A.K.-अरविंद केजरीवाल....!(बंदे मे है दम !)

हा माणूस मजेशीर आहे... समर्पित आहे. याच्या खेळ्या खरोखर व्यवस्थित पडल्या तर हा झाडु नक्किच स्वच्छता करायला समर्थ वाटतोय. भारतियांना भ्रश्टाचारा रोखायच्या मुद्यावर असे डायरेक्ट मुख्यमंत्र्यांनी राजिनामा देणे हे याआधी अनुभव नसल्याने प्रचंड चक्रावुन सोडणार हे नक्कि...! पण हाच एक चांगला मार्ग आहे कर्तव्यापासुन न ढळण्याचा...! प्रश्न हा आहे की जनता कितपत सुज्ञ आहे ?

चला एक बरे झाले जनतेची सहानुभुती मिळून नरेंद्र मोदी काही सत्तेवर येत नाही. राहुल बाबा आणि त्याची टीम येणार नाही असा अंदाज आहेच. पण ते बरे अशी संघीय चांडाळांची सत्ता येते की काय अशी भिती होती आता ते होणार नाही. एकवेळ अराजक परवडले पण संघीय द्वेषमुलक लोकांचे राज्य नको...

चांगले झाले. आधीच्या झाडूमध्ये चार सडक्या कांड्या जोडल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे घर झाडायला म्हणून ती फिरवली तरी पुन्हा नव्याने काही घाण सुटतच होती. आता त्या चार कांड्या बाजूला सारून एक नवी स्वच्छ झाडू मिळेल अशी आशा.. बोलो आमीन !!

मत तर द्यायचे आहे पण सापनाथ आणि नागनाथ ह्यातल्या कोणाला द्यावे ह्या प्रश्नातून निदान ह्या निवडणुकीत सुटका केल्याबद्दल आपचे आभार.

भारतीय जनतेला आता पर्यंत नेत्यांना एकतर गाडीत बसुन जाताना, व्यासपीठावर भाषणे ठोकताना, टीव्हीवर झळकताना बघायची सवय. प्रत्यक्ष नेता बघायचा म्हणजे निवड्णुक हवी आणी पैसेही नंतर पुन्हा नेते ५ वर्षांनी दिसणार हे गृहितक. त्यात केजरीवाल मुख्यमंत्री असुन रस्त्यावर धरणे वगैरे धरायला लागले म्हटल्यावर पब्लिकच्या आधीच इलॅस्टीक सैल झालेल्या चड्डीची तात्पुरती नाडी तुटल्यासारखे झाले.
आता अल्लाउद्दीनचा चिराग केजरीवालांकडे आहे तरीही अजुन देशात भ्रष्टाचार, लाचलुचपत, टोल वगैरे का संपले नाहीत याची चीड कुठेतरी काढायला काही हवे ना ? असो.
अरे मनुक्षांनो त्याला वेळ तर द्या, चालला तर चालला नाय तर येणारच आपले जुने जाणते.(अस म्हणतात बैलाच्या अंगावर जर गोचीड पक्का झाला असेल तर त्याला काढत नाही कारण त्याचे पोट भरलेले असते तो अजुन रक्त पित नाही त्याला काढला आणी नवा चिकट्ला तर......याचमुळे आपल्याला जुने गोचीडच हवेत)

अजुन एक, दिल्ली राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणजे जसाकाय भारताचा अख्खा व्यवहार तोच हाकतोय असे मानुन मिडीया आणी लोकही त्याच्या मागे नहाधोके पडले आहेत.

