पुण्यातील माहिती अधिकारी कार्यकर्त्याच्या हत्येचे गूढ

य
योगेश कोकरे
🗣 155 प्रतिसाद
सध्या एक जुनी बातमी वाचली ,,,पुण्याच्या एक RTI कार्यकर्ते ची हत्येच्या तपासाची....... तो कार्यकर्ता एका रोड बनवणाऱ्या कंपनीने अवैधरित्या संपादित केलेल्या जमिनीची माहिती बाहेर काढत होता. जेव्हा त्या कंपनी चे गैरव्यवहार बाहेर पडायला सुरवात झाली ,,,त्या नंतर लगेचच या कार्यकर्त्याला पुण्यात अतिशय क्रूर पद्धतीने मारून टाकण्यात आले . त्या नंतर पोलिसानी ज्या पद्धतीने तपास केला त्याचे परिणामी CBI कडे case सोपवण्यात आली. त्या कार्यकर्त्याच्या सख्या भावाने त्याचा लढा पुढे चालू ठेवलाय. तो highcourt मध्ये स्वतः म्हणणे मांडतोय.आणि सगळ्यात वाईट म्हणजे cbi ने पण त्याला आता ठेंगा दाखवलाय . CBI केस बंद करायच्या विचारत आहे म्हणजे बंदच केली होती ,पण त्या सख्या भावाने पुन्हा कोर्टात पिटीशन दाखल करून CBI ला CASE तपास करायला भाग पाडले. कार्यकर्त्याच्या हत्येला 5 वर्ष उलटून गेल्यावर पण काहीच तपास नव्हता . त्या सख्या भावाचा संशय त्या रोड बनवणाऱ्या कंपनी च्या मालकावर होता ,ती कंपनी महाराष्टाली खूप मोठी रोड बनवणारी कंपनी आहे.ज्यात खूप मोठया लोकांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत. एखाद्या चित्रपटाला शोभेल अश्या काही गोष्टी या case मध्ये घडल्या आहेत. आता सगळ्या पात्रांची नावं सांगतो. ज्याचा खुन झाला ते सतीश शेट्टी त्यांचा सख्खा भाऊ संदीप शेट्टी रोड बनवणारी कंपनी IRB इन्फ्रा. कंपनी चे मालक वीरेंद्र म्हैसकर. या हत्येची पार्श्वभूमी बऱ्यापैकी सगळ्यांना माहिती असेल . सतीश शेट्टी RIT कार्यकर्ते होते.irb इन्फ्रा ने मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग या शेजारील गावात अवैधरित्या जमीन संपादित केली होती असा सतीश शेट्टी ना संशय होता . माहितीच्या अधिकाराखाली त्यांनी सगळी माहिती मागवली आणि त्यांच्या लक्षात आले कि इथे काही काळेबेरे कारभार चाललाय.ज्यामध्ये सरकारी अधिकारी ,irb इन्फ्रा चे अधिकारी ,राजकीय लोक यांचे हितसंबंध गुंतले होते. त्यांनी irb विरोधात complaint दाखल केली. त्यानंतर त्यांना IRB कडून साम, दाम,दंड ,भेद हि नीती अवलंबली गेली. आधी धमकीवजा समाजवण्यात आले.तरी ते ऐकले नाहीत. मग 2 कोटी ची लाच देण्याची गोष्ठ झाली ती हि त्यांनी नाकारली. मग त्यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. त्यांनी मग पोलीस संरक्षण मागितले कारण त्यांना काही लोकांकडून धोका होता .त्या लोकांची नावे पण त्यांनी पोलिसांना लिहून दिली . तरीपण त्यांची हत्या करण्यात आली. या नंतर या हत्येचा तपास सुरु झाला. तपास करणारे अधिकारी यांनी जणू आधीपासूनच ठरवले होते कि काही लोकांना जाणूनबुजून वाचवायचे आहेत.त्या साठी त्यांनी बनावट साक्षीदार तयार केले.त्यात त्यांना यश आले नाही. त्यात एक चमत्कार घडला .राज्य सरकार ने हा तपास CBI म्हणजे देशाची सर्वोच्च तपास यंत्रणे कडे कोणीही मागणी न करता सोपवली. त्या वेळी गृहमंत्री होते आपले आबा .जे आता आपल्यात नाहीयत. CBI कडे CASE गेली कि लोकांना वाटते कि आता दुध का दुध और पाणी का पाणी होते.तसंच सतीश शेट्टी यांचे भाऊ ना पण वाटले ,आणि तपासाची सूत्रे cbi ने मुंबईच्या STF कडे दिली . STF ने चालढकल केली त्यात एक वर्ष गेलं ,त्यानंतर HIGH कोर्ट मध्ये STF म्हटले कि आम्हाला लोंकांची चौकशी करायची आहे,तेव्हा HIGH कोर्ट ने ताशेरे ओढत म्हटले कि या लोकांची नावे संदीप शेट्टी ने एक वर्षांपूर्वी तुम्हाला सांगितली आहेत .आणि तुम्ही एकवर्ष नंतर तीच नावे आम्हाला सांगताय .मग तुम्ही एक वर्ष काय केलं? अशी ऑर्डर पण त्यांनी दिली ,याची दखल CBI चे एक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेऊन STF कडून तपास काढून घेतला आणि पुण्याचा ACB कडे दिला.नंतर तपासाणे जोर धरला. IRB च्या कार्यालयांवर छापे टाकले .खुप गोष्टी पुढे आल्या. परंतु त्यानंतर CBI च्या वकिलांनी कोर्टात ARGUMENT करणंच बंद केलं.का कोणास ठाऊक, थोड्याच दिवसांनी हि case बंद करायचा निर्णय cbi ने घेतला. परंतु संदीप शेट्टी यांनी हार न मानता पुन्हा कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले .पुन्हा नव्याने पिटीशन दाखल केली . आणि त्यात रिस्पॉन्डन्ट म्हणून cbi चे डायरेक्टर ,आणि तपास करनारे अधिकारी यांना केले.त्यावेळी कोर्टाने पण संदीप शेट्टी ना विचारले कि आपण इतक्या वरिष्ठ पातळीच्या लोकांना कसे काय रिस्पॉन्डन्ट करू शकता...त्यावेळी संदीप यांनी स्वतः कोर्टाला आपले म्हणणे पटवून दिले व कोर्टाने हे मान्य केले. आणि आता height म्हणजे CBI हि CASE पुन्हा रेइन्वेस्टीगेट करणार आहे.