विकास आराखडा

विकास आराखडा की आखाडा

कुठलाही आराखडा म्हटला की त्याला नियोजन लागते. नियोजनासाठी काहीतरी प्रयोजन लागते. पुण्याचा विकास आराखडा १९८७ पासून कागदावर आहे. लोकशाही मूल्यांच्या चौकटीत राहून शहराचा विकास करायाचा हे खूप कठीण काम आहे. खरं तर तो कठीण वसा आहे.
बरं विकास तरी कशाला म्हणायचं? विकासाच्या प्रत्येकाच्या संकल्पना वेगळया आहेत. समजा संकल्पनाविषयी एकमत झाले तरी प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत. शहरासमोर आज अनेक प्रश्न आहेत. बेरोजगारी, गुन्हेगारी, झोपडपट्टयांची बेसुमार वाढ, शहरात वाढणारे लोकसंख्याचे लोंढे, प्रदूषण, वाहतूक, मूलभूत सुविधांचा अभाव असे कितीतरी प्रश्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या एकमेकांशी गुंतलेले आहेत. या प्रश्नात वाहतूक हा प्राधान्य क्रमावरचा प्रश्न आहे. वाढलेले वाहनांची संख्या आणि रस्त्यांचे क्षेत्रफळ यांचा काहीतरी प्रमाणित गुणोत्तर असते. त्याला रोड व्हेईकल इंडेक्स म्हणतात असं ऐकलय. त्याचा बट्टयाबोळ वाजलाय हेही ऐकलयं. गतिमान जीवनशैलीकडे मानवी जीवन झपाटयाने झुकतं चाललयं. त्यामुळे वाहनांची संख्या तर काही कमी होणार नाही. मग राहिले रस्त्यांचे क्षेत्रफळ. नवीन रस्त्यांचे जाळे वाढवून क्षेत्रफळ वाढवणे हा उपाय आहे. वाहतूक किंवा अन्य कुठलीही समस्या काही एका रात्रीत निर्माण झाली नाही. त्यामुळे त्याचे निराकरण ही एका रात्रीत होणार नाही. ही मानवनिर्मित समस्या आहे. बदलत्या काळानुसार शहररचनेत विकसनाद्वारे सुनियोजित बदल घडवून आणणे यासाठी शासनाचे नगररचना हे स्वतंत्र खातेच आहे. नगरनियोजन हे भविष्यात समस्या येउ नये म्हणून केलेली तरतूद असते. पण प्रत्यक्षात ती समस्या म्हणून वर्तमान काळातच येते. पुढे तिचे चित्र हे भूतकाळापासून असलेली समस्या असे होते. रस्त्यांच्या नियोजनाबाबत हेच घडताना दिसते. प्लॅनिंग ते अंमलबजावणी हा काळ किती असावा याला काहीच मर्यादा नाहीत. नागरिकांचा कृतिशील सहभाग असल्याशिवाय अंमलबजावणी शक्य होत नाही. काहीतरी प्रस्थापित करताना काहीतरी विस्थापित हाणार हा निसर्ग नियम आहे. विस्थापितांचे पुनर्वसन करणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे. कारण बहुसंख्य जनतेसाठी त्यांनी केलेला तो त्याग असतो. पण ज्या जनतेचा विकास करायचा आहे त्या जनतेची मानसिकताच जर अविकसित राहिली तर विकास हाच त्यांना अडथळा, अडचण वा अन्याय वाटू लागतो. म्हणूनच विकासप्रक्रियेत जनतेलाही सहभागी करुन घेतले पाहिजे.
र.धो.कर्वे या द्रष्टया समाजसुधारकाने लोकसंख्येचा विस्फोट या समस्येचे गांभीर्य त्या काळात जाणले होते. तेव्हापासून लोकसंख्यावाढ रोखण्यासाठी संतती नियमनाची गरज त्यांनी जाणली. त्यासाठी सतत जनप्रबोधन केले. जनतेचा रोषही पत्करला. पण त्यानंतरच लोकांची मानसिकता ही संतती नियमनासाठी अनुकूल झाली हे विसरुन चालणार नाही.
शहरात वाढणारी लोकसंख्या, विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा वाढता वेग व लोकाभिमुखता यांमुळे नियोजनाचा अंदाज करता येणे अवघड झाले. काही ठिकाणी नियाजन असफल झाले तर काही ठिकाणी सोल्युशन असफल झाले. ब्रिटीशांनी केलेल्या मुंबईतील रस्त्यांचे वा लोहमार्गाचे नियोजन हे आपल्याला दीर्घकाळ पुरलयं.