खोट बोलणारा, आणि भ्रष्टाचार वाढविणारा माणूस आहे. खालील
१. वीजचे बिल कमी केले नाही. वीज कंपन्यांवर कुठलाही दबाव आणला नाही त्या एवजी सबसिडी वाढवली. वीज चोरांचे (२५००० जवळपास) २५ वीज बिल भरणारे लोक मूर्ख आहेत. एक कोटी भाडेकरू ८-रुपये युनिट च्या हिशोबाने मकान मालकाला देतात (अधिकतम दर ७.५० रुपये युनिट आहे त्याचा पेक्षा जास्त मकान मलिक किरायेदारांकडून घेतात.) दर कमी झाले असते. तर गरिब भाडेकरू लोकांना फायदा झाला असता.
२. पाणी मुफ्त करणार. प्रत्यक्षात १५% दर वाढविले. २०००० लिटर पेक्षा १ लिटर जास्त पाणी वापरले तर ११,००० रुपये वर्षाचे बिल येणार आंनी १ लिटर कमी तर शून्य. (घोषणा झाल्या बरोबर जल बोर्डच्या लोकांनी दारूच्या बाटल्या फोडल्या. दिवाळी केली. आता प्रत्येक ग्राहकाला ब्लेकमेल करता येईल. ११,००० वाचविण्या करता २०००-३००० रुपये वर्षाचे देणे कुणालाही परवडेल. बाह्य दिल्लीत जिथे (निम्न मध्यमवर्ग आणि गरीब लोक राहतात पाणी येताच नाही. माझ्या घरी ही पाणी गेल्या ४-५ वर्षांपासून येत नाही आहे. कारण आमच्या भागात १० वर्षात आबादी १० पटीने वाढली आहे. पाण्याच्या लाईनी जुन्या आहेत त्या भार उचलण्यास असमर्थ आहेत. मोढ्या आणि जास्त पाण्याच्या लाईनीची गरज आहे. फक्त DDA कालोनीत राहणाऱ्या १० लाख लोकांना (त्या पैकी ५०% कडे कार नावाचा पालतू जनावर ही असेलच त्यांनाच फायदा झाला)
३. कंत्राट वर काम करणाऱ्या हजारो बस चालक, शिक्षक यांना नियमित करण्याचे आश्वासन दिले होते. चालक शिक्षक कर्मचारी strike वर गेले होते. त्यांना महिन्यात नियमित करण्याचे पुन्हा आश्वासन दिले होते. पूर्ण करणे अशक्य. पळवाट शोधायची होती.

४. केजरीवालला नियमांची माहिती असेलच, शिकलेले आहेत. खर म्हणजे त्यांना जनलोकपाल पास करायचेच नव्हते. लोक सभा निवडणूकी करता त्याग पत्र दिले.
शेवटी
मी सोडिता सर्वच भ्रष्टे
कर्कशे श्वान फुंके

त्याच्याकडे पाहिले कि ते देवपुत्र भासतात. द्रुष्टाचा नाश करण्यासाठी परमेश्वराने पृथ्वीवर परत एकदा कलियुगात जन्म घेतला आहे.केजरीवाल हे कलियुगातील कली आहेत. गीतेत देखिल भगवान श्रीकृष्णांनी ह्याचा उल्लेख केला आहे.मी वेद किंवा पुराणे वाचली नाहीत पण त्यात देखिल असा उल्लेख नक्की आढळेल. नोस्ट्राडेमस ह्या जगप्रसिध्द भविष्यवेत्त्याने देखिल १८व्या शतकात ह्याबाबत गुढरित्या लिहले आहे. त्यात ह्या महान नेत्याला शायरन असे नाव दिले आहे.तसेच तो भारताला जगात महान शक्ती बनवेल असे सांगितले आहे.
प्रस्थापित समाजातील द्रुष्टलोकाना त्याचा कार्यामुळे झोप येत नाही. जळीथळीकाष्टी त्याना केजरीवाल दिसत आहेत.

काय पण मना बंदे में दम है . मिपाच्या मेन बोर्डावर 3 धाग्यात फक्त त्याचीच चर्चा चालु आहे .

तो कसा असु द्यात पण याच्या प्रामाणिकपणाविषयी शंका नाही

अगदी बरोबर

पारंपारीक राजकारणात रस / अभ्यास असणाऱ्यांना, प्रस्थापितांना, तसेच अशा राजकारणाच्या लाभधारकांना ते न पचाणारे आहे

त्यावेळी जटाधारी रुद्र तांडव करण्याचा भास होतो.त्याच्यावर जर कोणी स्र्तोत्रे रचली असतील तर इथे शेअर करावी अशी माझी विनंती आहे.