म्हणजे इतके वर्षे cbi काय भाकऱ्या थापत होते कि काय असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. यात हितसंबंध कसे काय आहेत आणि कोनाकोनाचे आहेत याचा थोडा अभ्यास केला तर असे दिसून येते कि आपल्या देशातील खुप मोठ्या मोठ्या लोकांचा हात आहे. देवेंद्र म्हैसकर जे फोर्ब्स मासिकानुसार देशातील पहिल्या 50 श्रीमंत लोकांमध्ये आहेत. आणि श्रीमंतीचे रहस्य काय तर रोड तयार करायची मोठी मोठी कंत्राट याना मिळत गेली. Virendra हे नवीमुंबई येथील एका कॉलेज मध्ये डिप्लोमा झालेले आहेत. त्यानंतर ते त्यांच्या कौटुंबिक व्यवसायात दाखल झाले. वीरेंद्र म्हासीस्कर चे वडील कंत्राटदार असताना ते मुंबई मध्ये स्थायिक होते.शिवसेना भाजपा च्या जवळचे होते .ह्या हितासंबंधाच्या जोरावर त्यांनी युतीच्या सरकार वेळी खूप मोठी कंत्राटे मिळवली .आणि त्यावेळी महाराष्ट्र सरकार मध्ये बांधकाम व परिवहन मंत्री होते नितीन गडकरी . साहजिक गडकरी यांच्या संमती शिवाय इतकी मोठी कंत्राट मिळणं शक्य नव्हतं. आणि नितीन गडकरी यांचे सुपुत्र देखील या कंपनी च्या भगिनी कंपन्या मध्ये डायरेक्टर बॉडी वर होते असा एक आरोप आहे . या कंपनी मध्ये शरद पवार यांचे पण हजारो शेर आहेत आणि हे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यात आता पुन्हा युतीचे सरकार आहे . आणि राज्यातली व्यक्ती नितीन गडकरी आता केंद्रात आहेत . साहजिक त्यांचे वजन केंद्रात खुप आहे. योगायोग बघा , जसं केंद्रात bjp सरकार आले तसं सतीश शेट्टी case मध्ये cbi काम करणं बंद झालंय, म्हणजे ते मनापासून काम करत नाहीय. त्यांना हि case काहीही करून बंद करावी असे आदेश आहेत असाही आरोप संदीप शेट्टी यांनी केला आहे. इतकं सगळं लिहायचं कारण कि आपल्या देशात विश्वास ठेवायचा तर कोणावर . राज्यसरकार,राज्यपोलिस, तपास यंत्रणा,राज्यकर्ते,CBI, CID, मंत्री कि आणखी कोण? आपण अराजकतेकडे वाटचाल करत आहोत का? असे आणखी 14 rti कार्यकर्ते यांचे बळी गेलेत,,,,त्यांचा तपास शुन्य दाभोलकर गेले, कलबुर्गी गेले,पानसरे गेले, यांना जेम्स बॉन्ड ने मारले काय? कि कोणीही या गोष्टींचा छडा लाऊ शकत नाही का यांनी सर्वांनी स्वतः स्वतः च्या हत्या केल्या,,,सलमान खान case मध्ये चिंकारा काळविटाने पिस्टल ने आत्महत्या केली का?कि फुटपाथ वर झोपलेले लोक स्वतः सलमानच्या गाडीखाली गेले. न्याय लवकर मिळत नसेल तर लोकांनी किती दिवस कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवायच्या,,,,स्वतः च्या नोकऱ्या सोडून नुसतं कोर्ट कचेरी करायची,,,,आणि यासाठी जो पैसा लागतो तो आणायचा कोठून? एकंदरीत माझा स्वतःचा विश्वास या देशावरूनच उडालाय ...इथे पैसा फेको तमाशा देखो असाच प्रकार चाललेय. ज्याच्याकडे पैसा ,सत्ता त्याच्याकडे न्याय . आता तीन महिन्यापूर्वी सतीश शेट्टी प्रकरणामध्ये पहिली अटक झाली आहे आणि ज्यांना अटक झालीय ते आहेत याच case चे तपास करणार पुणे ग्रामीण पोलिसांचे अधिकारी. यांनी जाणीवपूर्वक बोगस पुरावे तयार करून खोटी case तयार केली.मूळ पुरावे नष्ट केले.चुकीचा तपास केला. ANi या हत्येत indirect सहभाग असल्याचा या वर आरोप आहेत. संदीप शेट्टी यांच्या मते हे दोन अधिकारी irb चे पुण्यातले हस्तक असून या case मधले खुप छोटे मासे आहेत. हत्या होऊन 5 वर्ष उलटलेली आहेत.पुढे काय होईल माहित नाही. मिपा करानो आपल्याला काय वाटते , या प्रकरणात तसेच या सारख्या दुसऱ्या प्रकरणात न्याय मिळायची शक्यता किती आहे? कि जिथे इतके मोठे लोकांचे लागेबांधे असतात .
59275 वाचन
💬 प्रतिसाद (155)
क
कैलासवासी सोन्याबापु Mon, 08/15/2016 - 12:26 नवीन
अवघड प्रश्न आला की त्याला "बालिश" म्हणणे आजकाल फॅशन मध्ये आले आहे का काय!
↩ प्रतिसाद: योगेश कोकरे
य
योगेश कोकरे Tue, 08/16/2016 - 05:16 नवीन
अवघड प्रश्न म्हणे . हॅहॅहॅ ....... इथे काय निखिल वागळेंचा आजचा सवाल सुरु करताय काय सोन्याबापू ?
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
च
चौकटराजा गुरुवार, 08/11/2016 - 07:33 नवीन
मुवि, तुम्ही हा देश सोडून जा. जिथे जाल इथे काही खटकेल मग तोही देश सोडून दुसरीकडे जा.जिथे जाल तिथला पत्ता मला कळवा. मी तुमच्याकडे राहायला येईन घरातली कामे मला सगळी येतात. ( भाकरी मस्त करतो मी ... हे एक वानगी दाखल) मला फक्त भाकरी पिठले भात वरण असा बेत चालतो. मग मी आजूबाजूची प्रेक्षणीय स्थळे ( सर्व प्रकारची) पाहीन. केल्याने देशाटन होईल.. पंडित मैत्री म्हणजे तुमचा सहवास आहेच. बघा कसा वाटतो बेत.
अ
अभ्या.. गुरुवार, 08/11/2016 - 07:49 नवीन
गांव अभी बसा नही, लूटेरे हाजीर. . . . चौरा आणि मुवि दोन्ही काकानो हलकं घ्या बरं.
