जागावाटपाची अजून एक युक्ती : नो मॅन्स लँड

>>> जर एवढी ताकद होती तर मग १६९/११९ हे सूत्र भाजपाने का स्वीकारले असावे असा प्रश्न पडत नाही का इथे?

गरजवंताला अक्कल नसते. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत धूळधाण उडाल्यावर वाजपेयींकडून अडवाणींकडे सूत्रे आली. भाजप निव्वळ स्वतःच्या बळावर वाढणार नाही. त्यासाठी इतर काँग्रेसविरोधी पक्षांची मदत लागेल हे त्यांनी ओळखून स्थानिक पक्षांबरोबर युती करण्याची गरज ओळखली. याच गरजेतून १९८६ मध्ये सेना-भाजप युती आकाराला आली. महाराष्ट्रात त्यावेळी काँग्रेसविरोधात फक्त जनता पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष व शेकाप, शिवसेना इ. किरकोळ काही जिल्ह्यांपुरते मर्यादीत असेलेले पक्ष होते. तत्कालीन जनता पक्षात फक्त समाजवादी शिल्लक होते ज्यांचा काँग्रेसपेक्षा भाजपला जास्त विरोध होता. त्यामुळे सेना हाच युतीसाठी एकमेव पक्ष शिल्लक होता. मुम्बई-ठाण्याबाहेर कधीही अस्तित्व नसलेल्या सेनेने ही संधी पटकावून भाजपच्या मदतीने स्वतःचा विस्तार केला व पुढील निवडणुकात दांडगाई करून भाजपच्या हक्काच्या अनेक जागा स्वतःच्या ताब्यात घेतल्या (उदा. पुण्यातील शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघ इ.). स्वतःच्या वृद्धीसाठी भाजपला तडजोड करावी लागली. अगदी २००९ मध्ये सुद्धा शिवसेनेने भाजपचा हक्काचा गुहागर मतदारसंघ हिरकावून घेतला. स्वत:च्या गरजेसाठी १६९-११९ ही तडजोड मान्य केली.

जोपर्यंत भाजप सत्तेबाहेर होता तोपर्यंत भाजपने सेनेची मुजोरी सहन केली. आता भाजप केंद्रात सत्तेत आहे व तिथे शिवसेनेच्या टेकूची गरज नाही. दुसरीकडे राज ठाकरे, राणे, नांदगावकर इ. महत्त्वाचे नेते सोडून गेल्यामुळे आपण दुर्बल झालो आहोत हेच सेनेला मान्य नाही. २००९ मध्ये भाजपपेक्षा जास्त जागा लढून भाजपपेक्षा कमी जागा मिळाल्याने या नेत्यांनी सेनेचे किती नुकसान केले आहे हे दिसून आले होते. आता थोरले ठाकरे सुद्धा नाहीत. त्यामुळे सेना अजूनच दुर्बल झाली आहे. तरीसुद्धा मुजोरी कायम आहे. भाजपला स्वबळावर शिवसेनेपेक्षा कितीतरी जास्त जागा मिळण्याची खात्री आहे. त्यांचे अंतर्गत सर्वेक्षण व इतर काही वाहिन्यांचे सर्वेक्षण हेच सांगतात. त्यामुळे आता भाजप ऐकणार नाही. आज माघार घेतली तर भविष्यात कायमच तुच्छ वागणूक मिळेल याची भाजपला खात्री आहे. स्वतःचा जनाधार जास्त असताना व केंद्रात गरज नसताना शिवसेनेची मुजोरी भाजप ऐकून घेणार नाही. एका झाडाखाली दुसरे झाड वाढत नाही. त्यामुळे भाजपने वेगळे होऊन स्वबळावर निवडणुक लढावी. कदाचित यावेळी सत्ता मिळणार नाही. परंतु शिवसेनेच्या जोखडातून कायमची मुक्ती मिळेल. शिवसेनेच्या अटी मान्य करून जरी सत्ता मिळाली तरी कायमच शिवसेनेच्या ओंजळीने प्यावे लागेल. त्यामुळे स्वतंत्र लढावे हे उत्तम.

>>> हे जरी वादाकरता मान्य केले तरी लोकसभेच्या निकालांमुळे भाजपा जास्त आवाज चढवत आहे असे नाही का ? मग इतकी वर्षे गप्प बसलेले आता आवाज करायला लागल्यावर शिवसेना याला स्वतःच्या अस्तित्वाचा प्रश्न करील तर त्यात नवल ते काय ?

शिवसेनेची आता गरज उरलेली नाही. त्यामुळे भाजप आता मागील अपमानांचा वचपा काढणारच आणि शिवसेना इतक्या वर्षांच्या सवयीमुळे भाजपला चेपायला बघणारच. शिवसेनेला १९८० मध्येही महाराष्ट्रात भाजपपेक्षा कमी जनाधार होता आणि २०१४ मध्ये तसेच आहे. पण आता काळ बदलला आहे. आता भाजपला केंद्रात निर्विवाद बहुमत आहे. भाजप अजून ५ वर्षे वाट पाहू शकतो. पण शिवसेनेने भाजपची साथ सोडली तर उद्धव ठाकर्‍यांचा नितीशकुमार होईल हे नक्की.

शिवसेना म्हणजे अद्रमुक, द्रमुक, तेदे किंवा बिजद नव्हे, ज्यांनी स्वबळावर अनेकदा सत्ता मिळविली आहे. ते पक्ष राष्ट्रीय पक्षांना स्वतःच्या अटींवर नाचवू शकतात. शिवसेनेने शहाणपणाने वागून भाजप अजूनही १३० जागांवर तडजोडीला तयार आहे ते मान्य करून पुढे जावे. नाहीतर नितीशकुमारांसारखे अस्तित्व संपून जाऊन हाती भोपळा येईल.

कदाचित स्वतंत्र लढल्यावर भाजपला सत्ता मिळविता येणार नाही. पण शिवसेनाही स्वबळावर २५-३० च्या पुढे जाणार नाही. भाजप अजून ५ वर्षे थांबू शकतो. भाजपच्या दृष्टीने महाराष्ट्र हे इतर अनेक राज्यांसारखे एक राज्य आहे. पण शिवसेनेला महाराष्ट्राबाहेर कोठेही पुसटसे सुद्धा अस्तित्व नाही आणि महाराष्ट्रात सुद्धा भाजपच्या मदतीशिवाय सेनेचे चालू शकत नाही. भाजपशी युती तोडल्यावर २०१७ मध्ये शिवसेनेला मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली इ. महापालिका सुद्धा गमवाव्या लागतील व पुढील काही वर्षातच शिवसेना अस्तित्वहीन होईल.

इतके दिवस भाजपा आणि मित्रपक्षांच्या गळ्यातगळे घालून फिरताना शिवसेनेला त्यांच्यात काही दोष दिसले नाहीत आणि आता युती तुटल्यावर लगेचच काटे टोचायला लागले वाटतं.

भंपकपणा सगळा.