सातवे पे कमीशन

अ
अविनाशकुलकर्णी
🗣 122 प्रतिसाद
केद्रींय कर्मचाऱ्यांना अच्छे दिन...23 % पगारवाढ.. माहे आँगष्टपासुन सातवे पे कमीशन लागु मिनिमम वेतन----२३०००.०० मॅक्सिमम वेतन---साडे तीन लाख. पगार खर्च..७५% व्याज २०% विकासासाठी ५%...बसा बोंबलत... स्टुला वर बसुन डुलक्या घेत हिकडची फाईल तिकडे करणा-या शिपायाला २३०००.०० वेतन... वस्तु निर्माण करणा-या कामगाराला १२ तास काम करुन १०-१२ हजार..... ......
वर्गीकरण
सातवे पे कमीशन
18325 वाचन
💬 प्रतिसाद (122)
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 06/30/2016 - 08:27 नवीन
चुकीच्या बातम्या देऊ नका अकु काका किमान पगार ₹ ₹ १८,०००/महिना अन कमाल ₹ २,५०,००० (कॅबिनेट सेक्रेटरी गट) असा आहे, स्वातंत्रोत्तर काळातील सर्वात कमी वेतनवाढ असलेला हा वेतनआयोग आहे, ७५% पैसा पगारात हे ही चूक आहेच, पूर्ण वेतनआयोग जसाच्या तसा इम्पलेमेंट केल्यास सुद्धा सकल घरगुती उत्पादन उर्फ जीडीपीच्या ०.७% होतोय फक्त, त्यातही आयोगाने ने ५२ भत्ते रद्दबादल करून उर्वरित ३६ सम्मिलित केले आहेत, त्यामुळे तो ही खर्च कमी, जानेवारी २०१६ पासून मिळणाऱ्या पगाराच्या अरियर मध्ये सुद्धा अरियर बेसिक वेतनावर मिळणार आहे भत्ते प्रकारावर नाही, तेव्हा उगाच उबळ काढायला म्हणून चुकीचे आकडे देऊ नयेत ही नम्र विनंती
अ
अविनाशकुलकर्णी गुरुवार, 06/30/2016 - 08:35 नवीन
हे वाचा.............. http://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/seventh-pay-commission-likely-to-be-implemented-soon/articleshow/52947508.cms
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 06/30/2016 - 10:34 नवीन
तुम्हीच वाचा! प्रश्नचिन्ह अन 'शक्यता' ह्या शब्दांचा अर्थ आपणाला कळत नसल्यास भाग वेगळा आहे, लेखनसीमा
↩ प्रतिसाद: अविनाशकुलकर्णी
ज
जीएस गुरुवार, 06/30/2016 - 16:57 नवीन
>>>>>७५% पैसा पगारात हे ही चूक आहेच, पूर्ण वेतनआयोग जसाच्या तसा इम्पलेमेंट केल्यास सुद्धा सकल घरगुती उत्पादन उर्फ जीडीपीच्या ०.७% होतोय फक्त पगारापोटी होणार्‍या खर्चाचे प्रमाण हे सरकारच्या उत्पन्नाशी संबंधित आहे, तुम्ही जीडीपीशी चुकीचा संबंध जोडताय. जीडीपीतून पगार वजा जाऊन उरलेली रक्कम सरकारकडे येत नसते विकासकामे करायला.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
म
महासंग्राम गुरुवार, 06/30/2016 - 08:40 नवीन
प्रायव्हेट कंपनीत काम करत असल्याने ७ वा काय कुठल्याच आयोगाचा काहीही संबंध नाही.
