Welcome to misalpav.com
लेखक: देशपांडे विनायक | प्रसिद्ध:

प्रतिक्रिया

असेच चेपु वर मिळाले..हिंदी मधे आहे त्यासाठी क्षमस्व जब आन्दोलन कर रहे थे तो कहने लगे अनशन आन्दोलन से कुछ नही होगा पार्टी बनाइये चुनाव लड़िये! चुनाव लड़ने लगे तो कहने लगे, नौसिखिये हैं, बुरी तरह हारेंगे! चुनाव जीत गये तो कहते हैं, सत्ता के भूखे हैं! सत्ता छोड़ के विपक्ष मे बैठने लगे तो कहते हैं, के जनता को किये वादे पूरे नहीं कर सकते इसलिये डर गये! जनता को किये वादे पूरे करने के लिये सरकार बनाने लगे तो कहते हैं के जनता को धोखा दे कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया! जनता से पूछने गये की क्या कांग्रेस से समर्थन लेके सरकार सरकार बना सकते हैं, तो कहते है की क्या हर काम अब जनता से पूछ के होगा! मेरे भाई आखिर चाहते क्या हो? इतने सवाल 50 सालों मे कांग्रेस भाजपा से कर लेते तो आज आम आदमी पार्टी की ज़ुरूरत ही नही पैदा होती!!

मेरे भाई आखिर चाहते क्या हो?
शेवटी राजकारण असेच असते हे आआप समर्थकांना मान्य करायलाच हवे.ज्यावेळी भाजप राममंदिराच्या मुद्द्यावर जोर देऊन होता तेव्हा इतर सगळे भाजपवर टिका करत होते.नंतरच्या काळात एन.डी.ए सरकारच्या कार्यकाळात राममंदिराचा मुद्दा मागे ठेवल्यानंतर "आता राम कुठे गेला" म्हणून उलटी टिका होत होती. जर भ्रष्टाचाराला विरोध या मुद्द्यावर रान उठविणार्‍या आआपने जर सरकार स्थापनेसाठी काँग्रेसचे समर्थन घेतले तर त्याविरूध्द भाजप रान उठविणार याची तयारी आआपने ठेवलीच पाहिजे.आणि हे जर त्यांना सहन होत नसेल तर आआपवाले राजकारणातले बरेच कच्चे खेळाडू मानले पाहिजेत. असो,

थोडी मास्तरकी राज्यकारभाराकरिता कोणती प्रणाली १००% योग्य याचे उत्तर १००% लोकांना पटेल असे मला वाटत नाही . भारताने लोकशाही स्वीकारली . घटना लिहिली गेली . एखादी गोष्ट लिखित स्वरुपात आली कि त्या गोष्टीमागील spirit दुर्लक्षून टीका करणे सोपे जाते . माणूस हुशार असेल तर spirit च्या उलट वागून लिखित गोष्टी पाळल्याचे दर्शवू शकतो . लोकशाहीत ५१% बहुमत समजले जाते आणि त्यांना राज्यकारभार करता येतो याचा अर्थ ४९% लोकांनी या राज्यकारभारा स विरोधच करावयाचा किंव्हा ५१% बहुमतवाल्या नी ४९% लोकांच्या कडे दुर्लक्ष करावयाचे असा नाही . याला मी spirit मानतो . निवडून आलेला उमेदवार एखाद्या पक्षाचा असला तरी तो निवडून आलेल्या भागाचे प्रतिनिधित्व करतो याचे भान त्याला ठेवण्यात आपण १००% अयशस्वी झालो आहोत . पक्षाचे मत , वैयक्तिक मत ,अधिकृत मत अशी अनेक मते आपले सांत्वन करू शकतात इतके आपण सहनशील आहोत . मंत्रिमंडळ जबाबदारीच्या तत्वाने चालले पाहिजे याचा आग्रह आपण धरत नाही . राज्यकारभार आणि राजकारणी बदनाम झाले लोकशाहीचे स्पिरीट न पाळण्याने ! जुन्यातले दोष मला दिसू शकतात त्यांना नव्याने संधी देण्याऐवजी नव्यास संधी देण्याचे धाडस दाखवणे हा दुसरा उपाय आहे

ते वाचून असेच मनात आले ! गुप्तता राखण्याच्या बंधनामुळे संमं त्यांचा आयडी आणि डूआयडी उघड करणार नाही हे उघड आहे ! पण एखद्या कट्ट्यात शोधून काढू म्हणा ! ;)

बाकी आप चा पहीलाच मुद्दा वाचून त्यांना हिंदी माहीत असले तरी नागरीकशास्त्र माहीत नसावे असे वाटले. जनतेला डायरेक्ट पैसे देणार? आणि जनता (मोहल्ला सभा) ठरवणार की ते पैसे कसे खर्चे करायचे म्हणून? हे बरं आहे, म्हणजे कॅग ने ताशेरे झोडले तर जनतेवरच केजरीवाल त्यांच्या केरसुणीसकट सेफ! आणि उद्या असे अगदी कायद्यानुसार करू शकले पण तेथे काँग्रेस, भाजपा अथवा इतर कोणि विकत घेतेलेल्यांनी आप च्या विरोधातील धोरणांना पैसे देयचे ठरवले तर? जगातल्या सगळ्या प्रगल्भ लोकशाह्या "पार्टिसिपेटिव्ह / कन्सल्टेटिव्ह डेमॉक्रसी" आहेत. दर वेळेस सार्वमत घेता येत नाही केवळ याकरिता आणि केवळ म्हणूनच "नेता निवड आणि निवडलेल्या नेत्यांनी बहुमताने निर्णय करणे" ही फार मोठी लोकासंख्या असलेल्या लोकशाहींनी स्विकारलेली तडजोड आहे. या तडजोडीत प्रत्येक महत्वाच्या निर्णयात सर्व समाजाला (सिव्हिल सोसायटी) आणि विषेशतः त्या निर्णयाने प्रभावित होणार्‍या सर्व नागरिकांना (स्टेकहोल्डर्स) निर्णयप्रक्रियेत आपले मत मांडण्याची संधी आणि चर्चा यांची मुभा असणे हा एक दंडक आहे. यालाच "पार्टिसिपेटिव्ह / कन्सल्टेटिव्ह डेमॉक्रसी" म्हणतात. एकदा नेता निवडून दिला की पाच वर्षे चूप रहा अशी आपल्या अज्ञानी जनतेची समजूत राजकारण्यांनी करून दिली आहे आणि हे खुद्द (सर्वोच्च्च न्यायालयाचा वकील असणार्‍या) देशाच्या कायदा मंत्र्याने लोकपाल आंदोलनाच्या संदर्भात बोलताना सांगितले होते आणि त्याबाबत लोकांनी अथवा माध्यमांनी फारसा आक्षेप घेतला नाही. खर्‍या लोकशाहीची अशी दिशाभूल करणार्‍या अश्या माजोरी वाक्यावरून प्रगल्भ लोकशाहीत मंत्र्याला राजिनामा द्यायला लागला असता. तसे झाले नाही कारण सद्या भारतात नेताशाही आहे, लोकशाही नाही. सार्वमताच्या मुद्द्यावर स्विट्झर्लंड सर्वोत्तम लोकशाही समजली जाते. तर ब्रिटन व अमेरिकेत लोकमताचा प्रभाव इतका प्रबळ आहे की "स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन" प्रक्रियेशिवाय तेथले कोणतेही महत्वाचे निर्णय कायद्यात अथवा कार्यवाहीत परिवर्तित होऊ शकत नाहीत. जनता (मोहल्ला सभा) ठरवणार की ते पैसे कसे खर्चे करायचे म्हणून? हे बरं आहे, म्हणजे कॅग ने ताशेरे झोडले तर जनतेवरच केजरीवाल त्यांच्या केरसुणीसकट सेफ! आणि उद्या असे अगदी कायद्यानुसार करू शकले पण तेथे काँग्रेस, भाजपा अथवा इतर कोणि विकत घेतेलेल्यांनी आप च्या विरोधातील धोरणांना पैसे देयचे ठरवले तर? या प्रक्रियेत लोकांबरोबर, सनदी अधिकारी आणी तद्नांचाही सहभाग असतो हे अज्ञान आहे की "अर्धसत्याचा प्रयोग" चालला आहे ? "लोकल गव्हर्नमेंट" हा शब्दही भारतात सतत वापरला जातो पण त्याचाही अर्थ राजकारणाच्या खडेजंगी चर्चा करणार्‍या लोकांना समजलेला नाही असे दिसते.... किंवा कदाचित् आपल्या नेत्यांच्या पायावर पाय ठेऊन लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असेल काय? ;) भारताचे दुर्दैव असे की मुद्दाम दिशाभूल करणारी विधाने करणार्‍यांना प्रगल्भ लोकशाहीत स्थान मिळत नसते तर आपल्याकडे "चतूर राजकारणी" समजले जाते !

