अर्थक्रांती आणि त्याबद्दलचे प्रश्न

आक्षेप २: दिल दे के दर्दे मोहोब्बत लिया है कल्पना करा, तुम्ही अशा जगात राहताय जिथे दोन हजार रुपयांच्या वरचे कॅश व्यवहार अवैध आहेत. दोन हजार रुपयांच्या वरचा किंवा खालचा कोणताही व्यवहार कार्ड/बँक वापरून केला, तर त्यावर २% भुर्दंड पडणार आहे. मला व्यवहार पण करायचाय आणि भुर्दंडही द्यायचा नाहीये. माणसात खूप खोल आतमध्ये एक 'चिंधीचोर इंस्टिंक्ट' असतं**. त्यामुळेच "फुकट ते पौष्टिक" टाईप म्हणी निघतात, टेस्कोसारखी सुपरस्टोअर्स "एव्हरी लिटिल काऊंट्स" वगैरे जाहिराती करतात, आणि मी दाब टाकल्यावर कुचकुच वाजणारा उजवा बूट बदलत नाही. तसा मला हा ट्रान्झॅक्शन टॅक्सही भरायचा नाहीये. मग मी शांतपणे विचार करतो. टॅक्स कधी पडणार? बँकेमार्फत व्यवहार केल्यावर. बँकबाह्य व्यवहार केला तर भुर्दंड नाही. पण तोही रु २०००च्या पुढचा करता येत नाहीये. मग? मग मी सुरू करतो - बार्टर. माझ्याकडे असलेल्या वस्तू/सेवा कोणाला तरी देऊन त्याबदल्यात त्याच्याकडच्या वस्तू/सेवा घेतो. उदा० वाण्याला एक किलो तांदुळाच्या बदल्यात पानवाल्याकडून दहा पानं मिळतील. हे बार्टर्य वस्तू-वस्तू किंवा वस्तू-सेवा झालं तरी कुठे ना कुठे २% टॅक्स लागतो आहे. पण सेवा-सेवा झालं, तर भगवान ही मालिक है. उदा० इस्त्रीवाला वीस कपडे इस्त्री करण्याच्या बदल्यात दोन दिवस मालिश करवून घेतो आहे. अजून एक उदाहरणः माझ्याकडे नोकरीला दहा लोक आहेत. सगळ्यांना महिन्याला प्रत्येकी चार किलो गहू लागतो. सध्या ते वाण्याकडून विकत घेतात. आता त्यावर २% लागतील. मग मी काय करतो, मार्केटयार्डात/भायखळा मार्केटात जाऊन होलसेलमध्ये चव्वेचाळीस किलो गहू खरेदी करतो. पगाराचा एक भाग गव्हाच्या स्वरूपात देतो. लक्षात घ्या, सगळेच खूश. (यात रीटेलरचा धंदा मात्र गेला.) कल्पनाविलास करून बार्टरची विनोदी ते भयप्रद अशी उदाहरणं लक्षात येतील. बार्टरमध्ये गैर/चुकीचं काय आहे? - पहिली गोष्ट म्हणजे पैसे जसे विभाजनीय (डिव्हिजिबल) असतात, तशा वस्तू नसतात. मालिशवाल्याला एक दिवस पानात किवाम नको आहे. त्याबदल्यात तो पानवाल्याला "आज मसाज करून देताना तुझ्या डाव्या गुडघ्याखाली करणार नाही रे!" असं तर म्हणू शकत नाही. - दुसरी गोष्ट म्हणजे "प्राईस सिग्नल्स". म्हणजे सोप्या शब्दांत बाजारपेठेचं एकंदर तानमान घेणे. मोठी साडी खरेदी करताना प्रत्यक्ष खरेदीच्या आधी महिलावर्ग 'एकदा जाऊन बघून' येतात. हेच ते. आता अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग बार्टरस्वरूपात गेला, तर "या पैठणीची नक्की किंमत काय" हा संदेश विस्कळित होईल. आत्ता स्वच्छ "सात हजार रुपये" हे उत्तर देता येतंय. उद्या कदाचित "एक रूट कॅनाल" असं उत्तर मिळेल. दिल देऊन दर्द-ए-मोहोब्बत मिळाला, अशी स्थिती येईल. ______________ ** ते वाईट असतं / चांगलं असतं वगैरे काहीही मत व्यक्त करत नाहीये. ते असतं.

