Skip to main content
Skip to main content
✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव
मिसळपाव मराठी साहित्य

Main navigation

  • मुख्य पान
  • नवे लेखन
  • कथा
  • कविता
  • चर्चा
  • पाककृती
  • पर्यटन
  • ललितकला
  • नवे प्रतिसाद

अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुक-२०१६

ग
गॅरी ट्रुमन
Wed, 02/24/2016 - 13:13
🗣 163 प्रतिसाद
नमस्कार मंडळी, ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अमेरिकेत होणार्‍या अध्यक्षीय निवडणुकांचे पडघम वाजू लागलेच आहेत.त्यासंदर्भातील घडामोडींविषयी चर्चा करण्यासाठी हा धागा काढला आहे. या निमित्ताने मला जेवढी अध्यक्षीय निवडणुकांविषयीची माहिती आहे ती सर्वप्रथम लिहितोच.त्यातील चुका/त्रुटी दाखविणे, नवीन माहितीची भर टाकणे इत्यादी गोष्टी मिपाच्या परंपरेप्रमाणे होतीलच.मराठी आंतरजालावर अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकांसाठी सर्व माहिती एकाच ठिकाणी मिळेल असे स्वरूप या धाग्याला द्यायचा उद्देश आहे.तो उद्देश कितपत साध्य होतो हे बघू. भारतात कुठल्याही निवडणुकांसाठी वेगवेगळ्या पक्षांचे उमेदवार निवडणे ही प्रक्रिया बरीचशी अपारदर्शक असते.म्हणजे वेगवेगळे पक्ष आपल्या उमेदवारांच्या याद्या जाहिर करतात पण नक्की कोणत्या आधारावर हे उमेदवार निवडले या प्रश्नाचे नक्की उत्तर नसते. अमेरिकेत मात्र अध्यक्षीय निवडणुकांसाठीचे उमेदवार निवडण्यासाठीची प्रक्रिया ठरलेली आहे. अमेरिकेतील दोन महत्वाचे पक्ष--डेमॉक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन आपले अध्यक्षीय निवडणुकांसाठीचे उमेदवार जुलै-ऑगस्ट महिन्यात होणार्‍या पक्षांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात निवडतात.रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन १८ ते २१ जुलै २०१६ रोजी ओहायो राज्यात क्लिव्हलँड येथे तर डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन २५ ते २८ जुलै २०१६ रोजी पेन्सिल्व्हेनिया राज्यातील फिलाडेल्फिया या ऐतिहासिक शहरात होणार आहे.या अधिवेशनांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे एकूण २४७२ प्रतिनिधी तर डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे एकूण ४७६४ प्रतिनिधी त्यांच्या पक्षांचे उमेदवार निवडणार आहेत.निवडणुकांसाठी पक्षाची उमेदवारी मिळविण्यासाठी या प्रतिनिधींपैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त प्रतिनिधींचे अनुकूल मत मिळणे गरजेचे आहे. म्हणजेच रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मिळविण्यासाठी १२३७ तर डेमॉक्रॅटिक पक्षाची उमेदवारी मिळविण्यासाठी २३८३ मते मिळणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय अधिवेशनात प्रतिनिधी म्हणून नक्की कोण सहभागी होणार याची निवड विविध राज्यांमधील प्रायमरी आणि कॉकस यातून होते.काही राज्यांमध्ये प्रायमरी होतात तर काही राज्यांमध्ये कॉकस होतात.प्रायमरी आणि कॉकस यांच्यातील फरक म्हणजे दोन्ही पक्षांच्या प्रायमरी म्हणजे त्या त्या राज्यातील राज्य सरकारने घेतलेल्या सरकारी खर्चाने घेतलेल्या निवडणुका असतात तर कॉकस म्हणजे विविध ठिकाणी पक्षाने स्वखर्चाने आयोजित केलेले मेळावे असतात. प्रायमरी या निवडणुका म्हणजे नोव्हेंबर मध्ये होणार्‍या निवडणुकीसारखी छोटेखानी निवडणुकच असते.प्रायमरी मध्ये कोण मतदान करू शकतो? तर हे नियम राज्यांप्रमाणे बदलतात.ओपन प्रायमरीमध्ये त्या राज्याच्या मतदारयादीत नाव असलेला कोणीही मतदार आपले मत देऊ शकतो तर क्लोज्ड प्रायमरीमध्ये संबंधित पक्षाचे सदस्यच मत देऊ शकतात.त्याचप्रमाणे ओपन कॉकसमध्ये त्या राज्यातील कोणीही आणि क्लोज्ड कॉकसमध्ये संबंधित पक्षाचे सदस्यच मत देऊ शकतात. प्रायमरीमधील मतदान प्रत्यक्ष निवडणुकांमधील मतदानाप्रमाणेच (मतपत्रिका/मशीनद्वारे) तर कॉकसमधील मतदान खुल्या पध्दतीने--एक तर हात वर करून किंवा संबंधित उमेदवाराच्या समर्थकांना गटांमध्ये एकत्र करून होते. अमेरिकेतील राज्यांपैकी केवळ अलास्का, कोलोरॅडो, हवाई, कॅन्सस, मेन, मिन्नेसोटा, नेवाडा, नॉर्थ डॅकोटा, वायोमिंग आणि आयोवा या राज्यांमध्ये कॉकस तर इतर सर्व राज्यांमध्ये प्रायमरी होतात. दोन्ही पक्ष विविध राज्यांमधून राष्ट्रीय अधिवेशनासाठी नक्की किती प्रतिनिधी जाणार याचे आकडे ठरवितात. उदाहरणार्थ डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे कॅलिफॉर्नियामधून ५४६ तर व्हर्जिनियामधून १०९ प्रतिनिधी आहेत तर रिपब्लिकन पक्षाचे या दोन राज्यांमधून अनुक्रमे १७२ आणि ४९ प्रतिनिधी आहेत.या प्रतिनिधींमध्ये दोन प्रकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश होतो. पहिला प्रकार असतो तो म्हणजे प्रायमरी-कॉकसमधून निवडलेले प्रतिनिधी आणि दुसरा प्रकार असतो तो म्हणजे इतर प्रतिनिधी. डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे ज्येष्ठ नेते (माजी अध्यक्ष, आजीमाजी सिनेटर वगैरे) यांना सुपरडेलिगेट असेही म्हणतात.डेमॉक्रॅटिक पक्षासाठी वर दिलेल्या आकड्यांमध्ये सुपरडेलिगेटचाही समावेश आहे.रिपब्लिकन पक्षात असाच काहीसा 'अनबाऊंड डेलिगेट' हा प्रकार असतो. राज्यांमधून हे प्रतिनिधी (डेलिगेट) कसे निवडले जातात हे बघणे पण रोचक आहे.डेमॉक्रॅटिक पक्षांच्या उमेदवारांना विविध राज्यांमध्ये त्या राज्यात मिळालेल्या मतांच्या (प्रायमरी किंवा कॉकसमधून) प्रमाणात असतात.तर रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारांना बहुतांश राज्यांमध्ये 'विनर टेक्स ऑल' म्हणजे एखाद्या राज्यातून सर्वाधिक मते मिळविलेल्या उमेदवाराला त्या राज्यातून निवडून गेलेले सर्व प्रतिनिधी मिळतात. टेक्साससारख्या काही राज्यांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारांनाही मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात प्रतिनिधी मिळतात.तर न्यू हॅम्पशायर सारख्या राज्यांमध्ये राज्याच्या कायद्याप्रमाणे उमेदवारांना त्यांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात प्रतिनिधी द्यावे लागतात. थोडक्यात हे सगळे नियम राज्यांप्रमाणे आणि पक्षाप्रमाणे बदलतात.समजा एखाद्या उमेदवाराला एखाद्या राज्यातून २० प्रतिनिधी मिळणार असतील तर ते २० प्रतिनिधी नक्की कोण असावेत हे संबंधित उमेदवार ठरवितो/ते. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून आयोवा आणि न्यू हॅम्पशायरपासून प्रायमरी आणि कॉकसना सुरवात झाली आहे. आतापर्यंत झालेल्या प्रायमरी आणि कॉकसमधील निकाल बघण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांचे महत्वाचे उमेदवार कोण हे बघू. मूळ लेखात सर्व उमेदवारांची विविध प्रश्नांवरील मते वगैरे विस्तारभयास्तव लिहित नाही. ते नंतर कधीतरी प्रतिसादांमधून लिहेन किंवा ही माहिती अन्य कोणी मिपाकराने लिहिली तर उत्तमच. डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे संभाव्य उमेदवार १. माजी परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन २. व्हरमाँट राज्याचे सिनेटर बर्नी सँडर्स रिपब्लिकन पक्षाचे संभाव्य उमेदवार १. उद्योगपती डॉनल्ड ट्रम्प २. टेक्सास राज्याचे सिनेटर टेड क्रुझ ३. फ्लॉरिडा राज्याचे सिनेटर मार्को रुबिओ ४. ओहायो राज्याचे गव्हर्नर जॉन कॅसिच ५. बाल्टीमोरमधील जॉन हाफकिन्स मेडिकल सेंटरमधील माजी डॉक्टर बेन कार्सन आता बघू आतापर्यंत झालेल्या कॉकस आणि प्रायमरीमध्ये लागलेले निकाल--- १. आयोवा कॉकस (१ फेब्रुवारी २०१६) डेमॉक्रॅटिक पक्ष
  
 आयोवा कॉकस१ फेब्रुवारी २०१६
डेमॉक्रॅटिक पक्ष उमेदवारमते %प्रतिनिधींची संख्या
हिलरी क्लिंटन49.9%23
बर्नी सँडर्स49.6%21
मार्टिन ओ'मॅली0.6%0
मार्टिन ओ'मॅली यांना आयोवा कॉकसमध्ये फार प्रभाव दाखवता आला नाही.त्यानंतर त्यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली. रिपब्लिकन पक्ष
आयोवा कॉकस१ फेब्रुवारी २०१६
रिपब्लिकन पक्ष उमेदवारमते %प्रतिनिधींची संख्या
टेड क्रुझ27.6%8
डॉनल्ड ट्रम्प24.3%7
मार्को रुबिओ23.1%7
बेन कार्सन9.3%3
