चायना मालाचा बट्ट्याबोळ...

जबरदस्त लिखाण: असले व्हाट्सअप फॉरवर्ड मरणाऱ्यांना तुमचा धागा फॉरवर्ड करण्याची परवानगी मागत आहे.....मिळेल का ? बऱ्याच हातावर पोट असणाऱ्यांचा फायदा होईल. नाहीतर ही फेसबुक व्हाट्सअप वाली काही गयबानी हजारो लाखो लोकांना ज्ञान पाजळत बसतात. जनता पण ती ऐकते आणि वागते. (मी पण माझी बोली भाषा वापरली आहे, कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर क्षमस्व..!!)

अगदी हेच म्हणायचं होतं...! पण तरी ज्यांना परवडत असेल त्यांनी शक्य तितक्या प्रमाणात चिनी मालावर बहिष्कार घालावयास हवा.

तस कराय्च म्हंटल तर आक्खी आयटी इंडस्ट्री झोपेल, कारण जवळ जवळ सगळच हार्डवेअर मेड इन चायना आहे. सगळ हार्डवेअर काढायचं म्हण्ट्ल तरी देखील प्रचंड नासाडी अन पुन्हा रीप्लेस करायला लागेल त्याच भांडवल. आहे का आपल्याकडे? हे फक्त आय्टीच, शिवाय, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कन्झ्युमर गुड्स आदी क्षेत्रे चिनने इतकी काबीज केलीत, की आपण अगदी ठरवुन नाही म्हंणालो, तरी ते शक्य नाही. मेक इन इंडिया जर का खरच यशस्वी झालं तर कदाचीत २० २५ वर्षांनी आपण चीनवरच अवलंबन संपवु शकू. २० २५ वर्ष ह्यासाठी म्हणतोय कारण, सगळ मॅन्युफॅक्चर करायला जो कच्चा माल लागणार, तो चीनने ऑलरेडी करार मदार करुन आपल्या जवळ घेउन ठेवलाय. अतीराष्ट्रवादी उन्मादक अवस्थेस प्राप्त झालेत अस वाटायला लागलंय. जवळ जवळ सगळ्या गोष्टींच इमोशनल भांडवल होत चाललंय. लॉजिस्टीकली विचार कोणी करायला तयार होतच नाहिये अस वाटतंय.

सर्व प्रथम हे सांगू इच्छितो कि माझा हि फोन चायना मेडच आहे. फोन , टीव्ही या वस्तू जास्तीत जास्त चायना मेड असतात. अशा महागड्या वस्तू फेकून देणे परवडणारे नक्कीच नाही पण इथून पुढे जी खरेदी करणार आहोत ती जास्तीत जास्त स्वदेशीच असावी अशी अपेक्षा करण्यात चूक काय आहे ? चैन मधून येणाऱ्या सगळ्याच वस्तू भारतात बनत नाहीत त्यामुळे सरसकट बहिष्कार टाकता येणार नाही पण ज्या वस्तू भारतात बनतात त्याचा वापर जर आपण सुरु केला तर भारतीय कारागिरांच्या हाताला रोजगार मिळेल. साधे उदाहरण . चायना चे कंदील , राखी घेण्यापेक्षा आपल्या इकडील भरपूर अपंग आणि होतकरू मुले या वस्तूंचे उत्पादन करतात. नेट वर पण याची बरीचशी माहिती मिळू शकते. एक छोटी सुरुवात उद्या बदल घडवू शकते.

