मोदी वगेरे ठीक आहे…महाराष्ट्राला काय ते बोला
Primary tabs
मराठी माणसाचा शुद्ध स्वार्थ या भुमिके मधून हा लेख लिहिला आहे.मोदी पंतप्रधान होणे हे देशाच्या भल्याचे वगेरे आहे हे ठीक पण ते पंतप्रधान झाले तर मंत्रिमंडळात कोण मराठी चेहरे दिसणार आहेत? त्यांना कोणती खाती मिळतील आणि महाराष्ट्राचे नेहमीचे रेल्वे, सरकारी नोकर्या, उसाच्या शेतकरी, सहकार, मुंबई शहर, इतर औद्योगिक वसाहती यांना काय मिळणार? का नुसता मन मोठा करून बाकी प्रदेशाची प्रगती पहायची आणि महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाने गप्प बसायचे? सरकार कोणाचेही येवो, महाराष्ट्राच्या आणि मराठी माणसाच्या विकासाच्या काही प्रमुख मागण्या असाव्यात ज्या आपण सरकार कडून मान्य करून घेतल्या पहिजेत. या बाबतीत तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशवाले जोरात आहेत. कोणाचाही सरकार आला तरी यांच्या राज्यात विकास होताच आहे. नाहीतर (आदरणीय) वाजपेयी पंतप्रधान असताना कर भरला मुंबई ने आणि आधी मेट्रो झाली दिल्लीत. मोठ्या मोठ्या गुंतवणुकी गुजरात आणि कर्नाटक मध्ये होतात. महाराष्ट्राचा काय मार्केटिंग केला या लोकांनी.
आपल्या नक्की अपेक्षा काय आहेत?तुम्हाला काय वाटते?
गेली १४+ वर्षे राज्यात अन १० वर्षे केंद्रात एकाच आघाडीचे सरकार असुनही आपल्या राज्याची प्रगती यथातथाच आहे याबाबत दुमत नाहीच.
बाकी मुंबईतून केंद्राला जाणारा कर व राज्याला केंद्राकडून मिळणारा निधी हा घासून गुळगुळीत झालेला मुद्दा अर्थशास्त्रिय निकषांवर किती तकलादू आहे हे मिपावर पूर्वी अनेकदा चर्चिले गेले आहे.
त्याखेरीज महाराष्ट्राने थेट परदेशी गुंतवणुकीत आजवर कधीच प्रथम क्रमांक सोडलेला नाही असे आजवरचे वाचन आहे. तुमचे निरिक्षण याविरुद्ध दिसत आहे. कृपया माहितीचा स्रोत सांगावा.
पहिली गोष्ट म्हणजे मुंबईतून जाणारा कर हा मुद्दा एवढा गुळगुळीत झालेला नाही. गुडगाव सारख्या छपरी गावात पालिकेचे पाणी येत नसेल पण मेट्रो झाली आहे. असले अर्थाशात्रीय मुद्दे हे केवळ फसवण्या साठी असतत. मुंबई/पुणे/ नागपूर ला सरळ सरळ डावलले जाते. हा स्त्रोत वाचा. असा लिहिण्याची हिम्मत कशी होते लोकांची…परकीय गुंतवणूक वगेरे विसरा।तो नंबर आपण कधीच गमावून बसलो आहोत…ह्युमन डेव. निर्देशांक पहा…आपन लांब फेकलो गेलो आहोत.प्रश्न कोणाचे सरकार येणार/ कोण चांगले कोण वाईट हा नसून आपल्याला काय मिळणार हा आहे? स्वार्थी/विकासाच्या नजरेतून सांगा.