एकूणच अण्णांच्या ऑगस्ट २०११ मधील उपोषणाच्या इव्हेन्टच्या वेळेला ज्या प्रकारच्या मुद्द्यांचे मिपावर चर्वितचर्वण चालू होते ते परत यायला लागले आहेत. चालू द्या. पण हे वाचून उगीच "देजा वू" असेच वाटले. :)

सार्वमताच्या मुद्द्यावर स्विट्झर्लंड सर्वोत्तम लोकशाही समजली जाते. तर ब्रिटन व अमेरिकेत लोकमताचा प्रभाव इतका प्रबळ आहे की "स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन" प्रक्रियेशिवाय तेथले कोणतेही महत्वाचे निर्णय कायद्यात अथवा कार्यवाहीत परिवर्तित होऊ शकत नाहीत.
ब्रिटन आणि स्विझर्लंडमधील मी काही अनुभवाने सांगू शकत नाही, पण मर्यादीत का होईना पण स्वानुभावाने मी अमेरीकेत कसे चालते ते सांगू शकेन. तुम्ही ज्याला "स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन" म्हणतात त्याला येथे (अमेरीकेत) "पब्लीक हिअरींग्ज" म्हणतात. अशी पब्लीक हिअरींग प्रोसेस ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते राष्ट्रीय स्तरावर त्या त्या पातळीच्या कामासाठी होते. उ.दा. बाग कुठे करायची हा स्थानिक मुद्दा असला तर आरोग्यवीमा हा सर्वांसाठी खुला करावा का हा राष्ट्रीय मुद्दा असू शकतो आणि समलिंगींना लग्न करून देयचे का नाही हा (इथल्या घटनेनुसार) राज्यांच्या अख्त्यारीतील मुद्दा असू शकतो. मी स्वतः स्थानीक प्रश्नांसाठी अशी पब्लीक हिअरींग्ज ऑर्गनाईझ्ड करण्यात होतो, अनेकदा प्रेझेंटेशन्स देखील केली आहेत, आणि इथल्या राज्याच्या प्रतिनिधींनी (आमदारांनी) आयोजीत केलेल्या राज्यपातळीवरील पब्लीक हिअरींग मधे सक्रीय सहभाग देखील घेतला आहे. यात नागरीक एखाद्या प्रकल्पावरून, कायद्यावरून वगैरे आपली मते मांडू शकतात पण शेवटी पैसे कसे खर्च करायचे हे सरकार ठरवते. नागरीकांच्या मागण्यांमुळे असे पब्लीक हिअरींग होऊ शकते पण प्रत्येक वेळेस सरकार असे ठेवण्यासाठी बांधील नसते. सरकार अनेकदा नागरीकांशी तडजोड करते जर त्यांना नागरीक आपल्याच बाजूचे आहेत आणि आपले (प्रत्यक्ष अथवा पोटॅन्शिअल) समर्थक आहेत असे वाटले तर. मिट रॉमनी जेंव्हा मॅसॅच्युसेट्सचे गव्हर्नर होते तेंव्हा त्यांना एकंदरीत कल्पना होती की स्थानिक पातळीवर त्यांच्या मताचे/पक्षाचे कोणी नाही, त्यामुळे त्यांनी असल्या प्रकाराला भिक घातली नाही... मॅसॅचुसेट्स मधे सध्या कॅसिनो काढण्यावरून बरीच पब्लीक हिअरींग चालू आहेत. अनेकांचा स्वतःच्या गावात विरोध आहे. काही जिंकले काही हरले... अजून बरेच लिहू शकेन, पण तुर्तास इतकेच. दुसरा भाग अमेरीकेत सहज होऊ शकतो म्हणून जनता एखादा प्रश्न हा मतांसाठी निवणणुकीसाठी आणू शकते. त्याला "हो" अथवा "नाही" असे उत्तर देता येते. उ.दा. "प्रॉपर्टी टॅक्स कमी करा", "शाळांसाठी अमुकतमुक करा", "गर्भपातावर बंदी घाला/घातलेली उठवा" इथपासून ते "मॅरॅयुना/मॅरॅजुना हे कायद्याने औषध ठरवा/रिक्रिएशनल ठरवा!". यातील काही जरी जनतेच्यामताप्रमाणे जिंकले तर सरकारला कायदा करावा लागतो. मॅसॅच्युसेट्स मधे गेल्या निवडणुकीत जनतेने "मॅरॅयुना औषध म्हणून मान्य केले". इथल्या कुठल्याही सरकारी अधिकार्‍यास आणि नेत्यास ती कटकट नको होती पण आता त्यासाठी पॉलीसी तयार करणे, मग लायसेन्सिंग तयार करणे, कायदा बदलणे वगैरे चालू करावे लागले आहे. आता या संदर्भात आप चे म्हणणे काय आहे ते बघूयातः Devolving power directly to people; decisions about development in any locality to be taken by Mohalla Sabhas; payments for any work (roads, pavement, etc) to be released only once the work is approved by Mohalla Sabhas. हिंदीमधे अधिक स्पष्ट आहे, (मुद्दा २.२) पण ते येथे पिडीएफ मधून चिकटवता येत नाही आहे.. यात तुम्ही म्हणता तसे, सनदी अधिकारी आणि तज्ञ कुठे दिसत आहेत? याला लोकशाही म्हणता येणार नाही तर झुंडशाही म्हणावी लागेल. यात नक्की नागरीकशास्त्र कुठे बसते? बरं उद्या आप ने अगदी तसे करायचे ठरवले तरी ते एकंदरीत कायद्यात बसेल का? (आपले बरेचसे कायदे हे केंद्रसरकारकडून होतात). जर बसणार नसेल तर मग फुकटचे कशाला बोलायचे? मध्यंतरी लता-आशा वर टिका झाली की त्यांनी जेंव्हा पेडर रोड वर फ्लायओअव्हर बांधायची वेळ आली तेंव्हा विरोध केला. आता असल्या मोहल्ला सभाच जर निर्णय घेऊ लागल्या तर पेडररोडवासीय ठरवायला लागतील आम्हाला काय पाहीजे ते आणि गरीब भागातील जनतेला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पैसे देऊन त्या मोहल्ला सभांना काही मान्य करायला लावू शकतात... का मोहल्ला सभेमधे कोण असणार हे देखील "आप"ले केजरीवाल ठरवणार?
"लोकल गव्हर्नमेंट" हा शब्दही भारतात सतत वापरला जातो पण त्याचाही अर्थ राजकारणाच्या खडेजंगी चर्चा करणार्‍या लोकांना समजलेला नाही असे दिसते.... किंवा कदाचित् आपल्या नेत्यांच्या पायावर पाय ठेऊन लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असेल काय?
सॉरी टू से, पण "यथा राजा तथा प्रजा" हे जसे राजेशाहीतले वास्तव आहे तसेच, "यथा प्रजा, तथा राजा" हे लोकशाहीतले... परत भारतातील अनुभव सांगतो. घरासमोरील रस्ता अचानक, कुठलीही जाहीर नोटीस न देता रुंद करायचे ठरवले. "जाहीर" म्हणायचे कारण इतकेच की कुठल्यातरी स्थानिक वर्तमानपत्रात अथवा पालीकेच्या नोटीस बोर्डावर लिहून ठेवलेही असेल कदाचीत. पण ते कुणाला कळणार? आधी नुसते काही सर्वेक्षण करणारे दिसले. रस्ता मोठा होणार माहीत होते पण किती वगैरेची कल्पना दिलेली नव्हती. पण एकदिवस अचानक खोदकाम चालू केले आणि बघतो तर काय घरासमोरील सगळे अंगणच जाणार हे स्पष्ट झाले. त्या रस्त्यावरील सगळी घरे एकाच लायनीतली नसल्याने, ज्याचे जसे अंगण मिळाले तसे घेणार असे त्या इंजिनिअरने विचारल्यावर सांगितले. सगळ्यांनाच धक्का बसला. मध्यमवर्गीय पब्लीक अक्षरशः रस्त्यावर येऊन भांडायला लागले. कुठेतरी बरे वाटले की चला काहीतरी करावेसे वाटत आहे... पण तितक्यात त्या भागातला काँग्रेसचा एक पुढारी आला, त्याचे सगळ्यांशी चांगले संबंध होते. काँग्रेसचा होता म्हणून काँग्रेसचा म्हणत आहे, पण त्याच्या जागी भाजपा, शिवसेनेचा असता तरी काही वेगळे झाले असते असे वाटत नाही. तर या पुढार्‍याने गोड बोलून सांगितले की अहो काळजी करू नका, तुमची जितकी पुढे जागा जात आहे तितका तुम्हाला एफ एस आय वाढवून मिळेल अथवा मागच्या बाजूस जास्तीचे बांधकाम करता येईल... मग काय म्हणता महाराजा! सगळे पब्लीक हळू हळू परत मागे वळले... आमच्या सारख्यांना नुसते मान्य करावे लागले आणि शेवटी तो भाग रहाण्यालायक न राहील्याने (नॉन रेसिडेन्शिअल झाल्याने) सोडावा लागला. :( आता तुम्ही म्हणाल की त्याने लोकांची दिशाभूल केली. तर ती दिशाभूल नव्हती, तर जनतेला दिलेली लाच होती, जी बहुसंख्यांनी स्विकारली. असो. त्यामुळे भारताचे दुर्दैव हे "मुद्दाम दिशाभूल करणारी विधाने" करणारे राजकारणी असण्यापेक्षा समाजासाठी निष्क्रीय आणि स्वतःसाठी टोकाची स्वार्थी जनता आहे असे म्हणावेसे वाटते. अर्थात हे विधान सरसकट सगळ्यांना लागू होणार नाही, पण बहुसंख्यांना लागू होईल अशी किमान स्थिती आहे का काय असे वाटते. माझे विधान चुकीचे असले, भिती चुकीची असली तर चूक ठरूनही मला जास्त आनंद होईल. म्हणूनच अरविंद केजरीवाल यांनी धडकबाजपणा दाखवला याचा आनंदच झाला, त्याबद्दल कौतुकच वाटते आणि त्यांना यश येणे हे जनतेसाठी, देशासाठी चांगले ठरेल असे वाटते. पण जे काही आदर्शवादाच्या नावाखाली चाळे चालले आहेत त्यामुळे दिल्ली जवळ आलेली असूनही दूरच जाणार आहे असे वाटत आहे.

दिशाभूल करणारी विधाने परत परत केलेली चालतात पण त्यांचे खंडन करणारे सत्य परत मांडलेले खटकते? तुमची मिपावरची राजकीय विष्लेशणे मी वाचली आहेत. त्यामुळे हे अपेक्षित नव्हते. पण असो. "सतत दिशाभूल करत जनतेला आभास खरे वाटवणे" आणि कोणी वैतागून गप्प बसले तर "जितं मया" साजरे करणे हा आपल्या इथला राजकारणी खेळ तुम्हाला माहित नसेल यावर माझा विश्वास बसत नाही. पण तेही असोच. अवांतरः हा देजा वू नाही, दे जावू भास असतो... इथे दोन्ही विधाने सत्यसृष्टीतली आहेत आणि आपल्या सर्वांच्या रोजच्या जीवनाला स्पर्ष करणारी आहेत. हे पण असोच !

