जे.एन.यु. - नक्की काय सुरु आहे??

पुढे नाहि वाचल्या गेले :) ह्याने तर पार लंडन मध्ये भारतियांचे रट्टे खाल्लेयत, चुक त्याचि होति तो मुद्दामच लोकांना उचकावत होता. ह्याचा चेला पिखिल पागळे दिसत नाहि इतक्यात कोठे ;)

अश्या प्रकारे लंडन निवास जाहिरात सफल संपुर्ण! :D

येस्स ;)

असहिष्णुतेचे कंत्राट काही भाजपने घेतलेले नाही. भाजपविरोधी असलेल्या आणि उदारमतवादाचा आव आणणाऱ्या प्रत्येक पक्षाने आणि व्यक्तीने वेळोवेळी टोकाची असहिष्णुता दाखवलेली आहे. आता भाजप सत्तेवर असल्यामुळे इतर सर्वांच्या xxxवर लाथा बसत आहेत, इतकेच. राहुलबाबांना सांगा सलमान रश्दींचे पुस्तक भर सभेत वाचून दाखवायला. ममतादींना म्हणा तस्लिमाबरोबर फोटो काढून घ्यायला. ओवेसींना सांगा मोहम्मदाची व्यंगचित्रे बनवणाऱ्या चित्रकाराचे हक्क जपायला. पवारांना सांगा जेम्स लेनला संरक्षण द्यायला. मायावतींना म्हणा आंबेडकरांवर टीका करणारे पुस्तक छापायला. सिद्धरामय्यांना आणि जयललितांना सांगा 'मराठी टायगर' आणि 'विश्वरूपम' सिनेमे प्रदर्शित होऊ द्यायला.

बरखा दत्तला सांगा त्या ब्लॉगरवरची केस मागे घ्यायला. कराटना म्हणा नंदीग्राममधे बंदुका चालवणाऱ्या पोलिसांवर खटले भरायला. मेहबूबा आणि अब्दुल्लांना सांगा काश्मीरबाहेरच्या भारतीयांवरची बंदी उठवायला. --- आहे का कुणी शिल्लक..?

