चायना मालाचा बट्ट्याबोळ...

अ
अर्थहीन
🗣 181 प्रतिसाद
चीन च्या वस्तू खरेदी करू नका --कैम्पेन जोरात चालुय.!!! । । मग शेजारीच बसून त्याने "आला तसा" मेसेज फॉरवर्ड केला की "या दिवाळीत चीनच्या वस्तू खरेदी करू नका... कारण चीन पाकिस्तानला सपोर्ट करतो अन पाकिस्तान दहशतवादाला. अन मग दहशतवादाने आपले लोक मरतात. अन म्हणजे आपणच ते मारतोय" आणि अजून पुढे म्हणजे... . Bla bla bla bla bla वगैरे वगैरे --/असं काहीतरी **** लॉजिक त्यात दिलं होतं. मेसेज वाचला. थोडा विचार केला. ...--- अन त्याचा फोन मागितला. आय-फोन. 11 व्या मजल्याच्या खिडकीत दोघेही ऊभा होतो. फोन खिडकीतनं खाली टाकला. ---चेहरा बघण्यासारखा झाला. मग खिशात लपवलेला त्याचा तो आयफोन बाहेर काढून त्याला त्या फोनच्या मागची बाजू दाखवली. त्यावर क्लियरली लिहिलं होतं. "Designed in California. Assembled in China.". /// त्याला चूक कळालीच होती. पण तरीही कशाला सोडा?? म्हणून धुतलाच की... "बापाला **** शिकवत जाऊ नको." /// मुद्दा असाय की... आधी स्वतः ह्या गोष्टी करायला शिका मग दुसऱ्याला गिन्यान हेपला. कुठं रोडकडेला बसून- त्यांना स्वस्त मिळतील त्या चायनीज किंवा भारतीय दिवाळी वस्तू विकून, दोन पैसे कमवून जगणारी आपली गरीब माणसे -त्यांची ईवली पोरे. अन त्यांच्या पोटावर पाय द्यायला निघालोय आपण.?? फोन 'जीवनावश्यक' वस्तू नसूनही तुम्ही ती चायनात बनलेली वापरता अन त्यांचं बिचारयांचं पोट ज्यावर अवलंबून आहे -तो त्यांचा तातपुरता व्यावसायही असले मेसेजेस करून बंद पाडता?? का????? दहशतवादाला आर्थिक मदत न पुरवायचा ठेका फक्त गरिबांनीच घेतलाय अन तुम्ही मात्र तोंड वर करून असले मेसेजेस तेही (चायनीजच फोनवरुनच) पाठवणार??? अन ग्राहक म्हणून तुम्हाला परवडतीलही हो महागडया वस्तू पण बाजारात 'तसाच दिसणारा चायनीज आकाशकंदील' 50 ला मिळत असताना केवळ "भारतात बनला म्हणून" एखाद्या हातगाडा चालवून घर चालवणारया माणसाने तोच आकाशकंदील 150 ला का विकत घ्यावा?? का त्यांनीही तुमच्यासाठी अन दहशतवादाला खतपाणी नको म्हणून आपली दिवाळी साजरीच करू नये??? मग 'विकणारा गरीब' अन 'विकत घेणाराही गरीब' या दोन माणसात आपलं पैसेवाल्यांचं काय काम आहे? लक्षात ठेवा तुम्ही श्रीमंत या देशात फारतर फार 70 टक्के आहात -उरलेल्या 30 टक्के जनतेसाठी अजूनही रोजचा दिवस 'कसाबसा' उजाडतोय. अजून एक -- चायना चं सोडा हो... एवढं तरी माहिती आहे का, की भारत आज- या घडीला आता- पकिस्तान सोबत वर्षाला 5 बिलियन डॉलर्स चा व्यापार करतो??? की आपलं काहीही मेसेज वाचायचे अन (वर-वर बुद्धीला पटले) की करायचे फॉरवर्ड. तर एकूण वैलेंटाईन आला की "14 फेब्रुवारीला भगतसिंगला फाशी दिलती" असे तद्दन चुकीचे बाष्फळ मेसेज पाठवून खोट्या देशप्रेमाचा खरा आव आणणारी नवजात देशभक्त जनताच दिवाळीही आली की हे चायना मेड मेसेजेस पाठवत असते... दिवाळीच्या मोसमात असले ठोकळे मेसेजेस खूप येत असतात. तुम्ही मात्र हा फालतूपणा टाळा मित्रांनो. (ऑफ कोर्स ही फक्त विनंती आहे; विरोध असला तरी हरकत नाही.) अन हे नको असेल तर यावर सरकारनेच त्यांच्या लेव्हल वर निर्णय घ्यावा... पण असे मेसेजेस पाठवून बुद्धिभेद करण्यात काय हशील???
