अर्थक्रांती आणि त्याबद्दलचे प्रश्न

उत्तम चर्चा. वाचतो आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत लिबर्टेरियन पक्षाचे उमेदवार गॅरी जॉन्सन यांनी अशीच काहीशी आयकर रद्द करू व व्यवहारांवर कर लावू अशी घोषणा केली होती बहुतेक.

मायबोलीवर अनिल बोकीलांच्या व्हिडीओवर चर्चा करण्यासाठी एक धागा उघडला गेला आहे. त्यावरील चर्चेत मी जे काही मुद्दे मांडल ते इथे कॉपी पेस्ट करत आहे. पण वेळेअभावी दोन्ही फोरमवर भाग घेणे जमेल असे वाटत नाही. पण जरूरी असेल तर तिकडे टंकलेले इथे टाकू शकेन. अर्थात मिसळपाववर काही मुद्दे विचार करण्यासारखे मिळतील व त्यामुळे मला त्याचा फायदा होईल, तसेच माझ्या विचारातील त्रुटी दूर होतील हा त्यामागचा हेतू आहे. मी सामान्य माणूस आहे. अर्थतज्ञ नाही. कोणाला शिकवायला तर अजिबात आलेलो नाही कारण तेवढी माझी पात्रता नाही हे प्रथम स्पष्ट करतो.

के अश्विनी यांनी २००० च्या नोटेच्या संदर्भातली शंका व्यक्त केली म्हणून अर्थक्रान्तीची लिंक दिली. म्हटल के अश्विनी इथले एक आदरणिय व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी जर तो व्हिडीओ पाहिला व त्याबद्दल जर अनुकुल अभिप्राय दिला तर बरीच विचारी लोक ह्या विषयावर गांभिर्याने विचार करायला लागतील. त्यांचा फॅन क्लबही मोठा असल्याने त्या व्हिडीओतील चांगल्याचा प्रसार होईल तसेच काही त्रुटीं असतील तर त्यावर साधकबाधक चर्चा होइल. वगैरै. तेवढ्यात ऋन्मेषची पोस्ट आली की तो व्हिडीओ बघणार. मग मात्र त्यावरच नवी धागा निघावा अस वाटू लागल. तो त्यानेच काढावा असे वाटायला लागल. कारण त्याचाही फॅन क्लब मोठा. मग थोडी व्हिडीओची जाहिरात केल्यावर शेवटच्या ओळीत २००० च्या गुलाबी रंगाचा उल्लेख करून त्या आधारे तुला गर्लफ्रेंड हा शब्द धाग्यात आणता येईल हेही सुचवणार होतो. परंतू म्हटले नको. त्याच्या फ्रेंडस क्लब मधील कोणी हा टोमणा मारला तर ठीक आहे. आपण नको मारायला. सगळा स्वयपाक छान झाल्यावर शेवटी मीठ घालताना थोडे जास्त झाले तर सगळे प्रयत्न वाया जायचे. पण एक नक्की होते की जर त्याने व्हिडीओ पाहिला व त्याला तो पटला तर तो नक्की धागा काढणार. :) हा विषय मला खूप महत्वाचा वाटतोय त्या संबंधाने मी लिहिणार आहेच पुढे.