नवी दिल्लीच्या महरौली-वसंतकुंज भागात वसलेलं जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ अर्थात JNU सध्या देशभरात चर्चेचा विषय बनलं आहे. अर्थात ते आधी चर्चेचा विषय नव्हतं अशातला भाग नाही. ह्या वर्षात पहिल्यांदा चर्चेत राहिलं ते केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालयाने उच्चशिक्षणासाठी फेलोशिप बंद केल्याच्या विरोधात “Occupy UGC” ह्या आंदोलनाबद्दल; दुसऱ्यांदा चर्चेत आलं ते हैदराबाद सेन्ट्रल विद्यापीठाच्या रोहीथ वेम्युला आत्महत्या (?) प्रकरणात केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालयावर नेलेल्या मोर्चाबद्दल; तिसरा मुद्दा, दि. ९ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळी JNU कैम्पसमध्ये झालेल्या देशविरोधी घोषणाबाजीमुळे. ९ फेब्रुवारी ते आज १७ फेब्रुवारी ह्या गेल्या आठ दिवसात उतावळ्या मिडिया ट्रायल्समधून भारतातील सर्वांत नामांकित विद्यापीठ म्हणून लौकिक असलेली जनमानसातील प्रतिमा जावून ‘दहशतवाद्यांचा अड्डा’ अशी झाली. देशात राहणाऱ्या प्रत्येकाला मत मांडण्याचा, प्रदर्शित करण्याचा अधिकार आहे त्यानुसार अनेकांनी राष्ट्रीय भावनिक लाटेवर स्वार होत मिडिया ट्रायल्सच्या ‘ओ’ला ‘हो’ जोडत JNU बंद करा म्हणून तगादा लावला. प्रथमदर्शनी या संपूर्ण प्रकाराबाबत एक संदिग्धता वाटत होती, मिडीयात ज्या अविवेकी पद्धतीने JNU बाबत वक्तव्ये होत होती (आजही-आताही होत आहेत) त्यामुळे त्या संदिग्धतेला बळकटी प्राप्त होत होती म्हणून शेवटी संपूर्ण प्रकरण समजावून घेण्यासाठी पुन्हा JNU गाठलं, ९ तारखेच्या घटनेपासून परवाच्या पटियाला हाऊस कोर्ट मारहाण प्रकरणाच्या अनेक प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली; त्याचा हा ‘ग्राउंड झिरो रिपोर्ट’! मागच्या काही महिन्यांपूर्वी JNU कैम्पस मधील DSF (डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन) मधून काही विद्यार्थी वैचारिक मतभेदांमुळे बाहेर पडले, ज्यात ओमर खालिद पण होता. दि. ९ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी साडेपाच वाजता साबरमती हॉस्टेलसमोरील पटांगणावर ओमर खालिद आणि त्याच्या सात ते आठ सहकाऱ्यांनी “Country without Post Office” हा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केला होता ज्यात ‘Debate on Judicial Killing’ हा एक वादविवादाचा मुद्दा ठेवण्यात आला होता. विद्यापीठाच्या नियमानुसार अटींची पूर्तता करण्याचे वचन देवून दि. ७ रोजी सकाळी कुलगुरूंच्या कार्यालयातून या कार्यक्रमाला परवानगी दिली गेली. त्याच दिवशी दुपारपर्यंत ह्या कार्यक्रमाचे आयोजक असलेल्या आठ ते नऊ विद्यार्थ्यांच्या नाव आणि सहीचे प्रसिद्धीपत्रक JNU मध्ये वाटले गेले. (‘Country without Post Office’ हा काश्मीरी वंशाचे अमेरिकन कवी आगा शाहीद अली यांचा कवितासंग्रह आहे.) कार्यक्रम सुरु होण्याच्या एक तास आधी कुलगुरू कार्यालयातून हा कार्यक्रम रद्द करण्याची सूचना आली, आयोजकांनी कुलगुरूंना याबाबत विचारणा केली असता ABVP ने यासंदर्भात तक्रार केली असल्याचे निष्पन्न झाले. यावर कुलगुरू कार्यालयातून एक कारण देण्यात आले ते म्हणजे ‘ह्या कार्यक्रमादरम्यान अनुचित प्रकार घडण्याची संभावना आहे, यामुळे परवानगी नाकारण्यात येत आहे.’ पाच वाजता कार्यक्रमाच्या नियोजीत स्थळी जमलेल्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची भावना तयार झाली आणि त्यांनी त्यांच्या विशिष्ट पद्धतीने शिट्ट्या मारत झालेल्या प्रकाराबाबत निषेध व्यक्त करायला सुरुवात केली. त्याचवेळी तेथे आधीपासून उपस्थित असलेल्या ABVPच्या गटातून “अफजल जैसी मौत मरा, तुम्हें भी वैसी मौत मारेंगे”, “कश्मीरी देश के गद्दार है, उन्हें पाकिस्तान भेजो” अशी घोषणाबाजी झाली. प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्यांच्या सांगण्यानुसार काश्मिरी गटात आणि ABVP अशा दोन्हीही गटात Non-JNU विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी होती. वेळ पुढे सरकत होती तशी वातावरणातील तनाव वाढत होता. त्यानंतर कश्मीरी विद्यार्थ्यांच्या गटातून घोषणाबाजी झाली “अफजल हम शरमिंदा है, तेरे कातील जिंदा है!”, “भारत की बरबादी तक, जंग हमारी जारी रहेगी”.... ह्या उत्तर-प्रत्युत्तराच्या घोषणाबाजीनंतर काही काश्मिरी विद्यार्थी आणि काही अभाविप कार्यकर्ते यांच्यात