41556 वाचन
💬 प्रतिसाद (181)
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 10/05/2016 - 18:55 नवीन
अजून एक महत्वाचे... WTOच्या काही कायद्यांमुळे देशाने आवक मालावर किती व कशी बंधने घालावी यावर सीमा येतात. आयातीच्या फायद्याने गब्बर बनणार्‍या व्यापार्‍यांना आपल्या कृतीने देशावर भविष्यात काय परिणाम होतील याचा विचार अथवा चिंता करण्याची गरज सहसा वाटत नसते. त्यांच्यासाठी लोक तो माल किती प्रमणात खरेदी करतील हा एकच एक घटक आयातीसाठी महत्वाचा असतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आज जागरूकता दाखवली नाही तर... भविष्यात अमेरिकेसारखी परिस्थिती भारतात झाली तर, देशावर चिनी वरचढीचा दबाव सुरु झाल्यावर, आयात व्यापाराने गब्बर झालेले फार थोडे व्यापारी, कमावलेल्या पैश्यांची मदत घेऊन, पाश्चिमात्य देशांत पलायन करून तेथे मजेत राहू शकतील. मात्र, भारतात उरलेले इतर सर्व नागरीक चीनी दबावाखाली सारखेच दबले जातील... त्यांनी चिनी मालाला विरोध केला होता की त्याचा पुरस्कार केला होता, यावरून काहीच फरक पडणार नाही.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ब
बोका-ए-आझम Wed, 10/05/2016 - 19:13 नवीन
चिनी मालाला जसा अमेरिकेत उठाव मिळाला तसंच अमेरिकन कंपन्यांनाही चीनमध्ये शिरकाव करता आला. अमेरिकन कंपन्यांचा नफा स्वस्त मनुष्यबळ मिळाल्यामुळे आणि चिनी तरुणाईचं आयतं मार्केट मिळाल्यामुळे वाढला. त्या नफ्याची अमेरिकेत पुनर्गुंतवणूक झाली नाही आणि अमेरिकन कंपन्यांनी हा नफा इतर देशांमध्ये शिरकाव करायला वापरला. त्यामुळे सामान्य अमेरिकन नागरिकांना जरी त्रास झाला तरी अमेरिकन कंपन्यांना झाला नाही. हे आपल्याकडे कदाचित होणार नाही. एकतर अमेरिकन कंपन्या महाप्रचंड आहेत. भारतीय कंपन्या त्या पातळीला अजून पोचलेल्या नाहीत आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा आणि लोकसंख्या वाढीचा दर मंदावणं. त्यामुळे चीन ही बाजारपेठ म्हणून हळूहळू अनाकर्षक बनते आहे. भारत लगेचच त्या परिस्थितीत पोचेल असं नाही. दुस-या शब्दांत सांगायचं तर आपले आज जे weak points आहेत, त्यांचा पुढे कदाचित फायदा होऊ शकेल.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 10/05/2016 - 19:59 नवीन
चिनी मालाला जसा अमेरिकेत उठाव मिळाला तसंच अमेरिकन कंपन्यांनाही चीनमध्ये शिरकाव करता आला. यामध्ये "आयात करणार्‍या व्यापार्‍यांनी देशाच्या नागरिकांच्या जिवावर आपले खिसे भरले" हे सर्व त्या देशाच्या आणि पर्यायाने देशाच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या फायद्याचे झाले काय ? नाही. याचमुळे, अमेरिका "राजकारणी नागरिकांच्या भल्याकरिता" चालवत नसून "तिथल्या बलाढ्य वित्तसंस्था त्यांच्या व्यवस्थापकमंडळाच्या व गुंतवणूकदारांच्या भल्याकरिता" चालवत असल्याचे म्हटले जाते. सद्याचे आर्थिक संकट व त्यावर अमेरिकेने केलेल्या उपायांचा इतिहास पाहता या आरोपात बरेच तथ्य दिसते. *** भारतीय कंपन्या त्या पातळीला अजून पोचलेल्या नाहीत. याचाच सरळ अर्थ असा की भारतिय कंपन्यांना केवळ "वस्तूंच्या ठराविक वेळासाठी कमी ठेवलेल्या किंमती" या एकमेव स्ट्रॅटेजीने दिवाळखोर बनवणे शक्य आहे. हा अमेरिकेला पूर्वी किंवा सद्या असलेल्या धोक्यापेक्षा फार मोठा धोका आहे... याचे मुख्य कारण अमेरिका व भारत यांच्या राजकीय-सामरीक ताकदीत असलेल्या प्रचंड तफावतीत आहेत. (भारतामध्ये चीनच्या आक्रमक आर्थिक चढाईपासून सावरायला आधार घेण्याइतकी राजकीय-सामरीक ताकद नाही.) *** त्यामुळे चीन ही बाजारपेठ म्हणून हळूहळू अनाकर्षक बनते आहे. भारत लगेचच त्या परिस्थितीत पोचेल असं नाही. तसे पाहिले तर आताही भारत-चीन व्यापारात चीनचा $४०० कोटीचा फायदा होत आहे. याचाच अर्थ असा की भारताला भविष्यात चीनमध्ये निर्यात वाढवणे कठीण आहे. पण, चीनला आपल्या मालाच्या किमती गैरव्यवहारी कारवायांनी कमी ठेऊन भारतात निर्यात वाढवणे सोपे आहे. चीनची आतापर्यंत जगाशी व्यवहार करतानाची धोरणे पाहिली तर चीन भारताची निर्यात वाढू देण्याची शक्यता अजिबात नाही, उलट त्यात समस्या निर्माण करेल हेच सत्य आहे. हे न समजणे मुर्खांच्या नंदनवनात राहणे होईल. जो देश UNच्या सिक्युरिटी काऊंसिलचा स्थायी सदस्य आहे आणि तरीही केवळ भारताला विरोध करायचा आहे याच कारणासाठी स्वतः UNने अतिरेकी म्हणुन जाहीर केलेल्या संघटनेच्या हाफिज सईद या सर्वोच्च नेत्याला अतिरेकी जाहीर करायला विरोध करत आहे, यावरून चीन किती आणि काय भारतविरोधी राजकिय-आर्थिक कारवाई करू शकेल याचा अंदाज बांधणे फार कठीण पडू नये.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
स
संदीप डांगे Wed, 10/05/2016 - 20:13 नवीन
ठिक आहे. पण यावर उपाय काय व कुठे आहेत?
