रावसाहेब ते राजसाहेब - एक वर्तूळ
Primary tabs
"दुकानाचं बोर्डं ज्या भाषेत, ती त्या गावची भाषा", इती रावसाहेब.
आता पुलंच्या रावसाहेबांच्या ह्या उक्तीची पार्श्वभूमी थोडी वेगळी असली, तरी दुकानदारांची मानसिकता त्यातून व्यवस्थित प्रकट होते. कोणीही दुकानदार आपले दुकान-धंदा सुरू करतो तो पैसे मिळवण्यासाठी. त्यासाठी गरज असते ती गिर्हाईकांची. गिर्हाईकेच दुकानदाराला पैसा आणि नाव मिळवून देत असतात. अर्थात गिर्हाईकांची कदर राखणे हे त्या दुकानदाराचे प्रथम कर्तव्य (याला काही सन्माननीय अपवाद आहेत, असे ऐकिवात आहे. पण तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न असल्यामुळे त्याची जाहीर चर्चा येथे अपेक्षित नाही!).
आपण कसला व्यवसाय करतो हे आपल्या संभाव्य ग्राहकांना कळले पाहिजे हे इतर कोणाही पेक्षा दुकानदाराला अधिक समजते, यावर दुमत नसावे. साहजिकच, आपल्या संभाव्य ग्राहकांना समजेल अशाच भाषेत, स्वरूपात तो आपल्या दुकानाची पाटी लावील, जाहिरात करेल. कारण तसे करणे हे अंतीमतः त्याच्याच फायद्याचे आहे. तो काय विकतो हेच जर लोकांना कळले नाही तर त्याच्याकडे जाणार कोण?
मुंबईतील बहुसंख्य दुकानांच्या पाट्या ह्या इंग्रजीत (रोमन लिपीत) आहेत. याचे कारण त्या त्या दुकानांच्या सद्य आणि संभाव्य ग्राहकांना रोमन लिपी वाचता येते, याची दुकानदारांना खात्री आहे. रोमन खेरीज अन्य भाषेत वा लिपीतदेखिल पाट्या असतात पण ते सर्वस्वी ते दुकान ज्या परिसरात आहे वा त्यांचे ग्राहक ज्या भाषेचे आहेत त्यावर अवलंबून असते. एखाद्या तामिळ वा मल्याळम लिपीत पाटी असलेल्या दुकानात तुम्हाला बारीक छोटे कांदे वा कच्ची केळी मिळणार, हे नक्की! तीच गत गुजरातीची.
त्यामुळेच, मराठीत (खरे म्हणजे देवनागरीत) पाटी लिहिण्याची दुकानदारांना आवश्यकता भासतेच असे नाही.
युरोपातील काही देशांत एखाद्या जुन्या धाटणीचे घर असलेल्या घरमालकाला आपल्या घराची फेररचना करायची असल्यास निदान घराचा दर्शनी भाग रस्त्यावरील इतर घरांच्या तुलनेत विजोड वाटणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागते, असे कुठेसे वाचले आहे. वरकरणी पाहता हा त्या घरमालकाच्या व्यक्तीस्वातंत्रावरील हल्ला आहे, असे वाटेल. पण अधिक खोलात जाऊन विचार केला तर असे लक्षात येईल की, घर हे केवळ त्या घरमालकाचे नाही तर ते त्या रस्त्याचा, वस्तीचा, शहराचादेखिल भाग आहे. आणि तो विजोड वाटू नये याची स्थानिक स्वराज्य संस्थेने दखल घेण्यास काहीच प्रत्यवाय असू नये.
कवी नीरज यांच्या कवितेतील एक ओळ आठवते, फूल नहीं डालीका, पहले उपवन का श्रुंगार है!
जी गोष्ट शहराच्या बाह्य सौंदर्याच्या जपणूकीची तीच गोष्ट एका मोठ्या समाज घटकाच्या भावनिक जपणूकीची. दुकानाच्या पाट्या ह्या केवळ दुकानाच्या नाहीत तर, त्या रस्त्याचा आणि शहराचाही अविभाज्य भाग आहेत. टक्का घसरत चाललेल्या मराठी भाषकाला मुंबईत एकेका मराठी प्रतिकाची जपणूक करणे, हे दुखर्या जखमेला जपण्यागत झाले आहे. त्यामुळेच, मुंबईत ४० टक्क्यांच्या आसपास असलेल्या मराठी भाषक समाजाच्या भावनेची (विशेषतः निरुपद्रवी भावनेची) कदर करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे.
स्वतःच केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सरकार टाळाटाळ करीत असेल, तर सरकारला आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून देणे भाग पडते. म्हणूनच, जी ज्या गावची भाषा, त्या भाषेत दुकानाचं बोर्डं, हा नवा डिक्टाट पुलंच्या रावसाहेबांपासून सुरू झालेल्या प्रवासाचे वर्तूळ पूर्ण करतो.