झटापट झाली. तेथे उपस्थित असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी आणि JNUSU कौन्सिलर्सनी ह्या दोन्ही पक्षातील विद्यार्थ्यांना घोषणाबाजी रोखण्याची विनंती केली. हा सगळा मुद्दा संपूर्ण भारतात मिडीयाने व्हिडीओसकट पोहोचवला. साबरमती हॉस्टेल पटांगणावर झालेल्या ह्या प्रकारानंतर सर्वांत पहिल्यांदा रिपोर्ट्स आले ते ‘झी न्यूज’ आणि ‘आज तक’वर. प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्यांच्या सांगण्यानुसार दुपारच्या चार वाजेपासूनच त्या ठिकाणी या वृत्तवाहिन्यांचे कॅमेरे तैनात होते. वर उल्लेख केलेल्या वृत्तवाहिन्यांसहित सर्वच ‘पान टपरी छाप’ वृत्तवाहिन्यांच्या मिडिया ट्रायल्समधून सरसकट संपूर्ण JNU ला एका रात्रीत ‘आतंकवादी’ जाहीर करण्यात आलं. यानंतर मुद्दा उठतो तो JNUSU चा अध्यक्ष कन्हैया कुमार याच्या अटकेचा... पहिल्यांदा JNUSU काय आहे हे समजून घेवूयात. आपल्या शाळां आणि कॉलेजेसमध्ये जसे विद्यार्थी मंत्रीमंडळ असते तसंच जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यापीठाच्या अधिष्ठातांच्या (Dean) कार्यकक्षेअंतर्गत JNUSU- Jawaharlal Nehru University Students’ Union ही अस्थायी संघटना बनवली आहे. चार मुख्य पदाधिकारी आणि विविध विभागांचे (Schools) ३० कौन्सिलर्स असे मिळून सुमारे ३४ सदस्यांची दरवर्षी विद्यार्थ्यांमधून खुल्या निवडणुकांच्या माध्यमातून सदर संघटनेवर निवड करण्यात येते. JNU च्या आवारातील राजकीय-सामाजिक आणि वैचारिक वातावरण निकोप ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी ह्या विद्यार्थी प्रतिनिधींवर असते. सन १९६९ पासून आजपर्यंतच्या ५७ वर्षांच्या इतिहासात JNUSU वर नेहमीच डाव्या विचारसरणीच्या AISF- All India Students’ Federation, AISA- All India Students’ Union, SFI- Students’ Federation of India ह्या संघटनांचे वर्चस्व राहिले आहे. विद्यापीठात कॉंग्रेस प्रणीत NSUI- National Students’ Union of India आणि भाजपा प्रणीत ABVP- अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांचे नाममात्र अस्तित्व आहे. JNUSU च्या चार मुख्य पदाधिकाऱ्यांपैकी अध्यक्ष कन्हैया कुमार हा AISF चा, उपाध्यक्ष शेहला रशीद आणि मुख्य सचिव नागाजी हे दोघेही AISA आणि सहसचिव सौरभ शर्मा हा ABVP चा सदस्य आहे. ९ फेब्रुवारीची घटना घडली त्याठिकाणी म्हणजे साबरमती हॉस्टेल परिसरात कन्हैयाकुमार आपल्या साथीदारांसोबत सहा-साडे सहाच्या दरम्यान पोहोचला, आपली नैतिक जबाबदारी ओळखून त्याने दोन्हीही पक्षाच्या विद्यार्थ्यांना घोषणाबाजी बंद करण्याची विनंती केली. JNUSU चे कौन्सिलर्स तसेच काही प्राध्यापक आणि विद्यार्थी यांनी मध्यस्थी करून वातावरण शांत केले. साडे पाच ते साडे सात दरम्यान जे काही घडलं ते वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेरा मध्ये टिपलं गेलं आहे. जे स्क्रीनवर पूर्ण आवाजात आणि अनकट स्वरूपात दिसतंय ते सत्य आहे. आणि जर व्हिडीओचा ऑडीओ म्युट न करता, व्हाईसओव्हर न करता ऐकवलं जात असेल तर तेही सत्य आहे. JNU च्या नियमांनुसार कुलगुरूंना मागेल त्याला कार्यक्रमाची परवानगी देणे बंधनकारक आहे, हे आजपासून नव्हे तर विद्यापीठाच्या स्थापनेपासूनची अखंडित संकेत वा परंपरा आहे. ‘Country without Post Office’ ची परवानगी का नाकारली याची विचारणा कन्हैयाने देखील केली असं काही विद्यार्थ्यांचं म्हणनं आहे. अर्थात त्याच्या जबाबदारी आणि कर्तव्याचा भाग आहे. कुलगुरू कार्यालयातून मिळालेल्या उत्तराने काश्मिरी विद्यार्थ्यांचे समाधान झाले नाही आणि त्यातल्या त्यात ABVP च्या तक्रारीवरून आपल्याविरोधात सूडभावनेने निर्णय घेतला गेला अशी काश्मिरी विद्यार्थ्यांची धारणा झाली. वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेरामागे उभे असलेल्या ABVP च्या कार्यकर्त्यांनी काश्मिरी जनतेविरोधात आणि अफजल गुरु विरोधात घोषणाबाजी केली आणि वादाची ठिणगी पडली, हे प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्यांनीही सांगितले आणि मिडिया फुटेजमधूनही स्पष्ट होत आहे. JNU मधील School of Historical Studies मधून M. Phil. करणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने सांगितलं की कुलगुरू कार्यालयाने JNUSU च्या कौन्सिलर्सला कारण देताना सांगण्यात आलं की, “JNU के इन्टेलिजेन्स के अनुसार कोई बड़ी अनुचित घटना की आशंका जताई गई है और उसी के आधारपर सावधानी के तौर पर इस प्रोग्रामकी अनुमती रद्द कर दी गई..” मी या विद्यार्थ्याला विचारलं की, “क्या आपने इससे पहले ऐसा रिज़न कभी सुना है जे.