अर्थक्रांती आणि त्याबद्दलचे प्रश्न

ब
बोका-ए-आझम
🗣 220 प्रतिसाद
८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी पंतप्रधानांनी ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा रद्द करत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर अनिल बोकील आणि त्यांचा अर्थक्रांती प्रस्ताव हे दोन्हीही प्रकाशात आले. त्यावर आणि त्याच्या परिणाम, व्यवहार्यता आणि गरज यावर चर्चा व्हावी हा या धाग्याचा उद्देश आहे. आदूबाळ आणि मी यांच्यात खफवर झालेली चर्चादेखील मी इथे पेस्टवतो आहे - लोकांच्या संदर्भासाठी.
वर्गीकरण
अार्थिक - राजकीय - सामाजिक
60435 वाचन
💬 प्रतिसाद (220)
अ
असंका Sun, 11/20/2016 - 05:18 नवीन
फारच सुंदर मांडलंत. अगदी हेच प्रश्न मलाही पडलेले.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
प
पैसा Sun, 11/20/2016 - 06:49 नवीन
बोकील नेमके कसले श्रेय घेत आहेत?
ते श्रेय घेत आहेत असे कुठेही वाटले नाही. आपल्या प्रस्तावांपैकी सरकारने कोणते स्वीकारले नाहीत याबद्दल ते बोलले. जे स्वीकारले तेही काय बदल करून यावरही नेमके बोलले. बदल करण्यामागे नेमकी काय कारणे असतील हे आपल्याला माहित नाही असेही बोलले. प्रश्नकर्त्याने त्याना विचारले की सरकार कुठेही तुम्हाला श्रेय देत नाहीये, यावर श्रेयाची अपेक्षा नाही, सफाई झाली पाहिजे हे त्यांचे उत्तर होते. बोलताना तळमळीने आणि प्रामाणिकपणे बोलतात. त्यात शेवट अमेरिका आणि भारत यांचे दैवी आणि आसुरी गुण वगैरे तेवढे मी कानाआड टाकले.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Sun, 11/20/2016 - 07:06 नवीन
त्ये माणुस लै निर्मळ अणि सादं हाये वो तै, बट प्रोजेक्शन इज रॉन्ग. ते प्रोजेक्शनही त्यांनी विरोध केला तर बरे होईल असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: पैसा
स
संदीप डांगे Sun, 11/20/2016 - 07:09 नवीन
दुरुस्ती: ते प्रोजेक्शनलाही त्यांनी विरोध केला तर बरे होईल असे वाटते. अन्यथा माणसाचा अण्णा हजारे होते देर नही लगती.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
ब
बोका-ए-आझम Sun, 11/20/2016 - 04:57 नवीन
तो थोडाफार मिडियाने रचलेला खेळ आहे. तूर्तास मी पहिल्या मुद्द्यावर लिहितो.
1. BTT लागू होणार नाही कारण जीएसटी सुरु होणार आहे.
BTT आणि GST यांच्याबाबतीत तुमचं गृहीतक थोडं चुकलंय, कारण या दोन्हींमध्ये फरक आहे. ते एकमेकांना पर्याय म्हणून आलेले नाहीत. माझ्या अल्पज्ञानानुसार GST ही एकप्रकारे WTO requirement आहे. अप्रत्यक्ष कर हे concurrent list वर येत असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांचे अनेक कर होते. त्याऐवजी एक अप्रत्यक्ष मतप्रणाली असावी म्हणजे देशांतर्गत व्यापार आणि अांतरराष्ट्रीय व्यापार समतोल राहील हा GST चा हेतू आहे. BTT हा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष यांच्या सीमारेषेवर असलेला कर आहे. आणि मी मागे म्हटल्याप्रमाणे त्याचा हेतू हा सरकारला सध्याच्या करव्यवस्थेला एक सक्षम आणि व्यावहारिक पर्याय देणं हा आहे. अर्थक्रांतीच्या मूळ मसुद्यात सगळे अप्रत्यक्ष करही BTT ने replace होतील, फक्त कस्टम्स ड्यूटी राहील असं म्हटलेलं आहे. ते GST आल्यामुळे होणार नाही. दुसरा मुद्दा तुम्हीच लिहिल्याप्रमाणे जर-तर चा आहे. त्यामुळे त्याबद्दल काहीही लिहिणं हे speculation होईल याच्याशी मी सहमत आहे. बाकी बोकीलांनी श्रेय स्वतःकडे घेतलं असो/नसो, पंतप्रधानांच्या योजनेमागचा माणूस असं मिडियाने त्यांना म्हटलंय. बोकील अर्थक्रांतीचा आणि त्यातल्या तत्वांचा प्रसार गेली अनेक वर्षे करत आहेत. सरकारने हे पाऊल उचलल्यावर मिडियाला त्यांची आठवण आली यातच काय ते आलं.