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 10/05/2016 - 20:21 नवीन
वरच्या व इतर प्रतिसादांत याबाबत पुरेसे स्पष्ट केलेले आहे. इथले वाचक-लेखक सुबुद्ध आहेत. त्यामुळे तेच तेच परत स्पष्ट करण्याने फार फायदा होणार नाही असे वाटते. तेव्हा आपला अंतिम फायदा कशात आहे याचा त्यांनी विचार करावा आणि तो का करावा याबद्दल मी लिहिले आहे. त्याबद्दलचा विचार करून स्वतःचा निर्णय स्वतः घेण्यास त्यांना लोकशाहीत पूर्ण परवानगी आहे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Wed, 10/05/2016 - 21:23 नवीन
स्पष्ट बोलायचे तर तुमचे सर्व प्रतिसाद हे चीनची भीती दाखवणारे व 'चीनी मालाचा ग्राहकांनी बहिष्कार करावा' ह्याची भलामण करणारे वाटले. जर असे असेल तर तसे स्पष्ट बोलण्यास तुम्हाला काय अडचण आहे हे कळले नाही. व्यक्तिशः मला, आपल्यासारख्या ज्येष्ठ, अनुभवी व्यक्तिकडून ठोस व परिणामकारक उपायांच्या चर्चेची अपेक्षा होती. तुमच्याच प्रतिसादांवरुन बोलायचे झाल्यास, चीनी मालाबाबत सरकारी धोरणे स्पष्ट असणे व देशविरोधी (दूरगामी वा निजगामी) असल्यास (तसेच कितीही व्यापारीहितउपकारक असली तरीही) ताबडतोब बदलणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. बाकी मार्केट, ग्राहक, व्यापारी हे कोणत्याही देशाचे नसतात हे आधीच म्हटले आहे. त्यामुळे 'ओनस इज ऑन गवर्नमेंट'. त्याबद्दल सरकार काय करत आहे हे विचारण्याची व स्पष्टपणे बोलण्याची परवानगी असावी लोकशाहीत? :) तसेच चीनी मालाला विरोध हा तकलादू आहे. कारण अंतिम ग्राहकास माल किंवा त्याचे कॉम्पोनंट्स चीनी वा जापानी वा अमेरिकी ह्याची माहिती असेलच असे नसते व त्याची अपेक्षा करणेही अवाजवी आहे. तसेच 'स्वदेशी' म्हणजे 'इंडिजिनियसली स्वदेशी' असे सर्वच बाबतीत शक्य नाही ही आजची प्रॅक्टीकल परिस्थिती आहे. सर्वच्या सर्व चीनी माल नाकारायचा तर देश ठप्प होईल, (कोणताही, फक्त भारतच नाही). ह्यात परत ओनस इज ऑन गवर्नमेंट. देशांतर्गत चीनी-समांतर माल उत्पादनाला करसवलती, उद्योगसंधी, उद्योगचालनात आर्थिक व इतर मदत, लक्षावधी बेरोजगार व रिकाम्या बसलेल्या तरूणवर्गाला (विशेषतः ९० टक्के असूनही घरी बसलेल्या) अल्पमोबदल्यावर कामास लावणे, मार्केटींगसाठी मदत ही सरकारनेच करणे अपेक्षित असेल. कारण एक देश म्हणून 'फक्त सरकार' काम करु शकते. व्यापार्‍यांकडून तशी अपेक्षा करणे म्हणजे परत परमिटराज आणल्यासारखे होईल. तसेच व्यापार्‍यांना नाहक देशद्रोहाच्या कैचीत पकडल्यासारखे भासते. सामान्य ग्राहकांनी सुजाण, चौकस, सुबुद्ध व्हायचे म्हटले तर बाजारपेठच बंद पडेल, चीनीच काय देशी मालही विकल्या जाणे दुरापास्त होईल. कारण सद्यस्थितीत बाजारात विकल्या जाणार्‍या चाळीस ते साठ टक्के गोष्टी मानवी जीवन जगण्यास अनावश्यक आहेत. ७०-८०च्या दशकातही लोक आज अस्तित्वात असलेल्या अनेक वस्तूंशिवाय जगलेच की. एका बाजूने आपल्याला खुली अर्थव्यवस्था त्याच्या फायद्यांसाठी हवी पण त्याच्या तोट्यांसाठी आपल्याकडे कोणतीही उपाययोजना नाही. सामान्य ग्राहकांनी चीनी मालावर (तोही सहज दृश्य, जसे की दिवाळीचे दिवे इत्यादी फुटकळ, सुमारे ०.००१%) बहिष्कार टाकून म्हणजे देशांतर्गत मागणी कमी करुन चीनी आयात बंद होईल हे दिवास्वप्न आहे हे जितक्या लवकर चीनीमालविरोधकांना कळेल तेवढे ते इतर प्रॅक्टिकल पर्यायांचा (जे अजून पुढे यायचे आहेत) विचार सुरु करतील असे वाटते. (मेगाबायटीची खोड मेल्याशिवाय जाणार नाही त्यामुळे क्षमस्व, तसेच काही अधिक-उणे झाल्यास माफी असावी.)
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ओ
ओम शतानन्द गुरुवार, 10/06/2016 - 07:23 नवीन
सामान्य ग्राहकांनी चीनी मालावर (तोही सहज दृश्य, जसे की दिवाळीचे दिवे इत्यादी फुटकळ, सुमारे ०.००१%) बहिष्कार टाकून म्हणजे देशांतर्गत मागणी कमी करुन चीनी आयात बंद होईल शक्य त्या चिनी बनावटीच्या वस्तु टाळुन तशाच प्रकरच्या भारतीय वस्तु प्राधान्य देउन खरेदी करणे , त्यात सर्व रकारच्य वस्तु आल्या, ' दिवाळीचे दिवे इत्यादी फुटकळ, सुमारे ०.००१% ' या ०.००१% टक्केवारीचा शोध कसा लागला ?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे गुरुवार, 10/06/2016 - 07:26 नवीन
>>> 'सुमारे' शब्द नै बघितला? तसेच अमितदादा यांनी दिलेली लिंक बघावी, आणि दिवाळी दिव्यांचा टक्का तुम्हीच सांगावा,
↩ प्रतिसाद: ओम शतानन्द
ओ
ओम शतानन्द गुरुवार, 10/06/2016 - 07:31 नवीन
'सुमारे' शब्द नै बघितला? 'सुमारे" च्या नावाखाली कहीही टक्केवारी लिहिता येइल , त्याला काही अर्थ नाही
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे गुरुवार, 10/06/2016 - 07:35 नवीन
Are you for real?? ;) महोदय, 70 बिलियन डॉलर च्या व्यवहारातले तुम्हीच सांगा दिवाळी दिवे किती ते?
