निवडणूक प्रक्रीयेतील (मला) अपेक्षीत बदल
Primary tabs
१) राजकीय आणि सहकारी संस्थातील पदावर कोणत्याही व्यक्तीस जास्तीत जास्त १० ( दुसर्या निवडणूकीत २/३ पेक्षा अधिक मते पडल्यास १५ वर्षे) निवडून येण्याची/राहण्याची मर्यादा हवी.
एक व्यक्ती नगरसेवक म्हणून अथवा सहकारी संस्थेतीतल पदावर १० वर्षे, विधानसेभेत १० वर्षे लोकसभेत १० वर्षे राज्यसभेत १२ वर्षे राहीली तर जवळ पास ४२ वर्षांचे किमान करिअर करता येऊ शकते. खूपच लोकप्रीय असेल तर जवळपास ५७ वर्षाचे करीअर करता येऊ शकेल.
सांगण्याचा उद्देश एवढाच कि ज्यांना करिअर करायचे आहे त्यांना पुरेशी संधी राहते आणि इतरांनाही पुरेशी संधी मिळते. पदाचा गैरवापर करून गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार प्रकरणे दडपणार्या लोकांचा प्रभाव कमी होण्यास अंशतःतरी साहाय्य होईल.
२) ज्या व्यक्तींना २/३ मते पडली आहेत त्यांच्या पत्नी/पती आणि अपत्ये २/३ मते घेणारी व्यक्ती कालानुक्रमाने बाद झाल्या नंतर पुढे ५ वर्षे पर्यंत त्याच पदावर निवड्ण्क लढवू शकली नाही पाहीजेत. अशी काही प्रोवीजन केल्यास घराणेशाहीस अंशतः तरी लगाम राहून निष्पक्ष चौकशांना किमान ५ वर्षेतरी संधी मिळू शकेल.
३) राजकीय पक्षाच्या प्रमुख अथवा उपप्रमुख पदावर अधिकतम २० वर्षांची मर्यादा आणि व्यक्ती प्रमुख पदावर आहे तो पर्यंत पती/पत्नी आणि अपत्यांना पक्ष संघटनेतील कोणतेही काम देऊ नये.
३ ब) घराणेशाहीतून राजकारणात पुढे आलेल्या व्यक्तींना वृत्तपत्रांनी सेल्फ सेंसॉरशीपचा भाग म्हणून वृत्त पत्रातील पहिल्या पानावर, दुरचित्रवाणी आणि आंतरजालीय वृत्त संकेतस्थळांनी पहील्या पाच वृत्तात स्थान देऊ नये.
अर्थात हि माझी व्यक्तीगत मत आहेत. घटनात्मक पातळीवर असे बदल स्वतःहून सहज करून मिळणार नाहीत. पण एक सुजाण मतदार म्हणून नव्यांना संधी देणार मतदान आणि मतप्रदर्शन मी करू शकतोच, नव्यांना संधी न देणार्यांना पास देऊ शकतोच.
यातील नेमक्या स्टेप्स फाइन ट्यून करता येतील पण मुख्य म्हणजे आशया बद्दल तुम्हाला काय वाटत तो तुम्हाला पटतो का ? ,पटत असेलतर या स्टेप्स फाईन ट्यून कशा करता येतील ? , पटत नसेल तर तुम्हाला काही अल्टरनेटीव्हज सुचवावेसे वाटतात का ?
एकाही अपेक्षेशी सहमती नाही.
माझ्या निवडणुकप्रक्रियेत बदलाच्या अपेक्षाही या निमित्ताने मांडतो:
१. निवडणुकांच्या बरोबरच काही महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्यांवर जनमत आजमावावे व त्याचे स्वरूप ऐच्छिक असावे. याचे निकाल सरकारला बंधनकारक नसतील मात्र सरकारला दिशादर्शनाचे काम करतील
२. जर विजेता उमेदवार व दुसर्या क्रमांकावरील उमेदवारा यांच्यातील तफावर ०.१%हून (किंवा जो आकडा योग्य वाटेल तो) कमी असेल तर केवळ त्या दोन उमेदवारांत फेरनिवडणूक व्हावी.