मी सहज एक प्रयोग म्हणून राजकारण्यांकडे काही साधे काम घेऊन गेलो होते. भाजपाच्या बाईने थुका लावला.राष्ट्रवादीच्या माणसाचे घ्या याडजेस्ट करून असा सल्ला दिला, कॉंग्रेसच्या बाईने कामाचे बाजूलाच तुम्ही माझ्या आधी रा का वा भाजपा कडे का गेलात असा प्रशन विचारून मलाच झापले. काम होते सोसायटीचा एक सदस्य सोसायटीत पदाधिकारी होता. सोडून जाताना त्याने कागदपत्रे पळवून नेली. सदस्य चोरीची फिर्याद करायला तयार नव्हते. म्हणून त्याला समज देण्यासाठी या राजकारण्याची मदत लागली. पण एकानेही या साध्या ( पैसे खर्च न होणार्‍या) कामात मदत केली नाही. आजच्या राजकारण्यांचे विश्व हे " कार्यकर्त्या" भोवतीच असते. हा याचा पुरावा आहे. सामान्य माणसात जरा चुणचुणीत पणा दिसला की राजकारणी त्याला टाळू लागतो. उपोषणाचे हत्यार नसते तर अण्णा हजारेंकडे कुणाही राजकारंण्याचे लक्ष गेले नसते.

आता केजरीवाल दिल्लीच्या जनतेला आम्ही काँग्रेसचा पाठिंबा घेऊन सरकार स्थापन करावे की नाही हे एस.एम.एस किंवा फेसबुकच्या माध्यमातून विचारणार !!हा नक्की काय पोरखेळ चालवला आहे केजरीवालांनी?एकतर दोन्ही काँग्रेस आणि भाजप भ्रष्ट आहेत आम्ही त्यांचा पाठिंबा घेणार नाही--आमच्यासाठी विषय संपला आणि आम्ही फेरनिवडणुकांसाठी तयार आहोत असे त्यांनी जाहिर केले असते तर जनमानसातील त्यांची प्रतिमा नक्कीच उंचावली असती.निवडणुक प्रचाराच्या काळात ज्या पक्षांना त्यांनी इतक्या शिव्या घातल्या त्यांचा पाठिंबा घ्यायचा की नाही एवढे त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना ठरविता येत नाही? मग उद्या चुकूनमाकून हे मुख्यमंत्री झाले तर जबाबदार निर्णय घ्यायची त्यांची क्षमता आहे यावर लोकांनी का विश्वास ठेवावा? अरे माझ्या सरकारला कर कमी करावा की वाढवावा हे समजत नाही चला लोकांनाच विचारू अशा प्रकारे कारभार होणार का? सगळे असे लोकच ठरवत असतील तर हे मुळात हवे तरी कशाला? वरील बातमीत म्हटले आहे की केजरीवालांनी प्रश्न विचारला आहे:"How can we take the support of the Congress, which looted the country?". तसे असेल तर मग काँग्रेसच्या बिनशर्त पाठिंब्याच्या प्रस्तावावर आपले मत मांडायला इतके दिवस कशाला लागत आहेत? त्या १८ कलमी अजेंड्याची गरज काय होती? त्यावर ताण म्हणजे आणखी लोकांकडून मते कशाला मागितली जात आहेत? या मनुष्याला काही निर्णय घेता येतात की नाही? केजरीवालांनी विचारलेला दुसरा : " Why is the BJP, which has cobbled governments in other states, shying away from its responsibility in Delhi?" म्हणजे एक तर भाजपला ३२ सदस्यांचाच खात्रीलायक पाठिंबा असताना भाजपने सरकार स्थापनेचा प्रयत्न करायचा आणि यांना स्वतःचे २८ अधिक काँग्रेसचे ८ अधिक जदयुचा एक अशा ३७ सदस्यांचा खात्रीलायक पाठिंबा मिळणार अशी परिस्थिती असताना हे सरकार स्थापनेपासून मागे हटणार. या बातमीत म्हटले आहे: "Kejriwal told the gathered media that being a people's party, they would carry out a referendum among the people and decide what to do next. "Even when we drafted our manifesto, it was never done this way before, where we went and met people and asked them what they wanted" याचाच अर्थ आआपचा जाहिरनामा कसा तयार झाला बघा. शंभर लोकांना विचारायचे की तुम्हाला काय पाहिजे आणि त्या गोष्टी जाहिरनाम्यात समाविष्ट करायच्या!! मग त्या पूर्ण करता येणार्‍यातल्या आहेत की नाही, दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही आणि दिल्ली राज्य सरकारच्या अधिकारांना इतर राज्य सरकारांपेक्षा मर्यादा आहेत वगैरे गोष्टींना फाट्यावरच मारायचे.आणि मग भविष्यात राज्य करताना अडखळायला झाले तर परत लोकांना एस.एम.एस करायला सांगायचे. म्हणे काँग्रेसने निदान यांच्या १८ कलमी अजेंड्यावर काहीतरी प्रतिक्रिया दिली पण भाजपने त्याची दखलही घेतली नाही!! म्हणजे यांची कलमे दखल घेण्याच्या पात्रतेची आहेत असे यांना अजूनही वाटते.आमचा बिनशर्त पाठिंबा हवा असला तर घ्या नाहीतर गेला उडत फालतूच्या अटी आम्हाला उलट्या घालू नका असेच भाजपने बहुदा म्हटले असावे. आणि काँग्रेसने ही हास्यास्पद कलमे वाचूनही पाठिंब्याची तयारी दाखवली आहे (नाहीतर आज लोकांकडून एस.एम.एस मागायचा प्रश्नच आला नसता) याचा सरळ अर्थ आआपला कोंडीत पकडायला केलेली ती एक राजकीय खेळी आहे हे उघड आहे.पत्रकारही तेच म्हणत आहेत आणि वर आता केजरीवाल त्याची खात्री करून घेण्यासाठी लोकांकडून एस.एम.एस आणि फेसबुक पोस्ट मागणार!!एका महत्वाच्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याकडे असलेला निर्णयशक्तीचा अभाव बघून खरोखरच वाईट वाटते. बाकी काही नाही पण एका मिपाकराच्या फेसबुक पेजवर मी एक गोष्ट वाचली (त्या मिपाकराला त्याचे नाव इथे उघड करावे की नाही याविषयी मला काही माहित नाही त्यामुळे त्याचे नाव आणि मिपावरील नाव या दोन्ही गोष्टी इथे उघड करत नाही): "म्हणे दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशन रामलीला मैदानावर घ्या. विधानसभेचे अधिवेशन म्हणजे काय श्राध्दाचे पिंड वाटले का यांना नाशिकला नाहीतर बनारसला ठेवायला. उद्या म्हणतील उन्हाळी अधिवेशन डेहराडूनला घ्या.दिल्लीत निवडून आले म्हणजे दिल्लीची जहागिरी दिली आहे का यांना? राज्यघटना आणि कायदा याची काही sanctity आहे की नाही?" या असल्या माकडचाळ्यांमुळे केजरीवाल "आपल्याविषयी" ज्यांचा भ्रमनिरास अजून झाला नसेल त्यांचा तो लवकरात लवकर करणार आहेत अशीच खात्री वाटू लागली आहे.आणि देशातील भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीला किमान दशकभर मागे हे नेऊन ठेवणार आहेत असेही वाटायला लागले आहे.

पोरखेळ किंवा अजून काही म्हणायचे असले तर म्हणा...आम्ही सध्या पाद्यपूजा करण्यात व्यस्त आहोत त्यामुळे तुमच्या प्रतिसादाकडे दुर्लक्ष करत आहोत. ;) Kejriwal... (फेसबुकवरून घेतले आहे. जर काही चुकीचे असले तर कुपया सांगा.)

केजरीवाल हे गरीब आहेत त्याच्या चपलेचा अंगठा तुटला आहे. तो शिवून घेणे त्याना परवडणारे नाही.त्यामुळे कार्यकर्ते ष्टेपल पीन मारत आहेत ( केजरीवालच्या नव्हे चपलेल्च्या अंगठ्याला)

केजरीवाल हे गरीब आहेत त्याच्या चपलेचा अंगठा तुटला आहे. तो शिवून घेणे त्याना परवडणारे नाही.त्यामुळे कार्यकर्ते ष्टेपल पीन मारत आहेत ( केजरीवालच्या नव्हे चपलेल्च्या अंगठ्याला)
पण त्यासाठी चप्पल पायातच कशाला ठेवायला हवी? मी तरी आजपर्यंत ज्या मोचींकडून माझी चप्पल दुरूस्त केली आहे त्यांपैकी एकानेही चप्पल पायात ठेऊनच चपलेची दुरूस्ती केलेली नाही. केजरीवाल--एक नंबर फ्रॉड (जर आआपाला विरोध करणे म्हणजे भ्रष्ट असल्याचे लक्षण असेल तर)भ्रष्टाचाराचे मेरूमणी आणि रात्रीच्या वेळी झाडावर उलटे लटकणारे पुण्याचे वटवाघूळ

राजकीय खेळी- लोकांकडून एस.एम.एस आणि फेसबुक पोस्ट मागणार!! प्रॉप्पर माकडचाळेहाच शब्द आहे. काय ते १८ कलम अन काय. परवापर्यंत ठीके.. करेल काहीतरी, सुरुवातच आहे, हुकतो माणूस.. असं वाटत होतं.

१०० % पटला प्रतिसाद... पुर्णपणे मजाक चाललाय.. केजरीवाल ह्यांना एवढ्या मतांची अपेक्षा नव्हतीच. त्यामूळे आधी हुरळुन जाऊन त्यांनी अशी नाटके सुरु केली.. आता त्यांच त्यांनाच कळत नाहीये की करायचं काय.. ह्या परिस्थिती मध्ये जर परत निवडणुका झाल्या तर लोक हे माकडचाळे पाहुन भाजपला मत देतील असे वाटते..

