इतकी व्यवस्थित समज (त्या बातमीत दिसलेली) अभावानेच दिसते.
आता आजिबात सिक्युरिटी का नाही घ्यायची, तर पुन्हा दोन कारणे -
१. कितीही सिक्युरिटी घेतली तरी ती तिथे अपुरी आहे. शिवाय त्या उपचारात काम हरवून जाणार.
२. लोकांचा विश्वास आणि प्रेम हीच खरी सिक्युरिटी.
पहिले कारण बर्याच जणांनी सिद्ध केलेले आहे. नक्षलग्रस्त भागाचा विकास याच कारणामुळे होत नाही.
दुसरे कारण विनीलने सिद्ध केलेले आहे. चौदा महिने तो असं काम करत होता. सो कॉल्ड लिबरेटेड झोनमध्ये बिनदिक्कत फिरत होता. एकाही नक्षल्याने त्याला कधी टोकले नव्हते की धमकी दिली नव्हती. आताही, तिथल्या नक्षल्यांना आदिवासींनी आज आतवर जाऊन नक्षल्यांना भेटून मागणी केलीय, सोडा यांना, हे आमचे आहेत. आता यापेक्षा मोठी सिक्युरिटी ती काय? नक्षल्यांनी विनीलला हात लावला तरी तो त्यांच्यासाठी फार मोठा खड्डा होईल यात संशय नाही.
सध्या ते त्याचं प्यादं म्हणून वापर करतायत. याचे बरेच दूरगामी परिणाम अर्थातच होणार आहेत. सरकारचे बरेच नुकसान होणार हे नक्कीच. पण याला जबाबदार विनील नाही. कदापि नाही. तो त्याचं काम करत होता. मोर दॅन ही वॉज सपोज्ड टु बी डूइंग. फार मोर दॅन दॅट.
आसामात काय पद्धत आहे हे मला माहित नाही, माहित करून घेण्याची गरजही नाही. पण एका सामान्य नागरिकाच्या दृष्टीकोनातून, मला भेटायला येण्याआधी पोलिसफाटा आला, घराची झडती झाली तर मला ते आवडणार नाही. संदीप उन्नीकृष्णन यांच्या वडीलांनीही अशा गोष्टीला नकार दिला होता. हा सरळसरळ समोरच्या माणसावर अविश्वास दाखवणं आहे.
वर्षानुवर्ष पोलिसांकडून पिडल्या(!) गेलेल्या जनतेला हे आवडलं असतं का?
बाकी आळशांचा राजा यांचे प्रतिसाद वाचते आहे.
आसामात काय पद्धत आहे हे मला माहित नाही, माहित करून घेण्याची गरजही नाही. <<
बरं...
मला भेटायला येण्याआधी पोलिसफाटा आला, घराची झडती झाली तर मला ते आवडणार नाही. <<
आयला, पी. एस. ओ. असं कधी करतो ब्वॉ? नाही हो, तो फक्त त्या अधिकार्याच्या संरक्षणासाठी असतो, गरज पडल्यास...
आजच्या दैनिक लोकमतच्या संपादकीयमधे सुरेश द्वादशीवार याचा चांगला लेख आहे. लेखातील आशयाशी मी सहमत आहे. एकीकडे मावोवाद्यांच्या चळवळीला शहाणी माणसं 'सामाजिक' चळवळ म्हणून त्या चळवळीला पाठींबा देतात तीच माणसं नक्षली हिंसाचाराविरुद्ध जनजागरण करणा-या अधिकार्याच्या अपहरणाच्या बाबतीत काहीच बोलणार नाहीत हेही सत्यच आहे. विनीलकृष्णच्या सुटकेसाठी 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' मोहीम थांबवावी ही मावोवाद्यांची मागणी सरकारने [काही काळासाठी ] मान्य करावी आणि विनीलकृष्णची लवकर सुटका करावी असे मला वाटते.
-दिलीप बिरुटे
विनिल आणि इतर अपहृतांची लवकरात लवकर सुटका व्हावी अशी आशा करतो.
श्रामोंनी बिनायक सेन यांच्या केसशी संबंध का जोडला हे कळत नाही.
बिनायक सेन यांच्या शिक्षेबाबत स्वतः मोडक यांनीसुद्धा जो मतभेद नोंदवला तो सदर विशिष्ट कायदा बिनायक सेन सारख्यांना लागू पडतो की नाही अशा अंगाने होता.