↩ प्रतिसाद: ओम शतानन्द
ओ
ओम शतानन्द गुरुवार, 10/06/2016 - 07:57 नवीन
महोदय, 70 बिलियन डॉलर च्या व्यवहारातले तुम्हीच सांगा दिवाळी दिवे किती ते? नुसते दिवे नाही , तत्सम वस्तु , या वस्तुन्चा व्यापार नक्किच ०.००१% पेक्श जास्त आहे केवळ स्वस्त म्ह्णुन चिनी वस्तु घेणे हे सामजिक भान नसल्याचे लक्शण आहे ,
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/06/2016 - 10:42 नवीन
"ओनस इज ऑनगव्हर्नमेंट" हे फसवे व पळवाट शोधणारे विधान आहे... खरे म्हणजे "ओनस इज ऑन गव्हर्नमेंट अ‍ॅड सिटिझन्स टुगेदर" हे जास्त योग्य आहे. आपण आपले खिसे भरणे/सांभाळणे चालू ठेवायचे आणि केवळ सरकारला दोष देत रहायचे ही धोकादायक पळवाट झाली. कारण सरकारला आंतरराष्ट्रिय स्तरावर आपली पत राखण्यासाठी केवळ आपल्या देशाच्या फायद्याच्या स्वार्थी धोरणांना चिकटून राहणे शक्य नसते... उदा. WTO, पर्यावरणसंबंधी संस्था, आंतरराष्ट्रिय संबंध राखणे, इत्यादींमध्ये वजन राखून ठेवण्यासाठी देशाच्या एखाददुसर्‍या फायद्याला मुरड घालावी लागते. नागरिकानेही आपला सर्व स्वार्थ सोडून रस्तावर यावे अशी अपेक्षा करणे अवास्तव होईल. मात्र, ज्याला जमते तेवढी राष्टभक्ती मनात ठेऊन केवळ देशाच्या फायद्याचे जे जमेल ते करावे. कारण जर देश आर्थिक-राजकिय स्तरावर बलवान राहिला तरच देशाच्या नागरिकाला काही भविष्य आहे. दुर्दैवाने, सरकारनेच सर्व करावे, मतदान केले की नागरिकांची जबाबदारी संपली असे बर्‍याच भारतियांना वाटते ही वस्तूस्थिती आहे. हा विचार बहुतेक आपल्या धार्मिक-समाजिक जीवनाचे प्रतिबिंब आहे असे मला वाटते. वर्षभर अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करणाराही परिक्षेपूर्वी देवाला प्रसाद चढवून उत्तम मार्कांकरिता प्रार्थना करतो व देव तसे करेल यावर विश्वास ठेवतो. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे, आपल्या दिवाणखान्यात आणि मिपासारख्या संस्थळावर तावातावाने चर्चा करून सरकारला आणि इतर राजकारण्यांना धारेवर धरणारे अनेकजण मतदानाच्य दिवसाच्या सुट्टीचा उपयोग मतदानाकरिता न करता सहल किंवा इतर मनोरंजनाकरिता करताना दिसतात. कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाहीत नागरिकांचा केवळ मतदानातच नाही तर सतत सक्रिय सहभाग असतो. याला सहभागी लोकशाही (पार्टिसिपेटरी डेमॉक्रसी) म्हणतात. "भारतात आणि अनेक विकसित देशांत अनेक गोष्टींत इतका फरक असण्याचे काय कारण असावे?" हा प्रश्न माझ्या मनांत सतत असतो. त्यामुळे, मी भटकत असलेल्या देशांत या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा जरूर करतो. भटकंतीत एखाद्या देशाच्या पर्यटक आकर्षणाकडे माझे जेवढे लक्ष असते तेवढेच कुतुहल मला अश्या देशविशेषांसंबंधी वाटते. माझ्या विकसित देशांच्या भटकंतीत मला पार्टिसिपेटरी डेमॉक्रसी हाच समान दुवा दिसला आहे. त्यामुळे वरचे वाक्य केवळ पुस्तकी वाक्य नाही, याबाबत माझ्या मनात संशय नाही. माझ्या "न्यू यॉर्क" लेखमालेत आतापर्यंत मी जेथे संबंधित आहे तेथे याबाबतीतले उदाहरणासह अनुभव व त्यांचे विश्लेषण मांडले आहे. असे अनेक दाखले पुढेही येतील. "मी मला आज फायद्याची वाटते ती कृती करेन, मात्र सर्व जबाबदार्‍या इतरांनी आणि सरकारने उचलून मला भविष्यातही सुबत्ता आणि सुरक्षा मिळवून द्यावी", हे वास्तविक नाही हे ज्या देशाच्या नागरिकांना पटले आहे, त्या प्रमाणे ते सहभागी कृती करतात, आणि आपल्या परिसराच्या/देशाच्या (जाती-धर्माच्या नव्हे) विकासाठी जरूर तो सतत दबाब आपल्या (सरकारातील व विरोधी पक्षातील, दोन्ही प्रकारच्या) राजकारण्यांवर आणतात; तेच देश विकसित झालेले आहेत. आपणही त्या दिशेन पावले टाकायला सुरुवात केली, तर भविष्यात भारत विकसित देश होईल यात मला संशय वाटत नाही.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
अ
अभिजित - १ गुरुवार, 10/06/2016 - 15:08 नवीन
आपल्या परिसराच्या/देशाच्या (जाती-धर्माच्या नव्हे) विकासाठी जरूर तो सतत दबाब आपल्या (सरकारातील व विरोधी पक्षातील, दोन्ही प्रकारच्या) राजकारण्यांवर आणतात; तेच देश विकसित झालेले आहेत. आपणही त्या दिशेन पावले टाकायला सुरुवात केली, तर भविष्यात भारत विकसित देश होईल यात मला संशय वाटत नाही. >> इथे भारतात कोणी जास्त नाक खुपसले अशा प्रकारात तर त्याचा सत्येंद्र दुबे नाहीतर सतीश शेट्टी होतो.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
स
संदीप डांगे गुरुवार, 10/06/2016 - 15:47 नवीन
तुम्ही म्हात्रेसाहेबांच्या निवडलेल्या वाक्यसंदर्भत बोलायचे तर मग भारत देश अविकसित राहण्याबद्दल काँग्रेसला जी सततची दूषणे (गेली साठ वर्षे इत्यादी) दिली जातात ती चुकीची असून खरे गुन्हेगार भारतीय जनताच आहे असे दिसते, कारण विकसित होण्यासाठीचा उचित दबाव त्यांनी काँग्रेसवर (किंवा विरोधी पक्ष म्हणून भाजप)आणलेला दिसत नाही,
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १
ड
डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/06/2016 - 16:56 नवीन
मी वर बोल्ड अक्षरांत लिहिले आहे... "ओनस इज ऑन गव्हर्नमेंट अ‍ॅड सिटिझन्स टुगेदर" या चर्चेत तुम्ही माझ्या म्हणण्यातले केवळ अर्धेच उचलले आहे हे तुमच्या ध्यानात आले काय ? (हे मुद्दाम करत असल्यास भारतीय राजकारणात उत्तम भविष्य आहे ! :) ;) )
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे गुरुवार, 10/06/2016 - 17:11 नवीन
फक्त तेवढेच उचलले आहे हे मुद्दाम म्हटले आधीच, ;) तुमच्या पूर्ण प्रतीसादाचे सविस्तर उत्तर देतो सवडीने, अर्थात त्यात फार मतभिन्नता येणार नाहीये आपल्या दोघांत, :)
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ग
गंम्बा Fri, 10/07/2016 - 07:07 नवीन
अविकसित राहण्याबद्दल काँग्रेसला जी सततची दूषणे (गेली साठ वर्षे इत्यादी) दिली जातात ती चुकीची असून खरे गुन्हेगार भारतीय जनताच आहे असे दिसते,
हो, पूर्ण ओनस भारतीय जनते वरच आहे. राजकारणी , एखादा आमदार, नगरसेवक खोटे बोलुन एकदा निवडुन येइल. पण त्याचा ५ वर्षात झालेला बंगला आणि पजेरो गाडी बघुन सुद्धा तोच पुन्हा निवडुन येतो ना. युरोप, अमेरीका सध्या चांगल्या परीस्थितीत ( भारता पेक्षा ) त्याला कारण त्यांचे नागरीक हेच एकमेव आहे. --------- ह्या उलट व्हेनेझुएअला नी प्रचंड तेल निर्यात करुन सुद्धा आत्ता नागरीकांवर भुके मरण्याची वेळ आली आहे. तसेच अर्जेंटीना सारखा अत्यंत नैसर्गीक संपत्ती असलेला आणि खुप कमी लोकसंख्या असुन सुद्धा संमृद्धी नाही, कारण तिथले नागरीक.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
अ
अमितदादा Wed, 10/05/2016 - 20:49 नवीन
सहमत.
