मागोवा लोकसभा निवडणुकांचा..२ पहिल्या लोकसभा निवडणुका- १९५१-५२.

लेख प्रचंड आवडला. माझ्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर आणखी प्रतिसाद लिहिणारच आहे.

या निवडणुकीत मतपेट्या बघा, एका उमेदवाराला एक मतपेटी दिसते आहे. मात्र काही मतदारसंघातून २ किंवा ३ उमेदवार कसे निवडून दिले याबद्दल कुतुहल आहे. नेमकी काय व्यवस्था असावी ही?

त्यावेळी प्रत्येक उमेदवारासाठी स्वतंत्र मतपेटी असायची. म्हणजे मला समजा क्षयज्ञ या उमेदवाराला मत द्यायचे आहे. तेव्हा मतपत्रिकेवरील त्या उमेदवाराच्या चिन्हाचा भाग फाडून त्या उमेदवाराच्या नावाने असलेल्या मतपेटीत टाकायचा.

ज्या मतदारसंघांमध्ये दोन उमेदवार निवडून दिले जात त्या मतदारसंघांमध्ये मतदार मतपत्रिकेमधून दोन तुकडे फाडून दोन स्वतंत्र मतपेट्यांमध्ये टाकत असत. सर्व मतांची मोजणी करून जास्त मते मिळालेले पहिले दोन उमेदवार विजयी घोषित केले जात असत. राजकीय पक्षही अशा मतदारसंघांसाठी दोन उमेदवार देत असत.

या पध्दतीमध्ये किती गुंतागुंत होत असेल याची कल्पनाही करवत नाही. म्हणजे मला समजा गाढव हे चिन्ह असलेल्या उमेदवाराला मत द्यायचे आहे पण मी ते फाडून समजा हत्ती हे चिन्ह असलेल्या उमेदवाराच्या पेटीत टाकले तर असे मत अवैध समजले जात होते की ते गाढव या चिन्हाच्या उमेदवाराला दिले असे समजले जात असे याची कल्पना नाही. तसेच या पध्दतीत मताची गोपनीयताही ठेवणे थोडे कठिणच होते. एखादा मतदार एखाद्या मतपेटीजवळ गेला याचा अर्थ तो मतदार त्या उमेदवाराला मत देत आहे हे उघडच होणार. अशा परिस्थितीत मताची गोपनीयता कशी ठेवणार?

पहिल्या तीन लोकसभा निवडणुकांसाठी ही पध्दत होती. नंतर एका मतदारसंघातून एकच उमेदवार असे आता प्रचलित असलेली पध्दत सुरू झाली.

जुने फटू पाहताना तर विशेषच!

+१

एका लेखात ७४.९९% मते मिळऊन काँग्रेस विजयी झाली असे वाक्य होते तोच संदर्भ मी वापरला होता परंतु निवडणुक आयोगाच्या आकडेवारीत ४४.९९% काँग्रेसला मिळाल्याचे नोंदवले आहे म्हणजे मी जो संदर्भ वापरला होता ती टंकनातील चूक असावी. चूक निदर्शनास आणुन दिल्याबद्दल धन्यवाद.

रोचक माहिती..

सर्वांचेच मनःपूर्वक आभार

१९९६ च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत मोदिकुरची मतदारसंघात १ हजार पेक्षा जास्त उमेदवार उभे होते. त्यावेळी मतपत्रिका एखाद्या वर्तमानपत्रासारखी होती. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नालगोंडा (आंध्र प्रदेश) लोकसभा मतदारसंघात बरेच (काही शे) उमेदवार उभे होते.नक्की आकडा बघायला हवा. हे सगळे उमेदवार तेलंगण राज्याच्या निर्मितीसाठी दबाव आणण्यासाठी उभे होते. निवडणुकीला घाऊक प्रमाणात उभे राहून असा दबाव कसा येणार होता याची कल्पना नाही :)

मतदान यंत्रावर १५ उमेदवारांसाठी मतदान घेता येते ज्या ठीकाणी १००० किंवा काही शे उमेदवार उभे राहतात तेथे तेवढ्या प्रमाणात मतदान यंत्रे जोडणे (१००० उमेद्वारासाठी ६६ यंत्रांची गरज पडेल्)

मला वाटते की एक यंत्र ६४ उमेदवारांसाठी वापरता येते. २००४ च्या निवडणुकांच्या वेळी रेडिफवर की अन्य कुठे हे वाचले होते.नक्की आकडा तपासून बघायला हवा.

त्यामुळे काही प्रमाणात प्रतिबंधक उपाय उदा. अनामत रकमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ, १००० व्यक्तींची सूचक म्हणुन स्वाक्षरी असे उपाय योजणे शक्य आहे का?