न
नाखु गुरुवार, 06/30/2016 - 08:48 नवीन
आपल्याला योग आहे पण आयोग नाही असे दिसते.. अविवाहीत असल्यास आपल्याला या शब्दानंतर यंदा हा शब्द टाकणे. खुलाशी खलाशी नाखु
↩ प्रतिसाद: महासंग्राम
म
महासंग्राम गुरुवार, 06/30/2016 - 08:53 नवीन
सही पकडे है, आपके मुह मे घी शक्कर नाखु काका अध्यक्ष योगायोग मित्र मंडळ
↩ प्रतिसाद: नाखु
क
कलंत्री गुरुवार, 06/30/2016 - 09:01 नवीन
या वेतन वाढीमूळे महागाई वाढणार आणि सर्वसामान्याचे जीवन अजूनही दुष्कर होणार असा अंदाज आहे. १ लाख कोटीचा बोजा म्हणजे करदेणारे अजूनही कर भरणार. याचा परिणाम राज्यशासन, इतर कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीवर होणार.
व
विद्युत् बालक गुरुवार, 06/30/2016 - 09:17 नवीन
१८,००० व २,५०,००० हे दोन्ही आकडे मूळ पगाराचे आहेत. एकूण पगाराचे नाही त्यामुळे दहावी पास झालेल्या व्यक्तीचा २५ ते ३० हजार पगार झाला आहे आणि फ्रेशर अभियंताचा ८० हजार . सरकारी कार्यक्षमते बद्दल विचारला तर जसे सर्वच मुस्लिम हे दहशतवादी नसतात तसेच सर्व सरकारी नोकरदार हे कामचुकार नसतात असे म्हणावे लागेल
श
शान्तिप्रिय गुरुवार, 06/30/2016 - 10:38 नवीन
मी सरकारी नोकरी करत नाही. त्यामुळे खालील प्रतिसादाचा गैर समज करु नये. खाजगी नोकरी वाले गलेलठ्ठ पगार कमवतातच! मग सरकारी नोकरी वाल्यांनी तशी अपेक्षा करण्यात काय वावगे?
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 06/30/2016 - 10:42 नवीन
संभावित प्रतिसाद :- आम्ही आमच्या मेहनतीने इथवर पोचलो आहे कोणी गॉडफादर होता म्हणून नाही (जसे काही सरकारी नोकऱ्या उदा IAS, IPS, SSC, CDS, NDA, वगैरे कोणी थाळीत सजवून उमेदवारांना देऊन जाते), सगळे सरकारी नोकर हरामखोर असतात, त्यांना कश्याला हवाय पैसा! बोलणारे बोलत राहणार हो! दिल्ली सारख्या शहरात मात्र आमचे पटाईत काका मरमर करून रिटायर होतात! असो!
↩ प्रतिसाद: शान्तिप्रिय
न
नाखु गुरुवार, 06/30/2016 - 10:50 नवीन
दिल्ली सारख्या शहरात मात्र आमचे पटाईत काका मरमर करून रिटायर होतात!
मिपावरच्या भाषा आक्षेपांना उत्तरे देण्यातही त्यांना शक्ती खर्च करावी लागते ते वायलेच बाप्पुराव.. चांगले/प्रामाणीक /कष्टाळू/कष्ट टाळू (ही) सरकारी कर्मचारी पाहिलेला नाखु
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 06/30/2016 - 11:02 नवीन
मला तसंही एक कळत नाही की एकंदरीत मध्यमवर्गीय सूर हा सरकारी कर्मचारी खासकरून महसूल अन पायाभूत सुविधा देणाऱ्या विभागांविरुद्ध तीक्ष्ण असतो, ते जर तितके लिथरजीक असले तर ह्या देशात कामे कशी होत आहेत बुआ!? आजकाल म्हणजे 2000 नंतर प्रत्येक सरकार रिपोर्ट कार्ड्स देते कि बुआ अमुक हजार किमी रस्ते झाले तमुक झाले इकडे वीज नेली तिकडे पाणी नेले ते सगळे कसे होत असेल बरे?? नाही म्हणजे सरकारी नोकर अगदीच ऐदी नाहीका ? मग विमानतळ कोण प्रफुल पटेल जाऊन बांधत असे का आज रेल्वे रूळ अन महामार्ग अनुक्रमे प्रभू अन गडकरी स्वतः बांधतात? त्यांचे नेतृत्व कौशल्य वादातीत आहेच हो पण ते निर्णय घेणे त्यांचे ड्रॅफ्टींग ते निर्णय नेमक्या विभागात पोचते करणे हे कोण करते? आमचे असंख्य पटाईत काकाच न?
