लोकशाहीत कायद्याचं महत्व.
Primary tabs
"हे पुस्तक मी माझं वाचून झाल्यावर तुम्हाला वाचायला देईन.कदाचित तुमचं वाचून झाल्यावर मला तुम्ही आणखीन काही विचाराल,आणि मला त्यावर बोलायला पण आवडेल."
"लोकशाहित कायद्याचे महत्व" अशा शिर्षकाचं एक पुस्तक घेवून प्रो.देसाई आज तळ्यावर आले होते.
त्यांचं ते पुस्तक अजून पुर्ण वाचून झालं नव्हतं.
मी त्याना म्हणालो.
"भाऊसाहेब,पुस्तकाच्या शिर्षकावरून मला दिसतंय सध्या जे जगात "हम करे सो कायदा" चाललं आहे
त्यावर तुम्ही कुठेतरी अपसेट झालेले दिसताय."
माझं हे बोलणं ऐकून ते म्हणाले,
"अगदी बरोबर.हे सगळे जगातले लोकशाही देश आहेत त्या देशात एक तर त्या त्या देशातले लोक तरी, नाहीतर त्या देशाचं सरकार, कायदा मोडून आपलं म्हणणं सिद्ध करायला सरसावतात.हे काही खरं नाही."
हे ऐकून मी विचारलं,
"मग भाऊसाहेब काय खरं आहे ते तर थोडक्यात सांगा."
प्रो.देसायाना माझ्याकडून ट्रिगरच हवी होती.
मला म्हणाले,
"हे बघा,अमूक अमूक गोष्टीवर माझा विश्वास असावा हे काही माझ्या दृष्टीने महत्वाचं नाही.देवाचं अस्थित्व आहे ह्यावर माझा विश्वास असणं किंवा नसणं किंवा कदाचित तुमच्या समजुती नुसार अस्थित्व नसणं, हे पण माझा विश्वास असणं,नसणं ह्याच्या व्यतिरीक्त आहे असं म्हटलं पाहिजे.
ह्या खोलीच्या चार भिंतींच अस्थित्व आहे हे माझा त्यावर विश्वास असण्या नसण्यावर अवलंबून नाही.
ह्या भिंती जिथे आहेत त्या जागी मी जाण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना मी नक्कीच आपटून टक्कर देणार आणि मी कितीही पोटतिडकीने त्यांच अस्थित्व नाही असं म्हणालो तरी त्यांच अस्थित्व नाकारू शकत नाही.
उलटपक्षी,माझं असं मत झालं आहे की काही खूप महत्वाच्या गोष्टी आहेत की ज्यावर माझा विश्वास असुनही त्यात फरक होऊ शकतो.काही गोष्टीचं अस्थित्व असतं जोपर्यंत त्याच्या अस्थित्वावर आपल्या मनात विश्वास असतो तोपर्यंत.ह्या माझ्या म्हणण्याला उदाहरण म्हणून साम्य दाखवायला कायद्याच्या अस्थित्वाबद्दल बोलता येईल. कायदा अस्थित्वात असतो जो पर्यंत आपण सर्व मानतो की हो! कायदा आहे. आणि तो असला पाहिजे असं आपण निश्चयाने म्हणतो तोपर्यंत.
तो कायदा अस्थित्वात असतो जोपर्यंत आपण तो तसा असला पाहिजे याचा आग्रह करतो तो पर्यंत.आणि सर्वच- किंबहूना त्याच्या अस्थित्वावर विश्वास नसणारेसुद्धा- तो अस्थित्वात आहे असं समजून वागतात हे लक्षात ठेवण्यासारखं आहे.ज्या क्षणी आपल्यातले बरेच, आग्रह धरून म्हणतील की कायदा आपल्यावर नाही, किंवा कायदा आपलं काहीही करू शकत नाही, त्या क्षणी कायद्याचं अस्थित्व संपतं. जणू एखादा साबणाचा बुडबुडा हवेत तरंगत जातो आणि मग अदृश्य होतो तसं.
कायद्याच्या अस्थित्वाचं महत्व समजूनच मी कायदा मानतो.आपल्या समाजात त्याचं अस्थित्व असणं ही आपल्या समाजाची फारच मोठी कमाई आहे.समाजात त्यामुळे शिस्त येते.
कायदा आपलं रक्षण करतो.मत-भिन्नता असली तरी कायद्यामुळे समाज चालतो.जगायला भिती वाटत नाही.