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा
न
नाखु गुरुवार, 08/11/2016 - 07:55 नवीन
आधीच नाट लावतोस हे दोघं तिकडं गेल्यावर, तुला घेऊन जाणार होतो मी, अता बस तुझ्यामुळे मलापण जायला मिळणार नाही... जरा म्हणून धीर धरत नाहीस. मुवीनगरी स्थीत चौकटमहालास भेटोत्सुक नाखु मित्रपरिवार
↩ प्रतिसाद: अभ्या..
च
चौकटराजा गुरुवार, 08/11/2016 - 15:06 नवीन
सभेत संचार का काय म्हणतात ना ते हे सोलापूरवाले व गाववाले करताहेत !! @ अभ्या, हलके काय घ्या... इथे देश सोडून जाण्याचा विषय आहे ! मुविके भौना को समझो !
↩ प्रतिसाद: नाखु
र
रविकिरण फडके गुरुवार, 08/11/2016 - 09:32 नवीन
कोणत्याही संवेदनाशील भारतीय माणसाला अत्यंत खिन्न करणारी पोस्ट आणि त्यावरचे काही (सगळेच नव्हेत) बाष्कळ, भरकटलेले, कॉलेजच्या नाक्यावरच फक्त चालतील असे, किंवा मूळ लेखातील एखादाच बारीकसा मुद्दा घेऊन त्यावरून लेखकाला धोपटणारे प्रतिसाद आणि प्रतिप्रतिसाद. काही प्रतिसाद खरोखरच चांगले असतात म्हणून आम्ही वाचतो पण दाणे थोडे आणि फोलपटे भाराभर असे होऊ लागले तर वाचकांचा प्रतिसाद वाचावायाचा उत्साह कमी होत जाईल ह्याचे भान ठेवावे अशी नम्र विनंती आहे. लिहिण्याजोगे काही नसेल तरीही लिहिलेच पाहिजे असे नाही.
य
योगेश कोकरे गुरुवार, 08/11/2016 - 09:59 नवीन
"पण दाणे थोडे आणि फोलपटे भाराभर "हे वक्तव्य एक्दम सूचक वाटले. असो फोलफटे कचऱ्याच्या डब्यात जाऊदेत . आणि शेंगदाण्यानं पण फोळफाट्या शिवाय पर्याय नाही....
↩ प्रतिसाद: रविकिरण फडके
श
शलभ गुरुवार, 08/11/2016 - 12:05 नवीन
सहमत
↩ प्रतिसाद: रविकिरण फडके
आ
आदूबाळ गुरुवार, 08/11/2016 - 12:22 नवीन
आयाम कन्फ्युज्ड. साल १२९०: माझा एक पूर्वज दुर्गादेवीच्या दुष्काळात 'जगण्यासाठी' म्हणून कर्नाटकातून महाराष्ट्रात आला. आडनावातली कानडी छटा वगळता कर्नाटकात आता काहीही उरलेलं नाही. साल १९०५: माझे पणजोबा गावातल्या शेतीपेक्षा पुण्यातल्या नोकरीत जास्त उत्पन्न मिळतं म्हणून पुण्यात आले. गावात आता काहीही उरलेलं नाही. साल २०१x: पुण्यातल्या नोकरीपेक्षा भारताबाहेर 'क्वालिटी ऑफ लाईफ' चांगली आहे म्हणून मी भारतात सगळी निरवानिरव करून परदेशात स्थायिक झालो, तर ही घटना १२९० आणि १९०५ च्या घटनेपेक्षा वेगळी कशी?
स
संदीप डांगे गुरुवार, 08/11/2016 - 13:02 नवीन
तिघांपैकी कोणी मातृदेशाला शिव्या घातल्या का मायग्रेशन करतांना? अकोल्यात करिअर शक्य नाही म्हणून मी मुंबईत आलो, QUality of life चांगले म्हणून मी मुंबईतून नाशकात आलो, पण म्हणून मी अकोला व मुंबईस नाकारात्मकतेने बघत नाही, मला जिथे जे शक्य होते ते केले, पण देशाचा घाऊक प्रमाणात द्वेष शक्य नाही कारण देश म्हणजे कोणतं ही एकाच शहर, समुदाय, क्षेत्र नव्हे।
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
ज
जयंत कुलकर्णी गुरुवार, 08/11/2016 - 13:55 नवीन
डांगेसाहेब, मुविंनी खरोखरीच शिव्या घातल्या आहेत का हो ? त्यांनी त्यांना स्थलांतर का करावेसे वाटते याची काही कारणे दिली आहेत उदाहरणे दिली आहेत याचाच दुसरा अर्थ असा की ही कारणे जर दूर झाली तर कदाचित त्यांच्या मनात हा विचार आला नसता..... :-) आणि तसे म्हटले तर far stretched... शहराचे काही तरी तुम्ही नाकारलेच की.... देशासाठी जे शक्य आहे ते सगळेच करीत असतात याचा अर्थ उणिवांवर बोट ठेऊ नये असे नाही....कदाचित ते उद्वेगाने बोलले असतील. ते का हेही समजून घेतले पाहिजे असे मला वाटते. असो.... या धाग्यावरील हा माझा शेवटचा प्रतिसाद कारण हे न संपणारे आहे व शेवटी निर्णय वैयक्तिक आहे... :-)
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे गुरुवार, 08/11/2016 - 14:15 नवीन
वरील प्रतिसाद मुविंबद्दल नव्हता, जनरल आहे, आपल्या देशातल्या फक्त उणिवांवर बोट ठेवणे आणि शष्प माहित नसता परदेशाबद्दल गुणगान करणे हे शोभा डे टाईप आहे, अशा वृत्तीची मला चीड आहे, ह्यात कोणावरही वैयक्तिक चिखलफेक नाही तर हे माझे फार जुने मत आहे. ह्या प्रकारात कोणी सन्माननीय मिपासदस्य येत असतील तर केवळ योगायोग समजावा, धन्यवाद!
