सुभाषबाबू सत्य ..पाळत ...

भारताची सर्वात मोठी डोके दुखी म्हणजे काश्मीर समस्या. नेहरुना ही समस्या निर्माण करता आली नसती .

मी स्वतः भाजप समर्थकच आहे.पण मी भाजप समर्थक आहे म्हणून काँग्रेसच्या सगळ्याच गोष्टींना नावे ठेवायलाच पाहिजेत किंवा नेहरूंना प्रत्येक गोष्टीमध्ये शिव्या घालायलाच पाहिजेत असे मला तरी वाटत नाही. अनेकदा श्रेय द्यायची वेळ आली तर ते पटेलांचे आणि दोष द्यायची वेळ आली तर तो नेहरूंचा अशी सोयीस्कर विभागणी आधीच केलेली असते.सरदार पटेल पंतप्रधान असते तर काश्मीर प्रश्न उभा राहिला नसता हे म्हणणे त्याचेच एक उदाहरण आहे. १ जानेवारी १९४९ रोजी भारताने काश्मीरात अगदी गीलगीट-मुझप्फराबादपर्यंतचा भाग जिंकून न घेता युध्दबंदी केली आणि म्हणून काश्मीरमध्ये नेहरूंनी घाण घातली हा नेहरू विरोधकांचा अगदी आवडता सिध्दांत असतो.पण त्याचवेळी सरदार पटेल आणि शामाप्रसाद मुखर्जी हे दोघेही नेहरूंच्याच मंत्रीमंडळात मंत्री होते ही गोष्ट असे म्हणणारे लोक विसरतात.या अत्यंत महत्वाच्या मुद्द्यावर नेहरूंबरोबर मतभेद असतील तर त्यांनी राजीनामा का दिला नाही? तोपर्यंत हैद्राबादचा कटकटा प्रश्न सुटला होता.इतर संस्थानांचेही विलीनीकरण झाले होते.देशातील दंगलीही थांबल्या होत्या. मग सरदार पटेलांसाठी काश्मीरपेक्षा मोठा प्रश्न सोडवायचा राहिला आहे म्हणून ते मंत्रीमंडळात राहणे गरजेचे होते अशी परिस्थिती होती का?तरीही त्यांनी राजीनामा दिला नाही.तसेच शामाप्रसाद मुखर्जींनी नंतर एप्रिल १९५० मध्ये नेहरू-लियाकत अली खान कराराविरोधात राजीनामा दिला.म्हणजे ते स्वतंत्र बाण्याचे होते हे नक्कीच पण तरीही काश्मीरात युद्धबंदी करायच्या निर्णयाविरूध्द त्यांना राजीनामा द्यावा वाटला नाही.म्हणजे या निर्णयाला सरदार पटेल आणि शामाप्रसाद मुखर्जी या दोघांचीही संमती होती असा अर्थ घेतला तर त्यात काय चुकले? आणि पंतप्रधानांशी मतभेद झाले म्हणून मंत्र्यांनी राजीनामे देण्याचे प्रकार कधी झाले नव्हते असेही नाही. काश्मीरात युध्द ऑक्टोबर १९४७ ते डिसेंबर १९४८ असे १४ महिने चालू होते.सुरवातीला घुसखोर अगदी श्रीनगर विमानतळापर्यंत पोहोचले होते.विमानतळ जर त्यांच्या ताब्यात गेले असते तर काश्मीर वाचवणे भारताला जवळपास अशक्य झाले असते हे सर्वमान्य आहे. या १४ महिन्यांच्या काळात पाकड्यांना श्रीनगरपासून ७०-८० किलोमीटर्सपेक्षा जास्त मागे रेटता आले नव्हते.याची कारणे २०१५ मध्ये मुंबई-पुण्यात बसून भारतीय सैन्याने काय करायला पाहिजे होते असे बोलणार्‍यांपेक्षा नेहरू-पटेल-शामाप्रसाद यांना नक्कीच अधिक चांगल्या प्रकारे माहित होती याविषयी शंका नाही. माझ्या मते याची कारणे होती-- काश्मीर पाकिस्तानच्या बाजूने जास्त अ‍ॅक्सेसिबल होते.