पहिली गोष्ट म्हणजे मुंबईतून जाणारा कर हा मुद्दा एवढा गुळगुळीत झालेला नाही. गुडगाव सारख्या छपरी गावात पालिकेचे पाणी येत नसेल पण मेट्रो झाली आहे. असले अर्थाशात्रीय मुद्दे हे केवळ फसवण्या साठी असतत. मुंबई/पुणे/ नागपूर ला सरळ सरळ डावलले जाते. हा स्त्रोत वाचा. असा लिहिण्याची हिम्मत कशी होते लोकांची…परकीय गुंतवणूक वगेरे विसरा।तो नंबर आपण कधीच गमावून बसलो आहोत…ह्युमन डेव. निर्देशांक पहा…आपन लांब फेकलो गेलो आहोत.प्रश्न कोणाचे सरकार येणार/ कोण चांगले कोण वाईट हा नसून आपल्याला काय मिळणार हा आहे? स्वार्थी/विकासाच्या नजरेतून सांगा.
मि.चैतन्य पुतळे, गुडगांव छ्परी असुन त्यात पालिकेचे पाणी येत नाहे हे आपणांस कोणी सांगितले ?
गुडगावचा बराच भाग हा कुपानालीकेवर अवलंबून आहे. (मी स्वत: तिथे काही वर्ष राहिलो आहे…पण ते जाऊ द्या) मुद्दा हा आहे कि स्थानिक प्रशाशन कितीही फालतू असले तरीही केंद्र सरकारने तिथे एवढा पैसा ओतला आहे…जावयांनी मोठ्या विकासकान बरोबर ते शहर वसवले आहे…तसच पैसा केंद्र सरकार अनेक राज्यात घालत आहे… आपल्याला काय मिळणार? निदान रेल्वे चा जाल तरी मिळू दे. गुडगावच्या मिलेनिअम सिटी चा भाग सोडून जर दुन्दाहेडा, कापसाहेडा, सोहना रोड ला बघा काय अवस्था आहे. मला तरी ते बेताल शहरीकरण म्हणून छपरी वाटले
तुम्ही गुडगांवमधे किती वर्षे आणी कधी ते कधी पर्यंत होतात ?
तुमचे मत वेगळे असु शकते. माझी तुलना फक्त केन्द्राने दिलेला निधि किती आणी आपल्य वाट्याला विकास का येत नाहिये यासाठी आहे.
लाभ किती होतो यापेक्षा किती नुकसान कमी होते इकडे आता लक्ष लागले आहे .
महाराष्ट्राला काय मिळणार ?
बाबाजी का ठुल्लु !!!
खांग्रेस कडे एवढी वर्ष सत्ता असुन बाबाजी का ठुल्लुचं तर मिलतोय हातामधे.
राहिल कुनी का येईना मिळणार ,
बाबाजी का ठुल्लु
साधे सोपे सरळ आहे.
हाताला घड्याळ बांधा आणि इंजिनात बसा.
महारष्ट्राला रिपल इफेक्ट मिळणार
फक्त पुरेशी विज मिळावी हीच अपेक्षा आहे. मगच विकासाचे वगैरे प्रश्न मार्गी लागतील. पण त्याबाबत कोणीच अवाक्षरही बोलत नाही :(
महाराष्ट्राचा विकास केंद्र सरकार कसे काय करणार ? तो महाराष्ट्र शासन करणार ना ?
मंत्रिमंडळात कोण मराठी चेहरे दिसणार आहेत? त्यांना कोणती खाती मिळतीलमराठी मंत्री असले की महाराष्ट्राचा विकास होतो असा तुमचा समज आहे का? मग आत्ता ही आहेतच की मराठी मंत्री ! का होत नाही विकास?
म्हणजे महाराष्ट्राचा विकास नाही झाला , त्यांच्या पुतण्याचा , लेकीचा आणि त्यापुढील काही पिढ्यांचा दणदणीत विकास झाला आहे !