आजच्या युगातला श्री ४२० : एक घातक विकृती
"प्रहार" वरचा संपादकीय अग्रलेख वाचा अराजकीय अरविंदाचा अलविदा
आणि सर्वांनी डोळस पणे मतदान करण्यासाठी सज्ज व्हा!

सध्या तरी केजरीवालांनी अत्यंत चातुर्याने बाजी मारली असे दिसत आहे. केजरीवालांना काहीतरी करून हुतात्मा होऊन आपली लोकप्रियता वाढवायची होती जेणेकरून पुन्हा निवडणुक झाल्यास स्वबळावर बहुमत मिळेल. यासाठी त्यांनी अत्यंत चातुर्याने जनलोकपाल विधेयक समोर आणले. त्याच्याआधी अंबानींविरूद्ध प्राथमिक चौकशीचा अहवाल दाखल करून आपण अंबानींच्या व पर्यायाने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहोत ही प्रतिमा निर्माण करून घेतली. नंतर लगेचच २-३ दिवसात जनलोकपाल विधेयक आणून आपली बाजू अधिक भक्कम केली.

हे विधेयक जरी मंजूर झाले असते तरी नायब राज्यपाल तांत्रि़क कारणावरून ते फेटाळतील याची त्यांनी खात्री होती. हे विधेयक विधानसभेत सादर करावे का नाही या कारणावरून मतविभाजन केल्यावर भाजप व काँग्रेसच्या सदस्यांनी त्याला विरोध करून विधेयक आणून दिले नाही. ही सुवर्णसंधी न गमावता तातडीने केजरीवालांनी त्याचे भांडवल करून राजीनामा देऊन स्वतःची प्रतिमा उंचावली.

इथेच भाजपने घोडचूक केली. हे विधेयक विधानसभेत सादर करावे का नाही याविषयी सभापतींनी मतविभाजन केल्याचे ठरविल्यावर भाजपने अशी भूमिका घ्यायला पाहिजे होती की नायब राज्यपालांनी हे विधेयक विधानसभेत आणू नका असा आदेश दिलेला आहे. त्यामुळे ते आणावे का नाही याविषयी सभागृहाचे मत घेणे हे चुकीचे आहे. याविषयी सभापतींनीच स्वतःच्या अधिकारात निर्णय घ्यावा. जनलोकपालला आमचा पाठिंबा आहे. परंतु हे विधेयक आणावे का नाही याविषयावर आमचे आमदार मतविभाजनात भाग घेणार नाहीत व ते तटस्थ राहतील. अशा परिस्थितीत हे विधेयक आणावे या बाजूने आपची २७ मते व आणू नये या बाजूची १० मते मिळून हे विधेयक आणावे असा कौल मिळाला असता. त्यानंतर प्रत्यक्ष विधेयकाला मतदानात पाठिंबा देऊन ते विधानसभेत मंजूर करून घेऊन भाजपने आपली प्रतिमा शाबूत राखली असती. नंतर अपेक्षेप्रमाणे राज्यपालांनी हे विधेयक नाकारून परत पाठवून दिले असते व त्या कारणावरून केजरीवालांनी राजीनामा दिला असता. या सर्व प्रकरणात भाजप विधेयकाच्या बाजूने आहे व फक्त काँग्रेसच विरोधात आहे हे दिसले असते.

भाजपने विधेयक आणण्यालाच विरोध करून निदान दिल्लीत तरी आपली प्रतिमा खालावून घेतलेली आहे. त्याऐवजी विधेयक आणावे का नाही या विषयावरच्या मतदानात तटस्थ राहून व नंतर विधेयकाला पाठिंबा देऊन आपण जनलोकपालच्या बाजूचे आहोत हे दाखवून केजरीवाल विरूद्ध काँग्रेस+राज्यपाल असा सामना होउन द्यायला पाहिजे होता. आता केजरीवाल विरूद्ध काँग्रेस+भाजप+राज्यपाल असा सामना झाल्याचे दिसत आहे.

