जे. एन. यु. एक वेगळा विचार

स्वातंत्र्य चळवळ पाहीलेले अजूनही हयात असलेली पिढी असल्याने आणि त्याचा इतिहास ताजा असल्याने आपल्याकडच्या पद्धतीत "देशभक्ती" (patriotism) हा शब्द सहज वापरला जातो असे माझे मत आहे. पण आत्ता जे काही चालले आहे त्याचा संबंध देशभक्तीशी नसून देशद्रोह अथवा संभाव्य देशद्रोहाशी आहे, ज्या संदर्भात कायदे आहेत आणि सर्वत्रच असतात. त्याचा कसा वापर करायचा हा वादाचा मुद्दा कोणीही करू शकतो. पण "देशाचे तुकडे करण्याची भाषा" आणि ती देखील लोकं (तरूण मुले) गोळा करून करणे, जनतेत असंतोष पसरवणे हे कटकारस्थानाचा भाग ठरवता येऊ शकते. हे देशाच्या विरोधातले कृत्य आहे असे म्हणण्यात काही गैर नाही. मग तसली भाषा करणारा देशभक्त असोत अथवा नसोत. सध्या भारतातील सेडीशन लॉ वरून टिका करणे चालू आहे. की हे जुनाट आहेत वगैरे वगैरे... ते असतीलही जुनाट आणि काही बदल करणे देखील आवश्यक असेल. पण ते बदल स्वातंत्र्यानंतर जास्तीत जास्त सत्ता उपभोगून काँग्रेसने देखील केले नाहीत आणि गेल्या दशकात त्यांची सत्ता रहावी म्हणून त्यांना पाठींबा देत अप्रत्यक्ष सत्तेत रहाणार्‍या डाव्यांनी देखील केले नाहीत हे कटू पण वास्तव आहे. त्या व्यतिरीक्त, इतर विकसीत देशात देखील विविध प्रकाराने राष्ट्रद्रोहा विरोधात कायदे आहेत. अमेरीकेत ९/११ नंतर तर तात्काळ patriot act दोन्ही पक्षांच्या पाठींब्याने तयार केला गेला. तो न वापरता देखील काही अमेरीकन नागरीकांना enemy combatant म्हणत देशाचे शत्रू म्हणत पकडले गेले आणि त्यांच्या विरुध्द खटले लढले गेले. थोडक्यात मुद्दा "देशभक्ती" हा शब्द नसावा. पण तो ज्या संदर्भात वापरला जातो, अर्थात, राष्ट्रविघातक कारवाया, आणि तशा कारवायांना खतपाणी घालणारे कारस्थान याचा विचार करावा. मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे... तुम्हाला देश ही संकल्पना आणि भारत हा एक देश आहे हे मान्य आहे का? का या संकल्पनेस आणि भारत हे एक राष्ट्र आहे या संकल्पनेसच विरोध आहे? (उत्तर मिळाले नाही तर काय उत्तर आहे ते समजेलच. ;) )

जे एन युत अद्याप पक्का प्रूफ नाही. कन्हैय्याच्या बाबतीत प्रूव्ह नाही करता आले तर राजकीय दृष्ट्या अधिक उलटू शकते. त्याशिवाय जादवपुर विद्यापिठात विद्यार्थ्यांनी ऑन रेकॉर्ड स्विकारले आहे पण केंद्र सरकारला त्या बाबत अद्यापतरी काही करता आलेले दिसत नाही. काळजि करू नका मी विरुद्ध बाजूवर्ही टिका करणार आहे.

भक्तांचा माज बघूनही अशीच मजा वाटते सेम टू सेम. सत्तावंचित...? ऐसा बोल रहे हो जैसा सबकुच्च खतम हो गया. आरे भावा, विद्यमान सरकारचे हात काँग्रेसला कबरीतून खोदून काढून जीवंत करण्याचे काम रातोदिन करणेमें जुटे है. पुढच्या इलेक्षनचे वांदे करुन ठिवलेत भक्तलोकांनी. हस्तीदंती मनोर्यातल्या चांदीच्या पलंगावरुन मलमलची चादर डोळ्यावर काढून जरा खाली वाकुन बघा. पलंगापर्यंत आग पोचलेली असेल. सुधर जाओ चमनवालो, की आयेंगे दिन मतदानके.

भाजपने जर डाव्यांना डायरेक्ट अंगावर घ्यायची सुरुवात म्हणुन जे.एन.यु. प्रकरण असेल तर त्यात भाजपा हमखास यशस्वी होईल. कारण डाव्यांविरुद्धच्या लढाईत भाजपला गमवण्यासारखं काहिच नाहि. या संघर्षात डावे जर काँग्रेसकडे झुकले तर ममताबाई अंतर राखुन असतील. केजरीवाल वगैरे मंडळी सामील झाली तर त्यांचा काँग्रेसशी जवळीक साधण्यावर बोंब ठोकता येईल.

