"कॅश-लेस" आणि "लेस-कॅश" मधिल संभ्रम : खरोखरचा की बनवलेला ???

:=)

=)) =)) या जगात, सर्वच लोकांना सर्वकाळ समाधानी ठेवणे, कोणालाच शक्य नसते. ;)

+१

हे भारीच ! असा कोणताही संभ्रम कोणाच्याही मनात नाही. हे तर त्याहून भारी!

१. रु२००० च्या नोटा तात्कालीक उपाय (महामार्ग बनवताना वापरलेले डायव्हर्शन) आहे याची मिपावर बरीच चर्चा झाली आहे, ती इतक्यात विसरलात ?! का या चर्चेत ते एक डायव्हर्शन परत वापरत आहात ?? :) २. "कॅश-लेस" आणि "लेस-कॅश"चे लेखातले विष्लेशण परत वाचलेत तर "नोटा अजून का आहेत?" याचे उत्तर मिळेल. सगळा लेखच त्यासाठी लिहिलेला आहे !!! =))

मी पण अनेक व्यहवार ऑनलाईन, नेट बँकिंग, कार्ड पेमेंट यांद्वारे करतो. पण म्हणून प्रत्येकाने ते तसेच केले पाहिजेत प्रत्येकाला ते करता आले पाहिजेत असा अट्टहास नाही धरत.

असेही सूचित केले जात आहे की आता कॅश कमीच दिली जाणार आहे. सहमत. लेस-कॅश अर्थव्यवस्थेत तसेच असते, कारण तिला खूप कॅशची गरजच नसते. लेस-कॅशची सवय होईपर्यंत जनतेला थोडी तोशिश पडत आहे असे वाटेल. पण, ज्या पद्धतीने सामान्य जनता (विरोधी नेते आणि तथाकथित अर्थतज्ज्ञ नव्हे) ही तोशिश स्विकारत आहे, ती अभिनंदनिय आणि आशादायक आहे. ====== आता, एखाद्या चांगल्या व्यवस्थेला व्यवहारात आणण्यासाठी सरकारने थोडीफार जबरदस्ती करावी काय ? या प्रश्नाची खालील दोन उत्तरे असून शकतात. १. नाही : हे उत्तर राजकारणी लोकांच्या फार सोईचे असते. त्यात लोकांचा अंतिमतः तोटा असला तरी मतपेट्या शाबूत ठेवून राजकीय व वैयक्तीक स्वार्थ साधणे सोपे असते. त्यामुळे भारतात आजपर्यंत आपण हेच बघत आलो आहोत... आणि त्याच बरोबर सिस्टीमला आणि नशिबाला दोष देत सिंगापूरचा किंवा नॉर्वेचा (जे साधारणपणे आपल्याबरोबर स्वतंत्र झाले आहेत) असूयेने उल्लेख करत आलो आहोत. २. हो : हे उत्तर भारताच्या राजकारणी इतिहासात नवे आहे. परंतू भारतिय नागरिकांचा सर्वसाधारण स्वभाव पाहिला तर त्याला चांगल्या गोष्टी करायलाही जबरदस्तीने भाग पाडावे लागते असा इतिहास आहे. या वेळेस, जबरदस्ती नाही पण लोकांचा काहीसा नाईलाज करत, लोकांच्या भल्याची गोष्ट, सरकार लोकांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे दिसत आहे. असे करताना काही प्रमाणात जनतेला आणि विशेषत: सरकारच्या स्वतःच्या हितसंबंधियांनाही तोशिश द्यावी लागत आहे. हा धोका पत्करायचे धैर्य स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच दाखवले जात आहे, हे विशेष. साधी वाहतूक व्यवस्था पाहिली तर, भारतात केवळ "रुंद रस्त्यांवर उत्तम प्रकारे काढलेल्या मध्यरेषा विरुद्ध दिशेने गाडी नेण्यास रोखू शकत नाहीत, तेथे विरुद्ध दिशेन वाहतूक करणार्‍या लेन्समध्ये तीन फूट उंचीचे दुभाजक बांधावे लागतात. अश्या दुभाजकांवरून गाड्या नेणे शक्य नसल्यानेच केवळ गाड्या विरुद्ध दिशेच्या रस्त्यावर जात नाहीत. पण इतके करूनही पादचारी त्या दुभाजकांच्या वरून उड्या मारून पलिकडे जातातच ! तसे पाहिले तर, भारतात "हो" हा पर्याय नवीन असला तरी, आपण आसूयेने ज्याचे नाव घेतो त्या सिंगापूरमध्ये ली क्वान यु ने तो जरबेने वापरून, सिंगापूरला त्याच्या स्वातंत्र्यापासूनच्या दोन दशकांत "मासेमारांचे खेडे" या अवस्थेपासून "आधुनिक विकसित राष्ट्र" या अवस्थेपर्यंत आणून सोडले होते. भारतीय लोकशाहीत सरकारला ली क्वान यू सारखे हुकुमशाही अधिकार नाहीत, तेव्हा भारताला ली क्वान यू च्या स्तरावर जाणे शक्य होणार नाही.