एन.यू. में ?” तर यावर त्याने मानेने नकार दिला पुढे आश्चर्य व्यक्त केलं की “JNU इन्टेलिजेन्स नामकी चीज मै पहलीबार सून रहा हुं.” घटना घडली ती रात्र, दुसरा, तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या रात्रीच्या बारा वाजेपर्यंत कन्हैया कुमार, शेहला रशीद, नागजी आणि सौरभ शर्मा हे JNU च्या आवारातून वा वृत्तवाहिन्यांच्या स्टुडीओ मधून मिडिया ट्रायल्सला सामोरे जात होते. यासर्व घटना घडत असतानाच गेल्या १८ दिवसांपासून ‘Justice for Rohith’ हे आंदोलन सुरु होते, या आंदोलनाचा भाग म्हणून सुमारे दहा ते बारा विद्यार्थी उपोषणाला बसले होते. दि. ११ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळी कन्हैयाने मिडिया ट्रायल्स मधून JNU च्या करण्यात आलेल्या मानहानीबाबत निंदा केली आणि देशद्रोही घोषणाबाजीच्या विरोधात त्याची आणि JNUSU ची भूमिका स्पष्ट केली. दुसऱ्या दिवशी दि. १२ रोजी सकाळी कन्हैयाचे भाषण व्हायरल झाले. दि. १२ फेब्रुवारी पर्यंत कन्हैया, शेहला, नागजी आणि सौरभ हे चौघे मिडियामध्ये आपापल्या भूमिका मांडत असताना ज्यांच्या कार्यक्रमात हा प्रकार घडला ते काश्मिरी विद्यार्थी कुठे गेले? दि. ९ आणि १० रोजी ओमर खालिद आणि काही काश्मिरी विद्यार्थी आपले मत मांडण्यासाठी वृत्तवाहिन्यांच्या विनंतीवरून डिबेटमध्ये सहभागी झाले त्यावेळी अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, सरदाना इ. यांच्या एकांगी भोकाडबाजीमुळे घोषणाबाजीबाबत मत मांडायला कश्मीरी विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ मिळू शकला नाही, त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता फक्त भावनिक आवरण चढवून त्यांना दहशतवादी ठरवण्याचा फार्स करण्यात आला म्हणून त्यांनी दि. ११ पासून कुठल्याही मिडीयाला कुठल्याही प्रकारे सामोरे न जाण्याचा निर्णय घेतला. १२ तारखेला दिल्ली पूर्व चे भाजपा खासदार महेश गिरी यांनी ‘JNU हा दहशतवाद्यांचा अड्डा आहे’ अशी FIR दाखल करत केंद्राकडून कठोर कारवाईची विनंती केली. याआधी दोन आंदोलनांत JNUच्या विद्यार्थ्यांनी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाला टार्गेट केले होते, १२ तारखेलाच स्मृती इराणी यांनी JNU संदर्भात जाहीर वक्तव्य केले; आणि गेल्या चार दिवसांपासून मिडिया जाणीवपूर्वक अतार्किक आणि अतांत्रिक मुद्दे पुढे करत JNUची आणि विशेषतः डाव्या विद्यार्थी संघटनांची बदनामी करत होती, त्यावरून १२ तारखेच्या संध्याकाळी JNUमध्ये पोलीस अटकसत्र राबवू शकते अशी कुणकुण AISA, SFI आणि AISFच्या कार्यकर्त्यांना लागली होती. AISF वगळता सगळे सक्रीय कौन्सिलर्स आणि कार्यकर्ते JNUमधून बाहेर पडले. काहींनी कन्हैयालाही बाहेर जाण्याचा सल्ला दिला, पण ज्यात आपली काही चूक नाही त्या लफड्यापासून दूर का पळावं म्हणून तो कैम्पसमधेच थांबला. १३ तारखेच्या पहाटे २ वाजता कन्हैयाला पोलिसांनी अटक केली. रात्रीच्या दोन वाजता कोणतेही राजशिष्टाचार न पाळता महिला-पुरुष होस्टेल्सची झडती घेण्यात आली. कैम्पसमध्ये असलेल्या कोणत्याही डाव्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्याला अटक न करता फक्त कन्हैयाकुमारला अटक करण्यात आली. प्रथमदर्शनी घटनाक्रमातून काही प्रश्न उपस्थित होतात, - देशविरोधी घोषणा दिल्या गेल्या, ज्यांच्या कार्यक्रमात आणि ज्यांनी फूस लावून हा प्रकार घडवून आणला त्या ओमार खालिद व कंपनी आणि ABVP यांना अटक न करता कन्हैया कुमारला का अटक करण्यात आली? - ‘Country without Post Office’ ह्या कार्यक्रमात Non-JNU काश्मिरी विद्यार्थी सहभागी होवून कायदा- सुव्यवस्था आणि सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होईल म्हणून ABVPने कुलगुरूंकडे तक्रार केली, पण ABVPच्या गटात देखील Non-JNU चेहरे होते त्यांना कोणतं लेबल लावायचं? - रात्रीच्या दोन वाजता देशाच्या एका प्रीमिअर इंस्टीट्युटमध्ये सर्व प्रोटोकॉल्स धाब्यावर बसवून एका विद्यार्थी प्रतिनिधीला अटक करण्यात येते, विद्यापीठ यंत्रणेने यात काहीच हस्तक्षेप करू नये? (डॉ. पार्थसारथी कुलगुरू असताना आणीबाणीच्या काळातही त्यांनी