गोवंशहत्या बंदी
अलीकडच्या काळातील एक मैलाचा दगड ठरावा असा कायदा ...
एकीकडे गाय हि माता तिचे पावित्र्य ..आयुर्वेदिक महत्व ...
दुसरीकडे 'गाय हा पशू ..देव नव्हे' हे आमच्या आदरणीय स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची स्पष्टोक्ती ...
तिसरीकडे ते वेन्दांचे दाखले "अनुस्तरणी कर्म ...चर्मण्वती शब्दाची व्युत्पत्ती"
चौथीकडे अन्य धर्मातील त्याज्ज्य प्राणी खाण्याब्द्दल्ची कठोर आचारसंहिता ..
त्यातून शाकाहार मांसाहार वाद ... मुळासकट उपटून खाल्लेल्या भाज्या वगैरे हि सुद्धा हत्त्याच असे मानणारा एक गट ...
आणखीन कुणी म्हणतो "फलाहार हाच काय तो माणसाला शक्य असलेला नैसर्गिक आहार ..कारण फळे माणूस कसलेही कृत्रिम प्रोसेसिंग न करता करू शकतो
...विचार करकरून एक शीण येतो :D
- १२ फेब्रुवारीतील बातमीप्रमाणे त्यावेळ पर्यंत ६५ टोल प्लाझा बंद केले होते.
- ५० कोटी खालील रस्त्यांना टोल आकारणी केली जाणार नाही असा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
- जिथे टोल रहाणार आहे तेथे इ-टोल पद्धती आणून वेळ वाचवणे आणि मिळणारे पैसे त्वरीत गोळा करणे (पक्षी: टोलगुंडांना मिळणार नाहीत हे पहाणे) यावर लक्ष दिले जात आहे. (The study said, "Rs 60,000 crore was lost on account of various delays at check posts and electronic toll collection could save Rs 88,000 crore." )
- त्यासाठी इंडीयन हायवे मॅनेजमेंट कंपनी अशी मला वाटते निमसरकारी कंपनी स्थापण्यात आली आहे. (" Its objectives are collection of toll through ETC System and to manage the project strategically, administratively, legally, technically and commercially. It will also provide services of central ETC system which include toll transaction clearing house operations, help desk support and setting up of call centres for incident management ")
हे आधीच्या सरकारने का केले नाही कोण जाणे! म्हणजे गडकरींच्या आधीच्या काळात रस्ते आणि पूल बांधले गेले त्यावर टोल आकारण्याची पद्धती देखील आणली गेली. नंतरच्या काळात नुसतेच टोल वाढत गेले. आता तसे होऊ नये म्हणून व्यवस्था तयार केली जात आहे, जे स्वागतार्ह आहे असे वाटते. सगळे लगेच होईल का? अर्थातच नाही. पण वर सांगितलेली दिशा योग्य आहे का? मला तरी योग्य वाटते. आणि तशी अगदी आधीच्या युपिए सरकारने पण आणली असती तरी स्वागतच केले असते. पण... तरी देखील टोलचे पैसे कसे वापरले जातात (विशेष करून जे खाजगी टोलमाफिया गोळा करतात ते) या संदर्भात पूर्ण पारदर्शिकता (वरील माझ्याच प्रतिसादात म्हणल्याप्रमाणे) आली पाहीजे असे वाटते. असो.