युती संपली, पुढे काय?

जे होणे अटळ होते, जे व्हायलाच हवे होते, जे होणार हे नक्की होते परंतु कधी होणार हा फक्त काही काळाचाच प्रश्न होता, जे व्हावे अशी अनेकांची मनापासून इच्छा होती . . . ते अखेर घडून आलेले आहे. भाजप-शिवसेना यांच्यात मागील २७-२८ वर्षांपासून असलेली महाराष्ट्रातील युती अधिकृतरित्या संपुष्टात आली आहे. २६ जानेवारीला उद्धव ठाकरेंनी युती संपल्याची अधिकृत घोषणा केली. ही घोषणा करतानाच आम्ही आता एकटे लढून महाराष्ट्रावर स्वतःच्या जीवावर भगवा फडकावणार, युतीत आम्ही २५ वर्षे सडलो, आता यापुढे युतीसाठी भिकेचा कटोरा घेऊन कोणाच्या दारात जाणार नाही, तुमची वज्रमूठ मिळाली तर समोरच्याचे दात पाडून टाकू, मुंबईत ११४ जागा मागून आमचा अपमान केला . . . अशी नेहमीचीच फुशारक्या मारणारी विनोदी वाक्ये होतीच. तशी यांची युती विधानसभा पातळीला २०१४ मध्येच संपुष्टात आली होती. महाराष्ट्रात भाजपचा जनाधार पक्षाच्या स्थापनेपासूनच, म्हणजे १९८० पासून, शिवसेनेच्या तुलनेत जास्त असताना व तो एखाद्या विशिष्ट भागात साचलेला नसून महाराष्ट्राच्या सर्व भागात अस्तित्वात असताना, १९८४ च्या लोकसभेत फक्त २ जागा मिळविलेल्या भाजपने, पक्षविस्तार करण्यासाठी पडती भूमिका घेऊन १९८९ मध्ये शिवसेनेशी युती केली. वास्तविक पाहता ही युती म्हणजे स्कूटरला पुढचे चाक स्कूटीच्या चाकाच्या आकाराचे व मागचे चाक मोटरसायकलच्या चाकाच्या आकाराचे अशी विपरीत जोड होती. शिवसेचेची १९६६ मध्ये स्थापना झाल्यावर १९८५ पर्यंत महाराष्ट्रात ५ वेळा विधानसभा निवडणुक झाली. यापैकी १९६८, १९७३, १९७८ व १९८० च्या निवडणुकीत शिवसेनेला एकही आमदार निवडून आणता आला नव्हता, तर १९८५ मध्ये फक्त १ आमदार निवडून आला होता. नाही म्हणायला १९६८ मध्ये मुंबईत कम्युनिस्ट नेते कृष्णा देसाई यांचा खून झाल्यावर (ही महाराष्ट्रातील पहिली राजकीय हत्या समजली जाते व यात हत्येचा आरोप शिवसेनेवर होता) झालेल्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचे वामनराव महाडिक निवडून आले होते. म्हणजे ५ विधानसभा निवडणुकीत फक्त २ आमदार ही शिवसेनेची कामगिरी. याउअट भाजपने आपल्या पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाच्या अवतारात १९७७ पर्यंत प्रत्येक निवडणुकीत थोडेसे आमदार निवडून आणले होते. अगदी थोडे आमदार निवडून आणले असले तरी पक्षाचे अस्तित्व त्यातून दिसत होते. १९८० मध्ये भाजपची स्थापना झाल्यावर केवळ दीड महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेसची मोठी लाट असतानासुद्धा भाजपने महाराष्ट्राने प. महाराष्ट्र वगळता इतर सर्व भागातून आपले एकूण १२ आमदार निवडून आणले होते. त्या निवडणुकीत शिवसेनेला आधीच्या सर्व निवडणुकांप्रमाणे भोपळा मिळाला होता. मुंबई व ठाणे हा आपला बालेकिल्ला आहे या भ्रमात अगदी सुरवातीपासून सेना होती. १९७८ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसचे २ तुकडे झालेले होते. इंदिरा काँग्रेस व यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटिल, यशवंतराव मोहिते इ. चा समावेश असलेल्या काँग्रेस नेत्यांची रेड्डी काँग्रेस असे दोन्ही तुकडे एकमेकांविरूद्ध लढले. केंद्रात बहुमताने सत्तेवर आलेला जनता पक्ष हा तिसरा पक्ष निवडणुकीत होता. बहुसंख्य