पोलिसांना विद्यापीठाच्या आत येण्यास मज्जाव करून विद्यापीठात घडणाऱ्या कुठल्याही घटनेची नैतिक जबाबदारी स्विकारण्याची भूमिका घेतली होती.) JNU च्या ४७ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कैम्पसमध्ये पोलीस येवून विद्यार्थ्याला अटक झाली. - राष्ट्रीय मिडियातून JNUची बदनामी होत असताना त्याविरोधात किमान स्टेटमेंट देण्याची साधनसुचिता कुलगुरूंना अथवा विद्यापीठाच्या प्रशासकीय यंत्रणेला पाळता आली नाही का? हे प्रश्न JNUच्या सामान्य विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केले आहेत. कन्हैयावर लावलेले गुन्हे न्यायालयाने अमान्य केले आहेत. कोर्टातील गुंडांनी, भाजपा आमदार व त्याच्या समर्थकांनी केलेली मारहाण, कायदा हातात घेण्याची भाषा आणि दुसरीकडे अगदी सुरुवातीपासून भारतीय संविधानावर आपला अगाध विश्वास असल्याचा कन्हैया करत असलेला दावा बघता, आणि तो ज्या पद्धतीने या सर्व कार्यवाहीला सामोरा जात आहे त्यातून त्याची आणि एकुणात JNUची प्रतिमा उजळ होत आहे. कन्हैयाला अटक झाल्यानंतर ओमर खालिद आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी कैम्पसमधून काढता पाय घेतला. ह्या घटनेचे मूळ जिथे आहे त्यावर नजर फिरवली तर कन्हैया ची अटक ही अतार्किक आहे हे सामान्य बुद्धिमत्तेचा कोणताही व्यक्ती मान्य करेल. कन्हैयाला अटक झाल्यानंतर देशाच्या गृहमंत्र्याने विधान केले की “कन्हैयाला हाफिज सईदचा पाठींबा आहे.” दोन दिवसांपूर्वी भारताच्या गुप्तेहेर यंत्रणेने (IB) भारत सरकारला दिलेल्या अहवालानुसार कन्हैयाचे हाफिज सईदशी कुठलेही धागेदोरे मिळत नाहीयेत. ह्या अहवालासोबतच अजून एक अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला त्यानुसार ओमर खालिदला काश्मीरमधील जैश-ए-महोम्मद या फुटीरतावादी संघटनेचा पाठींबा आहे, तर हा दुसरा अहवाल सरकारने अमान्य केल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. भारत सरकारने कन्हैयाच्या अटकेसाठी केलेला आततायीपणा आणि दुसरीकडे ओमर खलीदच्या बाबतीत घेत असलेला बचावात्मक पावित्रा स्पष्टपणे सरकारच्या अथवा सरकार चालवणाऱ्यांच्या ‘motives’ला अधोरेखित करत आहे. - ‘जैश-ए-महोम्मद’ या संघटनेचे जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील बहुमतातील PDP ह्या पक्षाशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. - एकीकडे राष्ट्रवादाचा नारा देत भाजपाने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये PDP ह्या फुटीरतावादी पक्षाशी हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केली होती. - जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती महोम्मद यांच्या निधनानंतर राज्यात नवीन सरकार बनले नाहीये, आणि मेहबूबा मुफ्ती सरकार स्थापनेबाबत कोणताही ठोस संकेत देत नाहीयेत त्यामुळे दिवसेंदिवस भाजपा गटातील चुळबुळ वाढत आहे. - JNUचा विद्यार्थी ओमर खालिद (ज्याचे ‘जैश-ए-महोम्मद’सोबत संबंध असल्याचा IBचा रिपोर्ट होता) त्याला अटक झाली तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भाजपाविरोधात जनमत तयार होऊन PDPसोबतच्या सत्तेच्या वाटाघाटी फिस्कटू शकतात. - ओमरला अटक झाली तर आसाम आणि उत्तरप्रदेशातील मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण होऊन भाजपाच्या प्रतिमेवर त्याचा नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, त्यामुळे सरकार ओमरच्या ऐवजी कन्हैयाला टार्गेट करून बळीचा बकरा बनवत होती. पण न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले अशी चर्चा JNUमध्ये अथवा नवी दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात रंगत आहे. - कन्हैयाला अटक करण्यामागे पूर्ववैमनस्याचा भाग ग्राह्य धरायचा म्हटला तर कन्हैया हा JNUमधला School of International Studies च्या African Study Centreला शिकणारा अजातशत्रू विद्यार्थी म्हणून त्याची पहिली इमेज समोर येते. ह्याच इमेजच्या आधारावर यंदाच्या JNUSUच्या निवडणुकीत AISFने फक्त एकच- अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली आणि बहुमतांनी ती जागा निवडून आणली. कन्हैयाच्या अटकेनंतर ज्याप्रकारे भाजपाने आणि सरकारने विषय हाताळला त्याचा निषेध म्हणून ABVPच्या JNU युनिटच्या ३ पदाधिकाऱ्यांनी दिलेला राजीनामा खूप काही सांगून जातो. - कन्हैयाला अटक करण्यामागे भाजपा गोटात JNUतील मुक्त वातावरणाबद्दल, डाव्या विद्यार्थी चळवळीबद्दल असलेला आकसही दिसून येतो. अटकेनंतर आणि कोर्टाचा निर्णय यायच्या आधी ABVP आणि भाजपा गोटातून ज्याप्रकारच्या टिप्पण्या आल्या त्यातून त्यांचा रोख त्याच दिशेने होता. JNUच्या निमित्ताने माझ्याही मनात उठलेला एक प्रश्न मी प्रत्येकाला विचारून त्यांची मतं घेत होतो. “क्या यूनिवर्सिटी या किसीभी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ते समय राजनीतिक मामलोंमे दखलंदाजी करना आपको सही लगता है?” जे.