आता मास्तर लोकांनाच मागच्या बाकावर बसवायचे दिवस आलेत. एकमेकांचे खा डबे अन मारा गिरगोट्या मागच्या रंग उडलेल्या भिंतींवर.फळाफोडा.कामाला लागा.

वरच्या प्रतिसादाला पुरवणी, सोन्याबापूंचे लाख रुपये बँकेत असल्याने ते द्रव्य स्वरूपात आहेत, त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग अव्याहत सुरु आहे, बँकेकडून. माझ्याकडच्या दहा हजाराच्या कॅश मध्ये पोटेन्शियल शक्ती आहे, म्हणजे व्यवहार केला तर जिवंत होते अन्यथा इट्स डेड! त्यामुळे माझ्या कडच्या दहा हजाराला मृतवत राहावं लागतंय. तेवढे द्रव्य व्यवस्थेत नाही, म्हणजे अर्थव्यवस्थेत द्रव्याची टंचाई निर्माण झाली, ती पुरवायला सरकार आणखी नोटा ओततंय, ह्याने महागाई कशी वाढते?

चर्चा वाचतेय पण बरंच काही कळत नाहीये. एक अत्यंत बाळबोध प्रश्न (सरकुन घ्या बेंचवाले.. अजुन चार जण बसतील..) ५०० आणि १०००ची जुनी नोट आता बंद झाली. मग बँका जेव्हा ह्या नोटा स्वीकारुन खात्यात पैसे टाकत आहेत किंवा बदलुन देत आहेत, तेव्हा बँकेकडे तर निव्वळ कागद जमा झाले ना. त्याचा सरकारला फायदा कसा?

याच विषयावर दिलेले विविध प्रतिसाद अत्यंत दर्जेदार, माहीतीपुर्ण, व प्रत्यक्ष त्या क्षेत्राच्या अनुभवतानुन आलेले असे असल्याने फार आवडले. हे पुन्हा पुन्हा वाचुन समजुन घेतले त्यामुळे हा विषय समजण्यास फार मदत झाली. हा विषय समजण्यासाठी टीव्ही वरील आक्रस्ताळी चर्चा बघण्यापेक्षा संस्थळ चर्चा वाचुन विषय अधिक उमजला. शिवाय कानाला ताप नाही. धन्यवाद !!!