तसे पाहिले तर आताही भारत-चीन व्यापारात चीनचा $४०० कोटीचा फायदा होत आहे
भारत चीन व्यापारात व्यापाराची तफावत आहे 53 बिलियन डॉलर म्हणजे 5300 करोड डॉलर चीन च्या बाजूने. भारत जेवाडी चीन ला निर्यात करतो त्याच्या 6 ते 7 पट आयात करतो. चीन मधून येणाऱ्या काही वस्तू नक्कीच दर्जेदार आहेत, पण बऱ्याच स्वस्त वस्तूंचे चीन भारत धरून भरपूर देशात अक्षरशः डम्पिंग करतो. दुवा चीन भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवर बंधने घालतो किंवा अडथळे उभे करतो. पण आजच्या जागतिकीकरणाच्या जमान्यात लोकांनी बहिष्कार वैगेरे तकलादू गोष्टी आहेत, सरकार पण जास्त काही करू शकत नाही. याला एकमेव उपाय भारतीय उत्पादने दर्जेदार आणि innovative बनवणे तेही स्वस्तात. तसेच चीन मधून येणाऱ्या स्वस्त आणि दर्जेदार गोष्टींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो, पण दीर्घ काळासाठी चीन वरील अवलंबित्व भारताच्या हिताचं नाही.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ब
बोका-ए-आझम गुरुवार, 10/06/2016 - 06:41 नवीन
एका संशोधन प्रकल्पाच्या निमित्ताने भारत आणि तैवान यांच्यातल्या व्यापाराचा अभ्यास करावा लागला होता. तैवान चेंबर्स आॅफ काॅमर्स, जे मुंबईला वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये आहे - त्यांच्याकडून असं समजलं की -१. भारत आणि तैवान यांच्यातील Hardware - Software या स्वरुपाचं सहकार्य वाढतं आहे. २. भारताने अधिकृतपणे One China Policy मानलेली आहे. म्हणजेच भारत तैवानला स्वतंत्र देश मानत नाही. मग हे शक्य आहे ना की चिनी आयात म्हणून ज्या गोष्टी दाखवल्या जातात त्यात तैवानी वस्तूंचाही अंतर्भाव असेल? उदाहरणार्थ HTC ही तैवानीज कंपनी आहे. तिची भारतातील विक्री ही देखिल वीच्या नावाखाली दाखवली जात असेल. हा अर्थातच अंदाज आहे.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ब
बोका-ए-आझम गुरुवार, 10/06/2016 - 06:42 नवीन
असे वाचावे.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ड
डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/06/2016 - 11:02 नवीन
तैवान आणि चीन एकच नाहीत हे जग मानते आणि भारतानेही तेच मानून चीनवर एक प्रकारचा राजकिय दबाव ठेवणे भारताच्या भल्याचे आहे. "उच्च तत्वांच्या मागे लागून दुसर्‍या देशाच्या फायद्याच्या गोष्टी करणे आणि त्याबदल्यात आपला काहीच फायदा करून न घेणे" याला जागतिक राजकारणात बावळटपणा (नेविटी) म्हणतात... आणि भारताची सर्व रंगांची सर्व सरकारे आजपर्यंत या विषयात पीएचडी केली आहे असे वागत आली आहेत. (अ) १९६५चे युद्ध जिंकले, (आ) बांगला देश स्वतंत्र केला, ९३००० युद्धकैदी पाकिस्तानला सन्मानाने परत केले (त्यातले ३००० मानवाधिकारांचा खून करणारे गुन्हेगार होते), (इ) इंडस वॉटर ट्रिएटीत पाकिस्तानच्या फायद्याची कलमे टाकली, (ई) तिबेट चीनचा असल्याचे मानून टाकले या सगळ्यांच्या बदल्यात भारताला ३ शत्रूदेश (नजिकच्या दिवसांत बांगला देश या यादीतून बाहेर गेला आहे असे दिसत आहे) आणि त्यांच्या स्थानिक कुरापती व आंतरराष्ट्रिय राजकारणात सतत विरोध सोडून काय मिळाले आहे ? यामुळे, आंतरराष्ट्रिय राजकारणात भारताची "एक बलवान पण अभिमानाचा अभाव असलेले घाबरट राष्ट्र" ही प्रतिमा झाली होती. त्यामुळे छोट्या मोठ्या देशालाही भारताला टपल्या मारण्याची भिती वाटत नव्हती. या प्रतिमेत गेल्या काही महिन्यांत फरक पडतो आहे असे संकेत आहेत... हे भविष्यात सतत चालू रहावे अशी इच्छा आहे... कारण तसे झाले तरच भारताला काही अभिमानाचे भविष्य आहे.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
म
मदनबाण गुरुवार, 10/06/2016 - 11:15 नवीन
