छगन भुजबळांच्या निमित्ताने...

भुजबळ बांधकाम मंत्री असतांना nh3 चे चौपदरीकरणाचे काम झाले आहे आणि वरही inc चे सरकार होते, रस्त्याची किती वेळेस डागडुजी केली गेलेली आहे ते रस्ता सांभाळणार्यांना माहित,मागे कोर्टाने महालक्ष्मी कंपनीला 7 कोटींचा दंड ठोठावला तेव्हा त्यांनी रस्ता कोरून नवीन बनवला,अजूनही काम चालू आहे आणि त्याच वेळेस त्याच कंपनीचे पिंपळनेर पासून गुजरात मध्ये काम चालू झाले त्यांच्या पेक्षा चांगल्या क्वालिटी चा रस्ता बनवला गेलेला आहे तो हि खड्डे विरहीत ।टोल नाक्यांचीही तीच कथा सरकारी इंजिनियर (ज्याच्या कडून सरकारने गाड्यांची मोजणी केली)मॅनेज करून गाड्यांची संख्या कमी दाखवून टोल कालावधी वाढवून घेतला।ह्यात सरकारने रस्त्याची क्वालिटी चेक करायला नको होती का कि तोंड बंद केलं गेलेलं होत ह्यांच ,तोंड बंद ठेवण्याची साक्ष तर नाशिक मधला त्यांचा राजवाडा देतो आहे आता सत्ता बदल झाल्यावर पिंपळनेर ते अमरावती आणि धुले ते सोलापूर चौपदरी मंजूर झाला आहे सिमेंट चा बनवणार आहेत,गाड्या मोजायला ठिकठिकाणी मीटर बसवलेले आहेत।

महाराष्ट्रातील मोठ्या साहेबांचे आर्थिक व्यवहार सांभाळणारे एक 'यशस्वी' उद्योगपती आहेत. यांचे बरेच उद्योग आहेत तसेच ते एका प्रसिद्ध सहकारी बँकेचे चेअरमन पण होते. त्यांच्या चिरंजीवांना भोसरीच्या परिसरात एक रिसोर्ट बांधायचा होता. त्याचा प्लान असा शिजला - चिरंजीवांनी वेगवेगळी कामं करणारे कंत्राटदार शोधले उदा. बिल्डींग बांधणारा, फरश्या टाकणारा ई ई. या सगळ्यांना काम दिलं पण काम सुरु करण्यासाठी पैसे पाहिजेत. ते चिरंजीवांनी देणे अपेक्षित आहे. परंतु या सर्व कंत्राटदारांना सांगण्यात आले की कामासाठी पैसे उभारण्यासाठी तुम्हाला त्या प्रसिद्ध सहकारी बँकेतून कर्ज देतो आणि मग चिरंजीव टप्प्याटप्प्यांनी पैसे देतील तसे तुम्ही बँकेचं कर्ज फेडा. आता वडील बँकेचे चेअरमन म्हणल्यावर मुलाच्या रिसोर्टच्या कामासाठी या कंत्राटदारांना सहज कर्ज मंजूर झाली. काम सुरु झालं आणि यथावकाश पूर्ण पण झालं. परंतु कंत्राटदारांना पैसे काही मिळाले नाहीत. त्यामुळे या लोकांनी बँकेत पैसे भरले नाहीत. परिस्थिती अशी की रिसोर्ट बांधून पूर्ण झाला चालू पण झाला तोही चिरंजीवांच्या खिश्यातून काही पैसे न जाता. कर्ज काढलेले कंत्राटदारांनी, त्यांना पैसे मिळाले नाहीत म्हणून त्यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. कालांतराने हे लोक डिफ़ोल्टर झाले. पण बँकेचे कर्मचारी वसुलीला कोणाकडे जाणार तर कंत्राटदारांकडे, मग ते म्हणणार चिरंजीवांनी पैसे नाही दिले तर आम्ही कुठून देणार? बँक काही चिरंजीवांकडे जाऊ शकत नाही कारण कागदोपत्री चिरंजीवांचा आणि बँकेचा काही संबंध नाही. आणि तसेही ते बँकेच्या चेअरमनचे चिरंजीव मग कोणाची हिम्मत आहे काही बोलायची. आता यात पैसे कोणाचे अडकले तर बँकेचे म्हणजेच पर्यायाने ठेवीदारांचे. पुढे बँक बुडाली, ठेवीदारांचे पैसे अडकले तर काहींचे बुडाले. कर्मचार्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. पण चिरंजीव मात्र मजेत फुकटात बांधून मिळालेल्या रिसोर्टवर पैसे कमावून गब्बर झाले.