रॅन्ड पॉल4.5%1
जेब बुश2.8%1
२. न्यू हॅम्पशायर प्रायमरी (९ फेब्रुवारी २०१६) डेमॉक्रॅटिक पक्ष
  
 न्यू हॅम्पशायर प्रायमरी९ फेब्रुवारी २०१६
डेमॉक्रॅटिक पक्ष उमेदवारमते %प्रतिनिधींची संख्या
बर्नी सँडर्स60.4%15
हिलरी क्लिंटन38.0%9
रिपब्लिकन पक्ष
न्यू हॅम्पशायर प्रायमरी९ फेब्रुवारी २०१६
रिपब्लिकन पक्ष उमेदवारमते %प्रतिनिधींची संख्या
डॉनल्ड ट्रम्प35.3%11
जॉन कॅसिच15.8%4
टेड क्रुझ11.7%3
जेब बुश11.0%3
मार्को रुबिओ10.6%2
३. नेवाडा कॉकस डेमॉक्रॅटिक पक्ष (२० फेब्रुवारी २०१६)
  
 नेवाडा कॉकस२० फेब्रुवारी २०१६
डेमॉक्रॅटिक पक्ष उमेदवारमते %प्रतिनिधींची संख्या
हिलरी क्लिंटन52.6%19
बर्नी सँडर्स47.3%15
रिपब्लिकन पक्ष (२३ फेब्रुवारी २०१६)
  
 नेवाडा कॉकस२३ फेब्रुवारी २०१६
रिपब्लिकन पक्ष उमेदवारमते %प्रतिनिधींची संख्या
डॉनल्ड ट्रम्प45.9%12
मार्को रुबिओ23.9%5
टेड क्रुझ21.4%5
बेन कार्सन4.8%0
जॉन कॅसिच3.6%0
४. साऊथ कॅरोलायना प्रायमरी रिपब्लिकन पक्ष (२० फेब्रुवारी २०१६)
  
 साऊथ कॅरोलायना प्रायमरी२० फेब्रुवारी २०१६
रिपब्लिकन पक्ष उमेदवारमते %प्रतिनिधींची संख्या
डॉनल्ड ट्रम्प32.5%50
मार्को रुबिओ22.5%0
टेड क्रुझ22.3%0
जेब बुश7.8%0
जॉन कॅसिच7.6%0
बेन कार्सन7.2%0
डेमॉक्रॅटिक पक्षाची साऊथ कॅरोलायना प्रायमरी २७ फेब्रुवारी रोजी आहे. आतापर्यंत डेमॉक्रॅटिक पक्षात (सुपरडेलिगेट मिळून) हिलरी क्लिंटन ५०३ प्रतिनिधींसह आघाडीवर आहेत तर बर्नी सॅन्डर्स ७० प्रतिनिधींसह दुसर्‍या क्रमांकावर आहेत. तर रिपब्लिकन पक्षात डॉनल्ड ट्रम्प ६८ प्रतिनिधींसह आघाडीवर आहेत तर टेड क्रुझ ११ प्रतिनिधींसह दुसर्‍या क्रमांकावर आहेत.मार्को रुबिओ,जॉन कॅसिच आणि बेन कार्सन यांना अनुक्रमे ९, ५ आणि ३ प्रतिनिधी मिळाले आहेत. यानंतर १ मार्चला अलाबामा, अलास्का, अरकॉन्सॉ,कोलोरॅडो,जॉर्जिया,मॅसॅच्युसेट्स,मिन्नेसोटा,ओक्लाहोमा,टेन्नीसी, टेक्सास, व्हरमॉन्ट आणि व्हर्जिनिया या राज्यांमध्ये प्रायमरी किंवा कॉकस असतील. या मंगळवारला सुपर ट्युजडे म्हणतात.जशी या प्रायमरी-कॉकसचे निकाल येतील तसे ते इथे लिहिणारच आहे. या विषयात रस असलेल्या सर्व मिपाकरांना विनंती आहे की तुम्हीही या लेखात जेव्हा जमेल तेव्हा आणि तशी भर टाका. मला एकेकाळी अमेरिकेच्या राजकारणात भारताच्या राजकारणाइतकाच रस होता.पण आता तो खूप कमी झाला आहे.त्यामुळे माझ्या माहितीत काही चुका/त्रुटी असतीलच.त्या पण कोणी दूर केल्या तर फारच उत्तम.मी पण वेळ मिळेल त्याप्रमाणे प्रतिसादांद्वारे नवी माहिती लिहिणारच आहे.
  • अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुक-२०१६ (भाग २)
  • अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुक-२०१६ (भाग ३)
  • अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुक-२०१६ निकाल

Book traversal links for अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुक-२०१६

  • अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुक-२०१६ (भाग २) ›
वर्गीकरण
राजकारण

प्रतिक्रिया द्या
86846 वाचन

💬 प्रतिसाद (163)
ग
गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 02/25/2016 - 10:07 नवीन
मार्को रुबिओ हे नावाने हिस्पानिक वाटत आहेत! आश्चर्य वाटले जरासे (अर्थात आमच्या मर्यादित ज्ञानाच्या आधारावर बेतलेले आश्चर्य) रिपब्लिकन लोक हिस्पैनिक लोकांना जवळ करतात?
हो.मार्को रुबिओ हे क्युबन ओरिजिनचे आहेत.त्यांचे आई-वडिल १९५६ मध्ये क्युबातून अमेरिकेत स्थलांतरीत झाले.काळे आणि हिस्पॅनिक्स हे डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे पारंपारीक मतदार आहेत.तरीही मेल मार्टिनेझ सारखे इतर रिपब्लिकन सिनेटरही या समुदायातून आले आहेत. मार्को रूबिओ बरोबरच टेड क्रुझ हे दुसरे रिपब्लिकन पक्षाचे संभाव्य उमेदवारही क्युबन ओरिजिनचे आहेत.त्यांचा जन्म कॅलगरी म्हणजे कॅनडामधला.माझ्या माहितीप्रमाणे अमेरिकन अध्यक्षपदासाठी अमेरिकेत जन्माने अमेरिकन नागरिकत्व मिळालेले असणे गरजेचे आहे आणि या कारणामुळे मॅडेलाईन ऑलब्राईट (झेकोस्लाव्हाकियातील जन्म) आणि आरनॉल्ड श्वार्झनॅगर (ऑस्ट्रीयातील जन्म) हे अध्यक्षपदाची निवडणुक लढवायला पात्र नाहीत.मग त्याच न्यायाने टेड क्रुझही अपात्र व्हायला हवेत.पण तसे दिसत नाही.या नियमाला कॅनडाचा अपवाद केला आहे का हे तपासून बघायला हवे.
रिपब्लिकन पक्ष जास्त पाकिस्तानधर्जिणा आहे असे ही ऐकले होते.
शीतयुध्दाच्या काळात असे चित्र उभे राहिले होते.मला वाटते की त्या त्या अमेरिकन अध्यक्षांनी त्या त्या वेळी त्यांच्या देशाचे हितसंबंध लक्षात घेता तसे तसे निर्णय घेतले होते.त्याचप्रमाणे भारताच्या नेत्यांनीही भारताच्या तत्वांना आधारून (भले ती तत्वे स्वप्नाळू असली तरी) निर्णय घेतले होते.त्यामुळे दोन्ही बाजूंमध्ये वितुष्ट कोणताही पक्ष अमेरिकेत सत्तेत असता तरी आलेच असते.त्यामुळे रिपब्लिकन पक्ष हा पाकिस्तानधार्जिणा आहे किंवा डेमॉक्रॅटिक पक्ष हा त्यामानाने भारताला चांगला आहे यापेक्षा त्यावेळी दोन देशांचे हितसंबंध एकमेकांना अनुकूल नव्हते त्यामुळे भारत आणि अमेरिकेत वितुष्ट आले असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल असे वाटते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नाना स्कॉच
न
निशदे गुरुवार, 02/25/2016 - 18:25 नवीन
<<अमेरिकन अध्यक्षपदासाठी अमेरिकेत जन्माने अमेरिकन नागरिकत्व मिळालेले असणे गरजेचे आहे >> बरोबर. पण याबद्दल अमेरिकन संविधान स्पष्ट नाही. राष्ट्राध्यक्ष होण्यासाठी असलेल्या तीन पात्रता खालीलप्रमाणे: १. वयोमर्यादा: ३५ वर्षे २. कमीत कमी १४ वर्षे resident of the United States ३. He or she must be a "natural born citizen." आता या तिसर्‍या कलमाबद्दल घोळ असा की "natural born citizen." म्हणजे काय हे सांगायला संविधान विसरले. याचा सरळ अर्थ असा घेतला जातो की 'जन्म अमेरिकन हवा'(अमेरिकेत नाही). या नियमानुसार टेड क्रूज अमेरिकन आईच्या पोटी जन्माला आल्याने 'अमेरिकन अ‍ॅट बर्थ' होतो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
न
निशदे गुरुवार, 02/25/2016 - 18:26 नवीन
वरील प्रतिसाद ""अमेरिकन अध्यक्षपदासाठी अमेरिकेत जन्माने अमेरिकन नागरिकत्व मिळालेले असणे गरजेचे आहे "" यावर आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: निशदे
ह
हुप्प्या गुरुवार, 02/25/2016 - 18:27 नवीन
>> माझ्या माहितीप्रमाणे अमेरिकन अध्यक्षपदासाठी अमेरिकेत जन्माने अमेरिकन नागरिकत्व मिळालेले असणे गरजेचे आहे आणि या कारणामुळे मॅडेलाईन ऑलब्राईट (झेकोस्लाव्हाकियातील जन्म) आणि आरनॉल्ड श्वार्झनॅगर (ऑस्ट्रीयातील जन्म) हे अध्यक्षपदाची निवडणुक लढवायला पात्र नाहीत.मग त्याच न्यायाने टेड क्रुझही अपात्र व्हायला हवेत.पण तसे दिसत नाही. << आईबाप अमेरिकन असतील तर मग देशाबाहेर जन्म झाला असला तरी तो अमेरिकनच समजला जावा असा त्या कायद्यातील कलमाचा अर्थ लावला गेला आहे. (अर्थात त्यावर वाद होऊ शकतो. ह्या मुद्द्यावर १०० % एकमत नाही) मॅकेन जो गेल्या वेळेस रिपब्लिकन उमेदवार होता त्याचा जन्म पनामा इथे झालेला आहे. श्वार्झेनेगर वा ऑलब्राईट ह्यांचे आईबाप अमेरिकन नाहीत हा मोठा फरक आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Fri, 02/26/2016 - 07:53 नवीन
आईबाप अमेरिकन असतील तर मग देशाबाहेर जन्म झाला असला तरी तो अमेरिकनच समजला जावा असा त्या कायद्यातील कलमाचा अर्थ लावला गेला आहे. (अर्थात त्यावर वाद होऊ शकतो. ह्या मुद्द्यावर १०० % एकमत नाही)
टेड क्रुझ यांचे वडिल राफेल क्रुझ हे १९७० पर्यंत क्युबाचे, १९७० ते २००५ पर्यंत कॅनडाचे आणि त्यानंतर अमेरिकेचे नागरीक आहेत/होते असे त्यांच्यावरचे हे विकिपिडीया पेज म्हणते. टेड क्रुझचा जन्म डिसेंबर १९७० मधला.म्हणजे त्यावेळी त्यांचे वडिल बहुदा कॅनडाचे नागरीक असावेत. तर त्यांची आई मात्र जन्माने अमेरिकन नागरीक आहे.तेव्हा कॅनेडिअन (किंवा क्युबन) वडिल आणि अमेरिकन आईच्या कॅनडात जन्मलेल्या मुलाला हा नियम लागू होतो असे दिसते.