त्यामुळे दळणवळण, रसद यासाठी पाकड्यांना जास्त सोयीचे गेले. पण भारताच्या बाजूने या दोन्ही गोष्टी आपल्याला प्रतिकूल होत्या. तसेच पाकड्यांना ते अधिक उंचीवर असल्याचाही फायदा होता.१९४७ मधील फाळणी, दंगली आणि मोठ्या प्रमाणावर आलेले निर्वासित यामुळे भारताला काश्मीरमधील युध्द अनिश्चित काळापर्यंत चालू ठेवता येणे शक्य नव्हते. काही लोक असे म्हणतात की १९६५ मध्ये शास्त्रीजींनी केले तसे १९४७-४८ मध्ये भारताने करायला हवे होते. म्हणजे काश्मीरात जड जाते म्हणून पंजाबमधून आघाडी उघडून लाहोरला धडक मारायला हवी होती.त्यावेळी महासत्तांचा पाठिंबा पाकिस्तानला होता आणि भारताचे सैन्य प्रचंड प्रबळ असते/होते असे आपल्याला वाटत असले तरी प्रत्यक्षातल्या मर्यादा राज्यकर्त्यांना नक्कीच अधिक चांगल्या प्रकारे ठाऊक होत्या.भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला म्हणून समजा अमेरिका-इंग्लंडचे सैन्य प्रत्यक्ष आपल्याविरूध्द आले असते (तसे व्हायची शक्यता होती की नव्हती हे २०१५ मध्ये मला जितके माहित आहे त्यापेक्षा १९४७-४८ मध्ये नेहरू-पटेल आणि शामाप्रसाद मुखर्जींना जास्त माहित होते हे नक्की) तर आपल्याला पार्श्वभागाला पाय लावून पळत यावे लागले असते हे नक्कीच. आणि मग नुकतेच मिळालेले स्वातंत्र्य धोक्यात आणले हा उलटा दोषही नेहरूंच्याच कपाळी आला असता. राज्यकर्त्यांना असे धसमुसळ्याप्रमाणे मनात आले म्हणून भावनेच्या भरात जाऊन हवे ते करता येत नाही.तर प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक आणि नक्की काय परिणाम होतील हे ध्यानात घेऊनच उचलावे लागते. आता या परिस्थितीत सरदार पटेल पंतप्रधान असते तर काश्मीर प्रश्न सुटला असता म्हणजे नक्की काय झाले असते असे तुम्हाला म्हणायचे आहे? तुम्ही नेहरूंच्या ३७० कलम, शेख अब्दुल्ला प्रकरण, चीन प्रकरणीचे धोरण इत्यादींवर टिका करत असाल तर मी सहमत आहेच.पण नेहरूंवर टिका करायची म्हणून प्रत्येक गोष्टीवर टिका केलीच पाहिजे हे काही मला पटत नाही.

बोस हे देशाचे हिरो आहेत. त्यांचे व काँग्रेसचे मार्ग भिन्न असल्याची परिणती त्यांच्या बाहेर पडण्यात झाली व इतर समविचारी लोक गोळा करुन त्यांनी स्वतंत्र संघटना बांधली. इतकेच मी लिहिले. सत्तेत सहभाग ते संपुर्ण स्वराज्य असा काँग्र्सचा टार्गेटबदल झाला तरी सशस्त्र युद्ध वगैरे मार्ग मुख्यत्वेकरुन आधीही नव्हता व नंतरही नव्हता. .............. अमुक तमुक यानी अमुक बाबांना देव मानु नये. तमुक धर्माच्या लोकाना मतदानाचा हक्क प्रदान करु नये. अमुकतमुक यानी प्रतिसाद लिहु नये...... भाजपे सरकारात आल्यापासुन कुणी काय करु नये हे सोमेगोमेही सांगू लागलेत नै.. त्यामुळे प्रतिसाद लिहावा का , कसा लिहावा याचे आमचे हक्क आम्ही आमच्याकडेच ठेवलेत . ते तुम्हाला दिलेले नाहीत.