३. 'नोटा' या ऑप्शनला विजेत्या उमेदवाराहून अधिक मते मिळाली तर फेरनिवडणूक व्हावी व आधी उभा असलेला एकाही उमेदवाराला (केवळ या फेरनिवडणुकीत) उभे राहता येणार नाही!
क्रमांक २-३ चांगल्याच सूचना आहेत. मी मांडलेल्या आणि आपण (ऋषिकेश) मांडत असलेल्या सूंचना वेगवेगळी उद्दीष्टे घेऊन मांडलेल्या वाटतात. ऋषिकेश यांच्या सूचना राजकारणात प्रस्थापित व्यक्तीला धक्का लावण्यास पुरेशा नाहीत (माझे मत) . माझ्या सूचनांचा उद्देश राजकीय पुढार्यांच्या स्वतः किंवा घराण्याच्या मार्फत तयार केल्या गेलेल्या राजकीय अनियंत्रीत नववतनदारी व्यवस्थे वर अंकुश आणणे हा आहे.
ऋषिकेश यांचा पहिल्या मुद्द्याच्या संबंधाने बल्गेरीयाच्या घटनेतील तरतुदी त्यांना कदाचीत आवडतील असे वाटते.
होय. मला प्रस्थापितांना धक्का बसावा या उद्देशाने कोणतेही नियम बनलेले नको आहेत.
त्यांना प्रस्थापित जनताच बनवते आहे आणि जनतेला वाटले तर तेच त्यांना घरचा रस्ता दाखवेल.
जनतेला वाटले तर तेच त्यांना घरचा रस्ता दाखवेल>> हे राजकीय वस्तुस्थितीस धरून नाही. जनतेनी निवडून दिल म्हणजे वतनदारी निर्माण करण्याची परवानगी दिली असे होते का ? पण प्रत्यक्षातली स्थिती बर्यापैकी वतनदारीची दिसते आहे. आपल मत वेगळ असू शकत. असो.
जनतेला वाटले तर तेच त्यांना घरचा रस्ता दाखवेल>> हे राजकीय वस्तुस्थितीस गेल्या ६६ वर्षांच्या अनुभवास धरून नाही. जनतेनी निवडून दिल म्हणजे वतनदारी निर्माण करण्याची परवानगी दिली असे होते का ? पण प्रत्यक्षातली स्थिती बर्यापैकी वतनदारीची दिसते आहे. आपल मत वेगळ असू शकत. असो.
या क्षणाला भारतातील किमान तीन राज्यातील मुख्यमंत्री आधीच्या मुख्यमंत्र्यांची मुल आहेत. ज.काश्मिर, हरियाणा, उत्तरप्रदेश असंख्य चौकशा ड्रॉप केल्या जातात. अर्थात ज्यांचा केवळ लोकपालवरच भरवसा असेल त्यांना कदाचित सध्याच या बदलांच महत्व पटेल की नाही या बाबत साशंक आहे. पण लोकपाल प्रकरण सध्याच्या भारतीय वतनदारी राजकारणात दीर्घकाळ पर्यंत निष्पक्षपणे काम करू शकणार/करू दिले जाणार नाही अशी मला शक्यता वाटते.
१. नीट समजले नाही. तरीही निवडणूकीच्या वेळी फक्त निवडणूकच असावी. बरोबरीने अजून काही नसावे असे वाटते.
२. असहमत. जर फेरनिवडणूकीतही तेवढाच फरक राहिला तर? फेरमोजणी तशीही होतेच.
३. सहमत.
ऋषिकेश यांच्या क्रमांक २ च्या मुद्द्यात त्यांना दुसर्या फेरीत निवडणूकीतील अधिकचे उमेदवार टाळून केवळ पहील्या दोघात कोण जिंकते ते पहावे असा उद्देश असावा. बारकाईने अभ्यासल्यास मुद्यात पाँईट आहे, नाही असे नाही. मतांच्या फोडाफोडीच्या राजकारणावर मर्यादा आणणे हा हेतु अंशतः साध्य होतो.