बिनायक सेन यांच्यासंदर्भातील माझी मते कायम आहेत. त्यांना झालेली शिक्षा अन्याय आहे याविषयी मी ठाम आहे. त्या प्रकरणाशी नव्हे तर, त्यांच्यासाठी जोरदार मोहीम करणाऱ्यांशी मी विनिल प्रकरणाचा संबंध जोडतो आहे. म्हणूनच मी अग्निवेश करीत असलेल्या प्रयत्नांची नोंद विशिष्टरित्या घेतली. माझा मुद्दा अधिक स्पष्ट करायचा झाल्यास, पीयूसीएल आणि तत्सम संघटनांची काय भूमिका आहे विनिलच्या अपहरणासंबंधात? आताही मानवी हक्कांचाही मुद्दा आहे. शिवाय, माओवाद ज्यामुळे वाढतो, त्या विकासवंचनेला सोडवण्याचा काटेकोर प्रयत्न विनिल करत होता याचीही या मंडळींनी नोंद घेतली पाहिजे; ती घेतली जाते आहे का, असा माझा प्रश्न आहे.
थोडा गडबडीत असल्याने नीट तपशिलात लिहित नाहीये. :(
PUCL expresses concern over the abduction and calls upon the Maoists to immediately and unconditionally release the abducted officer and others in their custody.
मात्र पुढे सर्व माओवाद कसा राजकीयच आहे या संदर्भातच लिहीलेले आहे. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे, छत्तीसगढ मधे देखील मध्यंतरी पाच पोलिसांना माओवाद्यांनी पळवले होते पण ते पियुसीएल आणि मानवाधिकार संघटनांमुळे सुटले. सरकारने काही केले नाही... अर्थात हे त्यांच्या प्रेस रिलीज मधले वाक्य आहे. सरकारने केले का नाही ह्याबाबत मला कल्पना नाही.
PUCL expresses concern over the abduction and calls upon the Maoists to immediately and unconditionally release the abducted officer and others in their custody.
लिप सर्व्हिस?
त्यांचा, म्हणजे पियुसीएलचा पुर्वेतिहास मला विशेष माहीती नाही. त्यावर हे उत्तर अवलंबून आहे.
मात्र राजिंदर सच्चर (पियुसीएल अध्यक्ष) यांचे, The answer to terrorist violence is not state terrorism येथे विचार वाचले तेंव्हा गोलगोल फिरत जस्टीफिकेशन आहे असे वाटले.
पीयूसीएलच्या संदर्भात तुम्ही दिलेला दुवा चुकला आहे (की माझ्याकडेच तसे होते आहे?). मला तो संदर्भ मिळाला तर हवा आहे.
मी पीयूसीएलच्या संस्थळावर जाऊन आलो. तिथं तर मला विनिल आणि माझीसंदर्भात काहीही दिसलं नाही. मुख्य म्हणजे, पीयूसीएल या अपहरणाचा निषेध (त्यांच्या नेहमीच्या परिभाषेत बोलायचे तर कंडेम) करते आहे का?
इथे मिळालं
एक वर्ड डॉक्युमेंट आहे. त्यातले टेक्स्ट खाली चिकटवत आहे.
17.02.2011
Press Release
Appeal to the Maoists to Release Abducted Collector and other officials
PUCL learns from the newspapers that the District Collector of Malkangiri, Orissa, Mr. R.Vineel Krishna has been abducted on 16th February 2011while returning from a visit to K Gumma block in the tribal-dominated district by an armed group suspected to belong to the Maoists.
PUCL expresses concern over the abduction and calls upon the Maoists to immediately and unconditionally release the abducted officer and others in their custody.
PUCL is against hostage taking and using hostages as bargaining point for settling demands. However, the fact remains that peaceful rallies, campaigns, protests and demonstrations by people fall on deaf ears and Governments don’t respond. In Orissa, there have been continuous reports of lawlessness and repressive action by the State security agencies resulting in large-scale arrests and incarceration of innocent ordinary people. Fake encounters are on the increase and even children are not being spared. We are constrained to point out that the Government of Orissa, apart from routinely denying any abuse of law by its forces, has only stepped up security operations. Ironically, the Governments seem to respond only when government officials, that too senior officers, are abducted or kidnapped. Recently in Chattisgarh when on 25th January, 2011, 5 police constables were kidnapped, there was lukewarm response by the Government and senior officials to secure their release. It was only on the demand of the human rights groups that the Maoists unconditionally released the constables.