केजरीवाल काँग्रेसच्या सापळ्यात बरोबर अडकले आहेत. काँग्रेसने बिनशर्त पाठिंबा देऊ केला तेव्हाच नाही म्हणायचे होते, म्हणजे भूमिकेत सातत्य राहिले असते. त्याऐवजी काँग्रेस/भाजपाने आमच्या जाहीरनाम्यातील १८ अटी मान्य करण्याची अट घातली. भाजपने या अटींकडे ढुंकुनही पाहिले नाही. आणि काँग्रेसने सर्व अटी बिनशर्त मान्य केल्याने आता केजरीवाल पेचात सापडले आहेत. आता सरकार स्थापन नाही केले तर दिलेल्या शब्दापासून मागे फिरण्याचे व दिल्लीवर फेरनिवडणुका लादण्याचे पाप माथी येणार. आणि सरकार स्थापन केले तर ज्या काँग्रेसविरूद्ध लढा दिला त्यांचीच मदत घेतल्याचे पाप लागणार. तसेच काँग्रेस आपल्या परंपरेप्रमाणे काही महिन्यांनंतर पाठिंबा काढून घेईल व परत निवडणुक होईलच. तेही पाप केजरीवालांच्या माथी येऊन त्यांची विश्वासार्हता धुळीला मिळणार. इतका दारूण पराभव होऊनसुद्धा काँग्रेसने जे राजकीय चातुर्य दाखविले आहे त्याचे कौतुक केल्यावाचून राहवत नाही. निवडणुकीच्या राजकारणात केजरीवाल जिंकले पण डावपेचांच्या राजकारणात केजरीवाल हरले. काँग्रेसने जबरद्स्त खेळी करून आप व भाजप या दोन विरोधकांपैकी एकाला संपविले. आता यापुढील निवडणुक भाजप वि. कॉंग्रेस अशीच होऊन त्यात काँग्रेसची स्थिती नक्कीच सुधारेल.

मुद्यांशी सहमतच. काँग्रेसने अजून एक गोष्ट तातडीने मार्गी लावली आणि पाचर देखील मारली... - ती म्हणजे लोकपाल विधेयक. ते अण्णांना मान्य पण केजरीवाल यांना अमान्य.

आआप ने सरकार स्थापले तरी काही मला काही प्रश्न आहेतः -- त्यांच्या आमदारांना प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव 'शुन्यवत' आहे. त्यांचे वयही २५ ते ४०च्या दरम्यानचे आहे. त्यापैकी कायद्याची जाण किती जणांना कल्पना नाही. अशावेळी सत्ता हातात घेतली तर जे "मंत्री" होतील ते काय व कसे काम करतील? का बहुतांश खाती एकट्या केजरीवाल यांनाच सांभाळावी लागणार? -- दुसरे, कायदा व सुव्यवस्था केंद्रसरकारच्या हाती असताना, समजा जनतेने केजरीवाल सरकार विरूद्ध आंदोलन केले तर त्यांची भुमिका काय असेल? किंबहुना आम्ही जनतेचे 'सगळ्ळे सगळ्ळे' ऐकतो म्हणणारे पक्ष जनतेच्या वेगवेगळ्या गटांकडून परस्परविरोधी मागण्या आल्यास निर्णय कसा घेणार? -- वादग्रस्त प्रश्नावर जनमत घेऊन निर्णय घ्यायची भुमिका सरकारची असेल तर अल्पसंख्य गटांवर नेहमीच अन्याय होणार हे गृहित धरावे काय? उदा मशीदीवरील भोंगे काढायचे की नाही याचा निर्णय एसएमेस घेऊन करायचा म्हटला तर कसे चालेल?

१. आपले लाडके काँग्रेसी नेते मंत्री होतात तेव्हा हे प्रश्न नाही पडले ते? विलासराव देशमुखांना अवजड उद्योग चालवायचा काय अनुभव होता? शरद पवार संरक्षण खाते संभाळत होते. त्यांनी त्याचे प्रशिक्षण घेतले होते का? मंत्रीपदाचे वाटप हे त्या मंत्र्याच्या वजनावर अवलंबून असते वकूबावर नाही असा आजवरचा शिरस्ता आहे. तो जर डाचत नसेल तर हा नवा प्रयोगही इतका डाचू नये. २. इथे एक तिढा उद्भवला आहे ज्याने राज्यकारभार सुरु होणेच खोळंबले आहे. म्हणून सार्वमत घ्यायचा प्रयत्न चालू आहे. नेहमीच असा तिढा होईल हे कशावरून? ३. मशिदीवरील भोंगे काय फक्त अल्पसंख्यांच्या कानठळ्या बसवतात काय? बहुसंख्य लोकांची मते न विचारता मग काय मशिदीच्या इमामाचे वा मुल्ल्याचे मत तेवढे विचारात घ्यावे आणि बाकीच्यांना धुडकावून लावावे अशी आपली अपेक्षा आहे का?

  1. येथे कुठल्याही पुढार्‍याची बाजू घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. पण विलासराव झाले, शरद पवार झाले, ते त्यांच्या पहील्याच टर्ममध्ये काही अगदी राज्यात पण प्रमुख मंत्री झाले नव्हते. तीच गोष्ट आय ए एस / आय एफ एस अधिकार्‍यांची असते. त्यांना सुरवात लहान पदांनी करावी लागते आणि नंतर मोठे होत जातात. पवारांनी हट्ट धरला असता तर सुप्रिया सुळे देखील सहज मंत्री बनू शकल्या असत्या. पण त्यांना (पवारांना) देखील माहीत आहे की आधी लोकप्रतिनिधी म्हणून राजकारणाचा अनुभव येउंदेत मग पुढे अधिकारप्राप्ती होईलच.
  2. एकदा निवडून आल्यावर मी सत्ता घेऊ का नको असे पब्लीकला विचारणे म्हणजे तद्दन खुळचटपणा आहे. त्यातून एकच दिसते की स्वतःबद्दल एक राजकीय नेतृत्व म्हणून केजरीवाल यांना अजिबात आत्मविश्वास नाही. विरोधी पक्षात बसून टिवटिव करायला त्यांना आवडली असती.
  3. सरकार हे कायदा-सुव्यवस्था आणि धोरणे तयार करण्यासाठी असते. फार तर फार सरकार टाऊनहॉल मिटींग अथवा पब्लीक हिअरींग घेऊ शकते. पण निर्णय शेवटी नेतृत्वालाच घेयचा असतो. ज्यांना मशिदीवर भोंगे नको आहेत त्यांनी कोर्टात जावे, लोकप्रतिनिधीला सांगावे पण ते निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. असली निर्णयशक्ती अगदी पब्लीक म्हणून आपल्याला मिळाली तरी ते दुधारी शस्त्र ठरू शकते. सो, नॉट गूड! :)

राजीव गांधी पंतप्रधान झाले तेव्हा किती अनुभवी होते? आणि दिल्ली हे राज्य आहे. तुलनेने छोटे राज्य आहे. कारकीर्दीची सुरवात कुणी अशा राज्याने केली कुणीतर वाईट काय? निव्वळ राजकारणातला अनुभव काय वाट्टेल ते खाते चालवायला उपयोगी पडते हे कसे काय बुवा? बारामतीत वा महाराष्ट्रात तोडाझोडी आणि संधीसाधू समीकरणे केली म्हणून सैन्याची धोरणे, सीमेवरील आणि पलीकडले प्रश्न कळू लागले हे कसे काय घडले? वस्तुस्थिती अशी आहे की निव्वळ मिसळपाववरील काही टाळक्यांना केजरीवाल आणि त्याचे साथीदार आवडत नाहीत म्हणून काही फरक पडत नाही. दिल्लीतील मतदारांनी लोकशाही पद्धतीने ह्या पक्षाला सरकारस्थापनेच्या इतके जवळ आणून पोचवले आहे. दिल्लीत तुमच्या मते उत्कृष्ट पात्रता असणार्‍या सरकारला लोकांनी हाकलले आहे. आणि काँग्रेसच आपला पाठिंबा देत आहे. आपच्या आमदारांना अनुभव नाही ते नालायक आहेत असे समजा मानले तरी दिल्लीच्या लोकांचे मत तसे नाही असे दिसते आहे. आणि त्यांच्या इच्छेला मान देणे आवश्यक आहे. आता ह्या परिस्थितीत सरकार बनवावे हा निर्णय कसा घ्यावा ते त्या पक्षावर अवलंबून आहे. महाराणींसारखे आतल्या आवाजावर विसंबायचे का एस एम एस वापरायचा हे त्या पक्षाला स्वातंत्र्य आहे. निदान माझ्या माहितीप्रमाणे ह्याविरुद्ध कुठलाही कायदा नाही. आता ह्याला आचरट म्हणायचे का समावेशक ते मत बनवायला लोक स्वतंत्र आहेत. ३. मशीदीवर भोंगे असावेत का नाही ह्यावर सार्वमत का नाही घेता येणार? खरोखर घेतले तर लोकांना ते कर्णकटू कर्णे किती आवडतात ते पुढार्‍यांच्या लक्षात येईल. स्विट्झर्लंड मधे मशिदींवर मिनार असावेत का नाही ह्यावर सार्वमत घेत्ले होते. त्या मिनारांवर बंदी आली होती त्यामुळे त्या देशात फार मोठ्या वाईट उलथापालथी घडल्याचे ऐकिवात नाही. भारतातील कोर्टे काय गतीने काम करतात हे सामान्य माणसाला ठाऊक आहे. आणि कित्येक उच्च न्यायालये सामान्यांच्या खिशालाही परवडणारी नाहीत. तेव्हा त्याचे फार कौतुक नसावे.

महाराणींसारखे आतल्या आवाजावर विसंबायचे का एस एम एस वापरायचा हे त्या पक्षाला स्वातंत्र्य आहे. आसं इचारायचं नस्तं. काळजाला भोकं पडत्यात बाबा ! महाराणींसारखे आतल्या आवाजावर विसंबायचे का एस एम एस वापरायचा हे त्या पक्षाला स्वातंत्र्य आहे. हे तर लईचं झालं. आरं कोन हाय तिकडं? ते शिबिआय काय झोपा काडतय काय? ऑ ? हायकामांडवर टीका म्हंजे काय? अवो लै अण्भव लागतोया त्याला... मंत्री का असाच बन्तो व्हय? मोठ्ठे घोटाले करायला कसं कार्यक्रता केडरमदून यायला लागतं. ते काय कालच्या पोरांची काम हाय्त का? चला लै झालं. नायतर त्ये बाजूच्या गल्लीतलं आमच्याच पार्टीचं बेनं आमच्या अदुगर ते म्होट्ट घर झाडायला जायचं आनि आपला नंबर खाली जाय्चा. चला बिगी बिगी.