देणं अप्रस्तुत ठरणार नाही. अर्थक्रांतीच्या हेतूंमध्ये भ्रष्टाचार नियंत्रण आणि रोख रकमेच्या वापरावर प्रतिबंध घालणं हे आहेच पण त्याचा खरा आणि मूलभूत हेतू जगभरातल्या सरकारांना करांव्यतिरिक्त एक दुसरा उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करुन देणं हा आहे. २००८ मध्ये जेव्हा सब प्राईम क्रायसिस झाला तेव्हा जगातल्या जवळपास सर्व देशांना त्याचा फटका बसला. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी या देशांनी वेगवेगळे उपाय करायला सुरुवात केली. १९२९ मध्ये जेव्हा महामंदी आली होती तेव्हा जाॅन मेनार्ड केन्स या अर्थतज्ञाने त्यावर सरकारी खर्च वाढवण्याचा उपाय सांगितला होता. तोपर्यंत सरकारचा अर्थव्यवस्थेतला सहभाग हा नगण्य असायचा. केन्सने तो वाढवायला सांगितलं. त्याच्या अर्थशास्त्रीय सिद्धांतात मी जात नाही, पण त्याचं तर्कशास्त्र अत्यंत साधं आहे - सरकारचं उत्पन्न हे सरकारच्या खर्चापेक्षा कमी ठेवा (deficit) ज्यामुळे सरकारचा अर्थव्यवस्थेतला सहभाग वाढेल. सरकारकडे पैसा निर्माण करण्याची आणि खर्च करण्याची अफाट (अमर्याद नव्हे) ताकद आहे. तिचा वापर करा, कारण खाजगी क्षेत्र हे करु शकत नाही. त्यामुळे २००८ ची जागतिक मंदी आल्यावर जगभरातल्या सरकारांनी हेच करायला सुरुवात केली. अमेरिकेत AIG चं राष्ट्रीयीकरण झालं. इतर देशांमध्येही अशा प्रकारचे उपाय केले गेले. आणि मग ग्रीस नामक प्रकार झाला. ग्रीसचं सरकार आपल्या कर्जाची परतफेड करु शकणार नाही हे जेव्हा जाहीर झालं तेव्हा लोकांचं धाबं दणाणलं. इतकी वर्षे लोक सरकार नामक व्यवस्थेच्या भरोशावर होते. सरकार कधीही बुडीत खात्यात जाऊ शकत नाही हा लोकांचा विश्वास होता. त्याला ग्रीसने तडा दिला. लगेचच ग्रीसला यातून बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. त्यात ग्रीक सरकारचं उत्पन्न वाढवणं आणि खर्च कमी करणं - थोडक्यात ग्रीसमने अंथरुण पाहून पाय पसरणं (austerity measures) सुचवण्यात आले. यात ग्रीक सरकारचं उत्पन्न (public revenue) वाढवण्यासाठी कर वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली. त्याला ग्रीक जनतेने विरोध केला. सरकारच्या नाकर्तेपणाची शिक्षा नागरिकांना का असा त्यांचा प्रश्न होता. यावरून हेच सिद्ध होतं की उद्या जर कुठल्याही देशाच्या सरकारसमोर असा पेचप्रसंग उभा राहिला - आणि ग्रीसने हे सिद्ध केलेलं आहे की तुम्ही कोणाचीही पत (creditworthiness) गृहीत धरु शकत नाही - तर जगभरातल्या सरकारांसमोर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करांशिवाय दुसरा कुठला पर्याय आहे का? तर त्याचं उत्तर नाही असंच आहे आणि ही परिस्थिती भयावह आहे. सरकारच्या पैशाला हजार वाटा आहेत, पण सरकारकडे पैसे यायचा सर्वात मोठा स्त्रोत कर हाच आहे आणि त्याबाबतीत लोक अत्यंत नकारात्मक आहेत. कुणालाही कर भरण्याची इच्छा नाही. जे भरताहेत - नोकरदार वर्ग आणि काही प्रमाणात व्यावसायिक - ते पर्याय नाही म्हणून भरताहेत,पण समाजाचा एक मोठा हिस्सा कुठल्याही प्रकारचा कर भरत नाही. जर लोक प्रत्यक्ष कर भरत नसतील तर सरकारला अप्रत्यक्ष करांवर अवलंबून राहावं लागतं. पण जर जागतिक मंदीसारखं आर्थिक अरिष्ट आलं आणि त्यामुळे लोकांच्या नोक-यांची शाश्वती राहिली नाही,तर लोक खर्चपण कमी करतील. परिणामी सरकारकडे येणाऱ्या अप्रत्यक्ष करांमध्येही घट होईल आणि मग ज्या काही योजना सरकारला राबवायच्या आहेत किंवा आपली कर्जं फेडायची आहेत - त्यासाठी सरकारकडे पैसा येणार कुठून? त्यामुळे सरकारकडे उत्पन्नाचा दुसरा भक्कम स्त्रोत असणं अत्यंत आवश्यक आहे. शिवाय अजून एक मुद्दा आहे. सरकारकडे कर जमा एकदा होतो. पण. सरकारी खर्च वर्षभर चालू असतो. ज्या सरकारी योजना अर्थसंकल्पात मांडल्या जातात त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी त्याक्षणी (घोषणा करताना) पैसे नसतात. ते पैसे सरकारला उभे करावे लागतात. पण जर लोक कर भरत नसतील किंवा चुकवत असतील तर हे पैसे सरकारकडे पुरेशा प्रमाणात येणार कसे? ते लोकांकडे जाईपर्यंत भ्रष्टाचारामुळे राजकारण्यांच्या आणि नोकरशाहीच्या खिशात जातात ही तर पुढची गोष्ट. मुळात ते सरकारकडे तरी पुरेसे येतात का हा मुद्दा आहे. आक्षेपांची उत्तरं त्या-त्या मुद्द्याला प्रतिसाद म्हणून देतो.