मॅकेन जो गेल्या वेळेस रिपब्लिकन उमेदवार होता त्याचा जन्म पनामा इथे झालेला आहे.
जॉन मॅककेन यांचा जन्म पनामातील कोको सोलो या अमेरिकेच्या नाविकतळावर झाला होता. म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने या अमेरिकेच्या नाविकतळाला अमेरिकेचाच भाग समजले जात होते असे दिसते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: हुप्प्या
ह
हुप्प्या Sat, 02/27/2016 - 16:51 नवीन
>> जॉन मॅककेन यांचा जन्म पनामातील कोको सोलो या अमेरिकेच्या नाविकतळावर झाला होता. म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने या अमेरिकेच्या नाविकतळाला अमेरिकेचाच भाग समजले जात होते असे दिसते. << अमेरिकेचे परदेशस्थ नाविक तळ हा कायदेशीरदृष्ट्या अमेरिकन भूमी समजली जात नाही. केवळ परदेशी वकिलातीला तसे समजले जाते. मॅकेनचे आईबाप अमेरिकन असल्यामुळे तो अमेरिकन समजला जातो. निव्वळ त्याचे जन्मस्थळ पाहिले तर त्याला अमेरिकन मानता येणार नाही. याउलट कायदा असेही म्हणतो की परदेशी आईबापांनी (अगदी बेकायदेशीररित्या अमेरिकेत शिरलेल्यांनीही) अमेरिकेत मूल जन्माला घातले तर ते आपोआप अमेरिकन नागरिक ठरते. ह्याला अँकर बेबी असे म्हणतात. काहींना हे म्हणणे आक्षेपार्ह वाटते. असो. हा एक कालबाह्य कायदा आहे. तो लवकरच रद्द होईल असे वाटते. लोकांना त्या कायद्याचे फार कौतुक असेल असे वाटत नाही.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
व
विकास गुरुवार, 02/25/2016 - 18:28 नवीन
माझ्या माहितीप्रमाणे अमेरिकन अध्यक्षपदासाठी अमेरिकेत जन्माने अमेरिकन नागरिकत्व मिळालेले असणे गरजेचे आहे बरोबर. अर्थात अमेरीकन आई-वडीलांना जर अमेरीकेबाहेर मुलं झाले तर त्याला देखील अमेरीकन नागरीकत्व अर्थातच मिळते पण त्याबरोबर अमेरीकन भुमीवर जन्माला आल्याप्रमाणे सर्व अधिकार मिळतात. थोडक्यात प्रेसिडेन्शिअल निवडणुक लढवता येऊ शकते. टेड क्रुझ च्या बाबतीत ऐकल्याप्रमाणे त्यांनी साधारण १८ महीन्यांपर्यंत कॅनेडीयन सिटीझनशिप पण ठेवली होती. म्हणजे त्यांच्याकडे दुहेरी नागरीकत्व होते. उद्या ते जर उमेदवार झाले तर त्यावरून नक्कीच वाद होणार आहेत. विशेष करून हे क्रुझ महाशय ओबामाच्या राष्ट्रीयत्वावर शंका घेत हिंडत असत...
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
व
विशाखा पाटील गुरुवार, 02/25/2016 - 11:44 नवीन
हिलरी क्लिंटन यांना सुपरडेलिगेट्सचा जास्त पाठिंबा आहे असे सध्यातरी दिसतोये. त्याविषयी असेही वाचले होते, की सेन्डर्स यांना डेलीगेट्स जास्त मिळाले, तर सुपरडेलीगेट्स त्यांच्याकडे वळतील. तसे होते का, ते नक्की कळले नाही. अर्थात सुपरच्युझडे नंतर चित्र स्पष्ट होईल. अमेरिकेच्या निवडणुकीतला मजा आणणारा प्रकार म्हणजे डिबेट्स. मागचे रिपब्लिकन डिबेट्स बघताना मजा आली, मिपावरचे पॉपकोर्न धागे आठवले. उद्या होणाऱ्या CNNवरच्या डिबेटमध्ये आता बुश नसल्यामुळे ट्रम्पचे हक्काचे विरोधक गेले. मार्को रुबिओ आणि टेड क्रुझ हे एकमेकांविरुद्ध नेहेमीप्रमाणे जुंपतील. यातले ते डॉ. महाशय रिपब्लिकनमध्ये शोभत नाहीत.
  • Log in or register to post comments
न
निशदे गुरुवार, 02/25/2016 - 18:27 नवीन
""यातले ते डॉ. महाशय रिपब्लिकनमध्ये शोभत नाहीत."" विशाखा, ते डॉ. महाशय जाग्या झालेल्या लोकांमध्येच शोभत नाहीत. त्यांची एकेक मुक्ताफळे अफाट आहेत.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: विशाखा पाटील
व
विकास गुरुवार, 02/25/2016 - 18:34 नवीन
मस्त लेख आणि चर्चा! या वेळेस एक वैशिष्ठ्य दिसते आहे जे अमेरीकन नेचर साठी विरोधाभास आहे... येथे तरूण असणे आणि तरूणाईकडे आकर्षक असणे याला अतिरेकी मान्यता आहे. पण डेमोक्रॅटीक पक्षातील आणि काही इंडेपेन्डंट पण लेफ्ट ऑफ सेंटर असलेले तरूण हे वयोवृद्ध सँडर्सच्या (७४) मागे जात आहेत. रिपब्लीकन्स हे त्या पक्षातील सगळ्यात मोठ्या म्हणजे ट्रंपच्या (६९) मागे जाताना दिसत आहेत. अर्थात डेमोक्रॅट्समधे अजूनही हिलरी जिंकण्याची शक्यता अधिक आहे. जर हिलरी प्रेसिडंट झाली तर त्याचे मोदी पंप्र असलेल्या भारतावर कसे परीणाम होतील हे पहाण्यासारखे राहील. एकंदरीतच हिलरी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट असताना इतर देशांवर (त्यात भारत पण आला) दमदाटी करण्यात पुढे होत्या असे कधीतरी वाचल्याचे आठवते.
  • Log in or register to post comments
ग
गॅरी ट्रुमन Fri, 02/26/2016 - 08:10 नवीन
पण डेमोक्रॅटीक पक्षातील आणि काही इंडेपेन्डंट पण लेफ्ट ऑफ सेंटर असलेले तरूण हे वयोवृद्ध सँडर्सच्या (७४) मागे जात आहेत. रिपब्लीकन्स हे त्या पक्षातील सगळ्यात मोठ्या म्हणजे ट्रंपच्या (६९) मागे जाताना दिसत आहेत.