अर्थात लोकसभा निवडणूकीतील क्रमांक २वर येऊ शकणारी व्यक्ती सहसा विधानसभे पर्यंत पोहोचू शकण्याच्या पातळी पर्यंतची निश्चीत असू शकते. आणि विधान सभेचा सदस्य या नात्याने राज्यसभेचे प्रतिनिधी निवडत असते त्यामुळे त्यांच अप्रत्यक्ष प्रतिनिधीत्व राज्यसभेच्या माध्यमातून उच्चतर ठिकाणी पोहोचत असतच. ज्या राज्यात विधानपरिषद आहेत तेथे विधानसभा निवडणूकीतील दुसर्या क्रमांकाचे नेते नगरसेवक इत्यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर प्रभाव राखून असतात त्यामुळे त्यांचा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधी विधानपरिषदेपर्यंत पोहोचवण्याची संधी असते. हा मुद्दा दुर्लक्षून चालणार नाही.
फेरमोजणी नी फेरनिवडणुक यात फरक आहेच. नी फेर निवडणूक ही फक्त क्र१ व क्र२ मध्ये होणार आहे.
फ्रान्समध्ये सरसकट असे दोन टप्प्यात मतदान होते. पण ते खर्चिक कसल्याने काही विवक्षित केसेसमध्ये तसे व्हावे असे वाटते.
अजुन एक सुचना राहिली
- महिलांना लोकसभा व राज्यसभेत ५०% आरक्षण असावे. (टिप: मी जातीआधारीत आरक्षणाचाही समर्थक आहे)
माझी सुचना आहे की
सर्वच राजकीय निवडणुकात १००% आरक्षण असावे .
महिला आरक्षणाबरोबरच तृतीयपंथीयांनाही १% आरक्षण असावे .
शिवाय ज्यांना जाती जमातींना आरक्षण नाही त्यांना मतदानाचा अधिकारही नसावा.
पहिली सुचना कळली नाही.
बाकी दोन सुचनांशी असहमत आहे.
@प्र.गो.
आपण प्रतिसाद अंशतः उपरोधातन लिहिलात हे उमगले. पहिली आणि तिसरी सूचना तुमची आणि सर्वांची इच्छा असली तरी भारतीय राज्यघटनेच्या परीघात अशा घटनेची मुलभूत तत्वे नाकारणार्या बदलांना घटनात्मक बदलांना स्थान मिळण्याची शक्यता नाही, भारतीय न्यायसंस्था तसे होऊ देणार नाही.
आपल्या दुसर्या सूचने बाबत फारशी तक्रार नाही.
हो उपरोधातुनच लिहिले आहे ते ....
(जन्माधारित जातिव्यवस्थेने जितके नुकसान हिंदुधर्माचे केल आहे तितकेच नुकसान जातीआअधारित आरक्षणने भारताचे केले आहे असे माझे वैयकतिक मत आहे ..असो ...त्यावर इतरत्र चर्चा करुयात)
इथे एक अवांतर शंका आहे ...
न्यायव्यवस्था श्रेष्ठ की संसद ? म्हणजे समजा उउद्या संसदेत ५५२ पैकी ३६८+ खासदारांनी म्हणाले की जर तमीळनाडु महाराष्ट्र ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण करतात त्यापेक्षा आपणच सबंध भारतात १००% आरक्षण लागु करुयात तर न्यायव्यवस्था त्याला आड येवु शकेल काय ?
हाण्ण तेच्यायला. जब्री शंका आहे. अन याचे उत्तर तितकेसे आशादायी असणार नाही हे ओघानेच आले.