एन.यु.च्या प्रशासकीय ब्लॉकपासून पेरियार हॉस्टेलकडे पायवाटेने जाताना सोबतच्या एका विद्यार्थ्याला विचारलेला हा पहिला प्रश्न. त्यावर तो उद्गारला, “बेशक सर! शैक्षणिक जीवन में राजनीतिक घटनाओंपर सोचविचार होना, बहस होना-डिबेट होना बहुत जरुरी है; मैं यह कहूँगा की यह एक सक्रीय विद्यार्थी जीवन का अंग है |” मग मी त्याला प्रतिप्रश्न केला, “लेकिन राजनीती और पढाई दोनों तो अलग बातें है, आप इनका संबंध कैसे जोड़ सकते है?” यावर तो हसला आणि म्हणाला, “बहुत गहरा ताल्लुख है, अगर राजनीती कर रहे नेताओंने जरासी भी पढाई की होती तो इस बारके सालाना शिक्षा बजट में कटौती नहीं होती, फ़ेलोशिप बंद नहीं होती,” तोच पुढे बोलू लागला, “राजनीती कहां नही होती? घर हो या हॉस्टल, पोलिटिक्स तो हर जगह है ना... जैसे हम अपने परिवार को एकोनोमिक्स का सबसे छोटा युनिट समझते है, वैसेही युनिवर्सिटी राजनीतिक मामलो का स्मोलेस्ट युनिट समझ लिजीये.” एम.ए.च्या दुसऱ्या वर्गात शिकणाऱ्या ह्या मित्राची राजकीय समज ऐकून एकुणात त्याच्या आजूबाजूला वावरणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्याही बौद्धिक कुवतीचा अंदाज बांधला. पुढे सेन्ट्रल लायब्ररी समोरील मेसमध्ये School of International Relation मध्ये शिकणाऱ्या सौरभ, राशी आणि इरफान यांच्याशी रोहीथ वेम्युलासंदर्भातील ‘Justice for Rohith’ या आंदोलनाच्या भविष्याबाबत चर्चा झाली. सौरभ म्हणाला की, “JNU मधली आंदोलनं म्हणजे फक्त नारेबाजी नसते. Passive Resistance च्या नीतीने आंदोलनं केली जातात, त्याचाच एक भाग म्हणून रोहित वेम्युला ते कन्हैया कुमार प्रकरणात अधोरेखित झालेल्या ‘राष्ट्रवादा’वर JNUमधील जेष्ठ प्राध्यापक, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते विद्यार्थ्यांचा पाठ घेणार आहेत. यात जेष्ठ इतिहासकार रोमिला थापर, ई.एस.अच्युतानंद, जानकी नायर, निवेदिता मेनन इ. ‘राष्ट्रवाद’ या विषयावर खुला पाठ घेणार आहेत. मुळची चंडीगडची असलेली राशी सांगत होती की, “JNUच्या प्रशासकीय इमारतीच्या समोर खुल्या पटांगणात ही सगळी व्याख्याने होतात, यात सर्वच विचारसरणीचे विद्यार्थी सहभागी होवून खुल्या चर्चेद्वारे विचारमंथन करतात.” School of Historical Studies मध्ये M. Phil. करणारा नील निर्दोष कुमार म्हटला की, “मी वैयक्तिक कुठल्याही विचारसरणीला बांधील नसलो तरी रोहित वेम्युला प्रकरणाबाबत मलाही तीव्र दुःख झाले आहे, आणि JNUच्या घोषणाबाजीचं प्रकरण ज्या पद्धतीने मिडिया आणि सरकारी पातळीवर हाताळलं जातंय ते निव्वळ जनतेची दिशाभूल करणारे आहे.” गेल्या सात दिवसांत झी न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक, टाईम्स नाऊ इ. वृत्तवाहिन्यांनी कुठलेही सत्यशोधन न करता सरळ सरळ “जे.एन.यू. बना आतंकियोंका अड्डा” अशी अविवेकी विधाने प्रसारित केलीत. हनुमनथप्पाच्या मृत्यूच्या घटनेचे जे.एन.यू. प्रकरणाला फैब्रिकेशन करण्यात आले. सत्यशोधनाच्या ऐवजी देशभक्तीच्या परीक्षा पाहणारे असंबद्ध प्रश्न विचारून JNU ची बाजू मांडणाऱ्यांची बोलती बंद कशी राहील या अजेंडाने मिडिया डिबेट्स घडवून आणल्या गेल्या. भारतात आपण कर भरतो म्हणून आपल्याला संविधानातील मुलभूत कर्तव्यांतून मुक्ती मिळाली आहे आणि संपूर्ण देश फक्त आपल्याच पैशावर चालतोय आणि आमच्या पैशांवर शिकणाऱ्यांनी फक्त चुपचाप शिकून घ्यावं, आम्ही उदार मनाने आरक्षण ह्या देशात ठेवलंय म्हणून आमच्या उपकारात राहावं, अशी भावना भारतातील जवळ जवळ ६० टक्के; सामाजिक-राजकीय आणि अर्थशास्त्राच्या जमजुतीत Lag असणाऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली. अर्थात यात दोष त्यांच्या मानसिकता, विचारसरणी अथवा बुद्धीचा नाही तर त्यांच्या पर्यंत पोहोचवल्या गेलेल्या फैब्रीकेटेड माहितीचा. - जयंतकुमार सोनवणे

