बिहार विधानसभा निवडणुक-२०१५: भाजप आघाडी: संधी आणि धोके

ग
गॅरी ट्रुमन
🗣 116 प्रतिसाद
मॅनेजमेन्टच्या क्षेत्रात "SWOT analysis" ही एक संकल्पना आहे. SWOT म्हणजे Strengths (सामर्थ्यक्षेत्रे), Weaknesses (कमकुवत क्षेत्रे), Opportunities (संधी) आणि Threats (धोके) यांचे विश्लेषण. यातील सामर्थ्यक्षेत्रे आणि कमकुवत क्षेत्रे या दोन गोष्टी अंतर्गत असतात तर संधी आणि धोके या दोन गोष्टी बाह्य असतात. पहिल्या लेखामध्ये नितीश कुमारांच्या आघाडीचा परामर्श घेतला त्यावेळी सर्व मुद्दे त्या आघाडीशी अंतर्गत होते.याचे कारण या आघाडीला बाह्य कोणते मुद्दे हे संधी असतील आणि कोणते मुद्दे धोकादायक ठरतील याचा विचार केला तर खरोखरच तसे मुद्दे मिळाले नाहीत. कदाचित माझ्याकडून काही मुद्दे निसटले असतील. पण भाजप आघाडीबाबत मात्र संधी आणि धोके हे बाह्य मुद्देही तितक्याच प्रमाणावर मला सापडले. म्हणून या लेखाचे शीर्षकही तसेच दिले आहे.तेव्हा सुरवात करू SWOT याच क्रमाने. भाजप आघाडीची Strengths (सामर्थ्यक्षेत्रे) १. ही आघाडी नितीश कुमारांच्या आघाडीच्या मानाने अधिक सुसंगत आहे.बिहारमधील निवडणुक म्हटली की जातीपातींचा विचार अनिच्छेने का होईना पण करावाच लागतो. त्यामुळे हा मुद्दा जातीच्या आधारेच स्पष्ट करतो. या आघाडीचे मतदार नक्की कोणते गट आहेत? उच्चवर्णीय, बनिया आणि सुशीलकुमार मोदींच्या ओ.बी.सी मधील जातींचे मतदार हे भाजपचे पारंपारिक मतदार आहेत.त्यापैकी कोणीही भाजपला सोडून जायची शक्यता नाही. महादलितांमधील पासवान, मल्या (नावाडी) या समाजातले मतदार रामविलास पासवानांच्या लोकजनशक्तीचे पारंपारिक मतदार आहेत. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये ही व्होटबॅंक पासवानांनी आपल्याबरोबर ठेवली आहे. ओ.बी.सींमधील कुशवाह समाज उपेन्द्र कुशवाहांबरोबर तर महादलितांपैकी मुसहार आणि इतर जातींचे मतदार जीतनराम मांझींबरोबर असतील असे म्हणायला हरकत नसावी. जीतनराम मांझींचे निवडणुकीतील सामर्थ्य अजून स्पष्ट झालेले नाही.यापूर्वी ते तितके महत्वाचे आणि मोठे नेते नव्हतेच.पण नितीशकुमारांनी त्यांना मुख्यमंत्रीपद खाली करायला सांगितल्यावर मात्र त्यांनी आपले पत्ते योग्य प्रकारे खेळले आणि त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटविणे म्हणजे महादलित समाजाचा अपमान असे चित्र उभे करण्यात ते यशस्वी झाले.तेव्हा त्या समाजातील मते त्यांच्यामागे जातील असे म्हणायला हरकत नसावी. हे मतदार परस्परविरोधी नाहीत.म्हणजे नितीशकुमारांच्या आघाडीत यादव विरूध्द कुर्मी-कोयरी हे परस्परविरोधी मतदार आहेत. कुर्मी-कोयरींना लालूंच्या राज्यात डावलले जाते आणि सगळा फायदा यादवांनाच होतो या मुख्य कारणामुळे नितीशकुमार १९९४ मध्ये जनता दलातून बाहेर पडले होते.त्या कारणाने यादव आणि कुर्मी-कोयरी हे परस्परविरोधी मतदार झाले. तशा प्रकारे परस्परविरोध भाजप आघाडीत नाही.जीतनराम मांझींना बरोबर घेतल्यामुळे आणि नितीश-लालू युती असल्यामुळे लालूंच्या काळातील यादवीचा त्रास झालेले महादलित मतदार मोठ्या अक्कलहुशारीने भाजप आघाडीने आपल्याकडे वळवले आहेत. भाजप आघाडीचे सर्वात मोठे सामर्थ्यस्थान हेच आहे. २. भाजप आघाडीमध्ये भाजप १६०, लोकजनशक्ती ४०, उपेन्द्र कुशवाहांचा पक्ष २३ तर जीतनराम मांझींचा पक्ष २० जागा लढवत आहे. त्यामुळे अर्थातच स्थैर्याच्या दृष्टीने ही आघाडी अधिक विश्वसनीय आहे.आघाडीचा विजय झाल्यास भाजप स्वबळावर बहुमताच्या बऱ्याच जास्त जवळ असेल आणि इतर पक्षांवर अवलंबून रहावे लागले तरी त्याप्रमाणात कमी असेल.मतदारांनी सरकारचे स्थैर्य हा मुद्दा लक्षात घेतल्यास नितीशकुमारांच्या आघाडीपेक्षा भाजप आघाडी ही मतदारांना अधिक आकर्षक असेल. ३. भाजप आघाडीचा प्रचार हा एकत्रितपणे चालला आहे असे अजूनपर्यंतचे तरी चित्र आहे. नरेन्द्र मोदींच्या दोन सभांना सर्व पक्षांचे नेते हजर होते.कदाचित भविष्यातल्या काही सभांनाही असतील. यातून मतदारांपुढे ऐक्याचा संदेश नक्कीच जात आहे. भाजप आघाडीचा Weaknesses (कमकुवत क्षेत्रे) १. भाजप आघाडीचा सर्वात मोठा वीकनेस म्हणजे मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवाराचा अभाव. नितीशकुमारांना तोड देईल असा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा भाजप आघाडीकडे नाही. आजही सर्व सर्वेक्षणांमध्ये नितीश कुमार हे भाजपच्या कोणाही संभाव्य उमेदवारापेक्षा अधिक लोकप्रिय आहेत. भाजप आघाडीच्या Opportunities (संधी) १. या निवडणुकांमध्ये एका बाजूला भाजप आघाडी आहे तर दुसऱ्या बाजूला नितीशकुमार-लालू आणि कॉंग्रेस आहेत. दुसऱ्या बाजूच्या पक्षांनी स्वातंत्र्यापासून बिहारमध्ये सरकार चालवले होते-- सर्वाधिक काळ कॉंग्रेसने, त्याखालोखाल लालूंनी १५ वर्षे आणि त्याखालोखाल नितीशकुमारांनी १० वर्षे!! त्यामुळे अन्य कोणाला एक संधी द्यायला हवी असे वाटणारे मतदारांना नितीशकुमारांच्या आघाडीपेक्षा भाजप आघाडी अधिक आकर्षक आहे हे नक्कीच. ही भाजप आघाडीसाठी मोठी संधी आहे. २. २०१४ च्या निवडणुकांप्रमाणेच यावेळीही ३५ पेक्षा कमी वय असलेल्या मतदारांची संख्या मोठी आहे. या तरूण मतदारांनी २०१४ मध्ये नरेन्द्र मोदींच्या विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपला मते दिली होती. लालू बरोबर नसते तर त्याच मुद्द्यावर यातील बहुसंख्य मते नितीश कुमारांकडे जायची शक्यता होती.पण नितीशकुमारांनी लालूंचे जोखड गळ्यात अडकवून घेतल्यामुळे ही मते परत एकदा आपल्याकडे आकर्षित करणे भाजपला सोपे जाईल. भाजप आघाडीसाठीचे Threats (धोके) १. अजूनही भाजप आघाडी नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेवर अधिक प्रमाणावर अवलंबून आहे. नरेंद्र मोदी बिहारमध्ये लोकप्रिय असतीलही पण ते राज्याचे मुख्यमंत्री बनणार नाहीत.तसेच नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेवर मतदारांनी २०१४ मध्ये मते दिली.आता परत त्याच नावावर मते मागण्यावर नक्कीच मर्यादा आहेत. शेवटी अर्थशास्त्रातला Law of diminishing marginal returns हा प्रकार सर्वत्र असतोच. एका कारणावरून मागच्या वेळी जितकी मते मोदी फिरवू शकले तितक्या प्रमाणावर यावेळी आणि त्यातही विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोदी फिरवू शकतील का? एकाच मुद्द्यावर किती काळ अवलंबून राहायचे याचा विचार भाजपने करायलाच हवा. २. बिहारमधील जातीपातींचे वर्चस्व असलेल्या परिस्थितीत एकाच आघाडीत रामविलास पासवान आणि जीतनराम मांझी हे दोन एकाच समाजातील नेते असणे हे धोकादायक ठरू शकते. शेवटी रामविलास पासवान हे बिहारमधील ज्येष्ठ नेते आहेत. ते सर्वप्रथम १९६९ मध्ये राज्य विधानसभेवर निवडून गेले होते.आणि १९७७ पासून १९८४ आणि २००९ चा अपवाद वगळता ते सर्व निवडणुकांमध्ये लोकसभेवर निवडून गेले आहेत. त्या तुलनेत जीतनराम मांझी हे बऱ्यापैकी उपऱ्यासारखे आले आणि आपल्याला मिळाल्या त्याच्या अर्ध्या जागा मिळवून गेले असे पासवानांना वाटणारच.त्यातून पासवानांचे आपल्याच समाजातील नेत्यांबरोबर कसे वाकडे असते याविषयी माझ्या मिसळपाववरील पूर्वजन्मात या प्रतिसादात लिहिले होते. याला मिटिगेटींग फॅक्टर म्हणजे मायावतींचा जसा पासवानांना एकदा नाही तर दोनदा स्वत:ला फटका बसला तसे मांझी करू शकतील असे वाटत नाही.तसेच एकदा निवडणुका झाल्या की नंतर मांझींना फारसे कोणी विचारेल असे वाटतही नाही.मायावतींमुळे पासवानांच्या मतांवर जसे गंडांतर आले तसे मांझी करतील याची शक्यता कमी.आणि दुसरे म्हणजे मांझी हे पासवानांचे मतदार-- पासवान आणि मल्या या जातींचे मतदार पळवतील याची शक्यता त्या मानाने कमी. म्हणून बहुदा पासवान गप्प बसले असावेत. पण समजा भविष्यात या दोघांमध्ये मतभेद उफाळून आले तर मात्र तो भाजप आघाडीसाठी मोठा धोका असेल. आता यापुढच्या लेखामध्ये या निवडणुकांसाठीच्या "x-factors" चा परामर्श घेईन.