जिथे सुयोग्य स्वदेशी पर्याय उपलब्ध असेल (किमान) तिथे (तरी) पदरचे २ पैसे जास्त खर्च करुन विदेशी मालाच्या ऐवजी स्वदेशी माल विकत घेणे हे एक ग्राहक म्हणुन आपले कर्तव्य आहे. अर्थात ज्यांचे हातावर पोट आहे त्यांना ही चैन परवडायची नाही पण ज्यांना हे परवडु शकते किमान त्यांनी तरी नक्कीच विचार करावा. १. उपभोक्त्यांच्या क्रयशक्तीनुसार स्वदेशीच्या पुरस्कारामुळे एतद्देशीय उद्योगांना फायदा होइल आणि त्यामुळे स्वदेशी रोजगार , औद्योगिकरण, कररुपी उत्पन्न इत्यादी वाचेल. २. जर हळु हळु करत विदेशी मालाला उठाव मिळेनासा झाला तर हळु हळु करत त्याची आवक कमी होइल. याचा अर्थ जो माल आधीच भारतात आला आहे तो वाया जाइल असे नाही कारण एकाएकी देशातली १२५ कोटी जनता विदेशी माल विकत घेइनासे होइल असे नक्कीच नाही खासकरुन त्याचा परिणाम जर घरगुती बजेट वर होणार असेल तर नक्की नाही. पण आयात कमी झाली तर परकीय गंगाजळी पण अर्थात शाबुत राहिल. आणी हा परिणाम हळु हळुच होइल. ३. उत्तम एतद्देशीय पर्यायांची लिस्ट नक्कीच मोठी आहे. अगदीच उदाहरण द्यायचे झाले तर विदेशी ब्रांडच्या कपड्यांऐवजी रेमंड चे कपडे वापरा. इतर कुठल्याही कापडापेक्षा रेमंडचा दर्जा खचित कमी नाही आणी दर्जाचा विचार केल्यास किंमती नक्कीच कमी आहेत. बर्‍याच विदेशी ब्रांड्सपेक्षा रेमंडचे कपडे द्सपटीने उत्तम आहेत. ज्यांचे हातावर पोट आहे त्यांना ना विदेशी ब्रँड परवडेल ना रेमंड. हा पर्याय आंजावर कळफलक बडवु शकणार्‍या मध्यमवर्गासाठी किंवा मध्यमवर्गासाठीच आहे. जाणीवपुर्वक आपण परदेशी कपड्यांची खरेदी टाळुन रेमंडचे कपडे घेउ शकत नाही का? घड्याळ घेताना बरेच लोक एक तरी घड्याळ उंची स्विस असावे म्हणुन षौक बाळागणारे असतात. अश्यांनी एक पर्याय म्हणुन उंची टायटन च्या घड्ञाळांचा विचार का करु नये? साबणाचे उदाहरण घ्या. पतंजली, खादी, फॅब इंडिया, अनुवेद, वादी यांचे साबण कुठल्याही परदेशी ब्रॅंडपेक्षा चांगले आहेत किंवा त्याच दर्जाचे आहेत. यापैके पतंजलीच्या किंमती देखील कम्पेरेबल आहेत. मग लक्स घेण्याऐवजी पतंजलीचा साबण का घेउ नये? की केवळ एका विशिष्ट पक्षाला विरोध म्हणुन बाबा रामदेव च्या कंपनीला विरोध करायचा? अनुवेदचे साबण किंचित महाग आहेत पण दर्जा बर्‍याच परदेशी साबणांपेक्ष अधिक चांगला आहे. फॅब इंडियाचे खुप महाग आहेत पण दर्जा अत्तुत्तम आहे. ज्यांना परवडते त्यांनी नक्कीच हा पर्याय निवडावा. ज्याना नसेल परवडत त्यांनी पतंजलीचा विचार का करु नये? स्वदेशी विरुद्ध विदेशी हा केवळ एक राष्ट्रवादाचा विषय नाही. त्याचा राष्ट्राच्या एकुण आर्थिक परिस्थितीवर होणारा परिणामही लक्षात घ्यावा. स्वदेशी चळवळ म्हणजे टोकाचा राष्ट्रवाद अशी भूमिका गांधीजींच्या स्वदेशी आंदोलनाच्यावेळी आपण घेतली का? शिवाय एक गोष्ट नक्कीच लक्षात घ्यावी की सरकार सरसकट चायनीज मालावर बंदी आणू शकत नाही. एकदा फ्री ट्रेड पॉलिसी अंगिकारली असली की सरकारी पातळीवर त्याच्या विरुद्ध फतवे काढता येणार नाहित. सरकार प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष आवाहन नक्की करु शकते. पण बंदी नाही आणु शकत. त्यामुळे हा जो काही पर्याय अवलंबवायचा असेल तर तो ग्राहक पातळीवरच अवलंबवावा लागेल.

