बाकी किती टक्के गरीब जनतेला असे एसएमएस परवडतात आणि किती टक्के गरीब जनता फेसबुकवर असते - हेही कोणी तज्ज्ञ सांगतील काय? दिल्लीतली गरीबांची संख्या लक्षणीय आहे हे पाहिले आहे - म्हणून केजरीवाल यांचे मार्ग सर्वसमावेशक आणि प्रातिनिधिक मत कितपत समोर आणतील याविषयी शंका आहे. एकंदर काहीतरी टोक गाठायचं - हे किंवा ते - ही राजकीय पक्षांची परंपरा 'आप' पुढे चालवणार असं दिसतंय. दुर्दैव आहे.

नावडतीचे मीठ अळणी अशी एक म्हण आहे इथे ती लागू असावी. आपल्यासारखे काँग्रेसी आणि अन्य भाजप समर्थक हे दोघेही केजरीवालचा इतका तिरस्कार करत आहेत हे विशेष आहे. केजरीवाल आता एस एम एस वगैरे प्रकारे मत मागवत आहेत ते ह्या अशा अस्थिर परिस्थितीत सरकार चालवावे का नाही. ज्या पक्षावर जहरी टीका करून तुम्ही आम्हाला सत्तेवर आणू पाहिलेत त्यांचेच समर्थन घेणे तुम्हाला पटते का असे विचारणे म्हणजे आचरटपणा का? मतदारांनी मत देताना आप काँग्रेसचा आधार घेऊन सत्तेवर बसेल असे गृहित धरले होते का? मला वाटत नाही. त्यामुळे ह्या टप्प्यावरुन पुढे जाताना लोकांना विचारले तर इतके काही खटकायला नको. हा एक नवा प्रयोग आहे. केजरीवाल थोरल्या आऊसाहेबांप्रमाणे हुकुमशाही न करता सार्वमत घेऊ पहात आहेत हे काँग्रेसी लोकांना नवे असणारच. भाजपालाही असेल. कारण भाजपात फक्त उच्चपदस्थ असे निर्ण य घेतात. त्यामुळेच अनेकदा अशी आवळ्याभोपळ्याची मोट बांधलेली समीकरणे लोकांच्या माथी मारली जातात. मला वाटते अशा प्रकारची अधांतरी परिस्थिती उद्भवायला भारताची कायदेव्यवस्थाच कारणीभूत आहे. पण त्यावर उपाय म्हणून अशा प्रकारे एक प्रयोग करत असेल तर त्याची निष्पत्ती व्ह्यायच्या आतच नाके मुरडायला सुरवात करणे हे आंधळ्या द्वेषाचे निदर्शक आहे.

आपल्या अनेक टीव्ही च्यानेल्सवर एसेमेस मागवून स्पर्धांचे विजेते घोषित करतात. अशा सारेगम वगैरे काही स्पर्धांमधे काही लोकांना खास सिमकार्डे देऊन एसेमेस करायला "बसवले" होते आणि विजेते "निवडून" आणले होते अशी एका इनसायडरकडून इश्टोरी ऐकली आहे. इथे तेच होणार नाही/झाले नाही याची काय ग्यारण्टी आहे? :-/

इथे आणि अन्य ठिकाणीही अज्ञानापोटी वा जाणूनबुजून असा अपप्रचार होतो आहे की एखाद्या मनोरंजन वाहिनीप्रमाणे केजरीवाल निव्वळ एस एम एस वर भिस्त ठेवून आहेत. तसे आजिबात नाही. निवडून आलेले आमदार आपापल्या विभागात जाऊन तिथे छोट्या छोट्या सभा घेऊन लोकांचे मत जाणून घेत आहेत. तेव्हा मोबाईल बाळगत नसणार्‍या मतदारांनाही आपले मत मांडायची संधी आहे. आता हे एखाद्या साग्रसंगीत निवडणुकी इतके सर्वव्यापी असणार नाहीच. आप कडे इतकी यंत्रणा वा पैसा कसा असेल? पण तरीही केजरीवालांची भूमिका ही त्यांच्या आत्तापर्यंत दिसलेल्या विचारसारणीशी सुसंगत आहे. आणि लोकांना आपले मत मांडण्याचा हक्क देण्याचा प्रयोग कौतुकास्पद आहे. तसे पाहिले तर अधिकृत निवडणुकीत गैरप्रकार होतातच ना? पैसे देऊन मत मागणे, खोटे मतदान करणे, पुन्हा पुन्हा एकाच मतदाराने अनेक मते देणे, मोजण्यातल्या चुका वगैरे वगैरे. तसे इथेही संभवते पण म्हणून ह्या कल्पनेचीच आचरटपणा अशी संभावना करणे म्हणजे आपल्या मनातील किल्मिषाची कबुली देणे आहे.

पारंपरिक राजकारणापेक्षा काही वेगळे होते आहे, ते थोडे विचित्र वाटत आहे लोकांना. कदाचित आपण इतके महत्वाचे आहोत हेच लोक विसरून गेले की काय? प्रयोग सफल होईल की नाही तो विषय वेगळा, पण त्यामुळे त्याचे महत्व कमी होत नाही.

निवडून आलो तर "जनलोकपाल" विधेयक २९ डिसेंबरच्या आत पास करून २९ डिसेंबरला कार्यन्वित करू असे आप ने वचन दिले होते. आता मंत्रीमंडळ २८ डिसेंबरला शपथ घेत असल्याने सरकारस्थापनेस वेळ लागला आहे, त्यामुळे ते व्यावहारीक नाही हे सर्व समजू शकतात. त्यात काही विशेष नवल नाही. आता केजरीवाल म्हणाले की १५ दिवसात ते काम पूर्ण करू. पण आता त्यांच्या लक्षात आले आहे की कुठलेही दिल्ली विधानसभेतले विधेयक संमत करण्यासाठी आधी केंद्राकडून संमती लागणार! "“As per the Constitution, the Delhi State Assembly has the right to pass all laws, except those in the State List that may come in conflict with Central laws." म.टा. मधे दिलेल्या माहितीनुसार, "'दिल्लीत लोकपाल लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मंजुरीची गरज आहे. दिल्ली केंद्रशासित असल्याने या कायद्याचा मसुदा आधी केंद्रीय कॅबिनेटकडे पाठवावा लागेल. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर हा मसुदा राज्यपालांमार्फत गृहखाते, कायदा खाते व अन्य संबंधित खात्यांकडे जाईल. त्यात आवश्यक सुधारणांनंतर पुन्हा तो नायब राज्यपालांकडे येईल. त्यांच्या मंजुरीनंतरच तो दिल्ली विधानसभेसमोर येईल." आता केजरीवाल एकीकडे काँग्रेसला आणि इतर सर्वच प्रस्थापित पक्षांना नावे ठेवत हा कायदा त्यांच्यामुळे होत नाही म्हणायला मोकळे... पण आश्वासन देताना नक्की कुठल्या ज्ञानाच्या/माहितीच्या आधारावर दिली हे मात्र त्यांना कोणी विचारायचे नाही... तेच वीज दर सवलतीच्या संदर्भात होणार - कारण वीजदर कमी करायचे हक्क हे राज्यसरकारला नसून स्वायत्त वीज मंडळांना आहेत. फार तर ते ५०% रक्कम दिल्ली सरकारच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी ठेवून नागरीकांना एक अर्थाने सबसिडी देऊ शकतात. पण त्यात ज्या वीज कंपन्यांना त्यांनी नावे ठेवली, त्यांनाच करदात्याचे पैसे त्यांना या मार्गाने द्यावे लागणार... असो. बघू काय काय घडते ते...