या प्रतिमेत गेल्या काही महिन्यांत फरक पडतो आहे असे संकेत आहेत... हे भविष्यात सतत चालू रहावे अशी इच्छा आहे... कारण तसे झाले तरच भारताला काही अभिमानाचे भविष्य आहे. +१०० Foxconn ही अशीच तैवान बेस्ड कंपनी आहे,ही तीच आयफोन बनवणारी कंपनी असुन आता मेकइन इंडिया अंतर्गत $5 billion ची गुंतवणुक महाराष्ट्रात करणार आहे. { मागच्या वर्षा पासुन याला सुरुवात देखील झाली आहे. :) संदर्भ :- Boost for 'Make in India': Foxconn to invest $5 billion in Maharashtra { ऑगस्ट २०१५ } मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- India asks Pakistan to 'abandon futile quest' of Kashmir at the United Nations
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/06/2016 - 11:51 नवीन
तात्कालीक फायद्यासाठी चीनवर दूरगामी अवलंबित्व येणार असेल (जागतिक महासत्ता असलेल्या किवा होण्याची इच्छा असलेले देश २५ ते ५० वर्षे पुढचा विचार करून मग कृती करतात) तर त्या ऐवजी तजपान, जपान व दक्षिणपूर्वेतल्या इतर चीनविरोधी (किंवा चीनची भीती वाटणार्‍या) देशांबरोबर दोघांचा फायदा असणारे आर्थिक-राजकिय करार करण्याचा दूरगामी विचार भारताने करणे जरूर आहे. त्यामुळे आपले कोणा एका देशावर अवलंबित्व न राहता सधनतेकडे वाटचाल करता येईल. शिवाय तुम्ही दिलेल्या उदाहरणातील चीन आणि तैवानच्या कृतीत जमीनअस्मानाचा फरक आहे... चीन केवळ तयार वस्तू आपल्याला विकतो, याचा अर्थ खरेदीची सर्व किंमत चीनमध्ये जाते. तैवानी कंपनी भारतात कारखाना उभारणार आहे. म्हणजे, तैवानी कंपनीचा हिस्सा सोडून बाकी फायदा भारतात राहील. याशिवाय भारतियांना रोजगार मिळेल व स्थानिक सप्लायर कंपन्यांना काम मिळेल हे वेगळेच. अजून पुढे जाऊन, मूळ कंपनी व सप्लायर कंपन्यांमुळे व त्यांच्या कामगारांमुळे अनेक (घरे, रेस्तराँ, मनोरंजनाचे व्यवसाय, रस्ते, इत्यादी) स्थानिक विकासकामे होतील ते वेगळेच. हे व इतर अनेक छोटेमोठे फायदे (कॅस्केडिंग इफेक्ट्स) "मेक इन इंडिया" मुळे होतील. या प्रकल्पात केवळ महानगरे नव्हे तर दुसर्‍या ते चवथ्या स्तरावरची भारतिय शहरे विकसित करण्याची जबरदस्त ताकत आहे. मात्र, या प्रकल्पांचे जमिनीवरचे फरक दिसायला २ ते ५ वर्षे लागतात. मात्र त्यामुळे भारतात तयार होणार्‍या वस्तू भारतियांना योग्य किमतीत मिळतील व अधिक उत्पादन निर्यात करून परकिय चलन मिळविता येईल. महत्वाचा मुद्दा असा की, कारखाना भारतात असल्याने ती कंपनी भारताचा (देशाचा किंवा नागरिकांचा) गैरफायदा घेणार नाही हे पाहणे सरकारला आणि स्थानिक कायदासंबंधी संस्थाना सुलभ असेल.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण
म
मराठी_माणूस गुरुवार, 10/06/2016 - 11:53 नवीन
"एक बलवान पण अभिमानाचा अभाव असलेले घाबरट राष्ट्र" ही प्रतिमा झाली होती
हे असे का झाले असावे? त्या पातळीवर काम करणारी माणसे अतिशय हुषार आणि उच्च विद्याविभुषित असतात ना ? पंतप्रधान पदी सुध्दा अतिशय कणखर स्त्री होती , मग मुत्सुद्यीगीरीत आपण कुठे कमी पडलो ?
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
अ
अनिरुद्ध.वैद्य गुरुवार, 10/06/2016 - 12:50 नवीन
एक बलवान पण अभिमानाचा अभाव असलेले घाबरट राष्ट्र उच्च तत्वे मुळात तत्वांच्या गोष्टी वगैरे करणे पोट भरुन झाल्यावर करणे छान दिसते. गरिबांच्या तत्वांना ईतर कोणी काय्येक किंमत देत नाही.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
अ
अभिजीत अवलिया Wed, 10/05/2016 - 20:09 नवीन
हे फेसबुकी /व्हाट्सअप वरचे फॉर्वर्डस म्हणजे एक जोक असतो. मला पण एक व्हाट्सअप फॉरवर्ड आला. चिनी वस्तू वापरू नका आणी आपला देश वाचवा. सीमेवर रक्षण करणाऱ्या जवानाप्रमाणे हे मेसेज फॉरवर्ड करणे एक मह्त्वाचे कार्य आहे. लगेच करा. --- मी एकच उत्तर पाठवले. तुम्ही ज्या मोबाईल मधून हा मेसेज पाठवलाय तो मोबाईल मुळात मेड इन चायना आहे का नाही ते सांगा आणी असल्यास तुम्ही काय करणार आहेत ते देखील सांगा. गेले 3 दिवस उत्तराची वाट बघतोय.