दिल्लीतील मतदारांनी लोकशाही पद्धतीने ह्या पक्षाला सरकारस्थापनेच्या इतके जवळ आणून पोचवले आहे.
मुद्दा हाच तर आहे. मतदारांनी पक्षाला सत्तेच्या इतके जवळ आणले आणि काँग्रेस पक्षाच्या समर्थनावर केजरीवाल सहज मुख्यमंत्री होऊ शकतील अशी परिस्थिती असतानाही ते कच खात आहेत त्याचे काय? काँग्रेसने समर्थन द्यायचे मान्य केल्यावर आआपकडे कोणते पर्याय होते? एक तर काँग्रेस पक्ष भ्रष्ट आहे आम्ही काही वाटेल ते झाले तरी त्यांचे समर्थन घेणार नाही आणि आम्ही फेरनिवडणुकीसाठी तयार आहोत हा एक पर्याय.नाहीतर ते पाठिंबा द्यायला तयार आहेत ना मग तो घ्यायला आमची ना नाही असे म्हणत नक्की कोणत्या मुद्द्यांवर दोन पक्षांमध्ये सहमती होत आहे हे बघून तो सरकारचा कार्यक्रम ठरवून सरकार स्थापन करणे. याव्यतिरिक्त तिसरा पर्याय मला तरी दिसत नाही. तरीही केजरीवाल या दोन पैकी कशालाच हो म्हणायला तयार नाहीत.वर लोकांकडून एस.एम.एस वगैरे मागायचा आचरटपणा कशाला? वास्तविकपणे आआपच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने हा एक कसोटीचा कालखंड आहे. यावेळी चुकीचा निर्णय घेतला तर त्या पक्षाच्या भवितव्यावर त्याचे वाईट परिणाम होतील.इतका महत्वाचा निर्णय कोणी घ्यायचा? नेत्यानेच ना? आणि आपल्याला योग्य वाटतो तो जो काही निर्णय घेतला जाईल तो काही वाटेल ते झाले तरी पूर्णपणे तडीस न्यायचा.पण केजरीवाल या क्षणी भयंकर गोंधळलेले दिसत आहेत आणि नक्की काय करायचे हे त्यांनाही कळत नाही. अशा मोक्याच्या वेळी निर्णय घ्यायला कचरणे हे नक्की कोणत्या प्रकारच्या नेतृत्वाचे लक्षण आहे? बाकी लोकांकडून त्यांचे मत मागणे असे म्हणत या आचरटपणाचे समर्थन करणे म्हणजे उगीचच रॅशनलायझेशन झाले.एक तर लोकांनी निवडणुकांमध्ये त्यांचे मत दिले आहे. परत परत किती वेळा लोकांची मते मागणार आहात? दुसरे म्हणजे कालच मटामध्ये आले होते की काँग्रेस आणि भाजप समर्थकांनी मोठ्या प्रमाणावर केजरीवालांना 'हो' म्हणून एस.एम.एस केले आहेत.याचे कारण साधे सरळ आहे. काँग्रेसला आता फेरनिवडणुकांची भयंकर धास्ती आहे आणि काँग्रेस-आआप सरकार आले तर जी काँग्रेसविरोधी मते अन्यथा आआपला गेली असती ती लोकसभेच्या वेळी भाजपला आपल्याकडे खेचता येतील. त्यामुळे असे सरकार स्थापन होणे हे या दोन्ही पक्षांना हवेच आहे. आता अशा एस.एम.एस वर विसंबून राहून केजरीवाल निर्णय घेणार का? बरं एकाच माणसाने पन्नास एस.एम.एस पाठविले तर बाकीच ४९ काढणार कसे, दिल्लीतील मतदारांनीच एस.एम.एस पाठविले आहेत याची खातरजमा कशी करणार वगैरे गोष्टींना फाट्यावरच मारायचे. एक तर स्वतःला निर्णय घेता येत नसल्यामुळे आता जे काही पाऊल उचलले जाईल ते नंतर उलटले तर कोणावर तरी दोष ढकलता आला पाहिजे म्हणून हा सगळा प्रपंच चालला आहे हे इतरांना समजत नाही असे वाटले आहे का? यांना स्वतःच्याच पक्षाच्या (आणि स्वतःच्या) राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने महत्वाचे निर्णय घेता येत नसतील तर इतरांसाठी ते महत्वाचे निर्णय घ्यायची त्यांची पात्रता आहे असे आम्ही का म्हणून समजायचे? आज सरकार स्थापन करू की नाही हे लोकांना विचारत आहेत.उद्या इतरही निर्णय घेतानाही असे एस.एम.एस मागणार नाहीत याची खात्री काय? दिल्लीचा अर्थसंकल्प कसा असावा हे मला कळत नाही चला लोकांनाच एस.एम.एस पाठवायला सांगू असे होणार नाही याची ख्रात्री काय? आणि सगळे निर्णय असे लोकांवरच सोडले जाणार असतील तर मुळात हे हवेतच कशाला? एकूणच काय तर बाकी कोणापेक्षाही मोबाईल फोन कंपन्यांना केजरीवालच मुख्यमंत्री व्हावे असे वाटत असणार हे नक्की :)

क्लिंटन, विकासप्रभृति भाजपासमर्थक लोक ज्या तर्‍हेने डिवचून एकामागोमाग प्रतिक्रिया देत सुटले आहेत ते बघता मला त्रिशूल सिनेमामधला अमिताभ बच्चन आणि संजीवकुमारचा एक सीन आठवला ज्यात संजीवकुमार बच्चनला आपला बिसनेस बुडवल्याबद्दल लाखोल्या घालत असतात तेव्हा बच्चन चा हा डायलॉगः "लगता है मैंने आपकी किसी दुखती रग पर पांव रख दिया है". अगदी अशाच प्रकारे आआप ने विशेषतः भाजपची कुठली तरी दुखरी नस चुकून छेडलेली दिसते. बाकी- केजरीवालांच्या एसेमेस द्वारे (वा इतर कुठल्याही प्रकारे) लोकांचा कौल मागणे यात एवढे थयथयाट करण्यासारखे काय आहे ते मला अजूनही कळले नाही. अशा प्रकारच्या प्रॅक्टिसेस या पार्टिसिपेटिव्ह गव्हर्नमेंट मध्ये येतात जिथे कुठल्याही महत्त्वाच्या प्रश्नावर पब्लिक कन्स्लटेशन घेतले जाते. "एकचालकानुवर्तित्व" या तत्त्वावर चालणार्‍या संघटनेचे अपत्य असलेल्या पक्षाच्या समर्थकांना या पद्धती कदाचित कळणार नाहीत पण ह्या प्रॅक्टिसेस लोकशाहीला प्रगल्भ करणार्‍या आहेत आणि विकसित पाश्चात्त्य देशांत ह्या पद्धतीने राज्यकारभार केला जातो. ते भारतात आणून रुजवू पाहाणार्‍यांना केवळ ते आपल्याला आवडत नाहीत असल्या पोकळ मुद्द्यावरुन विरोध करणे हे क्षुद्र व असमंजसपणाचे आहे.

बाकी- केजरीवालांच्या एसेमेस द्वारे (वा इतर कुठल्याही प्रकारे) लोकांचा कौल मागणे यात एवढे थयथयाट करण्यासारखे काय आहे ते मला अजूनही कळले नाही.
लोकपाल, जातीय हिंसाचार विरोधी कायदा इत्यादी कायद्यांसाठी केंद्र सरकारनेही लोकांचे मत मागितले होते आणि तसे वेळोवेळी केलेही जाते.केजरीवालांचे पध्दत आणि ही पध्दत यातील मूलभूत फरक लक्षात यायला वेळ लागू नये.पहिले म्हणजे त्या पध्दतीत लोकांचे इनपुट्स हे qualitative असतात म्हणजे कायद्यात नक्की कोणत्या स्वरूपाच्या कलमांचा अंतर्भाव करावा याविषयी लोकांचे मत मागवले जाते. प्रत्यक्षात कायद्यात नक्की कशाचा अंतर्भाव करावा हे सरकारच ठरविणार म्हणजे एखाद्याने खोडसाळपणे उगीच काही वेडीवाकड्या सूचना केल्या तर त्याचाही अंतर्भाव करण्यास सरकार बांधिल नसते. मुख्य म्हणजे सरकार कायदे करणे आणि governance या आपल्या जबाबदारीपासून दूर जात नाही तर ते अधिक परिणामकारक कसे करता येईल याबद्दल लोकांच्या सूचना मागविते. दुसरे म्हणजे असे inputs हे पूर्णपणे qualitative असल्यामुळे अशा सूचना लोकांकडून मागवायला आणि त्याचा योग्य अभ्यास करायला (असे होणे अपेक्षित आहे) पुरेसा कालावधी--महिना दीडमहिना वगैरे दिला जातो. पार्टिसिपेटिव्ह डेमॉक्रसी अशा स्वरूपाची असल्यास काहीच म्हणणे नाही. केजरीवालांची पध्दत अशी आहे का?एक तर ते लोकांचे मत मागवत आहेत ते आमच्या सरकारचा जन्म व्हावा की नाही याविषयी आहे.नक्की कोणत्या सरकारचा जन्म व्हावा यासाठी अवघ्या १५ दिवसांपूर्वी झालेली निवडणुक हे त्या मानाने बरेच निष्पक्ष माध्यम उपलब्ध असताना त्यावरच आणखी लोकांचा कौल मागून काय साध्य होणार आहे? लोकांचा कौल पुरेसा स्पष्ट नसेल तर आहे त्या आकड्यांमध्ये इतर पक्षांना बरोबर घेऊन सरकार स्थापन करावे (केंद्रात १९९६ मध्ये तसे झाले होते) नाहीतर परत लोकांपुढे कौल मागायला जावे (बिहारमध्ये २००५ मध्ये, केरळमध्ये १९६७-६९ मध्ये आणि इंग्लंडमध्ये १९७४ मध्ये तसे झाले होते). या गोष्टीवर निर्णय निश्चितपणे निवडून गेलेल्या राजकीय नेत्यांनीच घ्यायचा परत तो लोकांवर सोडणे म्हणजे स्वत:च्या जबाबदारीपासून पळण्यासारखे झाले.बरं यात केवळ दिल्लीतलेच मतदार भाग घेतील, एकच माणूस अनेक मते देणार नाही याची खात्री काय (निवडणुक प्रक्रीयेत या दोन्ही गोष्टींची खबरदारी घेतली जाते)?काल वर्तमानपत्रात आले होते की एकूण ९ लाख एस.एम.एस आणि फेसबुक पोस्ट आले आहेत.या ९ लाखांपैकी दिल्लीतले मतदार आणि एकदाच मत दिलेली genuine मते नक्कीच कमी असणार. याउलट १५ दिवसांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये एकूण ७८ लाख ७४ हजार ११५ मतदारांनी भाग घेतला होता.म्हणजे ही केजरीवालांची पध्दत जनमताचे प्रतिनिधित्व करते असे का म्हणायचे?