आपल्या देशात हा कायदा फार जुजबी स्वरूपाचा आहे, त्यामुळे राजकारणी लोक गब्बर होतात. बनावट कंपन्या स्थापन करून कॉन्ट्रॅक्ट मिळवायचे आणि डल्ला मारायचा. अमेरिकेत काँफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हा कायदा खूप कडक आहे आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात ह्या कायद्याचा खूपच धाक आहे.

काही सोल्युशन द्या कि? कि असेच (मिपावर फुकटात पाट्या टाकायच्या)??

चांगला विषय , चांगली चर्चा . रच्याकने जेफ्री आर्चर यांच्या कादंबऱ्या वाचा. घोटाळा कसा करता येतो ते कळेल.

नेमके काय लूपहोल्स असतात सिस्टीममधे जे या प्रकरणात प्रथमदर्शनी एक्स्प्लॉइट केल्या गेले ? आणि मुख्य म्हणजे, गोष्टी या थराला जात पर्यंत उजेडात येत कशा नाहित? प्रश्न याहूनही गंभीर आहे: मराठी माणूस असा कसा मार का खातो? तो मल्या बघा, २८० कोटी रुपये घेऊन परदेशी गेला पण! मग हे आपल्याच भुजबळांना का जमू नये? सत्तेस्पर्धेतील परस्परविरोधी "स्कूल ऑफ थॉट्स" मधे (बि)घडून देखील असे कसे घडू शकते? ह्यावर सारासार वैचारीक करण्याऐवजी, जेंव्हा आपण फक्त एल आय सी, हौसिंग लोन इतकीच हौस भागवण्याचे प्रश्न उपस्थित करतो तेंव्हा मराठी माणूस असा कसा मागे पडतो, ह्याचे उत्तर मिळते. ;)

बरेचं काही आहे सांगण्यासारखे पण ओपन फोरम्स वर लिहिणे उचित होणार नाही असे वाटतंय.

लिगल कॉम्प्लीकेशन्स टाळले तर काहीचं उरणार नाही शिल्लक सांगण्यासारखे :) त्यामुळे तूर्तास रजा घेतो. पुढे मागे कधी भेट झाली तर 'बसून' बोलू निवांत. काय म्हणता ?

संपादक मंडळ, माझ्यावर धाग्याचे अवांतर करण्याचे आरोप सतत होत आहेत. त्यानुषंगाने मी प्रतिसादांमधे विषयानुरुपच लिहिण्याचे ठरवले असता काही आयडी जाणून बुजून उचकवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. कृपया लक्ष द्यावे.

महाराष्ट्राचा खरा विकास आघाडी सरकारने केला आहे, अनेक संस्थाच्या माध्यमातून सहकाराचं जाळं विणलं आहे. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात. भ्रष्टाचारी जरी असले तरी सहकार संस्थांच्या माध्यमातून लाखो हातांना काम मिळाले आहे, साखर कारखाने,दुध संघ,शिक्षण संस्था इत्यादींच्या माध्यमातून ज्या त्या भागाचा विकास झालेला आहे, थोडेफार लोणी खात असतील पण अलीकडे त्यांना(राष्ट्रवादी काँ) जितके वाईट ठरवण्याचा प्रयत्न चालू आहे तितके ते वाईट नाहीत. सहकारी संस्था काढून त्या चालवणे हे काँग्रेस+राष्ट्रवादीकडून शिकावं(हा उपरोध नाहीये) आणखीन एक, प्रकल्पांच्या किंमती वाढणे म्हणजे भ्रष्टाचार नव्हे. प्रतिसाद थोडा अवांतर आहे,तरीही घ्या चालवून

http://www.firstpost.com/business/the-vijay-mallya-story-how-the-king-of-good-times-made-bakras-of-17-banks-2667080.html

अगदी सामान्य माणूस असाल तर कंपनीसाठी आयएसओ पासून सगळी प्रमाणपत्रे दहा-विस हजारात फक्त फोनवर मिळतात. मी सामान्यच आहे माझी प्रत्यक्षात कंपनी (प्रॉप फर्म) अस्तित्वात आहे याची बहुतांशाना कल्पनाही नाही हे व्यावसायिक गुपित अतिशय उघड आहे. आता मीच अधिकृत सर्वेसर्वा असल्याने निव्वळ त्याबेसिस वर आयेसो सर्टिफिकेट कसे मिळवु ? व्यनी केलात तर बरे होइल. खुप चांगली कामे हातची जातात हो याकारणाने