स
संदीप डांगे Wed, 10/05/2016 - 20:12 नवीन
ओ त्यांनी फेकून दिला असेल मोबाईल, आता कसं उत्तर देणार ते? =))
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
अ
अभिजीत अवलिया Wed, 10/05/2016 - 20:34 नवीन
'मोबाईल चायना मेड आहे म्हणून मी फेकून देत आहे' (मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत,मी टरफले उचलणार नाही ह्या धर्तीवर वाचावे) असे बाणेदारपणे उत्तर देऊन फेकायचा ना :)
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Wed, 10/05/2016 - 21:17 नवीन
=)) =)) अवांतरः शेंगा खाल्या नाहीत ते सिद्ध करावे लागेल, अन्यथा टरफले उचलावीच लागतील - इति केजरीवाल व कंपू
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
न
नाखु गुरुवार, 10/06/2016 - 07:24 नवीन
आम्ही टरफलासकट शेंगा खाऊन तुम्हाला (पुराव्याचा) ठेंगा दाखवू. इति काका-पुतण्या कंपनी
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
अ
अभिजीत अवलिया Sun, 10/09/2016 - 19:33 नवीन
आले हो आले खालील प्रमाणे उत्तर आले. 'ह्या ह्या ह्या .... चायना मेड आहे. लक्षातच आले नाही.' फोन काय फेकून देत नाहीत लोक. संपली देशभक्ती. म्हणजे कसे असते 'देशभक्ती म्हणजे देशासाठी काही तरी भरीव काम करणे'. फुल ना फुलाची पाकळी. मग कुणी बाबा आमटे सर्व सुखाचा त्याग करून कुष्ठरोग्यांची सेवा करण्यात जीवन व्यतीत करतात तर कुठे कुणी भापकर गुरुजी सगळी आयुष्यभराची पुंजी खर्ची करून ५७ वर्षे कष्ट करून एकट्याने ४० किमीचे रस्ते बनवून गावकऱयांची सोय करतात. प्रत्येक जण एवढे अचाट काम करू शकत नाही हे खरे. पण निदान जे करतात त्यांना थोडी तरी मदद करण्यापेक्षा किंवा एखाद्या छोट्या कामात स्व:त भाग घेण्यापेक्षा व्हाट्सअप वर मेसेज पाठवणे / १५ ऑगस्ट,२६ जानेवारीला बेंबीच्या देठाने भारतमातेच्या विजयाच्या घोषणा देणे / पाकिस्तानचा झेंडा जाळणे हे देशभक्ती लोकांना दाखवण्याचे सर्वात सोपे उपाय.
↩ प्रतिसाद: नाखु
स
संदीप डांगे Sun, 10/09/2016 - 19:54 नवीन
अभिनंदन! =))
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
ओ
ओम शतानन्द गुरुवार, 10/06/2016 - 06:57 नवीन
अन ग्राहक म्हणून तुम्हाला परवडतीलही हो महागडया वस्तू पण बाजारात 'तसाच दिसणारा चायनीज आकाशकंदील' 50 ला मिळत असताना केवळ "भारतात बनला म्हणून" एखाद्या हातगाडा चालवून घर चालवणारया माणसाने तोच आकाशकंदील 150 ला का विकत घ्यावा?? हे लोजिक मुर्खपणाचे आहे , भारतात बनलेली , भारतात बनविलेली वस्तु नाकारुन तशाच प्रकरची चिनी उत्पादकाने बनविलेली वस्तु विकत घेणे म्हणजे भारतीय उत्पादकन्चे नुकसान करणे , वरील आय फोनचे उदहरण चूक आहे कारण आय फोन हा आउट सोर्स करुन बनविलेला आहे .
अ
अर्थहीन गुरुवार, 10/06/2016 - 08:01 नवीन
मूर्खच म्हण्टल्यामुळे पुढे आर्ग्यू करण्यासारखे काहीच शिल्लक नाही आता माझ्याकडे... चालुद्या...
↩ प्रतिसाद: ओम शतानन्द
व
वटवट गुरुवार, 10/06/2016 - 08:03 नवीन
पूर्णपणे सहमत आहे... अगदी पटेश
N
nanaba गुरुवार, 10/06/2016 - 08:33 नवीन
लेख भावना - काळजाला हात इत्यादि इत्यादि ने भरलेला असल्याने फॅक्ट बेस्ड नाहिये. डोक्टर म्हात्रे ह्याचे सगळे प्रतिसाद अभ्यासपूर्ण आणि सुयोग्य आहेत. ब्रिटिशांनी केलेल्या वसाहतवादातले तोटे-खर्च वगैरे टाळून आपण नव्या वसाहतवादाकडे केव्हाच वाटचाल केली आहे. (जग अमेरिकेच्या कसं मुठीत आहे! ) ड्रॅगन पुढची पायरी आहे! डोक्टर म्हात्रे प्लीज शक्य असल्यास एक लेख लिहा ह्या विषयावर सलग.
आ
आदूबाळ गुरुवार, 10/06/2016 - 09:45 नवीन
आपण नव्या वसाहतवादाकडे केव्हाच वाटचाल केली आहे.
नवा वसाहतवाद? क्या हय यह?
↩ प्रतिसाद: nanaba
म
महासंग्राम गुरुवार, 10/06/2016 - 10:21 नवीन
धाग्याच्या शतक पूर्तीनिमित्त धागाकर्ते आणि प्रतिसाद देणार्यांचे चायना दीपमाळा आणि चिनी भुईनळे देऊन सत्कार करण्याचे जाहीर करत आहेत हो !!!! अखिल मिपा शतकपूर्ती सत्कार समिती अध्यक्ष : जेपी (संन्यस्त ) सचिव : नाखुन चाचा टिप :( दिल्लीवाली ) फॅशन दौर में ग्यारंटी अपेक्षा करे. (पुणेरी) : दिपमाळा आधीच पेटवून पाहाव्यात आणि फटाके आधी वाजवून पहावे नंतर तक्रार चालणार नाही.
ड
डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/06/2016 - 11:53 नवीन
चायना दीपमाळा आणि चिनी भुईनळे देऊन सत्कार अरेरे, सगळे पाणी पालथ्या घड्यावर पडले !!! ;) =))
↩ प्रतिसाद: महासंग्राम
म
मदनबाण गुरुवार, 10/06/2016 - 10:34 नवीन
चीन बर्‍याच गोष्टी निर्यात करतो त्याला लागणारा कच्चा माल तो आयात देखील करतो... आपल्या देशात मारले गेलेले अनेक वाघ चीन मध्ये मेडिसीन रुपात कन्व्हर्ट झालेले आहेत्,वाघाचा जवळपास प्रत्येक भाग वेगवेगळी औषधी आणि "टॉनिक्स" तयार करण्यात तिथे वापरले जातो. करण्यात वापरला जातो. ५-६ दिवसांपुर्वीच अश्याच पण जरा वेगळ्या चायनीज इंपोर्ट बद्धलची बातमी वाचली होती ती इथे देतो. China's quest to buy up global supply of donkeys halted by African nations Why China is importing thousands of donkeys from Africa मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- India asks Pakistan to 'abandon futile quest' of Kashmir at the United Nations
स
सतीश कुडतरकर गुरुवार, 10/06/2016 - 11:19 नवीन
amerikevar koni bahishkar ghalnyacha vichar karnaar aahe ka! Tehi pakistan la postayat.
