यापैकी कोणीही नाही! NOTA

फक्त एकच शब्द आठवला :बिनडोक निवडणुक आयोग

चूक्या भातेसाहेब .

NOTA मतांचा निवडणूक लढवून जिँकणाऱ्यावर काहीही परिणाम होणार नाही .(सविस्तर माहिती गुगलून मिळतेच आहे इथे देत नाही ) .

हे मात्र खरं की मतदान न करणे आणि करून नकार मत नोंदवणे चा परिणाम एकच .

ऑफिसमधून मतदानासाठी सुट्टी मिळणाऱ्यांना खूण दाखवण्यास उपयोगी होईल .

नोटा चा वापर राजकीय पक्षांना चांगले उमेदवार द्यायला भाग पाडेल, पुढे कधितरी नोटाच्या वापराचा परिघ रुंदावेल, अधिक अर्थपूर्ण होईल.

NOTA मुळे त्रिशंकु परिस्थिती निर्माण व्हायची पण शक्यता आहे. देशाच्या वेगवेगळ्या भागात मिळुन NOTA च्या वापरामुळे जर का कोणालाच स्पष्ट बहुमत मिळाल नाही तर परत पाठिंब्याचा घोडेबाजार चालु होणार. त्यातुन १०० जणांचा पाठिंबा घेतलेलं भेळपुरी सरकार आलं तर कामकाजाच्या नावानी परत बोंबच होणार. यु.पी. वाल्याचं मद्राश्याला पटायचं नाही आणि मद्राशी काय बोलतोय ते यु.पी. वाल्याला समजायचं नाही. आणि आमचे मराठी खासदार काय दिवे लावतात ते आपल्याला समजायचं नाही. एकुण सावळा गोंधळ आहेच त्यात वाढ होईल.

नोटामुळे काहीही उलथापालथ होणार नाही किंवा चांगले उमेदवार उभे राहातील हा गैरसमज आहे .

ठोंब्या यायचा तो येणारच .

जुनी दारू नवी बाटली.

पूर्वी माणूस मतदानाला आला की त्याला एक मतपत्रिका दिली जाई. त्याला कोणालाच मतदान करायचे नसेल तर त्याला दोन शिक्के मारून मतपत्रिका बाद करण्याची सोय होती. बोगस मतदान होऊ नये म्हणून मतदार मतदानाला जाऊन आपले मत वाया घालवू शकत असे.

मशीन्स आल्यावर अशी मत फुकट घालवायची संधी मतदाराला मिळत नसे. म्हणून एका मतदारासाठी मतदार यंत्र 'तयार' केले की मतदाराला मत द्यावेच लागे किंवा मतदान अधिकार्‍यांना सांगून मशीन पुन्हा रिसेट करायला लागे. यात दोन तांत्रिक अडचणी होत्या.

१. आलेले मतदार आणि पडलेली मते यांचा मेळ बसत नाही. (पूर्वी वाया घालवलेली मतपत्रिका मोजता यायची).
२. मतदान अधिकार्‍यांना विनंती करणे म्हणजेच कोणालाच मतदान केले नाही ही वस्तुस्थिती जाहीर होणे. यात गुप्त मतदानाच्या तत्त्वाचा भंग होतो.

या दोन तांत्रिक अडचणींची सोडवणूक म्हणून हा आदेश निघाला आहे.

त्याचा उमेदवार नाकारण्याशी काही संबंध नाही.

या विषयावर मिपावरील २००९ मधील निवडणुकीच्या काळातील चर्चा वाचावी. http://www.misalpav.com/node/6425

नितिनचा "नवीन इव्हीएम मशिन करता मत बाद करणयासाठी NOTA ची कळ ठेवली"मुद्दा बरोबर आहे ,

प्रकाशराव २००९ साली मतपत्रिकेवर दोन तीन शिक्के मारण्याचा आणि बाद करण्याचा पर्याय होताच .बाकी ५१टक्के वगैरे आणि खासदाराने काय केले इ चर्चा निष्फळ वाटते .
लोकशाही म्हणजे बहुमत आणि संसद सर्वोच्च .(याकरताच लोकपालला विरोध होता .इथे या धागयावर नको) .

मुख्य म्हणजे निवडणूक कायदा १९५१ ची सर्व पोटकलमे तशीच आहेत . NOTA येण्याने त्यात बदल झालेला नाही .

पाच सहा खोक्यांतून फळे असलेला जड कुठला ठरवायचे आहे .सडकी फळे अथवा खोका काढूनच टाकतात (बाद /NOTA ).एकच खोका ठरणार .फक्त एकच खोक्याचा विचार करायचा असेल तर त्यात एकतरी फळ असणारच .तोच .

फरक काहीच नाही हो .मी मतपत्रिका बाद केली किंवा नोटा केलं गुप्तच राहाणार ना ?फक्त मी मतदानाचा हक्क आणि जबाबदारी पार पाडल्याचे जाहिर झाले .मशीनमध्ये टुंईईई वाजले की मतदान क्रिया पार पडते नी मागचा पुढे सरकतो .
कोणत्याही शासनपध्दतीत दोष आहेच .

१. पहिली गोष्ट तुमचे मतदान गुप्त राहत नाही. मशीन आल्यापासून प्रत्येक बूथ मधून कुठल्या पार्टीला किती मते मिळाली सर्वांनाच माहित असते.
२. निवडणूकीत उभे राहिलेले उम्मीद्वार आपल्यापैकीच असतात. जसा आपला समाज तसेच उम्मीद्वार असतात. त्यातूनच आपल्याला चांगले उम्मीद्वार निवडायचे असतात. नोटा म्हणजे नकारात्मक विचार. काही अति शहाण्या लोकांच्या सुपीक डोक्यातून निघालेली कल्पना.जास्ती फोफावला तर अराजकता माजण्याच संभव. आपल्या सारख्या बहुविध समाज असलेल्या देशात सर्वाना घेऊनच शासन करावे लागते त्यात सर्वप्रकारचे लोक असतात. स्वयं समर्थ ही म्हणतात, राजकारणात चोर पासून ठका पर्यंत सर्वांची आवश्यकता असते. पण कोणाकडून कार्य कार्य करवून घ्यायचे हे मुख्य नेत्याला समजले तर सर्व काही व्यवस्थित होते. असो.

सगळ्या उमेदवारांना लोकांनी नाकारले तर निवडणुकीला उभे राहण्यापासून डीबार करायचा पर्याय चालू व्हायला पाहिजे.