१०० डॉलर म्हणजे १०० रुपये नाहीत. परचेसिंग पॉवर पॅरिटीनुसार सुमारे १७०० रुपये आहेत.

पुढच्या पायर्‍यांत; १ ते ३ वर्षांत रु२००० ची नोट आणि ५ वर्षांत रु५०० ची नोट व्यवहारातून जाईल असा मझा व्यक्तीगत अंदाज आहे. १०० डॉलर मॅक्सिमम नोट आहे . त्यामुळे तिथे भ्रष्टाचार होत नाही का??? हे परत, "कॅश-लेस" आणि "लेस-कॅश"मध्ये गफलत करण्यासारखे झाले. सर्वात मोठी नोट $१०० ची असण्याने देश "भ्रष्टाचारमुक्त (करप्शन-लेस)" होत नाही तर देशातला "भ्रष्टाचार कमी (लेस-करप्शन)" करायला मदत करते. $१ कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा व्यवहार, (अ) $१०० च्या नोटांत आणि (आ) $१००० च्या नोटांत केला, तर त्या नोटांचे हस्तांतर, वाहतूक व साठवण करताना येणार्‍या "वास्तविक" समस्यांतल्या फरकांचा विचार केला, तर वरचा मुद्दा ध्यानात येईल. जसजशी ही रक्काम मोठी होईल तसतश्या या समस्या सामान्य पटींत नाही तर 'भौमितीक परिणामाने' वाढत जातात.

अमेरिकेत सर्वसाधारण माणूस बराच प्रामाणिक आहे. भारतात ज्या लेव्हलचा भ्रष्टाचार चालतो तसा अमेरिकेत नसतो. पोलिसाने पकडले तर सरळ तिकीट देतो, $५० घे आणि सोडून दे ही भानगड नसते. कुठल्याही दुकानात कॅश द्या किंवा कार्ड द्या, रिसीट मिळतेच. तिथे तुम्हाला हा पर्याय नसतो की कॅश दिलीत तर टॅक्सचे पैसे देऊ नका. अमेरिकेत बऱ्याच दुकानांमध्ये $२० च्या वरील नोटा स्वीकारल्या जाणार नाहीत हे स्पष्टपणे लिहिलं असतं. अगदी $१ ची वस्तू पण कार्ड देऊन घेता येते आणि त्याची पण टॅक्ससहितची रिसीट मिळते. अमेरिकेत भ्रष्टाचार नाही असं नाही, वरच्या पातळीवर आहेच. पण आपल्यासारखी बजबजपुरी नाही.

भ्रष्टाचार व करबुडवे गिरी या दोन्ही गोष्टी भिन्न्न आहेत. भ्रष्टाचार हा मानसशास्त्रातला भाग असून करबुडवे गिरी हा अर्थशास्त्राचा भाग आहे. अर्थात अर्थ्शास्त्र हे देखील काहीसे मानसशास्त्राला जोडलेले आहे ते " वर्तणुक शास्त्र " मानले जाते. या प्रमाणात दोन्ही एकमेकाशी सम्बंधित आहेतच. ज्यावेळी नोटांचे प्रमाण कमी करून थेट प्लास्टिक मनी वर भर दिला तर भ्रष्टाचार नोटेद्वारा होणार नाही पण काईंड मधे होउ शकतो. आमच्या लहानपणी एक शेतकार्‍याचा मुलगा आपल्या शेतातील वांगी बाईना आणून देत असे व मार्क जास्त द्यावे असा दबाब आणत असे बाईनी मार्क जास्त दिले की नाही याला पुरावा नाही पण बाई सापडल्या फेरतपासणीत तर नोटेविना भ्रष्टाचार झालाच की. प्लास्टिक मनी व्यवहार जास्त झाले तर करबुडवे गिरी कमी होईल हे पाचवीतले पोर ही सांगू शकेल. देवस्थाने व दहशतवादी याना मिळणारा सर्वच पैसा करबुडवेगिरीचे पोर आहे असे म्हणता येत नाही.