टीप - सदर लेखक हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य नाही!
सुनीलराव, छान स्फूट! :)
महाराष्ट्रातील सर्व दुकानांच्या पाट्या मराठीतच (देवनागरीतच) असणे आवश्यक आहे. तेच नाव थोड्या लहान अक्षरात इंग्रजीत किंवा अन्य भाषेत असणे हे समजू शकते!
या बाबतीत आम्ही मनसेच्या सोबत आहोत!
तात्या.
मीही कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य नाही! पण राजसाहेबांच्या भुमिकेशी सहमत..
इकडे बेंगलोर मध्ये दुकानांच्या, आणि multinational कंपन्यांचीही नावे कन्नडम्ध्ये असतात..
सुनील महाशय,
छान. आवडले .
४० टक्के मराठी भाषक निरुपद्रवी भावनेचे हे तर फारच पटले.
नाहीतर १९६१ साली झालेल्या कायद्याची अम्मलबजावणी
आजतागायत होत नाही तरीही मराठी लोक गप्प बसतात.
कारण ते आहेत निरुपद्र्वी.
वा वा वा वा काय तर ते लेख लिहीला हो तुमी.
xxxxxxxx(आमच गावठी जोक हो सुनीलराव.)
मस्कतमध्ये अरबी भाषेतील नाव अपरिहार्य आहे. त्याचा अक्षर आकार दूसर्या भाषेतील (असल्यास) नांवाच्या अक्षर आकारा इतका किंवा मोठा असला पाहिजे.
पाटीवर आधी (वरच्या भागात) अरेबिक नांव आणि नंतर (खालच्या भागात) इतर (सहसा इंग्रजी) भाषेतील नांव असावे. दोन्ही भाषांमधील नांवे एका सरळ रेषेतअसतील तर उजव्या बाजूस अरेबिक (कारण ती भाषा उजवी कडून डावीकडे वाचली जाते) आणि डाव्या बाजूस अन्य भाषेतील (सहसा इंग्रजी) नांव असावे असा दंडक आहे.
दुकानावर पाटी लावण्याआधी पाटीचे छापिल चित्र (संगणकावर काढून) संमतीसाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे द्यावे लागते. ते संमत झाले (त्यांचे सर्व निकष लावून त्यांना पसंद पडले) की त्यावर महापालिकेचा संमती शिक्का बसतो. त्यानंतर संमत चित्राप्रमाणे पाटी बनवून, प्रत्यक्ष पाटीचे छायाचित्र घ्यावे लागते. हे छायाचित्र आणि संमत चित्र पुन्हा आरोग्य विभागाकडे अंतिम संमतीसाठी द्यावे लागते. त्या नंतर ती पाटी दुकानावर लावली जाते. पाटीचा आकार हा दुकानाच्य दर्शनी भागा इतका असावा असाही नियम आहे. पण त्याची काटेकोर अंमल बजावणी करीत नाही.
दर महिन्याला किंवा दर तिन महिन्यांनी किंवा दर सहा महिन्यांनी आरोग्य विभागा कडून दुकानाची तपासणी होते. त्यात दुकानाची पाटी, त्यावरील अक्षरे, रंग हे पाहिले जाते. कर्मचार्यांची आरोग्य तपासणी (खाद्यसेवेतील आस्थापनांना) पत्रके, काम करण्याचे परवाने, दुकानांचे पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) पत्र, अग्नीशमन केंद्राचे नाहरकत प्रमाण पत्र, अन्नाचा नमुना (खाद्यसेवेतील आस्थापनांना), शीतकपाटांची अवस्था, शीतकपाटांत काही शिजवलेले शिळे पदार्थ आहेत का? आदी तपासले जाते. ह्यापैकी कुठेही तुम्ही सापडलात तर सुरुवातीला नोटीस दिली जाते. १५ दिवसात पुन्हा धाड येते. येताने ते मागे दिलेल्या नोटीशीची प्रत आणतात. पुन्हा त्या गोष्टी पडताळून पाहतात. सर्व योग्य असेल तर सुटलात. पुन्हा ३ महिन्यांनी तपासणी. जर त्यांनी नोटीशीत दाखविलेल्या त्रूटी दूर केल्या नसतील तर तुमच्या दुकानाला टाळे लावण्यात येते. तुमच्या किल्या ते घेऊन जातात. नंतर आपल्या अरबाबला (स्पॉन्सरला) आरोग्य विभागाच्या कचेरीत जाऊन दंड भरावा लागतो. (म्हणजे आपणच स्पाँन्सरला ते पैसे भरायला द्यायचे) ह दंड ५००० ते २०००० दरम्यान काहीही असू शकतो. (गुन्ह्याच्या दर्जानुसार). पहिल्या चुकांना कमी पण वारंवार त्याच चुका सापडल्या तर दंडाची रक्कम वाढत जाते. तरीही तुम्ही नाही सुधारलात तर दुकान कायमचे बंद केले जाते. क्वचित त्या व्यवसायाचे तुमचा परवानाच रद्द केला जातो.