पब्लिक कन्स्ल्टेशन हे क्वालिटेटिव्ह्च असते असं तुमचं म्ह्णणे दिसतंय. इतर कुठल्याही स्टेकहोल्डर कन्स्ल्टेशन प्रमाणे- ही qualitative, quantitative, focus groups, public meeting, interviews, paired interviews, service user groups, public ballots etc. याच प्रकारे होतात. केजरीवालांनी यातीलच एका प्रकाराचा अवलंब केला आहे. ज्या प्रकारचा प्रश्न इथे त्यांना विचारायचाय ते बघता इथे क्वालिटेटिव्ह कन्स्ल्टेशन घेणे योग्य होणार नाही, तिथे क्वांटिटेटिव्ह्च पाहिजे. उदा. ब्रिटन २०१५ मध्ये स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्याबद्दल जे कन्स्ल्टेशन घेणार आहे ते फक्त १ प्रश्न असलेले व हो की नाही अशी उत्तरे असलेले असणार आहे. लोकांनी त्यांना २८ जागा दिल्यात ३६ ऐवजी म्हणजेच सरकार स्थापन करा असा स्पष्ट जनादेश त्यांना जनतेने दिलेला नाही. म्हणूनच जनतेला नक्की काय पाहिजे आहे ते समजून घेण्याचा प्रयत्न अशा कौलाद्वारे केला तर काय बिघडलं. अपुर्‍या जागा (२८ वि.३६) असताना सरकार स्थापणे म्हणजे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट्च्या भाषेत " स्कोप क्रीप" आहे आणि तोच केजरीवाल टाळायला बघताहेत असं मला वाटतं. एकूण ९ लाख एस.एम.एस आणि फेसबुक पोस्ट आले आहेत.या ९ लाखांपैकी दिल्लीतले मतदार आणि एकदाच मत दिलेली genuine मते नक्कीच कमी असणार. याउलट १५ दिवसांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये एकूण ७८ लाख ७४ हजार ११५ मतदारांनी भाग घेतला होता.म्हणजे ही केजरीवालांची पध्दत जनमताचे प्रतिनिधित्व करते असे का म्हणायचे? साधी रँडम सँपलिंग ची पद्धत आहे ही मालक! आणि ९ लाख सॅम्पल साईझ ७८ लाख पॉप्युलेशन साठी नक्कीच सांख्यिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे.

साधी रँडम सँपलिंग ची पद्धत आहे ही मालक! आणि ९ लाख सॅम्पल साईझ ७८ लाख पॉप्युलेशन साठी नक्कीच सांख्यिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे.
थोडे गणित करू या: दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मतांची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे: भाजप: ३३.१%+ अकाली दल: ०.९%=३४% आआप: २९.५% कॉंग्रेस: २४.५% बसप: ५.३% जदयु: ०.९% वरीलपैकी कोणीही नाही: ०.९% अपक्ष आणि इतर: ४.९% तेव्हा जर का या ’सार्वमतात’ मिळालेले एस.एम.एस आणि फेसबुक पोस्ट हे random sample असेल तर ९ लाख हा मोठा आकडा लक्षात घेता त्यात सर्वसाधारणपणे याच प्रमाणात विविध पक्षांच्या समर्थकांनी मते दिली असणार असे मानायला हरकत नाही. (जर का सगळी मते दिल्लीतूनच आली आणि कोणीही एकापेक्षा जास्त मते दिली नाहीत असे गृहित धरले तर--मुळात या गृहितकातच मोठा गोंधळ आहे तरी सोयीसाठी सध्या ते गृहितक खरे मानू) वर म्हटल्याप्रमाणे कॉंग्रेस आणि भाजप या दोघांनाही आआपचे सरकार कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर यायला हवे आहे.कॉंग्रेसला फेरनिवडणुकांची भयंकर धास्ती आहे त्यामुळे आणि भाजपला असे सरकार आले तर जी कॉंग्रेसविरोधी मते आआपकडे गेली असती त्यापैकी बरीच मते लोकसभेला आपल्याकडे वळविता येतील या कारणामुळे. तेव्हा कॉंग्रेस आणि भाजप समर्थकांनी मोठ्या प्रमाणावर "हो" एस.एम.एस चा मारा चालवला आहे असेही मटामध्ये कालपरवा वाचले. तेव्हा अशी मते आणि आआपमधील विरोधी मते वगळून इतर मते लक्षात घेतली तर या एस.एम.एस पोलमध्ये (किंवा अगदी वॉर्डातल्या सभांमध्येही) "हो" ला बहुमत का मिळत आहे हे लक्षात यावे. परवाच कोणाच्या तरी फेसबुकवर काहीसा गंमतीशीर पोस्ट बघितला.त्यात म्हटले होते की केजरीवालांनी योगेन्द्र यादव, सिसोदिया इत्यादी कोअर टिममधील २५ लोकांना मत विचारले असते तर त्याविषयी कोणीच तक्रार केली नसती मग जर ते काही लाख लोकांना विचारत आहेत त्याविषयी तक्रार का? well..आपल्या भरवशातले नक्की कोण आणि कोण आपल्या पक्षाचे हित लक्षात घेऊनच सल्ला देईल अशांचेच मत नेत्याने लक्षात घेतले पाहिजे.या लाखो लोकांपैकी किमान अर्धे लोक तर आआपचे हित लक्षात घेऊन मत देतील ही मुळातच पहिली अट पूर्ण करत नाहीत.दुसरे म्हणजे एक तर सर्वानुमते/बहुमताने निर्णय घ्यायचा आणि तो करता येत नसेल तर नेत्याने इतरांचा सल्ला घ्यायचा आणि शेवटचा निर्णय स्वत: घ्यायचा.सध्या जो प्रकार चालला आहे त्यात केजरीवाल केवळ सल्लाच घेत आहेत आणि शेवटचा निर्णय स्वत:च घेणार आहेत (पक्षाच्या हितासाठी तो कदाचित यापेक्षा वेगळा असू शकेल) असे चित्र आता तरी नक्कीच नाही.म्हणजे आपले हितचिंतकच आहेत याची खात्री नसलेल्यांचा सल्ला तर नाही तर मत घ्यायचे आणि त्यावर आपला निर्णय अवलंबून ठेवायचा असा अजब कारभार चालू आहे सध्या.आणि तरीही केजरीवालांकडे निर्णयक्षमता नाही असे इतरांनी म्हणायचे नाही?कमाल आहे. (शेवटी शतक झळकावायचा मान माझाच :) )

म्हणजे आपले हितचिंतकच आहेत याची खात्री नसलेल्यांचा सल्ला तर नाही तर मत घ्यायचे आणि त्यावर आपला निर्णय अवलंबून ठेवायचा यालाच तर खरी लोकशाही म्हणतात, मालक! आपल्या हितचिंतकाच्या (पक्षी: बगलबच्च्यांच्या, खुशमस्कर्‍यांच्या) सोईने निर्णय घेणे हे हुकूमशाहीत/ एकाधिकारशाहीत बसते. कॉर्पोरेट जगतातला हा क्रोनिइझम झाला. सर्वसमावेशक लोकशाहीत (पार्टिसिपेटिव्ह डेमॉक्रसीमध्ये) विरोधी मत सुद्धा निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असतं. (अवांतरः इंग्लंडमधल्या आरोग्यसेवेत एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणून अशाप्रकारे जनमताचे समायोजन मी वारंवार करतो. आमच्या निर्णयप्रक्रियेत कर्मचारी, अधिकारी, पुरवठादार ( काही अटींवर) तसेच रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक यांचे मत विचारात घेतले जाते. काही मह्त्त्वाच्या पेशंट-फेसिंग पदांवर नेमणूक करताना मुलाखतीच्या पॅनेलवर तर चक्क पेशंट्स असतात! कुठलेही मोठे निर्णय घेताना त्यात एक महत्त्वाचा स्टेकहोल्डर म्हणून पेशंट्स चे काय म्हणणे आहे हे आवर्जून विचारात घेतले जाते, किंबहुना ती एक अत्यंत महत्त्वाची गव्हर्नन्स प्रोसेस आहे, ती पाळली नाही तर बोर्ड आमचे निर्णय नाकारु शकते वा जरी त्याला बोर्डाची मंजुरी मिळाली तरी पुढेमागे ते बेकायदेशीर ठरवले जाऊ शकतात.)