PUCL once again reiterates that the issue of Maoism is a political issue, which has to be addressed politically. Militarisation and armed suppression has never proved effective in the past and will not do so in the future. These issues need to be addressed through dialogue.
PUCL calls upon the Government of Orissa, as also the Government of India and other States where the conflict with Maoists exists, to immediately call a halt to Operation Green Hunt and other combing and paramilitary operations being conducted in the name of curbing the Maoists. Increased militarization and resort to repressive use of laws has created a climate of fear, insecurity and alienation among the local people. People’s legitimate democratic protests are also being brutally suppressed.
The growth of Maoist movement will have to be viewed against the backdrop of increasing disparity, disaffection and alienation from land and other community resources being usurped from the poor and as a consequence of the pro-rich, anti-poor industrialization/development and pro-corporate policies pursued across the country. Such policies have accentuated disparity and have thrown millions of the poor into deeper poverty, deprivation and misery. Let it not be forgotten that the poor are also children of this republic and have an equal right to decide on the nature of development that this country wants to pursue. PUCL stresses that this is at the heart of the Maoist issue.
PUCL therefore demands that the State Government does not do anything to precipitate the issue. PUCL also demands the unconditional release of the abducted officials by the Maoists.
धन्यवाद.
पत्रक वाचलं. त्याविषयी मला काय वाटतंय ते लिहितो. अर्थात, हे प्रश्न तुम्हाला केलेले नाहीत. पीयूसीएलच्या आत्ताच्या भूमिकेविषयी चर्चा व्हावी या हेतूने ते मांडले आहेत.
PUCL learns from the newspapers that the District Collector of Malkangiri, Orissa, Mr. R.Vineel Krishna has been abducted on 16th February 2011while returning from a visit to K Gumma block in the tribal-dominated district by an armed group suspected to belong to the Maoists.
यातील सस्पेक्टेड हा शब्द कसा काय आला? हीच ती गोलमटोल भूमिका आहे. ज्या जोरकसपणे व्यवस्थेवर आपण टीका करतो, त्याच जोरकसपणे आत्ताच्या घटनेवरही टीका झाली पाहिजे. ती होताना दिसत नाही. पीयूसीएल जर तत्वतः अपहरणांच्या विरोधात असेल तर सध्याच्या घटनेबाबत निषेध झाला पाहिजे. तो होताना दिसत नाही.
माओवादाच्या मूळ कारणांविषयी आपला लढा चालूच राहील. पण ती कारणे आहेत म्हणून अपहरणाचे समर्थन तर होत नाही ना? मानवतावादी हा शब्द हिणकस ठरू लागला तो या अशा भूमिकांमुळेच हे पीयूसीएलच्या ध्यानी येत नाही की काय?
माओवादाच्या मूळ कारणांविषयी आपला लढा चालूच राहील. पण ती कारणे आहेत म्हणून अपहरणाचे समर्थन तर होत नाही ना? मानवतावादी हा शब्द हिणकस ठरू लागला तो या अशा भूमिकांमुळेच हे पीयूसीएलच्या ध्यानी येत नाही की काय?
नेहमीचेच आहे. काल त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली अनेक डॉक्युमेंटस नजरेखालून घातली. एकूण एकेरीच विचार असतो. त्यांचे म्हणणे असते की सरकारने कायद्याने जावे, पण आम्हाला पटले नाही तर आम्ही कायदा हातात घेऊ शकतो कारण आम्ही सरकार नाही! म्हणजे यांना लोकशाही हा प्रकारच मान्य नाही. कारण एकदा लोकशाही मान्य केली की कायदा करणे, पाळणे ही जबाबदारी सरकार इतकीच लोकांची पण असते आणि तो मोडण्याचा गुन्हा देखील दोघांचा असतो.
हे एक वाक्य
PUCL expresses concern over the abduction and calls upon the Maoists to immediately and unconditionally release the abducted officer and others in their custody.
हे दुसरे वाक्य.
PUCL calls upon the Government of Orissa, as also the Government of India and other States where the conflict with Maoists exists, to immediately call a halt to Operation Green Hunt and other combing and paramilitary operations being conducted in the name of curbing the Maoists.
यात काही विरोधाभास दिसत नाही का?
त्या प्रकरणाशी नव्हे तर, त्यांच्यासाठी जोरदार मोहीम करणाऱ्यांशी मी विनिल प्रकरणाचा संबंध जोडतो आहे.
आता इतर "विचारवंतांच्या" प्रतिक्रीयेची वाट बघत आहे.
प्रतिक्रिया