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी
स
सुबोध खरे गुरुवार, 08/11/2016 - 16:47 नवीन
शष्प माहित नसता परदेशाबद्दल गुणगान करणे माझ्या अल्प माहितीनुसार मुवि नि बरीच वर्षे "परदेशात" काढली आहेत तेंव्हा त्यांनी लिहिलेले हे काही तरी नक्की आधारावरच आहे याची मला खात्री आहे. तो शोभा डे यांच्या प्रतिसादाइतका भंपक नक्कीच नाही.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे गुरुवार, 08/11/2016 - 16:48 नवीन
हे मुविंबद्दल नाही हे परत कितीदा सांगू?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
न
नाखु गुरुवार, 08/11/2016 - 13:11 नवीन
स्थायिक कुठेही व्हा पण फक्त भारताला शिव्या द्या /दूषणे द्या इतके करा तुम्ही (मुळचे)भारतीयच आहात हे वेगळं सिद्ध करावं लागणार नाही. अधून मधून चवीपुरते माहाराष्ट्राला चार दूषणे दिलीत तर महाराष्ट्री म्हणून ओळ्ख ठसठशीत होईल. प्रतिसाद भाऊंसाठी आहे आणि त्यांनी तो व्य्क्रोक्तीपुर्ण नक्की घेतील याची खात्री आहे म्हणून्च दिला आहे. बाकी प्रगतीसाठी स्थानांतर आणि स्थलांतराला आमचा कधीही आक्षेप नाही आणि नव्हताही.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
R
Rajesh188 Tue, 02/12/2019 - 08:44 नवीन
देशप्रेम दाखवायला भारत भारतीय हे शब्द प्रत्येकाच्या पोस्ट मध्ये आहेत मुळात स्थानिक प्रश्न हे स्थानिक विचार करूनच सोडवायचे आसतात त्यात भारत आणू नका . भारतीय शब्द आला की आशि पण प्रगत राज्यातील जनता बिथरते आणि होणारे आक्रमण लक्षात घेवून स्थानिक समस्येला महतव देत नाही ..
↩ प्रतिसाद: नाखु
झ
झेन गुरुवार, 08/11/2016 - 16:08 नवीन
ते ट्रक च्या मागे लिहिलेलं असतं ते "१०० में से ९९ बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान" अजून एक “ सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर तीर खाने की हविस तो जिगर पैदा कर “ आपल्या समाजाला दीडशे वर्षाची गुलामगिरी सुरवातीला जड गेली असेल पण नंतर बहुदा आपल्याला सवय झाली असावी. कदाचित समाज म्हणून आपल्याला त्यातच सुख वाटतं असावे. इथले नेते (राजकीय पुढारी, नोकरशहा, NGO,”विचारवंत”) ह्या देशाला आपण घडवायचे आहे विसरून लुबाडायचे आहे असे समजतात. त्यांना काय दोष द्यायचा आपण सामान्य माणसं तेच करतो जिथे आणि जेंव्हा शक्य असेल तसं. आपणच कळत न कळत झेंडे मिरवतो यथा राजा तथा प्रजा का उलटं काय माहित. अपवाद असतातच. मागे एका जागतिक अर्थशास्त्रज्ञाचे नजीकच्या भविष्यात भारत महासत्ता बनेल का यावरचे मत वाचले. तो म्हणतो जे राष्ट्र स्वातंत्र मिळाल्यावर आधी “रिसोर्सेस वाढवण्यावर भर देण्याऐवजी डिस्ट्रीब्यूशनचंच प्लानिंग करतो तो सहजासहजी महासत्ता बनू शकतं नाही”. मला उत्तर माहित नाही पण हे माझं घर आहे जेवढं आणि जिथे शक्य आहे तिथे माझ्या कुवतीप्रमाणे मी दुरुस्त करायचा प्रयत्न करेन.
N
NiluMP गुरुवार, 08/11/2016 - 17:17 नवीन
+१
↩ प्रतिसाद: झेन
आ
आदूबाळ गुरुवार, 08/11/2016 - 17:31 नवीन
आपल्या समाजाला दीडशे वर्षाची गुलामगिरी सुरवातीला जड गेली असेल पण नंतर बहुदा आपल्याला सवय झाली असावी. कदाचित समाज म्हणून आपल्याला त्यातच सुख वाटतं असावे.
उलट झालं खरं तर. सुरुवातीला एतद्देशीय राज्यकर्त्यांचा सावळा गोंधळ पाहता टोपीकराचं राज्य सुखाचं वाटत होतं. नंतर भारतीय राष्ट्रवाद ही संकल्पना जन्माला येऊन गुलामगिरीची जाणीव झाली.
जे राष्ट्र स्वातंत्र मिळाल्यावर आधी “रिसोर्सेस वाढवण्यावर भर देण्याऐवजी डिस्ट्रीब्यूशनचंच प्लानिंग करतो तो सहजासहजी महासत्ता बनू शकतं नाही”.
याचं कारण म्हणजे भारताची समस्या कायमच रिसोर्स डिस्ट्रिब्युशन हीच होती. भारतातल्या दुष्काळाचं कारण रिसोर्सेसची वानवा हे नसून कोलमडलेली डिस्ट्रिब्यूशन यंत्रणा होतं हे अमर्त्य सेन यांनी सिद्ध केलं. अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं तर सत्तर वर्षांच्या काळात डिस्ट्रिब्यूशन यंत्रणा सुधारण्यावर भरीव काम झालं आहे.