बर्नी सॅंडर्स आणि डॉनल्ड ट्रम्प यांच्यामागे तरूणाई वळताना दिसत आहे त्याची मला वाटते कारणे वेगळी आहेत. बर्नी सॅंडर्स हे समाजवादी विचारांचे आहेत आणि त्यांच्या प्रचारातील एक मुद्दा आहे स्टेट युनिव्हर्सिटीमधील शिक्षण हे फुकटात ठेवणे आणि अशा युनिव्हर्सिटीमधील फी हा प्रकार काढणे.अमेरिकेत बहुतांश लोकांवर विद्यार्थी असताना घेतलेल्या शिक्षणकर्जाचा मोठा बोजा असतो आणि ते कर्ज फेडेपर्यंत त्यांचा जीव अगदी मेटाकुटीला येतो.त्यामुळे अशा मतदारांना बर्नी सॅंडर्स नक्कीच अधिक जवळचे वाटतील.अर्थातच सॅंडर्स हे नक्की कसे साध्य करणार आहेत याची कल्पना नाही.पण हा मुद्दा तरूण मतदारांना भावणारा आहे हे नक्कीच.एकूणच सॅंडर्स यांना डेन्मार्क किंवा इतर स्कॅन्डेनेव्हिअन देशांमधील मॉडेल अधिक भावते असे दिसते. भाप्रवे प्रमाणे आजच सकाळी सी.एन.एन वर रिपब्लिकन पक्षाच्या संभाव्य उमेदवारांमधील ह्यूस्टनमध्ये झालेली चर्चा बघत होतो.त्यातील डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या पुढील वाक्यावर अगदी भरपूर टाळ्या मिळाल्या--"I am a businessman. I have dealt with lot of politicians.All I can tell you is politicians means all talk and no action" अशा स्वरूपाचे काहीसे.राजकारणी लोकांविषयीचे हे मत अगदी जगभर असते असे म्हटले तरी ते चुकीचे ठरू नये. हे आणि असे थोडे आक्रमक, थोडे रॅश विचार मध्यमवयीन किंवा त्याहून जास्त वयाच्या मतदारांपेक्षा तरूणांना अधिक आकर्षित करतात.ट्रम्पना तरूणांचा इतका पाठिंबा मिळत आहे त्याचे हे एक कारण आहे का?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: विकास
न
निशदे गुरुवार, 02/25/2016 - 18:41 नवीन
"" रिपब्लीकन्स हे त्या पक्षातील सगळ्यात मोठ्या म्हणजे ट्रंपच्या (६९) मागे जाताना दिसत आहेत."" ट्रंपची उमेदवारी कोणत्याही conventional wisdom मध्ये बसणारी नसल्याने रिपब्लिकन निवडणूक एकदम धमाकेदार होत आहे. ""एकंदरीतच हिलरी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट असताना इतर देशांवर (त्यात भारत पण आला) दमदाटी करण्यात पुढे होत्या असे कधीतरी वाचल्याचे आठवते. "" हिलरीच्या पुस्तकात (Hard Choices) ती एकंदरीत सगळ्याच देशांवर दमदाटी करताना दिसली पण मला ती ओबामा अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनची "फॉरेन पॉलीसी सोल्जर" जास्त वाटली. अमेरिकेच्या(आणि पर्यायाने ओबामाच्या) परराष्ट्र धोरणाशी तिने आता गेल्या २ वर्षात बर्‍यापैकी फारकत घेतली आहे.
  • Log in or register to post comments
न
निनाद मुक्काम … गुरुवार, 02/25/2016 - 22:42 नवीन
मागील दोन दशकात दहा वर्ष रीब्लीकन मग दहा वर्ष डेमोक्रेटिक अशी आलटून पालटून अमेरिकेच्या जनतेने सत्ता सोपवली. जसे आपल्याकडे तामिळनाडू व उत्तर प्रदेशात बहुतेकवेळा होते. ह्यावेळी रिपब्लिकन पक्षाला संधी आहे, ह्या सुंदर लेखाच्या निमित्ताने संभावी उमेदवार व त्यांचे भारताच्या व जगाच्या दृष्टीने धोरणे ह्यावर चर्चा व्हावी आक्रमक मोदी व जगभरातून शक्यतो सैनिक कारवाई टाळणारे ओबामा ह्यांचे राजकीय गुळपीठ जमेल असेल कधीही वाटले नव्हते पण झाले. हिलरी ह्यांनी मोदी विसा च्या वेळी जी भूमिका घेतली तेव्हा तिच्या काय सी आय ए च्या स्वप्नात आले नसेल की हा माणूस देशाचा पंतप्रधान होईल , भाजपवर पाळत ठेवणाऱ्या ह्या लोकंना मोदी चे अंतर्गत व बाह्य विरोधक तासेस डाव्यांचे प्रसार माध्यमे त्यांचा प्रभाव ह्या सगळ्यांची माहिती असावी, आता पुला खालून बरेच पाणी गेले आहे मोदी अमेरिकेत व जगभरात प्रसिद्ध आहेत शिया इराण सुन्नी कतार यु ए इ ते कम्युनिस्ट चीन ते रशिया सगळ्या राष्ट्र प्रमुखांची योग्य संबंध इजरैल ची झपाट्याने वाढणारे संबंध ह्या सर्व गोष्टी पाहता हिलरी भारताशी चांगले संबंध ठेवेल असेल वाटते भारतात ती अनेकवेळा आली आहे भारत भारतीय तरुणाई त्यांची मानसिकता तिला चांगलीच ठाऊक आहे. पाकिस्तान ला जाहीरपणे सुनावणारी तीच आहे तिचे पाकिस्तान मधील सापांचे वाक्य वाक्य ह्या वेळच्या होम लेंड मधील सिझन च्या टायटल गाण्यात तिच्या मूळ आवाजात ठेवले आहे. ट्रम त्या मानाने सर्व नव्याने पाहणार , ओबामा ने इराण शी वाढवलेले सौदाह्पूर्ण संबंध हिलरी पुढे नेते कि ट्रम ते बासनात गुंडाळून ठेवतो ते पाहणे रंजक व भारतच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे.
  • Log in or register to post comments
ग
गॅरी ट्रुमन Fri, 02/26/2016 - 12:55 नवीन
यानंतर १ मार्चला अलाबामा, अलास्का, अरकॉन्सॉ,कोलोरॅडो,जॉर्जिया,मॅसॅच्युसेट्स,मिन्नेसोटा,ओक्लाहोमा,टेन्नीसी, टेक्सास, व्हरमॉन्ट आणि व्हर्जिनिया या राज्यांमध्ये प्रायमरी किंवा कॉकस असतील. या मंगळवारला सुपर ट्युजडे म्हणतात.
यात एक लहानशी सुधारणा हवी आहे. Super Tuesday या दिवशी अलाबामा, अरकॉन्सॉ,जॉर्जिया,मॅसॅच्युसेट्स,ओक्लाहोमा, टेन्नीसी, टेक्सास, व्हरमॉन्ट आणि व्हर्जिनिया या राज्यांमध्ये दोन्ही पक्षांच्या प्रायमरी तर मिन्नेसोटा राज्यात दोन्ही पक्षांची कॉकस असतील. त्याव्यतिरिक्त रिपब्लिकन पक्ष अलास्का राज्यात तर डेमॉक्रॅटिक पक्ष कोलोरॅडो राज्यात आणि अमेरिकन सॅमोआ या प्रदेशात कॉकस (किंबहुना कॉकसेस--अनेकवचनी) घेईल ( संदर्भ ). सर्वसाधारणपणे दोन्ही पक्षांच्या प्रायमरी आणि कॉकस एकाच दिवशी होतात पण काही राज्यांमध्ये या दोन पक्षांच्या प्रायमरी आणि कॉकसेस मध्ये काही दिवसांचे अंतर असू शकते.साऊथ कॅरोलायना राज्यात रिपब्लिकन पक्षाची प्रायमरी आधीच झाली आहे तर डेमॉक्रॅटिक पक्षाची प्रायमरी २७ फेब्रुवारी रोजी आहे.त्याप्रमाणेच कोलोरॅडोमध्ये रिपब्लिकन पक्षाची आणि अलास्कामध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाची कॉकसेस नंतर होतील. आता डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या २७ तारखेच्या साऊथ कॅरोलायना प्रायमरीची वाट बघत आहे.निकाल आल्यावर ते इथे पोस्ट करेनच.
  • Log in or register to post comments
ब
बबलु Fri, 02/26/2016 - 20:57 नवीन
छान लेख आणि रोचक चर्चा. आमचा हिलरी ला पाठिंबा आहे. तिलाच वोट करणार. -- बबलु.
  • Log in or register to post comments
म
मयुरा गुप्ते Fri, 02/26/2016 - 23:48 नवीन
हिलरी बाई जेव्हा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ह्या एव्हढ्या मोठ्या पदावर होत्या तेव्हा त्यांनी बिनदिक्कत पर्सनल इमेल्स चा वापर केला होता. काय झालं त्याचं पुढे? त्यातली सगळ्यात महत्वाची केस होती बेंगाझी वर हवाई हल्ले. जिथे सरकार सामान्य लोकांच्या व्यक्तिगत इमेल, फेसबुक्,ट्विटर, ईंस्टाग्राम सारख्या सोशल साईटस वरची सगळी माहिती काढुन त्याचा उपयोग करायला टपलेली असताना, हिलरी बाईंनी स्वःताच्या पदाचा अयोग्य वापर केला तेव्हा कोणीच कसा आवाज उठवला नव्हता.. ह्या कारणामुळे हिलरी वर फारसा विश्वास टाकावासा वाटत नाही. टेडी (टेड क्रुझ) तर राजरोस गन व गन लॉबीच्या प्रेमात आहे. टिपिकल टेक्सन मानसिकता. पण एवढं करुन टेक्सास मध्ये पण फारसा लोकप्रिय नाहीए असंच आतापर्यंत वाटतयं. ट्रंप आता जेव्हढ्या बाता मारतोय त्यातील एक टक्का ही गोष्टी प्रत्यक्षात करु शकेल की नाही खात्री नाहीये. सत्तेच्या बाहेर राहुन बोलणं आणि एकदा निवडुन येऊन खुर्ची वर विराजमान झाल्यावर बेछुट बेताल वक्तव्य करणं हे कठीण असावं. बघु काय काय होतयं ते.. अपडेट देत राहा. -मयुरा
  • Log in or register to post comments
ग
गॅरी ट्रुमन Sat, 02/27/2016 - 06:58 नवीन
हिलरी बाई जेव्हा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ह्या एव्हढ्या मोठ्या पदावर होत्या तेव्हा त्यांनी बिनदिक्कत पर्सनल इमेल्स चा वापर केला होता. काय झालं त्याचं पुढे?