स
संदीप डांगे Sun, 11/20/2016 - 05:59 नवीन
ओके, माझ्या अर्थशून्य डोक्याला हे प्रोसेस करायला वेळ लागेल पण gst व btt हे एकमेकांचे पर्याय नाहीत असे आपण म्हणत आहात. म्हणजे gst किंवा btt असा निवडीचा प्रश्न आहे की नाही? थोडक्यात असे की gst असतांनाही सोबतच btt लागू होणे शक्य आहे का? जसे सर्विस टॅक्स वर एज्युकेशन सेस लागतो तसे? बाकी माध्यमं, बोकील व अपप्रचार यावर जास्त बोलत नाही, विषयाला फाटे फुटतील. त्यामुळे नकोच! :)
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
अ
असंका Sun, 11/20/2016 - 06:04 नवीन
थोडक्यात असे की gst असतांनाही सोबतच btt लागू होणे शक्य आहे का?
परत एकदा अगदी योग्य प्रश्न!
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
आ
आदूबाळ Sun, 11/20/2016 - 06:52 नवीन
थोडक्यात असे की gst असतांनाही सोबतच btt लागू होणे शक्य आहे का?
हे म्हणजे आधी बेगॉन पिऊन मग फास लावून घेण्यासारखं होईल. ;) (टीप: मी GSTचा विरोधक नाही. अप्रत्यक्ष कर नावाच्या निर्बुद्ध प्रकाराचाच विरोधक आहे. तरी पूर्वीपेक्षा GST बराच प्रभावी आहे हे अगदी शंभर टक्के मान्य आहे.)
↩ प्रतिसाद: असंका
आ
आदूबाळ Sun, 11/20/2016 - 06:57 नवीन
On second thoughts, बीटीटी आणि जीएसटी एकत्र लावायची आयड्या वाईट नाही. जीएसटीच्या 17% बीटीटीचे आणखी 2% घाला अन काय. मोठ्या करात छोटा कर लपून जाईल (obfuscation). उलट सामान्य माणसाचा 30% कर कमी करून 2% केला याबद्दल भक्तसंप्रदायाच्या झांजा जोरात वाजायला लागतील. ;) फक्त बीटीटीचं क्रेडिट मिळणार नाही. (काही कस्टम ड्युट्याचं मिळत नाही तसं.)
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
स
संदीप डांगे Sun, 11/20/2016 - 07:07 नवीन
मय कुच ऐसाई सोच्या आण्णा! :))
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
प
पुंबा Sun, 11/20/2016 - 08:36 नवीन
अप्रत्यक्ष कर नावाच्या निर्बुद्ध प्रकाराचाच विरोधक आहे.