मते या ३ पक्षातच विभागली जाणार हे उघड होते. अशा परिस्थितीत आपला बालेकिल्ला समजला जाणार्‍या निदान मुंबई-ठाण्यात तरी सेनेला किमान १०-१२ ठिकाणी विजय मिळायला हवा होता. सेनेने एकूण ३५ उमेदवार उभे करून एकही आमदार निवडून आला नाही. सेनेला मुंबई-ठाण्यातील काही ठराविक वॉर्डांपलिकडे स्थान नाही हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. परंतु ही वस्तुस्थिती सेनेने किंवा सेनेबद्दल सुरवातीपासूनच सॉफ्ट कॉर्नर असलेल्या मराठी माध्यमांनी कधीच उघडपणे मान्य केली नाही. १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभर इंदिरा गांधींची प्रचंड लाट होती. भारतातील ५४३ लोकसभा मतदारसंघांपैकी तब्बल ३५५ मतदारसंघात इंदिरा काँग्रेसने विजय मिळविला होता. महाराष्ट्रात सुद्धा इंदिरा काँग्रेसला ४८ पैकी ३९ जागी विजय मिळाला होता. या निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेसने शिवसेनेबरोबर युती करून शिवसेनेला मुंबईतील २ जागा सोडल्या होत्या. महाराष्ट्रात व देशात इंदिरा गांधींची प्रचंड लाट असताना व याच पक्षाबरोबर युती करून आपल्या तथाकथित बालेकिल्ल्यात लोकसभा निवडणुक लढविणार्‍या सेनेने मुंबईतील दोन्ही जागा खरं तर मोठ्या मताधिक्याने जिंकायला हव्या होत्या. प्रत्यक्षात दोन्ही जागांवर सेनेचा पराभव झाला. मुंबईत फक्त आपलाच आवाज चालतो व मुंबई हा आमचा बालेकिल्ला आहे हा शिवसेनेचा भ्रम पुन्हा एकदा सिद्ध झाला होता. शिवसेनेने १९७३ मध्ये ठाणे महापालिकेत सत्ता मिळविली होती व नंतर १९७४ मध्ये मुंबईत सत्ता मिळविली होती. ती सत्ता अर्थातच सेनेने पुढील निवडणुकीत गमावली. मुंबई-ठाणे हा आपला बालेकिल्ला आहे हा भ्रम तेव्हापासूनच उराशी बाळगलेला आहे. मुंबई-ठाण्याच्या बाहेर तर सेनेला हिंग लावून कोणी विचारत नव्हते. १९८५ मध्ये सुद्धा सेनेने स्वबळावर विधानसभेच्या काही जागा लढविल्या होत्या. परंतु माझगाव मधून निवडून आलेल्या छगन भुजबळांचा अपवाद वगळता इतर सर्व जागांवर सेनेचा पराभव झाला होता. या निवडणुकीत भाजपने जनता पक्ष, पवारांची समाजवादी काँग्रेस व शेकाप यांच्या युतीत निवडणुक लढवून १६ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपला जरी युतीचा फायदा मिळाला होता तरी १९८० मध्ये भाजपने पूर्णपणे स्वबळावर इंदिरा काँग्रेसच्या लाटेत १२ आमदार निवडून आणले होते हे विसरता येणार नाही. एकंदरीत १९८९ मध्ये युती होण्यापूर्वी आधीच्या निवडणुकीवरून जे चित्र दिसत होते ते असे होते की शिवसेनेला मुंबईत थोडेसे स्थान आहे तर भाजपला सेनेच्या तुलनेत मुंबईसकट इतर सर्व भागात जास्त जनाधार आहे. त्यामुळे युती होताना भाजप मोठ्या भावाच्या भूमिकेत हवा होता. परंतु १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील दारूण पराभवाच्या अनुभवावरून, प्रसंगी पडती भूमिका घेऊन, स्थानिक पक्षांशी युती करून आपला पक्षविस्तार करायचा असे पक्षाध्यक्ष अडवाणींनी ठरविले होते. त्या धोरणानुसार तामिळनाडूच्या धर्तीवर शिवसेनेशी युती करण्याचे ठरविले गेले. लोकसभेत भाजप ३२ व सेना १६ व विधानसभेत याच्या बरोबर उलटे जागावाटप असे ठरविले गेले. या युतीचे प्रमुख शिल्पकार होते बाळासाहेब ठाकरे व प्रमोद महाजन. विधानसभेसाठी भाजप १०५ व सेना १८३ असे