वर्गीकरण
राजकारण
35403 वाचन
💬 प्रतिसाद (116)
ग
गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 10/08/2015 - 16:51 नवीन
वीकनेसमध्ये राहिलेला मुद्दा खरं तर हा मुद्दा म्हणजे वीकनेसमधला पहिला मुद्दा हवा. १. निवडणुकांच्या तोंडावरच रा.स्व.संघाचे मोहन भागवत यांचे कथित आरक्षणविरोधी वक्तव्य आले. नितीश-लालूंनी अर्थातच त्या संधीचा फायदा घेतला.शेवटी बिहारमध्ये जातीपाती महत्वाच्या असल्यामुळे हा घरचा अहेर भाजप आघाडीला महाग पडू शकतो. दुसरे म्हणजे निवडणुकांच्याच तोंडावर दादरीची घटना झाली आणि त्यानंतर भाजपमधील संगीत सोम, साक्षी महाराज इत्यादी वाचाळवीरांची वक्तव्येही आली.आजच्या सभेत नरेंद्र मोदींनी त्या घटनेचा अप्रत्यक्षपणे उल्लेख केला आणि त्याविरूध्द ते बोलले.पण अशा घटना होणे म्हणजे विकासाचा मुद्दा डळमळीत होण्यासारखे होईल.
ह
होबासराव गुरुवार, 10/08/2015 - 16:59 नवीन
डॉग्विजय सरांनि जेव्ह्ढे नुकसान काँग्रेस चे केले त्या पेक्षा किति तरि पटिने हे लोक भाजपचा आणि एका स्थिर सरकार च नुकसान आपल्या वाचाळवीरते मुळे करतायत.
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 10/08/2015 - 19:17 नवीन
भाजप व एनडीए साठी आज वाईट बातम्या आहेत. आज संध्याकाळी एकूण ३ नवीन सर्वेक्षणांचे अंदाज जाहीर केले गेले. ते खालीलप्रमाणे आहेत. (१) आयबीएन - ७ संजद+ ४६% मते आणि जागा १३७ (संजद ६९ + राजद ४८ + काँग्रेस २०) भाजप+ ३८% मते आणि जागा ९५ (भाजप ८२ + लोजप २ + मांझीचा पक्ष ७ + चौथा पक्ष ४) (२) इंडिया टुडे - सिसेरो संजद+ १२२ भाजप+ १११ (३) इंडिया टिव्ही - सी व्होटर संजद+ ११६ भाजप+ ११९
स
सव्यसाची गुरुवार, 10/08/2015 - 20:01 नवीन
कॉंंग्रेस - २०????? काँग्रेसची त्सुनामी आहे की काय?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ग
गॅरी ट्रुमन Fri, 10/09/2015 - 10:34 नवीन
काँग्रेसची त्सुनामी आहे की काय?
काँग्रेसला २० जागा म्हणजे जरा जास्तच वाटत आहेत ही गोष्ट खरी आहे. पण निवडणुकींच्या बाजारात अशा अतर्क्य गोष्टीही घडू शकतात. महिन्याभरात कळेलच. रच्याकने, राहुल गांधींनी चंपारण जिल्ह्यात केलेल्या भाषणाचा व्हिडिओ इथे चिकटवत आहे. हे भाषण २३ मिनिटांचे होते अशा बातम्या वाचल्या आहेत त्यापैकी २१ मिनिटे या व्हिडिओत आहेत.म्हणजे भाषणाच्या व्हिडिओमध्ये फार काटछाट झाली नसावी. हा व्हिडिओ भाजप समर्थकांनी अपलोड केला असला तरी या भाषणाला विनोदीही म्हणणे मला स्वतःला जिवावर येत आहे. तथाकथित जंगलराज, बिहारमध्ये यांच्या आघाडीचे सरकार आले तर त्याचा कार्यक्रम काय असणार, बिहारच्या विकासासाठी हे नक्की काय करणार वगैरे फालतू गोष्टींना राहुल गांधींनी अगदी फाट्यावरच मारले आहे आणि "हम धोती को अपनाना चाहते है" अशा पध्दतीची धोरण, विचार अशा गोष्टींचा पूर्णपणे अभाव असलेली वाक्ये त्यांनी फेकली होती. अर्थातच मी स्वतः एक सुशिक्षित व्यक्ती असल्यामुळे यातला मूर्खपणा माझ्या लक्षात आला. पण बिहारमधले सामान्य मतदार अशा गोष्टींना भुलले तर त्यांचे सरकार येईलही. इतकी वर्षे लालूंचे जंगलराज असूनही लोक परतपरत त्यांनाच निवडून देत होतेच की. मला वाटते की देशात लोकशाही राज्यव्यवस्था असायची ही किंमत आपल्याला मोजायला हवी. फक्त समाधान इतकेच मानायचे की हुकुमशाही असती तर मोजायला लागणारी किंमत कदाचित आणखी बरीच जास्त असती.
↩ प्रतिसाद: सव्यसाची
श
शलभ Fri, 10/09/2015 - 10:54 नवीन
मला वाटते की देशात लोकशाही राज्यव्यवस्था असायची ही किंमत आपल्याला मोजायला हवी. फक्त समाधान इतकेच मानायचे की हुकुमशाही असती तर मोजायला लागणारी किंमत कदाचित आणखी बरीच जास्त असती.
कोट करण्यालायक वाक्य..
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
स
सव्यसाची Fri, 10/09/2015 - 19:12 नवीन
क्लिंटन सर, कॉंग्रेस ला २० जागा देताना लोजप ला फक्त २ जागा दिल्या आहेत. हे मला सध्या तरी अशक्य वाटत आहे. कॉंग्रेसचे सध्या ४ आमदार आहेत. हे ४ आमदार किती जागा लढवल्या तेव्हा निवडून आले याचा काही विदा आहे का? (आपण पूर्वीच कुठे दिला असेल तर क्षमस्व. ) बाकी राहुल यांच्या भाषणावर काय बोलावे. अलीकडे दुसर्या लोकांनी घातलेले कपडे आणि त्यांचे रंग यावरच निम्मे भाषण होते. पायजमा, धोतर, सूट, कुर्ता सगळे काही बोलून झाले आहे.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Sat, 10/10/2015 - 13:04 नवीन
हो बरोबर आहे. २०१० मध्ये नितीश कुमारांची त्सुनामी आली होती तेव्हाही लोजपला ४ जागा मिळाल्या होत्या.तेव्हा यावेळी लोजपला दोनच जागा हे जरा कठिणच वाटत आहे. मागच्या वेळी काँग्रेसने सर्व २४३ जागा स्वबळावर लढवल्या होत्या आणि त्यापैकी ४ जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसला बिहारमध्ये २० जागा गेल्या कित्येक निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या नव्हत्या. १९९५ मध्ये २९ तर २००० मध्ये २३ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या.या दोन्ही निवडणुका काँग्रेसने स्वबळावर लढवल्या होत्या आणि दोन्ही निवडणुकांच्या वेळी झारखंड सुध्दा बिहारचाच भाग होते. आणि काँग्रेस त्या भागात बिहारपेक्षा थोड्या अधिक प्रमाणावर ताकद राखून आहे. तेव्हा सध्याच्या बिहारमध्ये काँग्रेसला २० जागा मिळणे म्हणजे काँग्रेससाठी सुगीचे दिवस आल्याचेच लक्षण आहे. नक्की काय होते हे ८ नोव्हेंबरला समजेलच.