१९५१-५२ च्या पहिल्या निवडणुकांपासून १९९६ पर्यंत लोकसभेसाठी अनामत रक्कम ५०० रूपये होती. १९५२ सालचे ५०० रूपये आणि १९९६ सालचे ५०० रूपये यात बराच फरक होता.त्यामुळे १९९६ मध्ये उमेदवारांची संख्या बेसुमार वाढली होती.१९८० च्या दशकापर्यंत फोन मिळवायला १०-१२ वर्षे थांबायला लागायचे हे आपल्याला माहितच आहे. निवडणुकीला उभे राहिले की प्रचारासाठी म्हणून उमेदवाराला फोन दिला जात असे. निवडणुका झाल्यानंतर थोडेफार सेटिंग करून फोनचे कनेक्शन चालू ठेवता येत असे.त्या कारणासाठीही काही मंडळी निवडणुकीला उभे राहत असत असेही बर्‍याच वर्षांपूर्वी वाचल्याचे आठवते.

१९९८ च्या निवडणुकांपासून अनामत रक्कम ५०० वरून ५००० रूपये करण्यात आली.त्यामुळे उमेदवारांची संख्या १९९६ च्या तुलनेत बरीच कमी झाली.आता अनामत रक्कम १० हजार रूपये आहे. एका ठराविक मर्यादेपलीकडे अनामत रक्कम वाढवली तर निवडणुक केवळ श्रीमंतांनीच लढवावी असे निवडणुक आयोगाला वाटते असे चित्र उभे राहायची शक्यता आहे त्यामुळे अनामत रक्कम किती वाढवणार याला मर्यादा आहेतच.

निवडणुका लढविणारे नॉन-सिरिअस उमेदवार ही डोकेदुखी आहेच.काका जोगिंदरसिंग म्हणून एका उमेदवाराने स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुकांपासून भारताच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांपर्यंत २०० पेक्षा जास्त निवडणुका लढविल्या. प्रत्येक वेळी त्यांचा पराभव झाला हे वेगळे सांगायलाच नको.त्यानंतर त्यांनी आपले टोपणनाव 'धरतीपकड' घेतले होते.

किमान १००० लोकांच्या सह्या सूचक म्हणून ठेवायला हरकत नाही. जर मतदारसंघात १० लाख पेक्षा जास्त उमेदवार असतील तर त्या मानाने १००० हा आकडा बराच लहान आहे. तरीही सूचक म्हणून सह्या मिळाल्या तरी तेवढी मते मिळतीलच याची काही खात्री नाही. उदाहरणार्थ या काका जोगिंदरसिंग धरतीपकड यांनी १९९२ ची राष्ट्रपतीपदासाठीची निवडणूक लढवली होती.त्या निवडणुकीसाठीसुध्दा किमान २५ मतदारांच्या (खासदार/आमदार) यांच्या सूचक म्हणून सह्या लागतात.त्या धरतीपकड यांनी मिळविल्या.पण प्रत्यक्षात त्यांना २५ मते तरी मिळाली की नाही ही शंकाच आहे.

>>अनामत रकमेत

अमानत फ्रॉम आपकी अमानत! ;)

हा लेख मिपावर येऊन १० वर्षे झाली आहेत. हा लेख आला तेव्हा मलाही हा प्रश्न पडला होता. पण नंतरच्या काळात त्याविषयी अधिक वाचन केले त्यातून पुढील गोष्ट समजली.

पण एका मतदारसंघातून २ किंवा ३ उमेदवार का निवडले जात होते ते कोणी सांगू शकेल काय?

ज्या मतदारसंघांमध्ये अनुसुचित जातींच्या मतदारांची संख्या जास्त (जास्त म्हणजे नक्की किती टक्के हे माहित नाही) त्या मतदारसंघांमध्ये असे दोन प्रतिनिधी निवडले जायचे. एक प्रतिनिधी असायचा खुल्या गटातील आणि दुसरा असायचा अनुसुचित जातींचा. दुसर्‍या प्रतिनिधीसाठी अर्थातच त्या प्रवर्गातीलच उमेदवार उभे राहू शकायचे. १९५२ मध्ये पंडित नेहरू अलाहाबाद (पश्चिम) लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. तो लोकसभा मतदारसंघ असा दोन प्रतिनिधींचा मतदारसंघ होता. तेव्हा नेहरू खुल्या गटातून तर काँग्रेसचेच मसुरिया दिन हे उमेदवार राखीव गटातून निवडून गेले होते.

त्याव्यतिरिक्त काही मतदारसंघांमधून तीन प्रतिनिधी निवडले जायचे- एक खुल्या गटातून, एक अनुसुचित जाती प्रवर्गातून आणि एक ST प्रवर्गातून असे एकूण तीन प्रतिनिधी निवडून जायचे. असे तीन प्रतिनिधी निवडून जाणारे मतदारसंघ खूप जास्त नव्हते.

ही व्यवस्था १९५२ आणि १९५७ च्या निवडणुकांमध्ये होती. नंतरच्या काळात घटनादुरूस्ती करून असे दोन/तीन प्रतिनिधी निवडून जाणारे मतदारसंघ ही व्यवस्था रद्द करण्यात आली आणि प्रत्येक मतदारसंघातून एकच प्रतिनिधी ही सध्या प्रचलित असलेली व्यवस्था १९६२ च्या निवडणुकांपासून सुरू करण्यात आली. या व्यवस्थेत काही मतदारसंघ अनुसुचित जाती आणि काही ST प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. अर्थातच त्या मतदारसंघांमधून त्या प्रवर्गातील उमेदवारच निवडणुक लढवू शकतात.