क्या अच्छे दिन आ गये ?

दुसर्‍या बँकेच्या एटीएम मधून पाचपेक्षा जास्त व्यवहार केल्यास (ज्यात माझ्या माहितीप्रमाणे शिल्लक रक्कम बघणे पण धरल्या जाते) शुल्क लागू होते. हा नियम "इतर कुठल्याही बँकेच्या एटीएममधून विनाशुल्क पैसे काढा" नियम लागल्याच्या सहाएक महिन्यातच लागू झाला, असे स्मरते.. आपल्याच बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढायला हा पाच व्यवहारवाला नियम नाही, पण डेली मॅक्सिमम विथड्रॉवल लिमीट आहे..

त्यांनी १०० दिवसात यंव करू आणि त्यंव करू अशा बाता मारल्या नव्हत्या म्हणून नाही झाला

मला वाटते युपीएने १०० दिवसात महागाई कमी करू असे आश्वासन दिले होते. १९९१ च्या जाहिरनाम्यात काँग्रेसने सत्तेत येताच १०० दिवसात अन्नधान्यांचे दर जुलै १९९० मध्ये होते त्या दराला आणू असे आश्वासन दिले होते असे आठवते. मला वाटते की नरेंद्र मोदी सरकारचे पहिले ५ महिने १०० पैकी १०० मार्क देण्याच्या योग्यतेचे नक्कीच नाहीत. तरीही मी स्वतः ७५ पर्यंत मार्क देऊ शकेन. ७५ मार्कच का १०० का नाही हा प्रश्न रास्त आहे.अपेक्षा १०० काय १२० मार्कांची ठेवा आणि ती अपेक्षा पूर्ण झाली नाही तर टिका जरूर करा.पण तेच करताना इतर पर्याय १० मार्क द्यायच्याही लायकीचे नाहीत हे विसरले जाऊ नये ही अपेक्षा. आणि २५ मार्क कुठे गेले म्हणून टिका करताना मुळात २५ मार्कही मिळवू शकणार नाही त्यांना नकळत पाठिंबा दिला जाऊ नये ही काळजी घेतली की झाले.

उदयन. मायबोलीवरचा नवा आयडी काय आहे ?

असं होय? सर्वांच्या ज्ञानात अमूल्य भर टाकल्याबद्दल आभारी आहे.मला तर वाटत होते की कसाब आणि अफझल गुरूला भारतीय कायद्याने फाशी दिले.तो गैरसमज दूर केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.

सिरीयल डुआयडीज मुळे मिपाचे अतोनात नुकसान होते आहे असे केवळ मलाच वाटते आहे काय ?

अफजलगुरुची केस कोर्टात नेऊन त्याला शिक्षा सुनावण्ण हे काम करायला त्याना तीन वर्षे लागली. त्यानंतरही त्याला फाशी न देताच ते सिंहासन सोडुन गेले.

फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरच होऊ शकते हे तुम्हाला माहित आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने अफझल गुरूला फाशी द्यायचा निकाल दिला होता ४ ऑगस्ट २००५ रोजी.त्यावेळी कोण बरे पंतप्रधान होते? पृथ्वीवरच्या कालगणनेनुसार मनमोहनच पंतप्रधान होते. तुमच्या स्वप्नाळू जगात त्यावेळीही वाजपेयीच पंतप्रधान असतील तर कल्पना नाही. सुरवातीला तो राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करणार नाही असे म्हणत होता त्यामुळे ऑक्टोबर २००६ मध्ये त्याच्या फाशीची तारीख ठरलीही होती. पण शेवटच्या एक-दोन दिवसात त्याच्या वतीने त्याच्या बायकोने दयेचा अर्ज केला आणि फाशी लांबणीवर पडली. त्याला प्रत्यक्षात फाशी दिले कधी? फेब्रुवारी २०१३ मध्ये. कोणत्याही दयेच्या अर्जावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे मत आल्याशिवाय राष्ट्रपती त्यावर निर्णय देऊ शकत नाहीत.ते मत देण्यास केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जवळपास ४ वर्षांची दिरंगाई केली. गृहमंत्रालयाचे मत मिळाल्यानंतरही तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटीलही त्यावर काही बोलायला तयार नव्हत्या.म्हणजे ऑक्टोबर २००६ ते फेब्रुवारी २०१३ या काळात तुमचेच मनमोहन सरकार आणि मुळातल्या तुमच्याच पक्षाच्या राष्ट्रपती झोपून होत्या त्याचे काय?