↩ प्रतिसाद: सव्यसाची
क
कानडाऊ योगेशु Sat, 10/24/2015 - 15:32 नवीन
विडिओ पाहीला. एक वाटुन गेले जे काही मुद्दे राहुल गांधीने मांडले ते तर्कसंगत होते. मुळात अश्या सभांना तुम्ही चुकीचे बोलता कि बरोबर बोलता ह्याला महत्व नसुन किती तर्कसंगत बोलता ह्याला महत्व असते. म्हणजे तुमचा मूळचा मुद्दा चुकीचा असु दे पण तो तुम्ही तोच चुकीचा मुद्दा कसा बरोबर आहे हे कसे सिध्द करता हे महत्वाचे. जसे मोदी व गांधीं ह्यांच्या वेशभूषेची तुलनाच चुकीची . पण हाच मुद्दा रेटुन उदाहरण देऊन कसा मोदी कसे चूक व गांधीजी कसे बरोबर हे व्यवस्थित सिद्ध केले रा.गां ने. माझ्या मते एक वक्ता म्हणुन प्रगती रा.गां मध्ये प्रगती नक्कीच दिसली.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
श
श्रीगुरुजी Sat, 10/10/2015 - 08:33 नवीन
भाजप व एनडीए साठी आज वाईट बातम्या आहेत. आज संध्याकाळी एकूण ३ नवीन सर्वेक्षणांचे अंदाज जाहीर केले गेले. ते खालीलप्रमाणे आहेत. (१) आयबीएन - ७ संजद+ ४६% मते आणि जागा १३७ (संजद ६९ + राजद ४८ + काँग्रेस २०) भाजप+ ३८% मते आणि जागा ९५ (भाजप ८२ + लोजप २ + मांझीचा पक्ष ७ + चौथा पक्ष ४) (२) इंडिया टुडे - सिसेरो संजद+ १२२ भाजप+ १११ (३) इंडिया टिव्ही - सी व्होटर संजद+ ११६ भाजप+ ११९
काल अजून ३ नवीन सर्वेक्षणांचे अंदाज जाहीर झाले. (४) न्यूज इंडिया संजद+ ११७ भाजप+ १२२ (५) न्यूज नेशन संजद+ ११० भाजप+ १२६ (६) झी न्यूज (टेलिफोनिक सर्वेक्षण) संजद+ ५१ भाजप+ १६२ झी न्यूज च्या दाव्यानुसार त्यांनी सुमारे १० लाख मतदारांशी दूरध्वनीवरून संपर्क केला. त्यातील ५४,४०० नागरिकांनी जो प्रतिसाद दिला त्यावरून त्यांनी अंदाज काढला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार त्यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या बरोबर ८ दिवस आधी असाच दूरध्वनीवरून सर्व्हे केला होता व त्यात आआपला ६६ व भाजपला २ असा अंदाज दिला होता. वरील ६ सर्वेक्षणांचे अंदाज परस्परविरोधी आहेत. झी न्यूजने तर पूर्ण टोक गाठले आहे. ३ अंदाज भाजपला बहुमत देणारे आहेत, २ अंदाज संजद+ ला बहुमत देणारे आहेत व एक अंदाज कोणालाही बहुमत देत नाही परंतु भाजप+ सर्वाधिक मोठा पक्ष असणार आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीवेळी असेच झाले होते. कोणालाही केजरीवाल लाटेचा अंदाज आला नव्हता.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ग
गॅरी ट्रुमन Sat, 10/10/2015 - 12:44 नवीन
या सगळ्या सर्व्हेंच्या विश्वासार्हतेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. झी न्यूज च्या दाव्यानुसार त्यांनी सुमारे १० लाख मतदारांशी दूरध्वनीवरून संपर्क केला. त्यातील ५४,४०० नागरिकांनी जो प्रतिसाद दिला त्यावरून त्यांनी अंदाज काढला आहे. १० लाख मतदारांपैकी ५४,४०० म्हणजे ५.४४% प्रतिसादच त्यांनी घेतलेले दिसतात.मग उरलेले ९४.५६% प्रतिसाद का घेतले नाहीत याविषयी त्यांनी काही भाष्य केले आहे का? त्यांच्या दाव्यानुसार त्यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या बरोबर ८ दिवस आधी असाच दूरध्वनीवरून सर्व्हे केला होता व त्यात आआपला ६६ व भाजपला २ असा अंदाज दिला होता. हा बाण पहिल्यांदा मारून मग त्याच्याभोवती वर्तुळ काढायचा प्रकार दिसतो आहे. झी न्यूजने असा कोणताही सर्व्हे केल्याच्या बातम्या त्यावेळी आलेल्या नव्हत्या.आताही युट्यूबवर शोधाशोध केली तर एका सर्व्हेमध्ये त्यांनी भाजपला ३७ आणि आआपला २९ जागा दिलेल्या दिसल्या. व्हिडिओ पूर्ण बघितला नाही पण फॉरवर्ड करून ते जागांचे अंदाज व्यक्त करत आहेत तोच भाग बघितला (साधारण १४ मिनिटांच्या आसपास). असल्या सर्व्हेंवर फार विश्वास ठेवण्यात अर्थ नाही असे दिसते.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Sat, 10/10/2015 - 19:07 नवीन
असल्या सर्व्हेंवर फार विश्वास ठेवण्यात अर्थ नाही असे दिसते.
मतदान सर्वेक्षणाची विश्वासार्हता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. साधारणपणे १९९९ पर्यंत सर्वेक्षणाचे अंदाज बहुतांशी बरोबर येत होते. १९८० लोकसभा निवडणुकीसाठी इंडिया टुडेने काँगेससाठी ३५३ जागांचा अंदाज दिला होता, पत्यक्षात काँग्रेसला ३५५ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर १९८५ (अंदाज - ३६०+, प्रत्यक्ष - ४१४), १९८९ (अंदाज - १९५, प्रत्यक्ष - १९५) हे सर्व अंदाज जवळपास अचूक होते. १९९१ चे आठवत नाही. पण १९९५ च्या महाराष्ट्र विधानसभेसाठी कॉंग्रेस ८० व भाजप-सेना युती १२५ असा अंदाज होता आणि प्रत्यक्षात काँग्रेस ८३ व युती १३८ अशी परिस्थिती होती. १९९९ लोकसभेसाठी सुद्धा रालोआला वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांनी २७४-३०० जागांचा अंदाज दिला होता व प्रत्यक्षात रालोआला २९१ जागा होत्या. २००४ पासून सर्वेक्षणाचे अंदाज चुकायला लागले. २०१५ मध्ये तर कहरच झाला आहे. अनेक वेगवेगळ्या वृत्तसंस्था सर्वेक्षणात उतरल्या. प्रत्येकाचे अंदाज दुसर्‍यापेक्षा पूर्ण वेगळे असतात. ही सर्वेक्षणे बहुतेक मॅनेज्ड व पेड सर्वेक्षणे असतात यावर विश्वास बसायला सुरूवात झाली आहे.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Tue, 10/13/2015 - 12:31 नवीन
मी १९८० आणि १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी बराच लहान असल्यामुळे तेव्हाची सर्वेक्षणे नक्की काय सांगत होती हे अर्थातच मला माहित नाही. माझ्या आठवणीतले पहिले सर्वेक्षण होते १९९३ मधील उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश मधील निवडणुकांचे. हे सर्वेक्षण इंडिया टुडेमध्ये आले होते. त्यात उत्तर प्रदेशात कल्याणसिंगांना निसटते बहुमत, दिल्लीमध्ये भाजप आणि हिमाचलमध्ये काँग्रेसचा स्वीप, राजस्थानात भाजपला निसटते बहुमत तर मध्य प्रदेशात भाजपला स्पष्ट बहुमत असे निष्कर्ष मांडले होते. त्यापैकी केवळ दिल्ली आणि हिमाचलमधले निष्कर्ष बरोबर आले. राजस्थानात भाजपचे सरकार बनले पण बहुमत थोडक्यात हुकले होते (२०० पैकी ९६). मध्य प्रदेशात आणि उत्तर प्रदेशात निष्कर्ष चुकले. पुढे १९९६ मध्ये ओपिनिअन पोल्सपेक्षा एक्झिट पोल अधिक विश्वासार्ह होते. १९९८ आणि १९९९ मध्येही लोकमतने केलेल्या सर्व्हेमध्ये काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असेल असे म्हटले होते ते पण चुकले. पण इतर सर्वेक्षणे बरोबर होती. २००४ मध्ये तर या सर्वेक्षणांचा अगदीच पचका झाला. महाराष्ट्रात १९९५ मध्ये प्रणव रॉयने सर्वेक्षणात काँग्रेसला १२५ जागा दिल्या होत्या. या निवडणुकांमधले मतदान ९ आणि १२ फेब्रुवारीला झाले होते तर मतमोजणी ११ मार्चला सुरू झाली. मधल्या काळात 'संध्याकाळ' या तत्कालीन सांज दैनिकामध्ये भाऊ तोरसेकरांनी 'किलर इन्स्टिन्क्ट' नावाचा एक अप्रतिम अग्रलेख लिहून प्रणव रॉयचे अंदाज नक्कीच चुकणार आणि शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार येणार असे छातीठोकपणे लिहिले होते. १४ मार्चला मनोहर जोशींचा शपथविधी झाला त्या दिवशी तोच अग्रलेख परत एकदा छापून हा अंदाज आपण आधीच व्यक्त केला होता हे त्यांनी लिहिले होते. एकूणच या सर्वेक्षणांचा इतिहास संमीश्र आहे. सध्या तरी एक्झिट पोल थोडे तरी बरोबर असतात-- (दिल्लीमध्ये अ‍ॅक्सिस पोलने आआपला ६० जागा दिल्या होत्या आणि चाणक्यने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला २९१ तर एन.डी.ए ला ३४० जागा दिल्या होत्या) पण मतदानपूर्व चाचण्यांवर मात्र तितका विश्वास राहिलेला नाही.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
य
याॅर्कर Sat, 10/24/2015 - 06:03 नवीन
ते कायम भाजपच्या जागा जास्त दाखवतात.दिल्ली निवडूकवेळीही इतर सर्वे 'आप' सर्वाधिक जागा घेईल किंवा समान टक्कर होईल असे दाखवत होते.आणि हे इंडिया टीवीवाले तर चक्क भाजपला 40 च्या वर जागा दाखवत होते.यावरून ज्यांना जे समजायचे आहे ते समजतेच(केवढयाला विकले म्हणायचे).
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ब
बोका-ए-आझम गुरुवार, 10/08/2015 - 19:34 नवीन
याला मिटिगेटींग फॅक्टर म्हणजे मायावतींचा जसा पासवानांना एकदा नाही तर दोनदा स्वत:ला फटका बसला तसे मांझी करू शकतील असे वाटत नाही
हा काय मुद्दा आहे ते नीट समजलं नाही.
ग
गॅरी ट्रुमन Fri, 10/09/2015 - 07:29 नवीन
हा काय मुद्दा आहे ते नीट समजलं नाही.