सहकारी संस्था काढून त्या चालवणे हे काँग्रेस+राष्ट्रवादीकडून शिकावं(हा उपरोध नाहीये) खरंय ,नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती आणि धुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे बघून ह्याची साक्ष येते

हा हा हा हे म्हणजे डाव्या आघाडीने अभाविप ची तक्रार भागवतांकडे करण्यासारखे आहे।

विजय मल्या बुडाले डेक्कन एअरवेज च्या खरेदीत.. तोट्यात चालणारी डेक्कन खरेदी केली आणी गाळात गेले. या मागे डेक्कनच्या आडुन पब्लिक इश्यु काढणे कारण होते ..पण.. जाऊद्या लै मोठा इषय आहे..

सरकरी कंत्राटं मिळवायचे, त्यांचा निधी बनावट कंपन्यांकडे वळवायचा, तो परत लेजीटीमेट कंपन्यांना ट्रान्स्फर करायचा. या सगळ्या प्रकरणात नेमका पैसा कसा आणि कुठे मुरतो ? बनावट कंपन्या म्हणजे नेमकं काय तयार करतात हे लोकं ?

मला वाटतं की भुजबळ प्रकरणात बनावट कंपन्या नसून वेगळाच प्रकार आहे. मंत्र्यांना सार्वजनिक कामे टेंडर बघूनच देता येतात व स्वतः किंवा स्वत:चे जवळचे नातेवाईक ज्या कंपन्यात आहेत अशा कंपन्यांना डायरे़क्ट काम देता येत नाही. त्यामुळे भुजबळांनी एक युक्ती केली. त्यांनी बरीचशी कामे चमणकर नामक एका व्यक्तीच्या कंपनीला मिळवून दिली. चमणकर कागदोपत्री भुजबळांशी संबंधित नव्हता. त्यामुळे स्वतःच्या नातेवाईकांना खिरापत वाटण्याची अधिकृत समस्या नव्हती. परंतु चमणकरांनी आपल्याला मिळालेल्या कामाची सबकंत्राटे ज्या कंपन्यांना दिली त्या कंपन्या भुजबळांचे चिरंजीव, पुतणे, सूनबाई इ. च्या मालकीच्या होत्या. त्यांना सबकंत्राटे दिली असल्याने व मुख्य कंत्राट चमणकरांना दिले असल्याने (आणि ते भुजबळांचे नातेवाईक नसल्याने) कायदेशीर दृष्ट्या समस्या नव्हती. चमणकरांनी जी जी बिले लावली ती ती मंजूर केली गेली व तो पैसा प्रत्यक्षात सबकंत्राटामुळे भुजबळांच्या कुटुंबातच आला. हे सर्व होत असताना कामाचा दर्जा खराब राहिला.

अवांतर : मल्ल्या सटकला इंग्लंडला तो जिवंत राहण्यासाठी. अन्यथा त्याचा दाभोलकर झाला असता. कारवाईच्या वेळेस छगनबाप्पा अमेरिकेत होते. बहुधा स्वत:चा जीव वाचवायची धडपड करीत असावेत. भांडं फुटल्यावर वेळ घालवायचा नसतो. घोटाळेबाजांची कार्यपद्धती एकंच असावी हा योगायोग नाही. -गा.पै.

म्हणजे दाभोळकरांना त्यांनि बुडविलेल्या कर्जा करता मारण्यात आले ? तुमच्या प्रतिसादातुन असेहि दिसतय कि आशि कुठलि यंत्रणा ह्या देशात आहे जि घोटाळे बाजांना कायद्याच्या तर्‍हेने नाहितर आपल्या पध्दतिने शिक्षा देते. म्हणजे हि जि काहि यंत्रणा / व्यवस्था आहे ति कायद्याच्या वर आहे ?

होबासराव, दाभोलकरांना कितीतरी बेहिशोबी पैसा मिळत होता. कशावरून हेच त्यांच्या हत्येचे कारण नसेल? बेईमानीच्या धंद्यात सर्वात जास्त इमानदारी लागते. त्यांना 'शिक्षा' देणारी यंत्रणा वगैरे काही आहे का ते मला माहीत नाही. पण भारतात काही लोकं कायद्याच्या वर आहेत हे नक्की. आ.न., -गा.पै.