हा प्रकार खरोखरच धक्कादायक होता.एक गोष्ट कळत नाही.अनेक खाजगी कंपन्यांमध्येही लॅपटॉपवर किंवा डेस्कटॉपवर वैयक्तिक ई-मेल (गुगल वगैरे) ब्लॉक केलेले असतात.आणि कामाशी संबंधित ई-मेलसाठी कटाक्षाने कंपनीच्याच ई-मेलचा वापर केला जातो.असे असताना अमेरिकेच्या परराष्ट्रखात्यासारख्या महत्वाच्या ऑफिसेसमध्ये स्वतः त्या खात्याच्या प्रमुखाला वैयक्तिक ई-मेलचा वापर करता येणे हेच मुळात अतिधक्कादायक आहे.स्टेट.जीओव्ही सोडून अन्य कुठलेही ई-मेल सर्व्हर (clintonemail.com सारखे) त्या नेटवर्कमधून जाऊच कसे गेले?बरं असे ई-मेल पाठवता येत असले तरी त्या खात्याच्या प्रमुखानेच स्वतःच ते पाठविणे हे आणखी धक्कादायक आहे.हा सगळा प्रकारच मोठे गौडबंगाल आहे.हिलरींनी त्या सर्व्हरवरून पाठविलेले ३१,००० ई-मेल खाजगी म्हणून डिलीट केले होते.जर आपण काहीच गैर केले नाही असा त्यांचा दावा असेल तर त्यांना हे ई-मेल डिलीट करायची गरज का पडली असावी? याविषयी आणखी चौकशी होणार आहे. हे प्रकरण हिलरींना जड जाऊ शकेल.
टेडी (टेड क्रुझ) तर राजरोस गन व गन लॉबीच्या प्रेमात आहे.
गन कंट्रोलमुळे काही प्रमाणात बर्नी सँडर्ससुध्दा अडचणीत येऊ शकतात. बेछूट गोळीबाराच्या घटनांबद्दल बंदुक बनविणार्‍या कंपनीला जबाबदार धरू नये अशा स्वरूपाच्या २००५ मधील कायद्याला बर्नी सँडर्स यांनी ते हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हजमध्ये असताना पाठिंबा दिला होता.त्यावेळी सॅडर्स यांनी म्हटले होते--"जर असे इतरांचे प्राण घेणार्‍याने हातोडा उचलून दुसर्‍याच्या डोक्यात घातला तर हातोडा बनविणार्‍याला त्यासाठी जबाबदार धरणे जितके चुकीचे आहे तितकेच चुकीचे अशा घटनांसाठी बंदुक बनविणार्‍यांना जबाबदार धरणे आहे". तसेच १९९३ मधील ब्रॅडी बिललाही सँडर्स यांनी विरोध केला होता.या बिलाअंतर्गत बंदुक विकत घेण्याआधी बॅकग्राऊंड चेक करणे बंधनकारक ठरविले होते.आता हिलरी साऊथ कॅरोलायनामध्ये प्रायमरीसाठी प्रचार करताना अशा बेछूट गोळीबाराला बळी पडलेल्या मुलांच्या आयांना बरोबर घेऊन प्रचार करत आहेत. एकूणच असा बेछूट गोळीबार होणे ही अमेरिकेपुढची सगळ्यात मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे हे नक्की. मी ऑगस्ट २००२ ते जानेवारी २००८ दरम्यान अमेरिकेत होतो तेव्हा मला अमेरिका खूपच सुरक्षित देश वाटायचा.मी अगदी कॅन्सस आणि नेब्रास्कासारख्या राज्यातही राहिलेलो होतो.अशा ठिकाणी अशी घटना घडणे शक्यच नाही असे त्यावेळी वाटायचे.परवाच कॅन्ससमध्ये हेस्टन येथे असा बेछूट गोळीबार झाला.मुळात कॅन्सस हे तुरळक लोकसंख्येचे राज्य.त्यातून हेस्टन म्हणजे अजूनच लहान ठिकाण.अशा ठिकाणीही ही घटना घडलीच.फ्लॉरिडामध्ये टॅल्लाहास्सीमध्ये विद्यापीठातील स्ट्रोझिअर लायब्ररीमध्येही काही महिन्यांपूर्वी गोळीबार झाला होता.त्याच लायब्ररीमध्ये मी अनेकदा अभ्यासाला जायचो.अमेरिकेत परत जायला मिळाले तर खूप चांगले होईल असे मला नेहमी वाटायचे--काही प्रमाणात अजूनही वाटते.पण या घटना बघितल्या तर अमेरिका राहायला तितका चांगला देश राहिला आहे का हा प्रश्न पडतोच.
ट्रंप आता जेव्हढ्या बाता मारतोय त्यातील एक टक्का ही गोष्टी प्रत्यक्षात करु शकेल की नाही खात्री नाहीये. सत्तेच्या बाहेर राहुन बोलणं आणि एकदा निवडुन येऊन खुर्ची वर विराजमान झाल्यावर बेछुट बेताल वक्तव्य करणं हे कठीण असावं.
हो अगदी असेच. ट्रम्प कितीही बोलत असले तरी प्रत्यक्षात त्यांना त्याच्यापैकी फारसे काही करता येईल असे वाटत नाही. मला वाटते की ट्रम्प हे रिपब्लिकन पक्षाचे पारंपारिक मतदार असलेल्या कॉन्झर्व्हेटिव्ह लोकांना आपल्यामागे खेचायचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासूनची 'प्रो-चॉईस' ही भूमिका सोडून गर्भपाताला विरोध करायच्या 'प्रो-लाईफ' या भूमिकेत त्यांनी ३-४ वर्षांपासूनच जाणीवपूर्वक बदल केला आहे.यामागे पण कॉन्झर्व्हेटिव्ह मतदारांना आकर्षित करायचा उद्देश दिसत आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मयुरा गुप्ते
व
विकास Sat, 02/27/2016 - 14:30 नवीन
हा प्रकार जेंव्हा प्रथम प्रकाशात आला आणि वाचला तेंव्हा असेच धक्कादायक वाटले. अजूनही मला ते योग्य वाटत नाही. पण त्यांनी कायद्याच्या बाहेर अर्थात बेकायदेशीर काही केलेले नाही असेच आता ऑलमोस्ट लक्षात आले आहे. कॉलिन पॉवेल यांनी देखील सेक्रेटरी ऑफा स्टेट असतना व्यक्तीगत इमेल्स वापरलेल्या होत्या. काँडोलिजा राईस यांनी वापरल्या नसाव्यात पण त्यांच्या प्रमुख मदतनीसाने वापरल्या होत्या - अर्थात हे सर्व अधिकॄत कामासाठी वापरण्यासंदर्भात बोलत आहोत. बर्नी सँडर्स ने या इमेलवरुन केलेले डिबेटच्या वेळचे वक्तव्य पाहण्यासारखे आहे...
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
व
विकास Sat, 02/27/2016 - 06:10 नवीन
आज ख्रिस ख्रिस्तीने ट्रंपला अनुमोदन दिल्याने, प्रथमच एका मेनस्ट्रीम रिपब्लीकन नेत्याकडून ट्रंपला पाठींबा मिळाला आहे. दुसरीकडे रुबियो आणि क्रुज हे अप्रत्यक्षपणे एक झाले आहेत आणि ट्रंपच्या मागे लागले आहेत. त्यातून बर्‍याच गमतीजमती घडत आहेत. कालच्या सिएनएन वरील वादविवादानंतर ट्रंप ने जे ट्वीट्स केलेत ते फारच मजेशीर होते. त्याची रुबियोने आजे मस्त खिल्ली उडवली आहे. आता काही काळ लेट नाईट शो कॉमेडीअन्स पेटणार आहेत! खालील चित्रफीत ५:४२ पासून पुढे बघा...!
  • Log in or register to post comments
न
निशदे Sat, 02/27/2016 - 06:17 नवीन
फ्लोरिडामध्ये ट्रंप रुबिओला मागे टाकून पुढे गेल्याने आता रुबिओचा पारा चढलेला दिसतोय. सुपर ट्युसडे मध्ये ट्रंप आता सगळ्यांनाच मात देणार यात फार शंका नाही.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: विकास
ग
गॅरी ट्रुमन Sat, 02/27/2016 - 07:11 नवीन
सुपर ट्युसडे मध्ये ट्रंप आता सगळ्यांनाच मात देणार यात फार शंका नाही.
हो असे वाटत आहे हे खरे. डॉनल्ड ट्रम्प यांना रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मिळविणे फार जड जाऊ नये असे दिसते.रूबिओने फ्लॉरिडा गमावले तर त्यांना उमेदवारी मिळायची शक्यता अगदीच कमी होईल. तरीही रूबिओ किंवा क्रुझ लगेच माघार घेतील असे नाही.कदाचित थोडा अधिक काळ हाताबाहेर चाललेली लढाई जरी लढवली तरी नंतर रनिंग मेट म्हणून (जसे थोरले जॉर्ज बुश यांनी १९८० मध्ये आणि जॉन एडवर्डस यांनी २००४ मध्ये केले) किंवा हिलरीप्रमाणे नंतर एखादे चांगले पद मिळवायला स्वतःचा दावा ठेवावा हा पण उद्देश असू शकतो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: निशदे
व
विकास Sat, 02/27/2016 - 14:35 नवीन
आयोवा कॉकसेस च्या आधीच्या डिबेटला ट्रंप ने जाण्यास नकार दिला होता. त्याला धरून स्टिव्हन कोलबेर ने खालील प्रसंग तयार केला होता. किंचीत मोठा आहे पण बघण्यासारखा आहे. त्याच्यासारखे अथवा जॉन स्टुअर्ट सारखे विनोदी-मिश्कील भाष्यकार आपल्याकडे कधी होणार कोण जाणे!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: निशदे
न
निशदे Sat, 02/27/2016 - 16:03 नवीन
मीसुद्धा जॉन स्टुअर्टला अतिशय मिस करत आहे या निवडणुकीमधे. समांथा बी चा नुकताच चालू झालेला कार्यक्रम मला जुन्या स्टुअर्टची आठवण करून देतो मध्ये मध्ये.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: विकास
न
निशदे Sat, 02/27/2016 - 06:32 नवीन
बाकी या स्पर्धेचा आढावा घेणारी ही काही तुफान व्यंगचित्रे. Image removed. Image removed. Image removed. Image removed. Image removed. Image removed.
