"कॅश-लेस" आणि "लेस-कॅश" मधिल संभ्रम : खरोखरचा की बनवलेला ???
सद्या "कॅश-लेस अर्थव्यवस्था = १००% कॅश-लेस ट्रन्झॅक्शन्स" हे चुकीचे समीकरण सिद्ध करण्यासाठी तथाकथित विचारवंत राजकारणी आणि अर्थतज्ज्ञांमध्ये अहमहमिका चालली आहे. ती इतक्या अतीरेकी स्तरापर्यंत ताणली जात आहे की, त्यामागे असलेला, शाब्दीक विपर्यास करून सामान्य जनतेचा बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न जास्त जास्त उघड होत चालला आहे.
नकद व्यवहारांमध्ये भ्रष्टाचार करण्याला वाव असतो आणि नकद न वापरता केलेल्या व्यवहारांत भ्रष्टाचार करणे फार कठीण असते. यावरून, हे ना ते कारण पुढे करून, सर्व व्यवहार नकदेने करायची सूट असायलाच पाहिजेत असा आग्रह करणार्यांच्या उघड-गुप्त उद्येशांची कल्पना करणे फार कठीण नाही.
आर्थिक व्यवहार व अर्थव्यवस्थेबद्दल सरकारचे म्हणणे खालीलप्रमाणे आहे...
The government has been taking steps to promote "cashless or digital transactions" to take India towards a "less-cash economy".
या वाक्यातल्या cashless or digital transactions व less-cash economy या शब्दप्रयोगांतील फरक (जर अगोदर खरोखरच समजला नसेल तर), स्वतःचा गैरसमज टाळण्यासाठी व दुसर्यांचा गैरसमज न करण्यासाठी, समजून घेणे जरूर आहे.
तो फरक (समजला नसल्यास) इस्काटून असा आहे...
१. नकद पैसे न वापरता, बँक / कार्ड / ऑनलाईन इ प्रकार वापरून केलेल्या आर्थिक व्यवहाराला "कॅश-लेस ट्रान्झॅक्शन" म्हणतात... हे प्रत्येक व्यवहारासंबंधीचे विधान आहे.
२. जिच्यात शक्य तेवढी जास्तीत जास्त (१००% नव्हे) कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन्स होतात, अश्या अर्थव्यवस्थेला "लेस-कॅश अर्थव्यवस्था" असे म्हणतात... हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधीचे विधान आहे.
पूर्णविराम (पक्षी : पिरियड) !
मागील ७० वर्षातील देशच मला जवळचा वाटत होता, पण या २-३ वर्षात जी देशाची विभागणी झाली आहे त्याने आपण आपल्याच देशात परकीय झाले आहोत याचा आभास होतो आहे.तुमचे गुपीत इतके उघडपणे सांगू नका हो, हे म्हणजे अगदी हे झाले ! ;)मागील सरकारला घाणच साचवायची होती म्हणून तर पॅन कार्ड, आधार कार्ड काढ्ले होते.जनतेच्या फायद्याचे साधन नुसते हाती असून फायदा नसतो, त्याचा उपयोग कसा करायचा हे माहीत असूनही फायदा नसतो, ते शस्त्र योग्य प्रकारे उपयोग करायची नियत व धमक असली आणि त्या प्रत्यक्षात उपयोग केला तरच त्याचे फायदे जनतेला मिळतात, हा व्यवस्थापनाचा मूलभूत नियम आहे. त्याविरुद्ध, स्वतःला हवी असलेली साधने तयार करून ती जनतेच्या नकळत कशी वापरली गेली याचे एक खास उदाहरण मिपावरच इतर कोठेतरी दिले होते, पण शोधाशोध न करता त्वरीत पाहता यावे यासाठी, इथे परत देत आहे. रोचक माहिती आहे त्यात... आतापर्यंत, अनेक स्कॅम्स जगजाहीर झाल्या आहेतच, त्यात ही एक भर, अजून आतापर्यंत पुढे न आलेल्या किती बाहेर पडतील ते भविष्यच सांगेल :(युपीए २ च्या कार्यकाळात पी. नोट बाबत कडक धोरण राबवले होते व FII ला KYC Mandatory केले होते असे आठवते.खरंच ???!!! =)) अहो वर दिलेली क्लिपमध्ये तर सेबी व वित्तमंत्रालयाला १०० वर उदाहरणे नावासकट दिली असताना काही कारवाई केली गेली नाही असे नावासकट सांगितले आहे. तुम्ही तुमची माहिती परत तपासून पहायची गरज आहे. यासंबधात जालावर पोत्यानी विश्वासू दुवे आहेत. P-Notes ची व्याख्याच याबाबतीत काय ते सगळे उघड करते आहे... Participatory Notes commonly known as P-Notes or PNs are instruments issued by registered foreign institutional investors (FII) to overseas investors, who wish to invest in the Indian stock markets without registering themselves with the market regulator, the Securities and Exchange Board of India - SEBI. पी नोट्स बेनामी असू शकतील व त्यातले खरे गुंतवणूकदार कोण आहेत हे सेबीला कळू नये आणि विचारण्याचाही हक्क असू नये असे ते कायदे व नियम होते. सद्य सरकारने रिनिगोशिएशन करून आता त्या कायदे-नियमा अंतर्गत अनेक देशांशी केलेल्या करारांत योग्य ते बदल केले आहेत. कोणतेही कायदे करून हेतुपुर्रसर केलेले घोटाळे सुधारणे व ते कायदे वापरून परदेशांशी केलेले करार एकतर्फी बाद करता येत नाहीत. त्याला वेळकाढू कायदेशीर मार्ग वापरून, संबंधीत परदेशांशी चर्चा करून व त्या सरकारांना काही काळाची (बर्याचदा एक-दोन आर्थिक वर्षाची तरी) मुदत देवूनच नंतरच दोन्ही बाजूंना मान्य बदल व्यवहारात आणता येतात.