डाव्यांना इतके तकलादू समजु नये.

उलट या संघर्षात भाजपा डाव्यांचं महत्व वाढवतय. काँग्रेस, ममताबाईंना अप्रत्यक्ष्य चेक देण्याचा प्रकार असु शकतो या मागे.

आपला मुद्दा पटवुन देण्यात डावे जास्त उजवे आहेत. डाव्यांची विचारधारा (चांगली-वाइट) जनतेच्या रोजच्या जगण्याच्या मुद्द्यांशी ते झटकन जोडू शकतात. पहा कन्हयाचे भाषण. गरिबी, जातीवाद, तत्सम.

वैचारीक पातळीवर डावे फार काळ संघर्ष करु शकत नाहि. ते चटकन मुठी आवळतात. त्यामुळे त्यांच्याकरता सहानुभुती तयार होणं सध्यातरी अवघड आहे.

जनतेला देशभक्ती म्हणजे नो-अभिव्यक्ती हे नाही हे लवकरच लक्षात येईल.

त्या दिशेने हा प्रॉब्लेम जाणारच नाहि मुळी.

डाव्यांच्या बिळात हात घालून डंख करुन घेतला आहे.जो फायदा दिसतोय तो डंखाने हुळहुळल्याची प्राथमिक भावना आहे.

आज ना उद्या भाजपला हे करावच लागणार होतं. काँग्रेसविरुद्ध डावे काहि मदत करत नाहि म्हटल्यावर भाजपा डाव्यांशी डायरेक्ट पंगा घेणार हे उघड होतं.

विद्यार्थ्यांना इतके फाल्तू समजू नये. हे प्रकरण उलटणार आहे.

सध्यातरी हे प्रकरण तापणं सगळ्यांच्याच फायद्याचं आहे. भाजपाला थोडा जास्त फायदा आहे असं दिसतय.

डाव्यांची सत्ता व वर्चस्व तोडण्याचा दडपशाही हा मार्ग नाही हे भाजपाला जेव्हा व जितक्या लवकर कळेल तेव्हढा मोठा फायदा भाजपाला होईल. तुर्तास भाजपात कोणीही एवढा हुशार नाही की डाव्यांची वैचारिक मुस्कटदाबी करु शकेल. ह्याला कारण भाजपाची संस्कृती आणि विचारसरणी.

डाव्यांची सत्ता आणि वर्चस्व मोडण तसंही भाजपाचं काम नाहि. डाव्यांचे एक्झिस्टींग शत्रु त्याला पुरेसे आहेत. आणि डाव्यांची वैचारीक मुस्कटदाबी करण्याची देखील गरज नाहि. त्यांचे विचारच त्यांचा घात करायला पुरेसे आहेत. सनातनी धर्माकडे झुकणारी भाजपेयी वैचारीकता ज्या लवचीकपणे बनीयागिरीवर उतरली तेव्हढं शहाणपण डाव्यांना कधिच जमणार नाहि. असो. मुद्दा हा, कि डाव्यांशी उभारलेल्या संघर्षात नुकसान कोणाचच होणार नाहिए... फायदाच होईल सगळ्यांचा. भाजपचा थोडा जास्त फायदा होणार.

मागच्या वेळी त्यांच्या राजदूताला कार्यक्रम करू दिला नाही

हे काय आहे ? तटस्थ संदर्भ आहे का ? त्यात तथ्य असेल तर अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यातील निष्पक्षता प्रश्नांकीत होते.

डावे स्वताला विचारवंत समजतात पण सापळ्यात अडकत जाणे व हरणे हे १९८९ पासून चालू झाले.