काळा पैसा, काळ्या पैशाची राजकारणावर पडलेली घट्ट पकड, गुन्हेगारी व त्यातून मिळालेला काळा पैसा व त्यातूनच गुन्हेगारांनी मिळवलेली निवडणुकीची तिकीटे हे आता इतके कॉमन झाले आहे की आता त्याचे काही वाटतच नाही. सर्वात धोक्याची गोष्ट म्हणजे हे कधीही बदलणार नाही असा आत्मविश्वास सगळ्यांना वाटतो आहे. सगळ्याचे मूळ काळा पैसा असल्याने रोखीच्या ऐवजी बँक खात्यातून व्यवहार झाले पाहिजेत हे तर सर्व अर्थतज्ञानी मान्य केलेले आहे. इतकेच नव्हे तर यासाठी बँका खेडेगावात जायला पाहिजेत व खाजगी बँका ते कधीही करणार नाहीत म्हणून त्यांचे राष्ट्रीयकरण केल्याला येत्या दोन तीन वर्षात ५० वर्षे पूर्ण होतील. पण बँका खेड्यात जाऊनही गरीब लोकांची खाती मात्र त्यात उघडली जात नव्हती. त्यामुळे गेली ३० वर्षे सर्व गरीब बँक व्यवस्थेशी जोडले जाण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. महिला बचत गट, फार्मर्स क्ल्ब, किसान कार्ड, विकास व्हाल्युटरी वाहिनी, रूपे कार्ड वगैरे प्रयत्न त्यासाठीच असले तरी अपेक्षीत परिणाम साधला जात नव्हता. हे काम कठीण आहे. सबुरीचे काम आहे. इथे तात्काळ असे कोणतेही उपाय नाहीत असेच समजले जात होते. ३० ते ३५ वर्षे काम करूनही २५ ते ३० कोटी लोक अजून बाकी आहेत असा अंदाज होता. सरकार व सर्व बँका काम करतच होत्या पण लोकसंख्यावाढीमुळे ही तफावत काही कमी होत नव्हती. ह्या सर्व योजना म्हणजे लंबी रेस का घोडा असल्याचे सर्वांनीच मान्य केले होते. मुख्य म्हणजे जर हे काम पूर्ण झाले तर अनेक अनुदाने त्यात थेट जमा होणे हे अनेकांच्या मूळावर उठणार असल्याने बर्‍याच जणांचा याला छुपा विरोधही होता. मोदींनी २०१४ च्या डिसेंबर महिन्यात सर्व बँक अध्यक्ष वगैरेंची सभा बोलावली. साधारणतः अशा प्रकारच्या सभेत पंतप्रधान उदघाटन वगैरे करतात. उपदेशात्मक एक भाषण ठोकतात व निघूनही जातात. सर्वजण आपआपली राहाण्याची प्रवासाची स्वतंत्र व्यवस्था करतात. व नंतर निघून जातात. साधारणतः ह्या मिटिंगा दिल्लीत होत असल्याने त्यांची बरीचशी दिल्लीतली कामे पण त्यांनी आणलेली असतात. इथे मात्र मोदींनी जाहीर केले की ही सभा पुण्यात होणार आहे. एकत्र रहावयाची व्यवस्था सरकार तर्फे केली जाणार आहे. हॉटेल ते सभेचे ठिकाण येथे जाण्यासाठी बस व्यवस्था केलेली आहे. आता सर्वांना रूमच्या ऐवजी सूट मधे राहावयाची सवय व दिमतीला गाडी व ड्रायव्हर. सगळेच जरा चक्रावलेल्च. काम फक्त सभेचे. बाकी कोणतेही काम नाही. दिल्लीत इतर कामे असायची पण पुण्यात काय करायचे? फक्त सभा एक्के सभा. बरेच जण नाराज झाले. पुढच्या दिल्ली ट्रीपच्या वेळेस कोणती कामे करावयाची याची पूर्वी केलेली यादी फाडून टाकायला लागली होती. तक्रारी / कुरकुरणे सुरू झाले होते. पण एक मोठी बातमी आली व सर्व चित्र पालटले. मोदींनी जाहीर केले की मी पण त्याच हॉटेलात राहणार आहे व तुमच्या बरोबर बसनीच प्रवास करणार आहे. मोदींनी स्पष्ट सांगितले होते की मी पंतप्र्धान नाही तर प्रधानसेवक आहे तेव्हा आपण औपचारिकते ऐवजी मनमोकळ्या गप्पा मारू. माझ्याकडून तुमच्या काय अपेक्षा आहेत ते तुम्ही मला सांगा. त्याप्रमाणे तयारी करून या. हा सर्व प्रकारच नवा होता. पंतप्र्धानांनी काय करावे हे प्रथमच या क्षेत्रातील लोक सांगणार होते व पंतप्रधान ऐकणार होते. व्वारे व्वा! अस कधी होत का? काहीही हं मोदी! कुजबुज सुरू झाली होती. व्हीडीओमधे बोकील यांनी ९० मिनिटे मोदीजी ऐकत होते म्हणून कितीतरी आश्चर्य व्यक्त करत होते. इथेतर पहिला दिवस पंतप्रधान फक्त ऐकत होते आणि आत्तापर्यंत नेहमी फक्त एकतर्फी ऐकणारे सातत्याने बोलत होते. सगळेच अघटीत घडत होते. दुसर्‍या दिवशी मोदी बोलले. प्रत्येक अध्यक्षांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना उत्तरे दिली. मोदी नुसते ऐकायचे सोंग करत नाहीत तर खरच ऐकतात व लक्षातही ठेवतात. दुसरे दिवशी त्यावर टिपण्णीही करतात. मोदीं वर विश्वास बसायला लागला होता. आपण या माणसाचे ऐकले तर आपण नक्कीच गोत्यात येणार नाही असे मनाच्या कोपर्‍यात कुठेतरी वाटायला लागले होते. पण....... मोदींबद्दल चांगले बोलणे हे त्यावेळेस पोलिटिकली करेक्ट नसल्यामुळे सगळे गप्प होते. विरोधक टिंगल करण्यात मग्न