तुमचा थोडा गैरसमज दिसतो. थोडी आधी माहिती देतो. भारताच्या घटने मध्ये ३ याद्या आहेत १) फक्त केंद्राने हाताळायचे विषय(काम) उदा. रेल्वे, सुरक्षा, खाणी, आंतरराष्ट्रीय संबंध वगेरे २) फक्त राज्याने हाताळायचे विषय उदा. इरिगेशन, वने ३) दोघांचा पण अधिकार असणारे विषय ऊदा. रस्ते, धरणे, वीज, उद्योग, जमीन अधिग्रहण वगेरे. जे विषय पूर्ण केंद्राच्या हातात आहेत त्यात महाराष्ट्राचा विकास अतिशय कमी झालेला आहे. जे अधिकार दोघांचे आहेत त्यात केंद्र ठरवते कि कुठे किती पैसे वाटायचे आणि केंद्र या मध्ये भेदभाव करून शकते... नव्हे करते।!!! राज्याच्या हातात जे विषय आहेत तेवढाच विकास आपण करू शकतो. भारतीय राज्य हे लोकशाही आणि प्रबळ केंद्र सरकार असे आहे(Federal structure with strong centre). म्हणून रेल्वे, वगेरे खाती महाराष्ट्र मिळणे महत्वाचे आहे
अपेक्षा हीच आहे कि जर समजा गडकरी मंत्री झाले तर मागे जो रस्त्यांचा विकास झाला तसा खाणी, रेल्वे, शहरी वाहतूक यात दिसेल का? (सामान्य माणसाला वेडी आशा असते).
जास्त विकास पाहिजे कशाला? ईतर राज्यांतले लोंढे जास्त येतील व आपल्या सरकारने बनवलेल्या उत्तम सार्वजनिक व्यवस्थेवर ताण पडेल्.!!(ह्.घ्या.)
मंत्रीमंडळात दिसणार्या चेहर्यांचा आणि विकासाचा संबंध असतोच असे नाही. अन्यथा उ.प्र्.,(पूर्वीचा)बिहारचा केव्हाच विकास झाला असता.
ही दोन्ही राज्ये पाहिली नसतील तर एकदा पाहून या.गेल्या वीस वर्षात कर्नाटक्,आंध्र,तामिळनाडूने बरीच प्रगती केली आहे(प्रगती ह्याचा अर्थ येथे गुंतवणूक असा आहे).कर्नाटक्,आंध्रमधील प्रशासन महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी भ्रष्ट्राचारी आहे असा एकंदरीत अनुभव आहे(विदा,ग्राफ्स्,चार्ट्स,इंडेक्स वगैरे मागू नका.गुंतवणूक करणार्या लोकांना विचारा). दुसरे महत्वाचे म्हणजे ह्या राज्यांमध्ये होणारी गुंतवणूक सर्वत्र आहे.फक्त राजधानी वा मोठी शहरे ह्यापुरती मर्यादीत नाही.
ह्याचा अर्थ महाराष्ट्र मागे पडला वगैरे म्हणायचे का? नाही. ४७-ते २००० ह्या कालात महाराष्ट्रात सर्वाधिक गुंतवणूक झालेली दिसेल.
गुंतवणूक करताना जमीन्,पाणी,मनुष्यबळ्,कर,रस्ते हे सगळे विचारात घ्यावे लागते.पायाभूत सुविधा केवळ असून चालत नाही तर त्या परवडणार्याही असाव्या लागतात.
अशा पायाभूत सुविधांमध्ये ही राज्ये सध्या महाराष्ट्रापुढे आहेत असा अनुभव आहे.
विकास झालाच पाहिजे. मागे पडून चालणार नाही. तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे कि बाकी राज्यांचा विकास झाला आहे. तिथे पायाभूत सुविधा चांगल्या निर्माण होत आहेत. माझा मुद्दा हा आहे कि आपल्या मागण्या कोणत्या? त्या एकत्रित करून कोणाचेही सरकार आले तरी त्या मान्य करून घेत आल्या पाहिजेत. एखादा ऑनलाइन फोरम काढून अथवा मि. पा. च्या माध्यमातून दबावगट तयार होऊ शकतो ना…लोण्ढे येतील वगेरे भीतीत काही अर्थ नाही. लोकशाही आयुध वापरूनच ते थांबवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. खळ्ळ खट्याकवाले एकही भैय्याला हाकलू शकत नाहीत. हे आपण कधी समजणार का केवळ लोंढे येतील म्हणून विकास नको हे चुकीचे वाटते.