रामविलास पासवान १९७७ आणि १९८० मध्ये हाजीपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून गेले. १९८४ मध्ये काँग्रेस लाटेत त्यांचा पराभव झाला. १९८५ मध्ये उत्तर प्रदेशात बिजनोर मध्ये पोटनिवडणुक होती.ती रामविलास पासवानांनी लढवली.दरम्यान मीरा कुमार यांनी आय.एफ.एस चा राजीनामा दिला होता आणि त्या काँग्रेसच्या उमेदवार होत्या.बसपाच्या मायावतींनीही तीच पोटनिवडणुक लढवली. या निवडणुकीत मीरा कुमार यांनी पासवानांचा सुमारे ५३०० मतांनी पराभव केला.तर मायावतींनी सुमारे ६१ हजार मते घेतली. मायावती आणि पासवान एकाच समाजातले नेते असल्यामुळे मायावतींनी पासवानांची मते फोडली हे उघड होते. पुढे १९८७ मध्ये परत हरिद्वारमध्ये पोटनिवडणुक होती. या निवडणुकीतही परत मायावती आणि पासवान एकमेकांविरूध्द आले. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या विजयी उमेदवाराला मायावतींपेक्षा सुमारे २४ हजार मते अधिक मिळाली आणि मायावती दुसर्‍या क्रमांकावर राहिल्या. तर पासवान अवघ्या ३४ हजार मते घेऊन चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेले. तेव्हापासून पासवान आणि मायावती यांच्यातून विस्तवही जात नाही. २००२ मध्ये उत्तर प्रदेशात तिसर्‍यांदा बसपा-भाजपचे सरकार बनले.नेमक्या त्याच्या दुसर्‍या दिवशी (मे २००२ मध्ये) पासवानांनी गुजरात दंगलींविरूध्द वाजपेयी मंत्रीमंडळाचा राजीनामा दिला आणि एन.डी.ए पण सोडली. अर्थातच त्याचे कारण गुजरात दंगली होते की मायावतींबरोबर भाजपने केलेली हातमिळवणी हे होते हा प्रश्न नक्कीच आहे. तेव्हा मायावतींनी पासवानांना एकदा नाही तर दोनदा झटका दिला तसा झटका मांझी देऊ शकतील असे याक्षणी तरी वाटत नाही. तसेच सामाजिक उतरंडीमध्ये पासवान, मल्ला आणि मायावतींची जातव या जाती साधारण एकाच वर्गात मोडतात. तर मांझींची मूसहार ही जात आणखी खालच्या वर्गात मोडते.तेव्हा पासवानांच्या मतांना मायावतींकडून धोका होता तसा मांझींकडून असायची शक्यता कमी.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
न
निनाद मुक्काम … गुरुवार, 10/08/2015 - 22:47 नवीन
दादरी घटनेचा बिहारवर आणि विशेतः भाजपाच्या मतांवर कसा परिणाम होतो ह्या बद्दल जाणून घ्यायला आवडेल ओविसी चा कुठेही उल्लेख नाही हे खटकले म्हणजे भाजपला त्याचा फायदा होणार को तोटा
ग
गॅरी ट्रुमन Fri, 10/09/2015 - 10:17 नवीन
ओवेसीचा उल्लेख तिसर्‍या भागात करणार आहे. दादरीच्या घटनेमुळे ओवेसी मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण अधिक प्रमाणात करण्यात यशस्वी होईल. पण ती ध्रुवीकरण झालेली मते जो विजयी व्हायची शक्यता आहे अशा उमेदवारामागे (लालू-नितीश) अधिक प्रमाणावर वळतील. अगदी निवडणुकीच्या तोंडावरच दादरी झाले नसते तर कदाचित ही मते काही प्रमाणात मुलायमसिंग किंवा ओवेसीकडे वळायची शक्यता होती. पण आता ती मते अधिक प्रमाणात लालू-नितीशकडे वळतील आणि भाजपला जड जायची शक्यता आहे.
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी
म
मोहन Fri, 10/09/2015 - 13:28 नवीन
अहो शिवसेनेचा ही विचार करा हो. :-) बिचारे एवढ्या जागा लढवताहेत. त्यांना अगदीच फाट्यावर मारु नका राव.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
र
रमेश आठवले Fri, 10/09/2015 - 16:42 नवीन
शिवसेना १५० जागा लढवत आहे. त्यापैकी १२२ जागा ते जिंकतील असा अंदाज आहे. त्या नंतर शिवसेनेचे पूर्ण बहुमताचे सरकार बिहार मध्ये येईल व बाळराजे आदित्य ठाकरे याना पाटना येथे बिहारचे नवे छत्रपति म्हणू राज्याभिषेक करण्यात येईल .
ह
होबासराव Sat, 10/10/2015 - 04:49 नवीन
:)
व
विवेकपटाईत Sun, 10/11/2015 - 06:48 नवीन
लालूजी मुलायम सिंहाला भेटून गेले. त्या नंतर उत्तर प्रदेशात अफवांचे पिक उठले. दादरी प्रकरण घडले. याचा अर्थ मुस्लीम मते १००% लालूजींच्या खिश्यात येणार. (ओवेसी रिकाम्या हाताने परत जातील). बहनजीची हि रिकाम्या हाताने परत जातील. गेल्या निवडनुकीत (JDU २२% RJD २१% कॉग्रेस १०%) तर भाजप २०% आणि LJP १०%. अंतर पहा. शिवाय या वेळी मुस्लीम वोट १००% (१८ टक्के निश्चित वोट) मला तर भीती वाटते, कुठे दिल्ली सारखे घडले तर. लोकसभेहून जास्ती वोट मिळवून हि भाजप धुळीस मिळाली.
र
रमेश आठवले Sun, 10/11/2015 - 18:25 नवीन
मुझ्झफरपुरच्या २०१३ च्या दंगली नंतर भाजपाला उत्तर प्रदेशात २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाले. आता बिहार मध्ये गोमास सेवनाचा मुद्दा निघाला आहे आणि लालूजी व त्यांचे अनुयायी रघुवंश प्रसाद यांनी हिंदूही गोमास खात होते आणि खात आहेत असे म्हटले आहे. त्याचा परिणाम हिंदू मते एक समुहाने भाजपा कडे जाण्यात होणार नाही का ? मला वाटते कि दिल्लीच्या गरीब व मधम वर्गातील मतदारांनी ( जे कुठेही बहुमतात असतात ) केजरीवाल यांच्या प्रलोभनावर भाळुन त्यांना मते दिली. अल्पसंख्याक मंडळी ही नेहमीच भाजपाच्या विरुद्ध मत देतात असे सर्व पक्षांनी गृहीत धरलेले असणार.
ज
जयन्त बा शिम्पि Sun, 10/11/2015 - 20:14 नवीन
माझा अंदाज मी काही दिवसांनी म्हणजे ८ नोव्हेम्बर २०१५ ला सायंकाळी अचुक सांगीन ! !
ब
बोका-ए-आझम Tue, 10/13/2015 - 10:05 नवीन
मतदानात ५७% मतदान झाल्याचं आणि महिला मतदारांचं प्रमाण पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त असल्याचं दिसून आलेलं आहे. जर हाच trend पुढील मतदानामध्ये दिसून आला तर त्याला anti-incumbency चा परिणाम समजता येईल का?
ग
गॅरी ट्रुमन Tue, 10/13/2015 - 12:05 नवीन
मतदानात ५७% मतदान झाल्याचं आणि महिला मतदारांचं प्रमाण पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त असल्याचं दिसून आलेलं आहे. जर हाच trend पुढील मतदानामध्ये दिसून आला तर त्याला anti-incumbency चा परिणाम समजता येईल का?
काल बातम्यांमध्ये म्हणत होते की मागच्या वेळी याच मतदारसंघांमध्ये ५०% मतदान झाले होते. यावेळी ५७% मतदान झाले आहे. बहुतांश वेळा जास्त मतदान होणे हे कुठलीतरी लाट असल्याचे लक्षण असते. १९८४ मध्ये काँग्रेसची लाट होती त्यावेळीही मतदान जास्त झाले होते तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही मतदान जास्त झाले होते. सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने लाट येण्यापेक्षा सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात लाट येण्याचे प्रमाण जास्त असते त्यामुळे अधिक मतदान म्हणजे anti-incumbency असे समजले जाते. अर्थातच ५०% विरूध्द ५७% म्हणजे लाट आहे इतक्या जास्त प्रमाणावर मतदान म्हणता येईल का याबाबत मी साशंक आहे. कदाचित तसे असेलही.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
अ
अन्या दातार Wed, 10/14/2015 - 01:47 नवीन
तसंही बायपोलर निवडणूक असल्याने दोन्ही गट आपापले मतदार मतदानासाठी खेचून आणणार. त्याचाही परिणाम असू शकतो.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Wed, 10/14/2015 - 07:11 नवीन
तसंही बायपोलर निवडणूक असल्याने दोन्ही गट आपापले मतदार मतदानासाठी खेचून आणणार. त्याचाही परिणाम असू शकतो.
शक्य आहे. पण मुद्दा हा की दुरंगी लढत यापूर्वीही अनेकदा झाली आहे. अगदी काट्यांची टक्कर असलेल्या दुरंगी लढतीही पूर्वी झालेल्या आहेत.पण प्रत्येक वेळी अशी मतदानाची टक्केवारी वाढतेच (संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे मधला च) असे नाही.