होते. दिल्ली ऐवजी पुण्यातली सभा, एकत्र राहणे, बसचा प्रवास वगैरेची भरपूर टिंगल झाली. मोदींची इव्हेंट मॅनेजर म्हणून संभावना करून झाली. देखावे करावेत ते मोदींनीच. मोदींनी दुर्लक्ष केले. कारण हा फक्त पहिला टप्पा होता. व तोच पूर्ण करण्यात मागची ३०-३५ वर्षे गेली होती. उत्तरे देत बसण्याला वेळच नव्हता. त्यापेक्षा सर्व बँकेच्या लोकांचा विश्वास मिळवणे जास्त महत्वाचे होते. पण मोदींचे या सर्वासोबत दोन दिवस एकत्र राहणे. पंतप्रधान या नात्याने कुठलीही वेगळी वागणुक न घेणे आणी एकमेकांशी बोलण्यातला अनौपचारीकपणा याचा खूप मोठा प्रभाव त्यांनी निर्माण केला. या सभेत व त्यानंतरही जनधन योजना आपण पूर्ण करू शकतो हा विश्वास मोदी या बँकर्सना देऊ शकले हेच मोदींचे खरे यश आहे. जर काही अडचण आली तर आपण थेट पंतप्रधानांशी बोलू शकतो. आपल्या अडचणी मांडू शकतो. फोन करू शकतो हे सगळेच या लोकांना वेगळे वाटत होते. आणि त्याचे प्रत्यंतर ही त्यांना लागलीच आले. एक वेळ अशी आली की या गरीब लोकांकडे केवायसी नॉर्म पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रेच नव्हती. व रिझर्व्ह बँक तर केवायसी शिवाय खाती उघडणे हा घोर अपराध समजत होती. मोदी थेट रिजव्ह बँकेशी बोलले व जनधन योजनेसाठी केवायसी रद्द केली. अनेक गरजूंकडे आता खाती होती पण काही अयोग्य खातीही उघडली गेली होती. केवढा मोठा मुद्दा. आरोप सुरू झाले. आरोपात तथ्य होतच. पण ज्या खात्यात काही व्यवहारच होत नाहीत त्या खात्यांना केवायसी असले काय नसले काय काय फरक पडतो? जोपर्यंत नोटा रद्द होत नाहीत तोपर्यंत या खात्यांना काहीही महत्व नाही हे फक्त मोदींनाच माहित होते व ते इतरांना न कळणे यातच तर खरी गोम होती. पण या गदारोळाच्या नादात कोणीही गरजू बँक खात्याशिवाय राहणार नाही हे पाहिले गेले. थोडक्यात मोदींनी परत एकदा दुर्लक्ष केले कारण तेच फायद्याचे होते. काम पुढे सरकत असताना आणखी एक मजा झाली. काळा पैसा किती आहे हे लोकांना समजावे म्हणून मोदी म्हणाले की तो इतका आहे की जर तो आपल्याला परत मिळाला तर प्रत्येकाला १५ लाख रूपये मिळतील. झाले. मुद्दा मिळाला. मोदी काळा पैसा आणणार व प्रत्येकाला १५ लाख देणार असे सर्व प्रथितयश राजकारणी लोकांनी आवई उठवली. मोदी गप्पच बसले. ज्यांचा मोदींवर विश्वास नाही पण मोदीविरोधकांवर विश्वास आहे, अशाही काही लाख लोकांनी खाती उघडली. जर खाती उघडण्यासाठी विरोधक मदत करत असतील तर कशाला मधे पडायचे? दुर्लक्ष केलेलेच बरे की. दुर्लक्ष करणे खरच एवढ फायद्याच असत? ऐकावे ते नवलच की हो. तर २ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत २५.४६ कोटी खाती नव्याने उघडली गेली. १९.४४ कोटी रूपे कार्डाचे वाटप झाले. आधार कार्डाला १३.६० कोटी खाती (आता इथे थेट रक्कम जमा होणार असल्याने बरेच जण नाराज असतील) जोडली गेली. ३०-३५ वर्षे धापा टाकत धावत असलेली व तोंडाला फेस आलेली गाडी दोन वर्षे पूर्ण होण्याअगोदरच स्टेशनात नाही निदान स्टेशनबाहेरच्या यार्डात तरी आली होती. मुख्य म्हणजे ४५३०२ कोटी एवढी रक्कम या गरीब लोकांनी बँकेत भरली होती. भारतीय गरीब लोकांची बँकेबद्दल्ची भिती नाहीशी झाली होती. २५ कोटी गरीब लोकांनी भारतातील बँक व्यवस्थेवरील विश्वास ठेवला होता. या विश्वासाची किंमत किती याबद्दल आज कोणीही बोलायला तयार नाही. झीरो बॅलन्स खात्याचा बोजा पेलवणार नाही म्हणणार्‍या बँकर्स् च्या दृष्टीने हे अतर्क्य होते. काहीही असो. पहिला टप्पा पूर्ण झाला होता. वादळापूर्वीची शांतता पसरली होती. विचारवंत अमेरिका निवडणूकात गुंतले होते. जनधन योजनेतील खात्यांचा उपयोग काळा पैसा पांढरा करायचा प्रयत्न केला जाईल हे मोदींना चांगले माहित आहे. त्यावर त्यांनी जपानच्या दौर्‍यात विनोदाने एक भाष्यही केले आहे की माझ्या कित्येक गरीब आया बहिणीं मला दुवा देणार आहेत कारण बरेच काळे पैसेवाले त्यांच्या खात्यात अडीच लाख भरणार आहेत. फक्त काही बेनामी खातीही उघडली गेली आहेत. त्यात पैसे भरणे सोपे आहे पण काढणे एवढे सोपे असणार नाहीय्ये. यावर मला जास्त काही बोलायचे नाही की तर्क लढवायचा नाही. मी त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत थांबायला तयार आहे.