महाराष्ट्रात नाकर्ते सरकार बरीच वर्षे असल्याने सर्व उद्योग धंदे मुंबई/महाराष्ट्रातून इतरत्र स्थलांतरित होत आहेत असे ऐकतो. त्यामुळे आता मुंबईतील गर्दी लवकरच कमी होणार आहे. इतकी वर्षे ठाकरे प्रभृती हेच तर (परप्रांतीयांचे लोंढे आवरा) सांगत आहेत.
ठाकर्यांच्या मनाप्रमाणे कार्य करणार्या याच सरकारला आणखी पंधरा वीस वर्षे निवडून द्यायला हवे म्हणजे मुंबई ओस पडली की मग मराठी माणसांना तिथे सुखाने राहता येईल. तसेच मुंबईत मराठी माणसांची बहुसंख्या होईल. मग मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळी करायचा विचार कोणी करणार नाही. :)
दिल्ली महाराष्ट्राला काही देत नाही हे जरी खर असल तरी हे साखर सम्राट विदर्भ ,मराठवाडा आणी खांदेशाला महत्व देत नाही हेही तितकेच खरे,ह्यावर खडसेंच विधानसभेत झालेल भाषण ऐकण्या सारख आहे,https://www.facebook.com/photo.php?v=706322732753341
माझा रामदास आठवल्यांवर विश्वास आहे , एकदा का त्यांना केंद्रात खाते पिते खाते मिळाले की ते
महाराष्ट्राला कुठच्या कुठे नेतील.
मांजरेकर बॉलीवूड मध्ये मराठी कलाकार आरक्षण आणतील.
सरकार कोणाचेही येवो, महाराष्ट्राच्या आणि मराठी माणसाच्या विकासाच्या काही प्रमुख मागण्या असाव्यात ज्या आपण सरकार कडून मान्य करून घेतल्या पहिजेत.
मस्त ग्राफिक्स हो.
हवामान खात्याचे सक्षमीकरण आणि
‘मटा जाहीरनामा’, महाराष्ट्राला काय हवंय?
महाराष्ट्रात ४८ खासदार निवडून देतो. पण खासदार फक्त दरबारात नाक घासण्यापेक्षा जास्त काही ही करत नाही. दरबारात आणि संसदेत प्रश्न ही करत नाही. शेवटी जोर जोरात रडणार्या मुलाला दूध मिळते. काही तक्रार न करणाऱ्या मुलाला काय मिळेल. उदा: स्वर्णिम चतुर्भूजा बाबत निर्णय सुरु होता, पूर्व-पश्चिम भुजा मुबई- नागपूर रस्ते कलकत्या पर्यंत पोहचायला पाहिजे होती. पण त्या वेळी महाराष्ट्राचे मंत्री, खासदार सर्वच चूप होते आणि संपूर्ण मध्य प्रदेश सरकार मंत्री आणि दिल्लीत लॉबिंग करण्यात व्यस्त होते. परिणाम राजमार्ग मध्यप्रदेश रस्ते गेला. याला केंद्र सरकार काय करणार.
महाराष्ट्राला काही केळं मिळणार नाही मग मोदी पंतप्रधान होवो की राहुलबाबा .... आमचे खासदारच परधार्जिण्या मनोवृत्तीचे हायकमांडचा आदेशाने चालणारे वरुन आला आदेश की बदलला गृहमंत्री !
इतकंच काय तर ....वरुन आला आदेश की बदलला आमचा मुख्यमंत्री !
अहो इतकंच काय तर वरुन आला आदेश की गडकरी जातात अन राजनाथ येतात (आणि हो 'आपले' मोहन भागवत काहीही करु शकत नाहीत . )
एकुणच काय तर मराठी माणसाचा स्वाभिमानाचा कणा मोडला आहे .... दिल्लीतील आज्ञांचे गपगुमान पालन करणे हेच महाराष्ट्राला जमते बस्स
"अन दिल्लीचे तख्त फोडतो महाराष्ट्र माझा" पासुन सुरुवात झाली मग "अन दिल्लीचे तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा " झाले अन सध्या "अन दिल्लीचे पाय चाटतो ....." इथवर येवुन पोहचलो आहोत आपण :(