आपण घालायच्या बंदी अगोदर समजा चायनानेच भारतात माल पाठविणे बंद केले तर ...आपण समर्थ आहोत का ? आपण चायना म्हणजे फक्त किरकोळ वस्तू समजतो ..त्यापेक्षा खूप अवाढव्य देवाण घेवाण सुरु आहे

स्वातंत्र्यापूर्वीची स्वदेशी चळवळ आणि आताचा अँटी-चिनी स्वदेशी उन्माद यातला मूलभूत फरक व्हॅल्यू चेन या साखळीतल्या कड्या पाहू: कच्चा माल मिळवणे --> उत्पादन --> वितरण (हे अतिसुलभीकरण आहे. व्यवसायानुसार यात बदल होतात. उदा० टेलिकॉम व्हॅल्यू चेन पुष्कळच वेगळी दिसते. या सर्व कड्यांना एकाच वेळी दिल्या गेलेल्या 'सेवा' यात धरल्या नाहीयेत. रिसर्च, डेव्हलपमेंट ही धरली नाहीये.) प्रत्येक टप्पा त्या वस्तूच्या मूल्यात काही वाढ करतो. किंवा दुसर्‍या अर्थाने - किमतीतला काही भाग प्रत्येक टप्प्याला 'देता' येतो. स्वातंत्र्यापूर्वी अनेक वस्तूंबाबत कच्चा माल भारतातच पिकवला जायचा, आणि तयार प्रॉडक्ट चढ्या किमतीला भारतातच विकलं जायचं. उदा० कापड. कापूस भारतात पिकवला जायचा. तो इंग्लंडात निर्यात केला जायचा (रु.१०). मँचेस्टरच्या गिरण्यांतून मांजरपाट कापड भारतातच विकलं जायचं (रु. १००). म्हणजे, व्हॅल्यूचेनची पहिली आणि शेवटची कडी भारतातच होती, पण मलिदा मात्र इंग्लंडात जात होता. जेव्हा दादाभाई नौरोजींनी "ड्रेन ऑफ वेल्थ" म्हणून डरकाळी फोडली तेव्हा व्हॅल्यू चेनच्या मधल्या कडीचा हा मलिदा भारताबाहेर जाऊ नये या हेतूने "स्वदेशी" आणि नंतर भारतीय भांडवलदारांच्या हाती न जाता अंत्योदय व्हावा म्हणून चरखा आदि गोष्टी घडल्या. पण मुद्दा असा होता, की मँचेस्टर गिरण दहा रुपयाला कापूस घेत होती आणि शंभर रुपयाला विकत होती. उत्पादनाच्या टप्प्याची मूल्यवृद्धी इंग्लंडमध्ये अडकली होती. ---------------------------- चिनी मालामध्ये मूल्यवृद्धी भारतातच राहते आहे हे वरच्या प्रतिसादात लिहिलं आहे. कारण इथे सर्वात जास्त मूल्यवृद्धी करणारा टप्पा वितरण हा आहे, उत्पादन हा नव्हे. ---------------------------- त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात परदेशी कापडाला विरोध आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात चिनी मालाला विरोध हे "मालगुडी डेज"ची तुलना "होणार सून मी..."शी करण्यासारखं आहे.

दुसर्‍या धाग्यावर मृत्यूंजय यांना हा प्रतिसाद दिला होता, त्यांचे उत्तर अपेक्षित होते, त्यांनी अजून दिले नाही. विषयाच्या निमित्ताने तोच प्रतिसाद इथे जसाच्या तसा चिकटवत आहे. http://misalpav.com/comment/881194#comment-881194

जिथे उत्तम पर्याय उपलब्ध असेल तिथे स्वदेशी वापरणे नक्कीच चांगले.