विषम जागावाटप भाजपने का मान्य केले हे अनाकलनीय आहे. युतीत पहिल्यापासूनच शिवसेना दादागिरीच्या भूमिकेत होती. आपल्यापेक्षा सेनेचा जनाधार कमी आहे हे स्पष्ट असूनसुद्धा भाजपने दुय्यम भूमिका का स्वीकारली हे एक गूढच आहे. सेनेने फारशी शक्ती नसूनसुद्धा २८८ जागांमधील मोठा वाटा मिळविला व त्याचबरोबरीने भाजपने जोपासलेले व बांधलेले काही मतदारसंघ घशात घातले. १९८० व १९८५ मध्ये पुण्यातील शिवाजीनगर मतदारसंघात भाजपच्या अण्णा जोशी यांनी निसटता विजय मिळविला होता. भाजपचा हा हक्काचा मतदारसंघ सेनेने घशात घातला. १९९० ते २००९ या काळात सलग ५ निवडणुकीत या मतदारसंघातून सेनेचा उमेदवार विजयी झाला. मते होती भाजपची पण उमेदवार शिवसेनेचा. हा मतदारसंघ आपलाच आहे हा आधी शिवसेनेचा दावा होता आणि नंतर आपल्या उमेदवाराला मिळालेली मते ही आपलीच आहेत असा भ्रम शिवसेनेला झाला. मतदारांनी शिवसेनेचा भ्रम दूर केला तो २०१४ मध्ये. यावेळी दोघेही एकमेकांविरूद्ध लढले व त्या लढतील भाजपच्या मेधा कुलकर्णींनी आपल्या सेना प्रतिस्पर्ध्यावर तब्बल ६५००० मतांच्या फरकाने विजय मिळविला. सेनेने जसा शिवाजीनगर ढापला तसाच ठाणे व कल्याणही ढापला. शिवसेनेची ही ढापाढापी २००९ पर्यंत सुरु होती. २००९ मध्ये गुहागरमधून १९८० पासून सातत्याने निवडून येणार्‍या डॉ. नातू पितापुत्रांना डावलून सेनेने हा मतदारसंघ आपल्या घशात घातला. भाजप नेते, आधी महाजन, नंतर मुंडे व गडकरी असहायपणे सेनेसमोर मान तुकवित होते. यात बदल झाला तो एकदम २०१४ मध्ये. २०१३ मध्ये मोदी-शहा जोडगोळीच्या हातात भाजपची सूत्रे गेल्यावर त्यांनी सेनेची दादागिरी मोडून काढण्याचे ठरविले. समान जागावाटप होत असेल तरच युती नाहीतर स्वबळावर लढण्याची ताठर भूमिका घेऊन सेनेसमोर नमते घेण्यास त्यांनी नकार दिला. महाराष्ट्रात आपणच भारी हा भ्रम तोपर्यंत सेनेच्या मनात ठाम रूजला होता. त्यामुळे सेनेनेही नमते घेण्यास नकार देऊन स्वबळावर निवडणुक लढविली. शेवटी भाजपने १२२ जागा जिंकताना सेनेला फक्त ६३ जागाच जिंकता आल्या व महाराष्ट्रात कोण भारी यावर शिक्कामोर्तब झाले. तसेही यापूर्वीच्या सर्व निवडणुकात भाजपचा स्ट्राईक रेट हा कायमच सेनेपेक्षा जास्त होता. १९९० मध्ये भाजप १०५ पैकी ४२ तर सेना १८३ पैकी ५२, १९९५ मध्ये भाजप ६५ तर सेना ७३, १९९९ मध्ये भाजप ५६ सेना ६९, २००४ मध्ये भाजप ५४ सेना ६२ अशी परिस्थिती होती. भाजपपेक्षा किमान ५० जागा जास्त लढवूनसुद्धा सेनेला भाजपपेक्षा जेमतेम ८-१० जास्त मिळायच्या. २००९ मध्ये तर भाजपने ११९ जागा लढवून ४६ जागा जिंकल्या तर सेनेने तब्बल १६९ जागा लढवून फक्त ४४ जागाच जिंकल्या. चित्र अगदी स्पष्ट होते. परंतु स्वत:च्या ताकदीच्या भ्रमात गर्क असणार्‍या सेनेची वस्तुस्थिती मान्य करण्याची तयारी नव्हती. २००९ मधील विधानसभा निवडणुकीत मुंबईतील ३६ जागांपैकी ६ जागा मनसेने, ५ सेनेने व ४ भाजपने जिंकल्या होत्या (भाजपने अर्थातच सेनेपेक्षा खूप कमी जागा लढविल्या होत्या). सेनेचे मुख्यालय 'मातोश्री' ज्या मतदारसंघात आहे, त्या मतदारसंघात सुद्धा सेनेचा पराभव झाला होता. २०१४ मध्ये भाजप व सेना या दोघांनीही स्वतंत्र लढून अनुक्रमे १५ व १४ जागा जिंकल्या. भाजप सेनेपेक्षा मुंबईत सुद्धा जास्त ताकदवान आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. अशा परिस्थितीत २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत युती करायची असेल तर आम्ही ११४ जागा व सेना ११३ जागा ही भाजपची मागणी योग्यच होती. परंतु याहीवेळी सेनेने अहंकार व वस्तुस्थिती मान्य न करण्याचा हेकेखोरपणा यामुळे हे वाटप मान्य केले नाही आणि आता शौर्याचा आव आणून युती स्वतःहून तोडण्याची घोषणा केली आहे. भाजपने सेनेबरोबर युती अजिबात करू नये किंवा केल्यास स्वतःच्या अटींवर करावी असे माझे पूर्वीपासूनच मत होते. त्यामुळे सेनेने स्वतःहून युती तोडल्यामुळे मला आनंद झाला आहे. माझ्या मते फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होणार्‍या ११ महापालिकांच्या निवडणुकीत खालील चित्र असेल. १) मुंबई: भाजप ८०-९०, शिवसेना ४०-५०, काँग्रेस ५०-६० २) ठाणे: मला ठाण्यातील फारशी माहिती नाही. परंतु इथे राष्ट्रवादीसुद्धा प्रबळ आहे. माझ्या मते ठाण्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सर्वाधिक मोठा पक्ष असेल. भाजप व सेनेला किती जागा मिळतील हे सांगता येणे अवघड आहे. ३) पुणे: भाजप ६०-७० जागा मिळवून सर्वाधिक मोठा पक्ष असेल. त्याखालोखाल राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व तिसर्‍या क्रमांकावर काँग्रेस असेल. ४) नाशिकः भाजप प्रथम क्रमांकावर व शिवसेना द्वितीय क्रमांकावर असेल. ५) पिंपरी-चिंचवडः राष्ट्रवादी काँगेस सर्वाधिक मोठा पक्ष असेल. ६) नागपूरः भाजपला बहुमत मिळेल. ७) अकोला: बहुजन महासंघ, काँग्रेस व भाजप या तीन पक्षात जोरदार चुरस असेल. ८) अमरावती: अमरावतीबद्दल फारशी माहिती नाही. ९) सोलापूरः काँग्रेस प्रथम क्रमांकावर व भाजप दुसर्‍या क्रमांकावर असेल. १०) उल्हासनगर: इथे कलानी घराण्याची मोनोपॉली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी प्रथम क्रमांकावर असेल. ११) भिवंडी: फारशी माहिती नाही. भाजप महापालिका पातळीवर अजूनपर्यंत तरी कच्चा खेळाडू आहे. महाराष्ट्रातील २१-२२ महापालिकांपैकी फक्त नागपूरमध्ये भाजप सत्तेवर आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस प्रत्येकी ४-५ महापालिकेत सत्तेवर आहेत. नाशिकमध्ये मनसे, वसई-पालघर मध्ये बहुजन विकास आघाडी, अकोल्यात बहुजन महासंघ, कोल्हापूरमध्ये स्थानिक आघाडी सत्तेवर आहेत. २०१७ मध्ये भाजप नागपूरव्यतिरिक्त पुणे, मुंबई व नाशिकमध्ये सत्तेवर येण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेला मुंबई व ठाणे या दोन्ही महापालिकात सत्ता गमवावी लागेल. या दोन्ही महापालिका म्हणजे शिवसेनेचा प्राणवायू आहे व प्राणवायूचा पुरवठा बंद झाला की मृत्यु अटळ असतो. शेकाप, मनसे, मगोप अशा स्थानिक पक्षांप्रमाणेच शिवसेना देखील पूर्णपणे irrelevant होणार आहे. त्याची सुरूवात २०१४ मध्ये झाली, २०१७ मध्ये त्यावर शिक्कामोर्तब होईल व २०१९ मध्ये शिवसेना पूर्णपणे अस्तित्वहीन झालेली असेल. निदान २०१७ च्या निकालानंतर तरी शिवसेनेच्या फुशारक्या व बढाया थांबाव्यात अशी अपेक्षा आहे. शिवसेना लगेचच फडणवीस सरकारचा पाठिंबा काढून घेईल असे वाटत नाही. परंतु तशी चूक केल्यास चांगले काम करणारे सरकार अस्थिर केल्याचा व मध्यावधी निवडणुकीचा दोष शिवसेनेच्या माथ्यावर येऊन त्यांना किंमत द्यावी लागेल.