↩ प्रतिसाद: नाखु
अ
अविनाशकुलकर्णी गुरुवार, 06/30/2016 - 13:42 नवीन
चिक्की तयार करणे..गटारे साफ करणे शिक्षण..रस्ते/घरे बांधणे व अन्य कामे कंत्राट दार करतात.. यांचे काम टेंडरे काढणे व टक्केवारी घेणे
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
न
नमकिन गुरुवार, 06/30/2016 - 17:09 नवीन
बरोबर. आस्थापना खर्च ७५%, ५% विकास कार्य व त्यात वाटमारी, आयला किरकोळ तरी सोडा
↩ प्रतिसाद: अविनाशकुलकर्णी
म
महासंग्राम गुरुवार, 06/30/2016 - 12:26 नवीन
अपेक्षा जरूर ठेवावी पण कामाचे रिझल्ट्स पण तसेच द्यावे अपेक्षेकडे भावनिक रित्या पाहणारा सर्वसामान्य कॉमन म्यान
↩ प्रतिसाद: शान्तिप्रिय
स
सत्याचे प्रयोग गुरुवार, 06/30/2016 - 10:59 नवीन
मला वाटते कि वेतन आयोग लागू झाला म्हणून लोकांचा विरोध नसेल तर सरकारी कार्यालयात ज्या पद्धतीने जनतेची कामे होतात, त्यांना जी वागणूक मिळते याला आहे. बाकी सविस्तर सांगायची गरज नसावी.
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 06/30/2016 - 11:43 नवीन
मध्यंतरी टाटा नॅनो एकदम पेटायचा प्रॉब्लेम झाला होता, आपल्या पाहण्यात किती लोकं डिझाईन टीम अन प्रॉडक्शन टीमच्या पगारावर घसरले आहेत/होते?? तेव्हा तर आपण म्हणताना 'टाटाने बोगस प्रॉडक्ट बनवले' म्हणतो, सेम नियम सरकारला का नसावा?
↩ प्रतिसाद: सत्याचे प्रयोग
स
सौंदाळा गुरुवार, 06/30/2016 - 11:58 नवीन
आपल्या पाहण्यात किती लोकं डिझाईन टीम अन प्रॉडक्शन टीमच्या पगारावर घसरले आहेत/होते?
टाटा मोटर्सचे माहित नाही पण आयटी मधे असे डीझाईन प्रोब्लेम झाले की ज्यांच्यामुळे हे झाले त्या सर्वांच्या वेतनवाढीवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. अशी कित्येक उदाहरणे बघितली आहेत की एकाच वेळी सारख्याच पगारावर आलेले लोक कामाच्या गुणवत्तेनुसार २-४ वर्षात १५-२५% मागे-पुढे गेले आहेत. सरकार वर धोरणांवरुन टीका करणे ठिक आहे. पण आपण जेव्हा सरकारी कर्मचार्‍याकडुन एखादी सर्विस घेतो आणि ती नीट मिळाली नाही तर सरकारवर टीका करण्यात काय हशील आहे?