↩ प्रतिसाद: अन्या दातार
श
श्रीगुरुजी Mon, 10/19/2015 - 18:31 नवीन
बिहारमध्ये आतापर्यंत आलेल्या बातम्यांवरून असं दिसतंय की ही निवडणुक भाजप+ आघाडीला थोडीशी जड जात आहे. मोहन भागवतांचे राखीव जागांविषयीचे वक्तव्य, दादरीतील घटना, भाजपमधील अनेक गणंगांची प्रक्षोभक वक्तव्ये, अतोनात वाढत असलेले बाजारभाव, तथाकथित विचारवंतांनी भाजप सरकारविरूद्ध उठविलेला आवाज आणि त्यांना विविध वाहिन्यांवरून मिळणारे फुटेज, भाजप+ आघाडीकडे मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार नसणे इ. मुद्दे त्यांच्या विरोधात जात आहेत. संजद+ आघाडीत लालू, संजद व काँग्रेसची मते एकत्रित होत आहेत व निव्वळ आकडेवारीच्या जोरावर संजद+ आघाडीकडे जास्त मते आहेत. त्यामुळे संजद+ आघाडीला भाजप+ आघाडीपेक्षा जास्त जागा मिळण्याची शक्यता वाटत आहे. संजद+ आघाडीला बहुमत मिळेल का ते सांगता येत नाही, परंतु त्यांना सर्वाधिक जागा मिळतील असे आतापर्यंत तरी चित्र आहे. ही निवडणुक व संजद+ आघाडी यामुळे मला उ. प्र. मधील १९९३ च्या निवडणुकीची आठवण होत आहे. उत्तर प्रदेशात १९९० मध्ये निवडणुक होउन तत्कालीन जनता दलाचे मुलायमसिंग मुख्यमंत्री बनले. ते सरकार अल्पमतात गेल्यामुळे १९९१ मध्ये पुन्हा निवडणुक होऊन भाजपला निसटते बहुमत मिळून कल्याणसिंग मुख्यमंत्री झाले. नंतर डिसेंबर १९९२ मध्ये ते सरकार बरखास्त झाल्यावर १ वर्षानंतर डिसेंबर १९९३ मध्ये पुन्हा एकदा निवडणुक झाली. त्यावेळी सपा व बसपाने युती करून निवडणुक लढविली. अत्यंत बेभरवशाच्या असलेल्या व उत्तर प्रदेशात फारशी मते नसलेल्या काशीरामबरोबर मुलायमसिंगांनी हातमिळवणी केल्याबद्दल अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. निकाल लागल्यानंतर एकूण ४२५ जागांपैकी भाजपला सर्वाधिक १७७, सपा १०९ + बसपा ६६ अशा दोघांना एकत्रित १७६ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला ३० च्या आसपास जागा होत्या. कॉंग्रेस, अपक्ष व इतर सर्व छोट्या पक्षांनी सपाला पाठिंबा दिल्याने मुलायमसिंग पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले. परंतु त्यांनी एक घोडचूक केली होती. फारसा जनाधार नसलेल्या बसपाला बरोबर घेऊन, बसपाचा जनाधार वाढवून त्यांनी आपल्यासाठी एक कायमस्वरूपी नवीन प्रतिस्पर्धी निर्माण केला. कालांतराने बसपाने पाठिंबा घेतल्याने ते सरकार कोसळले परंतु तोपर्यंत बसपाने आपले बस्तान चांगले बसविले होते. बिहारच्या या निवडणुकीत असेच होत आहे. जनाधार खूप कमी झालेल्या राजदला संजदने बरोबर घेऊन जुगार खेळला आहे. त्यांना बहुमत मिळाले तरी लालूसारखा अत्यंत पाताळयंत्री माणूस नितीशकुमारांना स्वस्थ बसून देणार नाही. कालांतराने पाठिंबा काढून घेतला जाईल. बहुमत नाही मिळाले तरी राजदने आपले बस्तान पुन्हा एकदा बसविले असणार आणि पुढील निवडणुकीत संजदला एक प्रबळ प्रतिस्पर्धी निर्माण होणार.
ग
गॅरी ट्रुमन Wed, 10/21/2015 - 07:21 नवीन
बिहारमध्ये आतापर्यंत आलेल्या बातम्यांवरून असं दिसतंय की ही निवडणुक भाजप+ आघाडीला थोडीशी जड जात आहे.
सहमत आहे. पप्पू यादव, मुलायमसिंग यादव यांना महाआघाडीपासून फोडणे, जीतनराम मांझींच्या पक्षाला बरोबर घेणे आणि त्याद्वारे महादलित मते आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न करणे, युतीतील जागावाटपाचा कटकटा मुद्दा सोडविणे इथपर्यंत गोष्टी भाजप आघाडीसाठी सुरळीत चालल्या होत्या. पण त्यानंतर नेहमीप्रमाणे अतीउत्साही वाचाळवीरांनी घाण घातली आहे. सर्वात डोकेदुखी करणारे वक्तव्य म्हणजे 'आरक्षण धोरणाचा फेरविचार करावा' हे मोहन भागवतांचे वक्तव्य. त्यातून भाजप दलितविरोधी आहे असा संदेश नक्कीच गेला. आणि ध्यानीमनी नसताना संघाकडून आलेल्या या आयत्या मुद्द्याचे भांडवल नितीश कुमारांनी केले नसते तरच नवल. बीफच्या मुद्द्यावरून कारण नसताना भाजपने रान केलेच.पण त्या मुद्द्यामुळे भाजपला जी मते अन्यथा मिळाली असती ती दुरावायची शक्यता फार नव्हती. पण आरक्षण हा मुद्दा मात्र काही मतदारांना नक्कीच जिव्हाळ्याचा आहे. लालूंचा विजय झाला तर जंगलराज येईल पण त्या जंगलराजचा वैयक्तिक मतदारांवर डायरेक्ट फरक पडणार नाही (म्हणजे गुंडगिरी वाढली आणि अपराध अगदी चौपट जरी झाले तरी कोणताही माणूस त्यात अडकायची शक्यता म्हणजे अपराधांची संख्या भागिले बिहारची लोकसंख्या इतकी कमी असेल. तसेच लालूंनी गुंडगिरी करून ज्या कंपन्यांमुळे नोकर्‍या अन्यथा बिहारमध्ये आल्या असत्या त्या येणार नाहीत पण जी गोष्ट आली असती ती न आल्यामुळे होणारे नुकसान जाणवणारे नसते-- निदान सामान्य मतदारांना) . पण भाजप आरक्षण काढणार हा संदेश मतदारांमध्ये गेला असेल तर त्याचा परिणाम दलित-महादलित समाजातील अगदी प्रत्येकावर होईल. मोहन भागवतांच्या या अत्यंत बेजबाबदार (आणि खरं म्हणायचं तर गुडघ्यात मेंदू ठेऊन केलेल्या) वक्तव्यामुळे अनेक मते अन्यथा भाजपला मिळाली असती ती लालू-नितीशकडे जातील याची बेगमी करून ठेवलेली आहे. म्हणजे मोदी-शहांनी मोठ्या कष्टाने एक मजबूत आघाडी बिहारमध्ये बनवली होती त्यावर पाणी फेरायचे काम या भागवतांनी केले आहे. त्यावर नेहमीप्रमाणे मिडियाने मला मिसकोट केले असे म्हणायला संघवाले मोकळे आहेतच. पण आतापर्यंत शेकडो नाही तर हजारोवेळा मिडियाने यांच्या वक्तव्याची चिरफाड करून वेगळीच बातमी दिलेली आहे हे माहित असताना एकतर निवडणुका समोर असताना मिडियाबरोबर बोलायला जायचे नाही अन्यथा बोलताना कमालीची सावधानता बाळगायची. दुसरे म्हणजे मोदी विकासाचा मुद्दा मांडत असताना भाजपमधील वाचाळवीर मात्र बीफच्या मुद्द्यावर रान उठवत आहेत. जणू काही बीफ हा एकच मुद्दा सोडवायचा राहिला आहे. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये तसा उल्लेख असेल तर गोहत्याबंदी व्हावी असे मलाही वाटते पण तो मुद्दा इतर मुद्द्यांना बाजूला ठेऊन सर्वात पुढे आणायची काहीच गरज नव्हती. ते खट्टर म्हणाले की मुस्लिमांना भारतात राहायचे असेल तर बीफ सोडायला हवे आणि संघाचे पांचजन्य म्हणजे की वेदांमध्ये बीफ खाणार्‍याला ठार मारा असे म्हटले आहे. म्हणजे मध्यपूर्वेत जन्मलेल्या एका धर्माच्या पुस्तकातही त्यांच्या प्रेषिताला न मानणार्‍याला ठार मारा असे म्हटले आहे असा दावा करून रान उठविणारे लोक परत तशाच स्वरूपाचे वक्तव्य करून ठार मारायचे समर्थन कसे करतात? याविषयी रान उठल्यावर मात्र संघाच्या मा.गो.वैद्यांनी पांचजन्य हे संघाचे मुखपत्र नाहीच असे अंमळ वेडसर वक्तव्य केले. त्यावर शेंबड्या पोराचाही विश्वास बसणे कठिण आहे. एकूणच उजव्या गटाच्या लोकांना सत्तेत कसे राहायचे हे अजिबात समजत नाही हे या निमित्ताने मात्र अधोरेखित होत आहे. काँग्रेसवाले इतकी वर्षे सत्तेत होते पण फालतूची बडबड करून विरोधकांच्या हातात आयते कोलित काँग्रेसवाल्यांनी दिले असे फारवेळा झालेले नाही. या संघवाल्यांना गप्प बसायला काय होते समजत नाही. एकूणच तत्वनिष्ठेचा अतीआग्रह धरणारे आणि आपण सोडून इतर सगळे हलकट असा होलिअर दॅन दाऊ दृष्टीकोन असणारे लोक घसरगुंडीवरून खाली खालीच घसरत जातात. मग ते संघवाले असोत की केजरीवाल असोत. एकीकडे नितीश विकासाचा मुद्दा उठवत असताना त्याचवेळी लालूंबरोबर केलेली युती हे त्या मुद्द्यावरचे जोखड आहे नेमके तसेच जोखड ही रा.स्व.संघाची मंडळी मोदींच्या विकासाच्या मुद्द्यावर आणत आहेत. डाळींचे वाढलेले भाव पण भाजपच्या कामगिरीवर परिणाम करणार आहेत. क्रिकेट सामन्याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर ५० पैकी ४५ षटके सामन्यावर पकड असावी पण शेवटच्या ५ षटकांमध्ये आत्मघाती चुका कराव्यात आणि त्यामुळे सामना गमावायची वेळ यावी असे भाजपचे काहीसे झाले आहे असे चित्र आहे. असो. बिहार निवडणुकांवर तिसरा लेख एक्स-फॅक्टर म्हणून लिहिणार होतो. पण बरेचसे मुद्दे या आणि आधीच्या लेखावरील प्रतिसादात आल्यामुळे तो तिसरा लेख लिहावा की नाही हा विचार करत आहे. मतमोजणीच्या २-३ दिवस आधी दिल्ली निवडणुकांप्रमाणेच मतमोजणीपूर्व धागा काढेन आणि त्यात निकाल कोणत्याही बाजूने लागल्यास त्याचे राष्ट्रीय राजकारणावर नक्की काय परिणाम होतील याविषयी भाष्य करेन.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ड
डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/22/2015 - 09:43 नवीन
भाजप मधिल/मागिल व्यक्ती/संघटनांची वक्तव्ये/कृती पाहता माझा असा अंदाज आहे की या मागे मूर्खपणापेक्षा आणि बेजबाबदारपणापेक्षा जास्त अंतर्गत सत्तासंघर्ष आहे. वेळ साधून केलेल्या या कृती म्हणजे "आम्हाला महत्व दिले नाही तर आम्ही ऐनवेळी अवसानघात करून तुमच्या पायात खीळ घालू शकतो" हे दाखवून देण्याचे हे प्रयत्न आहेत. इंग्लिशमध्ये याला एक चपखल वाकप्रचार आहे, "Making presence felt by nuisance." माझ्या मते अश्या तत्वांना ताब्यात ठेवणे आणि वेळ साधून नामोहरम करणे हेच मोदींपुढचे आजचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. कारण, राजकिय विरोधक हे स्पष्टपणे दिसणारे आव्हान आहे; परंतु अंतःपुरापर्यंत वावर असलेले अंतर्गत हितशत्रू मित्रत्वाचा दावा करता करता कधी आणि कसा घात करतील याचा नेम नाही ! शिवाय, अंतर्गत हितशत्रूंच्या कारवायांनी विरोधकांना अधिक ताकद मिळते ते वेगळेच. सद्याचे मोदींंचे विरोधक असो वा अंतर्गत हितशत्रू, दोघांमध्ये एक विलक्षण साम्य आहे... या दोघांनाही मोदींवर कडी करून आपले महत्व प्रस्थापित करायचे आहे. तसे करताना समाज आणि देशाचे नुकसान झाले तरी त्यांना काही सोयरसुतक नाही. ही शेवटची वस्तुस्थिती मात्र दु:खदायक आणि देशासाठी धोकादायक आहे.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ड
डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/22/2015 - 09:47 नवीन
या तथाकथित "प्रो-बीजेपी" लोकांच्या कारवायांबद्दल वरचे माझे मत थोडक्यात असेही सांगता येईल, "I clearly see a method in this madness !"
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
प
प्रदीप गुरुवार, 10/22/2015 - 10:47 नवीन
.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ग
गॅरी ट्रुमन Fri, 10/23/2015 - 09:01 नवीन
भाजप मधिल/मागिल व्यक्ती/संघटनांची वक्तव्ये/कृती पाहता माझा असा अंदाज आहे की या मागे मूर्खपणापेक्षा आणि बेजबाबदारपणापेक्षा जास्त अंतर्गत सत्तासंघर्ष आहे. वेळ साधून केलेल्या या कृती म्हणजे "आम्हाला महत्व दिले नाही तर आम्ही ऐनवेळी अवसानघात करून तुमच्या पायात खीळ घालू शकतो" हे दाखवून देण्याचे हे प्रयत्न आहेत. इंग्लिशमध्ये याला एक चपखल वाकप्रचार आहे, "Making presence felt by nuisance."
शक्य आहे. पण एक गोष्ट समजत नाही. संगीत सोम, साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन ज्योती यासारखी मंडळी नरेंद्र मोदींशी सत्तासंघर्ष करायच्या परिस्थितीत नक्कीच नाहीत. म्हणजे मोदींची लोकप्रियता आणि अशा गणंगांची लोकप्रियता यात अगदी जमिन अस्मानाचा फरक आहे. तेव्हा सत्तासंघर्षापेक्षाही "Making presence felt by nuisance." हे मला अधिक पटते.
सद्याचे मोदींंचे विरोधक असो वा अंतर्गत हितशत्रू, दोघांमध्ये एक विलक्षण साम्य आहे... या दोघांनाही मोदींवर कडी करून आपले महत्व प्रस्थापित करायचे आहे. तसे करताना समाज आणि देशाचे नुकसान झाले तरी त्यांना काही सोयरसुतक नाही. ही शेवटची वस्तुस्थिती मात्र दु:खदायक आणि देशासाठी धोकादायक आहे.
याला अगदी +१०००००
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sat, 10/24/2015 - 20:01 नवीन
संगीत सोम, साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन ज्योती यासारखी मंडळी नरेंद्र मोदींशी सत्तासंघर्ष करायच्या परिस्थितीत नक्कीच नाहीत. बुद्धीबळात आणि राजकारणात दर वेळेस भारी मोहरे भरीला घातली जातील असे नाही... प्याद्यांकरवी केलेल्या चाली कमी खर्चात/धोक्यात जास्त फायदे/संदेश देऊन जातात.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sat, 10/24/2015 - 20:09 नवीन
विषेशतः स्वतःचे महत्व दाखवून देणे / वाढवणे हा उद्देश्य असेल व टक्कर देणे (कन्फ्राँटेशन) हा उद्द्येश नसेल, तेव्हा !
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ग
गॅरी ट्रुमन Wed, 10/21/2015 - 10:09 नवीन
परंतु त्यांनी एक घोडचूक केली होती. फारसा जनाधार नसलेल्या बसपाला बरोबर घेऊन, बसपाचा जनाधार वाढवून त्यांनी आपल्यासाठी एक कायमस्वरूपी नवीन प्रतिस्पर्धी निर्माण केला. कालांतराने बसपाने पाठिंबा घेतल्याने ते सरकार कोसळले परंतु तोपर्यंत बसपाने आपले बस्तान चांगले बसविले होते.
बसपाला १९९३ पूर्वी उत्तर प्रदेशात फार जनाधार नव्हता असे म्हणता येईल असे वाटत नाही. मायावतींनी १९८४ ते १९९३ या काळात उत्तर प्रदेशातील जवळपास प्रत्येक गाव पिंजून काढले होते आणि तिथल्या दलित मतदारांमध्ये बसपाने बस्तान वाढविले होते. १९८५ मध्ये बिजनोरमध्ये पोटनिवडणुकीत मायावतींनी रामविलास पासवानांना धक्का दिला होता हे अन्य एका प्रतिसादात लिहिलेच आहे. १९८७ मध्ये बसपाने बिजनोरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही बर्‍यापैकी जागा मिळवल्या होत्या. १९८७ मध्येच मायावती हरिद्वारमध्ये पोटनिवडणुकीत दुसर्‍या क्रमांकावर आल्या आणि पासवानांना त्यांनी चौथ्या क्रमांकावर ढकलले हे पण त्याच प्रतिसादात लिहिले आहे. १९८८ मध्ये कांशीरामांनी अलाहाबादमध्ये पोटनिवडणुक लढवली होती. ही पोटनिवडणुक अत्यंत हाय व्होल्टेज पोटनिवडणुक होती. बोफोर्स प्रकरणी आपले नाव गोवले गेल्यानंतर खासदार अमिताभ बच्चन यांनी राजीनामा दिला आणि मग ही पोटनिवडणुक झाली. त्यात काँग्रेसचे उमेदवार होते सुनील शास्त्री (लालबहादूर शास्त्रींचे चिरंजीव) आणि विरोधी पक्षांचे संयुक्त उमेदवार होते वि.प्र.सिंग. आणि तिसरे उमेदवार होते कांशीराम. या पोटनिवडणुकीत वि.प्र.सिंगांना २ लाख १० हजार, शास्त्रींना ९२ हजार तर कांशीरामांना ७० हजार मते मिळाली. इतक्या महत्वाच्या पोटनिवडणुकीमध्ये इतकी मते घेऊन त्यांनी आपले आणि बसपाचे अस्तित्व दाखवून दिले. बिजनोर आणि हरिद्वार या उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिम भागातील जागा आहेत तर अलाहाबाद हे राज्याच्या पूर्व भागातील आहे. म्हणजे बसपाचे हातपाय हळूहळू राज्यभर पसरत होते. १९८९ आणि १९९१ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बसपाने सुमारे ९.५% मते आणि १९८९ मध्ये १३ तर १९९१ मध्ये १२ जागा जिंकल्या होत्या. १९९१ मध्ये मुलायमसिंगांच्या समाजवादी जनता दलाला १२.५% मते आणि ३४ जागा होत्या तर बसपाला ९.५% मते आणि १२ जागा होत्या. या पार्श्वभूमीवर बसपा आपला जनाधार वाढवत होता हे दिसतेच. अर्थातच १९९३ मध्ये मुलायमसिंगांशी युती करून सत्तेत गेल्याने बसपाला हातपाय पसरायला आणखी वाव मिळाला ही गोष्ट नक्कीच खरी आहे.पण त्यापूर्वीही बसपाला जनाधार नव्हता असे म्हणता येणार नाही.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Wed, 10/21/2015 - 11:06 नवीन
या पार्श्वभूमीवर बसपा आपला जनाधार वाढवत होता हे दिसतेच. अर्थातच १९९३ मध्ये मुलायमसिंगांशी युती करून सत्तेत गेल्याने बसपाला हातपाय पसरायला आणखी वाव मिळाला ही गोष्ट नक्कीच खरी आहे.पण त्यापूर्वीही बसपाला जनाधार नव्हता असे म्हणता येणार नाही.