हीरा यांनी जे म्हटलय ते बरोबरच आहे. त्यांनी जे प्रवचन दिले आहे त्यात काहीही चूक नाही. ती वस्तुस्थिती आहे व ती जर मान्य केली तरच त्यावर उपाय सापडणार आहे. आज भारतीय समाजात सगळे काही आहे. नाहीय्ये तो फक्त एकमेकांबद्दलचा विश्वास. एखाद्या खेडेगावात कोणी एखादा चांगल काहीतरी सांगायला लागला तर त्याच्याकडे अविश्वासानेच पाहिले जाते. नक्कीच याचा काहीतरी स्वार्थी हेतू असला पाहिजे असेच समजले जाते. गेल्या ७० वर्षात विश्वासघाताचेच धक्के बसल्यावर दुसरे काय होणार? पण लोकांचा विश्वास मिळवता आला तर काय होऊ शकते तेच मांडतोय. ही करप्ट व्यवस्था निकाली निघू शकते. ही नोटबंदी हे खूप मोठे ऐतिहासीक पाऊल असून त्यामुळे खूप मोठे सकारात्मक बदल होणार आहेत. राजकारणातून गुन्हेगारांचे उच्चाटन करता येणे शक्य आहे हा विश्वास निर्माण करायचाय तरच लोकसहभाग मिळणार आहे. मी तोच प्रयत्न करतोय. जेणे करून आपले नोटा बदलण्यात जे हाल होत आहेत ते थोडेफार सुसह्य वाटू लाग तील. अर्थक्रांतीप्रमाणे कर ही फार पुढची बात आहे. कदाचित मोदींच्या दुसर्‍या टर्मची बाब असेल ती. २०१९ सालापर्यंत काळा पैशाचे निर्मूलन हेच उद्दिष्ट मोदीजींचे असेल असे मी गृहीत धरले आहे. म्हणजे माझा तसा तर्क आहे.