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 06/30/2016 - 13:18 नवीन
त्याच काय आहे की टाटा मोटर्सच्या कर्मचार्‍यांचा पगार करदात्यांच्या पैशातून जात नाही. कंपनीच्या नफ्यातून जातो. म्हणून इतरांना आक्षेप असायचे काही कारण नाही. शिवाय कामगिरी घसरली की खाजगी नोकरी जाते. मग ती कंपनी 'कर्मचारी काळजीवाहू टाटा मोटर्स' असो किंवा 'कर्मचारी कर्दनकाळ' सिनेक्रोन असो. टाटा मोटर्सने डिझाईन टीमच्या किती लोकांना सॅक केले हे बाहेर कळण्याची शक्यता आहे का ? एकदा इंटरव्यू क्रॅक केला, आता आयुष्यभर आम्हाला पोसा, काम न करता ठरलेली (फ्लॅटन्ड) वेतनवाढ द्या, काम करत नसताना ऐतखाऊ पेन्शन द्या अशी अपेक्षा खाजगी कर्मचारी ठेवत नाहीत. जर ठेवली तरी त्यांना कोणी विचारत नाही अन तेच योग्य आहे. खाजगी कर्मचार्‍यांना करदात्याच्या पैशातून पेन्शन मिळत नाही, त्यामुळे अनुत्पादक खर्च आणि वित्तीय तूट वाढत नाही. सरकारी नोकरांना कामगिरीच्या निकषांवर वेतनवाढ मिळावी, चांगले काम करणार्‍यांना २३ का १०० टक्केही द्यावी, काम न करणार्‍यांना हाकलून द्यावे, अनुत्पादक खर्च बंद करावेत अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 06/30/2016 - 13:31 नवीन
अग्री टू डीसग्री बरंका आप्पा =)) रच्याकने तुम्ही सरसकटीकरण वगैरे करत नसाल अशी अपेक्षा ठेवावी काय? =))
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 06/30/2016 - 13:38 नवीन
ओके ओके.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 06/30/2016 - 13:39 नवीन
आणि अभिनंदन.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 06/30/2016 - 14:04 नवीन
तेवढं ते सरसकटीकरणाचं काही सांगितलं असतं तर बरे झाले असते अप्पा, म्हणजे ही नम्र विनंती आहे बरंका मैत्रीखात्यातली :)
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 06/30/2016 - 14:21 नवीन
तुम्ही ते टाटा मोटर्स वाल्या प्रतिसादाच बघा की जरा. आणि मुद्दा नसेल तेंव्हा थेट आग्री टु डिसआग्री लिहून टाकायचे. हाकानाका.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 06/30/2016 - 14:26 नवीन
होय हो! तुम्हीच शिकवलेत की ते अग्री टू डीसग्री म्हणायला म्हणले गुरुलाच मात्रा द्यावी! बाकी टाटा मोटर्सचं काय म्हणणार म्हणायला भरपूर आहे फक्त तुम्ही ते पटवून घेणार नाही तस्मात असोच, तुम्ही सरसकटीकरण करताय काय? ह्या प्रश्नाला मात्र तुम्ही सोईस्कर बगल दिलीत मित्रवर्य
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 06/30/2016 - 14:35 नवीन
कामगिरीच्या आधारे वेतनवाढ यात कोणते सरसकटीकरण आहे ?
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 06/30/2016 - 16:00 नवीन
२००४ ला जॉइन केले ते २०४४ ला रिटायर होणार. मुद्द्याची गोष्ट ही आहे की आणखीन ३० ते ४० वर्षे ही मढी देशाला वाहावी लागणार. ह्यात कामगिरीविषयी काही दिसले नाही ते अप्पा? की अध्याहृत का कायसं आहे म्हणता? बाकी मढी वगैरे शब्दरत्ने अफाट आहेत त्यावर काय बोलणार म्हणा,
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
प
प्रीत-मोहर गुरुवार, 06/30/2016 - 16:14 नवीन
बापूसाहेब प्रत्येक प्रतिसादाला उपप्रतिसाद द्यायला बसु नका हो. सगळे तुम्हाला जे म्हणायचय ते समजुन घेतीलच अस नाही.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
स
सामान्यनागरिक गुरुवार, 06/30/2016 - 14:56 नवीन
सरकारी नोकरांना कामगिरीच्या निकषांवर वेतनवाढ मिळावी, चांगले काम करणार्‍यांना २३ का १०० टक्केही द्यावी, काम न करणार्‍यांना हाकलून द्यावे, अनुत्पादक खर्च बंद करावेत अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. एकदम सहमत. पगारवाढ देतांना मोदी सरकार सरकारी नोकरांची ’ अकाउन्टेबिलीटी ’ (म्हणजे बहुतेक उत्तरदायित्व) पक्की करेल आणि उत्पादनक्षमतेशी ( प्रॉडक्टीव्हीटी) निगडीत करेल अशी अपेक्षा होती. पण ते काही जमलेले दिसत नाही. सरकारी काम आणि काही महिने थांब ही जी जनमानसात धारणा आहे ती बदलण्याची तीव्र गरज आहे. पण अजुनही आम्ही आशा सोडलेली नाही. बघु या पुढे काय होते ते. निदान सामान्य नागरिक कामासाठी सरकारी कार्यालयात गेल्यावर त्याला मिळणारी क्षुद्र कीटकासारखी वागणुक बंद व्हायला पाहिजे. किमान एवढी अपेक्षा बाळगायला हरकत नसावी.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
स
सौंदाळा गुरुवार, 06/30/2016 - 11:01 नवीन
सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ आणि पदोन्नती गुणवत्तेनुसार मिळावी एवढीच अपेक्षा. मग ती नियमाप्रमाणे कधीही आणि कितीही मिळो.
म
मोदक गुरुवार, 06/30/2016 - 11:56 नवीन
स्टुला वर बसुन डुलक्या घेत हिकडची फाईल तिकडे करणा-या शिपायाला २३०००.०० वेतन... वस्तु निर्माण करणा-या कामगाराला १२ तास काम करुन १०-१२ हजार..... हेच का अच्छे दिन?
आ
आदूबाळ गुरुवार, 06/30/2016 - 12:13 नवीन
आख्खा धागा आणि प्रतिसाद दोनदा वाचले. कोणीच नॅशनलाईज्ड बँकेत नोकरीला नसल्याने निराशा वाटली.
न
नाखु गुरुवार, 06/30/2016 - 12:15 नवीन
(खोगीर्)भरती बंद आहे..चौकशी करू नै. पाटी मिपा नॅशन्लाईज्ड बँक्,शाखा अकुवाडी
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
आ
आदूबाळ गुरुवार, 06/30/2016 - 19:34 नवीन
अकुरडी ;)
↩ प्रतिसाद: नाखु
अ
अनुप ढेरे गुरुवार, 06/30/2016 - 12:13 नवीन
जळजळ होण्याची/चिडचिड होण्याची कारण़ं अनेक आहेत. १. जॉब सिक्युरिटी: वाईट परफॉर्मन्स किंवा कंपनीची वाईट स्थिती याने नोकरी जाण्याची भीती किती सरकारी लोकांना असते? २. पेंशनः सध्याच्या बहुतांश लोकांना पेंशन मिळते. मेल्यावर स्पाउसला पण. हे किती खासगी लोकांना मिळतं? ( NPS आहे आता सांगू नये. त्यातपण आर्धा भाग सरकार भरते.) ३. निवृत्तीपश्चात वैद्यकीय सेवा: चूक असेल तर सांगा पण माझ्या समजुतीप्रमाणे सरकारी नोकरांना, निवृत्त असले तरी ही सेवा फुकट/ अत्यंत कमी दरात मिळते. सरकारी नोकर असं काय विशेष करतात की त्यांना या सवलती मिळाव्यात?
म
मोदक गुरुवार, 06/30/2016 - 12:21 नवीन
पेन्शन हा प्रकार अजुन सुरू आहे?
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
स
सौंदाळा गुरुवार, 06/30/2016 - 12:24 नवीन
माझ्या (ऐकीव) माहितीप्रमाणे जे सरकारी कर्मचारी इ.स. २००० नंतर सेवेत रुजु झाले आहेत त्यांना पेन्शन नाही
↩ प्रतिसाद: मोदक
स
सत्याचे प्रयोग गुरुवार, 06/30/2016 - 12:42 नवीन
2005 नंतर नाही जे रुजू झालेत त्यांना नाही पेन्शन .