  • Log in or register to post comments
व
विकास Sat, 02/27/2016 - 14:04 नवीन
मस्त व्यंगचित्रे!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: निशदे
श
श्रीगुरुजी Sat, 02/27/2016 - 10:32 नवीन
मस्त लेख आणि चर्चा! १९९६ व २००० ची अमेरिकेतील निवडणुक प्रत्यक्ष अनुभवली होती. २००० मधील मतमोजणीतील गोंधळही जागून पाहिला होता. आता काही काळ अमेरिकेत गेलो नसल्याने ताजी माहिती कमी आहे. परंतु तिथल्या बातम्या फॉलो करीत असतो.
  • Log in or register to post comments
म
मदनबाण Sat, 02/27/2016 - 15:09 नवीन
चर्चा वाचतो आहे... डॉनल्ड ट्रम्प यावेत असे सध्या तरी वाटते आहे. ते सातत्याने चर्चेत आहेत आणि तसे राहण्यात आत्ता पर्यंत यशस्वी झाले आहेत. हिलरी क्लिंटनला माझा विरोध आहे,ती मला भयानक बाई वाटते. गद्दाफीच्या मॄत्यूबाबात तिने केलेले स्टेटमेंट अनेकांना आवडले नव्हते. हिलरी क्लिंटन सतत वादात राहिल्या आहेत आणि अडकल्या देखील आहेत. इमेल स्कॅडल मधुन जगाले हे समजले की अमेरिका- नाटो फोर्सेचा खरा उद्देश लिबिया मध्ये लोकशाही आणणे नसुन गद्दाफीला ठार मारणे हाच होता. दुसर्‍या घटना म्हणजे बेंगाझी स्कँडल. { मलाही याबद्धल जास्त माहिती नाही, आता फक्त दुवे देवुन ठेवतो.} दुवा :- Benghazi story Hillary Clinton doesn't want you to know The Real Benghazi Scandal जाता जाता :- अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी कोणीही येवो,पाकिस्तान सारख्या दहशदवादी राष्ट्राला अमेरिका मदत करण्याचे थांबवत नाही, हे आपल्यासाठी जास्त चिंतेचे कारण आहे.आपल्या विरोधाची धार इतकी कमकुवत का आहे ? की ज्याचा अमेरिकेवर कोणताही परिणाम होत नाही ! याचेच मला सातत्याने नवल वाटले आहे. संदर्भ :- US defends F-16 sale to Pakistan, says aircrafts to be used for counter-terror ops लेटेस्ट अपडेट :-To block sale of F-16s to Pakistan, US lawmaker introduces a resolution in House

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- पायलिया हो हो हो... :- Deewana
  • Log in or register to post comments
न
निशदे Sat, 02/27/2016 - 16:12 नवीन
बेनगाझी प्रकरणाची तर रिपब्लिकन्सनी संपूर्ण हवाच घालवून टाकली. काँग्रेसकडून चौकश्या, निष्पक्ष समितीकडून चौकशी, स्टेट डिपार्टमेंटकडून चौकशी इतके सगळे सोपस्कार होऊनसुद्धा अजून definitive काहीच हाती लागलेले नाही. २०१२ च्या निवडणुकीत हाच मुद्दा भर डिबेटमध्ये लावून धरल्याने रॉमनीचे बरेच नुकसान झाले. आता रिपब्लिकन्समध्येही याबद्दल जास्त उत्साह दिसत नाही. एक मात्र खरे, हिलरी क्लिंटनएवढी scrutiny(२००८/२०१६ धरून) इतर कोणत्याही उमेदवाराची झाली असेल असे वाटत नाही.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मदनबाण
म
मदनबाण Sat, 02/27/2016 - 16:22 नवीन
आत्ताच जालावर बेनगाझी प्रकरणा विषयीचा व्हिडीयो पाहिला तो इथे शेअर करतो. बिल क्लिंटन यांचे भाषण चालु असतानाच अचानक हा मुद्दा उचलला गेला.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- पायलिया हो हो हो... :- Deewana
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: निशदे
न
निशदे Sat, 02/27/2016 - 16:40 नवीन
व्हिडिओ पाहिला. रिपब्लिकन अ‍ॅक्टिविस्टनी ठरवून केलेला प्रकार वाटतो. खरे तर या प्रश्नाचे उत्तर, ज्यांनी ही केस फॉलो केली आहे, त्यांना मिळालेले असेल. रिपब्लिकन्सला हव्या त्या प्रकारे सुरुवातीपासूनच चौकश्या झालेल्या आहेत. त.टी. मी डेमोक्रॅट अथवा रिपब्लिकन नाही आणि क्लिंटन सपोर्टर तर त्याहून नाही.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मदनबाण
म
मदनबाण Sat, 02/27/2016 - 17:00 नवीन
बाकी या घटनेवर चित्रपट सुद्धा आला आहे हे कळाले... त्या चित्रपटाचा व्हिडीयो देउन ठेवतो.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- पायलिया हो हो हो... :- Deewana
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: निशदे
न
निशदे Sat, 02/27/2016 - 17:43 नवीन
अहो हे सगळं मान्य आहे आणि हे गेली ५ वर्षे चालू आहे. पण कोणीतरी खटला दाखल करा!!! इतके सगळे करून ह्या बाईला कसलाच धक्का कसा बसत नाही? 'trustworthy' या मुद्द्याखाली हिलरीइतके कमी रेटिंग कोणालाही नाही. (वैतागून विचारतोय)पण तरी कोणताही गुन्हा कसा दाखल होत नाही? केवळ मुद्दे देशासमोर मांडणे हेच रिपब्लिकन्सचे ध्येय का असते? ज्या रिपब्लिकन कमिटीचा व्हिडिओ तुम्ही दिला आहे ती २०१४ पासून ही चौकशी करीत आहे. ही कमिटी धरून एकंदर ७ वेळा या प्रकरणाची चौकशी झाली आहे. आता म्हणजे 'एकतर हिलरीला पकडा अथवा सोडा, पण ही सर्कस थांबवा' असे झाले आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मदनबाण
म
मदनबाण Sat, 02/27/2016 - 19:17 नवीन
इतके सगळे करून ह्या बाईला कसलाच धक्का कसा बसत नाही? हे मात्र खरयं...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- पायलिया हो हो हो... :-Deewana
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: निशदे
ह
हुप्प्या Sat, 02/27/2016 - 17:01 नवीन
हिलरी ही दुष्ट, खोटारडी बाई आहे. धनाढ्य कंपन्यांकडून भरपूर पैसे घेऊन आपली निवडणूक लढत आहे आणि गरीबांची कैवारी असल्याचा आव आणते आहे. अनेक विषयांवर तिने धोरणे १८० अंशाने बदलली आहेत पण आपण मत बदलले आहे हे ती कधी मान्य करत नव्हते. जे सध्याचे मत आहे तेच तिचे कायम होते असे ती म्हणते. हा खोटारडेपणा आहे. बर्नी आणि ट्रंप ह्यांच्याकडे काहीतरी लक्षात रहाण्याजोगी धोरणे आहेत. काही लक्षवेधी मुद्दे आहेत. त्यातले अंमलात किती येतात ते अलाहिदा पण निदान प्रस्थापित राजकारणापेक्षा वेगळे काही घडू शकेल अशी आशा आहे. हिलरीचे काय? गेले २०-२५ वर्षे ज्या प्रकारचे राजकारण आहे तेच ती पुढे चालवणार. पैसेवाले लॉबिस्ट आपल्या मर्जीप्रमाणे कायदे करणार आणि आपले उखळ पांढरे करणार. इराक युद्धाला हिलरीने पाठिंबा दिला होता. ह्या युद्धामुळे आयसिसचा भस्मासूर जन्मला. सिरियाची वाट लागली. निर्वासितांचे लोंढे युरोपात आणि अन्य देशात वाहू लागले. कुठल्या तत्त्वाकरता हिलरीने ह्या युद्धाला पाठिंबा दिला? केवळ स्वार्थ! बेनगाझी प्रकरणात नैतिकदृष्ट्या हिलरीचे वागणे गैरच होते. कायद्याच्या कचाट्यातून ती वाचली तरी इथेही तिचा खोटारडेपणा आणि दुटप्पीपणा दिसतोच. कुठल्याशा चित्रफितीला दोष देऊन बेनगाझीच्या हल्ल्याचे खापर तिने अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेवर फोडले. एका प्रकारे ह्या हल्ल्याचे समर्थनच केले. देव करो आणि ही बाई सत्तेवर न येवो. ती कैकेयी, आनंदीबाई (राघोबाची बायको) ह्या पंथातली आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मदनबाण
ब
बोका-ए-आझम Sat, 02/27/2016 - 17:48 नवीन
कुतूहल म्हणून विचारतोय.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: हुप्प्या
ह
हुप्प्या Sat, 02/27/2016 - 20:12 नवीन
जास्तीत जास्त सत्ता मिळवणे, जास्तीत जास्त पैसा कमावणे हा स्वार्थ. त्याकरता बाकी गोष्टींशी तडजोड झाली तरी हरकत नाही. कुठल्याही तत्त्वावर खरोखरची निष्ठा नाही. वातावरण पाहून धोरण ठरवायचे. ज्याने मते मिळतात ते धोरण ठेवायचे. मजबूत पैसा कमवायचा. कधी समलिंगी लग्नाला विरोध तर कधी समर्थन. कधी इराक युद्धाला समर्थन तर कधी विरोध. बेनगाझीच्या अतिरेकी हल्ल्याला कधी अल काईदा जबाबदार तर कधी कुठलीशी चित्रफित जबाबदार.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ग
गॅरी ट्रुमन Sun, 02/28/2016 - 16:25 नवीन
देव करो आणि ही बाई सत्तेवर न येवो. ती कैकेयी, आनंदीबाई (राघोबाची बायको) ह्या पंथातली आहे.