↩ प्रतिसाद: झेन
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 08/11/2016 - 18:59 नवीन
आम्ही युपीश्शी मंदी अगदी वरवर सेन-भगवती कलगीतुऱ्याबद्दल वाचले होते आबासाहेब, जमल्यास त्यावर एक कांडकं लेख पाडावा ही तुमचे पाय घट्ट धरून विनंती! सेन आजच्या राज्यकर्त्यांचे दोडके का झालेत ते अजून सुस्पष्ट होईल -अर्थशास्त्राचा धसका घेतलेला , बापुस
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
आ
आदूबाळ गुरुवार, 08/11/2016 - 20:23 नवीन
लेख नको, पण हा विषय महत्त्वाचा आहे. थोडं सुलभीकरण करतो आहे, कृ समजून घ्या. समजा, म्हाताऱ्या आईबापांना दोन मुलं आहेत. थोरला चांगला धट्टाकट्टा आहे, धाकटा जरा अशक्त आहे. घरात एकूण दोनच भाकऱ्या आहेत. ध्येय आहे - एके दिवशी चार भाकऱ्या मिळवायचं. सेन म्हणतात: आहेत त्या भाकऱ्या चौघांना वाटून द्या. कोणी उपाशी नाही राहिलं पाहिजे. सगळे अर्धपोटी राहिले तरी चालतील. भाऊ उद्या अर्धपोटी काम करतील. कदाचित चार भाकऱ्या कमावू नाही शकणार, पण तीन तरी मिळवतील. म्हणजे पोटं जरी भरली नाहीत तरी आजच्यापेक्षा उद्या बरी परिस्थिती असेल. चार भाकऱ्या कदाचित परवा मिळतील. भगवती म्हणतात: थोरल्या भावाला आज दोन्ही भाकऱ्या खाऊदे. म्हणजे उद्या काम करायला तो ताजातवाना जोमदार असेल. बाकीचे उपाशी तर उपाशी. धाकटा घरी म्हाताऱ्या आईबापांची काळजी घेईल. थोरला दिवसभर राबेल आणि संध्याकाळी चार भाकऱ्या घेऊन येईल. एका उपासाच्या बदल्यात तिघांची पोटं भरतील. ---///--- हे थोडंसं टिळक-आगरकर वादासारखं आहे. अंतिम ध्येय एकच, पण पोचण्याचे मार्ग वेगवेगळे. इथे अंतिम ध्येय आहे दारिद्र्य कमी करण्याचं. ऐतिहासिक टर्म वापरायची तर अंत्योदयाचं. भगवती म्हणतात efficiency वाढवा, नव्या संधी निर्माण करा. त्याने रिसोर्सेसचा साठा वाढेल आणि उत्पन्नाची दरी कमी होईल. मोठ्या आकाराच्या अर्थव्यवस्थेत सगळ्यांना खायला पुरेसं असेल, पर्यायाने equity आपोआप येईल. सेन म्हणतात equity आणा आधी. आहेत ते रिसोर्सेस नीट वाटण्याकडे आधी लक्ष देऊ. नाहीतर श्रीमंत जास्त श्रीमंत होतील, गरीब जास्त गरीब. मूळ स्वरूपात हा वाद खूप जुना आहे. सद्यकालीन राजकीय परिस्थितीत सेन यांना लाल रंग फासला गेला आणि भगवतींना भगवा.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
अ
अर्धवटराव गुरुवार, 08/11/2016 - 23:54 नवीन
रिसोर्सचा साठा वाढवणे/पैदा करणे व आहे त्या साठ्याचे नीट डिस्ट्रिब्युशन करणे या परस्परपुरक गोष्टी आहेत ना?
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
आ
आदूबाळ Fri, 08/12/2016 - 01:02 नवीन
हो. प्रायॉरिटी कशाला द्यायची हा मुद्दा आहे. डिस्टरीब्युशनला दिली तर साठा कमी वेगाने वाढेल. साठा वाढवण्याला दिली तर डिस्टरीब्युशन योग्य होईल का हे सांगता येत नाही.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
ग
गंम्बा Fri, 08/12/2016 - 06:32 नवीन
रिसोर्सचा साठा वाढवणे/पैदा करणे व आहे त्या साठ्याचे नीट डिस्ट्रिब्युशन करणे या परस्परपुरक गोष्टी आहेत ना?
नाही. अभ्यासांती असे अनेक वेळा दिसुन आले आहे की उत्पादन चांगले किंवा सरासरी असुन सुद्धा वितरण बरोबर नसल्यामुळे भुकबळी आणि कुपोषण हे होते. आफ्रीकेतल्या अनेक देशांमधे गेल्या ३-४ दशकात झालेल्या मानवी ट्रॅजेडी साठी राज्यव्यवस्था नसणे, कायदा व सुव्यवस्था नसणे हीच कारणे दिसुन आली आहेत. इतकेच काय, पण नैसर्गीक आप्पत्तीच्या काळात सुद्धा व्यवस्था आणि लॉ/ऑर्डर जिथे चांगले आहे तिथे बळी/नुकसान कमी होते.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
अ
अर्धवटराव Fri, 08/12/2016 - 06:59 नवीन
पण देशाच्या पॉलिसीचा विचार करता व्यवस्था आणि रिसोर्स एकमेकांना कुठे छेदतात? दोघांपैकी एकाकडे लक्ष्य द्यावे अशी परिस्थिती निर्माण कुठे होते? अन्यधान्य, औषधी, इंधन, शैक्षणीक साधनं... हे सगळं निर्माण करण व वितरण करणं हे एकाच प्रोसेसचे ट्प्पे आहेत ना? वर उदाहरण दिल्याप्रमाणे सुदृढ मुलाला जास्त जेवणं द्यावं कि सर्वांना सारखं जेवण द्यावं हा विचार तात्पुरती अ‍ॅडजेस्ट्मेण्ट म्हणुन एकवेळ करावा लागत असेल, पण पॉलिसी बनवताना दलित-पददलीतांच्या अगदी प्राथमीक शिक्षणाची व्यवस्था करणे व टाटा-बिर्ला मंडळींच्या औद्योगीक प्रगतीला चालना देणे हे एकाच सर्वंकष पॉलिसीमधे बसतं.
↩ प्रतिसाद: गंम्बा
आ
आदूबाळ Fri, 08/12/2016 - 08:13 नवीन
एकाच पॉलिसीमध्ये बसतं हे खरं आहे. पण पॉलिसीचं implementation करताना (विशेषतः बजेटमधले पैसे सोडताना) "आज माझी काय गरज/निकड/प्रायॉरिटी आहे?" हाच प्रश्न समोर उभा असतो.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
झ
झेन Fri, 08/12/2016 - 16:56 नवीन
अदुबाळ धागाकारत्यांच्या आणि तुमच्या परवानगीने तुमच्या उदाहरणात थोडीशी भर घालू शेतकऱ्याला चार मुले असतील तर .. ..थोरला चांगला धट्टाकट्टा आहे, दुसरा जरा अशक्त आहे. अश्या परिस्थितीत तिसरा आणी चौथा मुलगा थोरल्याचे अनुकरण करायचा प्रयत्न करतील का दूसऱ्याचे ह्यावर त्या घराचे भविष्य अवलंबून असेल. बाकि देश्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर - देशाच्या वेगवेळ्या प्रांतात एकेकाळी पुढारलेल्या जाती, आज आरक्षण मागयचा प्रयत्न, आपली सारी न्युसेंस व्हॅल्यू पणाला लावून करत आहेत. - वेगळ्या राज्याच्या दर्जासाठी सुद्धा अशीच स्पर्धा. - आमच्या महापौर म्हणतात GST मधून मुंबईला वगळा. - एक मुख्यमंत्री आहेत त्यांना अस्तित्वातली कुठलीही चौकट मान्यच नाही. - काश्मीर हा प्रश्न दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा आणि महाग होतोय. - साध्या पाण्याच्या प्रश्नावर स्वतंत्र भारतातली दोन राज्य कुठल्या स्तरावर भांडतात. हे सगळे देश्याच्या फक्त डीस्ट्रीब्युशन मध्येच वाढता हिस्सा मागण्यामुळे होत नाही का ? आता हे सगळे पश्न सध्याच्या सिस्टीम मधून सत्तेवर आलेले राज्यकर्ते मग कुठल्याही पक्षाचे असो सोडवू शकतील का ? शाळेत शिकलेली लोकशाहीची व्याख्या आता कालसुसंगत वाटत नाही. आजची व्याख्या लोकशाही म्हणजे ज्याची न्युसेंस व्हॅल्यू जास्त त्याच्या तालावर नाचणारी व्यवस्था. कुठल्यातरी शायराच्या शब्दात “ ये वो जमूरीयत है जहाँ बंदो को गिना जाता है तोला नही जाता “ बर मग आपण यात काय करू शकतो ? सकारात्मक राहायचा वागायचा प्रयत्न करू आणि बाकि काही नाही तर निदान मिपाकर म्हणून दुसरा कुठला तरी राग एकमेकांवर न काढता फक्त मुद्द्यांवर बोलू.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
आ
आदूबाळ Fri, 08/12/2016 - 18:01 नवीन
शाळेत शिकलेली लोकशाहीची व्याख्या आता कालसुसंगत वाटत नाही. आजची व्याख्या लोकशाही म्हणजे ज्याची न्युसेंस व्हॅल्यू जास्त त्याच्या तालावर नाचणारी व्यवस्था.