ह्याबाबतीत

बायको म्हणाली आज डायनिंगवरून डबा आणू. गेलो. १०० ची नोट दिली. ( हा शंभरचा डबा आम्हाला चार जणांच्या कुटंबाला पुरतो व एक साधारण गरीब दिसणारा माणूस सांगत होता टीव्हीवर रोज दोनच हजार देतात ते पुरत नाहीत. )असो. पार्सल येस्तोवर मालकाला म्हणालो २०१७ पासून सर्व धंदेवाल्याना स्वाईप मशीन अनिवार्य करणारेत . तो म्हणाला" वो तो होनाही था ! मी अर्ज केला आहे तीन चार दिवसात येईल. ते नाही म्हणून गिर्हाईक तुटतेय.मी ६० ते ६५ व्हाईट दाखवतो पण आता मला ९० तरी डिक्लेअर करावे लागतील शंभरातील. मोदींच्या या मोहिमेवर आकस असणार्या सर्व तथाकथित अर्थ शास्त्रीना यातून काही बोध होईल काय ?

2. भारतातल्या महागाईचं कारण हे जास्त चलन प्रचारात असणं हे आहे खरे तर तीनही मुद्द्यांवर भरपूर येईल पण सध्या वरील मुद्दा थोडा विस्ताराने मांडण्याचा प्रयत्न करतो .. जास्त चलन प्रचारात का येते : याला चलन फुगवटा असेही म्हणतात. जेंव्हा सरकार तुटीचा अर्थसंकल्प मांडते (जे आपण गेले साठ वर्षे करत आलोय) तेंव्हा ही तुट भरून काढायला जास्त नोटा (चलन) छापते .. म्हणजेच एकूण उत्पादनापेक्षा जास्त पैसा लोकांच्या हातात येतो. बाजारात वस्तूची किंमत कशी ठरते : इकॉनॉमिक्सचा रुल आहे : डिमांड वाढली / सप्लाय कमी झाला की किंमत वाढते आणि डिमांड कमी झाली कि किंमत कमी होते .. यायचे सर्वात सोपे उदहारण म्हणजे सणासुदीला साखरेचे भाव वाढतात कारण मागणी वाढते ... किंवा कांद्याची आवक कमी झाली की किंमत वाढते . बाजारात वस्तूची किंमत ठरवताना एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे : आपण ओपन इकॉनॉमी च्या जमान्यात आहोत. त्यामुळे कृत्रिमरित्या भाव वरखाली करणे किंवा अधिक काळ भाव पाडणे / चढवणे हे सहज शक्य नाही. याचे सर्वात वाईट उदाहरण म्हणजे cotton monopoly procurement scheme. यात सरकारने कापसाचा भाव कृत्रिमरित्या ठरवण्याचा प्रयत्न केला ... परिणाम ,, शेतकरी आणि सरकार दोघांचेही नुकसान .. पण त्याविषयी नंतर केंव्हातरी .. अजून एक मुद्दा आहे तो म्हणजे Price Elasticity Of Demand. पण बऱ्याचशा जीवनावश्यक वस्तूंचा price elasticity index उत्तम असल्याने आत्ता त्याचा वेगळा विचार करायची गरज नाही . तर या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे लोकांच्या हातात उत्पादनापेक्षा (GDP) अधिक पैसे खेळू लागतो ... त्यामुळे डिमांड वाढते ... त्यामुळे किंमत वाढते. हे चक्र असेच चालू आहे... गेली ६० वर्षे

इथे जास्त विस्ताराने अनिल बोकीलांनी समजावून सांगितलं आहे.

या वरील व्हिडीओ मध्ये अनिल बोकील म्हणतात नोटांच्या रूपातील पैसा हा सरकार निर्माण करत पण बॅंक मनी हा आपण निर्माण करू शकतो. याचा नीटसा अर्थ नाही समाजला. जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.

If you look at the backgrounds of the Arthakranti promoters, there is not one person with an economics degree or training. Further, there is not one economist of any standing who has endorsed their views. In short, it is not that there is a debate about the merits of their proposal between economists, as can happen with any serious issue. It is simply that no serious economist can endorse their approach. Arthakranti is like a team of mechanical engineers who have come up with a proposal to perform brain surgery on you, and refuse to take no for an answer. But the answer is still no.

If you look at the backgrounds of the Arthakranti promoters, there is not one person with an economics degree or training. Further, there is not one economist of any standing who has endorsed their views. In short, it is not that there is a debate about the merits of their proposal between economists, as can happen with any serious issue. It is simply that no serious economist can endorse their approach. Arthakranti is like a team of mechanical engineers who have come up with a proposal to perform brain surgery on you, and refuse to take no for an answer. But the answer is still no.