एखादी गोष्ट प्रस्थापित झाली की तिचे विस्थापन करणे ही बाब समाजमनाला खटकते. याच गोष्टीचा फायदा घेउन काही धूर्त लोक आपले पाय घट्ट रोवतात व आम्ही अगोदरपासूनच प्रस्थापित आहोत असे दाखवतात. अनधिकृत वा बेकायदेशीर ठरणारी झोपडपटटी व बांधकामं ही मानवतेच्या दृष्टिकोणातून अशीच अधिकृत व कायदेशीर बनतात. विकास आराखडयाच्या नियोजित राखीव जागांवर रात्रीतून अनधिकृत बांधकाम होते. काही कायद्यातील पळवाटा वा प्रशासकीय तांत्रिक बाबींचा फायदा, परस्पर उपयुक्तता, अकार्यक्षमता, उदासीनता, भ्रष्टाचार या बाबी प्रस्थापितांना प्रस्थापित होण्यास अनुकूल असतात. काही अल्पसंख्यांकांच्या फायद्यासाठी बहुसंख्यांकांची सोय वेठीस धरली जाते. कारण बहुसंख्य हे संख्येने बहु असले तरी विखुरलेले आहेत तसेच उदासीन आहेत व अल्पसंख्य हे संख्येने अल्प असले तरी संघटीत आहेत व कार्यक्षम आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्यांचे उपद्रवमूल्य हे बहुसंख्यांच्या उपयुक्तता मूल्यापेक्षा अधिक असते. एखादी गोष्ट प्रलंबित करायची असल्यास तिला न्यायप्रविष्ट करण्याचा सोपा व लोकशाही मूल्यांच्या चौकटीत बसणारा मार्ग सर्रास वापरला जातो. अनेक गुन्हेगार हे लोकप्रतिनिधी म्हणून उजळ माथ्याने वावरताना दिसतात कारण आरोप सिद्ध होईपर्यंत तो निरपराध आहे असेच मानले जाते. ते नैतिक व कायदेशीर दृष्टया योग्यही आहे. अपराध सिद्ध होईपर्यंत लागणाऱ्या कालावधीत त्याचे आयुष्य सुद्धा सरुन जाते. न्यायालयाचा निकाल लागून समजा दोषारोप सिद्ध झाला तरी त्यामुळे जे काही 'गमवावे` लागते ते 'कमावले`ल्याच्या मानाने नगण्य असते. त्यामुळे हा 'सौदा` घाटयाचा होत नाही.
विकास आराखडा असो किंवा कुठलीही लोकहिताची योजना असो, इच्छाशक्ती, नियोजन व अधिकार या तीन गोष्टी एकत्र आल्या तरच यशस्वी होउ शकतात. कुठल्याही एका गोष्टीचा जरी अभाव असला तरी परिणाम हा अर्थशून्य. पुणे शहराचा आराखडा हा जर विकासाच्या दृष्टिने आखला असेल तर तो यशस्वी करण्यासाठी त्याचा ध्यास घ्यावा लागेल. प्रशासनाला कधी सामंजस्याने तर कधी कर्तव्यकठोर बनून निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. नागरिकांनीही हक्कासोबत कर्तव्याची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे. हक्काचे वेळी पुढे आणि कर्तव्याच्या वेळी मागे असा कावेबाजपणा सोडून दिला पाहिजे.
जुन्या वाडयात भाडेकरु व घरमालक यांचे वाद पाहिले तर मुलामुलींच्या नावावर सदनिका घेउन त्या भाडयाने देउन स्वत: भाडेकरु म्हणून गैरसोयीसुद्धा सहन करत हक्क गाजविणारे भाडेकरु काही कमी नाहीत. घरमालकच विस्थापित होउन कटकट नको म्हणून दुसरीकडे राहायला जाणारी उदाहरणेही कमी नाहीत. अन्याय होत असल्याचा कांगावा करुन न्यायप्रक्रियेलाच वेठीस धरण्याचे काम काही धूर्त लोक करीत असतात. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरपराध्यास शिक्षा होता कामा नये या तत्वावर आधारलेल्या न्यायसंस्थेला फारच जागरुक रहावे लागते. त्यामुळे विकास आराखडयात बहुसंख्यांचा विकास करताना अल्पसंख्याकांचा बळी तर जाणार नाही ना याची काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळे विकास ही जनमताच्या रेटयांची लढाई बनते. त्यावर पोळी भाजून घेणाऱ्या स्वार्थाची लढाई बनते. लोकशाहीत त्याला जनहिताचे परिमाण द्यावे लागते. स्वार्थ आणि परमार्थ यांचे गुणोत्तर ठरविणारी राजकीय गणित वा समीकरणं तयार होउ लागतात. पुढे हा राजकारणातला मुद्दा बनतो पण प्रशासनातला गुंता बनतो.
चला तर तुम्ही आम्ही आपण सगळेच या शहराच्या विकासात हातभार लाउ या. आपापसातले हेवे दावे, प्रतिष्ठा, मानापमान बाजूला ठेउन शासनास सहकार्य करु या. आपण हे केले नाहीत तर आपली पुढची पिढी आपणांस कधीही माफ करणार नाही हेच आमचे भाकित.

[ पुर्वप्रसिद्धी लोकसत्ता १४ फेब्रुवारी २००५]