म्हणजे माझे मिपावरचे नाव बदलायचा निर्णय किती योग्य होता याची खात्री मला आता पटायला लागली आहे :) जोक्स अपार्ट, इराक युध्दासारख्या प्रश्नांवर इतरही अनेक महत्वाच्या डेमॉक्रॅटिक सिनेटरनी आपली मते बदलली आहेत. ऑक्टोबर २००२ मध्ये जेव्हा इराकमध्ये युध्दाचा विषय सिनेटमध्ये आला तेव्हा हिलरी क्लिंटन यांनी इराक युद्धाला समर्थन दिलेच होते.पण त्याबरोबरच सध्याचे उपाध्यक्ष जोसेफ बायडेन आणि सध्याचे परराष्ट्रमंत्री (हिलरींचे उत्तराधिकारी) जॉन केरी यांनीही इराक युध्दाचे समर्थनच केले होते. त्याचबरोबर २०१३ ते २०१५ या काळातील संरक्षणमंत्री चक हॅगेल यांनीही त्यावेळी सिनेटमध्ये इराक युध्दाच्या बाजूनेच मत दिले होते. तरीही हीच सगळी मंडळी इराक युध्दविरोधी बराक ओबामांच्या मंत्रीमंडळात होतीच की.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: हुप्प्या
ह
हुप्प्या Sun, 02/28/2016 - 18:21 नवीन
केरी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक हरण्यामागे त्याचे इराकच्या युद्धाचे समर्थन आणि नंतर विरोध हे एक कारण होते. फ्लिप फ्लॉप अर्थात कोलांट्या उड्या मारणारा केरी म्हणून त्याची रिपब्लिकन लोकांनी टिंगल केली होती. हिलरीही २००८ साली ओबामाविरुद्ध पराभूत होण्यामागे तिचा इराक युद्धाला असणारा पाठिंबा हे कारण असू शकेल. त्या काळच्या डिबेटमधे हा मुद्दा अनेकदा आला होता. हिलरी असा दावा करायची की आपण (ओबामापेक्षा) राजकारणात प्रचंड अनुभवी आहोत. आणि विरोधक तिला तिच्या इराक युद्धधोरणाविषयी विचारून गोत्यात आणायचे. होय, ओबामाच्या मंत्रीमंडळात अनेक वीर आहेत जे इराक युद्धाच्या बाजूने होते. पण त्यांचा म्होरक्या त्या पक्षात नाही. त्यामुळे पुन्हा असे युद्ध सुरु होत असेल तर बहुधा ओबामा त्याला विरोध करेल. सध्याचे हिलरीचे मुख्य विरोधक म्हणजे बर्नी सँडर्स आणि ट्रम्प. दोघेही कधीच इराक युद्धाचे समर्थक नव्हते. इतक्या मोठ्या, महत्त्वाच्या ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या चुकीमागे जे कोणी असतील त्यांना त्यांच्या चुकीचे मोठे प्रायश्चित्त मिळालेच पाहिजे असे माझे मत आहे. अशा लोकांना राष्ट्राध्यक्ष बनू देताच कामा नये.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
व
विशाखा पाटील Mon, 02/29/2016 - 05:01 नवीन
सहमत! हिलरी क्लिंटन यांनी तेव्हा आपली चूक कबूल केली नाही. त्यावेळच्या एका वादविवादात 'चूक झाली होती हे मान्य कराल का?' असे विचारले असता त्यांनी शाब्दिक कोलांट्याउड़या मारल्या. पण ओबामा हे युद्धविरोधी वाटत असले तरी त्यांच्या परवानगीनेच लिबियावर हल्ला झाला. हुकुमशहाची सत्ता उलथवल्यानंतर पुढे काय याची योजना असायला हवी, हे इराकच्या उदाहरणावरून तर चांगलेच कळले होते. तरीही लिबियाबाबतीत अमेरिकेने फ्रांसच्या पाठीमागे लपून तेच केले. बाकी, सिरीयाचा मूळ प्रश्न इराकमुळे तयार झालेला नाही. परंतु दोन्ही देशांमधल्या अस्थिरतेमुळे आज तिथे इसीस फोफावली.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: हुप्प्या
ग
गॅरी ट्रुमन Mon, 02/29/2016 - 08:07 नवीन
लिबियामध्ये 'रेजिम चेंज' मध्ये अमेरिकेचा सहभाग होताच पण त्याचबरोबर २०११ मध्ये सिरीयातील यादवीमध्ये सुरवातीला असादविरूध्द बंडखोरांना अमेरिकेचे समर्थन होते ही गोष्ट लपून राहिलेली नक्कीच नाही.दुसर्‍या देशात आपण नाक खुपसायला जाऊ नये म्हणून इराक युध्दाला विरोध करणार्‍या ओबामांना ही गोष्ट नक्कीच शोभलेली नाही. किंबहुना जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी दुसर्‍या देशात केलेल्या हस्तक्षेपाचा परिणाम काय होतो हे माहित असतानाही परत तीच चूक करणे हे अजूनच अक्षम्य आहे.पण होते कसे जॉर्ज डब्लू बुश ना झोडपणारे सगळेच लोक ओबामांना झोडपत नाहीत.बहुदा ओबामांना गुडी गुडी म्हणणे ही फ्याशन असावी.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: विशाखा पाटील
ब
बोका-ए-आझम Mon, 02/29/2016 - 19:53 नवीन
Pro-Democratic Party bias पण असू शकतो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Tue, 03/01/2016 - 07:35 नवीन
हा Pro-Democratic Party bias बर्‍याच अंशी भारतातील पुरोगाम्यांमध्येही जाणवतो (विशेषतः बराक ओबामा अध्यक्ष झाल्यापासून). ही मंडळी तशी अमेरिकेला शिव्याच घालत असतात पण त्यातल्या त्यात अमेरिकेतील डेमॉक्रॅटिक (आणि इंग्लंडमधील लेबर) पक्षाविषयीची त्यांची भूमिका थोडी सौम्य असते.हे असे का हे मला अजूनही कळलेले नाही. पुरोगाम्यांच्या मते अमेरिकेची जी काही 'कार्डिनल सीन्स' आहेत त्यात हिरोशिमा अणुहल्ला, मध्यपूर्वेत पॅलेस्टिनींची भूमी परस्पर ज्यूंना देऊन इजराएलची स्थापना करणे, व्हिएटनाम युध्द आणि इराक युध्द यांचा समावेश होतो.यापैकी हिरोशिमा अणुहल्ला आणि इजराएलची स्थापना करण्यात डेमॉक्रॅटिक अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांचा तर व्हिएटनाम युध्द जास्त भडकावण्यात दुसरे डेमॉक्रॅटिक अध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांचा सहभाग होता.तर इराक युध्दात अर्थातच रिपब्लिकन बुश पितापुत्रांचा समावेश होता. म्हणजे चार पैकी तीन कार्डिनल सीन्समध्ये डेमॉक्रॅटिक अध्यक्षांचा हात होता.तरीही भारतातील पुरोगाम्यांची त्यातल्या त्यात सहानुभूती त्या पक्षाला. तीच गोष्ट इंग्लंडमधील लेबर पक्षाची. इराक युध्दात जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या बरोबरीने लेबर पक्षाचे टोनी ब्लेअर यांचे सरकार जबाबदार होते.२०१५ च्या इंग्लंडमधील निवडणुकांच्या वेळी लेबर पक्षाचे नेते होते एड मिलिबँड. हे गृहस्थ तर टोनी ब्लेअर यांच्या मंत्रीमंडळात पंतप्रधान कार्यालयातील मंत्र्याला समकक्ष अशा मिनिस्टर ऑफ थर्ड सेक्टर या पदावर होते.तरीही २०१५ मध्ये भारतातील (निदान फेसबुकवरच्या--इतर ठिकाणच्या माहित नाही) पुरोगाम्यांना लेबर पक्षच निवडून यावा आणि एड मिलिबँड पंतप्रधान व्हावेत असे वाटत होते. डेव्हिड कॅमेरन पंतप्रधान झाल्यावर भारतात मोदी पंतप्रधान झाल्यावर झाले होते त्याच्या खालोखाल दु:ख या पुरोगाम्यांना झाले होते. हे असे का हे मला अजूनही कळलेले नाही.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
अ
अनुप ढेरे Tue, 03/01/2016 - 07:57 नवीन
हा Pro-Democratic Party bias बर्‍याच अंशी भारतातील पुरोगाम्यांमध्येही जाणवतो
डेमोक्रॅट हे लिबरल आणि त्यातल्या त्यात सोशलिस्ट असतात म्हणून असेल. भारतात पुरोगामी म्हणवून घेणारे लोक हे बर्‍यापैकी समाजवादी असतात असं निरिक्षण आहे.
म्हणजे चार पैकी तीन कार्डिनल सीन्समध्ये डेमॉक्रॅटिक अध्यक्षांचा हात होता.तरीही भारतातील पुरोगाम्यांची त्यातल्या त्यात सहानुभूती त्या पक्षाला.
पुरोगामी म्हणवणार्‍यांकडून कंसिस्टंसीची अपेक्षा ठेवणं जरा अतीच होतय असं वाटत नाही का तुम्हाला?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Tue, 03/01/2016 - 09:09 नवीन
पुरोगामी म्हणवणार्‍यांकडून कंसिस्टंसीची अपेक्षा ठेवणं जरा अतीच होतय असं वाटत नाही का तुम्हाला?