झेनभाऊ, हे असंच आहे हो. असंच असतं. असंच होतं. बळी तो कान पिळी हे कॉर्पोरेटपासून देशापर्यंत लागू होणारं अंतिम सत्य आहे. आपलं शाळाशिक्षण झालं त्या काळात भाबडेपणा जरा जास्त असावा ;)
बर मग आपण यात काय करू शकतो ?
माझं मतः का-ही-ही करू शकत नाही. तुम्हाला एक आठवण सांगतो. माझी एक आत्या गिरगावात राहते. आयुष्यभर नोकरी केली ती ऑफिसं मरीन लाईन्स ते कुलाबा या भागात पसरलेली. मुंबईची खडान्खडा माहिती आणि विलक्षण प्रेम. तिच्याबरोबर लहानपणी फोर्ट भाग जसा पाहिला तसा परत कधी दिसला नाही. डिसेंबर २००८च्या पहिल्या आठवड्यात आमच्याकडे काही महत्त्वाचा कौटुंबिक कार्यक्रम होता. २६ नोव्हेंबर २००८ च्या घटनेनंतर आम्ही तिला फोन वगैरे करून ती सुरक्षित आहे ना याची खात्री केली. डिसेंबरच्या कार्यक्रमाला आत्याबाई आल्याच नाहीत! फोन बंद, मोबाईल बंद. शेजार्‍यांकडे फोन केला तर त्यांनी सांगितलं की आत्याबाई आठवडाभर घरातून बाहेरच पडलेल्या नाहीत. घराची दारं वगैरे घट्ट बंद. हाकेला ओ ही देत नाही. मुंबईतच राहणारा तिचा भाऊ शेवटी बाहेर ठिय्या देऊन बसला. चार तास हाका ऐकल्यावर तिने दार उघडलं. झालं असं होतं, की २६/११च्या घटनेने तिला जबर मानसिक धक्का बसला होता. मानवी आयुष्यात आणि शेंगेच्या फोलपटात विशेष फरक नसतो हे कळण्याइतकं वय होतं तिचं; पण कसाब आणि मंडळींचा नंगानाच, दहशत आणि तिच्या प्राणप्रिय मध्यमुंबईवर आलेलं संकट तिला आतून उध्वस्त करून गेलं होतं. काका सांगतो की कसाब आणि मंडळींना ही आयुष्याच्या उतरणीला लागलेली मध्यमवर्गीय बाई ऐकवणार नाहीत अशा शिव्या देत होती. आता मला सांगा - देशाला हादरवून टाकणार्‍या या घटनाक्रमात माझ्या आत्याच्या वांझोट्या संतापाला काय अर्थ होता? ज्या गोष्टी आपल्या कंट्रोलच्या बाहेर आहेत त्याबद्दल आपण डोक्याला शॉट का लावून घ्यायचा? मला वाटतं मुविही हेच म्हणत होते.
↩ प्रतिसाद: झेन
म
मुक्त विहारि Sat, 08/13/2016 - 12:35 नवीन
माझे जे काही देशा बाबत मुद्दे आहेत, त्यात "सुरक्षा" हा विषय प्रथम स्थानी आहे. अर्थात, हे मुद्दे पण माझे नसून, "चाणक्य"चेच आहेत. देशाच्या उन्नती बाबत, "सर्वांगिण, सार्वकालिन आणि जनतेला विश्र्वासात घेवून," राज्यकारभार कसा करावा? ह्या बाबबत त्याने फार उत्तम विचारमंथन केलेले आहे.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 08/12/2016 - 22:37 नवीन
आजची व्याख्या लोकशाही म्हणजे ज्याची न्युसेंस व्हॅल्यू जास्त त्याच्या तालावर नाचणारी व्यवस्था. कुठल्यातरी शायराच्या शब्दात “ ये वो जमूरीयत है जहाँ बंदो को गिना जाता है तोला नही जाता “ हे सर्वच क्षेत्रांत सार्वकालिक सत्य आहे. माणुस असाच होता, आहे आणि राहील... काही संतमहात्म्यांचा अपवाद वगळता. हीच संकल्पना लोकशाहीच्या संदर्भात थोड्या वेगळ्या शब्दात अशी मांडता येईल... "जर जनतेला आपल्या मतांची संयुक्त किंमत समजली-उमजली आणि जर अशी जनता सार्वजनिक भल्यासाठी (कॉमन गुड) एकत्र आली तरच लोकशाहीत चांगले काम करण्यासाठी सरकारवर जनतेचा दबाव तयार होतो." जेथे ज्या ज्या प्रमाणात ही परिस्थिती आहे, तेथे त्या त्या प्रमाणात चांगली-वाईट लोकशाही व्यवस्था आहे.