यालाच तर खरी लोकशाही म्हणतात, मालक!
आपले हितचिंतक आहेत याची खात्री नसलेल्या आणि जे हितचिंतक आहेत त्या सगळ्यांचीही असे काँग्रेसच्या समर्थनावर सरकार स्थापन केल्यास पक्षाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने नक्की कोणता परिणाम होईल याविषयीचा साधकबाधक विचार करायची पात्रता असेलच याचीही खात्री नसलेल्यांकडून नुसता सल्लाच नाही तर मत मागून त्यावर आपला निर्णय घेणे याला साध्या शब्दात मी तरी बिनडोकपणाच म्हणतो.आता या प्रकाराचे खरी लोकशाही म्हणून समर्थन करायचा तुम्हाला हक्क आहेच.तेव्हा let's agree to disagree. तरीही हितचिंतक म्हणजे खुषमस्करेच असतात हा शोध नक्की कुठून लावलात? आपले खरोखरचे हितचिंतक कोण आणि खुषमस्करे कोण यातला फरक न समजता येऊन चुकीच्या लोकांचे सल्ले ऐकल्यामुळे नुकसान झालेले कित्येक नेते इतिहासात/ कॉर्पोरेट जगतात आणि सर्वत्र दिसतील. दुसरे म्हणजे महत्वाचे निर्णय घेतानाच नेत्याची खरी कसोटी लागते.हा क्षण आआपच्या भावी वाटचालीच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे याविषयी शंका नसावी आणि यावेळी चुकीचा निर्णय घेतल्यास कदाचित आआपच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह त्यामुळे उभे राहू शकते. अशा मोक्याच्या वेळी केजरीवाल मात्र कुठलाच निर्णय घ्यायला अक्षम वाटत होते.जो माणूस स्वतःच्या आणि स्वतःच्या राजकीय भवितव्याविषयी इतका महत्वाचा निर्णय घेताना कचरत असेल त्या माणसाची एक मुख्यमंत्री म्हणून इतरांसाठी महत्वाचे निर्णय घ्यायची क्षमता आहे यावर माझा स्वतःचा अजिबात विश्वास नाही. अशा वेळी नेत्यानेच खमकेपणा दाखवून आपल्याला योग्य वाटतो तो निर्णय (इतरांशी सल्लामसलत करून) घ्यावा आणि तो शेवटपर्यंत तडीस न्यावा. याविषयी ह्युलेट-पॅकार्ड च्या सी.ई.ओ कार्ली फिओरिना यांनी कंपनीच्या संस्थापकांचे पुत्र वॉल्टर ह्युलेट आणि डेव्हिड पॅकर्ड आणि महत्वाचे शेअरहोल्डर यांच्या विरोधाला न जुमानता कॉम्पॅक कंपनी टेक-ओव्हर करायचा त्यांच्या मते योग्य असलेला निर्णय कसा धडाडीने पुढे नेला ही एक उत्तम केस स्टडी आहे.असा खमकेपणा कधी दाखविता येईल?जेव्हा स्वत:चे काहीतरी मत असेल तेव्हा आणि निर्णय चुकल्यास तो आपल्या पूर्ण कारकिर्दीचे वाटोळे करू शकेल इतके stakes मोठे असतानाही आपल्या निर्णयाची पूर्ण जबाबदारी स्विकारली तरच. इथे तर स्वतःचा काही निर्णय असायचीच बोंबाबोंब मग पुढचे सगळे येणार कुठून? आणि उद्या निर्णय फसला तरी 'बघा लोकांनी मला सांगितले होते' असे म्हणून दोष ढकलायला कोणीतरी आहेच. एक तर स्वतः कोणताच निर्णय घ्यायला टाळाटाळ करायची आणि अगदी वेळच आली की दोष ढकलायला कोणीतरी हेरून ठेवायचे अशी कार्यपध्दती असलेला मनुष्य चांगला नेता होऊ शकेल यावर माझा तरी विश्वास नाही. असो.माझे सगळे मुद्दे मी या चर्चेत मांडले आहेत आणि माझ्याकडे अजून नवीन भर घालण्यासारखे काही नाही.तेव्हा माझ्याकडून या चर्चेला मी पूर्णविराम देत आहे. धन्यवाद.

आता (पेचात पडल्यावर) आम्ही सरकार स्थापन करावे की नाही, असल्या बाबींवर आपल्या येथील कुठच्या पक्षाने पब्लिक कन्सल्टेशन केले आहे? गेल्या सार्वत्रिअक निवडणूकांनंतर टोरीज व लिब डेम एकत्र आले तेव्हा त्याअगोदर त्यांनी असे पब्लिक कन्सल्टेशन केले होते काय? सत्तेवर असलेली सरकारे समाजाच्या/ देशाच्या संदर्भातील काही विशेष निर्णय घ्यावयाचे असतील, ज्यांचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतील, अशा बाबींसाठी पब्लिक कन्सल्टेशन करतात. उदा. सध्या नॉर्थ सीमध्ये शेल एक्स्प्लोरेशन करावाचे की नाही अशा विषयावर असे कन्सल्टेशन होऊ शकते.

माझ्या माहितीप्रमाणे १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवसापासून आजतागायत भारत देशात एकही खरे सार्वमत झालेले नाही.अगदी राज्यघटना बनविताना देखील नाही. फक्त गोवा मुक्त झाल्यावर महाराष्ट्रात सामील व्हायचे ( भाषा निकष घेऊन) की केंद्रशासित की स्वतंत्र राज्य यावर गोव्यात सार्वमत झाल्याचे आठवते. वि.सू. - ही माझी माहिती चुकीची असल्यास माहितगारानी संदर्भ देऊन ती दुरूस्त करावी ही नम्र विनंति. पण लोकांचे मत घेऊन कायदे बनविले जात नाहीत. हे भारतातील वास्तव आहे. उदा. सांगायचे झाले तर हेलमेट सक्तीचे घ्या. यात खरेच सार्वमत झाले तर हेलमेट " सक्ती" ला विरोधी मतदान ५१ टक्के पेक्षा जास्त होईल. ( हेलमेटचे महत्व माहीत असूनही)

विकास साहेब- तुमची वरची तिन्ही विधाने तर्कदुष्ट आहेत. १. तुम्ही शरद पवार आणि विलासरावांचे उदाहरण दिलेत- त्यांचे कर्तृत्त्व आपल्या सगळ्यांसमोर आहे. इतकावर्षांचा राजकारणातला दीर्घ अनुभव असूनही पवारांनी कृषी, संरक्षण इ केंद्रीय खात्यांचा जो विचका केला ते बघता राजकारणाचा अनुभव ही चांगल्या कारभाराची गॅरंटी नव्हे. विलासराव आता आपल्यात नाहीत म्हणून जास्त बोलत नाही पण "आदर्श" प्रकरणाचे उदा बोधप्रद ठरावे. पवारांचे राजकारण काय प्रकारचे आहे हे शेंबड्या पोरालादेखील माहिती आहे. अशाप्रकारचे माफिया राजकारण करणार्‍यांना कितीही अनुभव असला तरीही सक्षम, प्रामाणिक राज्यकारभार करण्यासाठी त्याचा काहीही उपयोग नाही. दिल्लीपुरतं बोलायचं तर शीला दीक्षित १५ वर्षे मुख्यमंत्री होत्या, तुमच्याच तर्कानुसार तर मग काँग्रेसचा वा खुद्द शीला दीक्षितांचा पराभव व्हायचे काहीच कारण नव्हते! २. निवडून आल्यानंतर जनतेचा कौल घेणे जर चूक असेल तर मग गोष्टच संपली. कारण याच न्यायाने उदा सरकार बनवल्यानंतर, अगदी ५७३/५७३ लोकसभा सीटस मिळवल्यानंतर, मग विधानसभा, लोकसभा इ सांसदीय संस्थांची जरूरीच नाही. कारण मग उद्या तुमच्या सारखे लोक सरकारला विचारतील-" अबे लेका, निवडून दिला न तुम्हाला आता? आता कसले हे लोकसभेत/विधानसभेत ठरावबिराव मांडून लोकसभेची/विधानसभेची मंजुरीफिंजुरी घेत बसतोस? एवढा पण आत्मविश्वास नाही होय?". जनतेने निवडून दिले म्हणजे स्वतःच्या मनाप्रमाणे वाट्टेल तसा कारभार हाकण्याचा खुल्ला परवाना नसतो दिलेला. ते अधिकार घटना व कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि लोकभावनेचा आदर करुनच घ्यायचे असतात. उलट केजरीवालांनी हा चांगला पायंडा पाडायचा प्रयत्न केला आहे आणि त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. ३. सरकार हे कायदा-व्यवस्था आणि धोरणे बनवण्यासाठी असते- पण ते लोकांना बांधील असते. सरकार हे एक्स्युक्युटिव्ह फंक्शन आहे, ती ऑपरेटिंग बॉडी आहे. ज्या गोष्टींच मॅन्डेट त्यांना नाही त्याबद्दल निर्णय घ्यायचे स्वातंत्र्य सरकारला नाही. ह्या गोष्टी सुशासन (गव्हर्नन्स) च्या आहेत. कॉर्पोरेट जगतातसुद्धा याच तर्‍हेने गव्हर्नन्स ची प्रक्रिया असते. फक्त सरकारच्या ऐवजी सीईओ वा तत्सम अधिकारी कल्पावा. सीईओ जसा बोर्डाला (जे शेअरहोल्डर्सचे प्रतिनिधित्व करते) जबाबदार असतो आणि मोठे फैसल्यांना (टेक-ओव्हर, मर्जर इ.) बोर्डाची मंजुरी घेतो, स्वतःला अधिकार असले तरीही, त्याचप्रमाणे सरकारने लोकमताचा अजमास वेळोवेळी पब्लिक कन्स्ल्टेशन इ द्वारे घेणे ही बेस्ट प्रॅक्टिस आहे, आणि याचा अवलंब केजरीवाल करत असतील तर त्याचे कौतुकच व्हावे. शेवटी, केजरीवाल म्हणजे तो भुक्कड राज ठाकरे नव्हे की ज्याला खायचं कुठून आणि xxxxचं कुठून ते ही कळत नाही म्हणायला!! केजरीवालांच प्रोफाईल बघता हे असले प्रश्न पडू नयेत खरं तर.