आबा, आपल्यामते, अप्रत्यक्ष कर अजिबातच नसावा कि सरकारच्या मिळकतीतील प्रत्यक्ष कराचे प्रमाण अप्रत्यक्ष करापेक्षा अधिक असावे. तसे असल्यास प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर हे गुणोत्तर किती असणे आदर्श आहे? माझ्या अल्प आकलनानुसार, अप्रत्यक्ष कर हा regressive असतो हा मुख्य आक्षेप अप्रत्यक्ष कराचे प्रमाण प्रत्यक्ष करापेक्षा जास्त असणाऱ्या संरचनेबद्दल घेतला जातो. मात्र प्रत्यक्ष कर भरणारे संख्येने अल्पच असणार तर अप्रत्यक्ष कर जर पूर्णतः काढून टाकला तर बरीच मोठी लोकसंख्या free rider ठरेल. शिवाय मुळातच अप्रत्यक्ष कर हा consumption बेस्ड आहे, गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात consumption मध्ये by volume फरक असणारच, त्यामुळे अप्रत्यक्ष करात श्रीमंत लोकांचेच योगदान अधिक असणार. त्यामुळे एका अर्थाने अप्रत्यक्ष करदेखील progressive च आहे. तसेच अप्रत्यक्ष कर हा लोकांचे सरकारप्रति असणारे obligation पूर्ण करण्याचा मार्ग आहे असे वाटते. भारतासारख्या देशात जिथे taxpayer/voter हे गुणोत्तर 4% आहे तिथे प्रत्यक्ष करावर विसंबून राहणे अवघड आणि लोकशाहीला घातकदेखील वाटते.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
ब
बोका-ए-आझम Sun, 11/20/2016 - 12:04 नवीन
स्वतःचा आणि लोकांचा अनुक्रमे करून घेतलेला आणि करुन दिलेला गैरसमज आहे. त्यात फक्त व्यक्तीचं उत्पन्न बघितलं जातं. खर्च नाही. मी आधीही यावर लिहिलेलं आहे याच धाग्यावर. Cost of living लक्षातच घेतली जात नाही. मुंबईत राहणाऱ्या आणि नाशकात राहणाऱ्या आणि सारखाच पगार असणाऱ्या मणदाला सारखाच कर भरावा लागतो. दोन्हीकडची cost of living पूर्णपणे वेगळी असतानाही. याला progressive म्हणणं ही डाव्या विचारसरणीच्या लोकांची typical नारेबाजी आहे, अजून काही नाही.
↩ प्रतिसाद: पुंबा
ब
बोका-ए-आझम Sun, 11/20/2016 - 12:05 नवीन
असे वाचावे.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
आ
आदूबाळ Sun, 11/20/2016 - 14:20 नवीन
हा मुद्दा एकदम मान्य आहे. ------ पगारावर आयकर लावण्यापेक्षा कंपन्यांच्या सॅलरी कॉस्टला वजावट नाकारली तर हा प्रश्न सुटेल. (पण हा जरा जास्तच क्रांतिकारी विचार आहे. जवळजवळ अर्थक्रांती २. ;) )
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
आ
आदूबाळ Sun, 11/20/2016 - 14:18 नवीन
अप्रत्यक्ष करांबद्दल माझी ही जुनीच रँट आहे. पण भारतात अप्रत्यक्ष करांना पर्याय नाही हे खरंच आहे. अप्रत्यक्ष करांमधली कस्टम्स ड्युटी वगळता बाकीचे कर हे प्रत्यक्ष कर इफेक्टिव्हली राबवता येत नाहीत म्हणून आणलेले आहेत.
शिवाय मुळातच अप्रत्यक्ष कर हा consumption बेस्ड आहे, गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात consumption मध्ये by volume फरक असणारच, त्यामुळे अप्रत्यक्ष करात श्रीमंत लोकांचेच योगदान अधिक असणार. त्यामुळे एका अर्थाने अप्रत्यक्ष करदेखील progressive च आहे.