खरं तर डावे आणि समाजवादी दोन्ही (आणि सध्या त्यात आआपची भर पडली आहे) देशाची धर्मनिरपेक्षता वाचविणे, भ्रष्टाचार हटविणे इत्यादी इत्यादी कामे आपल्याशिवाय कोणी करूच शकत नाही असे समजतात. किंबहुना सर्व प्रकारच्या नैतिकतेचे ठेकेदार हेच आहेच असा यांचा आविर्भाव असतो.या मंडळींनी १९८९ च्या आधीपासूनच अनेक चुका केल्या त्या त्यांना चांगल्याच भोवल्या आहेत. १९६० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत मध्याच्या उजवीकडे असलेले जनसंघ आणि त्याहूनही उजवीकडे असलेला स्वतंत्र पक्ष यांना विरोधी पक्षात फार स्थान नव्हते.१९६२ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनसंघाला १४ जागा आणि ६.४४% मते तर स्वतंत्र पक्षाला १८ जागा आणि ७.८९% मते मिळाली होती. त्याउलट भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला २९ जागा आणि ९.९४% मते, प्रजा समाजवादी पक्षाला १२ जागा आणि ६.८१% मते, तर समाजवादी पक्षाला ६ जागा आणि २.६९% मते मिळाली होती. याचाच अर्थ विरोधी पक्षात मध्याच्या डावीकडे असलेल्या पक्षांचे प्राबल्य होते.आपण नेहरूंना समाजवादी विचारांचे समजतो पण नेहरूही पुरेसे समाजवादी नाहीत अशी टिका त्यांच्यावर होतच होती. १९६७ मध्ये नेहरूंच्या निधनानंतरच्या परिस्थितीत काँग्रेस कमकुवत झाली होती.१९६२ आणि १९६५ ची युध्दे आणि दुष्काळ यामुळे महागाई वाढली होती.आणि इंदिरा गांधींचे सिंडिकेटशी पटत नाही ही गोष्टही लपून राहिली नव्हती. अशा परिस्थितीत काँग्रेसविरूध्द सर्व विरोधी पक्षांची मोट राममनोहर लोहियांनी बांधायचा प्रयत्न केला.त्यात कम्युनिस्टांबरोबरच जनसंघालाही आणले आणि जनसंघाचा उंट आपल्या तंबूत घेतला.यातून झाले असे की विरोधी पक्षांच्या जागेमध्ये जनसंघाला अधिक हातपाय रोवायला पाठबळ मिळाले.१९६७ मध्ये अनेक राज्यांमध्ये ही संयुक्त विधायक दलाची सरकारे आली.या सरकारांमध्ये समाजवादी विचारांच्या पक्षांचे प्राबल्य होते आणि जनसंघालाही मंत्रीमंडळात स्थान होते.समाजवादी मंडळींची एकमेकांशी भांडायची परंपरा जुनी आहे.त्यातून ही राज्य सरकारे पडली.त्यातून जनतेपुढे असे चित्र उभे राहिले की समाजवादी मंडळी एकोप्याने राहू शकत नाहीत तर त्याउलट जनसंघ मात्र एकोप्याने राहतो.म्हणजे काँग्रेसविरोधी मतदारांसाठी समाजवादी पक्षांपेक्षा जनसंघ हा अधिक चांगला पर्याय आहे असे चित्र काही प्रमाणात उभे राहायला सुरवात झाली त्या काळातच.आपापसात भांडून समाजवादी पक्षांनी विरोधी पक्षातील जागा आपण होऊन जनसंघासाठी मोकळी केली. पुढे जयप्रकाश नारायणांनी इंदिरा गांधींविरोधी आंदोलनात जनसंघालाही आणले."जर जनसंघ फॅसिस्ट असेल तर मी पण फॅसिस्ट आहे" हे जयप्रकाश नारायणांचे सुप्रसिध्द विधान होतेच.१९७७ मध्ये जनता पक्षाने २९८ जागा जिंकल्या त्यापैकी सर्वात मोठा गट होता जनसंघाचाच--९३ जागांचा.नंतर नेहमीप्रमाणे जनता पक्ष दुभंगला पण उजव्या गटाचे (पूर्वाश्रमीचे जनसंघाचे) लोक एकत्रच राहिले. १९८४ मध्ये भाजप या नव्या नावाने निवडणुक लढवणार्‍या पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाचा पूर्ण धुव्वा उडाला.तरीही त्यांनी ऐक्य कायम ठेवले.त्याउलट समाजवादी विचारांच्या पक्षांच्या अनेक चिरफाळ्या उडत गेल्या. १९८८ मध्ये हे सगळे समाजवादी विचारांचे पक्ष जनता दलाच्या झेंड्याखाली एकत्र आले.पण त्यांचे बहुसंख्य मोठे नेते काँग्रेसमधूनच आयात केलेले होते (व्हि.पी.सिंग, चंद्रशेखर, देवीलाल, रामकृष्ण हेगडे).त्याउलट वाजपेयी आणि अडवाणी सारख्या पहिल्यापासून जनसंघ-भाजपमध्ये असलेल्या नेत्यांचा आणि समाजवादी पक्षांच्या ०.०१% ही भांडणे न झालेला भाजप हा मतदारांना अधिक आकर्षक वाटला असेल तर त्यात नवल नाही. तरीही १९८० च्या दशकाच्या शेवटपर्यंत स्वातंत्र्यलढ्यातील समाजवाद वगैरे मूल्यांचा प्रभाव काही प्रमाणात तरी टिकून होताच.