हा संपूर्ण लेखच अत्यंत एकांगी व पूर्वग्रहदूषित आहे.

कन्हैयावर लावलेले गुन्हे न्यायालयाने अमान्य केले आहेत.

कधी आणि कोणत्या न्यायालयाने? जर न्यायालयाने गुन्हे अमान्य केले असतील तर तो अजून तुरूंगात का आहे?

भारत सरकारने कन्हैयाच्या अटकेसाठी केलेला आततायीपणा आणि दुसरीकडे ओमर खलीदच्या बाबतीत घेत असलेला बचावात्मक पावित्रा स्पष्टपणे सरकारच्या अथवा सरकार चालवणाऱ्यांच्या ‘motives’ला अधोरेखित करत आहे.

ओमर खलीद फरारी आहे. पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. त्याचा एकट्याचाच नव्हे तर इतर ९ फरारी विद्यार्थ्यांचा शोध सुरू आहे.

- ‘जैश-ए-महोम्मद’ या संघटनेचे जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील बहुमतातील PDP ह्या पक्षाशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. काश्मिरमधील भाजप वगळता इतर सर्व पक्षांना पाकिस्तान व पाकिस्तानी दहशतवाद्यांविषयी सहानुभूती आहे.

- एकीकडे राष्ट्रवादाचा नारा देत भाजपाने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये PDP ह्या फुटीरतावादी पक्षाशी हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केली होती.

त्यामागचे कारण व त्यामुळे पीडीपीच्या फुटिर कृत्यांना कसा लगाम बसला हे मी इतरत्र लिहिले आहे. त्याची पुनरावृत्ती करीत नाही.

- जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती महोम्मद यांच्या निधनानंतर राज्यात नवीन सरकार बनले नाहीये, आणि मेहबूबा मुफ्ती सरकार स्थापनेबाबत कोणताही ठोस संकेत देत नाहीयेत त्यामुळे दिवसेंदिवस भाजपा गटातील चुळबुळ वाढत आहे.

त्याबाबतीत भाजप अजिबात अस्वस्थ नाही किंवा भाजपला अजिबात घाई नाही. खरी अस्वस्थता पीडीपीतच आहे.

- JNUचा विद्यार्थी ओमर खालिद (ज्याचे ‘जैश-ए-महोम्मद’सोबत संबंध असल्याचा IBचा रिपोर्ट होता) त्याला अटक झाली तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भाजपाविरोधात जनमत तयार होऊन PDPसोबतच्या सत्तेच्या वाटाघाटी फिस्कटू शकतात.

त्यामुळे भाजपला काहीही फरक पडत नाही. राज्यपाल राजवट सुरू राहिली तर केंद्र सरकारच राज्यपालांच्या माध्यमातून प्रशासन चालविते. म्हणजे एका अर्थी ते भाजपचेच प्रशासन असेल.

- ओमरला अटक झाली तर आसाम आणि उत्तरप्रदेशातील मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण होऊन भाजपाच्या प्रतिमेवर त्याचा नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, त्यामुळे सरकार ओमरच्या ऐवजी कन्हैयाला टार्गेट करून बळीचा बकरा बनवत होती. पण न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले अशी चर्चा JNUमध्ये अथवा नवी दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.

उत्तर प्रदेशची निवडणुक अजुन १ वर्षानंतर आहे. तोपर्यंत ओमर खलिद व जेएनयु प्रकरण जनतेच्या स्मृतीतून गेलेले असेल. तसेही तिथले मुस्लिम भाजपला मत देतच नाहीत. आसाममध्ये मे महिन्यात निवडणुक आहे. तिथे खूप पूर्वीपासून मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण झालेले आहे. तिथले मुस्लिम कधीही भाजपला मत देत नाहीत. ओमर खलिदला अटक केल्यामुळे वा अटक न केल्यामुळे भाजपला कणभरसुद्धा फायदा/तोटा नाही.

- कन्हैयाला अटक करण्यामागे पूर्ववैमनस्याचा भाग ग्राह्य धरायचा म्हटला तर कन्हैया हा JNUमधला School of International Studies च्या African Study Centreला शिकणारा अजातशत्रू विद्यार्थी म्हणून त्याची पहिली इमेज समोर येते. ह्याच इमेजच्या आधारावर यंदाच्या JNUSUच्या निवडणुकीत AISFने फक्त एकच- अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली आणि बहुमतांनी ती जागा निवडून आणली. कन्हैयाच्या अटकेनंतर ज्याप्रकारे भाजपाने आणि सरकारने विषय हाताळला त्याचा निषेध म्हणून ABVPच्या JNU युनिटच्या ३ पदाधिकाऱ्यांनी दिलेला राजीनामा खूप काही सांगून जातो.

कोणत्याही संघटनेत थोडेफार मतभेद असतातच. ज्याचे संघ, भाजप, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, ब्राह्मण इ. विषयी इतके टोकाचे विखारी विचार आहेत तो अजातशत्रू असणे अशक्य आहे.

- कन्हैयाला अटक करण्यामागे भाजपा गोटात JNUतील मुक्त वातावरणाबद्दल, डाव्या विद्यार्थी चळवळीबद्दल असलेला आकसही दिसून येतो. अटकेनंतर आणि कोर्टाचा निर्णय यायच्या आधी ABVP आणि भाजपा गोटातून ज्याप्रकारच्या टिप्पण्या आल्या त्यातून त्यांचा रोख त्याच दिशेने होता.

