सातवे पे कमीशन

सरकारने अत्यावश्यक सेवा जसे सैन्य, परराष्ट्र खाते, गुप्तचर खाते इत्यादी सोडून अन्य सेवा आउटसोर्स कराव्यात. पिचकार्‍या मारणारे तहसीलदार आणि निर्ढावलेले जिल्हाधिकारी पाहून वैताग आलाय. दरवर्षी आयपीएस अन आएएस पास झालेल्या होतकरु लुटारुंची नावे अन फोटो पेपरात छापतात. ते पाहून अगदी निराश वाटते.

जल्ला सगळ्या प्रायव्हेट वाल्यांची जळजळ हिथे निगणार आता, इनो चा खप वाढला. पॉपकॉर्न घेऊन तयारीत असलेला (प्रायव्हेट ) कॉमनमॅन

रच्याकने, करदात्यांच्या पैशातून(च) सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार दिले जातात, हा गोड गैरसमज लोकांच्या मनातून निघेल तो दिवस सोन्याचा

बँकेच्या लोकांना सरकारने ते २०% वाढ मागत असताना, रडत रडत १५% च्याही खाली वाढ दिली. मग हा दुजाभाव का ? केंद्र सरकारच्या नोकरदारांना २३% का ? सरकारी खात्यांच्या तुलनेने सरकारी बँकांत खूपच कमी भ्रष्टाचार असतो. तिथल्या अधिकार्‍यांना सरकारच(किंवा नेते) कर्ज द्यायला लावते आणि ते बुडले की निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी त्यांचे टर्मिनल बेनिफिटस अडवले जातात. बँकेत अधिकारी असलेल्या कुणाशीही बोलून पहा म्हणजे यातले किती सत्य, ते तुम्हाला कळेल.

एका बाजूने - पगारवाढ मिळालेल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे अभिनन्दन आणि दुसऱ्या बाजूने- सामान्य माणसांवर अन्याय करणाऱ्या या निर्णयाचा निषेध! (दोन्ही प्रतिसाद ठेवलेले आहेत. काय ते आपापलं करुन घ्या)

सरकारी मिपाकरांनी खाजगी मिपाकरांना पार्टी द्यावी. ऐवढे बोलुन मी थांबतो.

मी ५ वर्षे केंद्र सरकारी व २३ वर्षे खाजगी कंपनीत नोकरी केली. काही अनुभव असे १. खाजगी नोकरीतही कामचुकार लोक असतात व सरकारी नोकर म्हणजे कामचुकार असणार हा ग्रह चुकीचा. २.खाजगी नोकरीत दर ३ वर्षानी करार होतो त्यामुले वेगाने वेतन वाढत जाते असे सरसकट विधान चुकीचे. ज्या कंपन्या विशिष्ट समाजातील व्यक्तिच्या मालकीच्या असतील तिथे तुलनात्मक कमी पगार वाढ झालेली दिसते. हा समाज कोणता हे जगजाहीर आहे. चम्डी जाय लेकिन दमडी ना जाय हे इथले ब्रीदवाक्य असते. ३.सरकारी नोकरीतील माणूस हा १९७० च्या दशकात लग्नाच्या बाजारात वाळीत टाकण्यात आला होता. त्यावेळी मार्केट ब्यान्कवाल्यांचे होते. नंतर खाजगी कंपन्या व आता हर कुत्तेके दिन या न्यायाने सरकारी नोकराना डिमांड आहे.कारण आता पगार व स्थिरता दोन्ही आहे व बदली तर आता खाजगी मधे ही वारंवार होतेच की. ४. तरीही पेन्शन हे सरकारी नोकरीचे आकर्षण बंद होणार आहे. बारकाईने पाहिल्यास फंडाचे ही काही मस्त फायदे आहेतच. ५. सरकारी पगार वाढल्याने चलनवाढ होणार महागाई होणार हे नक्की मग व्याजदर वाढणार . नोटा छापा खर्च वाढवा म्हणजे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. पुन्हा आयकराची स्लॅब तीच ठेवा मग पैसे परत तिजोरीत येतात. जे खर्च होतात त्यातून निरनिराळ्या प्रकारे मुद्राकर, जी एस टी इइ इइ रूपाने पैसा परत सरकारी तिजोरीत येतो.ज्याना व्यवसायाच्या रूपाने कमाई करायची आहे त्याना पगारवाढ ही संधी असते कारण अशा वाढीने क्रयशक्ती काही प्रमाणात का होईना वाढतेच.

सरकारी कर्मचार्यांना आता पेन्शन नस्ते ,२००५ पासून पुढच्या उमेदवारांना पेन्शन नाही,त्यामुळे यांचा भार भविष्यात सरकारी तिजोरीवर पडणार नाही,त्यामुळे त्यांची निवृत्तीनंतर सोय व्हावी यासाठी त्यांना वाढीव पगार दिल्यास कुणाच्या पोटात दुखायचे काम नाही.

खास लोकाग्रहास्तव भारत सरकारचा विशेष निर्णय आठवा वेतन आयोग २०४३ साली लागू करणेत येईल ;)

Sonya bapu replying surprisingly not to the point and unnecessarily sarcastic! #FeelingAsakasazalabuva Appa, as usual very precise. Not evey govt employee is corrupt. Not every private employee is hard worker. There should a system to measure performance of every govt employee too. So that those who are not up to the mark, can be warned. Salaries can be given accordingly. I do not see any generalization in this point. Anyways.. Happy for govt employees like teachers in my family who do much more than teaching (elections, counting for below poverty line, census etc. )

खाजगीमध्ये इंटर्व्ह्युच्या वेळी बोललेली अपेक्षित कामे अन सरकारीत इमानदारीत करायची कामे न करता पगार खाणारे सारे जण हरामखोर आहेत.