भारतीय राज्यघटनेचा (आणि कायद्यांचाही) अर्थ लावण्याची राज्यघटनेच्या मूळ अंगांना धक्का लावू शकणारे बदल नाकारण्याचे कर्तव्य आणि जबाबदारी भारतीय न्यायसंस्थेकडे आहे. अगदीच टोकाच्या भूमीकेतून अट्टाहासाने पहाण्याचा आग्रह नसल्यास; या बाबतीत भारतीय न्यायव्यवस्थेने आता पर्यंत बर्या पैकी समतोलपणे (आणि स्मार्टपणे सुद्धा) काम केले आहे असे म्हणता येते. उदाहरणार्थ आरक्षणांच्याच बाबतीत अल्पप्रमाणात का असेना क्रिमीलेयर ही संकल्पना आधीच ठेवली आहे आणि कालपरत्वे त्याचा विकास करण्याची क्षमता न्यायव्यवस्थेत असू शकते.
पण एकुणच आपली यात गल्लत होते आहे. संसदीय-राजकीय-सामाजिक अपयशांचे खापर आपण न्याय व्यवस्थेवर का फोडू इच्छितो? लोकसभेतील प्रतिनिधींकडून लोकानूनय होण्याची शक्यता घटना लेखकांनी गृहीत धरली होती लोकानूनयास अंशतः मर्यादा राज्यसभेतून घातली जावयास हवी. सध्या ते होत नाही आहे कारण खर्या अर्थाने ज्येष्ठ नेते लोकसभेतच खेळत राहतात. सध्या राज्यसभेतील नेतृत्व तुलनात्मक दुय्यम नेतृत्व येत आहे जे लोकसभेतील नेतृत्वाची डोळेझाकून रि ओढत आहे. लोकसभेतच खेळायचे तर लोकानूनय टाळणे शक्य नाही. माझ्या अंदाजाने लोकसभेत तीन किंवा चार पेक्षा (१५-२०) वर्षाची मर्यादा घातली की हि मंडळी १) यातली पुन्हा लोकसभेला उभ टाकण्याची संधी नसलेली मंडळी लोकानुनयाचा मार्ग कमी अनुसरतील कारण त्यात त्यांचा राजकीय फायदा संपलेला असेल २) आपोआपच विधानपरिषद आणि राज्यसभेचा मार्ग अनुसरतील आणि लोकानुनयाचा परिणाम अंशतः कमी होईल.
भारतात जात धर्म पलिकडे जाऊन भाषा आणि प्रांत ह्या घटकावर सुद्धा 'राज'कारण करून लोकांचे लक्ष तीसरी कडे वेधण्यात राजकारणाच्या अनुभवात भारतीय राजकारणीही बर्या पैकी मुरलेले आहेत त्यामुळे सर्व राजकारण एक दरवाजा बंद करताना दुसरा उघडून केले जाताना दिसते त्यामुळे घटनात्मक बदलांची आवश्यकता मला मान्य असली तरी मी निराशावादीही नाही.
दोघेही नाहित.
सर्वोच्च कोण?: घटना व तिचे बेसिक स्ट्रक्चर हा लेख तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देईल अशी आशा आहे.
३०%ही पुरेसे आहे. बाकी सहमत
माझ्या मते असे असावे
१. वय १८ ते २५ : दरडोई एक मत.
२. वय २५ ते ६० : दरडोई दोन मते.
३. ६० च्या पुढे : दरडोई एक मत.
असे का वाटते? अगदी लहान वयात कुठल्याही उथळ मुद्द्यावर लोक आपली मते बदलतात. प्रगल्भ माणूस जरा जास्त विचारपूर्वक मत देतो. जेव्हा माणसावर संसार, मुलेबाळे अशी जबाबदारी असते तेव्हा तो वा ती वाट्टेल त्या वारेमाप आश्वासनांना भुलणार नाही. कदाचित जास्त प्रश्न विचारेल.
६० नंतर स्वास्थ्य ढासळते (शारिरिक आणि मानसिक) त्यामुळे पुन्हा मताची किंंमत खाली यावी.
हे सगळे आकडेवारीवर आधारित (स्टॅटिस्टिक्स) आहे. पण अशाने जास्त योग्य उमेदवार निवडून यायला मदत होईल असे मला वाटते.