हो बरोबर. फारच अवास्तव अपेक्षा ठेवली की :)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
ब
बोका-ए-आझम Wed, 03/02/2016 - 20:19 नवीन
हे वड्याचं तेल वांग्यावर काढणं आहे. इझराईलच्या निर्मितीला आधार हा १९१७ चा बाल्फोर जाहीरनामा होता आणि त्यानुसार पॅलेस्टाईनमध्ये इतरांचे हक्क न डावलता ज्यूंना जमीन दिली जाईल असा उल्लेख होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे जेव्हा १९४७ मध्ये ब्रिटिशांनी हा प्रश्न सोपवला तेव्हा त्यांनी ज्यूबहुल प्रदेश, अरबबहुल प्रदेश आणि जेरुसलेमवर आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण अशी तडजोड सुचवली होती, जी अरबांना पसंत पडली नाही आणि त्यांनी युद्ध सुरु केलं. अमेरिकेचा त्यात काहीच संबंध नव्हता. मजा म्हणजे इझराईलची १९४८ मध्ये घोषणा झाल्यावर त्याला मान्यता देणारा पहिला देश पुरोगाम्यांचा आवडता सोव्हिएत रशिया होता, अमेरिकेच्याही आधी. या मान्यतेच्या आधारावरच तर झिओनिस्ट ज्यूंनी रशियाकडून शस्त्रं विकत घेऊन अरबांचा मुकाबला केला. त्याला पैसे अमेरिकेतील ज्यूंनी पुरवले होते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
व
विकास Wed, 03/02/2016 - 22:57 नवीन
अमेरीकन ज्यू समुदाय हा जितका अमेरीकेशी एकरूप झालेत आणि जसे इमान राखून आहे तितकेच ते इस्त्रायलला स्वत:ची (भारतीय शब्दात) पुण्यभुमी मानतात. ज्यू हे सर्व क्षेत्रात आहेतच. पण ते माध्यमे आणि वॉलस्ट्रीट मधे खूप आघाडीवर आहेत. दोन्ही पक्षात ज्यू आहेत. कॉन्झर्वेटीव्ह ज्यूज् जसे स्वतःला ज्यू समजतात तसे नसले तरी लिबरल ज्यूज् पण स्वतःला ज्यू म्हणवून घेण्यात कमीपणा मानत नाहीत. थोडक्यात त्यांच्या विरोधात कुठलाच पक्ष (डेम्स / रिपब्लिकन्स) जात नाही. तरी देखील आज पर्यंत अमेरीकेतील कुठल्याच पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षाने जेरूसलेमला राजधानी म्हणायची तयारी दाखवलेली नाही अथवा म्हणलेले आहे. कारण पॅलेस्टाईनचा प्रश्न पण योग्य मार्गानेच सुटला पाहीजे या बद्दल ते ठाम आहेत. बिल क्लिंटनच्या काळात ह्या संदर्भात समेट घडवून आणण्याचे प्रचंड प्रयत्न झाले. तत्कालीन पंतप्रधान रॅबीन आणि यासर अराफत यांना एका मंचावर आणून शेकहँड करायला लावला. पण दुर्दैवाने रॅबिन यांची हत्या झाली आणि पुढे सर्व बिघडत गेले...
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ग
गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 03/03/2016 - 08:11 नवीन
तरी देखील आज पर्यंत अमेरीकेतील कुठल्याच पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षाने जेरूसलेमला राजधानी म्हणायची तयारी दाखवलेली नाही
डॉनल्ड ट्रम्प मात्र अमेरिकेची वकीलात तेल अविवमधून जेरूसलेमला न्यायचे आश्वासन देत आहेत. म्हणजे जेरूसलेम ही इजराएलची राजधानी आहे अशी औपचारिक मान्यता ट्रम्प प्रशासन देणार असे दिसते.
बिल क्लिंटनच्या काळात ह्या संदर्भात समेट घडवून आणण्याचे प्रचंड प्रयत्न झाले. तत्कालीन पंतप्रधान रॅबीन आणि यासर अराफत यांना एका मंचावर आणून शेकहँड करायला लावला. पण दुर्दैवाने रॅबिन यांची हत्या झाली आणि पुढे सर्व बिघडत गेले...
याला यासर अराफात यांचाही धसमुसळेपणा जबाबदार आहे असे म्हणता येईल.१९९६ ते १९९९ या काळात हार्डलाईन बिन्यामिन नेतान्याहू पंतप्रधान होते.पण १९९९ मध्ये मवाळ एहूद बराक पंतप्रधान झाले असताना समेट होऊ शकला असता.२००० साली जून-जुलै मध्ये बिल क्लिंटन यांनी परत एकदा अराफात आणि बराक यांना कॅम्प डेव्हिडला चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते.त्यावेळी अराफात यांनी ताठर भूमिका घेतली आणि ती चर्चा अर्ध्यातच सोडून अराफात निघून आले असे वाचल्याचे आठवते.इतकेच नाही तर ऑगस्ट महिन्यापासून इजराएलविरूध्द दुसरा 'इंतिफादा' सुरू केला.त्याचे तात्कालिक कारण काय तर अरिएल शेरॉन यांनी टेंपल माऊंटला भेट दिली हे. वास्तविकपणे टेंपल माऊंटला ज्यू धार्मिय लोक भेट देतातच.यित्झॅक राबीनही तिथे गेले होते असेही वाचल्याचे आठवते.आणि टेंपल माऊंटला लागूनच अल-अक्सा मशीद आहे (थोडासा अयोध्येसारखा प्रकार). तेव्हा शेरॉन टेंपल माऊंटला गेले आणि त्यांनी अल-अक्सा मशीदीच्या पावित्र्याचा भंग केला (desecrate) असे म्हणत पी.एल.ओ ने दुसरा इंतिफादा सुरू केला.मग इजराएलच्या सैनिकांवर दगडफेक करणारे पॅलेस्टिनी तरूण आणि त्यांना गोळ्या घालणारे इजराएली सैनिक हे चित्र न्यूज चॅनेलवरून अगदी कंटाळा येईपर्यंत दाखवले जात होते. त्यातूनच झाले असे की २००१ मध्ये निवडणुका झाल्या त्यानंतर अरिएल शेरॉनच पंतप्रधान झाले आणि मग समेट होण्याची शक्यता पूर्ण मावळली.त्यानंतर अराफात पॅलेस्टिनी लढ्यापासून थोडे हद्दपारच झाले आणि ती जागा मग हमासने व्यापली. त्यावेळी अराफात यांनी थोडी तरी लवचिकता दाखवायला हवी होती असे हिंडसाईटने म्हणावेसे वाटते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: विकास
ब
बोका-ए-आझम गुरुवार, 03/03/2016 - 08:22 नवीन
अराफतच्या धसमुसळेपणाचा. रॅबिन यांची हत्या यिगाल अमीर या कट्टरपंथी ज्यूने केली, ज्याला पॅलेस्टिनी अरबांबरोबर समझोता मंजूर नव्हता. मग अराफत कसे जबाबदार ?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 03/03/2016 - 08:27 नवीन
हो बरोबर यित्झॅक राबीन यांची हत्या कट्टरपंथी ज्यू ने १९९५ मध्ये केली. अराफात यांच्या धसमुसळेपणाचा मुद्दा नंतरच्या काळाशी निगडीत आहे. २००-०१ च्या काळात. विशेषतः एहूद बराक हे मवाळपंथी पंतप्रधान असताना कॅम्प डेव्हिड मधून अर्ध्यावर निघून येऊन आणि परत इंतिफादा सुरू करून ज्यूंमध्येही कट्टरपंथी शेरॉन सत्तेवर येतील अशी परिस्थिती निर्माण केल्याबद्दल.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
व
विकास गुरुवार, 03/03/2016 - 18:11 नवीन
डॉनल्ड ट्रम्प मात्र अमेरिकेची वकीलात तेल अविवमधून जेरूसलेमला न्यायचे आश्वासन देत आहेत. तसे ते रॉमनीने देखील दिले होते. आणि इतरांनी देखील... :) Since 1996, Republicans have included a commitment to moving the U.S. embassy to Jerusalem in their party platform. But when it's come to taking action, there's been less enthusiasm. After running on the issue, George Bush waived the law requiring the move, citing national security concerns. Obama has done the same. याला यासर अराफात यांचाही धसमुसळेपणा जबाबदार आहे असे म्हणता येईल. अराफत यांचे दोष अनेक होते, त्यांची बाजू घेण्याचा प्रश्नच येत नाही आणि या संदर्भात पण धसमुसळेपणा केला असे देखील म्हणता येईल. पण नेतन्याहू आल्यापासून इस्त्रायलचे अंतर्गत राजकारण जास्तच उजवे आणि आक्रमक झाले. पॅलेस्टाईनी लोकांच्या अख्त्यारीतल्या भागात त्यांनी मुद्दामून ज्यूंची घरे बांधणे सुरू केले. त्याचा परीणाम विश्वासार्हता कमी होण्यात झाला. मग अराफत यांच्यावर त्यांच्या संघटनेतील नेत्यांकडून देखील दबाव होता. हळूहळू वयाप्रमाणे आणि अपेक्षित रिझल्ट्स न मिळाल्याने त्यांचे वर्चस्व कमी होऊ लागले होते असे वाटते. शेवटी देखील त्यांचा विषप्रयोगाने मृत्यू झाला असे वाचल्याचे आठवते. अर्थात त्याला अंतर्गत राजकारण जबाबदार होते का इस्त्रायली ते कधी बाहेर आले नाही. माझ्या लेखी दोन्ही शक्यता समान होत्या.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
  • «
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ›
  • »
मिसळपाव.कॉम बद्दल
  • 1आम्ही कोण?
  • 2Disclaimer
  • 3Privacy Policy
नवीन सदस्यांकरीता
  • 1सदस्य व्हा
  • 2नेहमीचे प्रश्न व उत्तरे
लेखकांसाठी
  • 1लेखकांसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध
  • 2लेखन मार्गदर्शन
संपर्क
  • 1सर्व मराठीप्रेमींचे मनापासून स्वागत!
  • 2अभिप्राय द्या
  • 3संपर्क साधा
© 2026 Misalpav.com  ·  Disclaimer  ·  Privacy Policy मराठी साहित्य व संस्कृतीसाठी  ·  प्रवेश  |  सदस्य व्हा