फाशीवर पक्के शिक्केमोर्तब आणि प्रत्यक्ष फाशी हे काँग्रेसच्याच कारकिर्दीत घडले.

मग काय उपकार केले का? देशाच्या कायद्याने दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे कामच होते.त्याची काय मातब्बरी सांगता?

बरोबर ना ?

साफ चूक

तपशिलात चुका असतील तर दुरुस्ती करावी.

हहपुवा

अफजलगुरुची केस कोर्टात नेऊन त्याला शिक्षा सुनावण्ण हे काम करायला त्याना तीन वर्षे लागली. त्यानंतरही त्याला फाशी न देताच ते सिंहासन सोडुन गेले.

यातील पहिल्या मुद्द्याचे उत्तर दिले आहेच. त्यातील सगळे मुद्दे चुकीचे आहेत हे वर लिहिलेच आहे.तरीही ते बरोबर आहेत हे क्षणभर गृहित धरले तरी "त्याला फाशी न देताच ते सिंहासन सोडून गेले" या म्हणण्याला काय अर्थ आहे? वाजपेयी सरकारचा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला म्हणून ते सिंहासन सोडून गेले. पराभव झाल्यावर त्यांना जायलाच हवे. हा लोकशाहीचा भाग आहे. वाजपेयी सिंहासन सोडून गेले या शब्दप्रयोगावरून नक्की काय म्हणायचे हे समजत नाही.केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपदाचे सिंहासन सोडून पळून गेला तसे वाजपेयी पळून गेले असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुमच्या वंडरलँडमध्ये तुम्हीच सुखात रहा.

@हितेशसाहेब,तुम्ही अफझल गुरू आणि कसाब यांना फासावर चढवण्याचं श्रेय काँग्रेसला देताय तर जरा हे पण सांगा की एवढी देशभक्तीपर कामे करणा-या काँग्रेसला या लोकसभा निवडणुकीत फक्त ४४ जागा का मिळाल्या? बरं, अफझल गुरूची फाशी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केली २००६ मध्ये. त्याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला, ज्याचं उत्तर ठराविक काळात द्यावं असं कुठलंही बंधन आपल्या राज्यघटनेने राष्ट्रपतींवर घातलेलं नाही. प्रणव मुखर्जींनी राष्ट्रपती झाल्यावर कसाब आणि अफझल गुरू यांचे दयेचे अर्ज फेटाळले आणि त्यांना फाशी देण्यात आलं. पण काँग्रेसला कुठे काय फायदा झाला? त्याचं कारण लोकांनीही ही सरकारची जबाबदारी आहे हे ओळखलं आणि काँग्रेसला श्रेय लाटू दिलं नाही. अजून एक. संसदेवर हल्ला झाला डिसेंबर २००१ मध्ये. त्यानंतर अफझल गुरूला अटक आणि सत्र न्यायालयातला खटला ही प्रक्रिया वाजपेयींच्या भाजप सरकारने सुरु केली. न्यायालय तपास करत नाही. ते काम पोलिस करतात. तुम्ही जर फाशी देण्याचं श्रेय काँग्रेसला देत असाल तर अटकेचं श्रेय तुम्हाला भाजपला द्यायला पाहिजे. पण तुम्ही देत नाही, कारण तुम्ही काँग्रेसचे समर्थक आहात. तो तुमचा हक्क आहे. तसाच भाजपचं समर्थन करणं हा आमचा हक्क आहे. तुम्ही तुमच्या हक्काचं तुम्ही पालन करा अथवा करु नका. आमच्या हक्काचं आम्ही पालन करूच.

नक्की कोणते धर्मगुरू मोदींच्या शपथग्रहण समारंभासाठी आले होते? नावे सांगू शकाल का?

आलेले हे खरे आहे पण ते देवेंद्रसाठी....नरेंद्रसाठी माहीत नाही

नऊ नोवेंबर २०१४ च्या लोकसत्तात तिरकस रेघ या लेखात संदर्भ आहे. http://epaper.loksatta.com/371491/indian-express/09-11-2014?show=touch#page/18/2