नंतरच्या काळात तो कमी झाल्यावर समाजवादी विचारांच्या पक्षांची अजून घसरगुंडी उडाली. या सगळ्या भानगडीत कम्युनिस्टांनी मात्र आपले स्थान तितक्या प्रमाणावर गमावले नाही.अगदी १९७० च्या दशकाच्या शेवटपर्यंत भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष काँग्रेसबरोबर असूनही. पुढे ती पण परिस्थिती पालटली हे लिहितोच. १९९६ मध्ये त्रिशंकू लोकसभा आल्यानंतर १४० जागा घेऊन काँग्रेस हा बिगर-भाजप पक्षांमध्ये सर्वात मोठा पक्ष होता.तर जनता दल ४५ जागा घेऊन बराच मागे होता.तरीही जनता दल, कम्युनिस्ट यांनी पुढाकार घेऊन सर्व बिगर भाजप आणि बिगर काँग्रेस पक्षांना एकत्र घेऊन काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा घेऊन सरकार स्थापन करायची खेळी खेळली.ही मोट फार काळ टिकणार नव्हतीच.अशावेळी सरकार पडल्यावर सरकार ज्या पक्षाचे असते त्या पक्षाला नाराजीचा अधिक फटका बसतो. झालेही तसेच.मुळात काँग्रेस हा बिगर भाजप पक्षांमध्ये सर्वात मोठा पक्ष होता आणि भाजपला सत्तेबाहेरच ठेवायचे होते तर नरसिंहरावांना बाहेरून पाठिंबा देऊन या पक्षांना बिगर भाजप सरकार सत्तेत आणता आलेच असते. पण झाले असे की धर्मनिरपेक्षता वाचवायची जबाबदारी आपलीच, आम्हीच काय ते नैतिकतेचे रक्षणकर्ते अशा स्वरूपाच्या वेडगळ कल्पना बाळगून सरकार स्थापन करण्यात पुढाकार घेऊन आपल्याच पायावर या पक्षांनी धोंडा मारून घेतला. दरम्यान/ नंतरच्या काळात काही समाजवादी मंडळींनी (जॉर्ज फर्नांडिस वगैरे) भाजपशीच हातमिळवणी केली तर लालू/मुलायम यांच्यासारख्यांनी एकतर काँग्रेसशी हातमिळवणी केली किंवा स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व राज्यांमध्ये राखले. आतापर्यंत समाजवादी विचारांचे पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर मार्जिनलाईझ झालेच होते.त्यानंतर वेळ होती डाव्या कम्युनिस्टांची.१९९८-९९ मध्ये वाजपेयी सरकार जयललितांच्या धमक्यांमुळे अस्थिर असताना आम्ही काँग्रेसला बाहेरून पाठिंबा देऊ असे डाव्या मंडळींनी शेकडो वेळा जाहिरपणे म्हटले. २००४ मध्येही भाजपला रोखायला काँग्रेसला बाहेरून पाठिंबा डाव्यांनीच दिला आणि इतके वर्ष आपला काँग्रेसविरोधी अजेंडा होता त्यालाच एका अर्थाने नख लावले.त्याचा परिणाम लगेच नाही तरी २००९ मध्ये जाणवलाच आणि कम्युनिस्टांनी स्वतःच्या हक्काच्या बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा उंट तंबूत घेतला. आता तर त्या ममता बॅनर्जी या उंटाला बाहेर ढकलायला परत काँग्रेसबरोबरच हातमिळवणी करायची गोष्ट सुरू झाली आहे. एकूणच काय तर समाजवादी आणि डाव्या मंडळींनी सुरवातीला काँग्रेसविरोध या मुद्द्यावर जनसंघ-भाजपशी हातमिळवणी केली तर नंतर भाजपविरोध या मुद्द्यावर काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. सुरवातीला काँग्रेसला आणि नंतर भाजपला रोखणे ही जणू काही नियतीने आपल्यावरच टाकलेली जबाबदारी आहे अशा स्वरूपाची त्यांची वर्तणूक होती.आणि हे सगळे स्वतः तत्वनिष्ठ असल्याचा दावा करत!! जनता इतकीही बावळट नाही.त्यामुळे या मंडळींना मतदारांनी त्यांच्या कृत्याची शिक्षा दिलीच. असो कैच्याकै अवांतर झाले.पण सांगायचा मुद्दा हा की या समाजवादी आणि डाव्या लोकांच्या या चुका १९८९ च्याही पूर्वीपासून चालू झाल्या होत्या आणि आजही त्याच चालू आहेत.

देश म्हणुन संकल्पना, प्रतिके असतील तर त्यांच्या बद्दल काय मते ठेवावी? >> ही मते जनतेच्या बहुमतानेच ठरावीत. जनतेला स्वतंत्र विचार करण्याची मुभा असावी. जनतेची मते खोट्या बातम्यांनी, जोरजबरदस्ती, दंडुकेबाजीने, दडपशाहीने, झुंडशाहीने बदलणे नसावे. भारताचा तालिबान होऊ नये.