मुख्य मुद्दा हा आहे की उत्तर प्रदेशात भाजप, बसप आणि सपा हे तिघेही कॉंग्रेस विरोधात होते कारण काँग्रेस काही किरकोळ अपवाद वगळता १९४७ पासून १९९० पर्यंत बहुतेक वेळ सत्तेवर होती. १९९० मध्ये सपा (त्यावेळचे जनता दल) फक्त सव्वा वर्षे सत्तेत होते आणि नंतर १९९१-९३ या काळातील दीड वर्षात भाजप सत्तेत होता. परंतु १९९० पासून १९९३ पर्यंत कॉंग्रेस बरीच क्षीण व्हायला सुरूवात झाली होती. त्यामुळे सपाचा मुख्य विरोधक भाजप झाला होता. अशा वेळी बसपाच्या स्वरूपात भाजपला अजून एक विरोधक निर्माण करणे म्हणजे पर्यायाने स्वतःलाच एक पर्याय निर्माण करून ठेवणे ही सपाची चूक होती. महाराष्ट्राचे उदाहरण घेऊ या. शिवसेना भाजपवर खार खाऊन आहे. समजा भाजपच्या विरोधात सेनेने मनसेशी युती करून मनसेला बर्‍याच जागा देऊन निवडणुक लढविली तर ते मनसेसाठी फायद्याचे होईल आणि शिवसेनेसाठी तोट्याचे ठरेल. कारण मनसे हा जवळपास मृतवत झालेला पक्ष आहे. अशा वेळी अशा कोमात गेलेल्या पक्षाला आपल्या बरोबर घेऊन नवसंजीवनी दिली तर भविष्यात भाजपविरोधात सेनेऐवजी मनसे हा पर्याय उभा राहू शकतो. राजकारणात आपण सत्तेवर आल्यावर विरोधकांना नेस्तनाबूत करून आपल्याला पर्याय निर्माण होऊन द्यायचा नसतो. तसेच विरोधी पक्षात असताना सत्ताधारी पक्षाविरूद्ध आपण सोडून अजून एक वेगळा नवीन पर्याय निर्माण होऊन द्यायचा नसतो. जी चूक सपाने १९९३ मध्ये केली, तीच चूक नरसिंहरावांनी १९९६ मध्ये केली आणि तीच चूक नितीशकुमारांनी बिहारमध्ये केली आहे.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
प
पैसा Wed, 10/21/2015 - 10:41 नवीन
गॅरी भाऊंचे लिखाण आणि प्रतिक्रिया नेहमीच अभ्यासपूर्ण आणि वाचनीय असतात. हा लेखही आवडला. बघूया बिहारमधे कोण दिवाळी साजरी करतात ते!
न
नया है वह गुरुवार, 10/22/2015 - 07:48 नवीन
गॅरी भाऊंचे लिखाण आणि प्रतिक्रिया नेहमीच अभ्यासपूर्ण आणि वाचनीय असतात
↩ प्रतिसाद: पैसा
प
प्यारे१ गुरुवार, 10/22/2015 - 07:52 नवीन
जसजसे मतदानाचे टप्पे पार होताहेत, नितीशकुमार यांचं जिंकणं निश्चित होत आहे. नितीश आणि त्यामुळं लालू देखील जिंकतील.
ग
गॅरी ट्रुमन Fri, 10/23/2015 - 09:12 नवीन
फरिदाबादमधील दुर्दैवी घटनेनंतर मंत्री व्ही.के.सिंग यांचे वादग्रस्त वक्तव्य आले आहे. मला वाटते भाजपवाल्यांनी एकामागोमाग एक सेल्फ गोल करायचा सपाटा लावलेला आहे असे दिसते. खरे तर या वक्तव्यात इतके वादंग उठावे असे मला स्वतःला वाटत नाही. मी पण "झाडावरून पान जरी पडले तरी आआपला त्यात मोदींचा हात दिसतो" असे कुठल्यातरी प्रतिसादात म्हटले होते. म्हणजे फरिदाबादमध्ये बळी पडलेल्या त्या मुलांची तुलना झाडाच्या पानाशी मी केली असा अर्थ होत नाही. पण मिडियावाल्यांना कुठलातरी मुद्दा हवाच असतो. आणि ते अशा मुद्द्यांवरून राईचा पर्वत करतात. व्हि.के.सिंगांनी नेमक्या याच प्रवृत्तीबद्दल मिडियावाल्यांना "प्रेस्टिट्यूट" म्हटले होते. मग परत त्याच प्रेस्टिट्यूटकडून आपले कुठलेही वाक्य असे विपर्यास करून प्रसिध्द केले जाणार हे माहित असूनही परत त्यांच्याशीच बोलायला जायचे प्रयोजन समजले नाही. आता लालू-नितीश "भाजपवाले बघा तथाकथित खालच्या जातीतल्या लोकांची तुलना कुत्र्याशी करतात" असे रान उठवायला मोकळे झाले आहेत. आणि तसे रान त्यांनी उठवले नाही तरच नवल. आधीच मोहन भागवतांच्या वक्तव्यामुळे अडचणीत आलेल्या भाजपला हा नवा घरचा अहेर नक्कीच महागात पडायची शक्यता आहे. एकूणच फालतूची बडबड करून हातातोंडाशी आलेला घास भाजपवाले गमावणार आहेत असे दिसायला लागले आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी एक गिरीराज सिंग सोडले तर इतर कोणीही फालतूची बडबड केलेली नव्हती. अगदी संघवालेही तोंडाला चिकटपट्टी लावून बसले होते. ती शिस्त यावेळी कुठे गेली आहे कुणास ठाऊक? यातून होणार असे आहे की बिहारला परत एकदा त्या जंगलराजच्या काळ्या दिवसांना सामोरे जावे लागायची शक्यता आहे आणि देशाच्या राजकारणात लालू-मुलायम-केजरीवाल अशा गणंगांचे प्रस्थ वाढायची शक्यता असून त्याचे देशाच्या आर्थिक आणि सर्वच धोरणांवर मूलगामी परिणाम होणार आहेत.
श
श्रीगुरुजी Fri, 10/23/2015 - 09:20 नवीन
+१ भाजप/संघ नेते वादग्रस्त वक्तव्ये थांबवायला तयार नाहीत. मोहन भागवतांनी सुद्द्धा काल बोलताना सांगितले "की किरकोळ घटनांमुळे देशावर परीणाम होणार नाही". लगेच माध्यमांनी असा अर्थ काढला की ते दादरी घटना किरकोळ आहे असे म्हणाले. मला हे कळत नाही की आपल्या वक्तव्याचे अनेक अर्थ निघू शकतात आणि विशेषत: निवडणुकीच्या काळात अशा वक्तव्यांचा सोयिस्कर अर्थ काढून आपल्या विरोधकांच्या हातात कोलीत मिळू शकेल हे यांच्या लक्षात का येत नाही. अशा वक्तव्यांमुळेच या निवडणुकीत भाजपला जोरदार फटका बसण्याची शक्यता आहे.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ब
बोका-ए-आझम Fri, 10/23/2015 - 09:37 नवीन
अशा वक्तव्यांनी भाजपला किती फटका बसू शकतो? ज्यांना भाजपला मतं द्यायचीच नाहीत ते भाजप नेत्यांनी अगदी ब्र जरी नाही काढला, तरी भाजपला मतं देणार नाहीच आहेत. त्याचप्रमाणे ज्यांना द्यायची आहेत ते देतीलच. नितीशकुमारांनी भाजप जातीयवादी आणि उच्चवर्णीयांना धार्जिणा पक्ष आहे असा प्रचार दादरी घटनेच्या आधीपासून केलेला आहे आणि त्यांना गेली १७ वर्षे भाजप कसा चालत होता हा प्रश्न लोकांना नक्कीच पडेल हा मुद्दाही या किंवा इतर धाग्यांवर येऊन गेलेला आहे. ही अशी बेजबाबदार वक्तव्यं करणं हे नक्कीच चुकीचं आहे पण त्याच्यामुळे असा काही फार फरक पडेल असं मला वाटत नाही. श्रीगुरुजी आणि गॅरीभाऊ - तुम्हाला का असं वाटतंय?
