छगन भुजबळांच्या निमित्ताने...

तुमचा भयंकर गैरसमज झालाय माझ्या प्रतिसादाबद्दल. असो. तरी तुमच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रमाद करतो. इथे चर्चा सिस्टीमचा कायदेशीररित्या दुरुपयोग करुन लार्जस्केल भ्रष्टाचार करण्याबद्दल सुरु आहे. त्यात बँकर्सचा रोल चर्चीला जाणारच. आपण इथे चांगले विरुद्ध वाईट बॅंक मॅनेजर अशी चर्चा करत नाही आहोत. पुढे आपल्यावर काय नियमांतर्गत चौकशी होऊन कारवाई होईल त्यांच्या पळवाटा शोधून ठेवणारे भ्रष्ट मॅनेजर्स (तुमच्या भाषेत बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स) असतात. मी त्याबद्दल बोलतोय. अर्थात अशा पळवाटा पुढे येऊन त्यांच्यावर डागडुजी करत जात नवे नियम तयार होतात. पण पळवाटा आधीच इमॅजीन करुन नियम तयार होत नसतात.

चांगला प्रतिसाद, धन्यवाद. ठरवून स्कॅम करणे व उद्योग बुडणे(वा बुडवणे) ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मल्ल्यच्या केसमधे बँकेने भ्रष्टाचार केला असे माझे म्हणने नाही. तुम्ही म्हणताय तशी चौकशी तर होईलच. पण एकूण प्रकरण बघता कोण्या बँक अधिकार्‍यावर ठपका येणे शक्य दिसत नाही. फारतर दोन्ही संस्थांमधे न्यायालयीन लढाईच होत राहिल. कारण मल्ल्याने कर्ज बुडवले आहे. बँकेचा बेकायदेशीर उपयोग केलेला नाही. बाकी, जनतेला सर्व सत्य माहित होईल असे नसते.

मल्यांनी 'गुन्हा' म्हणता येईल असही बरच केलय. टीडीएस लोकांच्या पगारातून कापून सरकारकडे न भरणं यासारखे. या गुन्ह्यात तरी कारवाई व्हायला पाहिजे होती.

मल्ल्या या कर्जबुडवेगिरीतला फार छोटा खेळाडु आहे.

सहमत आहे. एस्सार,जिंदल,जी.एम.आर इत्यादी ग्रुपने किंगफिशरपेक्षा अनेक पटींनी जास्त कर्ज घेतले आहे.अर्थातच त्यांनी घेतलेले सगळे कर्ज बुडीतखाती आहे असे अजिबात नाही.पण बँका एन.पी.ए चे खरे आकडे लपवायचा प्रयत्न करतात त्यातून हे आकडे प्रत्यक्षात दिसतात त्यापेक्षा बरेच जास्त मोठे असतात.त्यातून एकदा हे सगळे आकडे उघड झाले की किंगफिशर हा त्यामानाने लहान खेळाडू होता हे लक्षात येईलच. समजा एखाद्या कंपनीचे व्याज किंवा मुद्दलाचे हप्ते थकत चाललेत, नाकातोंडाशी पाणी आले आहे (म्हणजे समजा ८५-८६ दिवस उशीर झाला आहे) अशावेळी बॅंका त्याच ग्रुपच्या दुसर्‍या कंपनीला कर्ज देतात, ही दुसरी कंपनी पहिल्या कंपनीला शॉर्ट टर्म कर्ज देते आणि मग पहिली कंपनी बँकेचेच पैसे बँकेला परत करते. अशातून होते असे की ९० दिवस उशीर झाला की रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट असे जाहीर करून संबंधित अकाऊंटवर जास्त प्रोव्हिजन करावी लागते. ते करायला लागू नये म्हणून हा खटाटोप असतो.यातून होते असे की कर्ज बुडीतखाती जायची प्रक्रीया जास्त काळ लांबवता येते. मध्यंतरी रघुराम राजन यांनी चाप लावल्यावर अनेक सरकारी बँकांना असा बुडीतखाती कर्जांचा लपविलेला आकडा काही प्रमाणावर जाहीर करावा लागला. मध्यंतरी बँकांच्या शेअर्सनी आपटी खाल्ली त्याचे हे मोठे कारण होते.

किंगफिशर एयर लाइन सुरु झाली तेव्हा ती डुबेल असे कुणाला तरी वाटले असेल का? त्यांची सेवा उत्तम होती, विमाने वेळेत उडायची (सुरुवातीला), लेग स्पेस छान होती, खानपान स्वादिष्ट होते. त्यामुळे तिकीट थोडे जास्त असुनही किंगफिशरचाच आग्रह धरला जायचा.

सहमत आहे. यामुळेच किंगफिशर परत उसळी मारेल अशावर बँका विसंबून राहिल्या असाव्यात. अनेकदा बँका अशाप्रसंगी जे काही करतात त्याला throwing good money after bad money असे म्हणता येईल.म्हणजे सध्या कंपनीची अवस्था वाईट आहे.पण भविष्यात परिस्थिती सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.अशावेळी आता कंपनीला अधिक कर्ज देऊन मदत केली नाही तर सध्या दिलेले कर्ज बुडीतखाती जाईल.तेव्हा थोडे आणखी कर्ज देऊन कंपनीला सध्याच्या संकटातून तरून जायला मदत करू.भविष्यात ती कंपनी कर्ज फेडेलच.आणि समजा कंपनीची परिस्थिती सुधारली नाही तर आधीचे पण पैसे गेले आणि नंतरचेपण पैसे गेले अशी परिस्थिती येते त्याला throwing good money after bad money असे म्हणता येईल.

कारण त्यांनी एयरक्राफ्टस लीज वर न घेता विकत घेतली. या प्रकारात गुंतवल्या गेलेल्या भांडवला च्या रकमेमुळे प्रोजेक्ट अव्यवहार्य होत गेला असे प्राथमिक निदान आहे

नाही. आता किंगफिशर इतिहासजमा झाली आहे त्यामुळे याविषयी अधिक लिहायला काही हरकत नसावी.मी आमच्या बँकेचे किंगफिशरचे प्रपोजल हाताळले होते.अर्थातच सरकारी बँकांच्या तुलनेत आमच्या बँकेने दिलेले कर्ज बरेच कमी होते.आणि मी जे प्रपोजल हाताळले ते मुळातले कर्जाचे प्रपोजल नव्हते तर ते renewal चे प्रपोजल होते.त्यावेळी किंगफिशरविषयी जास्त माहिती मिळाली होती.तेव्हा समजले होते की किंगफिशरच्या एकूण ६७ विमानांपैकी चार विमानेच कंपनीच्या मालकीची होती आणि उरलेली ६३ विमाने लीजवर घेतलेली होती. किंगफिशरच्या बॅलन्स शीटमध्ये 'किंगफिशर' ब्रँड ही एक intangible asset धरली होती आणि त्या अ‍ॅसेटवर अनेक बँकांनी किंगफिशरला कर्जही दिले होते. आता बोला!!