उत्तम विचार आहे मृत्यूंजय साहेब, पण स्वदेशीची नेमकी व्याख्या काय असावी ह्या प्रश्नावर अडलो बघा. आपल्या देशात बनणार्‍या वस्तू कि मल्टीनॅशनल (बाहेरच्या देशात नोंदणीकृत असलेल्या, मूळ बाहेर असलेल्या) कंपनीच्या नसलेल्या वस्तू? बाहेरुन फार कमी माल बनून येतो. स्वदेशी उत्पादनांतही काही कोर, पेटंटेड प्रॉडक्ट्स-टेक्नॉलॉजी बाहेरची असते. मग मालक भारतीय की अभारतीय एवढाच निकष लावायचा का? तसे केले तर आपल्याच काही देशबंधूंच्या पोटावर पाय येईल कदाचित. मी नाशिकमधे राहतो, इथल्या काही अभियांत्रिकी कंपन्या दिग्गज अशा अभारतीय ब्रॅण्ड्ससाठी उत्पादन करतात, अनेक ठिकाणी कार्ससाठी, बाईकसाठी लागणारे स्क्रू, नटबोल्ट इत्यादी बनवणारे छोटेछोटे उत्पादक आहेत. २०१३-१४ मधे वाहन उद्योगावर आलेल्या अल्पशा मंदीमुळे अनेक महिने इकडचे काही प्लान्ट्स बंद होते, अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या. अभारतीय कंपन्या अनेक स्वदेशी उत्पाद्कांकडून वस्तू बनवून फक्त रॅपर आपल्या नावाचे चिटकवतात. आजच्या ओपन मार्केट पॉलिसीमुळे स्वदेशी-विदेशी असा फारसा भेद राहिला नाही असे वाटते. फक्त नफा कोण नेतो असे बघायचे तर त्याबद्दल अ‍ॅज ए सी. ए. तुम्हीच जास्त नीट सांगू शकाल. सर्व उत्पादन चायनातच होणार्‍या चायनिज मालाबद्दल तक्रार असेल तर साधं उदाहरण देतो. रस्त्याच्या कडेला चायनिज गॉगल्स, घड्याळी इत्यादी विकणारे बघत असाल, एक चष्मा बल्कमधे वीस रुपयाला मिळतो, तो विक्रेता त्याचे शंभर ते दिडशे घेतो. घड्याळींचेही तसेच. ग्राहक देत असलेल्या किंमतीच्या दहा टक्क्यात माल घरपोच मिळतो. एवढ्यातच शेतीसाठी लागणारे एक यंत्र मी इथल्या बाजारात इथल्या उत्पादकांचे बघितले. साडेपाच हजार रुपये किंमत होती, बल्कमधे घेतले तर साडेतीन पर्यंत मिळणार होते. अलिबाबा डॉट कॉम वरुन ते फक्त सातशे-आठशे रुपयात मिळत होते. म्हणजे चायनिज मालावर रग्गड नफा आपल्याच स्वदेशी लोकांना मिळतोय. ग्राहकाने शेवटी आपला फायदा बघावा, वस्तू-सेवेचा दर्जा बघावा, कंपनी-उत्पादन स्वदेशी की विदेशी या भानगडीत पडणे गरजेचे नाही असे माझे मत. कोणत्या लिन्क्स कुठे जुळलेल्या असतील ते आपल्यास ठावूक नसते. तुम्हाला काय वाटतं?

२-४ वेळा बीजिंग ला जाऊन आलोय व्यावहारिक बोलत नाही पण त्या लोकांकडे खूप डेडिकेशन आहे आणि प्रोफेशनलपणा पण . चक्क जागा गेली तरी ती लोक काहीच बोलू शकत नाहीत ना मोर्चे ना उठाव . काही झालं तरी ते देशाच्या बाजूने उभे आहेत . कारण त्यांचं सरकार त्यामुळे हा सगळा व्यापार वाढतोय. मालावर बहिष्कार वैग्रे सध्या आपल्याला जमेल पण ज्यांना तेच परवडतं त्यांचं काय? . ते देश पाहतील कि पैसे पाहतील ??? आपल्याला सध्या हे जमणार नाही आणि बहिष्कार वैग्रे पण जमणार नाही .