कठीण परिस्थितीत किंवा आपल्या अस्थित्वाला शह निर्माण झाला असता आपण कधी कधी समजून चालतो की कायदा आपलं संरक्षण करण्या ऐवजी आपल्याला धोका आणतोय.बऱ्याच वेळेला समाजात असे प्रसंग येतात.आणि कायदा मोडण्यापर्यंत आपली मजल जाते.पण ज्यांचा कायद्याच्या अस्थित्वावर विश्वास आहे ते कदापिही विचलीत होणार नाहित.
जो कोण कायदा मोडून दुसऱ्यावर अत्याचार करायला पहातो,तो यशस्वी होईल म्हणून, त्याला शह देण्यासाठी आपण कायदा मोडून चालणार नाही.कारण कायद्याच्या अस्थित्वावरच समाज शेवट पर्यंत टिकून राहणार आहे हे निश्चीत."
माझ्या म्हणण्याला उत्तर देवून झाल्यावर प्रो.म्हणाले,
"हे पुस्तक मी माझं वाचून झाल्यावर तुम्हाला वाचायला देईन.कदाचित तुमचं वाचून झाल्यावर मला तुम्ही आणखीन काही विचाराल,आणि मला त्यावर बोलायला पण आवडेल."
नंतर आम्ही घरी जायला निघालो.
श्रीकृष्ण सामंत
भारतात काय देणार याला महत्व आहे.
अर्धवटरावजी,
जरा विस्तारानं लिहिलंत तर बरं होईल.
www.shrikrishnasamant.wordpress.com
श्रीकृष्ण सामंत
"कृष्ण उवाच"
shrikrishnas@gmail.com
पण नैतिक दृष्ट्या पायाभूत नसतो.
याविषयी काहीच वाद नाही. पण कित्येक ठिकाणी कोणाकोणावर कायदेशीररीत्या अत्याचार केला जातो. (कायदे अन्याय्य असू शकतात, त्याचे उदाहरण मी देण्यापेक्षा प्रत्येकाने स्वतःच्या मतीने हुडकून काढावेत.) अर्थातच तसा कायदा सोयीनुसार लवकरात लवकर मोडण्यातच न्याय आहे, नैतिकता आहे. ("सोयीनुसार" असे का म्हटले? तर प्रत्येक अन्याय्य कायद्याविरुद्ध एकाच वेळी असहकार पुकरणे म्हणजे कार्यक्षम पद्धती नाही. पूर्ण न्यायाऐवजी तडजोड कित्येकदा सोयीस्कर असते... वगैरे.)
कधीकधी लोकशाही पद्धतीने, विधानसभेत/लोकसभेत कायदा बदलता येतो. लोकशाहीत हीच पद्धत सर्वात श्रेयस्कर.
पण काही विशिष्ट परिस्थितीत बहुसंख्य लोकांना एखाद्या कायद्याच्या जुलुमाची झळ पोचत नसेल, तर बहुसंख्य लोक तसेच खासदार त्यबाबत उदासीन असतात. चिरडल्या जाणार्या व्यक्तीच्या हयातीत तो कायदा बदलण्याचा मार्ग स्पष्ट दिसत नाही. अशा परिस्थितीत तो कायदा पाळण्याची गरज फक्त सोयीसाठी असते, न्यायाची/नीतिमत्तेची नव्हे.
येथे "कायद्यांचा समूह" आणि "विवक्षित कायदे" यांच्यात फरक करणे फार महत्त्वाचे. सुरळित समाज चालण्यासाठी "कायद्यांच्या समूहा"चे अस्तित्व लागणार हे पटण्यासारखे आहे. पण कुठलाही विवक्षित कायदा शेवटपर्यंत जरुरी नाही. विवक्षित कायदे बदलल्याची उदाहरणे आपल्याला दररोज वाचायला मिळतात.
संपूर्ण अराजक माजवण्यास जर प्रा. देसाई विरोध करत असतील, तर तो पटण्यासारखा आहे. पण जर ते म्हणत असतील, की प्रत्येक विवक्षित कायदा मोडू नये - तो न्याय्य असो वा नसो - तर त्यांचा विरोध म्हणजे केवळ आळशी किंवा उदासीन वाटतो. स्वतःला झळ पोचत नसेल, तर पोळल्या जाणार्याला सबुरीचे फायदे कोणीही सांगू शकते.