ग
गॅरी ट्रुमन Fri, 10/23/2015 - 10:10 नवीन
मुद्दा महादलित मतांचा आहे. ही मते हक्काची नितीश कुमारांची होती. पण एकतर नितीश कुमारांनी लालूंबरोबर हातमिळवणी केल्यामुळे आणि जीतनराम मांझींच्या पक्षाला आपल्याबरोबर घेतल्यामुळे ही मते आपल्याकडे वळवता येणे सोपे गेले असते. लालू सत्तेत असताना सुरवातीला 'मै आपको स्वर दुंगा' ला भूलून या महादलित समाजातील लोकांनी मते लालूंना दिली होती. पण नंतरच्या काळात या त्यांना ब्राह्मण आणि इतर उच्चवर्णीयांपेक्षा ओबीसी समाजातील (विशेषतः यादव) लोकांचा त्रास जास्त होता हे त्यांच्या लक्षात आले.म्हणून ही मते एकगठ्ठा नितीश कुमारांना गेली. आता त्या समाजातील लोकांची तुलना कुत्र्याबरोबर केली जात आहे, भाजपवाले आरक्षणच काढणार असे चित्र उभे राहिले तर त्याचा त्रास महादलित समाजातील अगदी प्रत्येकाला होणार आहे. लालूंच्या जंगलराजमध्ये त्यांना त्रास जरूर होईल पण कोणतीही एक व्यक्ती त्याला बळी पडायची शक्यता किती?तर ती फारच कमी. पण भाजपवाले आरक्षण काढणार असे चित्र उभे राहिल्याचा त्रास अगदी सगळ्यांनाच होणार. म्हणून शेवटी ही मते परत लालू-नितीश आघाडीकडे वळायची शक्यता आहे. दुसरे म्हणजे अनेक मतदार असे आहेत की त्यांनी भाजपची इतर मते मान्य नसूनही २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या विकासाच्या मुद्द्यामुळे भाजपला मते दिली होती. अशी बेताल वक्तव्ये केल्यामुळे भाजपचा कोअर अजेंडा विकास नसून धार्मिक आहे असे चित्र अशा मतदारांपुढे उभे राहायची शक्यता आहे. लालू किती वाईट आहेत हा विचार हे मतदार करतील अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. मागच्या वर्षी देवेंद्र फडणवीसांनी १५ दिवस राष्ट्रवादीची मदत घेतली हे न आवडल्यामुळे पुढच्या वेळी आपले मत काँग्रेसला असे मिसळपाववरच काही जणांनी म्हटले होते. म्हणजे ज्या राष्ट्रवादीची साथ १५ दिवस नकोशी होते त्याच भ्रष्ट, गुंड राष्ट्रवादीबरोबर काँग्रेस पक्ष १५ वर्षे सत्तेत होता हे लक्षात घ्यायला हे लोक तयार नव्हते!! ही मानसिकता जर शिकल्यासवरलेल्या मतदारांची असेल तर सामान्य मतदाराकडून त्यापेक्षा वेगळी अपेक्षा करता येणे कठिण आहे. शेवटी मतदारांची मेमरी फारच कमी कालावधीची असते.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
न
नया है वह Fri, 10/23/2015 - 10:16 नवीन
ज्या राष्ट्रवादीची साथ १५ दिवस नकोशी होते त्याच भ्रष्ट, गुंड राष्ट्रवादीबरोबर काँग्रेस पक्ष १५ वर्षे सत्तेत होता हे लक्षात घ्यायला हे लोक तयार नव्हते!! ही मानसिकता जर शिकल्यासवरलेल्या मतदारांची असेल तर सामान्य मतदाराकडून त्यापेक्षा वेगळी अपेक्षा करता येणे कठिण आहे. शेवटी मतदारांची मेमरी फारच कमी कालावधीची असते
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
द
दुश्यन्त Fri, 10/23/2015 - 11:04 नवीन
यात लोकांची काही चूक नाही. कॉंग्रेसने राष्ट्रवादीची मदत उघडपणे घेतली होती. त्यांनी निवडणुका एकत्र लढवल्या होत्या मुळात ते एकच आहेत हे लोक जाणतात . भाजपवाले मात्र त्यांच्यावर टीका करून, त्यांना तुरुंगात टाकू वगैरे घोषणा देत मते मिळवतात आणि वेळ येताच त्यांची मदत घेतात हा मतदारांना विश्वासघात वाटणार यात नवल काय? एनसीपी म्हणजे न्याचुरली करप्ट पार्टी, बारामतीकर अजूनही पवारांची वेठबिगारी करतात असे म्हणणारे प्रधानसेवक बारामतीत व्यालेण्टाइन डे साजरा करतात, जेटली म्हणतात कि अश्या १०० बारामती निर्माण झाल्या पाहिजेत हे लोकांना गृहीत धरणे भाजपला महागात पडणार आहे. आणि भाजपने काहीही कोलांट्या मारायच्या, पवार / मुलायम यांची संगत करायची ते चालते. जनतेने त्यांना धडा शिकवला कि देशाचे नुकसान होणार वगैरे गळे काढायचे ही थीम जुनी झाली. लोक याला भुलणार नाहीत. देशात मोदी आणि राज्यात फडणवीस सरकार येवून काय दिवे लावले आहेत ते लोकांनी १- १.५ वर्षे पाहिलेच आहे.
↩ प्रतिसाद: नया है वह
अ
अभिजित - १ Fri, 10/23/2015 - 14:10 नवीन
फडणवीस चांगले / बरे काम करत आहेत. त्यांच्या परिघात. कारण वरून मोदी / शहा आणि खालून शिवसेना .. करणार काय ?
↩ प्रतिसाद: दुश्यन्त
श
श्रीगुरुजी Fri, 10/23/2015 - 17:45 नवीन
भाजपवाले मात्र त्यांच्यावर टीका करून, त्यांना तुरुंगात टाकू वगैरे घोषणा देत मते मिळवतात आणि वेळ येताच त्यांची मदत घेतात हा मतदारांना विश्वासघात वाटणार यात नवल काय?
राष्ट्रवादीने स्वतःहून पाठिंबा जाहीर केला होता. भाजपने पाठिंबा स्वीकारला नव्हता किंवा नाकारलाही नव्हता. या विषयाबद्दल दुसर्‍या एका धाग्यावर सविस्तर लिहिले होते. गेल्या काही महिन्यात खालील घटना घडल्या. - छगन भुजबळांच्या अनेक मालमत्तांवर छापे घालून तब्बल २६०० कोटी रू. ची मालमत्ता उघडकीला आली. अ‍ॅण्टी करप्शन ब्यूरोने त्यांची अनेक तास चौकशी केली. त्यांच्यावर महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि अजून एका प्रकरणात दोन वेगवेगळे एफआयआर दाखल झाले आहेत. - राष्ट्रवादीचा आमदार रमेश कदम याने केलेला अण्णाभाऊ साठे महामंडळातील ७८ कोटींचा घोटाळा उघडकीला येऊन त्याला अटक झालेली आहे. - पुणे महानगरपालिकेतील शिक्षण मंडळातील राष्ट्रवादीचे दोन सदस्य रवि चौधरी आणि धुमाळ यांच्यावर लाच व भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाल्याने त्यांना सदस्वत्व सोडावे लागले. - कोल्हापूरची राष्ट्रवादीची महापौर तृप्ती माळवी लाच घेताना सापडल्यावर तिच्या गुन्हा दाखल होऊन अटक झाली व तिला महापौरपदावरून काढले गेले. - अजित पवार व तटकरे यांना अ‍ॅण्टी करप्शन ब्यूरो समोर उपस्थित राहून चौकशीस सामोरे जावे लागत आहे. - राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांसह राष्ट्रवादी व इतर अनेक पक्षांच्या नेत्यांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. या घटना पुरेश्या बोलक्या आहेत.
भाजपने काहीही कोलांट्या मारायच्या, पवार / मुलायम यांची संगत करायची ते चालते. जनतेने त्यांना धडा शिकवला कि देशाचे नुकसान होणार वगैरे गळे काढायचे ही थीम जुनी झाली. लोक याला भुलणार नाहीत. पवार, मुलायम यांची भाजपने संगत केली म्हणजे नक्की काय केले? युती केली? त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराला संरक्षण दिले? राष्ट्रीय स्तरावर अनेक नेते विरोधी पक्षांबरोबर अनेकवेळा एका व्यासपीठावर असतात. त्यातून लगेच त्यांनी संगत केली असा अर्थ कसा निघतो? २-३ दिवसांपुर्वी सोनिया व अमित शहा एकाच व्यासपीठावर होते. २ महिन्यांपूर्वी मोदी आणि नितीशकुमार बिहारमध्ये एकाच व्यासपीठावर होते. म्हणजे लगेच यांनी एकमेकांची संगत केली असा अर्थ होतो का?
देशात मोदी आणि राज्यात फडणवीस सरकार येवून काय दिवे लावले आहेत ते लोकांनी १- १.५ वर्षे पाहिलेच आहे.
नक्की काय दिवे लावले ते सांगता का जरा.
देशात मोदी आणि राज्यात फडणवीस सरकार येवून काय दिवे लावले आहेत ते लोकांनी १- १.५ वर्षे पाहिलेच आहे.
↩ प्रतिसाद: दुश्यन्त
श
श्रीगुरुजी Fri, 10/23/2015 - 17:47 नवीन
वरील प्रतिसाद जरा गंडला आहे. त्यातील काही भाग खालीलप्रमाणे हवा.
भाजपने काहीही कोलांट्या मारायच्या, पवार / मुलायम यांची संगत करायची ते चालते. जनतेने त्यांना धडा शिकवला कि देशाचे नुकसान होणार वगैरे गळे काढायचे ही थीम जुनी झाली. लोक याला भुलणार नाहीत.
पवार, मुलायम यांची भाजपने संगत केली म्हणजे नक्की काय केले? युती केली? त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराला संरक्षण दिले? राष्ट्रीय स्तरावर अनेक नेते विरोधी पक्षांबरोबर अनेकवेळा एका व्यासपीठावर असतात. त्यातून लगेच त्यांनी संगत केली असा अर्थ कसा निघतो? २-३ दिवसांपुर्वी सोनिया व अमित शहा एकाच व्यासपीठावर होते. २ महिन्यांपूर्वी मोदी आणि नितीशकुमार बिहारमध्ये एकाच व्यासपीठावर होते. म्हणजे लगेच यांनी एकमेकांची संगत केली असा अर्थ होतो का?
देशात मोदी आणि राज्यात फडणवीस सरकार येवून काय दिवे लावले आहेत ते लोकांनी १- १.५ वर्षे पाहिलेच आहे.
नक्की काय दिवे लावले ते सांगता का जरा.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी