काश्मीर - वल्गना आणि वास्तव.

काश्मीर मध्ये पुन्हा आझाद कश्मीरच्या घोषणा निनादू लागल्यापासून उथळ राष्ट्रवाद्यांना चेव चढला आहे. मोदी सरकारची ही कसोटीची वेळ आहेच पण त्याहूनही अधिक मोदी समर्थकांची जणू इज्जत पणाला लागली असल्याचे चित्र समाजमाध्यमातून उमटते आहे. ह्या अतिराष्ट्रवाद्यांना असे वाटत होते की एवढी वर्ष मुस्लिम तुष्टीकरण करणारे काँग्रेसचे सरकार कडक भूमिका घेत नव्हते त्यामुळे काश्मिरातील मुसलमान शेफ़ारलेत आणि पाकिस्तानच्या पाठिंब्यावर स्वतंत्र काश्मीर मागतायत. काँग्रेसने जी कडक भूमिका घेतली नाही ती आता अतिराष्ट्रवादीमेरुमणीमोदी लगेच घेतील आणि माजलेल्या काश्मिरींना तात्काळ वठणीवर आणतील. यामध्ये एकंदर सूर असा आहे की एकदा सैन्याला मोकळे सोडले की सैन्य सगळे प्रश्न एक झटक्यात सोडवेल आणि एकदम इस्त्री मारलेल्या कापडासारखा काश्मीर प्रश्न सुरळीत होऊन जाईल. ही भावना व्यक्त करणारे स्क्रिप्ट लिहून शूटिंग केलेले व्हिडीओ, ज्यामध्ये एक ताव भरलेल्या मिशांचा, फौजी असल्याचा आव आणणारा नाटकातला खोटाखोटा सैनिक गुरगुरत आणि अभिनिवेशाने हातवारे करत धमक्या देताना दिसतो की आमचे बांधलेले हात सोडा आणि बघा जेएनयू पासून काश्मीर पर्यंतचे तमाम देशद्रोही कसे सुतासारखे सरळ करतो ते. याउप्पर इंडियन जेम्स बॉन्ड श्री. अजित डोवाल आहेतच आणि ते कसे ७२ तासात शांतता प्रस्थापित करतील अश्या वल्गना करणाऱ्या पोस्टही फिरत आहेत. हे सगळे अपरिपकव वर्तणूक या सदरात मोडते आणि म्हणूनच हास्यास्पदही आहे. स्वतः मोदींचे निवडणूकपूर्व भाषण आणि आवेश असाच होता जो आता भक्तांमधून झिरपतोय. जुन्या काळाच्या पद्धतीप्रमाणे एखाद्या प्रांतात बंडाळी झाली तर राजांनी दरबारातील एखाद्या सरदाराची नेमणूक करावी किंवा एखाद्याने विडा उचलावा आणि स्वारीवर जाऊन त्याने मोठ्या शौर्याने गनिमांचा बिमोड करून शांतता आणि विजयश्री दरबारात पेश करावी असे आत्ताही होईल असा अनेक भक्तांचा भाबडा समज होता. पण काश्मीरमधील परीस्थितीचे आकलन जसे-जसे प्रत्येकाच्या वकुबाप्रमाणे होत गेले तसतसा उन्माद कमी होऊ लागला. आता नेहरूंनीच कसा काश्मीर प्रश्नाचा मुळातच विचका करून ठेवला आणि कसे गांधीजी त्यावेळी गप्प राहिले हे दळण दळणाऱ्या पोस्ट समाजमाध्यमातून फिरू लागतील हे नक्की. ज्या राज्यांमध्ये गेली अनेक वर्षे 'सैन्यदले (विशेष अधिकार) कायदा १८५९ - AFSPA 1958' लागू आहे आणि जेथे मूलभूत अधिकार खुंटीला टांगून ठेवलेले आहेत आणि कधीही, कोणालाही, कुठूनही अटक करून कितीही दिवस तुरुंगात डांबण्याचा सैन्याला हक्क आहे अश्या ठिकाणच्या नागरिकांनी हे सगळे देशहिताच्या दृष्टीने गपचूप सहन करावे अशी उर्वरित नागरिकांची अपेक्षा असेल तर ती नक्कीच चुकीची आहे. अशी वेळ माझ्यावर आली तर माझी काय प्रतिक्रिया असेल हे प्रत्येकाने स्वतःला विचारून बघावे. अशी कल्पना करणे सोपे जावे म्हणून केवळ पुण्यात घडलेला पुढील प्रसंग आठवावा. पुण्यात संभाजी उर्फ लकडी पुलावरून सकाळी ७ ते रात्री ९ या वेळात दुचाकी वाहनांना जायला बंदी आहे. दिनांक ३१ जानेवारी २०१२ रोजी रात्री ८ च्या सुमारास सैनिकी अभियांत्रिकी महाविद्यालय (CME) दापोडीचे दोन सैनिक विद्यार्थ्यांना नो एंट्री मधून आल्याबद्दल अलकाटॉकीजच्या चौकात वाहतूक पोलिसांनी अडवले. सैनिकांनी पोलिसांशी वाद घातला आणि दंड भरण्या ऐवजी फोन करून आपल्या साथीदारांना बोलावले. अर्ध्याच तासात सैन्यदलाच्या तीन गाड्या भरून सैनिक तेथे आले. पोलिसांना न जुमानता हुल्लडबाजी करत, नागरिकांना धमकावत, गाड्यांच्या काचा फोडत, पत्रकारांचे कॅमेरे हिसकावून घेत जणू संपूर्ण चौक ताब्यात घेऊन ओलीस ठेवला. सुमारे पाऊण तास सैनिकांचा हा धिंगाणा चालू होता. नंतर सैन्यातील आणि पोलिसातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना येणे भाग पडून त्यांच्या मध्यस्तीने सगळं गोंधळ थांबला. पुणेकरांनी सैनिकांची ताकद आणि त्यातून येणारी दहशत काय असते याची छोटीशी चुणूक तासाभरासाठी अनुभवली आणि कशी सार्वत्रिक भयभीतावस्था आणि असहाय्यतेची भावना निर्माण होते हे ही अनुभवले. १ फेब्रुवारी २०१२ चे सगळे पेपर काढून पाहिले तर हा सगळा अनुभव आजही पुन्हा घेता येईल. आता मुद्दा असा आहे की शांत अशा पुण्यासारख्या सुशिक्षित शहरात काही मोजके निःशस्त्र सैनिक छात्र कायद्याच्या विरुद्ध जाऊन सगळी यंत्रणा वेठीला धरून दहशत निर्माण करू शकतात तर काश्मीर सारख्या अशांत (Hostile) प्रदेशात कायद्याचे पाठबळ असलेले, प्रचंड संख्येने उपस्थित असलेले सशस्त्र सैन्य काय धुमाकूळ घालत असेल? आणि एक नागरिक म्हणून जर रोजच तुम्हाला हे सहन करावे लागत असेल तर तुमची प्रतिक्रिया काय होईल? प्रत्येक सुजाण नागरिकाने स्वतःची लोकशाहीची व्याख्या अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी स्वतःला हे विचारून बघावे ही विनंती.