↩ प्रतिसाद: सौंदाळा
म
मोदक गुरुवार, 06/30/2016 - 12:53 नवीन
बरोबर. मग हा मुद्दा सरकारी नोकरांना पेन्शन मिळते असा सरसकट वापरू नये. इतकेच म्हणणे आहे.
↩ प्रतिसाद: सत्याचे प्रयोग
अ
अनुप ढेरे गुरुवार, 06/30/2016 - 13:23 नवीन
ब्रॅकेटमध्ये NPS लिहिलय ना. त्यातल्या काँत्रिब्युशनचा अर्धा हिस्सा सरकारच भरतं.
↩ प्रतिसाद: मोदक
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 06/30/2016 - 13:26 नवीन
२००४ ला जॉइन केले ते २०४४ ला रिटायर होणार. मुद्द्याची गोष्ट ही आहे की आणखीन ३० ते ४० वर्षे ही मढी देशाला वाहावी लागणार.
↩ प्रतिसाद: मोदक
म
मोदक गुरुवार, 06/30/2016 - 15:09 नवीन
आप्पा.. सरसकटीकरण कशाला?
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 06/30/2016 - 15:28 नवीन
तुम्ही पण अग्री टू डीसग्री म्हणा कसे :D
↩ प्रतिसाद: मोदक
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 06/30/2016 - 13:11 नवीन
सरकारी नोकर असं काय विशेष करतात की त्यांना या सवलती मिळाव्यात? प्रॉब्लेम तोच आहे न ढेरे साहेब! वाईट तितके दिसते चांगले झाले की फीत कापून निवडणूक जाहिरनाम्यात 'करून दाखवले' वाले दादा भाऊ असतातच, बाकी executive ब्रँच आहेच शिव्या खायला बसलेली! तुम्ही अन फक्त तुम्ही आहात म्हणून सांगतो, की मी मुलकी अधिकारी नाही, पण अक्षरशः रक्ताचं पाणी करून IAS IPS करून किंवा अगदी तलाठी म्हणून सुद्धा लोकांची कामे गप गुमान करणारे शेकडो मी ओळखतो त्यांची तरी मी अशी मानहानी करणार नाही
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
स
स्पा गुरुवार, 06/30/2016 - 12:47 नवीन
अन्याय आहे हा , २००० नंतरच्या लोकांना का म्हणून नाही पेन्शन ? त्यांनाहि मी अजून कष्ट करेन , ट्याक्स भरेन पण त्यांना पेन्शन मिळायलाच हवे
व
विद्युत् बालक गुरुवार, 06/30/2016 - 13:05 नवीन
टॅक्स तुम्हीच एकटे भारत नाहीत सर्वच जण भरतात राहिला प्रश्न पेन्शनचा निवृत्ती नंतर पोसणे हे सरकारचे काम नाही त्यासाठीच NPS चा जन्म झाला आहे जे खाजगी नोकरीत पण तुम्ही स्वीकारू शकता
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 06/30/2016 - 13:17 नवीन
आता कोण आणी म्हणे त्या सरकारी का कुठल्या पेन्शन स्कीम ची माहिती घेणार! आपण आपल्या शिव्या देत राहायच्या अन उपकार केल्याचे सांगायचे कर्मचाऱ्यांवर! गंमत म्हणजे असली शिव्या देणारी मंडळी MPSC/UPSC सोडाच, साधी जिल्हा परिषद एकीकृत कर्मचारी भर्ती परीक्षा सुद्धा दिलेले नसतात!
↩ प्रतिसाद: विद्युत् बालक
स
स्पा गुरुवार, 06/30/2016 - 13:31 नवीन
MPSC/UPSC सोडाच, साधी जिल्हा परिषद एकीकृत कर्मचारी भर्ती परीक्षा सुद्धा दिलेले नसतात!
बर मग ? हि परीक्षा दिली कि भरून पावले का?
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
स
स्पा गुरुवार, 06/30/2016 - 13:32 नवीन
सरकार येते जाते , बाबू मात्र तेच असतात , काम करा अथवा नका करू
↩ प्रतिसाद: स्पा