सोनिया आणि राहूल गांधीच्या हेराल्ड केसच काय झाल? निवडणूकपुर्वी एकमेकांविरुध्द गरळ ओकणारे निवडणूकनंतर मुग गिळून गप्प का?

१ फेब्रुवारीला पुतण्या आत गेला आणि आता काल काकाही आत गेले. हे पुढे जामिनावर सुटोत वा निर्दोष सुटोत, निदान काही दिवसांपुरते तरी तुरूंगात वास्तव्य करावे लागले ही आनंदाची गोष्ट आहे. दोषी ठरले तर उत्तमच. काल व्हाट्सअ‍ॅपवर सोमय्यांची प्रतिक्रिया फिरत होती - "थकाळी अक्रापाथून थगन भुजबळांची थौकशी थुरू आहे."

त्यांच्या कडून किती हजार कोटी रुपये सरकार वसूल करू शकेल हा खरा मोठा प्रश्न आहे. ते नुसते जेल मध्ये बसून मानसिक समाधान मिळवण्या पेक्षा सरकार त्यांच्या कडून पैसे वसूल करू इच्छिते आहे का ? का दीड लाख कोटी रु खाऊन हसन आली जसा आता बाहेर आहे, तसेच हे पण बाहेर येणार ?

Following Somaiya’s complaint, the ACB conducted a discreet inquiry and submitted a report to the government on October 14, 2014, a day before Maharashtra went to polls. On October 22, even as the BJP was contemplating an offer of “unconditional” outside support from the NCP, the Home Department sanctioned an open inquiry. आता समजतंय १९ ऑक्टोबर २०१४ या विधानसभा मतमोजणीच्या दिवशी काकांनी घाईघाईत पत्रकार परीषद बोलावून भाजपने न मागता सुद्धा बिनशर्त पाठिंबा का जाहीर केला ते. एसीबी च्या अहवालात काय आहे ते काकांपर्यंत गेले असणारच. सुदैवाने भाजपने राकाँचा पाठिंबा नाकारलाही नाही आणि स्वीकारलाही नाही आणि त्याबाबत मौन पाळून पाठिंब्याच्या ऑफरचा शिवसेनेला नमविण्यासाठी अचूक उपयोग करून घेतला.

फारच विदारक परिस्थिती आहे. छगन भुजबळ भ्रष्टाचार केला म्हणून आत गेलाय. आणी इकडे लोकांनी रस्ते अडवले, पेटते टायर रस्त्यात टाकले, बंद पाळला. भ्रष्टाचार करून देखील ह्या माणसाला इतके समर्थन? खरच विचार करून करून डोके फिरायची वेळ आलीय.

शेतीचे नविन तंत्र -सुप्रिया शेती शेती करावी तर सुप्रियाताई सुळे सारखी. सौ. सुप्रियाताई सुळे बारामती मतदार संघातून निवडणूक लडवत असून त्यांचा मूळ व्यवसाय शेती दाखवलेला आहे . त्यांचेकडे फक्त १० एकर शेती असूनही त्यांनी यामध्ये तब्बल ११३ कोटी रुपये कमावले .याच शेतीमधील उत्पादन २००९ च्या निवडणुकीमध्ये दाखवले होते ५२ कोटी रुपये, मात्र २०१४ ला ते झालेत तब्बल ११३ कोटी म्हणजे ६१ कोटी केवळ ५ वर्षात १० एकरात कमावले म्हणजे त्या नक्कीच शेतीत काहीतरी जादू करत असणार. इकडे विदर्भात मात्र २० एकर वाले शेतकरीसुद्धा कर्जबाजारी होवून आत्महत्या करत आहेत. त्या सर्वांना सुप्रीयाताईकडून कमीत कमी जागेत भरघोस नफ्याची शेती कशी करावी हे तंत्र शिकण्याची अतिशय आवश्यकता आहे. त्यावेळी ताईना हात जोडून एकच विनंती कि तुमच्याकडील शेती एवढी नफ्यात असेल तर विदर्भातीलच नवे तर तमाम भारतातील शेतकर्यांना या जादूच्या शेतीचे रहस्य, तंत्र किंवा माहिती सांगावी. म्हणजे या देशातील दरिद्री शेतकरी आपल्याला कोटी कोटी धन्यवाद देतील. " . . . .