राजीनाम्यानंतर घेतलेल्या सर्वेक्षणात दिल्लीत आपला ६७ टक्क्यांहून अधिक मतदारांचा पाठिंबा दिसत आहे. भाजपला २३ टक्के व काँग्रेसला फक्त ६ टक्के मतदार अनुकूल आहेत. दिल्ली विधानसभेची फेरनिवडणुक झाली तर आपला ७० पैकी किमान ५० जागा मिळतील असे चित्र आहे. एकंदरीत केजरीवालांनी बाजी मारली असून भाजपने नाहक स्वतःची प्रतिमा खालावून घेतली व काँग्रेसकडे गमावण्यासारखे काहीही नसल्याने त्यांना कोणताच फरक पडलेला नाही.

विधेयकाला आधी राज्यपालांची मंजुरी हवी, गृहखात्याची मंजूरी हवी हे सर्व तांत्रिक मुद्दे आहेत. हे विधेयक विधानसभेत सादर होऊन मंजूर व्हायलाच पाहिजे.

आपच्या लोकसभेत कमीत कमी १० जागा,आणी दिल्लीत पुर्ण बहुमत्,एका नोकरशहाची चाल राजकारण्यांना भारी पडणार,आणी १० जागावर हा पठ्या किंगमेकर ! अब आयेगा मजा...!

अजुन काही वर्तवता येते का बघा.

केजरीवालांनी एकूणच भारतीय राजकारणाला एक नवा आयाम दिलाय हे नक्की.
भल्याभल्या नेत्यांचा वाचाळपणा बघितला की आआपने काय गोंधळ उडवून दिलाय याची कल्पना येते.

ते बलशाली,शक्तीशाली आणि वाचालशाली भारत नक्की बनवणार .

केजरीवाल राजीनामा देण्यासाठी उत्सुक होते हे सर्वांना माहित होते.
परंतु एकदा मुख्य मंत्री पद स्वीकारल्यावर ते सोडण्या आधी काही शासकीय पाउले उचलायची जबाबदारी त्यांच्यावर येते हे ते सोयीस्कर पणे विसरले.
दिल्ली राज्यासाठी कायदे करावयास केंद्र सरकारची पूर्वानुमती घ्यावी लागते. हा नियम २००२ सालापसून आहे. केजरीवाल यांना हा नियम बरोबर वाटत नसला तरी तो मुद्दाम त्यांच्या विरुध्द केलेला नाही हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे होते आणि जन लोकपाल कायदा विधान सभेत मांडण्या आधी केंद्र सरकार कडे पाठवणे गरजेचे होते. फार तर त्यांनी केंद्राची अनुमती काही दिवसात ( १५ दिवस ?) मिळायला हवी असा आग्रह धरायला हवा होता. अशी अनुमती मिळणारच नाही असे गृहीत धरण्याचे कारण काय ?
उप राज्यपालांनी त्यांना लिहेलेल्या पत्रात अनुमती शिवाय बिल मांडू नका एवढेच लिहिले होते.

या सूचनेचा अनादर करून केजरीवालांनी बील मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि असे करणे बेकायदेशीर आहे असे सांगत विरोधकांनी त्याना बील मांडू दिले नाही . बीला मधील तरतुदी वर सभागृहात चर्चा झालीच नाही.

ही वस्तुस्थिती असताना विरोधकांनी बील पास होऊ दिले नाही असा कांगावा करत केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला .

त्याना शपथ घेतली त्या दिवसापासुन राजीनामा घ्यायचा होता कुठलेही कारण नसताना त्यांनी राजीनामा दिला.त्यामुळे खेचरवाले बाबा व त्याचे सर्व'खेचरे' उर्फ बाबा भगत ह्याना कोण आनंद झाला आहे. त्याचे सगळे भाट आता 'दम'बाजीची चर्चा करत आहेत.वस्तुथितीचा विपर्ह्यास करुन जनतेची दिशाभुल करत आहेत. खेचरीवाल ला आता आवरला नाहीतर वाट लावेल देश्याची.