"चिनी मालाची देशात आवक का करावी ?" याचे अर्थकारण आणि समाजकारण याबाबत जी कारणे इथे चर्चिली जात आहेत यापैकी बहुतेक कारणे "चिनी मालाची अमेरिकेत आवक का करावी ?" यासाठीही सांगितली गेली होती व ती जनतेच्या गळी उतरवलीही गेली होती. त्या मालाचा उठाव व्हावा यासाठी लोकांना सहज कर्ज (थेट कर्ज आणि सहजपणे मिळणारी क्रेडिट कार्ड्स) उपल्ब्ध व्हावे अश्या प्रणालीही व्यवहारात आणल्या गेल्या होत्या. त्याचा परिणाम अमेरिकन मार्केटमध्ये चिनी मालाचा सुळसुळाट होण्यात, अमेरिकन उद्योगधंदे बुडण्यात, सर्वसामान्य अमेरिकन नागरीक कर्जात बुडण्यात, चीन सधन बनण्यात आणि चीनने कमावलेल्या पैश्यांपैकी काही अमेरिकन बाँड्जमध्ये गुंतवणूक करून त्यांना अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्वाचे स्थान मिळविण्यात झाला आहे व त्याचा पुरेसा फायदा (लिवरेज) चीन जागतिक राजकारणात घेत आहे. हा फार जवळचा इतिहास आणि चालू वस्तूस्थिती आहे. भारत आणि अमेरिकेत एक फार मोठा फरक आहे. अमेरिका आजही जगातील सर्वात मोठी सामरिक महासत्ता आहे आणि त्या जोरावर आणि त्यांच्या युरोपियन दोस्तांच्या चीनविरोधाच्या मदतीने, जगात आपले सामरिक-राजकिय-आर्थिक स्थान कसेबसे का होईना पण राखून आहे. भारताची अवस्था अमेरिकेसारखी झाली तर त्याने प्रेमाने (अर्थसहाय्याने) अथवा जबरदस्तीने (सामरिक ताकदीने) आपल्या बाजूला वळवावा असा जागतिक महत्वाचा कोणी देश नाही. (केवळ चीनविरोधासाठी का होईना, पण) अमेरिका किंवा युरोपियन देशांनी भारताची बाजू घेतली तरी ती "त्या देशांनी लावलेल्या बोलीची किंमत" चुकविल्याशिवाय मिळणार नाही, हे नक्की. थोडक्यात, भारताची "इकडे आड तिकडे विहीर" अशी अवस्था होईल. तेव्हा, भारताने केवळ आपले आजचे संकुचित आर्थिक हितसंबंध बघून धोरण ठरविण्याऐवजी; दूरगामी फायदे-तोटे पाहून निर्णय घेणे योग्य ठरेल. हातावर पोट असलेल्या सर्वसामान्य माणसाला रोजच्या भाकरीच्यापुढे काळजी करण्या एवढी माहिती आणि/अथवा ताकद आणि/अथवा प्रगल्भता नसते. स्वतःच्या रोजच्या विवंचना आणि आजूबाजूचे लोक काय म्हणतात यावरून त्यांचे बहुतांश विचार ठरतात. म्हणूनच, प्रगल्भ तज्ञांनी दूरगामी विचार करून देशाचे (व पर्यायाने नागरिकांचे) दूरगामी हितसंबंध डोळ्यासमोर ठेऊन त्यांची मते मांडली तरच देशाच्या व पर्यायाने नागरिकांच्याही फायद्याचे होईल. बाकी, उत्तम विचारमंथन चालू आहे. त्यातून समतोल विचार बाहेर यावे अशी अपेक्षा व इच्छा आहे.