↩ प्रतिसाद: झेन
म
मन१ Fri, 08/12/2016 - 06:35 नवीन
फेमस अर्थशास्त्री , इकॉनॉमिक टाइम्सचे माजी संपादक, कॅटो इन्स्टिट्यूटवाले स्वामिनाथन अय्यर हेही तुमच्याशी बरेचसे सहमत दिसताहेत आ.बा. त्यांचा एक लहानसा पण माहिपूर्ण लेख -- http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/Swaminomics/drought-not-a-big-calamity-in-india-anymore/ . . त्यातला एक भाग -- Then came the green revolution.This, it is widely but inaccurately believed, raised food availability and ended import dependence. Now, the green revolution certainly raised yields, enabling production to increase, even though acreage reached a plateau. But it did not improve foodgrain availability per person. This reached a peak of 480 grams per day per person in 1964-65, a level that was not reached again for decades. Indeed, it was just 430 gm per day per person last year. Per capita consumption of superior foods—meat, eggs, vegetables, edible oils—increased significantly over the years. But poor people could not afford superior foods. How then did the spectre of starvation vanish? Largely because of better distribution. Employment schemes in rain-deficit areas injected purchasing power where it was most needed. The slow but steady expansion of the road network helped grain to flow to scarcity areas. The public distribution system expanded steadily. Hunger remained, but did not escalate into starvation. By the 1990s, hunger diminished too. . . दरडोइ अन्नोप्लब्धी, आणि प्रत्येकाला अन्न पोचवण्यात डिस्ट्रिब्युशन / वितरण व्यवस्थेचं महत्व आहे; असं ते म्हणताहेत. . . वैधानिक इशारा -- finance,commerce, economics मध्ये मी निरक्षर आहे.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
झ
झेन गुरुवार, 08/11/2016 - 18:54 नवीन
तिकडे तरी गडबड आहे, माझ्या समजण्यात नाहीतर समजवण्यात कुठे तरी लोच्या आहे. जर आल ईज वेल आहे तर इथे काही जण हताश होवून देश सोडून निघालेत. त्यांची कारणं पण चूकीची वाटत नाहीत. ते ब्रेनड्रेन का काय ते भास काय वो. तिकडं युरोप मधून बाहेर पडायचे स्वतःचे प्रश्न पडलेले असताना ईंग्रज इथल्या पुलाच्या देखभालीच्या उसाभरी करतोय . आम्हाला जिवंत माणसापेक्षा मेलेल्या गाईंची लैच काळजी, पडंनाका पूल नवीन काढुकी टेंडर. झालंच तर नविन कर्ज काढून प्रत्येक शहरात ब्यारटी काढू, प्रत्येकदिवशी दोनदा मरणार्या माणसाला हेल्मेट घालू. इथं रीसोरसेस म्हणजे फक्त नैसर्गिक नाय वो.
प
पैसा गुरुवार, 08/11/2016 - 19:47 नवीन
संदीप उन्नीकृष्णनचा वर कोणीतरी उल्लेख केला आहे त्याच्यासारखी उमदी तरूण मुले हकनाक ब़ळी जातात तेव्हाही खूप वाईट वाटतं. राजकीय सोयीसाठी पर्यावरणाचा बळी दिला जातो तेव्हाही वाईट वाटतं. या सगळ्याला आपण एकेकटे काही उपाय करू शकत नाही म्हणून हतबलता येते; जिचा तसा काही उपयोग नसतो. पण तरीही आपले मध्यमवर्गीय संस्कार मुलांना अशा भ्रष्ट व्यवस्थेशी जुळवून घ्यायला शिकवू शकत नाहीत. जमेल तेवढा प्रतिकार करावा पण आपल्या देशातल्या व्यवस्थेशी, आपल्याच लोकांशी लढताना हुतात्मा व्हायचीही गरज नसते. त्यातून काहीही साध्य होत नाही. आपले मन, संवेदना जिवंत ठेवणे एवढेच आपल्या हातात आहे. आज उद्या नाही, कदाचित काही पिढ्यानंतर अशा जिवंत अनेक मनातून एखादी ठिणगी पडेल, त्यातून उत्पन्न झालेला अग्नि सगळे हीण जाळून टाकेल.
अ
अर्धवटराव Fri, 08/12/2016 - 00:27 नवीन
उपाशीपोटी माणसाला उद्योग करुन १० रुपयाचे १५ रुपये करणं, पुस्तकं घेणं, स्वच्छतेची साधनं गोळा करणं वगैरे शक्य नसतं. तो त्या पैशातुन आधि पोट भरेल. आपलं तेच रडगाणं आहे. जगावर अनेक युद्ध लादुन, करायचा तो सर्व सत्यानाश झाल्यावर आलेल्या शहाणपणातुन (काहि) विकसीत राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्था प्रगल्भ झाल्या आहेत. त्यांच्याशी भारताची वन टु वन तुलना करणंच चुकीचं आहे. आरटीआय, व्हिसलब्लोअर्स, एन. जी. ओ. वगैरे संस्थांची गळचेपी होताना आपण बघतो, कायद्याचे धिंडवडे निघताना बघतो तेंव्हा फार काहि अचंबीत करणारं होतय असं आपल्याला वाटतं. पण अ‍ॅक्च्युली ते तसं नाहिच. कायदा पुरेसा सुदृढ असता आणि मोडला गेला असता तर आश्चर्य वाटायला हवं. पण कायद्याचं मनगट अजुन मातिचच आहे म्हटल्यावर ते मुरगळणाच. अश्रु गाळुन कायदा मजबूत होणार नाहि. (विकसीत राष्ट्रांमधे एन.जी.ओ वगैरेची जितकी साळसूद गळचेपी होते त्याला तोड नाहि. बकरा हलाल करा वा खटका, त्याच्या नशीबातली सुरी चुकत नाहि. तो वेगळा मुद्दा आहे.) परकीय परिपक्व सिव्हिलाइज्ड सोसायटीशी तुलना करताना त्यातील मुल्यात्मक बाबींकडे झोळेझाक करुन फायदा नाहि. मुल्य जर नाकारली तर दृष्य परिणाम कधिच अवतरणार नाहि. मग रस्त्याच्या कडेला कितीही कचराकुंड्या ठेवा, त्याच्या आजुबाजुलाच कचरा होईल. हे मुल्यात्मक बदल व्हायला लागायचा तेव्हढा वेळ लागेलच. थोडक्यात काय, तर अजुन फार लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. आता कुठे सुरुवात झाली आहे.
स
संदीप डांगे Fri, 08/12/2016 - 03:23 नवीन
+१
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
स
संदीप डांगे Fri, 08/12/2016 - 03:23 नवीन
+१
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
अ
अंतरा आनंद Fri, 08/12/2016 - 06:42 नवीन
अतिशय योग्य प्रतिसाद.