भाजप व डावे पक्ष यात फार पूर्वीपासून वैमनस्य आहे. केरळमध्ये साम्यवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक संघ कार्यकर्त्यांच्या हत्या केलेल्या आहेत. अगदी ३-४ दिवसांपूर्वी सुजित नावाच्या संघ स्वयंसेवकाला केरळमध्ये साम्यवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्याच्या आईवडीलांच्या देखत ठार मारले. भाजपला कोणत्याही विद्यापीठातील मुक्त वातावरणाबद्दल काही आकस नाही. भारतात ३५० विद्यापीठे आहेत. त्यापैकी फक्त हैद्राबाद, जेएनयु, एफटीआयआय अशा २-३ ठिकाणीच समस्या निर्माण झाली. त्याचे कारण लगेच लक्षात येते. हैद्राबाद व जेएनयु मध्ये फाशी दिलेल्या देशद्रोही अतिरेक्यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी झाली. तेथे अभाविपने देशद्रोही अतिरेक्यांचे गौरवीकरण करण्यास विरोध केल्याने समस्या निर्माण झाली. एफटीआयआय मध्ये तर २००८ च्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांच्या गुंडगिरीने समस्या निर्माण झाली. तिथला अध्यक्ष निवडणे व संचालक निवडणे हा केंद्र सरकारचा कायदेशीर अधिकार असताना आम्हाला मान्य आहे तोच अध्यक्ष हवा आणि आम्हाला मान्य आहेत तेच संचालक हवेत असा अत्यंत अनुचित आग्रह विद्यार्थ्यांनी धरल्याने समस्या निर्माण झाली. त्याच्या बरोबरीने आमचे मूल्यमापन कधी व्हावे ते आम्हीच ठरविणार, ते कसे व्हावे ते आम्हीच ठरविणार, ते कोणी करावे ते आम्हीच ठरविणार, संचालक मंडळाने त्यासाठी आग्रह धरता कामा नये अशा विचित्र अट्टाहासातून तिथे संप करण्यात आला. हे संप करनारे विद्यार्थी खरं तर २०११ मध्येच अभ्यासक्रम संपवून बाहेर पडायला हवे होते. परंतु ते अजूनही तिथेच आहेत. केंद्र सरकारने अत्यंत प्रगल्भतेने, खंबीरपणाने व संयमाने ही समस्या हाताळली. या तीनही ठिकाणी ज्या समस्या निर्माण झाल्या त्या तेथील विद्यार्थ्यांनीच निर्माण केल्या होत्या व केंद्र सरकारला त्यात पडावेच लागले कारण त्या केंद्रीय संस्था होत्या. इतर ३४७ विद्यापीठात केंद्र सरकारला पडायची गरजच पडली नाही कारण तिथल्या विद्यार्थ्यांनी अशा समस्या निर्माण केल्याच नव्हत्या.

तर जे काहि दिसतय ते केवळ हिमनगाचं टोक आहे. पण पाण्याच्या खाली नेहेमीचच राजकारण आहे कि यंदा काहि वेगळी धाटणी आहे हे कळायला मार्ग नाहि.

दुवा राजकीय कार्यकर्ते देशाशी नाही तर पक्षाशी प्रामाणिक असतात. सर्वांनी ऐकावा असा आहे.

ओबामा जेंव्हा राष्ट्राध्यक्ष झाले, तेंव्हा (काही) रिपब्लिकन्स नेते अशा अर्थाचे म्हणाले होते की अगदी देशाच्या हिताच्या भुमिकेचे निर्णय असले तरी ते ओबामाचे असल्याने आम्ही त्याला विरोध करू... आज मोदींच्या बाबतीत देखील तेच होत आहे. काल काय हैदराबाद, मग काय जेनयु आणि आता काय तर हरीयाण जाट दंगल... डावे लोकांना राष्ट्र ही संकल्पना मान्य नाहीच. त्यात मोदींचा द्वेष करत सतत काहीतरी पेटवत ठेवायचे असला नतद्रष्ट उद्योग. आता या ट्रिक्स जुन्या झाल्यात. त्याचा "दूरगामी" फायदा (डाव्यांसाठी) होण्याची शक्यता नाही. बाकी तुर्तास कन्हैय्याची याचीका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आणि जामिनासाठी उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी सांगितले. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाला इतरांना डावलून स्वतःच डायरेक्ट दखल घेणे योग्य वाटले नाही. एका अर्थी पहीली चपराक बसली. यात आता एक गंमत आहे. दिल्ली पोलीसांनी आधीच सांगितले आहे कि ते या जामिन अर्जाच्या विरोधात जाणार नाहीत. तरी देखील पुढच्या आठवड्यात जामिन मंजूर झाला की "सरकार ला कशी चपराक बसली" असे म्हणणे चालू होईल. त्या व्यतिरीक्त हायकोर्टाने गिलानींना जामिन देण्यास नकार दिला. गिलानी म्हणत आहेत की पोलीसांनी म्हणे त्यांचा फोन टँपर्ड केला.... इथे एफबीआय ला कॅलीफोर्नियातील दहशतवाद्याचा फोन उघडायला अ‍ॅपल ला सांगावे लागत आहे आणि अ‍ॅपल ला त्यासाठी नवीन प्रोगॅम लिहावा लागेल ज्याला त्याची तयारी नाही. आणि इथे दिल्ली पोलीस फोन उघडताहेत! =)) व्हिडीओ टेप जर टँपर्ड केलेली असली तर मग उमार खलीद लपून का बसला आहे?