हा मुद्दा तत्त्वतः मान्य आहे. पण मी गरीब अकाऊंटंट आहे हो. सरकारने कधी हेडिंग-नुसार अप्रत्यक्ष करांचा ब्रेकप दिला, आणि त्यात असं दिसलं की जीवनावश्यक वस्तूंपासून मिळणार्‍या अप्रत्यक्ष करांपेक्षा चैनीच्या वस्तूंपासून मिळणारा अप्रत्यक्ष कर जास्त आहे, तर मला ते पटेल. दुसरा मुद्दा "मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी"चा आहे. गरिबाला कपड्यांवर लावलेला २०% व्हॅट टोचेल, पण श्रीमंत २००% ड्यूटी भरून फेरारी विकत घेईल. इथे ती रिग्रेसिव्हिटी जास्त जाचक ठरते.
↩ प्रतिसाद: पुंबा
ब
बोका-ए-आझम Sun, 11/20/2016 - 11:59 नवीन
की ते mutually exclusive आहेत का? नाही. अजिबात नाही. दोन्हीही एकत्र लावता येतील. GST हा अप्रत्यक्ष असल्यामुळे तो वस्तूच्या/सेवेच्या किंमतीत अंतर्भूत असेल. BTT जेव्हा प्रत्यक्ष transaction होईल तेव्हा लागू होईल. पण हे कर collectively exhaustive असावेत. म्हणजे यांच्याव्यतिरिक्त दुसरे कोणतेही कर नसावेत.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Sun, 11/20/2016 - 15:04 नवीन
गॉच्चू! आदूबाळ यांनी म्हटल्याप्रमाणे दोन्ही एकत्र लागू करण्याची सरकारला शिफारस करावी.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
अ
असंका Mon, 11/21/2016 - 02:39 नवीन
ते mutually exclusive आहेत का? नाही. अजिबात नाही.
बोका शेट...????? सर्व कर- फक्त आयात कर सोडून- रद्द करावेत-
(All Taxes and Duties of Central ,State and Local body Government except customs or import duties which functions as International Trade Balancer).
असं इथे लिहिलंय...
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ब
बोका-ए-आझम Mon, 11/21/2016 - 06:30 नवीन
कारण GST लागू होणार आहे. डांगे अण्णांचा प्रश्न होता की GST की BTT? त्याला मी उत्तर दिलेलं आहे.
↩ प्रतिसाद: असंका
ग
गामा पैलवान Sun, 11/20/2016 - 09:40 नवीन
बोका-ए-आझम, श्री. पारकर यांच्या संबंधाने काही प्रश्न पडलेत. १. काळा पैसा म्हणजे नेमके काय? बेहिशोबी, बेनामी पैसा म्हणता येईल का? २. पांढरा पैसा म्हणजे काय? केवळ स्रोत माहित असला की पैसा पांढरा होतो का? ३. काळ्या पैशाने शासनाचं नेहमी नुकसानच होतं का? की कधीमधी फायदाही होऊ शकतो? ४. तसंच काळ्या पैशामुळे अर्थव्यवस्थेचंही नुकसानंच होतं का? की क्वचित फायदाही होऊ शकतो? ५. शासनाचा फायदा आणि अर्थव्यवस्थेचा फायदा एकंच आहेत का? ६. काळ्याचा पांढरा पैसा कशाने होतो? केवळ शासनदरबारी जाहीर करून त्यावर दंड भरणं पुरेसं आहे का? की पूर्ण रक्कम शासनाधीन व्हायला हवी? की अर्थव्यवस्थेत खेळती व्हायला हवी? ७. जर शासनाच्या परोक्ष (=विनासूचना) काळ्या पैशाची रक्कम अर्थव्यवस्थेत खेळवली तर अर्थव्यवस्थेचा फायदा पण शासनाचा तोटा झाला. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पांढरा पैसा आणि काळा पैसा यांत गुणात्मक फरक नाही. मग केवळ जाहीर झाल्याने काळ्याचा पांढरा पैसा होतो का? ८. गृहिणींनी तांदळाच्या डब्यात लपवून ठेवलेली रोकड तांत्रिकदृष्ट्या काळा पैसा आहे का? ९. प्रश्नांची यादी अपूर्ण..... जमेल तशी उत्तरे मिळवीत अशी आशा व्यक्त करतो. आ.न., -गा.पै.