सर्वप्रथम माझे इतरत्र (मिपावरीलच) प्रतिसाद पाहीले तर केजरीवाल आणि आप जर यशस्वी झाले तर चांगलेच आहे, असे माझे स्पष्ट मत मी मांडले आहे. पण ते जे काही आत्ता करत आहेत ते त्यांचे नेतृत्वगूण दाखवत नसल्याने, किंबहूना उलटच दाखवत असल्याने, त्याला आचरटपणा म्हणावे लागले... १. शरद पवार आणि विलासराव, अथवा एकूणच आत्ताचे मोदीं-शिवराज चौहानसारखे विरळ सत्ताधारी राजकारणी सोडल्यास, कुणालाच दुर्दैवाने स्वच्छ राजकारणी म्हणू शकत नाही. पण तो मुद्दा वेगळा आहे. हुप्या यांनी प्रश्न विचारले होते, "विलासराव देशमुखांना अवजड उद्योग चालवायचा काय अनुभव होता? शरद पवार संरक्षण खाते संभाळत होते." त्या संदर्भात माझे उत्तर होते. त्यातच मी सनदी अधिकार्‍यांचा देखील म्हणूनच उल्लेख केला होता. शेवटी राज्यशासन ही सिस्टीम आहे. त्या सिस्टीमची माहिती करून घेणे हे महत्वाचे असते. मगच अगदी त्यात अमुलाग्र बदल करायचे असले तर शक्य होईल... केजरीवाल यांना अशा अनुभवाची काही गरज वाटत नाही आहे, हे दुर्दैव आहे. २. "निवडून आल्यानंतर जनतेचा कौल घेणे जर चूक असेल तर मग गोष्टच संपली." जनतेला काय वाटते (अर्थात ओपिनिअन पोल) याचा कौल घेणे वेगळे आणि आम्ही काय करू असा प्रश्न आम्ही जनतेला विचारणे आणि त्यावर आधारीत आम्ही निर्णय घेऊ असे म्हणणे वेगळे. इतिहासातील आणि वर्तमानातील कुठलाच राजकीय, सामाजीक अथवा उद्योगधंद्यातील नेता असे वागणार नाही. नेतृत्वाबरोबर जसे काही अंशी अमर्याद वाटणारे अधिकार आणि त्या अनुषंगाने फायदे मिळू शकतात पण ते जर उपभोगायचे असले आणि जर काही चांगले काम करायचे असले, ठसा उमटवायचा असला तर लोकांच्या टिकेला सामोरे जाऊन प्रसंगी स्वतःस योग्य वाटणारा निर्णय पुढे रेटायची ताकद आणि समजशक्ती असावी लागते. केजरीवाल यांनी ओपनींगलाच ती वापरण्यापासून स्वतःस लांब ठेवले आहे. आता उद्या काँग्रेसबरोबर जाताना, "लोकांना वाटले म्हणून" असे म्हणायला मोकळे! ३. "सरकार हे कायदा-व्यवस्था आणि धोरणे बनवण्यासाठी असते- पण ते लोकांना बांधील असते." अर्धसत्य आहे हे. लोकशाहीत बांधीलकी ही सर्वांची असते. तुम्ही कॉर्पोरेट जगाचे उदाहरण दिले आहे म्हणूनः तुमच्याकडे रिलायन्सचे शेअर्स नसले तर अंबानी काय करणार आहे हे तो तुम्हाला विचारेल का? पब्लीक कन्सल्टेशन वेगळे आणि पब्लीक अ‍ॅप्रूव्हल वेगळे, ते देखील अशा गोष्टीसाठी ज्याची पूर्ण जबाबदारी, एक नेता म्हणून केजरीवाल यांनी घेणे महत्वाचे आहे. ही लढाई नेतॄत्व दाखवण्यासाठी चालली आहे आणि ते चांगलेच आहे. आता तुम्हाला लोकशाहीत नेतॄत्व एका व्यक्तीचे असावे हेच मान्य नसले तर वेगळा मुद्दा आहे... म्हणून मी परत सांगतो, माझ्य लेखी, एक नेता म्हणून त्यांनी (केजरीवाल यांनी) स्वतः घेतलेला निर्णय भले बरोबर-चूक कसाही वाटोत, त्यांना तो राजकारणात पुढे नेईल. पण असले प्रकार करू लागले तर पुढच्या वेळेस दिल्लीत असूनही दिल्ली लांबच राहील... असो.

ह्या गोष्टी सुशासन (गव्हर्नन्स) च्या आहेत. कॉर्पोरेट जगतातसुद्धा याच तर्‍हेने गव्हर्नन्स ची प्रक्रिया असते. फक्त सरकारच्या ऐवजी सीईओ वा तत्सम अधिकारी कल्पावा. सीईओ जसा बोर्डाला (जे शेअरहोल्डर्सचे प्रतिनिधित्व करते) जबाबदार असतो आणि मोठे फैसल्यांना (टेक-ओव्हर, मर्जर इ.) बोर्डाची मंजुरी घेतो, स्वतःला अधिकार असले तरीही, त्याचप्रमाणे सरकारने लोकमताचा अजमास वेळोवेळी पब्लिक कन्स्ल्टेशन इ द्वारे घेणे ही बेस्ट प्रॅक्टिस आहे
सीईओ बोर्ड ओफ डायरेक्टर्सचे वेळोवेळी मार्गदर्शन घेतो, सगळ्या शेअरहोल्डर्सचे नव्हे! इथे सर्व शेयरहोल्डर्स (दिल्लीचे मतदार) इतकेच काय, आजूबाजूच्या इतर कंपन्यांचे शेयरहोल्डर्स (दिल्लीबाहेरील मतदार, व इतरही) ह्यांची मते मागवण्यात आली होती.

एसएमएस आणि इमेल वगैरेने जनतेची मते मागण्याचा खुळचटपणा चालू आहे ते ठीक आहे. पण केजरीवालांनी सर्व नवनिर्वाचीत (आप) आमदारांची मते घेतली का आणि त्यांना विचारले का की नक्की त्यांना काय वाटते ते? लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींना लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून विचरायचे असते. का आता आप मध्ये पण हाय कमांड चालू झाले?

आपल्याकडे अशी काही माहिती आहे का की त्यांनी आपल्या सहकार्‍यांना विचारात न घेताच हा तथाकथित आचरटपणा चालवला आहे? का उगाच खातरजमा न करता, संशयाचा फायदा न देता आपण हे विधान करत आहात?

का उगाच खातरजमा न करता, संशयाचा फायदा न देता आपण हे विधान करत आहात? जेंव्हा प्रश्नचिन्ह असते तेंव्हा ते विधान नसते तर माहिती करून घेण्यासाठी विचारलेला प्रश्न असतो. :) मी कुठेही असे म्हणलेले नाही (आनी कधीच म्हणत नाही) जेणे करून चुकीच्या माहितीने (अथवा माहितीच्या अभावानेच) गैरसमज पसरतील.

काय हुप्प्याराव. उत्तरे असे शीर्षक देऊन प्रतिप्रश्नच विचारले आहेत. मुळ प्रश्नांची उत्तरे कुठायत? समोरच्याला प्रतिप्रश्न विचारून गप्प तर सगळेच पक्ष करू बघतात. आआप हा "वेगळा" असेल तर त्यांनी असले चाळे थांबवून प्रश्नांना "उत्तरे" द्यायला नकोत? अर्थात वेगळे असले तर!!!

लाडक्या काँग्रेसला गाडून आप पुढे आल्यावर आपल्याला त्यांच्या आमदारांचा अननुभवी पणाचा साक्षात्कार झाला आणि असे लोक आता सरकार कसे चालवणार वगैरे प्रश्न पडू लागले. अहो, आपल्याला भारतीय कायद्यात खोट आहे असे म्हणायचे आहे का? कारण ह्या (आपल्या लेखी) नालायक आणि अननुभवी लोकांना मंत्री बनण्यापासून कुठलाही कायदा रोखू शकत नाही. त्यांनी सरकार निर्मितीकरता ज्या काही अटी आहेत त्या पुर्या केलेल्या आहेत. आता त्यांनी सरकार बनवायचे का नाही हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आता निव्वळ मतप्रदर्शन इतकेच आपण करु शकता. आपल्या पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोनामुळे आपल्याला आपचे तथाकथित नालायकत्व फार जाचते आहे. पण पूर्वी ह्याहून नालायक लोक मंत्रीपदे भूषवत होते तेव्हा ते काँग्रेसच्या पवित्र पक्षात असल्यामुळे आपण ते पावन करून घेतलेत हे मला अधोरेखित करायचे होते.

ज्यावेळी जॉर्ज फर्नांडीस केंद्रीय मंत्री झाले त्यावेळे ते म्हणाले होते" मंत्री होणे फार सोपे.. सगळे काम तर सचिवच करतो." अहो राबडीदेवीनी नाही का चालविला का बिहार ? एकाच कायद्याची जाण आमदाराना असणे गरजेचे असते तो म्हणजे " हाय कमांडचा" कायदा !

तुम्ही सांगितलेले वाक्य जॉर्ज फर्नांडीस कधी म्हणले माहीत नाही. पण एनडीएच्या राज्यात ते संरक्षण मंत्री असतानाची गोष्ट आहे: त्यांनी सियाचेनला भेट दिली तेंव्हा तिथल्या सैनिकी अधिकार्‍यांकडून कळले की तेथे हवे असलेले स्पेशल स्नो मोबाईल्स दिल्लीतले बाबू अडवून ठेवत आहेत. जॉर्ज त्यावर काही म्हणाले नाहीत/नसावेत. फक्त दिल्लीला आल्यावर त्यांनी त्या दोन सचिवांना ८ दिवस सियाचेनला जाऊन रहायला सांगितले. पुढच्या दोनच दिवसात स्नो मोबाईलचे काम पूर्ण झाले. अहो राबडीदेवीनी नाही का चालविला का बिहार ? तेंव्हा बिहार चालत होता असे तुम्हाला खरेच वाटते?

जॉर्ज फर्नांडीस फार मोठे कामगार पुढारी होते सोलापुरातील गिरणी कामगारांचा [ PF ई ]प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला . सरकारवर टीका केली पण प्रश्न कित्येक वर्षे सुटला नाही १९७७ नंतर फर्नांडीस केंद्र सरकारात मंत्री झाले . सोलापुरातील गिरणी कामगाराचा प्रश्न त्यांच्या अखत्यारीत होता तरी प्रश्न सुटला नाही . नुसती टीका करून किंव्हा नुसत्या अधिकाराने प्रश्न तापदायक होऊ शकतात सुटण्यासाठी काहीतरी वेगळे लागते हेच खरे !!