खेचरीवाल ला आता आवरला नाहीतर वाट लावेल देश्याची.असल काही होत नाही. मुघल्,इंग्रज,काँग्रेसवाले,गेला बाजार संघवाले सगळे प्रयत्न करुन दमले,या देशाची वाट काही लागली नाही,त्यामुळे केजरीवाल काही वाट लावेल अस शक्य नाही.या मातीचा गुणधर्म आहे, कुनीही अती मातला की त्याला घरी पाठवायचा,इतिहास पहा,इथे अराजक माजत नाही,भारताची लोक आणी भारतीय लोकशाही दोन्हीही भक्कम आहेत्,चिंता नसावी.

राज्य करायचे तर तसे गुण तुमच्यात पायजे का नाय? कुस्ती खेळायची तर मातीत उतरल पायजे.अंगाला माती लागनार,दुसर्या गड्याचा घाम चिकटनार.पन तुम्ही राव डाव खेळायला नग पन बक्षिस हव म्हनटल्यावर कस व्हनार? राजकारन काय कम्प्युतर गेम हाय का?सगली बटन आनि चीतकोड तुमच्या हातात असायला?जिंकला नाय कि फोडलं मशीन.दम असनारी लोक दम धरुन दम टिकवुन खेलत्यात,ह्योतर पळपुटा हाय.

१. दिल्ली निवडणुक पुन्हा झाली तर (रा रा आली म्हणजे ६ महिन्याच्या आत घ्यावी लागेलच) निवडणुकांचा खर्च कुणामुळं झाला असं मानायचं?
२. पुन्हा अशीच परिस्थिती आली तर काय? (कुणा एका पक्षाला बहुमत न मिळणं)
३. निवडणुकांना किती खर्च होईल.
४. ह्या मधल्या काळात काही गोंधळ झाला तर त्याला थेट जबाबदार कोण?

त्यांची पठडी अजुनही नोकरशहा व एन.जी.ओ. वाल्यांची अशी विचित्र संमिश्रण आहे,त्यांना वेळ द्यायलाच हवा,शिकतील हळु हळु. मात्र प्रयोग झालेच पाहिजेत्,हेच तर आपल्या लोकशाहीच सुत्र आहे.म्हणुन तर म्हटल मातला की ठोकला,लोक बरोबर घरी पाठवतात.इंदिराबाईंना पण पाडलच होत ना.त्यामुळे जनतेला गृहित धरता कामा नये.बिहार मध्ये एके काळी फक्त लालु राज होत आता ते विठठल विठ्ठल करत बसलय्,प.बंगालचा डाव्यांचा अभेद्य किल्ला ढासळाच ना ? ही स्थित्यंतराची प्रक्रिया आहे,या गोष्टी घडत राहणार्,फक्त आपण त्याचे मुक साक्षिदार व्हायचे की सक्रिय सहभागी व्हायचे हा निर्णय प्रत्येकानेच घ्यायचा आहे.भारतीय लोकशाहीच्या बळकटीकरणाची
ही प्रक्रिया आहे,जे समोर येइल त्यातुन सत - असत निवडायचे आहे.ते खुद्द जनतेने.

फक्त अंबानी ह्यांच्या वर एफ. आय. आर. दाखल केली म्हणूनच हे सरकार पडले असे नाही.
अनेक गोष्टी होत्या.
आप सरकार ने काही केसेस दाखल केल्या होत्या.
शीला दीक्षित ह्यांनी अनधिकृत वस्त्यांना दिलेली प्रोव्हीजनल प्रमाणपत्रे.
शीला दीक्षित सरकार आणि भाजपच्या महापालिकेच्या लाईट खरेदी बद्दल.
शीख दंग्या वर एस. आय. टी.
वीज कंपन्यांचे ऑडीट. जे म्हणे शक्य नव्हते.
आता हे सगळे करणारे सरकार एक होऊन काँग्रेस अन भाजप ने पाडले त्यात आश्चर्य काय?

केजरीवाल सरकारने हे सर्व नसते केले तर त्यांचे लोकपाल बिल नक्कीच पास झाले असते, अन आता कॉंग्रेस भाजपला आलेला संविधानाचा पुळका दिसला नसता.

काही चुका कुणाही कडुन होतातच, त्याचा प्रमाणा बाहेर बाऊ करण्यात अर्थ नाही.

काही लोक निराश आहेत काहींना आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत, पण ह्या सरकारने नक्कीच पुष्कळ काही बदलले.