@ हीरा मुद्दे बरोबर आहेत. बचत गटाची पूर्वीची आदर्श परिस्थिती आता राहिलेली नाही. बरेच गोंधळ झालेले आहेत. कोणतीही चांगली योजना भ्रष्ट व्हायला वेळ लागत नाही. एनजीओ म्हणजे सेवाभावी संस्था ही संकल्पना आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. ती एक पैसे मिळविण्याचे साधन झालेली आहे. खरे सांगायचे तर कोणावर विश्वास ठेवायचा हेच कळेनासे झाले आहे. लोक आता ताकही फुंकुन प्यायला लागले आहेत. उदा. तुम्ही विकीपीडियावरून माहिती घेतली. तुम्हाला तो सोर्स बरोबर वाटला. मी http://www.pmjdy.gov.in/account ही सरकारी लिंक वापरली. चुकत कोणीच नाहीय्ये. वेळच तशी आलीय. आणि त्यातूनच तर मार्ग काढायचा आहे. जरूरी आहे फकत सकारात्मक आणि तरीही विलक्षण सावध दृष्टिकोनाची. असो. तर सगळे आकडे सारखेच आहेत. पण मला त्यात चुकीचे काही वाटले नाही. उलट दोन्ही सोर्स एकच आकडे देत असल्याने उलट बरे वाटले. एक मात्र फरक आहे. ६.७ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स म्हणजे ४५३०८ कोटी ही जास्तीची माहिती तुमच्या सोर्समधे आहे. तर मूळ मुद्यावर येऊ. काहीही असो. कितीही झीरो बॅलन्स बोगस खाती असोत. जो पर्यंत ती कार्यरत नाहीत तोपर्यंत त्यात कोणताच प्रॉब्लेम नाही हे बँकेच्या लोकांनाही माहिती आहे. पण ते रिस्क घेऊ शकत नाहीत. रिजर्व्ह बँकही रिस्क घेऊ शकत नाही. उद्या याच खात्यात गोंधळ झाला तर आपल्यावर शेकणार म्ह्टल्यावर निर्णय कोण घेणार? सगळेच सरकारी नोकर असतात हो. आणि इथेच तर गुड गव्हर्नन्सचा फरक पडतो. जेव्हा मोदींच्या लक्षात आले की या गुंत्यामुळे काही लोक या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत तेव्हा केवायसी नॉर्म नसलेली झीरो बॅलन्स खाती घ्या सामावून जेणेकरून जे गरजू आहेत ते बाहेर राहणार नाहीत असा निर्णय ते घेऊन मोकळेही झाले हो. त्याच बरोबर जी गोंधळाची खाती आहेत त्यात गोंधळ होऊ नयेत, तेव्हा त्यांचे काय करायचे व ते केव्हा करायचे त्याची रूपरेषा मोदीं नी त्याचवेळी निश्चित केलेली असणार. https://youtu.be/2d5E5iMoAM0 खर सांगू का? अशी खाती कशी ओळखायची, त्यावर लक्ष कसे ठेवायचे, केव्हा रद्द करायची, काय काय गोंधळ होऊ शकतात ह्या टिप्स त्यांना बँकेतल्या अनुभवी लोकांकडून मिळालेल्या आहेत हो. मोदी काय सर्वज्ञ आहेत का? का थेट आभाळातून पडले आहेत? ते फक्त या हुषार काम करू इच्छीणार्‍या नोकरशहां चा विश्वास संपादन करत आहेत सर्व जाणून घेत आहेत. जिथे ही नोकरदार मंडळी जबाबदारी घेऊ शकत नाहीत तिथे धाडसाने ती जबाबदारी स्वतःच्या शिरावर घेत आहेत आणी आपली ठाम राजकीय इच्छा शक्ती त्यांच्या मागे उभी करत आहेत. माझे स्वतःचे असे वैयक्तिक मत आहे की विश्वासाच्या नात्यात काम करण्याची मौज वेगळीच. कितीही काम असो. खरच मजा येते. थोडक्यात कितीही बोगस खाती असोत. कोणीही कितीही पैसे भरोत. लोकांनी त्यातून पैसे काढताना सगळे चेक करायचे की झाले. पूर्वीपेक्षा एक मोठा फरक आत्ताच्या सिस्टीम मधे आहे. सर्व खाती सीबीएस प्रणालीमधे असल्यामुळे आज अमूक बँकेत अमूक शाखेत केवायसी नसलेल्या खात्यातून किती रक्कम काढली गेली त्याची नावे व खाते नंबर पत्ते हे काही टिचक्या मारल्या तरी जाणून घेणे शक्य होते. मात्र सीबीएस प्रणाली नसलेल्या जिल्हा सहकारी बँका, पतसंस्था ह्या धोक्याच्या आहेत. तिथे काहीही होऊ शकते. तुम्ही नरेंद्र जाधवांची मुलाखत पाहिली का? रिजर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गवर्नर होते ते. त्यांनी अगदी स्पष्टपणे म्हटलेय की को-ऑपरेटीव्ह बँकेत मात्र काहीही होऊ शकते. त्यांच्यावर विश्वास नाही ठेवता येत. https://www.youtube.com/watch?v=4wr7x7ANiFM आज बँकिंग सेक्टरमधील सर्वात जास्त आरडाओरडा कोण करतय व मिडिया व वृत्तपत्रे कोणाला महत्व देत आहेत ते बघा. राजकारणी लोक सर्वात हुषार. इतरांना जोखणे हा त्यांच्या हातचा मळ असतो. पंतप्रधान म्हणजे यातला मुकूटमणीच की हो. मग असे असेल तर ब्रिटन, जपान, अमेरिका, सौदी, यु ए ई, इराण वगैरे चे प्रमुख एवढा मोदींना का मानत आहेत. ते सर्व वेडे आहेत आणि मोदीं वर टिका करणार सर्व शहाणे. जगातल्या दहा व्यक्तीमधे त्यांची गणना दोन वर्षात केली गेली आहे तो खरच वेडपटपणा असेल? मी मोदी चांगला की वाईट हे ठरविण्यासाठी थांबायला तयार आहे. मला बिलकुल घाई नाही. अजून तरी धोका जाणवला नाहीय्ये इतकेच म्हणू शकतोय. एका मोठ्या बुध्दीबळावरचा डाव चालू आहे. डाव मध्यावर आलाय आणि ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत मध्यंतर असून त्यानंतर तो पुढे चालू राहणार आहे. ते थेट २०१९ च्या निवडणूकांपर्यंत