परकीय परिपक्व सिव्हिलाइज्ड सोसायटीशी तुलना करताना त्यातील मुल्यात्मक बाबींकडे झोळेझाक करुन फायदा नाहि
जगावर अनेक युद्ध लादुन, करायचा तो सर्व सत्यानाश झाल्यावर आलेल्या शहाणपणातुन (काहि) विकसीत राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्था प्रगल्भ झाल्या आहेत. त्यांच्याशी भारताची वन टु वन तुलना करणंच चुकीचं आहे.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
प
पिलीयन रायडर Fri, 08/12/2016 - 17:01 नवीन
तुम्ही फार मुद्द्याच बोलता! मागेही तुमचा तो कयदे विषयक एक प्रतिसाद फार आवडला होता.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
श
शलभ Fri, 08/12/2016 - 18:07 नवीन
तुम्ही फार मुद्द्याच बोलता
याला +१.
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर
अ
अर्धवटराव Fri, 08/12/2016 - 19:28 नवीन
आमची सौ नेमकी याच्या उलट तक्रार करते :ड
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 08/12/2016 - 22:43 नवीन
ते पण एक सार्वकालिक, सार्वस्थलिक सत्य आहे :) ;)
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
उ
उडन खटोला Sat, 08/13/2016 - 15:45 नवीन
याबाबतीत मिशेल ओबामामी आम्हास अत्यंत पूजनीय आहेत.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 08/16/2016 - 08:05 नवीन
↩ प्रतिसाद: उडन खटोला
अ
अभिदेश Fri, 08/12/2016 - 22:51 नवीन
प्रतिसाद ... असेच लिहिणार होतो.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
क
कपिलमुनी Sat, 08/13/2016 - 09:00 नवीन
याच प्रकरणाची दुसरी बाजू लौकरच लिहीतो . ( सध्या ट्रेलर दाखवायची फॅशन आहे)
अ
अभिजीत अवलिया Mon, 08/15/2016 - 20:41 नवीन
मु.वि. काकांनी जे मुद्दे उपस्थित केलेत ते योग्य आहेत. एक उदाहरण द्यायचं झाले तर - तुम्ही भारतात कार चालवत आहात आणी अचानक चुकीच्या बाजूने गाडी चालवत येणारा एक बाईक वाला तुम्हाला धडकला. --- 100 लोक गोळा होतील. कुणाची चुकी आहे हे बघणं प्रश्नच नाही. तुमची गाडी मोठी आहे त्यामुळे चूक तुमचीच. मग काही जण तुमच्यावर हात टाकतील आणी बाकीचे सगळे जण वाहत्या गंगेत हात साफ करून घेतील. तुमच्या कार वर पण दगड मारून काचा फोडून टाकतील. (10 पैकी 9 वेळा हेच होईल). हीच गोष्ट एखाद्या विकसित देशात घडली उदा. इंग्लंड. -- (मुळात चुकीच्या बाजूने कुणी गाडी चालवणाराच नाही.) आपण समजू की दोघेही योग्य बाजूने गाडी चालवत आहेत आणी तरी पण बाईक वाला तुम्हाला धडकला. कार आणी बाईक वाला दोघेही शांत असतील. पोलीस येतील. ज्याची कुणाची चूक असेल तो चूक मान्य करेल. दुसऱ्या व्यक्तीची माफी मागेल. जो काही दंड असेल तो भरून टाकेल. दोघेही निघून जातील. हा फरक आहे विकसित देशातल्या लोकांच्या मानसिकतेचा आणी भारतातल्या लोकांच्या मानसिकतेचा. तुमची चूक नसताना देखील लोक तुम्हाला मारझोड करू शकतात. (मुळात तुमची चूक असली तरी तुम्हाला शिक्षा करायचा अधिकार लोकांना नाहीच). त्यामुळे ज्याला आपल्या देशातले वातावरण चालत असेल आणी जो त्यात तग धरू शकतो त्याने इथे राहावे. ज्याला विकसित देशात जाऊन (जिथे भारतापेक्षा फार मोठ्या प्रमाणात कायदा पाळला जातो) राहायची इच्छा आहे त्याने शक्य असेल तर तिथे जाऊन स्थायिक व्हावे. शेवटी प्रत्येकाचे आयुष्य हे स्वतः:चे असते. ते कोणत्या देशात, कोणत्या वातावरणात घालवायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. लोक काय का म्हणेनात तिकडे.
ब
बोका-ए-आझम Mon, 08/15/2016 - 21:10 नवीन
शेवटी काय ठरलं? या देशात राहायचं की जायचं? To stay or not to stay?
स
संदीप डांगे Tue, 08/16/2016 - 02:53 नवीन
देशातच राहूया पण कुंथत- कुढत... ;)
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
न
नमकिन Wed, 08/17/2016 - 17:44 नवीन
पण काळ सोकावतोय! ही कळकळ आहे लेखात जागोजागी. राजकारणी लोक, भ्रष्ट अधिकारी व पोलिस या अभद्र युतीचा पुढील कार्यक्रम मुंबई -पुणे द्रुतगती मार्गाचे रुंदीकरण करण्याचा घाट घातला जातोय, तेव्हा याच जमिनी सरकार चढ्या दराने विकत घ्यायला भाग होईल. इतका सरळ हिशोब न घाई न गोंधळ. पण शेट्टींचे खरे देशप्रेम नडले, व ते प्राण पणाला लागले कारण त्यांचा देशावर, कायद्यावर, पोलिस व न्याय व्यवस्था, पत्रकारिता यावर असलेला विश्वास. परंतु जनता (वरील मिपाकर जे विषयान्तरण व गांभीर्य दूर करण्याचे सत्कर्म करता करता हे भान ही विसरले की श्री शेट्टी यांचे बलिदान व्यर्थ चालले ) जागरूक रहावी ही व शेट्टी यांच्या कायदेशीर लढाईला पाठबळ देणे हा हेतु साध्य करण्यास हातभार लागावा व पाठींबा द्यावा, कायदेशीर लढा सरकारवर दबाव आणून तपासाचा वेग व दिशा वाढवावी हा आग्रह जनतेतून पोहोचवावा याचसाठी हा लेखनप्रपंच दिसतोय. मला तरी एका सामाजिक सैनिकाची समाज कंटकांकडून निघृण हत्या जोवर खुन्यांना शिक्षा होत नाहीं तोवर हा विषय लावून धरण्यास कुठल्याही माध्यमाची मदत घ्यावी लागली तर नि:संकोच हाक द्यावी, असे वाटल्यास समर्थनच द्यावे असे वाटते. कृपया विषय गंभीर आहे याची जाण बाळगा, अगोचर पणा थांबवा!