दुकानाच्या नांवांच्या विविध श्रेणी आहेत. (खाद्य पदार्थ संदर्भात) नुसते तयार पदार्थ विकणार्यांस 'सेल ऑफ कोल्ड्रींक्स', उपहाराचे पदार्थ विकणार्यास 'कॉफी शॉप', उपहारगृहास 'रेस्टॉरंट', राहायची सोय असल्यास 'हॉटेल' वगैरे वगैरे वगैरे. प्रत्येक श्रेणीसाठी दुकानाचा आकार आणि सोयी सुविधांविषयी त्यांचे निकष आहेत त्या प्रमाणे असेल तरच तो तो परवाना मिळतो. म्हणजे,
छोट्याशा लाकडी दुकानास 'सेल ऑफ कोल्ड्रींक्स', मोठ्या लाकडी किंवा सिमेटच्या पक्क्या दुकानास 'कॉफी शॉप', ठराविक आकाराचे स्वयंपाकघर, ठराविक आकाराचची स्वयपाकाची तयारी करण्याची खोली, ठराविक आकाराचे कोठीघर (स्टोअर)आणि ठराविक आकाराची भांडी धुण्याची खोली (वॉशरुम), ग्राहकांसाठी हात धुवायची जागा आणि संडासाची व्यवस्था असेल तरच उपहारगृह परवाना मिळतो.
असे प्रत्येक आस्थापनांविषयी नियम आहेत. लाचलुचपत चालते पण नियम पाळावेच लागतात.
अरे हो! मेन्यु मध्येही अरेबिक भाषा असावी लागते. आम्ही अरेबिक भाषेतील एक-दोन मेन्यू वेगळेच ठेवतो. तशी परवानगी आहे. कधी तपासणी झाली तर ते मेन्यू दाखवतो. हुषार अधिकारी इंग्रजी आणि अरेबिक मेन्यूतील किमती पडताळून पाहतो.
असे कडक नियम आणि त्यांची अम्मलबजावणी भारतात केली पाहिजे.
लेखातील मतांशी पुर्ण सहमत.
राज जैन
शुभ कर्मन ते कबहूं न डरो....!
राज ठाकरे यांनी सुरु केलेली मोहिम निःसंशय चांगली आहे पण यानिमित्ताने मला काहि प्रश्न पडले नव्या पाट्या पाहुन
१ स्टैंडर्ड जनरल स्टोअर्स
यात मराठी कसे आहे ? केवळ देवनागरी लिपीत लिहिल्याने हे नाव मराठी झाले का?
२ Rambharose Hindu Uphargruh
हे केवळ रोमन लिपीत लिहिले म्हणुन डांबर फासले जाणार का?
केवळ नावाच्या पाट्या मराठीत (देवनागरीत) लिहुन उपयोग नाही
आपल्या रोजच्या जीवनात अगदी करमणुकीच्या साधनांपासुन तर व्यवहारात मराठीचा वापर वाढला पाहिजे.
श्रीमती पल्लवी जोशी (सुत्र संचालक - सारेगमप) यांचे मिंग्लीश ऐकुन लाज वाटते व ते ऐकण्यापेक्षा डिस्कव्हरी बरे वाटते. निदान जी भाषा (हिंदी वा इंग्रजी) ती नीट ऐकायला मिळेल याची खात्री असते.
'महागुरुंचे' मराठी बरेच चांगले असे दिवे त्यांच्या कन्येने लावले.
मराठीचे आपणच तारणहार अशा आविर्भावात वावरणारे स्वतःच्या सुपुत्रांसाठी काय करीत आहेत हे जगजाहिर असले तरी त्यांच्यामुळे निदान काहि प्रमाणात मराठी हे नाव भारतभर पोहोचले.
जय मराठी
पण रावसाहेबांच्या बेळगावात पाट्या मोठ्या कन्नड अक्षरांत (आणि वाटल्यास छोट्या देवनागरी अक्षरात) लिहिल्या पाहिजेत, असा सक्तीचा कायदा न झाल्यास बरे. कन्नड-मराठी मिश्रण असणारी बेळगावची अस्मिता आहे.
(बेळगावचा मराठी "तरुण भारत" आवर्जून वाचणारा, पण कन्नड नातलगही असणारा) धनंजय