नीराजी चांगला प्रश्न आहे वेळ मिळाला की टंकतो. खर म्हणजे आज बरच टंकून झालेय. आजचा कोटा संपलाय खरतर. :

मी तुम्हाला १०० रूपये दिले तर ते परत देण्याची जबाबदारी तुमची असते. तसे तुम्ही मला लिहून दिले तर त्याला नोट म्हणता येईल. पण मी उद्या म्हटले की मला ते १०० रूपये नकोत व मी ती नोट फाडून टाकली तर तुमची जबाबदारी १०० रूपयांनी कमी झाली. तुमचा १०० रूपयांचा फायदा झाला. अगदी तसेच ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सतरा लाख चौपन्न हजार कोटी इतकी जबाबदारी रिजर्व्ह बँकेची आहे. पण अर्थतज्ञांच्या मते २० टक्के काळा पैसा पांढरा करता न आल्याने तेवढी बँकेची जबाबदारी कमी होईल व तो रिजर्व्ह बँकेचा फायदा असेल. हा फायदा आपोआपच सरकारला मिळत असतो. व सरकार हे पैसे कुढेही वापरू शकते

खर म्हणजे आज भाग २ टाकायचा होता पण आज भावाला हॉस्पिटल मधे अ‍ॅडमीट केल्याने सगळेच फिस्कटले. येते ४-५ दिवस काही जमेल असे वाटत नाही. असो. भाग दोनची शक्यता मावळली असली तरी निदान मागील पानावरील जबाबदारी या विषयावरील पोस्ट तरी पूर्ण करतो. तर ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी १७ लाख चौपन्न हजार कोटी इतकी होती व त्याच्या कमीत कमी २० टक्के इतकी रक्कम काळा पैसा असेल असा अर्थतज्ञांचा अंदाज आहे. म्हणजे जवळपास साडेतीन लाख कोटी रूपयाच्या नोटा बँकेत परत येणार नाहीत व तेवढी रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी कमी झालेली असेल. थोडक्यात ३१ मार्च २०१७ रोजी संपणार्‍या वर्षात साडेतीन लाख कोटीचा जास्तीचा नफा झालेला असेल आणि हा पैसा सरकारला वापरायला मिळणार आहे. मागील वर्षी रिझर्व्ह बँकेला ६५ हजार कोटींचा फायदा झाला होता हे लक्षात घेता तेवढीच रक्कम वरील रक्कमेत मिळवली तर यावर्षीचा नफा ४ लाख कोटींवर म्हणजे जवळ जवळ आठ पट झालेला असेल. थकीत कर्जांमुळे बँका अडचणीत आल्या असून त्या थकीत कर्जांसाठी तरतूद केल्यामुळे अनेक बँकांचा नफा जोरदार घसरला आहे. त्यामुळे बँकांना अंदाजे ७० हजार कोटींची मदत केली पाहिजे हे जेटलींनी सहा महिन्यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. ते पैसे आपोआप उभे राहू शकतात. त्यामुळे बँका सक्षम होऊ शकतात. हे ७० हजार कोटी जणूकाही बिनव्याजी मिळाल्यामुळे या सर्व सरकारी बँकांना नवी संजीवनीच प्राप्त होऊ शकेल. मुख्य म्हणजे स्वस्त पैसा उपलब्ध झाल्याने डिपॉझीटवरील बँकाचे अवलंबित्व कमी होऊन कर्जावरचे व्याजदर उतरू शकतात. त्यामुळे महागाई कमी होऊ शकते. बँकांची सक्षम स्थिती, चलन फुगवट्याचा कमी झालेला दर व कमी झालेली महागाई त्यामुळे रिझर्व्ह बँकही व्याजदर कमी करून या सगळ्या गोष्टींचा जोर आणखी वाढवू शकते. यातच जीएसटी ह्या विधेयकाची भर पडून महागाई आणखी कमी होऊ शकली तर दुधात साखर अशी परिस्थिती येईल. बँकांना ७० हजार कोटी देऊनही सरकारकडे तरीही जादाचे २ लाख ८० हजार कोटी खर्चासाठी उपलब्ध असतील. हे पैसे निम्मे निम्मे करून गडकरींना रस्ते बांधायला व प्रभूंना रेल्वे सुधारणेसाठी किंवा रेल्वेचा वेग वाढविण्यासाठी दिले आहेत अशी कल्पना करून पहा. :) ते दोघे नक्कीच यातून चमत्कार घडवतील. :) जर हा काळा पैसा २० टक्यापेक्षा जास्त मिळाला तर तो बोनसच समजायला पाहिजे. १ टक्का जरी जास्त मिळाला तरी त्याचे १७५४० कोटी रूपये होतात. :) (हे १७५४० कोटी रूपये मुंबईच्या लोकल सुधारणेसाठी प्रभूंना द्यायचे. की सर्व भाजपविरोधी मुंबईकर भाजपाच्या पक्षात येऊन मुंबई महापालिकेत भाजप शत प्रतिशत ;) कृपया सर्वांनी हलके घ्यावे.) हे सर्व अर्थकारण सर्व अर्थशास्त्रज्ञांना माहित आहे. त्याच बरोबर हा निर्णय भाजपसकट सर्वच राजकारणी मंडळींच्या मुळावर उठणारा असल्याने कोणी राजकारणी असा निर्णय घेऊ शकेल अशा भाकितावर ८ नोव्हेंबरपूर्वी कोणीही विश्वास ठेवला नसता. म्हणूनच सर्व अर्थशास्त्रज्ञ या सगळ्याला एक मोठा ऐतिहासिक निर्णय असे म्हणत आहेत. मग ते भारतातले असोत किंवा भारता बाहेरचे. मात्र काळ्या पैशाचे प्रमाण नक्की किती यावर मतभेद होऊ शकतात. पण कोणीच ते प्रमाण ठामपणे सांगू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सगळे अंदाजच व्यक्त करत असतात. यास्तव मोदी विरोधातले सर्व अर्थतज्ञ निव्वळ हे प्रमाण किती या संदर्भानेच त्यांच्यावर टिका करू शकतात.