म
मदनबाण गुरुवार, 10/06/2016 - 11:22 नवीन
amerikevar koni bahishkar ghalnyacha vichar karnaar aahe ka! Tehi pakistan la postayat. छे छे छे... काहीतरीच काय ! ओबामामामा आहेत ते,सध्या त्यांचा कारभार आटपण्याच्य आधी ड्रोन्सची डिल्स मार्गी लावण्याचे प्रयत्न चालु आहेत म्हणे ! मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- India asks Pakistan to 'abandon futile quest' of Kashmir at the United Nations
अ
अर्थहीन गुरुवार, 10/06/2016 - 12:23 नवीन
प्रचंड ताकदीचे प्रतिसाद आहेत... खूप जास्त माहिती दिलीय सर्वानी..
आ
आनन्दा Fri, 10/07/2016 - 06:18 नवीन
यावरून मला माझ्या एका सिनिअरच्या स्टार्ट अप ची गोष्ट आठवली.. त्यांनी संशोधन करून कारच्या सिस्टिमचे ट्रॅकिंग करणारे एक इन्स्ट्रुमेन्ट बनवले. पहिला अटेंप्ट फेल गेला, पण दुसरे चांगले बनले. पण त्याची प्रोडक्शन कॉस्ट होती साधारण ३०००. जर तेच स्केल वर झाले असते, जसे की १०लाख वगैरे, तर ती आली असती ५००/१००० मध्ये, पण कस्टमरबेस नसल्यामुळे त्यांची तेव्हढी रिस्क घेण्याची तयारी नव्हती. प्रॉडक्शन कॉस्ट ३००० असल्यामुळे मार्केट वॅल्यु किमान ४००० ठेवणे आवश्यक होते. आर एन डी धरून. पण साधारण त्याच प्रकारचे डेव्हाईस चायना मेड १५००ला बाजारात (अलिबाबा) मिळत होते. परिणाम म्हणून ती स्टार्त अप स्टार्ट तर झाली पण अप काही होईना. शेवटी त्यांना आपले इन हाउस संशोधन बाजूला ठेवून चायना मेड डिव्हाईस वापरणे भाग पडले. तेव्हा ते आता जरा कुठे उठू लागलेत. हा चायना मालाचा मी पाहिलेला समोरासमोर फटका. दुसरे उदाहरण - सध्या काही कामासाठी मी कन्सुमर सेगमेंटमधला २०० वॅट चा डीसी पंप शोधत आहे, पण गंमत म्हणजे भारतात कोणतीच कंपनी असे छोटे पंप बनवतच नाही. हे पंप चायनीज कंपन्यांचे अलिबाबावर खोर्‍याने बघायला मिळतात. पण आपल्याकडे असे छोटे पंप बनवणारी कंपनीच अस्तित्वात नाही (किमान इंटरनेटवर). चायना मालाने केलेले हे दुसरे आक्रमण. जाताजाता - पेटीएम या कंपनीत अलिबाबाचे ५०%पेक्षा अधिक शेअर्स आहेत असे वाचले. चायनीज कंपन्या आपल्या घरात कुठपर्यंत आल्या आहेत याचे एक छोटेसे उदाहरण.
अ
अनिरुद्ध.वैद्य Fri, 10/07/2016 - 11:24 नवीन
हे चायनावाले बघा काय करतात ;) http://tech.firstpost.com/news-analysis/fired-for-buying-an-iphone-7-this-is-what-happens-when-patriotism-trumps-materialism-339599.html
स
संदीप डांगे Sun, 10/09/2016 - 19:53 नवीन
सर्व फॉरवर्डकर बंधूंचे अभिनंदन!! त्यांच्या अथक प्रयत्नांनी चायना मालाचा सेल कि इम्पोर्ट की काहीतरी २०% टक्क्यांनी कमी झाला आहे. :) रच्याकने, फ्री-मार्केटचे मिपावरचे जांबाज पुरस्कर्ते क्लिंटन/ट्रुमन/मिल्टन साहेब या धाग्यावर का बरे नाही आले ह्याचे मनापासून आश्चर्य वाटले. ट्रुमनसाहेब, कुठे आहात? आम्ही सगळा किल्ला तुमच्या भरोषावर लढवला, तुम्ही आलाच नाहीत?
अ
अर्थहीन Mon, 10/10/2016 - 06:45 नवीन
http://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/reliance-jio-imports-over-4-lakh-sim-cards-from-china-report/50477518
द
देवांग Mon, 10/10/2016 - 08:02 नवीन
अर्थहीन लेख.... चायनाचा माल घेऊ नका असे लिहले आहे मेसेज मध्ये. आहे तो फेकून द्या असे कुठे लिहले आहे? गरीब लोकांना फक्त चायनाचा माल विकून पैसे मिळत नाहीत त्यांना अजूनही बरेच व्यवसाय करता येतात. उगीच त्यांची तरफदारी करण्यात काहीच अर्थ नाही. चायनाच्या नाक दाबण्यासाठी त्यांच्या वस्तू न वापराने हाच उत्तम पर्याय आहे. सरकार कोणत्याही देशाच्या माल वॉर बंदी आणू शकत नाही नाही तर त्यांना आंतरराष्ट्रीय दबावाला उत्तर द्यावे लागेल. तुमचे म्हणजे असे झाले शिवाजी महाराज सैनिकांना म्हणाले कि आज लढाईला जायचे आहे तर तुम्ही म्हणाल कि महाराज तुम्हाला काय जाते आहे असे सांगायला उद्या एखादा सैनिक धारातीर्थी पडला तर त्यांच्या बाळ बच्यकडे कोण पाहणार ? काय करायचे आहे असले स्वराज्य ?
अ
अर्थहीन Mon, 10/10/2016 - 08:07 नवीन
मग अंबानी ने 93K करोड चे सिम कार्ड चायना मधून मागवले त्याच्या उत्पादनावर का बंदी टाकत नाही तुम्ही? गरिबाला परवडेल असे अजून कोणते व्यवसाय सुचवू शकता??
↩ प्रतिसाद: देवांग
न
नितिन थत्ते Mon, 10/10/2016 - 10:09 नवीन
शिवाय सरदार पटेलांच्या पुतळ्याचे ब्राँझचे दर्शनी कव्हर चीनमधून येणार्‍या ब्राँझच्या प्लेटींमधून बनणार आहे.
↩ प्रतिसाद: अर्थहीन