आता चर्चेवर लक्ष ठेऊन आहे. सगळ्या गोष्टी निवांतपणे लिहायला आता पाहिजे तितका वेळ नाही.तो मिळताच माझ्या जिव्हाळ्याच्या विषयावरील चर्चेत येणारच आहे.

अर्ध्याहून जाती गोष्टी कळत नाहीएत .. पण तरी वाचतोय .. चांगला धागा

मला लहानपणी काळा पैसा म्हणजे कोळश्यात लपवून ठेवलेला पैसा वाटायचा :)

सर्व बाजू पाहता कॅश हे व्यवहारासाठी सर्वोत्तम दिसते, इतर माध्यमांना infrastructure ची संपूर्ण मदत लागते असे दिसते. रोख कडून कॅशलेस कडे येतांना टप्प्या टप्प्याने येणे सोयीचे कि एकच फाईट वातावरण टाईट हे सोयीचे? (वरील प्रतिसादात राजकीय वास येत असला तरी तो तसा नाही, प्रामाणिक प्रश्न आहे ह्याची नोंद घ्यावी, ह्या धाग्यावर राजकारण निषिद्ध करूया)

आक्षेप ३: तोतयाचे बंड शंभर रुपयाच्या नोटेला शंभर रुपये का म्हणायचं? तो तर फक्त कागद. आठ आण्याच्या नाण्याला आठ आणे का म्हणायचं? तो तर फक्त धातूचा तुकडा. ("क्यूं चलती है पवन?" च्या चालीवर वाचावे.) याला दीड कारणं आहेत. कारण १: याच्या मागे रिझर्व बँक उभी आहे. मै धारक को शंभर रुपये अदा करने का वचन देता हूं. कारण १.५: व्यवहार करणार्‍या दोन्ही पार्ट्यांचा रिझर्व बँकेवर विश्वास आहे. (पर्यायाने हा तुकडा शंभर रुपयाच्या योग्यतेचा आहे हे दोन्ही पार्ट्यांनी रिझर्व बँकेच्या हवाल्याने मान्य केलं आहे.) हा कोणतीही करन्सी व्यवहारात 'मान्य होण्याचा' पाया आहे. याला "फियाट करन्सी" म्हणतात. इट्स व्हॅल्यू लाईज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. या चलनाला स्वतःची अशी इंन्ट्रिन्सिक व्हॅल्यू नसते. त्या अर्थी ते तोतया आहे. इतिहासात आणि वर्तमानात फियाट करन्सीची अनेक उदाहरणं सापडतील. चामड्याचे तुकडे (ज्ञानेश्वरकालीन पैठण), सोडेक्सो पासेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स (बिटकॉईन), कागदाचे तुकडे (नवा व्यापार खेळ). ज्या क्षणी वरच्या दीड कारणापैकी कोणतंही कारण नष्ट होतं, त्या क्षणी त्या चलनाचं मूल्य नष्ट होतं. [कारण १ घडताना आपण भारतात पाहतोच आहोत. कारण १.५ सध्या व्हेनेझुएलात घडत आहे.] तर, अर्थक्रांती जगात रु. २००० पुढचे रोकड व्यवहार बेकायदेशीर आहेत, आणि बँकेमार्फत केले तर २% भुर्दंड पडेल. म्हणजे ऑफिशियल करन्सीत व्यवहार शक्य तरी नाही किंवा महाग तरी आहे. पण आपण वर पाहिलंच, की करन्सी व्यवहारात 'चालवण्या'साठी दीड कन्डिशन्स पूर्ण कराव्या लागतात. मग सुरतेचे जिग्नेसभाई स्वतःची करन्सी तयार करतात. त्याच्या मागे खुद्द जिग्नेसभाई उभे आहेत, आणि ती वापरणार्‍या हिमेसभाई आणि जिगीसाबेनचा जिग्नेसभाईवर विश्वास आहे. झालं, करन्सी रेडी टु रोल! या करन्सीत व्यवहार करायला कोणतीही मर्यादा नाही, की २% ट्रान्झॅक्शन टॅक्स नाही. बार्टरबाबत बोकोबांनी लिहिलेला "डबल को-इन्सिडन्स ऑफ वाँट्स"चा प्रॉब्लेमही नाही. याचीही उदाहरणं बघायला मिळतात. पूर्वी सुरतेचे व्यापारी वीरजी व्होरा आणि हाजी बेग यांच्या 'हुंड्या' मस्कतपासून सिंगापूरपर्यंत चालत म्हणे. दोनेक वर्षांपूर्वी एफ्बीआयने "सिल्क रोड" नावाचं आंतरजालावरचं बेकायदेशीर नेटवर्क उध्वस्त केलं. ते सगळे व्यवहारासाठी बिटकॉईन्ससारख्या क्रिप्टोकरन्सीज वापरायचे. आजही क्रिप्टोकरन्सीजच्या फियाट धावताहेत. पण हे फक्त काळे / बेकायदेशीर पैसे असलेल्या मोठ्या प्लेयर्ससाठी आहे. ट्रान्झॅक्शन टॅक्समुळे हे सामान्य माणसालाही मोहवेल. यात देशभक्ती वगैरे येणार नाही. "चार लोक वागतात तसे वागावे. कोर्टात भांडण आणि तीर्थात मुंडण करायला लाजू नये." या बेंबट्याच्या बाबांच्या उक्तीप्रमाणे अन्या करतोय म्हणून गन्या करेल. मग सन्या, स्विटी, मोहन, फ्रान्सिस सगळेच... हळुहळू.

उत्तम चर्चा. अर्थमिती (मॉनेटरी इकॉनॉमिक्स) हा आवडीचा विषय आहे. सध्या वाचनखूण साठवतो आहे. सवडीनुसार चर्चेत भाग घेईन.

आक्षेप ४: द कालिया थियरी शाहनीसेठच्या घरात घुसून राडा घातल्यामुळे कल्लूला अदालत नौ महिन्यांची सजा सुनावते. कल्लूचा वकील म्हणतो: जजसाब, आप कल्लू का दाखला जेल में नहीं, जुर्म की यूनिवर्शिटी में करवा रहे हो. उसे वहाँ ऐसे जुर्म के प्रोफेसर मिलेंगे जो उसे अपना अपना हुनर सिखाएंगे. नौ महीनों के बाद कल्लू का पुनरजनम होगा. (कट टू नौ महिनों के बाद. कल्लूचा कालिया झालेला असतो. पार्श्वसंगीतः कालिया कालिया कालिया कालिया.)** काळ्या पैशाचे मोठेमोठे प्लेयर सोडून देऊ. त्यांचे काळे पैसे बनवण्याचे आणि रिचवण्याचे मार्ग लैच प्रगत असतात. (उदा० ऑफशोअरिंग). त्यांचे काळे पैसे 'पकडणं' अतिशय कठीण आहे, आणि ते 'भारतात आणणं' अशक्य (मुख्य कारण म्हणजे ते पैसे ऑलरेडी भारतातच आहेत.) हे ते जुर्म के प्रोफेसर. काळा पैसा बनवणारी बरीच जनता एकदम बेसिक आहे. पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनच्या 'सर्व्हिस' साठी दोनशे रुपये घेणारा पोलीस, सात-बार्‍यात फेरफार करण्यासाठी दहा हजार रुपये घेणारा तलाठी, दरमहा हजार रुपयांत अनधिकृत फलक चालवून घेणारा 'आकाशचिह्न विभाग'वाला. यांचा काळा पैसा कॅशमध्ये असतो. हे काळ्या पैशाचे 'कल्लू'. (हाऊ पोएटिक.) काळा पैसा कॅशच्या स्वरूपात घेणं अशक्य केल्यामुळे वरील उदाहरणातले पोलीस/तलाठी/आकाशचिह्नवाले एकाएकी सुधारतील आणि लाच घ्यायचं बंद करतील का? नाही. ते काळा पैसा घ्यायचे / रिचवायचे वेगवेगळे मार्ग शोधतील. जुर्म के प्रोफेसर आणि त्यांना पैसा काळा --> करडा --> पांढरा करून देणारे 'व्यावसायिक पैसाधोबी' (मनी लाँडरर्स) यांना हे नवंच मार्केट मिळेल. कल्लूचा कालिया होईल. ___________________ ** माझा फालतूपणा एक सोडून द्या, पण कालिया सिनेमाचे डायलाग एक नंबर आहेत. (संवादलेखकः टीनू आनंद.) प्रस्तुत डायलाग स्मृतीतून लिहिला आहे. हा प्रसंग इथे अठ्ठाविसाव्या मिनिटाच्या पुढे आहे. सिनेमा, अर्थातच, बघणीय आहे.

हा माझा आवडीचा आणि अभ्यासाचा विषय ... ह्या चर्चेत दोन महत्वाचे मुद्दे (माझ्यामते) बँकमनी : यावर एकदोन प्रतिसाद आहेत. पण याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम काय होतो यावर चर्चा हवी कॅशलेस इकॉनॉमी : सर्वसामान्य लोकं कॅश चा उपयोग का करतात ? याच अनुषंगाने एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे GST .. यामुळे लोकांच्या कॅश वापरायच्या सवईवर काही परिणाम होईल का ? आज दिवसभरात जसा वेळ मिळेल त्याप्रमाणे यावर लिहीन...

आदूबाळ,

झालं, करन्सी रेडी टु रोल!

याच न्यायाने रद्द झालेल्या हजारपाश्शेच्या नोटाही चोरांना आपसांतल्या दोन नंबरच्या मामल्यांत वापरता येतील का? बनावट नोटांचा धोका आहे, पण तरीही? आ.न., -गा.पै.